काठमाडौं:   नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री  एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले अनुसन्धानको लागि भन्दै खाँण र उहाँका निजी सचिव नरेन्द्र केसीलाई बुधबार बिहान निवासबाटै पक्राउ गरेको हो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा यसअघि पक्राउ परेकाहरुले दिएको बयानका आधारमा नेता खाँण पक्राउ परेका हुन् । खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँण र कांग्रेस नेतृ आरजु राणालाई रकम बुझाउनुपर्ने भन्दै बिचौलियासँगको अडियो सम्वादसमेत यसअघि सार्वजनिक भैसकेको छ । त्यो अडियोमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी भने फरार छन् । प्रहरीले यसअघि सचिव टेकनारायण पाण्डे, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको छ । 

पोखरा:     वैशाख २९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको नेपाली फिल्म ‘हल्काराको निर्माण टिमले चिठीमार्फत्  शुभचिन्तकहरूलाई हलमा निम्तो दिएको छ।बुधबार हुने प्रिमियर शोमा पत्रकार, चलचित्रकर्मी तथा शुभचिन्तकलाई कलमले पत्र लेखेर निम्तो दिइएको हो।   चिठी युगको कथालाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको फिल्ममा हल्काराको भावनात्मक यात्रा प्रस्तुत गरिएको छ।विक्रम सापकोटाले निर्देशन गरेको फिल्मा महेश त्रिपाठी र विनिता थापामगरको मुख्य अभिनय रहेको छ। फिल्मले अमेरिकाको प्रतिष्ठित वल्र्ड फेस्ट ह्युस्टन फिल्म फेस्टिभलमा ३ विधामा अवार्ड समेत जितेको थियो।   निर्माण टिमले हातले लेखिएको पत्रमार्फत् निम्तो दिने शैलीबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्चासमेत भएको छ । आइतबार मात्रै  राजधानीमा टिम ‘मुभी लभर्स’ले विशेष शो’को आयोजना गरेको थियो।‘मुभी लभर्स फिल्म स्क्रिनिङ’को परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यसपालि बहुप्रतीक्षित चलचित्र ‘हल्कारा’को विशेष शो’को आयोजना गरेको थियो । विशेष शोपछि अधिकांश चलचित्रकर्मीहरुले चलचित्रको प्रशंसा गरेका थिए।

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइल मात्रै नभई ‘ फायर ’ खोल्नुपर्ने बताएका छन् ।    मंगलबार प्रतिनिधि सभा चलिरहेको विनियोजित बजेट २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्।    उनले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर मात्रै नहुने भन्दै यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए, र सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइल मात्रै नभएर फायर खोल्दै दोषीलाई उम्किन दिनु नहुने बताएका छन् ।   उनले भने्  “भुटानी शरणार्थी सन्दर्भको जुन फाइल खोलिएको छ । यसलाई सरकारले निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइल मात्रै होइन । मलाई लाग्छ राज्यले फायर खोल्नुपर्छ ।’’    बितेको १० वर्षमा अर्बौँको बेरुजु र भ्रष्टाचार मुलुकको सामु रहेको उनको भनाइ छ। नेता शर्माले बितेका दशकमा निरन्तरको व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्मको उत्पादन नभएको स्थिति रहेको बताए । उनले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न मुलुकमा उत्पादन र निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले त्यही अनुसार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।     उनले गत वर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल र २२ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात भएको भन्दै हजारौँ युवा कृषि क्षेत्रमा लाग्न तयार रहेको बताए भने,  उनले त्यसको लागि अर्थमन्त्रीले बैङ्किङ सहजता बनाइदिनु आग्रह गरएका छन् । अमुख उद्योगमा अमुक दलको झोली भर्ने खालको मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका  छन्  ।

काठमाडौं:   राष्ट्रिय सभा सदस्य दीपा गुरुङले क्यान्टनमेण्ट काण्डबारे छानबिन गर्न माग गरेकी छिन् ।  उनले क्यान्टनमेण्टको काण्डलाई न्यायसङ्गत रूपमा छानबिन गर्न पनि आग्रहसमेत गरेकी छिन् ।    उनले भनिन् ‘‘धेरै लामो समयबाट भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्ड देशमा छाएको छ, त्यसको छानबिन गर्न जरुरी छ । धेरै लामो समयदेखि उठेको काण्डअन्तर्गत क्यान्टनमेण्टको काण्ड पनि उठेको छ, यसलाई न्यायसङ्गत रूपमा कानुनी तवरबाट बाहिर ल्याउन जरुरी छ ।’’ त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद, कर्मचारीहरूको  छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ, र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा प्रतिरोध सुरु गर्न पनि आग्रह गरे  ।   उनले सदाचारको नीति प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै प्रारम्भ गर्न र आर्थिक मन्दीको समयमा तलब बाहेकका सबै सुविधा कटौती गर्न समेत माग गरे ।    दिपा गुरुङले भनिन् , ‘‘हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद, कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरियोस्, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा प्रतिरोध सुरु गरियोस्, सदाचारको नीति प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै प्रारम्भ गरियोस् । आर्थिक मन्दीको समयमा तलब बाहेकका सबै कटौती गरियोस् ।’’

पोखरा :   कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अभियानअन्तर्गत अनलाइनबाटै राजस्व भुक्तानीको सुरूवात गरेको छ ।    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीका सचिव मनमाया भट्टराई पंगेनी र गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णुबहादुर के.सीले संयुक्त रुपमा अनलाइन सेवाको आइतबार शुभारम्भ गरे ।  अब गाउँपालिकाको करदाता पोर्टल खोलेर सेवाग्राहीले आफ्नो विवरण एवं करको अभिलेख हेर्न र भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । हाल कनेक्ट आइपीएस र इसेवासँग सम्झौता गरेर राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत ई. सूर्य तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।    गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णुबहादुर के.सीले अब प्रविधिको युग भएकाले त्यसैअनुसार आफूहरू अगाडि बढिरहेको बताए । प्रविधिको प्रयोगले समग्र कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने भएकाले प्रविधिलाई आत्मसात् गरेको उनको भनाइ थियो । जनतालाई सुशासन प्रत्याभूत गराउन र पालिकालाई सकारात्मक काम गरेर नमुना बनाउने दृढता सुनाए । प्रविधिमैत्री पालिका निर्माणमा विद्युतीय सेवाले इँट्टा थप्ने काम गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले बताइन् ।    यसअघि नै गाउँपालिकाले क्यू–आर कोडमार्फत भुक्तानी लिएर बिल काट्न सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि पालिकाको कार्यालय जानैपथ्र्यो । अब भने त्यो बाध्यता हटेको छ । हालसम्म यसअघि कार्यालयमै पुगेर कर तिरेका ३५ सयभन्दा बढी करदाता प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् ।  प्रणालीमा आबद्ध हुन बाँकी अन्य सेवाग्राहीले सुरुमा एकपटक गाउँपालिका अथवा वडामार्फत आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रविष्ट गराएको हुनुपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

पोखरा:    पोखरा महानगरपालिकाले महानगर भित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । विद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई जबाफदेही रूपमा परिचालन गरी विद्यालयको सुधार, विकास र उन्नयन  गर्ने उद्देश्यले प्रध्यानाध्यापकहरुसँग  कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संघीय शिक्षा नीति र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना समेतको मर्मलाई आत्मसात गरी कार्यसम्पादनमा आधारित कार्यसूचीका २८ बुँदा सहित स्थानीय शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १६ अनुरूप प्रध्यानाध्यापकहरुको दायित्व हुनेछ । प्रमुख आचार्यले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधारको विकल्प नभएको बताउनुभयो । अरबौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको शैक्षिक क्षेत्र सबैभन्दा धेरै आलोचनाको सिकार बन्नु गम्भीर चिन्ताको विषयमा भएको भन्दै उहाँले प्रअहरुसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताले यसमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । फुल ड्युटी समस्याको समाधान नहुने भन्दै प्रमुख आचार्यले शिक्षकहरू ड्युटी फुल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्य र सम्बन्धित विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको रोहबरमा महानगरपालिकाको तर्फबाट शिक्षा महाशाखाका प्रमुख हेम प्रसाद आचार्य र सम्बन्धित विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । महाशाखा प्रमुख आचार्यले विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको पहुँच सुनिश्चितता सहित टिकाउदर बढाउनका लागि पनि यसो गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले मुलुक मै पहिलो पटक प्रध्यानाध्यापकहरुको सेवा सुविधा वृद्धि गरी हौसला प्रदान गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । सम्झौता अनुसार आधारभूत तहमा विद्यार्थीहरूको भर्ना र टिकाउ दरमा वृद्धि, शैक्षिकशत्र भरि २२० दिन विद्यालय सञ्चालन सहित कम्तीमा १९२ दिन पठनपाठनको सुनिश्चितता, विद्यालयमा शिक्षक पदपूर्ति रिक्त भएको कम्तीमा ३० दिन भित्र गरिसक्नु पर्नेछ । साथै सबै प्रध्यानाध्यापकहरुले ५ वर्षे विद्यालय सुधार योजना, १ वर्षे शिक्षक शिक्षण सुधार योजना र १ वर्षे विद्यार्थी सिकाइ सुधार योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यस्तै विद्यार्थीहरूलाई किताब केन्द्रित सिकाई भन्दा पनि परियोजनात्मक कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू नियमित सञ्चालन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र सामाजिक परीक्षण समितिहरू समयमा नै गठन गर्ने, महानगरले तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम केन्द्रीय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, समयमा नै पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने, आधारभूत शैक्षिक सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउने लगायत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । वार्षिक शैक्षिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय तहका परीक्षाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने, अभिभावक भेटघाट र सचेतनामूलक कर्यक्रमहरु नियमित गर्ने, आधारभूत तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको विषयगत फाइल तयार गर्ने, कक्षा ५ सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गर्ने, विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी ९करार० शिक्षकहरूको ६–६ महिनामा म्याद थप्ने, २–२ महिनामा नियमित विद्यालय अनुगमन निरीक्षण गराउने र सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने, महानगरको स्वीकृति बेगर प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू अध्ययन, अध्यापन र व्यापार व्यवसाय लगायतका कार्यहरूमा संलग्न नहुने करार सम्झौतामा उल्लेख छ । विद्यालयमा विषय समितिहरू गठन गर्ने, शिक्षक विद्यार्थीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा विद्यालय पोसाकको अनुशासन पालना गर्ने, विद्यालयलाई बलमैत्री, छात्रामैत्री, अपाङ्गमैत्री, हिंसा तथा दण्डरहित र विपद् उत्थानशील बनाउने, विद्यालयमा किशोरी कक्ष सञ्चालन गर्ने, गुनासो सुनुवाइ कक्ष र सूचना अधिकारी अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्ने, विद्यालय शैक्षिक वातावरणमा राजनीतिक गतिविधि, हिंसात्मक तथा विभेदजन्य व्यवहार र क्रियाकलाप गर्न नदिने लगायतका जिम्मेवारीहरू विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकहरुलाई तोकिएको छ । विद्यालयमा पुस्तकालय तयार, विज्ञान विषय अध्यापन हुने विद्यालयहरूमा प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय शिक्षा नियमावली २०७४ अनुसार तोकिएको संख्यामा कक्षा घण्टी लिने गरी विद्यालयका शिक्षकहरूसँग समेत कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । साथै सम्झौताको सफल कार्यान्वयनका लागि शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र विद्यार्थीहरू बिच अभिमुखीकरण गरी सवैपक्षको प्रतिबद्धता तथा अपनत्व आर्जन गर्दै करार अवधिभरमा प्रधानाध्यापक सक्रियतापूर्वक लाग्नु पर्नेछ । करारनामा गर्ने प्रधानाध्यापकले चालु शैक्षिक सत्रको वैशाख महिना भित्र स्पष्ट कार्य योजना तयार गर्नु पर्नेछ भने, सम्झौतामा उल्लेखित कार्यहरूको चौमासिक समीक्षा सहित प्राप्त हुन नसकेका लक्ष्यहरूको हकमा महानगरपालिकाको तर्फबाट कर्यायोजना बनाई सम्झौता कार्यान्वयन, सहजीकरण र अनुगमन संयन्त्रको विकास गरिनेछ । सम्झौता अनुसार शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्ने प्रध्यानाध्यापकहरुलाई पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान तथा तालिम र थप क्षमता विकासका अवसरहरू प्रदान गरिने महानगरपालिकाले जनाएको  छ । तोकिएका लक्ष्यहरू पुरा गर्न नसक्नेलाई भने सचेत गराउने, नसिहत दिने, तलब वृद्धि रोक्का गर्ने लगायतका प्रक्रियाहरू अगाडी बढाइनेछ ।

काठमाडौं:    आज कानुन दिवस विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । नेपालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि त्यसको लागू भने विसं २००९ वैशाख २६ गतेदेखि भएको थियो । त्यही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यो दिवस हरेक वर्ष मनाउने गरेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापनाका लागि यो ऐनले खडा गरेको जगलाई थप बलियो भन्दै दिवस मनाउने गरिन्छ । कानुन दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले हरेक वर्ष शुभकामना आदान–प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम गर्ने  गरेको छ । आज पनि दिउँसो २ बजे चियापान कार्यक्रम हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    सङ्घीय  मामिला  तथा  सामान्य  प्रशासन  मन्त्रालयले  स्थानीय  तहका  पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अत्यावश्यकबाहेकको अवस्थामा विदेश भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको छ ।  देशको  आर्थिक  संवेदनशीललाई  ध्यानमा  राख्दै  अहिले  तीनै तहका सरकारको बजेट निर्माणको प्रव्रिmया चलिरहेकाले औचित्य पुष्टि हुने अवस्था नभई विदेश भ्रमण नगर्न ७५३ स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई आइतबार परिपत्र गरेको हो ।  गत फागुन ३० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा विदेश भ्रमण नगर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । कतिपय भ्रमण तथा कार्यक्रमको  आधिकारिता पुस्ट्याइँ हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले आफूखुसी विदेश भ्रमण नगर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ  ।

काठमाडौं:    संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरेको छ । आज सोमवार सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । अब संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दिरा राना,  कानुन न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ र प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सहभागी थिए।