पोखराः १९ वर्ष अघि राजधानीबाट पक्राउ परेका चाल्र्स गुरुमुख शोभराज जसलाई विश्वको कुनैपजि जेल ‘ब्रेक’ गर्न असम्भव थिएन । ‘बिकिनी किलर’ उपनामले चिनिएका शोभराजले नेपालमा समातिँदा पनि त्यस्तै सोचेका थिए शायद ।  तर उनको अस्त्र नेपालमा काम लागेन । शोभराज जेल परेपछि न अधिवक्ता खिमलाल रेग्मी र शकुन्तला शर्माले छुटाउन गरेको प्रयास सफल भयो नत उनले जेल ब्रेक नै गर्न सके ।    शोभराजले २१ डिसेम्बर १९७५ मा भक्तपुरमा आरमण्ड लरेन्ट क्यारियर र त्यसको दुई दिनपछि कोनिजो ब्रान्ची नामक युवतीको हत्या गरेको बताइन्छ ।   यहीबीच मानवअधिकारको पक्षमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नाम कमाएका कानुनवीद् गोपाल चिन्तनले शोभराजको मुद्दा लिएपछि अन्ततः शोभराज जेलबाट छुटेर देश फर्किसकेकाा छन् ।   प्राध्यापनमा समेत लामो समय बिताएका उनै चिन्तनले गत मंसिर २६ गते सर्वाेच्च अदालतसमक्ष पेश गरेको बहसनोटले शोभराजलाई जेलमुक्त गर्न सफल भयो ।      बहसनोटः    चाल्र्स गुरुमुख शोभराज श्री सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश गरेको बहसनोट   मार्फत : कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौँ फ्रान्स घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा कैदमा रहेको वर्ष ७८ को चाल्र्स गुरुमुख शोभराज निवेदक बहसनोट प्रस्तुतकर्ता विरुद्ध   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत विपक्षी प्रतिवादी   मुद्दा : वन्दीप्रत्यक्षीकरण । म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८६ बमोजिम निम्नलिखित बहसनोट प्रस्तुत गर्दछु :   १. म बहसनोट प्रस्तुकर्ता निवेदक सन् १९४४ अप्रिल ६ मा जन्मेको फ्रान्सेली नागरिक हाल ७८ वर्षको उमेरमा छु । म श्री भक्तपुर जिल्ला अदालतले मिति २०७४/१२/०८ का दिन जारी गरेको कैदपुर्जीका आधारमा जन्मकैदको सजाय (२० वर्ष) सजाय भोग्दै आएको छु । म मिति २०६०/०६/०२ (२२ मार्च २०१८) देखि जेलमा छु । उल्लिखित कारागार कार्यालय, सुन्धारामा गोलघरमा कैदमा रहेको अहिले १९ वर्ष २ महिना भन्दा बढी भयो । मेरो सो कैद मिति २०८०/०६/०२ (१८ सेप्टेम्बर २०२३) मा भुक्तान हुनेछ ।   २. यस मुद्दामा तथ्यहरूको सारांश यस प्रकार रहेको छ : (१) प्रचलित कारागार नियमावली, २०२० (१९६३) को नियम २९ ()२क) ले ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिहरूलाई कारागारमा राम्रो आचरण भएका व्यक्तिका हकमा ७५% सम्म जेल सजायमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान उत्पत्ति र राष्ट्रियतालगायतका कुनै पनि आधारमा गरिने भेदभावबिना सबै कैदीहरूमा लागू हुन्छ । यसअनुसार यस निवेदकका हकमा कारागार कार्यालय, केन्द्रीय कारागार, काठमाडौंले मिति २०७५/०२/१४ (२८ मे २०१८) र २०७६/०१/३१ (१४ मे २०१९) मा दुई पटक यस्तो छुटको लागि सिफारिस गरेको थियो । तर दुवै अवस्थामा कारागार व्यवस्थापन विभागले निवेदकलाई त्यस्तो छुट दिएको छैन । यथार्थमा यस बारेमा कुनै निर्णय नै गरेको छैन ।   (२) त्यसपछि निवेदकले विसं २०७५/०३/२० (४ जुलाई २०१८) का दिन निवेदकलाई जेल सजायमा उक्त छुट उपलब्ध गराई रिहा गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनसमक्ष एक रिट निवेदन दायर भयो । सो निवेदनउपर आदेश हुँदा तीन महिनाभित्र बिनाभेदभाव उचित निर्णय गर्नका लागि विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको थियो ।   (३) पाटन उच्च अदालतको आदेशबमोजिम कुनै कारबाही नभएपछि निवेदकले उक्त प्रतिवादीहरू विरुद्ध परमादेशको आदेशको माग माग गर्दै यसै सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदकबाट एक रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । सो निवेदनउपर यस अदालतबाट मिति २०७५/११/१२ (२४ फरवरी २०१९) का दिन उपरोक्त दाबीका आधारमा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम निवेदकलाई रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नका लागि प्रतिवादीलाई आदेश दिएको थियो ।   (४) विपक्षीहरूबाट बदनियतपूर्वक यस आदेशको समेत पालना नभएपछि निवेदकलाई कैद छुटको सुविधाबाट बञ्चित गर्ने कुनै कानूनी आधार नभएको र भएको भए सोबारेमा आदेशबमोजिम उपयुक्त निर्णय हुन सक्ने नै हुँदा सो निर्णयसमेत नगरेको आधारमा त्यसपछिको अवधिलाई गैरकानूनी ठहर्ने संवैधानिक, कानूनी र विधिशास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा निवेदकबाट यसै अदालतसमक्ष मिति २०७८/०९/०२ (४ जनवरी २०२२) का दिन वन्दीप्रत्यक्षीकरणको पहिलो रिट निवेदन दायर भयो । यस निवेदनउपर लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्ने क्रममा सबै प्रतिवादीहरूले फरक फरक एवं विरोधाभासपूर्ण तथ्य र कारणहरू पेश गरेका थिए । निवेदकलाई नियम २९(२क) बमोजिम कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्न किन मिल्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा कुनै कानूनी तर्क र आधारहरू पेश गरिएका थिएनन् । त्यसपछि सम्मानित अदालतबाट मिति २०७८/०९/०२ का दिन निवेदकलाई सो कैद छुट प्रदान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा एक महिनाभित्र निर्णय गर्न प्रतिवादीहरूलाई आदेश दिइएको अवस्था थियो । यसमा अदालतले निवेदकको आचरणको अवस्था, मुटुको शल्यक्रिया र औषधिसम्बन्धी हालको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न समेत प्रतिवादीलाई आदेश दिइएको थियो ।   (५) विपक्षीहरूबाट यस आदेशअनुसार अझै पनि कैद छुट प्रदान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी यस अदालत तथा निवेदकलाई समेत कुनै जानकारी नदिएको अवस्थामा निवेदकबाट पुन: दोस्रो रिट निवेदन दायर भएको थिो । तर उक्त निवेदनमाथि यस अदालतका निमित्त रजिष्ट्रारबाट बदनियतपूर्वक एवं नियमविपरीत दरपीठ भएपछि दरपीठको सो आदेश बदर गरी पाउँ भनी दर्ता भएको निवेदनउपर निर्णय हुँदा सो आदेश बदर भएपछि दर्ता हुन आएको यस निवेदनमाथि अहिले अन्तिम सुनुवाई भइरहेको अवस्था छ ।   ३. यस निवेदनका हकमा निवेदकको बहस जिकीर निम्नबमोजिम रहेको छ : (क) कानुन   (१) यस मुद्दा विपक्षीहरूले पेश गरेका प्रतिवादीहरूमा उल्लिखित जवाफहरूलाई समेत खण्डन गर्दै निवेदकलाई कारागार नियमावली, २०२९ को नियम २९(२क) बमोजिम कैद छुट प्रदान गर्नेसम्बन्धमा तीन तीनपटक अदालतबाट आदेश हुँदासमेत कुनै निर्णय नगरेका आधारमा किन र कसरी यस अवधिलाई गैरकानूनी कैदमा राखेको ठहर गर्दै वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबमोजिम कैदमुक्त गर्नुपर्ने हो भन्ने समर्थन निम्नबमोजिम आफ्नो बहस जिकीर प्रस्तुत गरेको छु :   (२) सर्वप्रथम, पाटन उच्च अदालतको आदेश र यस अदालतबाट भएका दुई दुईवटा आदेशहरूको कुनै कार्यान्वयन भएको छैन । अदालतका आदेशबमोजिम कैद छुट दिन वा नमिल्ने भनी निर्णय गर्ने आफ्नो सामान्य प्रशासनिक काम, कर्तव्य र अधिकारको समेत पालना गरिएको छैन । यसरी निर्णय नगर्नु वा गर्न नसक्नुको कुनै आधारसमेत कुनै लिखितजवाफहरूमा उल्लेख छैनन् । निवेदकलाई नियम २९(२क) बमोजिम नेपाली र विदेशी कैदी भन्ने आधारमा कुनै भेदभाव नगरी कैदमुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालत र यस अदालतबाट एउटै कानूनी प्रश्नमा आवश्यक निर्णयका लागि पटकपटक आदेश हुँदासमेत कुनै निर्णय नहुनु भनेको विपक्षीहरूबाट सम्मानित अदालतहरूविरुद्ध जानजानी गरिएको अवहेलना नै हो । यसबाट निवेदकलाई कैद छुटको सुविधाबाट बञ्चित गर्ने कुनै पनि कानूनी आधार विद्यमान नरहेको तथ्य निर्विवादरूपमा स्थापित भएको छ ।   (३) यस रिट निवेदनउर लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने क्रममा कारागार कार्यालय, सुन्धाराले यस अदालतसमक्ष पेश गरेको मिति २०७९/०३/०७ (च.नं. ५९३६) को पत्रमा भनेको छ : “सम्मानित अदालतबाट मिति २०७५/११/१२ मा भएको परमादेश पश्चात्को अवधिमा निजको चालचलन तथा व्यवहारमा खासै परिवर्तन हुन नसकेको भए पनि नकारात्मक कार्य गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिन नआएको व्यहोरासमेत अनुरोध छ” । त्यसपछि अन्य प्रतिवादीहरूले पनि यसै व्यहोरालाई आधार मान्दै निवेदकलाई कैद छुटको सुविधा प्रदान नगरिएको भनी लिखितजवाफहरू पेश गरेको अवस्था छ । तर सो पत्रको व्यहोरालाई आधार मानेर कैद छुट प्रदान नगरेको वा गर्न नसकिने अवस्थामा पनि विपक्षीहरूलाई अदालतको आदेशबमोजिम कैद छुट प्रदान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय गरी सोको जानकारी सम्मानित अदालत तथा यस निवेदकलाई समेत दिनै पर्ने हुन्छ । यो अदालतबाट पटकपटक भएका आदेशहरूको सार नै यस बारेमा विपक्षीहरूले उचित, मनासिब र आवश्यक निर्णय गर्नै पर्छ भन्ने हो । तर विपक्षीहरूबाट सो कार्य हुन सकेको छैन । कुनै निर्णय नै नगरी निवेदकलाई अन्तिम दिनसम्म पनि कैद छुटको सुविधाबाट बञ्चित गर्दै कैदमा राखिरहने बदनियत राखेको तथ्य स्वत: पुष्टि हुन्छ ।   (४) जहाँसम्म निवेदकको स्वास्थ्य सामान्य रहेको भनी चिकित्सकबाट परामर्श प्राप्त भएको भन्ने आधारमा पनि निवेदकलाई कैद छुट प्रदान गर्नु नपर्ने हो कि भन्ने प्रकारको विपक्षीहरूको तर्क छ, यस निवेदनका सन्दर्भमा सो परामर्श कुनै पनि दृष्टिमा सम्बन्धित छैन । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) को व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै पनि कैदीलाई असल चालचलनका आधारमा बिनाभेदभाव कैद छुट प्रदान गर्न सकिने विषयमा मात्र केन्द्रित छ । यसमा निजको स्वास्थ्योवस्थाको कुनै सम्बन्ध र प्रयोजन नै छैन । त्यसमा पनि निवेदकको मुटुको गम्भीर शल्यक्रिया गरेको, नियमितरूपमा औषधिसेवन गरिरहेको र कुनै पनि बखत अचानक मुटुमा समस्या उत्पन्न भई तत्काल उपचार गर्नुपर्ने वा मुटुको भल्भ नै फेर्नुपर्ने स्थिति छ । निवेदकको मुटुको गिर्दो अवस्था कुनै पनि कारागार प्रशासक वा चिकित्सकको लहड, विवेक र निर्णयको विषय होइन । यो निवेदकको नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ ले प्रदान गरेको जीवनको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो ।   (५) यसर्थ निवेदकको दीर्घरोगी अवस्थाको अर्थ त बरु यस्तो हुन सक्दछ कि स्वास्थ्यकै दृष्टिकोणले समेत निवेदकलाई विपक्षीहरूले अर्थात् नेपाल राज्यले तत्काल कैद छुट प्रदान गरी कैदमुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकलाई कारागार नियमावली, २०२० को नियम ५ विरुद्ध विगत १९ वर्षभन्दा बढी समयदेखि गोलघरमा राखेको कारणले पनि निवेदकको स्वास्थ्योवस्था कतिसम्म गम्भीर र कमजोर रहेको होला भन्ने कुरा स्वत: अनुमान गर्न सकिन्छ । तर निवेदकका विरुद्ध विपक्षीहरूको यातनामयी क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहारले नेपालका प्रचलित संविधान, कानून र नियमहरूको खिल्ली उठाएको छ । कानून, न्याय र मानवीय व्यवहारविरुद्धको कार्यले पराकाष्ठा नाघेको छ । एकै व्यक्तिका सम्बन्धमा एकै कानूनी प्रश्नमा तीन तीन पटक अदालतहरूबाट आदेश हुँदा पनि चार चार वर्षसम्म कुनै निर्णय नगरी बस्ने नेपालका राज्यसंयन्त्रको दयनीय अवस्थामा पनि उदाङ्गो भएको छ । यसबाट विपक्षीहरूलाई मात्र नभई समस्त नेपाल राज्य, नेपालको कानूनी व्यवस्था र नेपाली नागरिकहरू र विदेशी कैदीहरूको समेत घोर अपमान भएको निश्चित छ ।   (६) जहाँसम्म यस निवेदकको हकमा कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्ने अधिकार वा विशेषाधिकार विपक्षीहरूमा नीहित रहेको भन्ने सवाल छ, निवेदकका हकमा यस्तो कैद छुटको सुविधा पाटन उच्च अदालतको आदेशको अवस्थासम्म निवेदकका हकमा सुविधा र विपक्षीहरूका हकमा स्वविवेकाधिकारको विषय हुन सक्दछ । तर अदालतको आदेशप्रति ठाडै अवहेलनाजन्य व्यवहार गर्दै त्यसपछिका आदेशहरूको समेत सम्मान र पालना नगरेका कारण त्यसपछिका हकमा उक्त कैद छुटको सुविधाको प्रश्नले निवेदकका हकमा न्यायिक दृष्टिमा अधिकारकै रूप धारण गरिसकेको छ । बिनाकारण कैद छुट प्रदान नगर्ने तथा यस बारेमा कुनै निर्णय नगर्ने विपक्षीहरूको व्यवहारबाट निवेदकका हकमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक, कानूनी तथा न्यायिक अवस्था पूर्ण रूपले परिपक्व भइसकेको छ ।   (७) यसबाहेक, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत दुवैले कानुनी सिद्धान्त वा न्यायशास्त्रलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित र स्थापना गरेका छन् कि स्वविवेकीय अधिकारको पनि सदुपयोग हुनुपर्दछ न कि त्यस्ता स्वविकीय अधिकार प्रयोग भएका निर्णयहरू आफैँमा भेदभावरहित, कानूनी, न्यायिक र मानवीय दृष्टिकोण र व्यवहारबाट अभिप्रेरित भएको हुनुपर्दछ । तर विपक्षीहरूबाट यस कथित स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग सदूरूपयोगका रूपमा नभई दूरूपयोगका रूपमा स्वेच्छाचारी ढंगले भएको छ । राज्यका प्रशासनिक निर्णयहरूमा यथार्थ स्वविवेक के कति छ र स्वेच्छाचारिताको मात्रा के कति छ भन्ने निर्णय गर्नकै लागि प्रशासनिक निर्णयहरूको न्यायिक पुनरावलोनको विधिशास्त्रको विकास भएकोतर्फ विपक्षीहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । यसै आधारमा सम्मानित अदालतबा निवेदकका हकमका वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।   (८) अन्त्यमा, कानुनी तर्कहरूको सन्दर्भमा, विपक्षीहरूले लिखितजवाफमा निवेदकलाई ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६४ को दफा १२ अन्तर्गतको कैद छुटको सुविधा लागू नहुने तर्कसमेत गरिएको छ । सो ऐन नेपाली नागरिकहरूका हकमा मात्र लागू हुने जिकीर गरिएको छ । यसमा निवेदकको पनि कुनै फरक जिकीर छैन । यसमा नेपाली ज्येष्ठ नागरिक कैदीहरूले पाउने कैद छुटको सुविधा सोही उमेरका विदेशी कैदीहरूका हकमा समेत लागू हुने वा हुनुपर्ने कुरा स्वत: अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै पनि देशमा ज्येष्ठ नागरिक भनेका सबै समान ज्येष्ठ नागरिक नै हुन् । सो ऐनमा विदेशी ज्येष्ठ नागरिक भन्ने उल्लेख नहुँदैमा निवेदकको ज्येष्ठ नागरिकको हैसियत समाप्त हुने भन्ने प्रश्न पनि आउँदैन । तथापि यस निवेदनका हकमा अर्थात् कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) अन्तर्गत ७५% सम्मको कैद छुट प्रदान गर्ने सवालमा यस ज्येष्ठ नागरिक ऐनको समेत कुनै सम्बन्धै छैन र निवेदकले यस ऐनअन्तर्गतको कैद छुटको सुविधा माग गरेको अवस्थासमेत होइन । तर ज्येष्ठ नागरिकहरूका हकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार विषयक दस्ताबेजहरूले गरेका व्यवस्थाबाट भेदभावजन्य राष्ट्रिय कानूनहरू निर्माण गरेकै आधारमा उल्लङ्घन गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने कदापि होइन । कुनै कसूर गरेबापत सजाय गर्दा नेपाली र विदेशी नागरिकका हकमा एउटै कानून र व्यवहार लागू हुन्छ भने कैद छुटलगायतका अन्य कुनै पनि सुविधाका हकमा नेपाली र विदेशी नागरिकबीच कुनै भेदभाव गर्न मिल्छ भन्ने तर्क कुनै पनि दृष्टिमा मान्य हुन सक्दैन । कानून र न्यायसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता र व्यवहार पनि यही नै हो । (उदाहरणको लागि, ज्येष्ठ व्यक्तिहरूसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सिद्धान्तहरू (१९९१) ।   (ख) संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कानून र मापदण्डहरू   (९) त्यसैले निवेदकलाई प्रतिवादीले गरेको यो भेदभावपूर्ण र यातनापूर्ण व्यवहार नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १८ को प्रष्ट उल्लङ्घन हो । यसका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (१९४८) को धारा १, २ र ५; नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (१९६६) को धारा २ (कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने), ६ (यातनापूर्ण व्यवहार गर्न नपाइने) , १४ (स्वतन्त्र, निष्पक्ष र छिटोछरितो न्यायसम्पादनसम्बन्धी प्रावधान) र २६ (स्वदेशी र विदेशी भन्ने आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने प्रावधान) हरूको समेत उल्लङ्घन हो । साथै यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र दण्ड विरुद्धको महासन्धिलगायत कैदीहरूका हकमा गर्नुपर्ने न्यूनतम् मापदण्ड र व्यवहारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूको समेत गम्भीर उल्लङ्घनसमेत हो । यस्ता सन्धिसम्झौतामा भएका प्रावधानहरू नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अन्तर्गत नेपालमाथि राष्ट्रिय कानूनभन्दा पनि उच्च स्थान ग्रहण गर्दछन् । त्यस्तै, बन्दीहरूमाथि गरिने व्यवहारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरू (१९९०) तथा बन्दीहरूमाथि गरिने व्यवहारसम्बन्धी मानक न्यूनतम् मापदण्डहरू (मण्डेला नियमहरू) (२०१५) समेत विद्यमान छ तर विपक्षीहरूबाट निवेदकमाथि कारागारभित्र सोअनुसारको व्यवहारसमेत नगरेको अवस्था छ ।   (१०) यस सवालमा, सम्मानित अदालतको ध्यानाकर्षण गराउनु मनासिब हुनेछ कि नेपालमा निवेदकका हकमा मात्र नभई अन्य विदेशी कैदीहरूका हकमा समेत यस्तै भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिएको छ । प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ र सोको नियमावली २०७६ तथा कारागार नियमावली, २०२० अन्तर्गत नियमितरूपमा कैद छुट प्रदान गर्नुपर्ने वा गर्नसकिने कसूरका हकमा समेत विदेशी कैदीहरूमाथि भेदभाव गर्ने गरिएको छ । विगत तीन वर्षको आङ्कडामात्र हेरे पनि विदेशी नागरिकहरूलाई कैद छुटका सामान्य र स्वाभाविक सुविधाबाट बञ्चित गरिएको छ वा भेदभाव गरिएको छ । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनका हकमा, खासगरी कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) को कार्यान्वयनको हकमा स्वदेशी र विदेशी नागरिकबीच कायम गरिएको बदनियतपूर्ण, गैरकानूनी एवं स्वेच्छाचारी भेदभावको अवस्थालाई सँधैका लागि उन्मूलन गर्ने गरी आवश्यक न्यायिक व्याख्या र आदेश अपेक्षित छ ।   (११) यसैगरी प्रचलित कानूनबमोजिम स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाका हकमा समेत विदेशी कैदीबन्दीहरूमाथि संस्थागत व्यवहार कायम छ । मुद्दा पुर्पक्षका सिलसिलामा नेपाली नागरिक कैदीबन्दीले पाएसरहको सुविधा र व्यवहारबाट बञ्चित गर्ने गरिएको छ । यस कारणले गर्दा विदेशी नागरिक कैदीबन्दीका हकमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष सुनुवाईकै अभाव छ । निवेदकउपर जन्मकैदको सजाय हुने गरी गरिएको फैसलामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक पुर्पक्ष नभएको भन्ने विषयलाई लिएर नेपाल राज्यविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिसमक्ष उजुरी दाय गरेकोमा सो समितिबाट निवेदकउपर चलाइएको सो मुद्दा पुनरावलोकन गर्न सुझाब दिइएको थियो । यसबारेमा आवश्यक जवाफ पेश गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई १८० दिनको समयसीमासमेत तोकिएको थियो (मानव अधिकार समिति, २७ जुलाई २०१०, नं. १८७०/२००९) । तर आजका मितिसम्म विपक्षीहरूबाट उक्त समितिसमक्ष आफ्नो जवाफ पेश नगरेको र सो निर्णयको कार्यान्वयनसमेत नगरेको अवस्था छ । यसै कारणले गर्दा पनि निवेदकलाई आवश्यकताभन्दा बढी कैद सजाय भोग्नुपरेको नियति छ ।   (ग) सम्बन्धित नजीरहरू (१२) प्रचलित नेपालको संविधानको धारा १२८(१) ले सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ यस अदालतबाट अघिल्ला मुद्दामा भएका सबै आदेश र फैसलाहरू सोही प्रकृतिका मुद्दा र विवादमा भविष्यमा समेत समानरूपम आकर्षित हुन्छन् र ती आदेश र फैसलाहरूलाई बाध्यात्मक नजीरका रूपमा कानूनसरह मातहत अदालतहरूले समेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा यसै प्रकृतिको मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट एक क्यानाडाली नागरिक फेनवीक म्याकिन्टोसलाई तोकिएको समयावधिभित्र कैद छुटका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय नगरेपछि परेको वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत तत्काल कैदमुक्त गरिएको थियो । निजको स्वास्थ्योवस्थासमेत निवेदककै जस्तो गम्भीर थियो (फेनवीक म्याकिन्टास् विरुद्ध नेपाल सरकार, ०७३–ध्इ–१३२१/२०७४) । तसर्थ यस नजीरका आधारमा समेत सम्मानित अदालतबाट निवेदकका हकमा बिनाभेदभाव सो नजीरको पूर्ण पालना हुनुपर्ने तथ्य निर्विवाद छ । किनकि निवेदकका हकमा निज म्याकिन्टोस्को भन्दा पनि गम्भीर अवस्था छ किनकि एकै विषयमा तीन तीनपटक आदेश हुँदा पनि कैद छुटका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको अवस्था विद्यमान छ ।   ४. तसर्थ उल्लिखित प्रकरणहरूमा वर्णित तथ्य, कानून, नजीर र नेपाल राज्यपक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न संयुक्त राष्टङ्घीय सन्धिसम्झौतामा भएका प्रावधानहरूका आधारमा निवेदकको बहसजिकीरको तत्काल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा कैदमुक्त गरी पाउँ :   (क) यस निवेदनका हकमा निवेदकलाई तत्काल वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट कैदमुक्त हुनुपर्ने कानूनी तथा न्यायिक आधार निर्विवादरूपमा स्थापित भइसकेको छ । निवेदकलाई कैद छुट नमिल्ने कुनै पर्याप्त कारण र आधार थियो नै भने पनि यसका निमित्त पाटन उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका तीन तीन वटा आदेशहरूको पालना हुनुको सट्टा बदनियतपूर्वक उल्लङ्घन कार्य भएको छ । हाल आएर विपक्षीहरूलाई कारागार कार्यालय, सुन्धाराको मिति २०७९/०३/०७ को कुनै अर्थै नलाग्ने प्रकृतिको पत्र र त्यसको जवाफ आफैँमा शुन्यप्रभावी छ । सो पत्रमा निवेदकले आदेशबाट परमादेश आदेश जारी गरिसकेपछि र यथार्थमा त्यसभन्दा पहिलेसमेत कुनै नकारात्मक कार्य नगरेको तथ्य प्रस्टरूपमा उल्लेख छ ।   (ख) निवेदकको स्वास्थ्योवस्था स्थायीरूपमै कमजोर र गम्भीर भए तापनि निवेदकको मागदाबीबमोजिम कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) को प्रयोजनका निमित्त निवेदकको स्वास्थ्योवस्था र प्रचलित ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६४ पूर्णत: असान्दर्भिक छ । तसर्थ उल्लिखित फेनविक म्याकिन्टोसको रिट निवेदनउपर भएको आदेशलाई बाध्यात्मक नजीरका रूपमा ग्रहण गर्दै कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम कैद छुट प्राप्त गर्ने पूर्वावस्था पूर्णत: विद्यमान भइसकेको छ ।   बहसनोट प्रस्तुतकर्ता चाल्र्स गुरुमुख शोभराज इति सम्बत् २०७९ साल मंशिर २६ गते रोज २ शुभम् ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने शर्तमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट चुनावमा उठे नेपालीका कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डे । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका पाण्डेलाई पार्टी र गठबन्धनले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने शर्तमा प्रदेशमा झारेपछि पाण्डेले जिते पनि र मुख्यमन्त्रीको दौडमा सामेल भए ।    यही १२ गते प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यही निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाण्डे आइतबार काठमाण्डौंबाट पोखरा आउँदा राजनीतिक घटनाक्रम मोडिसकेको थियो ।    गठबन्धनबाट बाहिरिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बालकोट पुगेपछि पाण्डे पोखरा उत्रिएसँगै मुख्यमन्त्रीका पद कल्पनामा सिमित भइसकेको थियो ।    समयको धार प्रतिकुल भएपछि आज पाण्डेले पोखरामा सिमित पत्रकारबीच कुराकानी गर्दै ‘काठमाण्डौबाट जहाजमा पोखरा सकुशल उत्रिएपनि राजनीति भने क्रयास भएको’ विचार राखेका छन् ।    ‘जसरी राजनीतिक डिस्कोर्स परिवर्तन भयो, अब यहाँ (गण्डकी)को संसदीय दृश्य पनि परिवर्तन हुन्छ होला’ पाण्डेले भने ‘यहाँ एमालेको नेतृत्वमै सरकार बन्ने छाँट छ ।’   गण्डकीमा सरकार गठन गर्न आवश्यक ३१ मध्ये एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ३० सदस्य छन् भने बालकोट सहमतिअनुसार राप्रपाको मत पनि जोडिनेछ । राप्रपाको गण्डकी प्रदेशमा २ सिट रहेको छ ।     

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफुलाई कांग्रेस र माओवादी दुबैले हेपेको बताएका छन् ।    पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि राजधानीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपालले स्थानीय तहदेखि नै नेकपा एस र आफलुलाई हेप्न थालेको उजागर गरे । ‘स्थानाीयत तहको निर्वाचनमै हामीलाई हेपाहा व्यवहार सुरु गरेका हुन्’ अध्यक्ष नेपालले भने ‘त्यसपछि हेप्ने क्रममा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि दोहोरियो ।’   नेपालले माओवादी पनि कम नभएको बताउँदै धेरै क्षेत्रमा हराउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । ‘सामान्य असहयोगमात्र हैन, खुलेआम हराउन लागे’ नेपालले दाबी गरे ।      यसैबीच, उनले सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउँदै यसका लागि आफुले पुनः पहल गर्ने जनाएका छन् । सबैले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने र अरुको पनि कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै उनले यसो गरे कम्युनिष्ट एउटै पार्टीमा गोलबन्द हुनसक्ने टिप्पणी गरे ।      राातारात प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुमा कांग्रेसको लोभी चरित्रले काम गरेको उनको भनाई छ । ‘राष्ट्रपति चाहिने र प्रधानमन्त्री पनि नछाड्ने लोभले कांग्रेस डुब्यो’ नेपालको तर्क छ ।    अब एमाले र माओवादीलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा नेपालले हाल ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे ।   

पोखरा:  नेपाल लिट्रेचर फेस्टिभलमा पुस्तक र पुस्तकालयको वर्तमान अवस्था तथाव आश्यकताका विषयमा छलफल भएको छ। किन  पुस्तक र पुस्तकालय शिर्षकको सत्रमा लाइब्रेरियन इन्दिरा दली, बाल साहित्य लेखक अनुराधा र पुस्तक पारखी जसना गुरुङसँग पत्रकार विमल आचार्यले उक्त विषयमा कुरा गरेका हुन्।  भुकम्पले भत्काएका भौतिक संरचना बन्दा ठूलो उपलब्धि मान्दा राष्ट्रिय पुस्तकालयका पुस्तकहरू बोरामा कोच्नु परेको प्रसंगबाट सत्रको सुरुवात भएको थियो। मेरो घर नजिकै जम्प भन्ने एउटा ठाउँ दुई तिन महिना लगाएर खोल्यो। त्योे बच्चाहरूलाई स्पोन्जको भर्याङमा लडाउने उफार्ने ठाउँ रहेछ। त्यहाँ एक घण्टाको एक हजार लिने रहेछ, मान्छेहरूको भिड उस्तै थियो। लामो समयदेखि पुस्तकालय निर्माणका लागि अभियानमा लागेकी दलीले भनिन्, तर, नेपालमा एक त पढ्ने बानी विकास भएकै छैन। राज्यले सिरियसली लिएकै छैन। राज्य रेस्पोन्सिवल छ त्यसका साथै हामी पब्लिक पनि रेस्पोन्सिवल छौँ।  भुकम्पपछि राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउनका लागि पटक पटक मन्त्रालय धाउँदा पनि निराश हुनु परेको अनुभव उनले सुनाइन्। त्यति वेला नै पुस्तकालयलाई लिएर राज्य कत्तिको गम्भिर छ भन्ने कुरा महशुश भएको पनि उनले जिकिर गरिन्।  नेपालमा पुस्तकालय एकदमै कम छन् र भएका मध्ये पनि अधिकांशको अवस्था नाजुक छ। यस्तोमा तपाईं कसरी पढिरहनुभएको छ? भन्ने आचार्यको प्रश्नमा जसनाले भनिन्, पहिले जब नहुँदा पकेट मनी जम्मा गरेर बुक किन्ने गर्थेँ। जन्मदिनमा अरु कुरा दिनुभन्दा एक अर्कालाई किताब दिने गथ्र्यौँ। अहिले चाहिँ जब भएकाले आफ्नो स्यालरी आउँदा निश्चित पैसा किताबका लागि नै छुट्टाउने गरेको छु। तर, किताब महंगा हुने भएकाले महिनाको ३ हजार छुट्टाउँदा पनि तीनवटा किताब आउँदैन। त्यसैले पुस्तकालयहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। नेपालीको पढ्ने बानी नरहेका कारण पुस्तकालय निर्माणमा चासो नदेखाएकाले पनि अहिलेको अवस्था आएको आचार्यले बताए। उनले भने,पुस्तकालयका लागि बजेट छुट्टाइरहेको हुन्छ। लेखक, पाठकले त्यहाँ गएर मलाई यो पुस्तक चाहियो भनेर भनेको भए यो सात वर्षमा पुस्तकालय बन्थ्यो होला। किताब बोरामा थन्किएर बस्थेन होला। राज्यको मात्रै दोष कि हाम्रो पनि?  आचार्यको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै इन्दिराले भनिन्, सरकारले दिने गरेको स्कुलका लागि हो। नेपालमा पब्लिक लाइब्रेरि सिस्टम डेभलभ भएकै छैन। जे जति लाइब्रेरी खुलेको छ त्यो समूदाय तवरबाट भइरहेको छ। गोभरमेन्टले रेगुलर बजेट दिएर खोलेको लाइब्रेरी होइन। आफूहरूले सरकारसँग राष्ट्रीय स्तरको एउटा, प्रदेशमा प्रदेश स्तरको सातवटा त्यस्तै नगरपालिका र वडा स्तरमा पनि लाइब्रेरी बनाउन तथाम हरेक लाइब्रेरीमा बनाएर बच्चाहरूको लागि, युवाहरूको लागि विभिन्न सेक्सन छुट्टाउनका लागि प्रस्ताव गरेको र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनले बताइन्। साथै यस्तो हुनुमा एउटा कारण मानिसहरू सचेत नहुनु पनि रहेको उनले जोडिन्। मान्छेहरू सचेत नहुनुको कारण पनि बताउँदै उनले भनिन्, पब्लिकमा पढ्ने बानी किन भएन भने हामीलाई बच्चैदेखि लाइब्रेरी जाने किताब पढ्ने बानी सिकाइएन। त्यसकै कारण हाम्रोमा लाइब्रेरी चाहियो भनेर मान्छेहरूले जुलुस गरेको छैन। साथै पुस्तकालय निर्माणमा राजनीतिक नेताहरूको गम्भिरता देखेर उनीहरू मान्छेले पढुन्, शिक्षित होउन भन्ने पक्षमा नरहेको कुरा आफूले खुलेर भन्न सक्ने पनि बताइन्।  बालबालिकालाई पुस्तक पढाउनुपर्छ भनेर अभिभावक कत्तिको सचेत छन् भन्ने प्रश्नमा अनुराधाले भनिन्, हाम्रो समाज, शिक्षा प्रणाली यसरी बसेको छ कि घोकेर, रटेर पढ्ने विद्यालाई मात्रै हामी महत्व दिन्छौँ। कथाका पुस्तकलाई हामीले खासै महत्व दिँदैनौँ। त्यसमा दोष अभिभावकको मात्रै पनि छैन। कति अभिभावकले आफू सानो हुँदा साहित्य पढ्ने अवसर पाउनुभएन।  तर, अहिले भने अवस्था फेरिँदै गएको उनले बताइन्। उनले भनिन्, धेरैले बुझ्दै पनि जानुभएको छ। विद्यालयले पनि कथाका पुस्तकलाई कोर्समा राखेर पढाइराख्नुभएको छ।  कोर्स बाहेकका पुस्तकलाई महत्व नदिँदा पनि समस्या आएको भन्दै बाल साहित्यलाई भिटामिनको रुपमा प्रयोग गर्नूपर्नेमा उनले जोड दिइन्। बाल पत्रिकाहरूले बालबालिकाको सिर्जनात्मकता बढाउनुका साथै उनीहरूको मानसिक स्वस्थ्यमा पनि सकरात्मक प्रभाव पार्ने जनाउँदै आचार्यले त्यस्ता पत्रिका बन्द हुनु दुखद रहेको जिकिर गरे। साथै ठूला मिडिया हाउसहरूले त्यस्ता पत्रिका पूनः सुचारु गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।   

पोखराः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठन गर्न दिएको अन्तिम घडी सकिनै लाग्दा नेपाली राजनीतिमा ट्विस्ट आएको छ ।   सत्तापक्ष गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेपछि अब नेपाली कांग्रेस कमजोर बनेको छ ।    बालकोटबाट निस्केपछि अहिले अध्यक्ष प्रचण्ड र ओली सरकार गठनको हिसाबकिताब लिएर राष्ट्रपति निवास शितल निवास हिँडेका छन् ।    फुटेर पुनः जोडिने भएपछि ठूलो दल कांग्रेस एक्कासी कमजोर भएको छ । दुई अध्यक्षबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएपछि अब देशमा कम्युनिष्ट सरकार बन्ने सम्भावना बढेको छ ।      कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै आफैसँग राख्ने बताएपछि प्रचण्ड बालकोटतर्फ मोडिएका हुन् ।    एमाले र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अरु साना दलहरू समेटेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चितप्रायः भएको छ । 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न वडा नम्बर १४ बाच्छेबुडुवामा भएको डम्पिङ् साइटले अवरोध गर्ने भएपछि पोखरा महानगरपालिकाले वडा नम्बर ३२ स्थित लामेआहालमा निर्माण सुरु गरेको ल्याण्डफिल साइटमा आज स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।    महानगरले शुक्रबार र शनिबार डोजरमार्फत साइट तयार गर्ने क्रममा आज स्थानीयहरुले उक्त डोजर फर्काइदिएका छन् । स्थानीय टेकबहादुर गुरुङ्का अनुसार लामेआहालमा साइट बनाउँन नदिने स्थानीयवासीको निर्णय विपरित वडाध्यक्षले दशौ नगरसभामा स्वीकृति जनाएपछि विरोध गरिएको हो ।    ‘हामीले यहाँ पोखराको फोहोर ल्याउन दिँदैनौ भनेर वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्कीलाई बाराम्बार जानकारी गराएका थियौं’ गुरुङले भने ‘यता हामीलाइै ढुक्क बनाएर उता निर्णयमा सहमति जनाएर आउनु भएछ ।’     वडाध्यक्षको दोहोरो चरित्रकाकारण वडाबासी मर्कामा परेको सुनाउँदै उनले भने ‘दुइजिब्रे कुरा भयो, वडाध्यक्ष यस्तो गर्न मिल्दैन ।’ यस विषयमा जानकारी माग्दा वडाध्यक्ष कार्कीले मेयरसँग गएर कुरा गर्नु भन्दै जवाफ फर्काएका छन् ।    अर्का स्थानीय शंकरबहादुर केसीले यस क्षेत्र धार्मिकस्थलकारुपमा चिनिएको, वृद्धाश्रम, राधाकृष्ण मन्दिरलगायत स्थल भएकाले आस्था र धरोहरको संरक्षण गर्न आन्दोलनमा उत्रन परेको सुनाए ।   त्यस्तै, वृद्धाश्रमकै अगाडीबाट फोहोर बोकेको गाडी लैजादा यसको प्रतिकुल असर पर्ने भएकाले महानगरको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको विरुद्ध आगामी दिनमा सशक्त प्रतिकारमा उत्रने केसीले प्रष्ट पारे ।    वडाध्यक्ष केसीले भने अब यसको छिनोफानो स्थानीयले गरुन् भन्ने चाहेका छन् । सुनगाभान्यूजसँग केसीले भने ‘अब स्थानीयवासी नै मेयरसँग गएर आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ, उहाँहरुबीच अब जे सहमति हुन्छ, त्यही नै अन्तिम हो ।’   शुक्रबारदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका स्थानीयले आज बिहानैदेखि उक्त स्थलमै भेला भएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । स्थानीयवासीसँगै परोपकार आमा समूह र शक्ति युवा क्लबले विज्ञप्ती जारी गर्दै लामेआहालमा निर्माण सुरु गरिएको साइटको काम तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।    भिडियाे:           

काठमाडौं:  अमेरिकामा नेपाली दूतावासको रकम लु्टिएको छ ।अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गरी गाडी तोडफोड गरी दूतावासको रकम लुटिएको जानकारी दिएको हो । दूतावासका अनुसार कन्सुलर सेवा शिविरहरूबाट संकलित मनी अर्डर र क्यासिएर चेकहरू लुटिएको हो । डिसेम्बर १५ देखि २० तारिखसम्म टेक्सासका डालस, अस्टिन र ह्युस्टन सहरमा सम्पन्न कन्सुलर सेवा शिविर सञ्चालनबाट प्राप्त रकम लुटिएको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । शिविर सम्पन्न गरी ह्यस्टनबाट वासिङटन डीसी फर्किने क्रममा डिसेम्बर २२ रकम लुटपाट भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ  । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दूतावासका कर्मचारीहरू डिसेम्बर २२ का दिन ह्युस्टनबाट वासिङ्टन डिसीतर्फ जाने क्रममा पार्किङमा राखिएको सवारीसाधन तोडफोड गरी मनी अर्डर र क्यासिएर चेक लुटिएको छ। सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा लुटिएको रकम फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।’ विज्ञप्तिमा के कति रकम लुटियो भन्ने खुलाइएको छैन । विज्ञप्तिमा दूतावासले यसबाट सेवाग्राहीमा पर्न जाने असुविधातप्रति क्षमा मागेको छ ।

पोखरा:  पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल २०२२ को दोस्रो दिन हरिबोल काफ्लेद्वारा लिखित पुस्तक यशोधराको लोकार्पण भएको छ । सिद्धार्थ गौतमको बुद्ध बन्ने यात्रामा यशोधराको भूमिका तथा त्यागको कथा रहेको उपन्यास शुक्रबार लोकार्पण गरिएको हो ।  पुस्तकका बारेमा बोल्दै समीक्षक तथा चिकित्सक जीवन क्षेत्रीले यो पुस्तकले गौतम बुद्धका बारेमा भनिँदै सुनिँदै आएका कथामा खाली रहेका ठाउँहरु भरेको बताए । उनले भने, ‘यो पुस्तक हातमा परेपछि पहिलेका खाली ठाउँ भरिएला भन्ने अपेक्षा थियो । जसमा लेखक सफल पनि हुनुभएको छ । सधैँ गौतम बुद्धको कोणबाट सुन्दै पढ्दै आएको कथा लेखकले यशोधराको कोणबाट लेख्नुभएको छ ।’  गौतम बुद्धसँगै पुस्तकले २५ सय देखि ३ हजार वर्ष अघिको सामाजिक अवस्था तथा द्वन्द्वको पनि चित्रण गर्ने उनले बताए । पुस्तकमा सिद्धार्थ गौतम र यशोधराले सँगै बिताएको समयमा केन्द्रित भएर यशोधराको कोणबाट यो पुस्तक लेखिएको छ ।  उनले भने, ‘यशोधरा र सिद्धार्थ बिचको प्रेम, साथमा बिताएको १४ वर्ष, दुई जना साथ साथै हुँदा पनि रहेको मनोवैज्ञानिक दुरी, सामान्य मानवीय सम्बन्ध नहुँदाको पिडा, दुई बाट तीन पात्र हुँदा यशोधरा गुज्रिनु परेको मानसिक अवस्थाको चित्रण पुस्तकमा छ । जुन सबैभन्दा प्रभावकारी पक्ष पनि हो ।’  सिद्धार्थ गौतम गौतम बुद्धहुनुमा भूमिका र त्याग रहेकी यशोधरालाई इतिहासले बिर्सनु दुःखद कुरा रहेको पनि उनले जिकिर गरे । साथै यो पुस्तकमा लेखक काफ्लेले सशक्त रुपमा यशोधरालाई ल्याएको पनि उनले बताए ।  यशोधरा पढ्दै गर्दै आफूलाई सुरुमा प्रेम, वियोग र प्रतिक्षाको कथाजस्तो लागे पनि त्योभन्दा बढी यशोधराको बलिदानको कथा रहेको शीतल दाहालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो सिद्धार्थ गौतम भगवान नहुँदैको कथा हो । जहाँ एउटा लोग्ने घर छोडेर जान्छु भन्दा सामान्य परिवारमा अहिले जस्तो द्वन्द्व हुन्छ त्यस्तै अथवा त्यो भन्दा ठूलो त्यतिवेला दरबारमा हुन्छ ।’  मानिसहरु धर्मसँग डराउने भएकाले पनि यशोधराको प्रेम सधैँ छायाँमा रहेको पनि उनले बताइन् । यशोधरा सिद्धार्थलाई एकदमै धेरै प्रेम गर्थिन् । यहाँसम्म कि बादलमा समेत सिद्धार्थकै आकार देख्थिन् । उनले भनिन्, ‘तर हामी धर्मसँग डराउँछौँ । यशोधरा र सिद्धार्थको प्रेमको बारेमा बोल्न डराउँछौँ । उनीहरुले प्रेग गरे, उनीहरुको प्रेमका कारण छोरो राहुल जन्मियो भन्न डराउछौँ । हामी सिद्धार्थ गौतम पनि हामी जस्तै सामान्य मान्छे थिए भन्ने बिर्सन्छौँ र गौतम बुद्धले प्रेम गर्ने? भन्छौँ । त्यसैले गर्दा इतिहासले यशोधराको प्रेम, त्याग र बलिदान लुकाइ रह्यो । हामी न गौतम बुद्धको बाटोमा जान सकेका छौँ । न त यशोधरालाई स्विकार्न सकेका छौँ ।’  किताब सकिइसकेपछि यशोधरा पनि आफ्ना लागि तपस्वीजस्तो लागेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘यशोधरा यस्तो प्रेमिका हो जो नआउने प्रेमीलाई पर्खेर बसेको छ । आउँदैन, आए पनि मलाई स्विकार्दैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि पर्खेर बस्नु पनि तपस्या गर्नु जस्तो होइन?’ यस पुस्तकबाट हिन्दु र वैद्यिक सभ्यताका साथै सांख्य दर्शन, तत्कालीन समाजको चित्रण पनि गर्ने प्रयास गरेको यसका लेखक हरिबोल काफ्लेले बताए । उनले भने, यस पुस्तकमा सिद्धार्थ गौतम गौतम बुद्धबन्ने प्रक्रियामा यशोधराको त्याग तथा पर्खाइको कथा त हो नै साथै यसले इतिहास, समाज, विविधताको परिकल्पना, तत्कालिन जीवन पद्धति, प्रताडनको अवस्थाको पनि चित्रण गर्न खोजेको छु । 

पोखरा:  कानुनमा जातीय हिंसा अन्य भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको अधिकारकर्मीले बताएका छन् । बुकवर्म फाउन्डेसनद्वारा आयोजित पोखरामा जारी दशौं नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलको सामाजिक न्याय ः अग्रगमन कि पश्चगमनतर्फ ? विषयक सत्रका वक्ताले कानुनमा उत्कृष्ट व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको भनाइ राखेका हुन् । पोखरा लेकसाइडमा बिहीबारदेखि सुरु भएको फेस्टिभलको दोस्रो दिन उक्त विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा पूर्व सांसद तथा नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य सुजिता शाक्य र अधिकारकर्मी प्रदीप परियारबीच अन्तरक्रिया भएको थियो । सत्रलाई किरण विकले सहजीकरण गरेका थिए । सत्रका सहजकर्ता किरण विक अधिकारकर्मी तथा पूर्वसांसद सुजिता शाक्यलाई प्रश्न गर्छन्, ‘अहिलेसम्मको समयमा सामाजिक न्यायको यो यात्रालाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?’ जवाफमा शाक्य भन्छिन्, ‘विगतको तुलनामा अन्य मानवीयता विरोधी कुसंस्कार, विकृत संस्कारमा कमी हुँदै गएको छ । अहिले एक हिसाबले सकारात्मक छ । तर, समयक्रमअनुसार विभेद, हिंसा र शोषणका स्वरुप फरक हुँदै गएका छन् ।’ तर, उनी विगतको तुलनामा नेपालमा सामाजिक न्याय अग्रगमनतर्फ नै लम्किरहेको बताउँछिन् । उक्त सत्रमै अर्का वक्ता अधिकारकर्मी प्रदीप परियार भने कानुनी हिसाबमा सामाजिक न्याय प्राप्त गरे पनि व्यवहारमा नेपाली समाज पश्चगमनमै रहेको मत राखे । उनले अहिले सामाजिक न्यायको बाटो कहाँ पुग्ने बाटो निक्र्योल नहुँदासम्म समाज सप्तरंगी हुनै नसक्ने बताए । ‘हामी  पुग्नुपर्ने बाटो कहाँ हो भनेर हेर्ने हो भने हामी पश्चगमनमा छौं,’ उनले भने । विश्वभर महिला पुरुषबीचकै विभेद हट्न अझै शताब्दी कुनुपर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका बेला समाजमा व्याप्त जातीय विभेल हट्न अझै अर्को सयौं वर्ष लाग्न सक्ने परियारको भनाइ छ । नेपाली समाजको इतिहास नै सामान्तवाद र पितृसत्ताबाट सुरु भएकाले नेपाली समाजको बनोटबीच नै खाडल रहेको पूर्वसांसद शाक्य बताउँछिन् । नेपाली समाजलाई सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन अझै पनि आन्दोलन चलिरहेको उनले सुनाइन् । ‘हामीले नेपालको इतिहास हेर्दा सदियौंदेखि समान्तवाद, पितृसत्ता भनेर चिनियौं । त्यसले गर्दा हाम्रो बीचमा खाडल सधैं रह्यो,’ शाक्यले भनिन्, ‘दलित, महिलासहित विभिन्न सीमान्तकृत समुदाय, उनीहरू जो श्रम गरेर खान्छन् ती समुदाय उत्पीडनमा परे । यसको विरुद्ध लामो समय आन्दोलन गर्दै आयौं । अझै आन्दोलन जारी छ ।’ वक्ता परियार नेपाली समाजमा दलित त्यसमा पनि मधेशी मूलका दलितले राज्यका नागरिकको अनुभव गर्नै नपाएको बताउँछन् । आफूले अझै पनि थुप्रै दलित समुदायका लागि नेपालमा सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । ‘रुकुममा भएको नवराजका, अंगिरा पासवानहरूका आमाबुवाको आँखाबाट हेर्ने हो भने त यो नेपालमा सामाजिक न्याय छैन,’ परियार भन्छन्, ‘उनीहरू, हामी सबैलाई यो देशप्रति असाध्यै माया छ । तर, नेपाल राज्य हाम्रो भइसकेको छैन । यो अनुभूति भइरहन्छ ।’ पछिल्लो समय केही थोक राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगे पनि त्यसले मात्रै सींगो सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने परियार सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केही परिवर्तन नभएको भने होइन । तर, केही सांसद, केही सिडिओ हुन परिवर्तनको खुड्किलो मात्रै हो । यो पर्याप्त होइन ।’ परियारले नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्दै उदाएका मुख्य राजनीतिक दलले पनि सामाजिक न्याय मान्न तयार नरहेको विचार राखे । आफ्ना घोषणा पत्रहरूमा सामाजिक न्यायलाई स्वीकारे पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको उनले सुनाए । ‘नेपालको संविधान मान्छु भन्नेले पनि सामाजिक न्याय मान्न तयार छैन । व्यवहारमा राजनीतिक दलहरूले त्यो पुष्टि गर्न सकिराखेका छैनन्,’ परियारले भने, ‘सीमान्तकृत, दलित वर्गको आधा पनि हिस्सा राज्यको प्रशासनिक तहमा पुग्न सकेको छैन ।’ पूर्व सांसद एंव नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य सुजिता शाक्यले राजनीतिक दलहरूभित्रै पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि अन्तरसंघर्ष चलिरहेको बताउँछिन् । ‘पार्टीभित्र पनि मामी संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्यन गर्न झकझकाइराखेका हुन्छौं । अन्तरविरोध चलिराखेकै हुन्छ,’ उनले भनिन् । शाक्यले लैंगिक हिंसा झर्झर अवस्थामा जान लागेको देखेरै आफूहरूले ०७० सालमा राष्ट्रिय सम्मेलन नै गरेर हिंसाका कारक तत्व खोज्न सुरु गरेको सुनाइन् । ‘त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हिंसाका कारकतत्व खोजेर कार्यपत्र बनायौं । निष्कर्ष निकालेर लैंगिक हिंसाविरुद्ध आचारसंहिता पनि बन्यो,’ उनले भनिन् । वक्ता प्रदीप परियार दक्षिण एसियाली मुलुकमा जातीय विभेद ठूलो समस्याका रुपमा रहे पनि ‘ग्लोबल इस्यु’ नबनेकोमा दुखेसो पोखे । उनले विश्वभर भइरहेका हिंसाका स्वरुपमध्ये सबैभन्दा निकृष्ट व्यहावहार दलित समुदायले व्यहोर्नु परेको उनको दाबी थियो ।  ‘दलित समुदायले हिंसाको पनि निकृष्ट व्यवहार भोग्नुपरेको छ । तर, यो ग्लोबल अजेन्डाका रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रि संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीले पहिचान गर्न सकेका छैनन् ।’ उनले सामाजिक न्यायको पक्षमा रहेका दलित तथा गैरदलित समुदायले नै यो मुद्दालाई स्थापित गराउन लागिपर्नुपर्ने सुनाए । वक्ता शाक्यले राज्यको पुनर्संर्चनासँगै सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि जनशक्ति तथा स्रोतको उपलब्धता पनि प्राप्त भएको बताइन् । ‘हामीसँग स्रोत पनि छ, जनशक्ति पनि छ । अब इच्छाशक्तिमात्रै भयो भने सामाजिक न्याय प्राप्ति कार्यान्वयन गर्न समस्या नै हुँदैन,’ उनले भनिन् । उनले नेपालमा काुननी साक्षरतामा कमीसँगै कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या रहेको विचार राखिन् ।  सामाजिक न्यायका लागि बालबालिकालाई नै सोहीअनुसार व्यवहार सिकाउनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ । उनीहरूसँग गरिने सानो असल व्यवहारले पनि समानताका लागि ठूलो भूमिका खेल्ने उनले सुनाइन् । ‘अहिले केही राम्रो भइराखेको छ । तर, यो पनि पर्याप्त होइन । ५ वर्षभित्र जे सिक्छ, त्यही कुरा नै पछिसम्म लिएर जाने हो,’ उनले भनिन् ।