बाँकेः बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा ४२ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भएको छ । सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको र अन्य केही सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँपालिकाले वार्षिकरुपमा १६ किमी पक्की सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए पनि कोरोना महामारीका कारण लक्ष्य भेटाउन कठिनाइ भएको छ । “स्थानीय सरकारसँग जनताको पहिलो अपेक्षा हिलाम्मे र धुलाम्मे हुने बाटाको स्तरोन्नति थियो । यसलाई बुझेर गाउँपालिकाले हरेक वर्ष १६ किमी सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्याे ”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक निर्माणलाई गाउँपालिकाको गौरवकै योजनाका रुपमा अघि बढाएको खजुराले लिएको लक्ष्य भेट्टाउन कोरोना महामारीले अवरोध सिर्जना गरे पनि गाउँपालिकाले पाँच वर्षमा ४२ किलोमिटर सडक पिच गरिसकेको छ भने अझै आठ किमी सडक निर्माण गर्ने योजना चलिरहेका छन् ।” गाउँपालिकाका ग्रामीण बस्तीभित्रका सडक पनि कालोपत्रे, पीसीसी र ग्राभेल गरिएका छन् । गाउँपालिकाका मुख्य सडकदेखि सहायक सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ । सबै वडामा सडक र नाली निर्माण भएका छन् । खजुरा बजार क्षेत्रमा सडक डिभिजनले चार लेन सडक निर्माण पनि धमाधम गरिरहेको छ । त्यसमा गाउँपालिकाले समन्वय गर्दै आइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीको भनाइ छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पूर्वाधारका क्षेत्रमा अत्यधिक काम भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका सडक विस्तार गर्न, स्तरोन्नति गर्न अन्य पालिकाभन्दा अब्बल रहेको गाउँपालिका योजना अधिकृत दिलबहादुर पौडेलको दाबी छ । गाउँपालिकाले बितेको पाँच वर्षमा सडक सँगसँगै पूर्वाधारतर्फ बहुउद्देश्यीय सभागृह, एक हजार ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार, १५ शय्याको अस्पताल, गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यी योजनाको काम ८० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
तनहुँ: तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्ब ३४ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जिल्लाका दश स्थानीय तहलाई उक्त बजेट विनियोजन भएको हो । चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकालाई सरकारले अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् उक्त रकम विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चार नगरपालिकाका लागि रु दुई अर्ब ४५ करोड ५७ लाख र छ गाउँपालिकाका लागि रु एक अर्ब ८९ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । भानु नगरपालिकाका लागि चालुतर्फ रु ५२ करोड ७३ लाख र पुँजीगततर्फ रु पाँच करोड नौ लाख गरी कूल रु ५७ करोड ८२ लाख, भिमाद नगरपालिकाका लागि चालतुर्फ रु ३९ करोड ६१ लाख र पुँजीगततर्फ रु चार करोड ९७ लाख गरी कूल रु ४४ करोड ५८ लाख, व्यास नगरपालिकाका लागि चालुतर्फ रु ७१ करोड ३९ लाख र पुँजीगततर्फ रु १४ करोड ३८ लाख गरी कूल रु ८५ करोड ७७ लाख र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका लागि चालुतर्फ रु ४८ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ रु नौ करोड १७ लाख गरी कूल रु ५७ करोड ४० लाख विनियोजन भएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका लागि चालुतर्फ रु २५ करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ रु तीन करोड एक लाख गरी कूल रु २८ करोड ३५ लाख, ऋषिङ गाउँपालिकाका लागि चालुतर्फ रु ३२ करोड ८३ लाख र पुँजीगततर्फ रु एक करोड ८१ लाख गरी कूल रु ३४ करोड ६४ लाख, घिरिङ गाउँपालिकाका लागि चालुतर्फ रु २४ करोड ९६ लाख र पुँजीगततर्फ रु तीन करोड ८१ लाख गरी कूल रु २८ करोड ७७ लाख विनियोजन भएको छ । देवघाट गाउँपािलकाका लागि चालुतर्फ रु २८ करोड ६४ लाख र पुँजीगततर्फ रु दुई करोड ८६ लाख गरी कूल रु ३१ करोड ५० लाख, म्याग्दे गाउँपालिकाका लागि चालुतर्फ रु २७ करोड ७९ लाख र पुँजीगततर्फ रु चार करोड ७४ लाख गरी कूल रु ३२ करोड ५३ र बन्दीपुर गाउँपालिकाका लागि चालुतर्फ रु २७ करोड ४९ लाख र पुँजीगततर्फ रु छ करोड दुई लाख गरी कूल रु ३३ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
काठमाण्डौँः सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आइजिपी नियुक्तिविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको यही जेठ ३० गते सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको भए पनि म्याद तामेल नभएको कारण सुनुवाइ हुन सकेन । “रिट निवेदनमा प्रत्यार्थीहरु वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताव सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकको नाममा म्याद तामेल भई आएको देखिएन”, आदेशमा भनिएको छ, “प्रत्यार्थी वसन्तकुमार पन्त कैलालीमा रहेको र अन्य प्रत्यार्थीलाई म्याद बुझाउन नसकिएको भन्ने प्रतिवेदनबाट देखिन आएको छ ।” आदेशमा रिट निवेदनका निज विपक्षीहरु प्रहरी सेवाका उच्च पदाधिकारी रहे भएको र निजहरुकै नामको म्यादसमेत तामेल हुन नसकेको गम्भीर अवस्था देखिएको उल्लेख छ । “तीनै जनाको म्याद मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०५ बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको सहयोग लिई उपलब्ध हुनसके इमेल वा फ्याक्स वा अन्य विद्युतीय साधनबाट आजको मितिले सात दिनभित्र म्याद तामेल गरी गराई थाम्ने थमाउने म्याद नपाउने गरी तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न लगाई मिति २०७९/०२/३० गते पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ । यसअघि, न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले गत वैशाख २२ गते मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि हुने आदेश दिएको थियोे । उक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट अन्तिम सुनुवाइका लागि लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । आदेशमा तोकिएको दिनमा नै अन्तिम सुनुवाइ गरिने र सो मिति सार्न नपाइने उल्लेख थियो । सोही आदेशानुसार सुनुवाइ तय भएको थियो । सरकारले आइजिपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको तर सरकारले वरिष्ठता क्रममा तेस्रो व्यक्तिलाई बढुवा गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियोे । एआइजी पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनसँगै आज सुनुवाइका लागि सिंहसहित तीन जनालाई एआइजी बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध तीनजना डिआइजीले दायर गरेको रिट निवेदनलाई साथै राखिएको छ ।
काठमाण्डौँः सरकारले प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो प्रदान गर्ने घोषणालाई स्वागत गर्दै ऊर्जा विज्ञहरुले विद्युतीय चुलोसँगै समग्र विद्युत् प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । खाना पकाउन एलपी ग्यासको बढ्दो प्रयोगका कारण वर्सेनि मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्दै आएका बेला आइतबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट भाषणमार्फत सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा घोषित सो निर्णयले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको भन्दै ऊर्जा विज्ञहरुले यसबाट विस्तारै एलपीजी ग्यासको माग घट्दै जाने र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । खाना पकाउन बढ्दो एलपीजी ग्यासको प्रयोगका कारण सुरक्षा जोखिम बढ्नुको साथै आर्थिक नोक्सानीसमेत बढ्ेको भन्दै विद्युतीय चुलो लगायत वैकल्पिक ऊर्जाको प्रबद्र्धन गर्ने अभियान सुरु गरेको नेपाल इन्र्जी फाउण्डेशनद्वारा जनकपुरमा आयोजित खाना पकाउने सफा ऊर्जासम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले स्वास्थ्य सुरक्षासँगै आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिएको विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्न गाउँ–गाउँमा जनचेतनामूलक अभियान लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा ऊर्जाविज्ञ तथा नेपाल इन्र्जीफाउण्डेशनका सचिव डिल्ली घिमिरेले एलपीजी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय वा गोबर ग्यासबाट खाना बनाउँदा आर्थिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणलेसमेत उपयुक्त भएकाले सरकारद्वारा घोषणा गरिएको विद्युतीय चुलो वितरणको निर्णय मुलुकको हितमा रहेको बताउनुभयो । आफूहरुले विगत लामो समयदेखि विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनको अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुहुँदै सचिव घिमिरेले विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउने अभियानलाई गाउँस्तरसम्म लैजानुपर्ने बताउनुभयो । खाना पकाउन सफा ऊर्जाको बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, खाना पकाउने वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी गर्ने, घरभित्रको धुँवा हटाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, खाना पकाउने सफा प्रविधिमाथि सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न अनुदान, सहुलियत ऋण तथा वित्तको व्यवस्था गर्ने योजनासहित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । ‘‘सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय खाना पकाउन एलपीजी ग्यासको माग बढ्दै गएको छ” सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, ‘‘एकातिर एलपीजी ग्यास नेपालमा उत्पादन हुँदैन, अन्य मुलुकबाट ल्याउँदा ठूलो आर्थिक घाटा भइरहेको छ भने अर्कोतिर ग्यास फड्किएर जनधनको क्षति समेत हुँदै आएको छ ।” त्यसैले पनि खाना पकाउन विद्युतीय चुलो र गोबर ग्यासलगायतका वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । वर्सेनि खाना पकाउने ग्यासको लागि मात्र जम्मा आयातको २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम नेपालले भुक्तानी दिँदै आएको जानकारी दिनुहुँदै घिमिरेले खाना पकाउने सफा ऊर्जाका विभिन्न विकल्पसहितका प्रविधि बजारमा उपलब्ध भएको अवस्थामा स्थानीय आवश्यकता र उपलब्धताको आधारमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । खाना पकाउने ऊर्जा स्रोत, प्रविधिलाई आधुनिक र सफा बनाउँदा उपभोक्ता स्वयम्, समुदाय र राज्य समेतलाई फाइदा पुग्ने दाबी गर्नुहुँदै उहाँले सफा खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सकिए वातावरण र वायु प्रदूषणमा कमी आउने तथा त्यसबाट मानव स्वस्थ्यमासमेत असर नपुग्ने उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा वातावरणविज्ञ पुरुषोतम घिमिरेले रासायनिक पदार्थको बढ्दो प्रयोग, धुँवा र धूलोका कारण वायु प्रदूषण बढ्ेको बताउनुहुँदै पर्यावरण बचाउन र प्रकृतिको संरक्षणमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । विद्युत्मा सबैको पहुँच पु¥याएर विद्युतीय चुलोलाई प्रबद्र्धन गर्न सकिए आर्थिक र भौतिक लगायतका क्षेत्रमा फाइदा पुग्नसक्ने बताउनुहुँदै यसलाई तीनै तहको सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । विगत वर्षमाभन्दा पछिल्लो दुई वर्षमा नेपालमा विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको भन्दै उहाँले पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै छिमेकीमुलुक भारत र चीनबाट तीन लाख विद्युतीय चुलो नेपालमा भित्रिएको पाइएको जानकारी दिनुभयो । सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष राजेशकुमार कर्णले जनतालाई सर्वसुलभरुपमा विद्युत् उपलब्ध हुन सकेमात्र खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्नसक्ने भएकाले विद्युत् प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सुधारिएको चुलोबारे नागरिकमा सचेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै तीनै तहको सरकारले यसबारे ठोस नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाण्डौँः प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ तैनाथ फौजको हौसला अभिवृद्धि गर्न तथा विभिन्न युएन मिसनहरुको विविध पक्षहरु एवं भावी योजनाका बारेमा जानकारी हासिल गर्ने उद्देश्यले विभिन्न मुलुकको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ । उहाँले आगामी असार ४ देखि १० गतेसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली शान्ति सैनिकहरु तैनाथ लेबनान र सिरियास्थित मिसनको निरीक्षण भ्रमण गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । भ्रमणको दौरान प्रधान सेनापति शर्मा लगायतको भ्रमण टोलीले उक्त मिसनहरुको वस्तुस्थिति, अपरेशनल गतिविधि, फौज तैनाथीको अवस्थालगायत अन्य विविध पक्षहरुका बारेमा जानकारी लिनु भई उक्त राष्ट्र तथा शान्ति मिसनका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग भेटघाट गर्नु हुनेछ । निरीक्षण भ्रमणबाट द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा तैनाथ फौजको हौसला अभिवृद्धि हुनाको साथै उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँगको भेटघाटबाट द्विपक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्ध थप वृद्धि हुने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ । उक्त निरीक्षण भ्रमणपश्चात् प्रधान सेनापति शर्माले मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक निमन्त्रणामा असार १३ देखि १७ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गर्नु हुने कार्यक्रमसमेत रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । उच्चस्तरीय सैनिक नेतृत्वबाट नियमित रुपमा हुने गरेको यस प्रकारको भ्रमण, विगत लामो समयदेखि स्थापित नेपाली सेना र अमेरिकी सेनालगायत दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध एवं विद्यमान द्विपक्षीय सहयोग तथा सहकार्यको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।
काठमाण्डौँ: राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट माथि सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले सरकारले ल्याएको ठूलो साइजको बजेटले जनतालाई सपना मात्र देखाइएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले लक्ष्य र आधार बिना बजेट विनियोजन गरेर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने गरी ठोसरुपमा बजेट नआएको र प्रदेश सरकारलाई प्राथमिकता नदिएको भट्टराईको भनाइ थियो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेटमा वित्तीय मितव्ययिता नदेखिएको तथा बजेटको साइज बढाइए पनि पूँजीगत खर्च घटेको बताउनुभयो । उत्पादनमा गिरावट, सात प्रतिशतले महँगी बढ्नुले मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलको आशङ्का व्यक्त गर्दै सांसद भट्टराईले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढाईकन आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा सम्भवतः नरहेको जिकिर गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले बजेटले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगारीलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएको जनाउँदै कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हरेक वर्ष बजेटप्रति सत्ता र प्रतिपक्षबीच पक्ष र विपक्षमा जुहारी चल्ने गरेको भन्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्रका सांसद उर्मिला अर्यालले प्रत्येक वडा कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक क्लब स्थापना गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले मुलुकभित्र बढ्दो हवाई दुर्घटना नियन्त्रण तथा हवाई उडानलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सांसद जयन्तीदेवी राईले बजेट निरन्तरतामुखी भएको बताउँदै नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद खालिदले बजेटले प्रादेशिक र सङ्घीयतालाई मजबुद तथा संस्थागत गर्ने गरी आएकामा स्वागत गर्नुभयो ।
काठमाण्डौँ: सरकारले बजेटका लक्ष्यसमेत स्पष्ट गरिएकाले कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो । बजेट भनेको बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “बजेट गाउँको बाटोमात्रै होइन, गाउँको रोजगारी हो । रोजगारीको विस्तार पनि हो । आयात निरुत्साहन पनि हो, निर्यात प्रवद्र्धन पनि हो भन्ने कोणका साथ प्रस्तुत भएका छौँ ।” बजेटमा हामीसँग भएका स्रोतको अधिक्तम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको कथन छ । उहाँले आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट कार्यान्वयका लागि सबै तह तथा तप्काको प्रतिबद्धताको माग गर्छ ।” उहाँले उत्पादन बढाउने गरी हामीले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेका छौँ । हाम्रो नीतिले आयात प्रतिस्थापन गराउने बाटोमा लैजाने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच राखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निकासी प्रवद्र्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेका हौँ ।” उहाँले हरेक क्षेत्रमा पहिलो पटक लक्ष्य नै निर्धारण गर्दै बजेट तयार पारिएकाले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकास भएको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष रुपमा ध्यान दिइएको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारको बजेट भनेको रोजगारीको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात विस्तार गर्नेतर्फमा ध्यान दिइएको तथा जनताको हातमुख जोड्ने विषय पनि हो भन्ने कुरालाई पहिलो पटक ध्यान दिइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । “आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने, रोजगारीको विस्तार गर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरिएको छ । सबै क्षेत्र तोकेर भनेका छौँ । यो कार्यान्वयन गर्न चुनौती राखिएको हो । सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी सबैलाई उत्साहित बनाएर बजेटमा मुख्य गरी ध्यान दिइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । बजेटमा एक वर्षमा आठ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । मानव पूँजीको विकासलाई आधारभूत रुपमा जोड दिइएको छ । बाह्र कक्षाबाट बाहिर निस्कँदा सीपयुक्त जनशक्ति बनेर निस्कनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत बढी योगदान रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आन्तरिक राजश्वका आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिइएको र भन्सार राजश्वलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच बजेटले राखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटलाई चालू खर्च नै भनेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले चालूको हिस्सा बढी देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सबै क्षेत्रको हेर्दा कूल रुपमा रु पाँच खर्ब १२ अर्ब बराबरको पूँजीगत बजेट रहेको तथ्य पेस गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार करको रुपमा लगाइएको कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाउने योजनामा सरकार रहेको र त्यसका लागि सहमति दिने चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले निजगढ, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ बजेट प्रतिबिम्बित रहेको जानकारी दिनुभयो । लघु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ रु पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्न खोजिएको एवम् स्टार्टअप र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई घरदैलोमा नै कर्जा दिने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “पूर्वाधारको विकासमा केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिएको छ । तत्काल नहुने कुराको अन्त्य गर्न खोजिएको छ । कतिपय कुरा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ ।” सम्बन्धित योजनाले ऋण व्यहोर्ने गरी विकास निर्माणमा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “सगरमाथाको छेउमा पुगेर सेल्फी खिच्ने धेरैको सपना छ । मुस्ताङ, मनाङ, लिमीमा जाने धेरैको चाहना छ, सपना छ । त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।” सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । हजारौँ योजना तल पठाउने निर्णय गरेर माथिकोे कार्यबोझ कम गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । माइनिङ गर्ने, सुरुङ निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने जनशक्ति उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको र देशभित्रै उत्पादन हुने उत्पादन नै सामग्रीको प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने सोच सरकारको रहेको उहाँको भनाइ छ । चलाउन सक्नेलाई सरकारले चलाउने, केहीलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने, केही उद्योग गाभ्ने र केहीलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले बजेट वितरणका प्रदेशगत सन्तुलन कायम गराउने प्रयास गरिएको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्रीले चालू आवमा ३५।६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३०।८७ मा झारेको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाउनु, आत्मनिर्भर बढाउने विषय चुनावी कुरा नभएको र यो नियमित काम भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चुनाव केन्द्रित बजेट भनेर गरिएको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा अर्थमन्त्रीले सरकारले अगाडि बढाएको आत्मनिर्भरताको विषयको हलुका टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा ऐनमा भएअनुसार नै गरिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्रीले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने काम बजेटको प्राथमिक विषय रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बजेटको सारभूत लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने, भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक आठ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्क ०।६५० पु¥याउने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । चालू आवको बजेट कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ३९ प्रतिशत बराबर रहेकामा त्यसलाई घटाएर आगामी आवको बजेट ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले यसपटक बजेटमार्फत कृषिलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको र त्यसको संयोजन लगानी बोर्डले गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेटलाई विपन्नमैत्री बनाउन खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरिने जानकारी दिनुभयो । सरकारले बजेटमा सात प्रतिशत विन्दुमा मूल्यवृद्धि राख्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसअनुसार काम गर्ने बताउनुभयो ।
पोखरा : गण्डकी प्रदेशका शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले महिला अधिकारका लागि राज्यले पर्याप्त नीतिनियमसहित कानुन बनाएको बताउनुभएको छ । ‘महिलाको सम्मानः सभ्य समाजको पहिचान’ भन्ने मूल नाराका साथ चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस २०७९ को अवसरमा मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले अधिकारका लागि राज्यबाट पर्याप्त कानुन निर्माण भएको तर कार्यान्वयमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । “कानुनमा केही कमी छैन तर कार्यान्वयन जटिलता देखिएको छ, सबै जनाले नीतिनियम कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ,” श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले सुसभ्य र न्यायिक समाज निर्माणका लागि अधिकारसँगै कर्तव्यको पालना पनि जरुरत हुने जनाउँदै स्थलगत रुपमा पुगेर महिलाको सामाजिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक अवस्था बुझेर जागरुक गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले हिंसारहित समाजका लागि महिला पुरुषको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने औल्याउँदै पोखरामा हिंसापीडित महिलाको आवास गृह सञ्चालनमा भएका अवरोध हटाउन नागरिक समाज र पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत सबनम शर्माले प्रदेशको महिला अधिकारको अवस्था र चुनौतीका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने हिंसा र मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्याबीचको अन्तरसम्बन्ध र व्यवस्थापनका बारेमा कोशिशका मनोविद् विनय पाण्डेले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । समाजमा बढ्दो हिंसा अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक श्रीराम तिमिल्सिनाले सङ्क्षिप्त प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव मुक्तिनारायण भण्डारी, सामाजिक मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र लामिछाने, महाशाखा प्रमुख जमुना पौडेल, पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सरीता तिमिल्सिना, इन्सेक गण्डकीका प्रमुख शिव खकुरेल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष इन्द्रकुमारी शर्मालगायत महिला अधिकारको अवस्था र अधिकार प्राप्तिमा देखिएका चुनौतीसँगै समाजको भूमिकाका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
बागलुङ: बागलुङको बलेवा विमानस्थललाई सरकारले प्राथमिकताका साथ स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा बागलुङको बलेवा विमानस्थललाई थप स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभएको छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट गुणस्तरीय हवाई सेवा दिने उद्देश्यले बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले घोषणा गरे अनुसार बलेवा विमानस्थल स्तरोननतिसँगै सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ । अहिले विमानस्थलको धावनमार्ग भर्खरै कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । विमानस्थलमा टर्मिनल टावर लगायतका थुप्रै पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता देखिएपछि सरकारले प्राथमिकताका साथ स्तरोन्नति गरेर विमानस्थल सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले बलेवा विमानस्थलको स्तरोन्नतिसँगै सञ्चालनमा ल्याउने भनेपछि लामो समयदेखि बन्द रहेको विमानस्थल सञ्चालनमा आउने आश पलाएको छ । २८ वर्षदेखि नियमित उडान हुन नसकेको बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानमा रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । कच्ची धावनमार्गका कारण बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे भएका कारण विमानस्थल नियमितरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । कालोपत्र सम्पन्न भएको विमानस्थलको अन्य पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको छ । विमानस्थलको ७०० मिटर लम्बाइ तथा ३० मिटर चौडाइ धावनमार्ग कालोपत्रको काम सम्पन्न भएको छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको विमानस्थलमा पूर्वाधार निर्माणसँगै जनशक्ति तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने छ । विसं २०७४ मा केही समय सञ्चालनमा आएको विमानस्थल कालोपत्र भएसँगै सञ्चालनका लागि सरकारले तयारी थालेको हो । विमानस्थल सञ्चालनका लागि २०७४ चैत ९ गते देखि यती र नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्झौता गरेर यात्रु सुनिश्चितता नहुँदा बागलुङ नगरपालिकाले खर्च व्यहोर्ने गरी उडान भरिएको थियो । तर यसलाई निरन्तरता दिन सकिएको थिएन । सरकारले बागलुङको वलेवा विमानस्थलसँगै डडेलधुरा, गैरीगाउँ, टीकापुर, दाङलगायतका स्थानको विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने जनाएको छ ।