काठमाडौं: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा रहेको नेपाल आयल निगमको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्न निगम र पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबीच सम्झौता भएको छ । सिनामङ्गल डिपोमा आज आयोजित कार्यक्रममा निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादव र पुल्चोक क्याम्पस, कन्सल्टेन्सी सेवाका सहप्राध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले सम्झौतापत्रमा हस्तक्षर गर्नुभयो । सम्झौताअनुसार पुल्चोक क्याम्पसले बढीमा छ महिनाभित्र डिपिआर निगमसमक्ष हस्तान्तरण गर्नेछ । डिपिआर तयार गर्न निगमले एक करोड ९८ लाख ८४ हजार एक सय ८३ रुपैयाँ ७३ पैसा उपलब्ध गराउनेछ । विमानस्थलको गुह्येश्वरीतर्फ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको ५० रोपनी जग्गामा ‘अमेरिकी पेट्रोलियम इन्ष्टिच्युट’ ९एपिआइ० मापदण्डअनुसारको डिपो डिपो निर्माण गर्ने योजना छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको सिनामङ्गलस्थित डिपोका कारण हवाई उड्डयन क्षेत्र समेत जोखिममा रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी डिपो स्थानान्तरण गर्न लागिएको निगमका उपनिर्देशक यादवले जानकारी दिनुभयो । विमानस्थलको धावनमार्गदेखि ट्याक्सीे वेबीच हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कायम गर्न निगमको डिपो हटाउनुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । मुख्य धावनमार्गको केन्द्रदेखि ट्याक्सी वेबीचको दूरी एक सय ७२ दशमवलव ५ मिटर हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भए पनि हाल विमानस्थलसँगको सो दूरी करिब ९० मिटर मात्रै रहेको छ । “पछिल्लो समय हवाई साधनको चाप बढेको छ, तर भण्डारण पर्याप्त छैन, हवाइ इन्धनको मौज्दात कम भयो”, डिपो स्थानान्तरणको आवश्यकतामाथि प्रष्ट पार्दै डिपो प्रमुख यादवले भन्नुभयो, “विमानस्थलको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले तयार पारेको गुरुयोजनाअनुसार यस डिपोलाई सार्नुपर्ने बाध्यता छ । गत साउन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठककले एक वर्षभित्रमा हवाई इन्धन डिपो सुरक्षित र सुविधायुक्त स्थानमा सार्न निर्देशन दिएको थियो । विमानस्थलको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्राधिकरणले विमानस्थल स्तरोन्नति गरी फराकिलो र सुरक्षित बनाउन थालेको छ । सिनामङ्गल डिपोको भण्डारण क्षमता अत्यन्त कम रहेको र थप पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सो क्षेत्रमा सम्भव नदेखिएकाले डिपो सार्ने योजना अघि बढाइएको यादवले स्पष्ट पार्नुभयो । विसं २०८४ मङ्सिरसम्म डिपो स्थानान्तरण गर्ने योजना छ । सामान्यतया आपत्कालीन प्रयोगका लागि तीनदेखि पाँच दिन र नियमित अवस्थामा पाँचदेखि सात दिनका लागि इन्धन भण्डारण गर्ने गरिन्छ । तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने विमानलाई सेवा दिन २० दिनको माग धान्न सक्ने क्षमताको भण्डारण आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ । करिब ५० वर्ष पुरानो सिनामङ्गल हवाई इन्धन डिपोको भण्डारण क्षमता सात हजार छ सय ६० किलोलिटर छ । हाल यहाँबाट दैनिक चार सय किलोलिटर हवाई इन्धन बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । यो डिपोमा एक हजार छ सय किलोलिटरका तीन वटा, सात सय ६० किलोलिटरका तीन वटा र ७० किलोलिटर क्षमताका आठ वटा इन्धन भण्डारण ट्याङ्क छन् । अब बन्ने डिपोमा तीन हजार किलोलिटर क्षमताका पाँच वटा भण्डारण ट्याङ्क रहनेछन् । नयाँ बन्ने डिपो अत्याधुनिक प्रविधिसहितको हुने पुल्चोक क्याम्पस, कन्सल्टेन्सी सेवाका सहप्राध्यापक गौतमले जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगम विसं २०२७ मा स्थापना भई नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्दै आइरहेको छ । निगमले देशका विभिन्न स्थानमा १० वटा हवाई इन्धन डिपो र दुई वटा हवाई इन्धन ‘रिफ्युलिङ स्टेशन’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । निगमले भारतको सरकारी स्वामित्वको इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट इन्धन खरिद गरी देशभर बिक्री वितरण एवं भण्डारण गर्दै आएको छ । विराटनगर, धनुषा, वीरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा इन्धन भण्डारण गृह छ । हाल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता ६० हजार तीन सय ८४ किलोलिटर रहेको छ ।
काठमाडौं: संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री बद्री पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने हवार्ई कम्पनीलाई २४ घण्टाभित्र हवाई भाडादर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ । हवार्ई भाडावृद्धिबारे मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाइ वायुसेवा कम्पनीहरुलाई भाडा वृद्धिबारे पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । “हामीले नागरिकहरुकै सेवा भनेर हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिएका थियौँ । तर त्यसको उपहास भएको छ, राज्य र नागरिकप्रतिको दायित्वलाई बेवास्ता गरेर गैरजिम्मेवारीपन देखाइएको छ”, मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “नागरिकमाथि प्रतिष्ठित व्यापारी र एयरलाइन्सले गरेको व्यवहारले म निकै दुखी छु ।” यसअघि हवार्ई सेवा कम्पनीले नियामक निकायसँगको छलफलमा भाडा नियन्त्रणका लागि पाँचबुँदे सहमति गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री पाण्डेले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । हवार्ई भाडावृद्धिबारे गुनासो बढेपछि परराष्ट्र, श्रम र पर्यटनमन्त्रीबीचको बैठकले समेत हवार्ई भाडा नियन्त्रणका लागि छलफल गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले राज्य र नागकिरप्रति जिम्मेवार बन्न एयरलाइन्सलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम ९नेपाल एयरलाइन्स० र हिमालय एयरलाइन्सले समेत अचाक्ली हवार्ई भाडा लिएकोप्रति सचेत गराउनुभयो । २४ घण्टाभित्र बिक्री गरेको टिकटको मूल्य उपलब्ध गराउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो । पर्यटनमन्त्री पाण्डेले एयरलाइन्सले हवार्ई भाडा वृद्धिबारे पुनर्विचार नगरे सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभयो । मन्त्रालयका सचिव डा गणेश पाण्डेयले सम्झौताअनुसार एयरलाइन्सले अटेर गरेकोबारे प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आफूले गरेको निर्णय आफैँ लागू गर्नेकी नियमन गर्न कठोर बन्नुपर्ने हो । सम्झौता किन लागू नगरेको । तपाइँहरुले यदि निर्णय कार्यान्वयनमा अटेर गर्नुभयो भने सेवा दिन आउने नयाँ हवार्ई कम्पनीका लागि सूचना आह्वान गर्न सकिन्छ ।” नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले एयरलाइन्सले हवार्ई भाडा नियन्त्रणसम्बन्धी पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको र हवार्ई टिकटमा कृत्रिम अभाव देखाउँदै कालोबजारी गरिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरेरै छोड्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो । छलफलमा सहभागी एयरलाइन्सका प्रतिनिधिले हवार्ई भाडाबारे सत्यतथ्य जानकारी दिन आनाकानी गरेका थिए । एयरलाइन्सले चार गुणा बढी भाडा लिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । छलफलमा नेपालमा सेवा दिँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
गोरखा: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी नेतृत्वको सरकारले देशमा ऐतिहासिक कामहरू गरेको बताउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) गोरखाले सदरमुकाममा आज आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले संविधान कार्यान्वयनसँगै देशमा सुशासन, उज्यालो नेपाल निर्माणलगायत महत्त्वपूर्ण काम माओवादीको नेतृत्वमा सम्भव भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “एउटा ठूलो अन्धकारबाट उज्यालोतिर देशलाई लैजाने काम हामीले गर्यौँ, त्यो माओवादीले गरेको एक ऐतिहासिक काम हो ।” उहाँले १८ घण्टासम्म लामो लोडसेडिङबाट जनता आजित भएका बेला तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको लिएको नीति र प्राधिकरणमा सही नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएका कारण देश लोडसेडिङबाट मुक्त भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष दाहालले माओवादीले गरेका राम्रा कामलाई जनताका बीचमा पुर्याउन हिचकिचाउन नहुने भन्दै तीनै पटक माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा जनताको पक्षमा काम गरेको दाबी गर्नुभयो । “पहिलोपटक सरकारको नेतृत्वमा रहँदा मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रस्ताव गर्यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो अहिले सम्पन्न हुने अवस्थामा छ, यो माओवादीको देन हो, त्यसैपटक ३० हजारभन्दा कम ऋण हुने किसानको ऋण मुक्त गर्ने काम पनि हामीले गर्यौँ ।” तेस्रो पटक सरकार रहँदा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध इतिहासमै पहिलोपटक रेर्कड हुने किसिमले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया माओवादीको नेतृत्वको सरकारले गरेको अध्यक्ष दाहालले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक न्याय चाहे नागरिकताको विषय होस्, चाहे मिटरब्याजीको समस्या समाधानको विषय होस्, चाहे सामाजिक सुरक्षा कोषमा विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू र देशभित्रका पनि श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने कुरा होस् त्यो हाम्रो नेतृत्वको सरकारले गर्यो ।” माओवादी आफ्नो वर्गसँग जोडिनुपर्ने सवालमा केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष दाहलले अब फेरि जनतासँग जोडिएर देश, जनता र लोकतन्त्रकाविरुद्ध हुने सबैखालका षडयन्त्रलाई चुनौती दिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौं: प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलको औपचारिक निमन्त्रणामा भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी पाँचदिने भ्रमणको सिलसिलामा आज काठमाडौँ आइपुग्नुभएको छ । पाँच सदस्यीय भ्रमणदलमा उहाँकी धर्मपत्नी तथा भारतीय सेनाको सैनिक श्रीमती कल्याण सङ्घकी अध्यक्ष सुनिता द्विवेदी पनि सहभागी हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युद्धकार्य विभागका विभागीय प्रमुख उपरथी प्रेमध्वज अधिकारी र उहाँकी धर्मपत्नीले स्वागत गर्नुभएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा जनरल द्विवेदीलाई यही मङ्सिर ६ गते राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजना गरिने विशेष समारोहकाबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । मित्रराष्ट्रका उच्चपदस्थ सैनिक अधिकारीको यस किसिमको भ्रमणले दुई देशबीचको सैनिक सम्बन्धलाई अझ विस्तार एवं प्रगाढ पार्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समाजमा पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गको हित तथा आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भन्ने जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लक्ष्य भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित महेन्द्रनारायण निधिको सङ्घर्षमय जीवनीमा आधारित ‘नेपालका निधि’ नामक पुस्तक लोकार्पण गर्नुहुँदै उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पूरा गर्न न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाउने काममा सबै जुट्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले जनतामा भरोसा जगाउनका लागि शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही र सुशासन पहिलो सर्त भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सत्ता र शक्तिमा बस्नेका कमजोरीले लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्यमान्यता अनि पवित्रतालाई धुमिल बनाउने अवस्था आउन दिन हुँदैन । यो कुरामा ध्यान दिन सके नै लोकतन्त्रको मूल्यमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने निधिजी लगायतका अग्रजहरूप्रति सच्चा सम्मान हुनेछ भन्ने पनि म ठान्दछु ।’ राष्ट्रपति पौडेलले महेन्द्रनारायण निधिका बहुआयामिक व्यक्तित्व, नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापना तथा सामाजिक, सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि सङग्रहणीय सामग्री हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले महेन्द्रनारायण निधि बिपी कोइराला र समाजवादी नेता डा राममनोहर लोहियाका चिन्तनबाट प्रभावित हुनुभएका महेन्द्रनारायण निधि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी व्यक्ति भएको बताउँदै उहाँले देशको राजनीति, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जहानियाँ राणाशासन र एकदलीय पञ्चायत मात्र होइन रूढीवादी, पछौटेपन तथा कुसंस्कारबाट मुक्त गरी नेपाली समाजलाई परिवर्तनको उज्यालो मार्गमा अघि बढाउन निधिजीले खेल्नुभएको भूमिका सदैव अनुकरणीय छ । राजनीतिक जीवनका अनेकाँै उतारचढावका दिनमा मैले निधिजीलाई अन्यन्त, धैर्यवान्, सरल, सादगी नेताका रुपमा चिन्ने र बुझ्ने मौका पाएको छु ।”
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बेसबल खेल क्षेत्रका विभिन्न संस्थाले नेपाल ओलम्पिक कमिटी ९एनओसी० लाई विधिसम्मत् र पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज ती संस्थाका प्रतिनिधिले ओलम्पिक कमिटीले नैतिक प्रशासनको मापदण्ड पालना गर्न, परादर्शिता, समावेशिता र लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दिशानिर्देशहरुसँग मिल्दोेजुल्दो गराई नेपाली खेलकुदको भविष्य सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले आफूहरुलाई वर्षौंदेखि मान्यता नदिएको र तेस्रो कार्यकालका लागि कमिटीको विधान संशोधनको प्रयास गरेकाले सरकारबाट आवश्यक निर्देशन भई त्यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विधिलाई ख्याल गर्दै खेल क्षेत्रका निकाय र संस्थाले आफूूलाई पारदर्शी बनाउनुुपर्नेमा जोड दिनुुभएको थियो । भेटका अवसरमा नेपाल इक्वेस्ट्रियन सङ्घका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकार, नेपाल बेसबलका अध्यक्ष दीपक न्यौपाने, नेपाल स्के टिङ तथा स्केटबोर्डिङ सङ्घका अध्यक्ष अच्युत खनाल, नेपाल रुग्बी सङ्घका महासचिव गोविन्द घिमिरे, नेपाल क्लाइम्बिङ स्पोर्टस् सङ्घका अध्यक्ष रमेश पौडेल, अल्पाइन स्पोर्टस् फेडेरे सननेपालका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद भट्टराई र नेपाल रोइङ सङ्घका महासचिव सम्पन्न श्रेष्ठलगायत हुुनुुहुुन्थ्यो ।
काठमाडौं: परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले खेल कूटनीतिको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक सहयोग पु¥याउन नेपाल सरकारका खेल एवं साहसिक खेल क्षेत्रसँग सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग एवं पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज आयोजित साहसिक खेलसम्बन्धी उच्चस्तरीय परामर्श बैठकमा उहाँले नेपालमा साहसिक खेलका माध्यमबाट पनि खेल कूटनीतिको विकास र विस्तारका प्रशस्त सम्भावना रहेकाले त्यसतर्फ लाग्न सम्बद्ध पदाधिकारी एवं निकायहरुलाई आग्रह गर्नुभएको हो । अहिले खेलकुदको आकर्षण र महत्व विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएकाले अन्य क्षेत्रहरुजस्तै खेलका माध्यमबाट पनि नेपालले आफ्ना कूटनीतिक प्रयास र पहलहरुलाई अगाडि बढाउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो “नेपालका हिमाल, पहाड, नदी तथा खोलाहरु साहसिक पर्यटनका लागि संसारमै प्रख्यात छन् । त्यसैले हामीले विश्वका पर्यटकलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गरी साहसिक खेलका माध्यमबाट पनि खेल कूटनीतिको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नेपालको पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालयले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्दछ ।” गत अक्टोबरमा कतारको दोहामा आयोजना भएको एसिडी (एसियन कोअपरेसन डायलग)को तेस्रो सम्मेलनमा खेल कूटनीतिलाई प्रमुख विषयका रुपमा राखिएको र नेपालले पनि खेल कूटनीतिको प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यसै विषयमा आवश्यक परामर्श एवं छलफल गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय एवं निकायहरुसँग आज सो बैठक राखिएको थियो । मन्त्री डा राणाले नेपालामा माउन्टनेयरिङ, ¥याफ्टिङ आदि क्षेत्रका साहसिक खेलमा विश्वकै पर्यटकको रुचि बढ्दो देखिएको र यी क्षेत्रमा तालिम एवं कोर्षको व्यवस्थासमेत रहेकाले यसका माध्यमबाट पर्यटक भित्र्याई आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा ठूलो योगदान पु¥याउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले खेलकुदलाई सांस्कृतिक पहिचानको प्रवद्र्धन गर्ने माध्यमका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्दै नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक सम्पदाका कारण यहाँ रहेको साहसिक खेलको सम्भावनालाई विश्वमै उजागर गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “हामीले अहिले आर्थिक कूटनीतिको प्रवद्र्धनमा जोड दिएका छौँ र यसका लागि अलग्गै महाशाखा स्थापनाको योजनामा पनि छौँ । त्यसैले आर्थिक कूटनीतिको प्रवद्र्धनका लागि पनि हाम्रो देशको साहसिक खेलको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोगमा ल्याउन सम्बद्ध सबै क्षेत्रसँग आग्रह गर्दछौँ ।” सो परामर्श बैठकमा रक्षामन्त्री मानवीर राईले हाम्रो देशमा रहेको पर्यटन र साहसिक खेलको सम्भावनालाई कूटनीतिसँग जोडेर पर्यटन कूटनीतिको विकास गर्ने योजना बनाउन आग्रह गर्नुभयो । सो बैठकमा परराष्ट्र, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवहरु, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यावसायिक सङ्घसंस्थाहरुले पनि नेपालमा साहसिक खेलका सम्भावना, आवश्यकता र चुनौतीका विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।
काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा नेपालले रु १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरेको छ । देशभित्र खपत गरी बढी भएको बर्खायामको १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । ४ महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ६३ पैसा छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को ‘डेअहेड’ तथा ‘रियल टाइम मार्केट’मा प्रतिस्पर्धी दरमा र द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताबमोजिम हरियाणा र विहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बङ्गलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ ९भारु०मा हुने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरी भारु आम्दानी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असोज महिनामा आएको बाढीपहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् केन्द्रहरु र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात प्रभावित भएको बताउनुभयो । “सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका संरचनामा पहिरोले क्षति पुर्याउँदा विद्युत् उत्पादन बन्द छ । “अन्य साना आयोजनाहरु पनि क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “काबेली करिडोर प्रसारण लाइनलाई माईखोलामा आएको बाढीले क्षति पु¥याउँदा उक्त लाइनमा जोडिएका विभिन्न आयोजनाको करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भयो । जसका कारण असोज र कात्तिकको विद्युत् निर्यात प्रभावित हुनपुग्यो । यसबाट चालु आवमा राखिएको करिब रु ३० अर्ब विद्युत् निर्यातको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।” प्राधिकरणका अनुसार माथिल्लो तामाकोशीको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छभने काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । हिउँद सुरुभएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव घट्ने भएकाले जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन कम हुनेछ । उत्पादनले आन्तरिक मागलाई मात्र धान्ने भएकाले अब विद्युत् निर्यात क्रमशः घट्दै जाने छ । हिउँदका केही महिनामा विद्युत् आयात गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिश्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताबमोजिम भारतीय बजारमा २८ वटा आयोजनाबाट उत्पादित ९ सय ४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ । गत आवमा भारतबाट रु १६ अर्ब ९३ करोडको विद्युत् आयात गरिएको थियो । यही अवधिमा रु १७ अर्ब ६ करोडको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो । गत आवमा आयातभन्दा रु १३ करोड बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका क्रममा नेपाली सेना परिचालनका लागि अपनाउनुपर्ने विधि अवलम्बन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको परिषद्को ३६औँ बैठकले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सेनाको परिचालनसम्बन्धी विधि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सिफारिस गरेको रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिनुभयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६६ को उपधारा १ मा मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री, मुख्यसचिव, नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति र रक्षा सचिव उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।