काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री एवं नेपाल (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनेक षड्यन्त्र र भ्रम चिरेर आफूहरु विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा ढुक्कका साथ अघि बढेको बताउनुभएको छ । नेकपा (एमाले) काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला कमिटीले आज दरबारमार्गमा आयोजना गरेको जागरणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारको गठबन्धन आगामी  निर्वाचनसम्म रहने स्पष्ट गर्दै अराजकता र अस्थिरताको विपक्षमा रहेर देशमा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गरी आर्थिक समृद्धि ल्याउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।      कुनै पनि प्रकारको ठगी, तस्करी, भ्रष्टाचार, चरित्र हत्या र अश्लिलता स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशको अद्योगतिलाई माथि लैजान एमाले र नेपाली कांग्र्रेसको सहयात्रा गरिएको बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा पछिल्लो समय थपिएको नयाँ ‘प्रडक्ट’ हो, ‘मोटरबोट टुरिजम’ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न नदी र जलाशयमा यतिबेला करिब एक सय २० मोटरबोट सञ्चालनमा छन् ।  यी मोटरबोटहरुले स्थानीय तहमा पर्यटकीय तथा आर्थिक गतिविधि मात्रै बढाएका छैनन्, स्थानीय तहको राजस्वको गतिलो माध्यम पनि बनेका छन् । साथै, मोटरबोटप्रतिको आकर्षणले ती क्षेत्रमा पर्यटनको नयाँ सम्भावना पनि बढेको छ ।            अधिकांश स्थानमा मनोरञ्जनका लागि सञ्चालनमा ल्याइएका यी मोटरबोट केही स्थानमा भने यात्रु ओसारपसार र सामान ढुवानीमा पनि प्रयोग भइरहेका छन् ।  सरोकारवालाका अनुसार मोटरबोट सञ्चालनबाट विभिन्न स्थानीय तहले वार्षिक औसतमा न्यूनतम रु १० लाखदेखि झण्डै रु एक करोडसम्म राजस्व सङ्कलन गरिरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, यसबाट हजारौँको सङ्ख्यामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि सिर्जना भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।            पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मोटरबोट व्यवसाय भने आफैँ कानुनको पर्खाइमा छ । स्पष्ट कानुन नहुँदा यसको दर्तादेखि सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।  नेपालमा मोटरबोट उत्पादन र सञ्चालनमा क्रियाशील बोटेबोरा कम्पनीका अध्यक्ष विष्णु ढकाल स्पष्ट कानुन नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताउनुहुन्छ । कानुनको अभावमा यसको सञ्चालन, नियमन, व्यवस्थापनदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।            ढकालको बोटेबोरा कम्पनीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा मोटरबोट सञ्चालन गर्दै आएको छ भने उहाँकै कम्पनी नेपाल सीप एण्ड बोट बिल्डिङले मोटरबोट उत्पादन गर्दै आएको छ ।  “हाल विभिन्न स्थानमा मोटरबोट सञ्चालन त भइरहेका छन्, तर स्पष्ट कानुन भने छैन, जसका कारण व्यवसाय सञ्चालन, राजस्व सङ्कलन र व्यवस्थापनलगायतमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।            ढकालका शब्दमा कानुन नबन्दा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरु पोखराको फेवा र मुगुको रारालगायतका तालमा क्रुजसमेत सञ्चालन गरी पर्यटकीय आकर्षण बढाउन सकिएको छैन । कानुन भयो भने विभिन्न जलाशय तथा नदीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।  कानुनको पर्खाई      प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा २०७५ फागुन २ गते ललितपुरको एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको थियो । यसको उद्देश्य नेपालका साथै समुन्द्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्नु थियो तर ऐन निर्माणमा भएको ढिलाइले पनि कार्यालयले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकेको छैन । नयाँ ऐन बन्न नसक्दा सञ्चालन भइरहेका जल यातायातको दर्ता तथा नियमनमा समस्या भइरहेको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानको भनाई छ ।       हाल नेपालमा पानीजहाजसम्बन्धी ५४ वर्षअघिको ऐन कार्यान्वयनमा छ । तत्कालीन समयमा पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७, नेपाल पानीजहाज (प्रमाणपत्र, रोजनामचा), २०२७, नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन, २०२७ र नेपाली पानीजहाज दर्ता नियमावली, २०२८ बनेका थिए । तर ती कानुन अहिले समयसापेक्ष नभएकाले पर्याप्त छैनन् ।            बोटेबोरा कम्पनीका सञ्चालक ढकाल आफू यो क्षेत्रको विकास, नियमन र व्यवस्थापनका लागि जतिसक्दो छिटो ऐन निर्माण हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “यो पर्यटकीय र आर्थिक दृष्टिले निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो, सरकारले यस क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापनका लागि जतिसक्दो छिटो कानुन बनाउँछ, त्यति नै छिटो यसको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ, यसबाट लाभ लिन सकिन्छ ।”       पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रधानका अनुसार हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानुन तथा संसदीय मामिला तथा अर्र्थ मन्त्रालयलगायतबाट स्वीकृत भई संसदमा पस हुने तयारीमा छ ।  “तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पारित गरिसकेको छ, संसदको आगामी अधिवेशनमा सम्भवतः पेस हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार ऐन निर्माणपछि विदेशी लगानीका विषयदेखि हाल सञ्चालनमा भइरहेका मोटरबोट नियमन गर्न सहज हुनेछ ।       चितवनको नारायणी नदीमा मोटरबोट व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएका रङमहल रिभर ल्याण्ड प्रालिका अध्यक्ष आशीष मल्ल पनि ऐन नबन्दा सञ्चालन र नियमनमा समस्या भइरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार मोटरबोटको बिमालगायतको पनि समस्या छ ।  “कानुन नहुँदा एक प्रकारकाले असुरक्षित रुपमा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको जस्तो छ, कानुन बन्यो भने धेरै समस्या सम्बोधन हुन्छ, साथै यस व्यवसायबाट पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्नुका साथै सरकारको राजस्वमा पनि थप योगदान हुने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।            अहिले पनि सम्भावना भएको भनिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि मोटरबोट सञ्चालन गरी पर्यटकीय गतिविधि बढाउन पाइएको छैन । उक्त क्षेत्रमा २०५४ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मोटरबोट सञ्चालनका प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आइई) गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।  त्यसका लागि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट पनि सहमति आइसकेको थियो ।            आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा डुङ्गा चलाउने विषयमा जानकारी माग गरेको थियो । निकुञ्जले अमलटारीलाई पत्राचार गर्दै डुङ्गा चलाउँदा केही समस्या हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा राय लिएको थियो ।  अमलटारीले केही समस्या छैन भनेर राय पनि दिएको थियो । त्यति हुँदा पनि विभागले भने नियमावली नभएको बाहनामा सञ्चालनको अनुमति नै दिएको छैन ।            हाल सञ्चालनमा भइरहेका मोटरबोटहरुले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता तथा पर्यटन विभागबाट साहसिक खेलको अनुमति लिएका छन् । कानुन नहुँदा दुर्घटना बिमा भएको व्यवस्था भए पनि मोटरबोट र इञ्जिनको बिमा हुन सकेको छैन । त्यति मात्रै होइन, यसका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि तालिम दिन संस्था स्थापनाका लागि कानुन जरुरी छ ।       कानुन अभावमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आइई) पनि समस्या छ । जस्तै कुनै स्थानमा एउटा कम्पनीले आइई गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ भने अर्को कम्पनी आउँदा फेरि आइई गर्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि, नारायणगढस्थित नारायणी नदीमा १३ वटा कम्पनीले छुट्टाछुट्टै आइई गर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।  सहमति कार्यान्वयनका लागि ऐन जरुरी      तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि १९९९ संशोधनसहित नवीकरण भएपछि नेपालबाट समुन्द्रससम्म पानीजहाज सञ्चालनको बोटो खुलेको थियो । यसबाट नेपाललाई भारत र तेस्रो देशसम्मको व्यापारका लागि जलमार्ग प्रयोग गर्न सक्ने गरी सुविधा उपलब्ध भएको थियो ।            आवश्यक कानुनहरूको अभावले जल यातायातको सञ्चालन हुन सकेको छैन । उक्त सहमति कार्यान्वयन भए नेपालको दासढुङगासम्म साना आकारका पानीजहाज ल्याउन सकिने देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, कानुन बनेपछि निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि मोटरबोट चलाउने बाटो खुल्ने जानकार बताउँछन् ।  नाविक किताब (सिमेन बुक) को आवश्यकता      हाल ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरु समुन्द्रमा चल्ने जहाजमा काम गरिरहेका छन् । ती जहाजमा काम गर्नका लागि नाविक किताब (सिमेन बुक) आवश्यक पर्छ । तर कानुन नबन्दा नेपालबाट हालसम्म सिमेन बुक जारी भएको छैन । पानीजहाज ऐनको मस्यौदामा नाविक किताबको व्यवस्था गरिएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय नाविक किताब प्राप्तहरुलाई पनि नेपालमा मान्यता दिन सकिने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।       नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नौ सय वटा नाविक किताबका लागि बोलपत्र आह्वान नै गरे पनि कानुन नहुँदा त्यो कार्यान्वयनमा आएन । जसरी राहदानीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गर्छ, नाविक किताबले पनि सोही प्रकारको मान्यता पाउँछ ।  हाल नेपालीहरु भारत, पानामा, थाइल्याण्डलगायतका मुलुकमा पुगेर तालिम लिने र यसप्रकारको लाइसेन्स लिँदै आएका छन् । विकसित देशमा अध्यागमनमा राहदानी र नाविक किताब लिनका लागि प्रवेश छुट्टै हुन्छ । सिमेन बुक धारकले सोही आधारमा प्रवेशाज्ञा पाउँछन् ।       विमान सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन (आइकाओ) भए जस्तै जल यातायातका लागि इन्टरनेशनल मरिटाइम अर्गनाइजेसन (आइएमओ) छ । नेपालले जलयातायात सञ्चालनका लागि यसको सदस्य लिन जरुरी हुन्छ । कानुन निर्माणपछि यसको सदस्यता लिन, समुन्द्रमा पानीजहाज चलाउन र यसको नियमन र अनुगमनका लागि बाटो खुल्छ ।  जनशक्ति उत्पादन           मोटरबोट सञ्चालनमा आकर्षण बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले पनि आफनो क्षेत्राधिकारमा पर्ने नदी र जलाशयमा मोटरबोट सञ्चालनका लागि चासो देखाएका छन् । तर कानुन नहुँदा जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो बनेको पानीजहाज ऐनको मस्यौदाले यो विषयलाई भने समेटेको छ ।            यो ऐन पारित भएमा त्यस्ता तालिम केन्द्रमा हस्पिटालिटीदेखि, गोताखोर, फायर, फुड एण्ड हाइजिन, रेस्क्युलगायतमा तालिम दिन सकिन्छ । हाल यसप्रकारका जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम लिन विदेशमा जानुपर्ने अवस्था छ । त्यति मात्रै होइन, यहाँ तालिम लिने व्यक्तिले समुन्द्री जहाजमा काम गर्नका लागि पनि लाइसेन्स प्राप्त गर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ विकल्प खुल्नेछ ।  क्षेत्राधिकारमा समस्या       मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका आफनै क्षेत्राधिकार छन् । त्यसबाहेक, वन तथा निकुञ्जका पनि आफनै समस्या छन् । ती सबै समस्या समाधानका लागि एकद्वार प्रणाली आवश्यक हुन्छ । यसलाई पनि कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  यसरी सडक निर्माण भएपछि गाडी सहजै गुडाउन सकिन्छ त्यसरी नै जलमार्गमा कसैको क्षेत्राधिकार नभई सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । यहाँ त पानीमा पनि वडा तहसम्मको अधिकारले सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ ।            उदाहरणका लागि, नेपालमा विद्युत् उत्पादनका लागि बाँध बनाएर जम्मा गरिने पानीमाथिको अधिकार कस्को हो भन्ने प्रश्न छ । नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा बाँधमा भएको पानीमा स्थानीयको अधिकार हुन्छ ।  तर विद्युत् उत्पादक कम्पनीले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्छ । यस्तो अवस्थामा पानीको उपयोग गर्नबाट स्थानीय बञ्चित भएको अवस्था छ । यदि कानुनले नै त्यो पानीमा स्थानीयको अधिकार हुन्छ भन्ने हो भने त्यहाँ मोटरबोट सञ्चालन गरी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ ।    उत्पादनभन्दा आयात सस्तो           हाल नेपालमा बोट उत्पादन गर्ने दुई कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्येको नेपाल ‘सीप एण्ड बोट बिल्डिङ’ले हालसम्म एक सय आठ वटा बोट उत्पादन गरिसकेको छ । सो कम्पनीका सञ्चालक विष्णु ढकाल नेपालमै बोट उत्पादनका लागि उद्योगमैत्री कानुन नभएको बताउँछन् ।  उहाँका अनुसार हाल विदेशबाट बोट आयात गर्नुभन्दा स्वदेश उत्पादन गर्नु महँगो पर्ने गरेको छ । “मोटरबोट निर्माणका लागि सामानहरु विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ, जुन अत्यधिक महँगो छ, तयारी अवस्थाका मोटरबोट आयात गर्दा पाँच प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्छ भने मोटरबोट निर्माणका लागि सामान आयात गर्दा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म भन्सार कर बुझाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।            यदि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने करका दरमा पुनरावलोकन आवश्यक भएको ढकालको सुझाव छ । उहाँका अनुसार हाल रु २० लाखमा उत्पादन भइरहेका बोट करको दरमा पुनरावलोकन गर्ने हो भने रु १६ देखि १७ लाखमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरकारले करका दर सस्तो बनाएर यसबाट हुने अन्य आम्दानीमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  “मोटरबोटका सामान आयात गर्दा महँगो शुल्क लगाउनुको साटो स्वदेशमै हुने उत्पादनलाई जोड दिएर यसबाट हुने रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ, सरकारले यस विषयमा सोच्नु आवश्यक हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कहाँकहाँ भए सम्भाव्यता अध्ययन ?      पानीजहाज कार्यालयले यसअघि नेपालका नदीहरुमा जलयान सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जसमा कर्णाली नदीमा खक्रौला–खिमडीमा एक सय १५ किलोमिटर, कालीगण्डकी नदीको राम्दी–देवघाटमा ९५ किलोमिटर, कोशीको अरुण नदीअन्तर्गतको चतरा–तुम्लिङटारमा ७५ किलोमिटरमा जलयान सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ ।   साथै उक्त अध्ययनले नारायणी नदीमा देवघाट–गण्डक क्षेत्रको ८५ किलोमिटर, राप्ती नदीको सिक्टा–भालुवाङको एक सय दुई किलोमिटर दूरीमा जलयान सञ्चालन गर्र्न सकिने भनेको छ ।       उक्त अध्ययनले कर्णाली, नारायणी, कालीगण्डकी र कोसी नदीमा एक सय टनसम्म क्षमताका जलयान सञ्चालन गर्न सकिने देखाएको छ ।  सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा नदीको हरेक एक सय मिटरको दूरीमा ‘लग्जिटयुडनल’ र ‘क्रस सेक्सन’ सर्भे गरी गहिराइ मापन गरिएको कार्यालयको भनाइ छ ।  कार्यालयले ती क्षेत्रमा जल यातायात सञ्चालनअघि नदीमा डिग्रेडिङ, च्यानलिङ र स्पर निर्माणलगायतका काम गरी जलमार्गलाई सञ्चालनयोग्य र सुरक्षित बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

कैलाली:    अछाम रामारोशनका बुदे टमटा १९ वर्ष पहिले अछामबाट कैलालीको टीकापुर झर्नुभयो । २०६२ सालमा टीकापुरमा जग्गा पाइन्छ भन्ने सुनेर टीकापुर झर्नुभएका उहाँ टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा भएको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको क्षेत्रमा आएर बस्नुभयो । सरकारले गरिबलाई जग्गा वितरण गरिरहेको छ भन्ने लागेर उहाँ टीकापुर झर्नुभएको थियो ।  टीकापुर पुग्दा बुदेले सोचे जस्तो भएन । अछाममा हुँदा पनि अरुको काम गरेर दैनिकी गुजारा गर्ने बुदे टीकापुर झरेपछि अछाम फर्कनु भएन । “अछाममा पनि केही थिएन, यता पनि केही छैन । जता बसे पनि सुकुम्वासी”, उहाँले भन्नुभयो, “१९ वर्षदेखि सरकारले व्यवस्थापन गर्छ कि भन्ने आशामा छौँ । आशा गर्दागर्दै मर्ने बेला भइसक्यो ।”  अछामकै तडिगैराबाट ५० वर्षको उमेरमा टीकापुर पुग्नुभएका नन्दे लुहारलाई बुढ्यौलीले छोइसकेको छ । जग्गा पाइएला भन्ने आशामा बस्दा बस्दै लुहार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेरको भइसक्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अब त मलाई त्यो जग्गाको आशा पनि छैन । २० वर्ष जग्गाको आशामा बित्यो ।”  २० वर्षदेखि टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस र वीरेन्द्र विद्यामन्दिर शैक्षिक गुठीको नाममा रहेको सयौंँ बिघा जग्गा सुकुम्बासी मुक्तकमैयाको अतिक्रमणमा छ ।  उक्त जग्गा खाली गराउन क्याम्पसले पटक–पटक पहल गर्दा पनि राजनीतिक संरक्षणमा बसेका मुक्तकमैया सुकुम्बासीलाई सहजै स्थानान्तरण गर्न सकिने अवस्था छैन । यस क्षेत्रमा नौ वटा शिविर छन् । शिविरमा पाँच हजार घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । यहाँ करिब २० हजार जनसङ्ख्या रहेको अनुमान छ । यहाँ मुक्तकमैया सुकुम्वासी मात्रै नभइ तत्कालीन टीकापुर विकास समितिका कर्मचारी पनि उचित व्यवस्थापनको आशामा यहीँ बसोबास गर्दै आएका छन् ।  “मैले विकास समितिमार्फत आठ वर्ष कमैया काम गरेँ । त्यो बेला उचित बसोबाससहित कम्तीमा एक बिघा जग्गा दिनेसम्म कुरा थियो”, भूपु कमैया शिविरमा बस्दै आउनुभएका घनश्याम चौधरीले भन्नुभयो, “आज न विकास समितिको जागिर छ, न खान बस्नलाई बास  गाँस ।” भूपु कमैया शिविरमा बस्दै आउनुभएका कुलुराम चौधरी ६८ वर्षको पुग्नुभयो । जीवनको उर्जावान समय टीकापुर विकास समितिमा बिताउनु भएका कुलुराम अहिले शिविरमै बस्नुहुन्छ ।  उहाँ हाल अरुको सहारामा हुनुहुन्छ ।  टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस र वीरेन्द्र विद्यामन्दिर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीले आफ्नो जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यहाँका नागरिक राजनीतिक रुपमा प्रयोग हुने गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलको सभा समारोहमा भीड चाहियो भने शिविरकै नागरिक लैजाने गरिन्छ ।  “जहाँबाट आश्वासन आउँछ, त्यहाँ आशा पनि हुन्छ । हिजो शिविर बस्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका राजनीतिक दलले आज जग्गा दिने कुरा गर्छन् कि भनेर सबैका सभामा पुग्ने गरेका छौँ”, विशालनगर शिविरमा बस्दै आउनुभएकी सुनिता चौधरी भन्नुहुन्छ, “आश्वासन आज पनि त्यही छ । जग्गा पाउनुपर्छ र पाइन्छ भन्ने । कहिले पाइने हो भन्ने टुङ्गो छैन ।”

मकवानपुर:     मकवानपुरको हेटौँडामा यात्रु बस दुर्घटना हुँदा १७ जना घाइते भएका भएका छन् । घाइतेमध्ये १ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । वीरगन्जबाट पोखरा जाँदै गरेको ग २ ख १६२१  नम्बरको यात्रु बाहक बस शुक्रबार ब्रेक फेल भई चुरियामाई मन्दिर नजिकै पर्ने पूर्व पश्चिम सडक खण्डको रातोपाटे भन्ने स्थानमा दुर्घटना हुँदा  बसमा सवार रहेका १८  मध्ये चालक सहित १७ जना घाइते भएका हुन् । मकवानपुर प्रहरीका अनुसार बाराको पर्सैनि गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का ९ वर्षकी  जोनीशा कुमारी ठाकुरको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।  उनको टाउकोमा चोट लागेको छ ।घाइतेहरूको हेटौँडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

गण्डकी:    मध्यनेपालको प्रमुख नदी–प्रणाली कालीगण्डकीमा आधारित कतिपय विकास परियोजनाले सभ्यता बोकेको उक्त नदीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।  यसै त अप्राकृतिक दोहनको चपेटमा परेको कालीगण्डकी नदीमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा नदी नदी–प्रणाली र त्यसमा आश्रित समुदायमा गम्भीर सङ्कट निम्तने ‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान’ले जनाएको छ । उक्त अभियानले विज्ञप्तिमार्फत सरकारले प्रस्तावित गरेका कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोनजा, कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाजस्ता परियोजना अघि बढाउँदा तटीय क्षेत्रको जनजीवन र सांस्कृतिक धरोहरमा असर पुग्ने जनाएको छ ।  कालीगण्डकी नदीको पानी पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी तिनाउमा खसालेर रुपन्देहीसहितका क्षेत्रमा खानेपानी, सिँचाइ सुविधा र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।  यस्तै बागलुङ र पर्वत जिल्ला समेटिने गरी कालीगण्डकी नदीमा बाँध बाँधेर छ सय ४० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, जलविहारलगायत बहुउद्देश्यीय अयोजना सञ्चालनका लागि अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत काम भइरहेको छ ।  ‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान’ले यी दुवै परियोजनाले नदी र पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले उपयुक्त नरहेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । कालीगण्डकी डाइभर्सन अयोजनाविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले हालै खारेज गरिदिएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  “यस्ता परियोजनाले आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाको दीर्घकालीन हक र भविष्यको अस्तित्वमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ । कालीगण्डकी नदीको संरक्षण र यसको पारिस्थितिकीमा अझ बढी खतरा उत्पन्न हुन्छ”, अभियानका संयोजक आरके अदीप्त गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परियोजनाले कालीगण्डकी नदीको आफ्नै जीवन्त प्राकृतिक प्रवाह खल्बलिने र यसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्वलाई नष्ट गर्ने जोखिम उत्पन्न गरेको संयोजक गिरीको भनाइ छ ।  नदीको मनलाग्दी दोहन र नदीमा आधारित ठूला विकास परियोजनाका कारण भविष्यमा जलसङ्कट, जैविक विविधताको ह्रास र भौगर्भिक सङ्कटन निम्तन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । अभियानले मानवीय अतिक्रमणका कारण कालीगण्डकीमा निम्तिएको सङ्कटलाई अनदेखा नगर्न र मौनता नसाँध्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । पर्यावरण संरक्षणसँगै मौलिक ढङ्गले विकास परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उसको माग छ ।  हिमालको काखबाट बग्ने कालीगण्डकीलाई प्राकृतिक लयमा फर्काउन अभियानले विगतदेखि नै रचनात्मक दबाब बढाउँदै आएको छ । चार वर्षअघि जन्मेको उक्त अभियानले यसअघि ‘नदी सप्तक’ कविता शृङ्खला पनि चलाएको थियो ।  कालीगण्डकी दोहनले नदीको सौन्दर्य र सभ्यतामात्र नासिने नभई समग्र मानव–प्रकृति चक्रलाई दुःखान्त स्थितिमा पुर्याउने भएकाले संरक्षण अभियान चलाउनुपरेको संयोजक गिरीले बताउनुभयो । नदीमा हुने मानवीय हस्तक्षेपका कारण पानीको प्रदूषण, वनस्पति र जनावरको पारिस्थितिकीमा असन्तुलन र जैविक विविधतामा नोक्सानी पुर्याइरहेको उहाँको भनाइ छ ।  नदीको धार परिवर्तन र जलासय निर्माणले धार्मिकस्थल, ऐतिहासिक संरचना र प्राकृतिक विविधताको नष्ट हुने जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ । कालीगण्डकी नदी मानव जीवनको स्रोत नदी भएकाले यसको संरक्षणका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुपर्ने गिरीको भनाइ छ ।  धार्मिक, सांस्कृतिक गरिमा, जैविक र प्राकृतिक विविधतासँगै मानिसको जीविकासँग पनि जोडिएको कालीगण्डकी नदीलाई आफ्नै प्राकृतिक स्वरुपमा बग्न दिनुपर्ने अभियानकर्मीहरूको माग छ ।  विश्वमै दुर्लभ शालिग्राम पाइने एकमात्र नदी भएकाले कालीगण्डकी धर्मप्रेमीका लागि पनि पवित्रस्थल मानिन्छ । दोहनकै कारण कालीगण्डकीमा मात्रै पाइने उक्त शालिग्राम शिला लोपोन्मुख स्थितिमा पुगेको छ । यो नदी हिमालय क्षेत्रको दामोदरकुण्ड, मुस्ताङको मुक्तिक्षेत्र हुँदै दक्षिणतर्फ बग्छ ।  राज्यको उचित र कठोर नीति नहुँदाको फाइदा उठाउँदै गिट्टी, बालुवा उत्खननका नाममा मनपरी ढङ्गले नदी दोहन भइरहेको छ । मुक्तिनाथबाट देवघाटसम्म कालीगण्डकी तटमा रहेका दर्जनौँ तीर्थस्थलसमेत सङ्कटोन्मुख अवस्थामा छन् ।

काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले राष्ट्रिय सद्भाव कायम गर्न आज दरबारमार्गमा जागरणसभा आयोजना गर्दैछ ।   सभालाई पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत अन्य वरिष्ठ नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।  आज बिहान ११ बजे भद्रकालीबाट सुरु हुने ¥याली  दरबारमार्ग पुगेर सभामा परिणत हुनेछ । सभामा एक लाख मानिस सहभागी गराउने लक्ष्य रहेको सो दलका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताउनुभयो । पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरू युवा सङ्घ नेपाल, जिफन्ट, अनेरास्ववियु, सम्पर्क मञ्चलगाय सबै जनसङ्गठनका सदस्य सभामा सहभागी हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं:    नेपाल राष्ट्र बैंकले ओमानको मुद्रा नेपालमा खरिद बिक्री हुने जनाएको छ ।  केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र, २०८० मा संशोधन गर्दै ‘ओमानी रियाल’ थप भएको जनाएको छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र भट्टराईका अनुसार विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त मुद्रालाई नेपालमा कारोबारका लागि थप गरिएको छ । हाल नेपालभर विभिन्न २१ वटा विदेशी मुद्राको खरिद बिक्री हुँदै आएको छ । ओमानी रियालको खरिद बिक्री सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि ओमान पुगेको नेपाली नागरिकका लागि थप सहज हुने बताइएको छ ।

खोटाङ:    हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको खुला महिला फुटबल प्रतियोगितामा १७ टोली सहभागी हुने भएका छन् ।  लैङ्गिक हिङ्साविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसर पारेर नगरपालिकाले आयोजना गरेको महिला फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लाका १७ टोलीले नाम दर्ता गरेका हुन् । ‘मेरो गोल, लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको बोल’ भन्ने नारासहित नगरपालिकाले आयोजना गरेको महिला फुटबल प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि रु एक लाख १० हजार एक सय ११ छ ।  जिल्लामा यसअघि आयोजना गरिएको महिला फुटबल प्रतियोगिताको पुरस्कार राशिभन्दा हलेसीमा आयोजना गरिएको प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि सर्वाधिक हो ।  प्रतियोगिताका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानीयमा दर्ता भएका स्पोर्टस् क्लबका साथै छिमेकी जिल्ला ओखलढुङ्गा र भोजपुरका विभिन्न क्लबमा आबद्ध खेलाडीले नाम दर्ता गराएको नगरपालिकाका खेल प्रशिक्षक मिलन कसजुले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाले पहिलोपटक आयोजना गरेको महिला फुटबल प्रतियोगिताको खेलतालिका आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।   मङ्सिर ८ गते शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा सुुरु हुने फुटबल प्रतियोगिता त्रिधार्मिकस्थल हलेसीस्थित बसाहाथान खेलमैदानमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । यही मङ्सिर १० गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेता टोलीले रु एक लाख १० हजार एक सय ११ नगदसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ । उपविजेताले रु ५५ हजार पाँच सय ५५ नगदसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।    सेमिफाइनलिस्ट दुई समूहलाई जनही नगद रु २२ हजार दुई सय २२ सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । यस्तै, विद्यागततर्फ प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद रु एक हजार पाँच सय ५५ तथा विद्यागततर्फकै अन्य खेलाडीलाई जनही रु एक हजार एक सय ११ का दरले नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।    अभियानका अवसरमा नगरपालिकाले महिला फुटबलसँगै महिला जनप्रतिनिधिका लागि म्युजिकल चियर प्रतियोगिता पनि आयोजना गरेको जनाइएको छ । दुवै प्रतियोगिता समापनका अवसरमा स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका कलाकारको सहभागितामा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

तनहुँ:    मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँको पूर्वी खण्डमा धमाधम कालोपत्र भइरहेकोे छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ मार्कीचोकदेखि सत्रसय खण्डमा कालोपत्र जारी रहेको हो ।   मुग्लिन– पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का इञ्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेका अनुसार यसअघि एक तहको कालोपत्र भइसकेको स्थानमा अन्तिम चरणको कालोपत्र थालिएको हो । हालसम्म दुई दशमलव चार किलोमिटर कालोपत्र सकिएको छ ।  पूर्वी खण्डअन्तर्गत ६३ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । त्यसमध्ये २९ किलोमिटर खण्डमा चार लेन र पाँच किलोमिटर खण्डमा दुई लेन कालोपत्र भएको छ ।       पूर्वी खण्डअन्तर्गत दमौलीको बुल्दीपुलदेखि घाँसीकुवा क्षेत्रमा पनि केही  दिनमा कालोपत्र गरिने इञ्जिनियर पाण्डेले बताउनुभयो । दमौली बजारमा सडक विस्तार निर्माण  भइरहेको छ ।  यो सडकको पूर्वी खण्डमा हालसम्म ६८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यसमा १४ वटा साना पुल निर्माण भएका छन् । यो खण्ड  रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारको लागतमा निर्माण हुँदैछ ।