काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशमा रहेका नेपाली युवालाई रोजगारी विकासका लागि स्वदेशमा फर्केर अवसर सृजना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार कोलम्बिया विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित वल्ड लिडर्स फोरममा गरिबी निवारण गरी सबैलाई सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार दिलाउन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अघि सारिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।  ‘नेपालको लोकतन्त्र र आर्थिक विकासको यात्रा’ विषयक संवादमा मुख्य वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालबाट विदेश गएका विद्यार्थी र युवाहरूको मात्रै सङ्ख्या बाहिर आउने तर विदेशबाट स्वदेश फर्किएकाहरूको हिसाब नभएको उल्लेख गर्दै फर्कनेहरूको क्रम पनि बढेको स्पष्ट गर्नुभयो ।   प्रधानमन्त्री ओलीले रोजगारीका अवसरका लागि नेपाल सरकारले साना–साना उद्योग र ‘स्टार्टअप’जस्ता कार्यक्रम ल्याएको जनाउँदै युवाहरूबिना मुलुकले रुपान्तरण गर्न सक्दैन भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेकाले युवालाई राष्ट्र निर्माणमा एकजुट हुन आग्रह गर्नुभयो । “नेपालको आर्थिक अवस्था त्यस्तो धेरै कमजोर छैन । बरु म यसको समृद्धिको प्रचुर सम्भावना देखिरहेको छु, जुन हामीले मेहनत गरेमा छोटो समयभित्र हाँसिल गर्न सक्नेछौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामी उदाउँदो लोकतन्त्र भएका मुलुक हौँ । भारत र चीनजस्ता आर्थिक शक्तिराष्ट्रका छिमेकी पनि हौँ । त्यस अर्थमा नेपाल आर्थिक विकासका लागि बहुआयामिक अर्थतन्त्र बन्न सक्ने अवस्थामा छ ।” उहाँले आफूले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका संसद्का दुई ठुला दलसहितको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवगत गराउँदै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने सङ्कल्प लिएको जानकारी दिनुभयोे ।  “नेपालीलाई समृद्ध र सुखी बनाउनेबाहेक हामीसँग अरु कुनै अभिष्ट छैन । समृद्धिको यात्रामा हामी पूर्ण कटिबद्ध रहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । यसैगरीप्रधानमन्त्री ओलीले युएसआइडी र युनिसेफद्वारा आयोजित ‘लिड फ्रि फ्युचरः पार्टनरसिप लन्च एण्ड प्लेजिङ इभेन्ट’लाई सम्बोधन गर्दै लिडमुक्त अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो ।  उहाँले नेपालले पहिलेदेखि नै लिडको प्रयोगका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर परेको बुझाइसहित त्यसलाई मुक्त गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दै आएको र हालै संसद्मा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका पत्नी डा जिल वाइडेन, डोमिनिकाका राष्ट्रपति, मलावीका राष्ट्रपतिलगायतले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रुबाट बढी भाडा लिने गरेको जनगुनासो आएपछि अनिवार्य टिकटको व्यवस्था गरिएको छ ।   जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने गुनासो आएपछि अनिवार्य टिकट दिएर मात्र सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।   दसैँतिहार तथा छट पर्व नजिकिँदै गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकले हरेक यात्रुलाई अनिवार्य टिकट दिएर मात्रै यात्रा गर्ने÷गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।   जिल्लामा सञ्चालित कतिपय जिपले यात्रुबाट तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने, टिकट नदिने जनगुनासो आएकाले अनिवार्य टिकटको व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताउनुभयो ।   “हरेक यात्रुको टिकट काटे÷नकाटेको, सवारीसाधनले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए÷नलिएको विषयमा जयराम, दिक्तेललगायत पोष्टमा प्रहरीले चेकजाँच गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । सार्वजनिक सवारीसाधनले बढी भाडा लिए वा टिकट नदिएको पाइए तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न यात्रुलाई प्रजिअ कार्कीले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा सञ्चालित सवारीसाधनले तोकिएभन्दा बढी भाडा लिएको वा टिकट नखिएको खण्डमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्नेछौँ ।   यसका लागि मातहतका सबै प्रहरी परिचालन गरेका छौँ ।”   जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले जिल्लाबाट छुट्ने जिप तथा बसको पुरानो भाडा दर कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा सहभागी यातायात व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधिले चाडपर्वको समयमा एकतर्फी मात्रै यात्रु हुने जानकारी दिँदै भाडादर वृद्धिको प्रस्ताव राखेका छन् ।   दसैँतिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै ग्रामीण सडक मर्मत गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको बताउँदै प्रजिअ कार्कीले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–हलेसी, दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ खण्ड तथा दिक्तेल–गाईघाट खण्ड तत्काल मर्मत गरी आवागमन सहज बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।   बैठकमा दसैँतिहार तथा छठका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, दलहन, तेलहनलगायत दैनिक उपभोग्य सामान सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।   स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे जानकारी लिन नियमित बजार अनुगमन गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो ।   उहाँका अनुसार चाडपर्वको समयमा हुनसक्ने चोरीलगायत आपराधिक घटनालाई निरुत्साहित गर्न सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने निर्णय पनि भएको छ ।

पर्सा:    अत्यधिक गर्मीका कारण वीरगञ्ज महानगरभित्रका विद्यालय दुई दिन बन्द गरिने भएको छ । वीरगञ्ज महानगर वरिपरि क्षेत्रको तापक्रम अत्यधिक बढेर पठनपाठन कार्य प्रभावित भएसँगै विद्यालय बन्द गर्न लागिएको हो ।   वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले बढ्दो गर्मीका कारणबाट विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा परेको प्रतिकू प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यही असोज ८ र ९ गते पठनपाठन कार्य स्थगित गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । “अत्यधिक गर्मीको कारणले पठनपाठन गराउँदा धेरै ठाउँबाट गुनासो आएकाले पनि दुई दिनको लागि स्थगित गर्न लागेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “पठनपाठन बन्द भए पनि विद्यालयको प्रशासनिक कार्य भने सञ्चालन हुनेछ ।” महानगरले सम्बन्धित विद्यालयलाई आवश्यक गृहकार्य दिएर घरमै अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउन पनि अनुरोध गरेको छ । महानगरले यसअघि पनि गर्मी बढेको भन्दै गत जेठ १६ देखि १८ गतेसम्म तीन दिन विद्यालयको पठनपाठन कार्य स्थगित गरेको थियो ।  महानगरभित्र सामुदायिकतर्फ ९२ वटा र निजीतर्फ एक सय ३८ विद्यालय रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयतर्फ २१ माध्यमिक, १५ आधारभूत, ५५ वटा प्राथमिक विद्यालय र एउटा पूर्वप्रथामिक विद्यालय रहेको छ ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभाअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’को सहअध्यक्षता गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बहुपक्षीय विकास साझेदार र विकसित मुलुकहरुले उपलब्ध गराउने भनिएको वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आग्रह गर्नुभयो । “दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न अल्प विकसित देशहरुलाई ठूलो स्रोतको आवश्यक पर्छ, अहिले मात्रै चार अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय खाडल छ र यो निरन्तर बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले कोभिड–१९ को दीर्घकालीन प्रभाव, बढ्दो द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनलगायतका सङ्कटले दिगो विकासतर्फको प्रगतिलाई गम्भीर रूपमा असर पारेको उल्लेख गर्नुभयो । यसले विश्वमा गरिबी, भोकमरी र असमानता बढाइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।   प्रधानमन्त्री ओलीले विकासोन्मुख राष्ट्र, अल्पविकसित देश, साना टापुजस्ता विशेष अवस्थाका देशले विकसित देशको तुलनामा बढी जोखिम भोग्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै अहिले प्राप्त नतिजा निराशाजनक रहेको बताउनुभयो । असमान व्यापार प्रणाली, बाह्य ऋणको उच्च ब्याजदर र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको भारले विकासशील देशहरूको वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक क्षेत्रलाई सङ्कुचित गरेको उहाँको भनाइ थियो । दशकौं अघि तयार पारिएको विश्व वित्तीय प्रणालीले गरिबी, जलवायु परिवर्तन र असमानताजस्ता वर्तमानमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वको वर्तमान आर्थिक प्रणालीले पछि परेका देशहरूको बढ्दो आवश्यकताहरू र विशेष चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कि त स्थिर रहेको वा घटिरहेको अवस्था उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “डिजिटल डिभाइड बढ्दो छ, अधिकांश देशलाई अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका लागि डिजिटल प्रविधिको सदुपयोग गर्न सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस सन्दर्भमा हाम्रो दृष्टिकोण, प्राथमिकता र हामीले गरिरहेका काममा हामी कहाँ चुक्यौ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।” विकाससम्बन्धी साझा आकाङ्क्षामा र बहुपक्षीय सहयोगलाई अझ सुदृढ पार्ने प्रयासमा अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नहुनुका व्यवहारिक कारण खोजिनुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो । “विश्वव्यापी सङ्कट र चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि बहुपक्षीय सहयोग तथा साझेदारीलाई कसरी थप सुदृढ पार्न सकिन्छ भनेर हामी यहाँ भेला भएका छौँ । हामीले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सामूहिक प्रयास थाल्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । यसका लागि वित्तीय खाडल प्रमुख चुनौती बनेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले विकास साझेदारहरूलाई विकासशील देशका लागि कुल राष्ट्रिय आम्दानी (जीएनआई) को शून्य दशमलव सात प्रतिशत र अतिकम विकसित मुलुकका लागि शून्य दशमलव दुई प्रतिशत रकम विकास सहायता परिचालनमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धताका पूरा गर्नका लागि आह्वान समेत गर्नुभयो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि एकीकृत योजना (एसडीजी स्टिमुलस) लागू गर्न, अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्न, आन्तरिक स्रोत परिचालनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई सदुपयोग गर्न, समिश्रित वित्तपोषण (ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ), हरित बन्ड, र अन्य दिगो वित्तीय उपकरणहरू जस्ता अन्य नवीन वित्तीय उपायहरूको प्रयोगका लागि पनि उहाँले  आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई समावेशी, पारदर्शी, र जवाफदेही बनाउन उनीहरुको संरचनामा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । “निर्णय प्रक्रियामा विकासशील देशहरूले आफ्नो बलियो आवाज र प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ । जसबाट विकासशील देशहरूको विशेष आवश्यकतालाई थप प्रभावकारी रूपमा पूर्ति गर्न र विश्वव्यापी सङ्कटहरूको सामना गर्न सघाउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । अल्पविकसित र विकासशील देशहरुका लागि सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले सार्वजनिक ऋण बढी भएका देशका लागि दीर्घकालीन ऋण पुनःसंरचना गर्ने र सार्वजनिक ऋणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “प्रविधिका माध्यमबाट हामीले सामना गरिरहेका विविध चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि, डिजिटल डिभाइड कम गर्न र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग बढाउन म आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । कम आय भएका देशहरूलाई भरपर्दो डिजिटल कनेक्टिभिटीमा पहुँच, बलियो डिजिटल पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी लागत घटाउने, र विश्वव्यापी डिजिटल सञ्जालमा पहुँच प्रदान गर्न जोड दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विकास साझेदारले कम आय भएका देशहरूको प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणमा थप प्रयास गर्नुपर्छ ताकि सबैको लागि डिजिटल भविष्य सुनिश्चित गर्न सकियोस्”, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्मरण गराउँदै जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण कोषहरू बढाउन आग्रह गर्नुभयो । यसले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पु¥याउनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सप्तरी:    युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्न लागेको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी फागुन महिनासम्म सञ्चालन हुने बताउनुभएको छ ।       सप्तरीको राजविराजस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज जिल्लाका विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरुसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री चौधरीले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणकै क्रममा रहेकाले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यसअघि घोषित मितिमा हुन नसक्ने बताउनुभयो ।       “१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मङ्सिरमा सञ्चालन गर्ने तय गरेका थियौँ, पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रम चलिरहेकाले प्रतियोगिता अब अगामी फागुनमा सञ्चालन गछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।  उक्त प्रतियोगिताको तयारीमा जुट्न मन्त्री चौधरीले खेलाडीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशमा मङ्सिर, पुस र माघ महिनामा  अत्यधिक जाडो हुने भएकाले उक्त प्रतियोगिता फागुन महिनामा गर्ने मन्त्रालयले योजना बनाएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।       “चिसोको समयमा बसोबासको समेत समस्या हुन्छ, यसलाई ध्यानमा राख्दै फागुनमा चिसो कम हुने भएकाले त्यही बेला राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।  अहिलेकै अवस्थामा सो प्रतियोगिता गर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो । यस अघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप०ले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी मङ्सिरमा आयोजना गर्ने घोषण गरेको थियो ।       सो अवसरमा मन्त्री चौधरीले जनताको चाहना अनुसार सरकारी कार्यालयमा काम काज गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।  कर्मचारीहरुलाई उहाँले भन्नुभयो, “तपार्इँहरु समयमै आफनो कार्यालयमा आइदिनुस् र जनताको काम काज गरेर जानुस् ।” आफनो दायित्व निभाएर छिटोछरितो ढङ्गले काम गर्न उहाँले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

काठमाडौं:     ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले धनुषाको ढल्केवरमा रहेको ढल्केवर सबस्टेसनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ । उहाँले आज नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्मित ४०० केभीको सबस्टेसन र विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण एवं नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्मित २२० र १३२ केभी ढल्केबर सबस्टेसनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभयो ।  नेपालको सबैभन्दा ठूलो ढल्केवर सबस्टेसन ४०० केभीको ‘जिआइएस’ प्रविधिबाट निर्माण गरिएको छ  । उक्त सबस्टेसनबाट बर्सातको समयमा नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यात र हिँउदमा भारतबाट नेपालमा विद्युत् आयात गरिँदै आएको छ । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री खड्काले ढल्केवरबाट हेटौँडा जोड्ने प्रसारण लाइनको काम चाँडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्खुवासभामा निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ढल्केवर सबस्टेसन हुँदै भारतको सीतामणी जोड्नका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको काम भइरहेको छ ।  यस्तै, सोही सबस्टेसनबाट मकवानपुरको हेटौँडा र सुनसरीको इनरुवा सबस्टेसन जोड्नेगरी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको काम भइरहेको ढल्केवर ग्रिड महाशाखा प्रमुख विनोद लोहनीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खड्कासँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले सबस्टेसनको निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं:    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भाषिक तथा सांस्कृतिक बहुलता एवं भौगोलिक विविधतायुक्त हाम्रो देशका गौरब र पहिचान भनेकै भाषा, साहित्य, संस्कृति भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।       नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ६७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सव, २०८१ को पुरस्कार समर्पण गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज भएको समारोहमा उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।  “हाम्रा भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा हामीसँग रहेका मौलिक एवं रैथाने ज्ञान, परम्पराको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो”, उहाँले भन्नुभयो ।  राष्ट्रपति पौडेलले भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन मानव जीवनका लागि अपरिहार्य विषय भएको बताउनुभयो । “भाषा मानिसका चाहना, भावना, विचारको विनिमय गर्ने सशक्त माध्यम हो, साहित्य भाषाको सबैभन्दा सुन्दर एवं कलात्मक अभिव्यक्ति हो, यसले भाषालाई श्रुतिमधुर बनाउने काम त गर्छ नै, भाषालाई युगौँ युगसम्म जीवित राख्ने काम पनि गर्छ”, उहाँको भनाइ थियो ।       मानिसका ज्ञान, अनुभव, अनुभूति, विचारलाई संरक्षण, सम्प्रेषण र सञ्चारमा साहित्यको अहम् भूमिका रहेकाले यो महत्वलाई कायम राख्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो देशको महत्वपूर्ण प्राज्ञिक संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।        नेपालमा बोलिने जुनसुकै मातृभाषाका कविताले पनि महोत्समा सहभागिता जनाउन सकिने व्यवस्था गरी महोत्सवलाई अझ सहभागितामूलक बनाइएको र यसबाट कविको सहभागितामा उल्लेख्य रूपमा बढोत्तरी भएको थाहा पाउँदा खुसी लागेको उहाँको भनाइ थियो ।  “मलाई आशा छ, आगामी वर्षमा नेपालका सबै भाषाका कविता राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा सहभागी हुनेछन् र राष्ट्रिय कविता महोत्सव नेपाली कविताको विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।  त्यस अवसरमा उहाँले विजयी कविलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।

महोत्तरी:     पछिल्लो साता घामको राप निकै बढेर गर्मी बढेपछि महोत्तरीमा फेरि विद्यालय बिदा दिन थालिएको छ ।       जिल्लाको सुदूर दक्षिणवर्ती मनराशिशवा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले अत्यधिक बढेको गर्मीकै कारण आजदेखि छ दिन विद्यालय बिदा दिने सूचना गरेको हो । महोत्तरीमा असोज सङ्क्रान्तियता ४५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहँदै आएको छ ।       घामको प्रचण्ड राप बढेर कलिला उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय आउजाउमा निकै समस्या बढेपछि उनीहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै छ दिन बिदाको निर्णय गरिएको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेशकुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो ।  यसअघि गत जेठमा पनि मनराशिशवासहितका जिल्लाका सबै स्थानीय तहले गर्मी छल्न सात दिन बिदा दिएका थिए ।      मनराशिशवा नगर कार्यालयले गर्मी छल्न बिदा दिएपछि जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि बिदा दिने तयारी गरेका छन् । जिल्लामा असोज लागेपछि बढेको प्रचण्ड रापले सरकारी कार्यालयमा काम विशेषले पुग्ने सेवाग्राही निकै घटेका छन् । यसैगरी हाटबजार, यातायात र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा पनि चहलपहल घटेको छ ।