काभ्रेपलाञ्चोक: गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोले काभ्रेपलाञ्चोमा १३ हजार चार सय २७ वटा रुख क्षति भएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको ‘वातावरण क्लस्टर’को प्रारम्भिक अध्ययन समितिद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ती सङ्ख्यामा रुख लडेको तथा बगाएको उल्लेख गरिएको छ । समितिका अनुसार जिल्लाका १३ स्थानीय तहका सामुदायिक, राष्ट्रिय तथा निजी वनका रुख लडेका हुन् । सरकारी वनमा रहेका पाटेसल्लो, ठिमुरे, उत्तिस, खयरलगायत रुखको करिब तीन सय क्युफिट काठ ढलेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको हो । अग्लाअग्ला रुख भएका स्थानबाट पहिरो फुटेको, माटोको प्रकार बलौटे भएको, माटोले पानीलाई थेग्नसक्ने क्षमताभन्दा अत्यधिक पानी परेको र सो माटो आफैँ तरल बनी बग्दै जाँदा सोही स्थानको चट्टान ढल्काइ वनजङ्गलमा भएका रुख प्रजातिको जराको प्रकृति एवं जरामुनि रहेको चट्टान बग्न गई पहिरो गएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा बुढा रुख भिरमा आफैँमा भार थाप्न नसकी ढलेको, झाडी सफाइ नभएको, अग्नीरेखा निर्माण नभएको, आगलागी भई वनको क्षयीकरण र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन भई जलवायु परिवर्तनमा टेवा पुगेको जनाइएको छ । भारी वर्षाका कारण ठूलो, बाढीपहिरो आई भौतिक, जैविक तथा सामाजिक वातावरणमा ठूलो क्षति भएका सन्दर्भमा प्रमुख समस्याको पहिचान, त्यसका कारण र प्रभाव पहिचान गरी आगामी दिनमा यस्तो जलवायुजन्य विपद् आउन नदिन चाल्नुपर्ने कदमका सन्दर्भमा भूगर्भविद्, वातावरणविद्ले स्थलगत अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको वन अधिकृत, वातावरण निरीक्षक देवराज घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विपद्पछि जमिनको क्षयीकरण र भूक्षय भएको, पहिरो लडेको, नदीको धार परिवर्तन भएको, नदीको चौडाई ४ गुणासम्म बढेको, मानवीय, सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधाको क्षति भएको पाइएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष रहेको छ । अध्ययन समितिमा घिमिरेलगायत पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका भू–गर्भविद् प्रकाशचन्द्र घिमिरे र वातावरविद् निराजन श्रेष्ठ, तथा जिल्लास्थित सवडिभिजन वन कार्यालयका विज्ञ कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो । प्रतिवेदनमा बाढीपहिरोबाट क्षति हुनुका कारण उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । “अब विस्तृत अध्ययन हुनेछ, त्यसपछि विशेषगरी वातावरणीय प्रभावबारे विस्तृत कारण पत्ता लाग्नेछ”, वन अधिकृत घिमिरेले भन्नुभयो । अध्ययन टोलीले गरेको पहिलो स्थलगत अध्ययनका आधारमा प्राविधिक, वातावरणीय, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक आयाम र जलवायुजन्य विपद् र समस्याले सृजना गरेका असर मुख्य कारण मानेको छ । यस्तै ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा इञ्जिनियरिङ डिजाइन, वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरी राजनीतिक दबाब र कार्यकर्ताको छनोटका आधारमा खनिनु प्रमुख कारण मानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ
काठमाडौं: परीक्षणका रूपमा नि:शुल्क खुला गरिएको धरहरा चढ्न स्वदेशी नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई सय शुल्क तोकिएको छ । विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति रु पाँच सय र सार्कबाहेक राष्ट्रका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति रु एक हजार शुल्क निर्धारण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै यही मङ्सिर ९ गतेदेखि धरहरा चढ्दा उल्लेखित शुल्क लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वदेशी नागरिकको हकमा भने विद्यार्थीले, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले धरहरा चढ्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउने छन् । यस्तै, धरहरामा पार्किङ गर्दा चार पाङ्ग्रेलाई प्रतिघण्टा रु २० र दुई पाङ्ग्रेलाई रु १० तोकिएको छ । यस्तै, धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन (व्यावसायिक बाहेक) गर्न प्रतिघण्टा रु पाँच हजार, धरहरा परिसरमा व्यावसायिक भिडियो छायाङ्कन गर्न प्रतिघण्टा रु पाँच हजार र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा रु एक हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
काठमाडौं: सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता र शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संसद (आइपिटिपी)को एघारौँ बैठकमा सहभागी हुन पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कम्बोडिया पुग्नुभएको छ । उहाँलाई कम्बोडियाको नोम पेन्ह अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यहाँको संसद्का उच्च अधिकारीले स्वागत गर्नुभएको सभामुख घिमिरेका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । सभामुख घिमिरे यही मङ्सिर ८ देखि ११ गतेसम्म कम्बोडियाको राजधानी नोम पेन्हमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल नेतृत्व गर्दै शुक्रबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य ईश्वरबहादुर रिजाल, सभामुखका प्रमुख स्वकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई र सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिव गोपाल सिग्देल हुनुहुन्छ । कम्बोडियामामा नै रहनुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य एकनाथ ढकाल पनि बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । ‘शान्ति, मेलमिलाप र सहिष्णुताको खोज’ भन्ने मूल विषयसँगै शान्ति निर्माण, मेलमिलाप र सहिष्णुताको संरचना निर्माणमा सरकार, संसद् र नागरिक समाजबीचको समन्वय एवं सहअस्तित्व र समावेशी सम्बन्धका लागि बहुपक्षीयता र साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने विषयमा आइपिटिपीमा छलफल हुने जनाइएको छ । सभामुख घिमिरेले बैठकमा नेपालको संसद्का तर्फबाट सम्बोधन गर्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । भ्रमणका अवसरमा सभामुखले कम्बोडिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मलेसिया, भियतनाम र लाओसका प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । सभामुख नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल यही मङ्सिर ११ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
नवलपुर: नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा गैँडाको आक्रमणबाट आज बिहान एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मध्यविन्दु नगरपालिका–६, भण्डाराका ६५ वर्षीय नाथुराम थारु रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक जेसी शाहले बताउनुभयो । खेतमा आलु रोपिरहेको समयमा थारुलाई गैँडाले आक्रमण गरेको थियो ।
काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाल छिमेकीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखेर अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । काठमाडौँस्थिति चिनियाँ दूतावासले छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयलाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सवारी सधान हस्तान्तरण गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले दूतावासको सहयोग दुई देशबीचको सम्बन्धका कडीका रुपमा रहेको बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री सिंहले विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गइरहेको अवस्थामा चिकित्सालयलाई विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध गराएकामा आभार प्रकट गर्नुभयो । समुदायलाई चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउन क्लिनिकका रुपमा स्थापना भएको सो चिकित्सालयले सुविधा सम्पन्न अस्पतालकै जस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँको भनाइ थियो । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सङले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि चीनले सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीच विविध क्षेत्रमा सहकार्यबाट महत्वपूर्ण नतिजा हासिल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयले सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले उपलब्ध गराएको विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षरण गरिएको थियो ।
काठमाडौं: चिलिमेको सहायक कम्पनी साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरेको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । शुक्रबार साँझ उक्त आयोजनाको पहिलो युनिटबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको हो । रसुवाको आमाछोदिङ्मो–५ मा निर्माण भएको सो आयोजनाको क्षमता ४२ दशमलव पाँच मेगावाट रहेको छ । सबै प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भई पहिलो युनिटबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको आयोजनाका सब इञ्जिनियर रबिन कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार शुक्रबार एक युनिटबाट पाँच मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । सो आयोजनाको बाँकी रहेको दुई युनिटको पनि आइतबारसम्म परीक्षण गरेर केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिने तयारी गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्पणबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो । ‘क्यास्केड मोडल’ मा निर्माण गरिएका अर्धजलाशय प्रकृतिको दुई आयोजनामध्ये साञ्जेन (माथिल्लो) जलविद्युत् आयोजना २०८० भदौ मसान्तमा सम्पन्न गरी विसं २०८० असोज २१ गतेदेखि राष्ट्रिय प्रणालीमा बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । कुल ११ केभी क्षमताको आपत्कालीन प्रसारण लाइनमार्फत व्यापारीक रुपमा बिजुली प्रवाह गरिरहेको छ । सो आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि कम्पनी आफैँले आठ किलोमिटर ११ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन तथा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो । चिलिमे त्रिशूली ६६ केभी प्रसारण लाइनमार्फत क्षमताको सीमितताका कारण करिब आठ दशमलव पाँच मेगावाट विद्युत् वैकल्पिक रुपमा बिक्री गरी हालसम्म करिब रु ३० करोड आम्दानी गरिसकेको छ । साञ्जेन तथा साञ्जेन (माथिल्लो) दुवै आयोजना २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड–१९, नाकाबन्दी, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन उपलब्ध नहुनुलगायत कारणले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेको थिएन । हालै चिलिमे–त्रिशूली दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने बित्तिकै ती आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा निर्माणाधीन अर्धजलाशययुक्त आयोजनामध्ये नमूना आयोजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साञ्जेन माथिल्लो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थलमा करिब ४४ हजार घनमिटर क्षमताको पानी जम्मा गरी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई ७० मिनेट सहज गर्न सकिने ‘पिकिङ पोखरी’ निर्माण गरिएको छ । उक्त पोखरीको पानी सञ्चय गरी साँझको समयमा थप बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सकिने आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिंहले जानकारी दिनुभयो । उक्त पिकिङ पोखरीका कारण आयोजना मर्मतसम्भार गर्न र ‘इमर्जेन्सी ब्रेकडाउन’मा समेत पावरहाउस सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । नेपालमा भएका क्यासकेड आयोजनामध्ये विशेष प्रविधि जडान गरी साञ्जेन माथिल्लो आयोजना मर्मतसम्भार गर्दा पनि तल्लो आयोजना निरन्तर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने नेपालकै पहिलो आयोजना रहेको कम्पनीका सचिव घनश्याम श्रेष्ठले बताउनुभयो । नेपालमा नमूना प्रविधिका रुपमा पहिलोपटक जडान गरिएको उक्त प्रविधि आगामी दिनमा अन्य क्यासकेड आयोजनाले जडान गरी क्यासकेडको तल्लो आयोजना माथिल्लो आयोजनामा रहने निर्भरता कम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । जर्मनीमा निर्माण भएको एक प्रकारको अत्याधुनिक प्रविधिको उपकरणका कारण कम्पनीलाई आयोजना मर्मतसम्भार समयका कारण हुने क्षति रोकी आर्थिक रुपमा ठूलो राहत दिने सकिने श्रेष्ठले बताउनुभयो । सोही विशेषताका कारण काठमाडौं विश्वविद्यालयले उक्त आयोजनाको नमूना आफ्नो प्रयोगशालामा समेत सञ्चालन गरेको छ । हाल नेपालमा विकास गरिएका क्यास्केड आयोजनामध्ये यो नमूना आयोजना रहेकाले जलविद्युत् विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोलोजी, दिगो विकास लगायतका विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रयोगात्मक अध्ययन–अनुसन्धानका लागिसमेत उपयोग गर्न सकिने कम्पनी सचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । साञ्जेन (माथिल्लो) जलविद्युत् आयोजनको सिभिल निर्माण कार्य इसिआई बर्जगुरु, इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण कार्य विश्वकै ठूलो टर्वाइन निर्माणकर्तामध्ये एक चिनियाँ कम्पनी डोङफोङले गरेको हो भने हाइड्रो मेकानिकल निर्माण स्वदेशी कम्पनी नेपाल हाइड्रोले गरेको हो । कम्पनीले निर्माणाधिन ४२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको समेत सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको हो । यसबाट हिउँद महिनामा हुने प्रणालीको असन्तुलन केही हदसम्म समाधान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
काठमाडौं: सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको शुक्रबारको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालको अध्यक्षतामा भएको बैठकले कारगार व्यवस्थापन विभागबाट फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ दफा ३८ बमोजिम असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न बोर्डसमक्ष प्रस्ताव पेस भएबमोजिम उक्त सिफारिस गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार प्यारोल भनेको असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई जेल बाहिर बस्न दिइने कानुनी व्यवस्था हो । उक्त ऐनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । यो जेल बाहिर स्वतन्त्र समाजमा बस्ने छुट दिन सक्ने व्यवस्था हो तर पूर्णरुपमा स्वतन्त्र भने हुदैनन् । कसुरदारले तोकेको कैद सजायको दुईतिहाई अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ । तर प्यारोलमा छुटेकाहरू पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुने छैनन् । उक्त ऐनले जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरुलाई प्यारोलमा राख्न बन्देज लगाएको छ ।
पर्वत: कुश्मामा निर्मित सुविधासम्पन्न बसपार्क सञ्चालन नहुँदै जीर्ण भएको छ । यहाँस्थित सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयले निर्माण गरेको बसपार्क छ महिनासम्म पनि सञ्चालन नहुँदा जीर्ण भएको हो । कुश्मा नगरपालिका–६ स्थित बान्द्रेविडी चौरमा रु छ करोड ६६ लाख तीन हजार दुई सय ५० मात्र खर्चेर बनाइएको बसपार्कको यात्रीकक्ष भत्किएको छभने टर्मिनल भवनका झ्यालढोका र सिसा फुटिसकेका छन् । साथै यो स्थान शौचालयमा परिणत भएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयले कुश्मा नगरपालिकालाई बसपार्क हस्तान्तरण गरिसकेको भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नीतिको अभावमा यो उपयोगविहीन भएको हो । कुश्मा नगरपालिका–६ का अध्यक्ष शिव गिरीले शीघ्र नीति तर्जुमा गरी बसपार्क सञ्चालन गर्न माग गरेको राससलाई बताउनुभयो । वाह्र रोपनीमा फैलिएको बसपार्कमा यात्रीकक्ष र पसल कबल, टिकट बिक्रीकक्ष, चमेनागृह, हलुका तथा भारी सवारीसाधन राख्ने संरचना छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सीताराम ओझाले कुश्मा बजारबाट हरेक दिन काठमाडौँ, पोखरा, सुनौली, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, काँकडभित्तालगायत गन्तव्यका निम्ति सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन प्रस्थान गर्ने गरेका तथा तिनले सडकमै पार्किङ गर्दा सवारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउनुभयो । यसैबीच, कुश्मा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले कार्यपालिकाको बैठकबाट बसपार्क सञ्चालनसम्बन्धी नीति बनाएर यथाशीघ्र सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
झापा: सशस्त्र प्रहरी बलले झापाको अन्तर–सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने अपराध र भन्सार राजस्व छलीलगायत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सक्रियता बढाएको छ । सीमा सुरक्षाका सशस्त्रले लागि नियमित गस्ती, चेकजाँच र तालिमप्राप्त कुकुरको समेत प्रयोग गर्न थालेको हो । मेचीनगरको उत्तरी क्षेत्र बाहुनडाँगीबाट दक्षिणको गौरीगञ्जसम्म भारतसँग जोडिएको एक सय ४४ किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलका चारवटा सीमा सुरक्षा गुल्म र १७ वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी)हरु तैनाथ रहेका सशस्त्र प्रहरी बल २ नं गण चन्द्रगढीका सूचना अधिकारी मदन रसाइलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सीमा क्षेत्रका बासिन्दासँग सहकार्य गर्दै अपराध नियन्त्रणलाई थप सहज तुल्याउन सशस्त्र प्रहरी बलले झापाको सीमावर्ती २१ वटा वडामा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा गुल्म र बोर्डर आउट पोस्टहरुले रु चार करोड ७८ लाख ४३ हजार पाच सय ५३ मूल्य बराबरको कर बीजक नभएको अवैध सामान बरामद गरेर भन्सारमा दाखिला गरेको सूचना अधिकारी रसाइलीले बताउनुभयो । बरामद भएका मालसामानहरुमा लागुऔषध, मदिरा, लत्ताकपडा, सवारी साधन, चौपाया, मोटर पार्टस्, सुर्तीजन्य पदार्थ, हार्डवेयर, मासुजन्य, किराना सामान लगायत रहेका छन् । गत आवमा सशस्त्र प्रहरी बलले झापामा भन्सार छलेर भित्र्याइएको रु ११ करोड १० लाख ८४ हजार मूल्य बराबरको मालसामान बरामद गरेको थियो । उक्त अवधिमा लागुऔषधका एक सय चारजना कारोबारी, ८१ वटा चौपाया, १२ सवारी साधन, सात सय ८९ गोलिया काठ र २४ बोरा पटाका समातिएको थियो । उहाँका अनुसार शुक्रबार कचनकबल गाउँपालिका–५ निवासी ४० वर्षीय नजाम खातुनको घरमा भारतबाट भन्सार छलेर ल्याइएको सामान लुकाएर राखिएको सूचना पाएपछि घेराबारी गुल्मबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले रु १२ लाख २० हजार मूल्य बराबरको लत्ताकपडा बरामद गरेको छ । बलको काँकडभिट्टास्थित सीमा सुरक्षा गुल्मले मेचीनगर–६ मा शुक्रबार रु एक लाख ८० हजार मूल्य बराबरको सुपारी बेवारिसे अवस्थामा फेला पारेको छ । सुपारी नेपालबाट भारत लैजान प्रतिबन्ध भउ पनि तस्करहरुले सीमा सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर भारत लैजाने गरेका छन् । सुपारीसँगै रु ५७ हजार मूल्य बराबरको पाँच हजार ८६ वटा विभिन्न फूलका बिरुवा सीमा क्षेत्रबाट बेवारिसे अवस्थामा फेला पारेको थियो । केही दिनअघि भन्सार छलेर भित्र्याइएको ठूलो मात्राको मदिरासमेत सशस्त्र प्रहरी बलले बरामद गरेको थियो । पछिल्लो समय लागुऔषधको ओसारपसार बढेसँगै सशस्त्रले निगरानी पनि बढाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको काँकडभिट्टा गुल्मले यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि पूर्वीनाकामा चेकजाँचका लागि जोजो नामक तालिम प्राप्त कुकुरसमेत परिचालन गरिएको सूचना अधिकारी रसाइलीले जानकारी दिनुभयो । काँकडभिट्टा नाकामा परिचालन गरिएको तालिम प्राप्त कुकुरको सहायताले लागुऔषधको ओसारपसार रोक्न सहज भएको उहाँको भनाइ छ । चार महिनाको अवधिमा जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलले लागुपदार्थ ओसारपसारमा संलग्न ५४ जना र त्यस कार्यमा प्रयोग भएका आठवटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । “सिटी सफारी, स्कुटर र मोटरसाइकलमार्फत मेची पुल पार गर्ने शङ्कास्पद व्यक्तिहरुको शारीरिक तलासी र निगरानी गर्न मानवीय जनशक्तिलाई नै सहज हुन्छ”, सूचना अधिकारी रसाइलीले भन्नुभयो, “तर कतिपय व्यक्तिले मलद्वारमा ब्राउन सुगर लुकाएर ल्याउने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा तालिमप्राप्त कुकुरको सहयोग प्रभावकारी हुन्छ ।” गत कात्तिक २९ गते काँकडभिट्टाको मेची पुलमा तालिम प्राप्त कुकुरको सहायताले भारतबाट सिटी सफारी चढेर नेपाल आउँदै गरेका तीनजनाको मलद्वारबाट ब्राउन सुगर बरामद गरिएको थियो । सूचना अधिकारी रसाइलीका अनुसार मलद्वारमा प्लास्टिकको पोको पारी ब्राउन सुगर तस्करी गर्नेहरु मुगु जिल्लाको खत्याड गाउँपालिका–७ का २२ वर्षीय हिराप्रसाद जैसी, मेचीनगर–१० का ३३ वर्षीय नेसरु मिया र दमक–३ का २५ वर्षीय मनिष धिमाल रहेका छन् । झापाको काँकडभिट्टा, बाहुनडाँगी, भद्रपुर, कचनकबल, टाघनडुब्बा र गौरीगञ्ज सीमा क्षेत्रबाट तस्करहरुले भन्सार छलेर लागुऔषध, लत्ताकपडा, मदिरा, मलखादलगायत सामान नेपाल भित्र्याउने क्रम बढेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल आपसी सहकार्यका साथ नियन्त्रणमा खटिएका हुन् । सशस्त्र प्रहरी बलले सीमाको सुरक्षा, अन्तर सीमा अपराध नियन्त्रण, मानव तस्करी नियन्त्रण, हातहतियार तस्करी नियन्त्रणलगायत कार्यमा विशेष निगरानी बढाएको रसाइलीले बताउनुभयो । तेस्रो मुलुकका नागरिकबाट हुनसक्ने घूसपैठसमेत सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रण गर्दै आएको छ । गत कात्तिक २८ गते भारतको पानीटङ्कीबाट नेपालतर्फ विना प्रवेशाज्ञा घुसेका दुईजना बङ्गलादेशी नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी बलको सीमामा तैनाथ टोलीले नियन्त्रणमा लिएर अध्यागमन कार्यालयमा अनुसन्धानका लागि बुझाएको थियो ।