काठमाडौं: अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँको हुनेगरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठुलो बजेट ल्याउनुभएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट पेस गर्नुभएको थियो । जसमध्ये चालु तर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपियाँ, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपियाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२।८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपियाँ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ थियो । त्यस्तै तत्कालीत उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झार्नुभएको थियो । फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ । समृद्धि र सुशासन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुनेछ । स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रूपमा लिएको महतले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरी बजेट आएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा। महतले बताउनुभयो ।
काठमाडौं: सरकारले सांसद् विकास कोष ब्युत्याएको छ। संसद् विकास कोष शीर्षकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको हो। निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिमार्फत् सम्बोधन गर्न भन्दै आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो। अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको बताए।
पोखरा: सरकारले बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्रलाई पर्यटन र मगर संस्कृति, पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्रलाई मगर सस्कृति पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताएका हुन् ।
काठमाडौं: सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताउनुभयो ।
काठमाडौं: सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिने बताए ।
काठमाडौं: अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड रुपियाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यसमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ अर्थात् विनयोजनको ८८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ अर्थात् ६७.९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात् ८८ प्रतिशत खर्च हुने संसोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात ८८.६ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१.२ प्रतिशत, पुँजिगगत खर्च तीन खर्ब नौ करोड अर्थात् ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने अनमुान थियो । गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान छ । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ: नेपाल भू–बनोट र भौगर्भिक विशिष्टताका कारण जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्र मध्येमा पर्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको वार्षिक औसत तापक्रम शून्य दशमलव शून्य ५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । बढ्दो मानवीय क्रियाकलापका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि हुन गई विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि भएको हो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायको प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० को तुलनामा एक दशममलव एक डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्बाट नेपालले वर्सेनि मानवीय र आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासको प्रवृत्ति हेर्दा सन् २००० पछि हरित ग्यास उत्सर्जनको वृद्धिदरमा कम देखिए पनि सन् २००८ पछि उच्च दरले बढेको छ । यसैगरी सन् १९९० मा दुई करोड मेट्रिक टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गरेकामा सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा यस्तो ग्यास उत्सर्जन चार करोड ८४ लाख मेट्रिक टन पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ । जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धी, क्योटो प्रोटोकल, पेरिस सम्झौता लगायतका संरचना स्थापना भएका छन् । हरेक मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने गरी नीति, कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्ने र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्दै गएका छन् । नेपाल पनि यी सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भई जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् १९९० मा ३२ अर्ब ५२ करोड मेट्रिक टन रहेकामा सन् २०१९ मा यस्तो उत्सर्जन ४९ अर्ब ७६ करोड मेट्रिक टन पुगेको छ । सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको अवधिमा विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन औसत एक दशमलव ४५ प्रतशितले वृद्धि भएको छ । क्लाइमेट वाच’को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियनका मुलुक, इन्डोनेसिया, रुस, ब्राजिल, जापान, इरान, जर्मनी र क्यानाडा छन् । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी अंश चीनको २४ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको ११ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्र ९कोप० को २७औँ सम्मेलन सन् २०२२ मा इजिप्टको शर्म एल–शेखमा सम्पन्न भएको थियो । हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिका विषयलाई समेटेर नेपालले राष्ट्रिय अवधारणापत्र तयार गरी सम्मेलनमा पेस गरेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार सो सम्मेलनमा हानीनोक्सानी कोष स्थापना गर्ने, “स्यान्टीयागो नेटवर्क” कार्यान्वयन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयमा विकसित राष्ट्र कोप–२८ सम्म अनुकूलन वित्त दोब्बर गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न सहमति भएको थियो । हाल नेपालमा भौगोलिक सन्तुलन र सङ्कटासन्नताको अवस्थाका आधारमा जलवायु नमुना गाउँलाई थप स्थानीय तहमा विस्तार गर्न आठ स्थानीय तहमा जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई जलवायु अनुकूलन योजनाका विकासमा सहयोग गर्न कुल रू १० करोड विनियोजन भएको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बजेटको अंश पछिल्ला वर्षमा वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल बजेटको चार दशमलव छ प्रतिशत बजेट जलवायु परिवर्तनका लागि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी विनियोजन गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा यो अनुपातमा वृद्धि भई पाँच दशमलव नौ प्रतिशत पुगेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सन् २०२१ मा प्रकाशित सङ्कटासन्नता र जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार समष्टिगत जलवायु परिवर्तन सङ्कटासन्नतास्तरमा अति उच्च २४, उच्च २६, मध्यम ११, न्यून १५ र अति न्यून एक जिल्ला रहेका छन् । यसैगरी, उक्त प्रतिवेदनअनुसार जोखिमस्तरमा अति उच्च आठ, उच्च १३, मध्यम २०, न्यून २१ र अति न्यून १५ जिल्ला रहेका छन् । रासस
काठमाडौँ: सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको कार्यभार पूरा गरेपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले नागरिक जीवन व्यतित गरिरहनुभएको छ । नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलन र महिला सशक्तीकरणको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुग्नुभएका पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी गणतन्त्रको संस्थागत विकास, समृद्ध नेपाल र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अहिले पनि उत्तिकै चिन्तित देखिनुहुन्छ । गणतन्त्र दिवस–२०८० का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति राससको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको फोटो प्रदर्शनीपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गणतन्त्रका विशेषता, संविधानको कार्यान्वयन र यसमा देखिएका चुनौतीका बारेमा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ । राष्ट्रपतिबाट अवकाशपछि सम्भवतः पहिलोपटक उहाँले यस प्रकारको अन्तर्वार्ता दिनुभएको हो । प्रस्तुत छ, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग राससका आलेख शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारी, उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण : राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि सर्वप्रथमतः राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यालयमै आएर संवादमा रहेको यो मेरो पहिलो अवसर हो । करिब सात वर्ष लामो अवधि देशको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रही काम र कर्तव्य पूरा गर्ने अवसर पाएँ । मैले आफ्नो देश, जनता र आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै काम गरेँ र मेरो कार्यकाल त्यस अर्थमा सफल भयो भन्ने लाग्छ । सफलतालाई समय सान्दर्भिकताका आधारमा हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपति केबल व्यक्ति नभएर एउटा संस्था हो । काम गर्ने क्षेत्राधिकारका हिसाबले राष्ट्रपतिको कार्यकालमा समय व्यस्तता थियो । राष्ट्रको त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेर पुरानै नागरिक जीवनमा फर्केको छु । फर्किएको पनि करिब तीन महिना भयो । यस बीचमा मैले अग्रसरता लिएर विशेष केही काम गरेको छैन । कार्यकाल सकेर बाहिर आउँदा औपचारिकतामा बाहेक अरु खासै फरक महसुस भएको छैन । देशका लागि जिम्मेवारीमा गर्नुपर्ने काममा कमी आएको जस्तो लाग्दैन । अझ जिम्मेवारी बढेको जस्तो लाग्छ । योजनाबद्ध ढङ्गले सार्वजनिक क्रियाकलापमा भाग लिइसकेको छैन । अब विस्तारै नागरिक समाजका तर्फबाट राष्ट्रिय मुद्दामा अहिलेसम्मका अनुभवलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचेको छु । अहिले म त्यस्तो धेरै व्यस्त छैन तर फुर्सदमा पनि छैन । मुलुकमा अहिले भइरहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? देश हालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको करिब १५ वर्ष भयो । यो अवधिलाई हेर्दा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाहका विषय ठीक गतिमै रहेको अनुभव मेरो छ । नयाँ प्रणालीमा प्रवेशपछि जुन गतिमा परिवर्तन र विकासका काम अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भने धिमा भएको हो कि भन्ने छ । यसबीचमा जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न तीव्रता दिनुपथ्र्यो, त्यो नभएको हुनसक्छ । हामी बहुदलीयता र बहुलवादसहितको खुला समाजमा छौँ । यसमा एउटा पार्टी र संस्थाले चाहेर मात्र गति तय नहुने भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली सुदृढीकरणका लागि क–कस्को कस्तो भूमिका आवश्यक पर्छ ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थापम विश्वमै एक उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो । यसलाई सुदृढ तुल्याउन खासगरी मूलधारका राजनीतक दलको सुझबुझ र सहकार्य आवश्यक रहन्छ । उनीहरूले नै राष्ट्रिय एकता र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन् । मुलुक हालको शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्नुअघि र पछिको स्थितिलाई तुलनात्मकरूपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ? गणतन्त्र भनेको पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा प्रतीक हो । आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट निर्वाचित भई शासन संरचनामा जाने व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको चयन हुने भएकाले हिजो र आजमा धेरै फरक छ । हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक परिपाटीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । यो परिवेशलाई देशको आवश्यकता र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार अहिलेको विश्व समुदाय र विश्वको विकासको गतिअनुसार हामी अघि बढ्नु सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा नेपालमा गणतन्त्रपछि जनताले प्रयोग गरेका विभिन्न क्षेत्रका हक अधिकारको उपयोग कस्तो अवस्थामा पाउनुहुनछ ? हरेक चिज परिपक्क र विकास हुन समय लाग्छ नै । हामी गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा प्रवेश गरेको छौँ । यो प्रणालीमा प्रवेश गर्नासाथ जनताका सबै इच्छा, आकाङ्क्षा एउटै आवधिक निर्वाचनमा पूरा भइहाल्छ भन्न पनि सकिन्न । औपचारिकरुपमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मात्र अहिलेको प्रणाली सुरु भएको हो । त्यसअघि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको थियो । राज्यका आधिकारिक संरचनाले यसको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकार नै हो । यहाँ राज्यका विभिन्न अङ्ग छन् । उनीहरूले जिम्मेवारीसाथ त्यो काम गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीभन्दा अघिको विकासको गतिलाई हेर्ने हो भने झण्डै सात प्रतिशत विकासको दर पुगेको थियो । त्यो भनेको निकै राम्रो नतिजा हो । महामारीले त्यसमा गतिरोध ल्यायो । त्यसमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि प्रभाव पार्यो । त्यसकारण त्यही गतिमा जाने स्थिति रहेन । लामो समयदेखिको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न पनि केही समय लाग्यो । निर्माणपछि जोगाउन पनि केही समय लाग्यो । त्यही क्रममा निरङ्कुश जहानियाँ शासन ब्यहोर्नपर्यो, त्यो व्यवस्था मनपरी ढङ्गबाट चल्थ्यो । जनताले दुःख पाए । जनताकै सङ्घर्षको प्रतिफलबाट २००७ सालपछि मात्र राज्य र व्यवस्था के हुन्, शासन प्रशासन कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा रेखाङ्कन हुँदै आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ । वास्तवमा राज्य, राज्यव्यवस्था, शासन प्रणाली र सुशासन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब मानिसको दृष्टिकोण स्पष्ट भइसकेको छ । निरङ्कुशताको ‘लिगेसी’ र हिजोको सोच बोक्नेले परिवर्तनलाई अझै आत्मसाथ नगरेको अवस्था पनि छ । संसदीय मान्यताअनुसारको राज्य प्रणालीका सबै संरचना अघि बढिसकेका छन् तर पनि पुरानो सोचलाई परिवर्तन हुन त समय लाग्छ । परिवर्तनलाई हामीले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि उपयोग गर्नुपर्छ । अहिले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिले कुनै विकल्प छैन । मुलुकका ठूलो रानीतिक दलले यसलाई नेतृत्व गरेर जानुपर्छ । समाजमा अनुशासनहीनता र प्रतिगमनकारी सोचलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र जनमतबाटै निस्तेज गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि आधिकारिक संरचनाहरू छन् । ती निकायले जिम्मेवारीपूर्वक सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्छ । यहाँले भनेजस्तै गणतन्त्रको यात्रा एउटा गतिमा छ तर सुशासनको पाटो कमजोर छ । यसकारण कतै यो प्रणालीकै कमजोरी त होइन भन्ने टिप्पणी सुनिएको छ । प्रणालीलाई बलियो बनाउन सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्ला ? प्रणाली आफैँमा गलत नभए पनि कहिलेकाहीँ काम गर्ने व्यक्तिहरूका कारण जानेर वा नजानेर नकारात्मक कुराहरू भएका हुन सक्छन् । परिवर्तन हुुनुभन्दा पहिला लामो समयदेखि मुलुक एक प्रकारले थङ्थिलो अवस्थामा थियो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो थियो र छ रु मानिसहरू शिक्षा र रोजगारीका कारण किन विदेश पलायन भए रु स्वदेशमा रोजगारी र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ रु ती सबैलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुपर्छ । त्यसैले हामी कुनै एक व्यक्तिले कामका सन्दर्भमा गल्ती गरे भन्दैमा प्रणाली नै खत्तम हो भन्ने निचोडमा जानु हँुदैन । एक जना आमाका १२ जना छोराछोरी होलान्, कुनै एकले केही गल्ती गरे भन्दैमा आमा नै गलत भन्ने सोचमा पुग्नुहुन्छ र ? अहिले युवाहरूमा नयाँ सोच देखिएको छ । नयाँ नयाँ राजनीतिक दल पनि उदाएका छन् । कतै हामीले गणतन्त्रको प्रतिफल युवाहरूलाई दिन सकेनौैँ कि ? यो त यस्तो हुन्छ नि, मैले सुन्तलाको बोट रोपेको थिएँ । अहिले फल्न थालेको छ, अनि दानाचाहिँ मैलेमात्रै खानुपर्छ भन्ने सोच कसैले पनि राख्नु हुँदैन । हिजो २००७ सालको आन्दोलनमा आजका युवा थिएनन् । २०३६ साल र २०४६ सालको आन्दोलनमा म थिएँ होला, २००७ सालमा म पनि थिइनँ । अनि अगाडिका कोही होइन भनेर मैले भन्न मिल्छ र रु पुर्खाको इतिहासलाई भुल्न हँुदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैले आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न पाउँछन् । राजनीतिमा आजका पुस्ता आउन पाउँछ । आउँछ । तर अग्रज कोही होइनन्, हामी नै विकल्प हो भन्ने सोच राख्नु हुन्न । कोही एकाएक गड्यौलाजस्तो आजको आजै निस्किएको भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन । राजनीतिमा विभिन्न खालका तरेलीहरू आउँछन् । नयाँ उदयमान शक्तिहरूले मातृभूमिलाई शिरमा राखेर देशको हितमा काम गर्छन् भने उनीहरूलाई जनताले साथ दिन सक्छन् । लोकतन्त्र भनेकै यहाँ सबैको उपस्थिति हुनु हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि कुनै कमजोरी र गुनासो देखिए यही प्रणालीका माध्यमबाट परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ । मुख्य कुरा हामीले समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ । आधुनिक नेपाल बनाउनुपर्छ । गणतन्त्रको सार यसमै छ । विगतको जस्तो भाइभाइमा देश अंश लाउने प्रणालीमा त हामी छैनौँ नि । सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने छ । विकास र समाजिक सेवाका क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको हो कि ? हामीले राज्य प्रणालीको सञ्चालनका क्रममा कसरी नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेका छौँ भन्ने हेर्नुपर्छ । राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने गरी शिक्षाको विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ रु कर्मचारी संयन्त्रमा भएका जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गरी कार्यसञ्चालनमा प्रविधिको प्रयोग गरी कामका नयाँ क्षेत्रमा कर्मचारीलाई लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । हामीले भौगोलिक अवस्थितिअनुसार उचित नीति निर्माण गरेर उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हामी भूपरिवेष्टित र भूजडित देशको अवस्थामा छौँ । यस स्थितिमा आत्मनिर्भतरता र स्वावलम्बी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । हाम्रो उत्पादन महँगो भएको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने समस्या हो । त्यसैले मेरो विचारमा प्रदेश वा प्रणाली नै खर्चिलो भयो भन्ने लाग्दैन । उत्पादन वृद्धि र जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेर जान सक्नुपर्छ । प्रदेश संरचना अनावश्यक भन्ने टिप्पणी त छ नि ? करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकका हरेकका आफ्ना सोच भएका हुन सक्छन् । सञ्चारमाध्यमबाट ती कुराहरू आएका हुन सक्छन् । उत्पादनमा लाग्ने र काम गर्ने गर्ने हो भने त्यस्ता गुनासा आउँदैनन् । हामी हाम्रो कृषिप्रधान देश अनुकूलको उत्पादनमा जान सक्नुपर्छ । नेपालको धन हरियो वन भन्ने पनि छ । कृषि र वन क्षेत्रबाट हामी गुणस्तरीय उत्पादन गरेर विश्व समुदायलाई सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । वास्तवमा हाम्रो कृषि र वनमै व्यापार घाटा चुलिँदो छ । त्यसलाई कम गर्न सक्नुपर्छ । जलस्रोतका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, अहिले विश्वमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमको जुन स्थिति छ, हामीले त्यसको असरलाई सन्तुलनमा ल्याउन कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग त आराध्यादेव पशुपतिनाथको अनुकम्प भनौँ, यस्ता जलधाराहरू छन्, हामीलाई त्यो खानेपानी, कृषि, बिजुली उत्पादन अनेक काममा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसअनुसार हामीले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको हामीले उपयोग नगर्ने अनि प्रणालीलाई दोष दिएर हुन्छ र ? यसबीचमा देश विकासका लागि कसले के–के योगदान गरे रु त्यो हेर्नुपर्छ । आज कोही फुत्त राजनीतिमा निस्किएर प्रणालीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन । देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था हुँदा को–को कहाँ थिए, त्यसको आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कसले गल्ती गरे रु कसले राम्रो गरे रु त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । म पद बहालमा हुँदा मैले भेटघाट गर्ने क्रममा राज्यका महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र भौगोलिक अवस्थितिअनुसारको नीति योजना बनाएर काम गर्न सधँै भनिरहन्थेँ । हामीले प्रणालीलाई बलियो र जनतालाई प्रतिफल दिन सबैले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि जोड दिने गर्नुहुन्थ्यो तर राष्ट्रपति पद संवैधानिक हैसियतमा हुने भएकाले कामको परिणामबारे राज्यका निकाय जिम्मेवार हुने गर्छ । यस अर्थमा गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका कस्तो हुन्छ ? महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रपति संस्था भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको उच्च रुप हो । ती सबैको कामको परिणामको जस अपजस राष्ट्रपति संस्थालाई पनि जान्छ । जो घरको मुली छ, उसलाई जस अपजस जानु अन्यथा होइन । अन्त्यमा, सोहौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम नेपालीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? म गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लोकतन्त्रको उच्चतम् रुप हो । आजको देशको आवश्यकता समृद्व राष्ट्र, सुखी राष्ट्र र अनुशासित राष्ट्र निर्माणका लागि सबैको साथ, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ । रासस
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि पार लगाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले नेपाली नागरिकको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त समावेशी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दल र नागरिक सजग रहेकाले गणतन्त्रमा आउनसक्ने जस्तोसुकै चुनौतीलाई सहजरुपमा पार लगाउने विश्वास व्यक्त गरे । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भएपछि डेढ दशकको अवधिमा भएको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ र ? २००७, २०४६ र ०६२र६३ को परिवर्तनपछि र लामो सङ्क्रमणपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाएर अहिले अघि बढिरहेका छौँ, यो सुखद पक्ष हो । सकारात्मक पक्ष भनेको सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको दुई पटक चुनाव भए । नियम, कानुनअनुसार शक्तिको बाँडफाँट क्रमशः संस्थागत भइरहेको छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार पालिकालगायत तीन तहमै समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिनिधित्व भएको छ । देशमा हिमाल, पहाड र तराई भएजस्तो धर्म, जातजाति र समुदायको विविधता छ, लोकतन्त्रमा सबैलाई समेटेर जाने सकारात्मक पक्ष हो । तथापि, केही कुरा व्यवस्थित भएको छैन, आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन । नागरिकलाई लोकतन्त्रमा खेल्न दिनुपर्छ, अहिले हामीले बनाएको संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो हो । अहिलेको अभ्यासमा सबैखाले शक्तिले आत्मसात गरिसकेको छ । नागरिक शिक्षित भइसकेका छन्, सजग छन् । संसदबाट कानुन तथा केन्द्रीय सरकारले पालिकामा कर्मचारी दिनुपर्छ । मुख्य राजनीतिक दलले संविधान पूर्ण लागू गर्ने विषयमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । चुनावमा विकृति छ धेरै खर्च भइरहेको छ । अभ्यास गर्दै देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अघि जानुपर्छ । कुनै पनि संविधानको सफलता कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिमा भरपर्छ । नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, समावेशी र समानुपातिक भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलको हो भने त्यसको अभ्यासबारे नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ । गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउन समाजका क–कसको थप मुख्य भूमिका आवश्यक पर्छ र ? संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका शक्ति पृथकीकरणका आधारमा हुन्छ । सरकार कानुन विधि प्रक्रियाअनुरुप काम गर्दै संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । बेलायतमा हेर्नुभयो भने जति समस्या पर्छ त्यो सबै संसद्ले हल गर्छ । नेपालमा पार्लियामेन्टलाई जहिले पनि अवरोध गर्ने प्रयास गरिन्छ । संसदीय प्रणालीमा नागरिक सार्वभौम हुन्छन् । जनप्रतिनिधिले नै देशको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सरकार जहिले पनि संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अहिले नयाँ संसद् छ, पहिलेभन्दा भाइब्रेन्ट छलफल भइरहेको छ । त्यहाँको छलफल र बहसले नागरिक शिक्षित हुन्छन्, सुधारको ठाउँ पनि रहन्छ । तीनवटै निकायको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र परिधि छ । सबैले सीमाभित्र बसेर कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । राज्यलाई क्षमता बहन व्यक्ति छनोट गरिनुपर्नेमा भागबण्डामा छान्ने प्रवृत्ति विकृति हो । गणतन्त्र स्थापना अघि र पछिको समयलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र ? गणतन्त्र स्थापनापछि समाजका विभिन्न जातजाति समुदाय र क्षेत्रबाट हुने प्रतिनिधित्वमा तुलनात्मक सुधार भएको छ । सङ्घीयतालाई खर्चिलो भयो भन्दा पनि व्यवस्थित र राम्रो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलको छ । चुनाव खर्चिलो छ, यसले योगदान पुर्याएका असल मान्छे आउन सकेका छैनन् । त्यस्ता विकृति हटाउनुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्र कमजोर छ, देश सुन्दर भए पनि हामीले कृषिलाई प्राथमिकता, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न सकेनौँ । अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट मात्र धान्ने अवस्था हुनु भनेको कहीँ गल्ती भएको छ भन्ने हो । यस्ता विषयमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग बहस गरी समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ । देशको एकता र अखण्डतालाई कायम गर्दै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुपर्छ । गणतन्त्र स्थापनापछि सामान्य नागरिकले पाउने सेवासुविधा र हकअधिकारको पाटोलाई कसरी नियाल्नुभएको छ र ? गणतन्त्र स्थापना र नेपालको संविधान जारीपछि लगत्तै देशमा विभिन्न चुनौती आइपरे । यसबीचमा कोभिड महामारी, महाभूकम्पजस्ता विपत्ति झेल्नुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि देशदेशबीच झै–झगडा छ, यसको असरले महँगी भइरहेको छ । त्यसले संसारमै गरिबी बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य जीवनयापनमा कठिनाइ छ । तथापि, सडक, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले बोल्न पाउने अधिकार हो । अहिले पनि दलीत र पछि परेको वर्ग समुदायलाई सबै क्षेत्रमा समेट्न नसके पनि सबैका आवाज सम्बोधन गर्न कानुन भने निर्माण भएका छन् । तीन तहको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको आम नागरिकका समस्या र मागलाई सम्बोधन गर्नु नै हो । आशा गरेअनुरुप नभए पनि केही काम अघि बढेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिमा बिस्तारै परिणाम प्राप्त हुन्छ । जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्ति नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका र उनीहरुको अनुसन्धान जारी भइरहेकै बेला पश्चिमी क्षेत्रमा पूर्व राजाको अभिनन्दन कार्यक्रम भएको घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? देशका कानुन निर्माण र लागू गर्ने ठाउँमा बस्नेबाटै विकृति देखियो, यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि बिग्रियो । गलत मान्छेका कारण राज्य पद्धतिमा यस्ता घटना कहिलेकाहीँ हुन्छन् । त्यसलाई विधानअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले इमानदारपूर्वक काम गरेरनगरेको नागरिकले खबरदारी गरिरहेको हुन्छ, यही हो नै लोकतन्त्र हो । त्यस्ता घटना भएपछि जो कोही भए पनि अनुसन्धान गर्न बाधा पुर्याउन हुन्न । बाधा पुर्याउन खोजियो भने नागरिकले गर्ने खबरदारीले त्यसमा दबाब पर्छ, छिटो अनि शतप्रतिशत कारबाहीमा परुन् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ तर ९० प्रतिशत भयो भने पनि हामीले त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । बाँकीको त त्यसै सातो गइहाल्छ नि । बिस्तारै नतिजा हासिल हुने लोकतन्त्रको पद्धति नै हो । अब रह्यो अभिनन्दनको कुरा परम्परावादी शक्ति अहिले पनि छन् । उदाहरणका लागि जर्मनीमा हिटलरका कार्यकर्ता अझै पनि सलमलाएकै देखिन्छ । अमेरिकामै पनि लोकतन्त्रको ठूलो इतिहास अर्थात् भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी छ, तर पनि कहिलेकाहीँ कस्ताकस्ता मान्छे चुनिन्छन् देखिरहेकै छौँ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलले इमानदारीकासाथ काम गर्नुपर्छ । अरु विषयमा धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन । पछिल्लो समय सङ्घीयता यसमा पनि प्रदेशसँग जोडेर अलि खर्चिलो भयो, देशले धान्न सक्दैन कि भन्ने पाटोबाट प्रश्न उठाइएको छ, यसलाई यहाँले कसरी र्हेनुभएको छ ? हाम्रो विविधतालाई समेटेर एकता कायम गर्न सङ्घीयता ल्याइएको हो । सङ्घीयताबारे अहिले नै सफल असफल भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन । सफलतातर्फ लैजान नै हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ । तीन तहका लागि चाहिने आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्यो । समाञ्जस्यता हुनुपर्यो । विकृतिलाई कम तुल्याउँदै गइयो भने खर्चिलो भए पनि नागरिकको हितमा रहेकाले उनीहरुले ग्रहण गरेकै छन् । हिमाल, पहाड, तराई र दूरदराजमा जहाँ गए पनि नागरिकले सङ्घीयताको अभ्यासलाई कही कतै प्रश्न उठाएको देखिन्न । कार्यान्वयन गर्न संविधानअनुरुप के–कस्ता कानुन बनाउनपर्ने हो, त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीयताको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा भइरहेको अभ्यासलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र ? संसारका हरेक विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक पाटो दुवै हुन्छ । २१औँ शताब्दीमा संसारका घटना र परिघटनाको अनुभव लिएर हामी अघि बढिरहेका छौँ । यो व्यवस्थाको विकल्प छैन । विगतका आन्दोलन सफल भएर नै लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएका छौँ । संसारका सभ्य समाज र देशले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामी छौँ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सुधारसहितको लोकतन्त्र मात्रै हो । अझै समावेशी भने गर्न सकिन्छ । हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था हो, यो समावेशी र समानुपातिक छ, यसमा सबै धर्म, समुदाय र वर्ग समेटिको छ । यो ठूलो कुरा हो, यो उन्नत पनि छ । देश चलाउने मुख्य जिम्मेवारीमा रहने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले यो व्यवस्थालाई बलियो तुल्याउने र अभ्यासमा लैजान अत्यन्त जरुरी छ, त्यो प्रभावकारी भइरहेको महसुस भएन । सरकारको नेतृत्वले इमानदारीपूर्वक सही व्यक्तिको छनोट गर्नुको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनमा राम्रोभन्दा आफ्नो मान्छे छान्ने प्रवृत्ति छ, त्यस्तो विकृतिलाई हटाउनुपर्छ । यो राजनीतिक प्रणालीलाई स्थापित गर्ने तथा लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो रहन्छ ? संविधानको रक्षक, पालक, एकताको प्रतिक र देशको अभिभावककारुपमा राष्ट्रपतिलाई लिइएको छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी यसअघि दुई जनालाई सम्हाल्ने अवसर प्राप्त भयो । सङ्क्रमणकाल रहेकाले संविधानको परिधिभित्र रही मैले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरेँ । तत्कालीन अवस्थामा रहेको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालको अवस्थामा लोकतन्त्रलाई जोगाउन भूमिका निर्वाह गरेँ भन्ने लाग्छ । त्यसपछि राजनीति दलले एउटा साझा प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अनि अदालतले संविधानसभाको समयसीमा तोक्ने जस्ता काम भए । दलले पनि संविधान बनाएर दिन नसक्ने अवस्था भयो । राजनीतिक दलको त्यो कमजोरी राष्ट्रपति संस्थामा ठोकियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिनुपर्यो । साधन नराम्रो भए पनि साध्य अर्थात् गन्तव्य ठीक हुन्छ भनी जोखिम लिएर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिएर चुनाव गराइयो । त्यसपछि सबै शक्ति एकै ठाँउमा उभिएर संविधान जारी गर्ने वातावरण बन्यो, के त्यो सुखद पक्ष होइन र ? गणतन्त्र दिवसका अवसरमा तपाईँको केही सुझाव वा सन्देश छ ? लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन नागरिक नै सजग भइरहनुपर्छ । समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेपछि महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न समुदायका हजारौँहजार व्यक्ति पालिकामा निर्वाचित भएको अवस्था छ । सबैलाई लिएर हिँड्ने लोकतन्त्रको जहाज अलिअलि ढलमल गरे पनि सहीरुपमा समयमै सुरक्षित साथ गन्तव्यमा पुग्नेछ । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र सुन्दर र सही छ, संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो हो । यो मूलबाटोभन्दा बाहिर जान हुन्न । रासस