काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि कुनै दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवारलाई मात्र मनोनयन गरेको पाइएमा दुवै पदको उम्मेदवारी खारेज गराउन निर्देशन दिएको छ ।   स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) दुवैपदमा उम्मेवारी दिने दलले प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एक पदमा पुरुष र अर्का पदमा महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।   विभिन्न स्थानीय तहमा ऐनको सो व्यवस्थाविपरीत पनि उम्मेदवारी रहेको भनी मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जानकारी आएकाले आयोगले सोबारे आज स्पष्ट गरी पत्रचार गरेको छ ।   यही वैशाख ११ र १२ गते प्राप्त उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता सम्बन्धमा विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका निकासाका लागि प्राप्त भएका विषयलाई आयोगले सम्बोधन गरी पठाइएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उम्मेदवारीमाथि भएको जाँचबुझपछि यही वैशाख १७ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिँदैछ ।   आयोगले एक जना उम्मेदवार एकभन्दा बढी राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने भएकाले दुवै मनोनयनपत्र खारेज गर्ने, मनोनयनका क्रममा दलको तर्फबाट आधिकारिकता विवाद आएमा दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको प्रमुख पदाधिकारीले उम्मेदवार यकीन गरी निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको पत्रलाई आधार मान्ने, यसरी दलको उम्मेदवारको आधिकारिकता सुनिश्चित हुने पत्र प्राप्त हुन नसकेमा पहिले दर्ता भएको मनोनयन पत्रलाई कायम गरी अन्य मनोनयन पत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।   एकै उम्मेदवारले अलगअलग प्रस्तावक र समर्थक राखेर दुई वटा मनोनयन पत्र दर्ता गराएकामा कुनै एक मनोनयन पत्रमा रहेका प्रस्तावक र समर्थक उम्मेदवार भएमा सो मनोनयन पत्र बदर गरी अर्को मनोनयन पत्रका आधारमा उम्मेदवारी कायम गर्ने र सोबाहेक अन्य अवस्थामा प्रस्तावक वा समर्थक भएको व्यक्तिले समेत उम्मेदवारी दिएको भए स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा ३९ को खण्ड (ग) का आधारमा निजको मनोनयनपत्र बदर गर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।   कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिले मनोनयनपत्र जाँचबुझ गर्न तोकिएको समयभित्र कालोसूचीबाट नाम हटेको प्रमाण पेश गरेमा र निर्वाचन अधिकृतलाई मनासिब लागेमा त्यस्तो उम्मेदवारको मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने, उम्मेदवारको नाममा किटानीसाथ असुलउपर गर्नुपर्ने भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु औँल्याइएको अवस्थामा बाहेक अन्यमा कानूनबमोजिम मनोनयन पत्र सदर गर्ने । असुलउपर गर्न किटानीसाथ औँल्याइएको बेरुजुको हकमा मनोनयनपत्र जाँचबुझ गर्ने अन्तिम समयसम्म फछ्र्याैट वा दाखिला गरेको प्रमाण पेश गरेमा र निर्वाचन अधिकृतलाई मनासिब लागेमा त्यस्तो मनोनयन पत्र सदर गर्न सक्ने निर्णयमा जनाइएको छ ।   महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पदमा बहाल रहेको विभिन्न सरकारी सुविधा पाउने तर सरकारी तवरबाट नियुक्त हुने पद नभएकाले मनोनयनपत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको वा जिम्मेवारीबाट हटेको प्रमाण पेश गरेमा निर्वाचन अधिकृतले मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने र सरकारी वा सरकारी स्वामित्वको संस्था वा निकायको स्रोतसाधनको उपयोग गर्न सक्ने भएकाले मनोनयन पत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको वा जिम्मेवारीबाट हटेको प्रमाण पेश गरेमा निर्वाचन अधिकृतले मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।   अतिरिक्त हुलाक सरकारी कार्यालय भएकाले सो कार्यालयबाट सुविधा पाउने कर्मचारीले मनोनयन पत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको प्रमाण पेश गरेमा मनोनयन पत्र सदर गर्ने, विभिन्न सरकारी योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी रहेको सरकारी कामसँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको निर्णय प्रक्रिया र सेवासुविधामा संलग्न हुनसक्ने तर सरकारी तवरमा नियुक्ति हुने पद नभएकाले मनोनयन पत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको वा जिम्मेवारीबाट हटेको प्रमाण पेश गरेमा निर्वाचन अधिकृतले मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने जनाइएको छ ।   उम्मेदवार मनोनयनका लागि तोकिएको अन्तिम समय भन्दाअगावै कुनै दलले बन्दसूचीमा रहेको उम्मेदवारको नाम हटाउनका लागि लेखी आएका आधारमा आयोगले त्यस्तो बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय गरी आईईआईएमआईएस प्रणालीमा नाम प्रविष्ट गर्न खुला गरिएको अवस्थामा कुनै प्राविधिक कारणबस तत्काल सो प्रणालीमा उम्मेदवारको विवरण प्रविष्ट हुन नसकेको भएमा त्यस्तो प्राविधिक समस्या समाधान भएपश्चात् यथाशीघ्र उम्मेदवारको विवरण आईईआईएमआईएस मा प्रविष्ट गर्नसक्ने उल्लेख छ ।   उम्मेदवारको नागरिकता र मतदाता नामावलीमा रहेको सामान्य विवरण फरक परेको भएमा मतदाता नामावलीको क्रमसङ्ख्या कायमै राखी अन्य विवरण नागरिकताको आधारमा प्रविष्ट गर्ने भनिएको छ ।   यस्तै मतदाता नामावलीमा रहेको उम्मेदवारको विवरणमा सामान्य त्रुटि भएमा उम्मेदवारको विवरण नागरिकतालगायतका अन्य आधिकारिक कागजका आधारमा निर्वाचन अधिकृतकै कार्यालयबाट प्रणालीमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले सोअनुसार गर्ने, उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्दा प्रणाली आईईआईएमआईएसमा रहेको विवरण र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तयार गरेको विवरण भिडेमा प्रणालीबाटै प्रिन्ट गरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने । विवरण फरक परेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तयार गरेको विवरणअनुसार नै उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरी फरक परेको विवरण खोली आयोगमा जानकारी गराउन भनिएको छ ।   दलित महिला वडा सदस्यको हकमा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ को अनुसूची –७१ मा उल्लिखित सूचीको हकमा सोहीबमोजिम कायम गरी अन्यको हकमा मनोनयनपत्र जाँच गर्ने समयभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह वा आधिकारिक निकायबाट निज दलित भएको प्रमाणित हुने कागजात÷निस्सा पेश गरेमा निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवार कायम गर्नसक्ने पनि निर्णयमा जनाइएको छ ।

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले आज उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्दैछ । गत आइतबार र सोमबार मनोनयन दर्ता गराएका कुल उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ ।   आज उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ । भोली उम्मेद्वारहरुलाइ निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ ।   आयोगको पछिल्लो तथ्याङक अनुसार एक लाख ५३ हजार दुई उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको छ । जसमा प्रमुखमा तीन हजार ५१०, अध्यक्षमा तीन हजार ३८७, उपप्रमुखमा दुई, हजार १६८, उपाध्यक्षमा दुई हजार ४०१, वडाध्यक्ष ३५ हजार ३५३, महिला सदस्य २६ हजार ५३२, दलित महिला सदस्य २३ हजार ९३१ र सदस्यमा ५५ हजार ७२० जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ ।   हालसम्म ७२ जिल्लाका लागि एक करोड ७७ लाख ७५ हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ । हालसम्म ३३ जिल्लाका लागि ५१ लाख ८१ हजार मतपत्र ढुवानी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौँ: नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली भएपछि २०४९ सालबाट स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भएको हो । अहिलेसम्म तीन वटा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने यही वैशाख ३० गते चौथो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुक जुटिरहेको छ ।   नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन २०४९, २०५४ र २०७४ साल गरी तीन पटक सम्पन्न भइसकेका छन् । विगतको निर्वाचनलाई हेर्दा सँधै नै दुई वा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको देखिन्छ । तर यसपटक भने सरकारले एकै पटक वैशाख ३० गते देशभर निर्वाचन गर्न थालेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउनका लागि पहिलो पटक एकै चरणमा निर्वाचन गर्न थालिएको बताउनुभयो ।   “दुई तीन चरणमा निर्वाचन हुँदा एक ठाउँको मतदाता फेरि अर्को ठाउँमा फर्जी मत खसाल्न जान सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउनका लागि एकै चरणमा निर्वाचन गर्न थालिएको हो ।” गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले मुलुकको सुरक्षास्थित मजवुद भएकोले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन थालिएको बताउनुभयो । “यसपटक कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न कुनै पनि राजनीतिक दल तथा सङ्घ सङ्घठन छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन बिथोल्ने कुनै गतिविधि नदेखिएकाले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सरकार तयार भएको हो ।”   निर्वाचनमा एक लाख ६८ हजार सुरक्षाकर्मी र एक लाख म्यादी प्रहरी परिचालन गर्न थालिएको छ । प्रजातन्त्र पुर्नवहाली भएपछि २०४९ सालमा दुई चरणमा तीन हजार ९९५ गाउँ विकास समिति र ३६ नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २०४९ जेठ १४ गते र जेठ १८ गते सो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । जेठ १४ गते दुई हजार ३० गाविस र ११ नगरपालिका तथा जेठ १८ गते एक हजार ९६५ गाविस र २५ नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो । २०४९ सालदेखि नै १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मताधिकारको प्रयोग गर्न दिइएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि २१ वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र मतदान गर्न पाउथ्ये । २०४९ सालमा पाँच राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए ।   यस्तै २०५४ सालमा पनि दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २०५४ जेठ ४ गते र १३ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यतिबेला तीन हजार ९१३ गाविस र ५८ नगरपालिका रहेका थिए । पहिलो चरणमा परेका १८२१ गाउँविकास समिति, २३ नगरपालिका र एक उपमहानगरपालिका तथा दोस्रो चरणमा ३५ जिल्लाका दुई हजार ९१ गाविस, एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका र ३१ नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो । यस्तै गणतन्त्र स्थापनापछि झण्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । २०७४ वैशाख ३१ गते बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश, २०७४ असार १४ गते प्रदेश नं १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा २०७४ असोज २ गते मधेश प्रदेशमा गरी तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।   विसं २०४९ मा ४४ हजार ५३९ जनप्रतिनिधि चयन भएका थिए भने २०७४ सालमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा गरी ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, छ हजार ७४३ वडाध्यक्ष, सोही सङ्ख्यामा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य तथा १३ हजार ४८३ सदस्य गरी कूल ३५ हजार २२१ सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो ।   अहिलेभन्दा २०४९ सालमा दुई गुणा बढी उम्मेदवार अहिलेभन्दा २०४९ सालमा दुई गुणा बढी उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए । त्यतिबेला कूल ४४ हजार ५३९ पदका निर्वाचन भएको थियो भने अहिले ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । २०४९ सालमा ४४ हजार ५३९ पदका लागि तीन लाख ५० हजार उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए भने अहिले ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचनमा एक लाख ५२ हजार ४६५ जनाले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । त्यस्तै २०५४ सालमा एक लाख ८९ हजार पदका लागि निर्वाचन भएको थियो भने । २०७४ सालमा एक लाख ५१ हजार १९० जना उम्मेदवार मनोनयन भएको थियो । तीमध्ये ९७ जनाको उम्मेदवारी रद्द, दुई हजार ७२३ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता गरेका थिए । मतदान केन्द्र विसं २०४९ मा पाँच हजार ७१ मतदान केन्द्र रहेका थिए । यसैगरी २०५४ सालमा पाँच हजार ६९ मतदान केन्द्र र ३१८ उपकेन्द्र रहेका थिए । मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र र कर्मचारी खटन पहिलो चरणमा मतदान केन्द्रको सङ्ख्या दुई हजार २३४, उपकेन्द्र ५८ थिए भने दोस्रो चरणमा दुई हजार ८३५ मतदान केन्द्र र २६० उपकेन्द्रहरू थिए । यस्तै २०७४ सालमा १८ हजार ५८३ मतदान केन्द्र र १० हजार ६७१ मतदान स्थल रहेका थिए । अहिले १० हजार ७५६ मतदान स्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र रहेका छन् । मतदाता ५७ लाख बढी २०४९ सालमा रहेका मतदाताभन्दा अहिले ५७ लाख मतदाता बढी रहेका छन् । २०४९ सालमा एक करोड २० लाख मतादाता रहेका थिए । अहिले २०७९ को निर्वाचनमा त्यो सङ्ख्यामा ५७ लाख पुगेको छ । अहिले एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना रहेका छन् । २०५४ सालमा एक करोड २५ लाख ३८ हजार २७३ मतदाता, २०७४ सालमा एक करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ मतदाता रहेका थिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार पुरुष ७० लाख ७९ हजार १५३, महिला ६९ लाख ९३ हजार १२७ र तेस्रो लिङ्गी १४४ गरी जम्मा एक करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ मतदाता रहेका थिए । निर्वाचन खर्च विसं २०४९ मा भएको निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि अधिकतम रु दश हजार, सदस्यका लागि रु दुई हजार तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि रु २५ हजार र सदस्यका लागि रु १० हजार निर्वाचन खर्चको सिमा तोकिएको थियो ।   त्यस्तै २०५४ सालमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारका लागि रु एक लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारका लागि रु २९ हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु ७० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यका उम्मेदवारले रु १५ हजार, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु ४५ हजार, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले रु १२ हजार चुनाव प्रचारका लागि खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन खर्चको हद तोकिएको थियो ।   यसैगरी २०७४ र २०७९ सालमा उम्मेदवारी खर्चको हद एउटै तोकिएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ बमोजिम उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको अधिकतम हद तोकिएको हो । अहिले पनि २०७४ सालको जस्तै महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु चार लाख ५० हजार तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले रु तीन लाख ५० हजार चुनावी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि आयोग आवश्यक तयारीमा जुटेको छ ।

पोखराः पोखरा महानगरमा पाँच दलीय गठबन्धनका संयुक्त उम्मेदवार धनराज आचार्यले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।    पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गठबन्धनले महानगरलाई हरेक कोणबाट अब्बल बनाउने योजना सुनाएका उम्मेदवार आचार्यले अघिल्लो सरकारले काम नगरेकै कारण गठबन्धनमार्फत चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताए ।   पोखरा महानगरको सांगोपांगो तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सीप र दक्षताअनुरुप व्यवसायीमुखी हुन घोषणापत्रमा उल्लेखित बुँदाले सघाउ पुग्ने दाबी गरे । ‘प्रत्येक जनले सीप र ज्ञानकाआधारमा वृत्तिविकासको अवसर पाउनेछन्’ आचार्यले भने ‘घोषणापत्र केवल देखाउने कागजमात्र हैन ।’   महानगरको जनसंख्या, गरिबीको मापन, सम्भावना र अवसरको बुँदा समेट्दै गठबन्धनले लोकतन्त्र र नागरिक दुबैको बचाउ गर्ने सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । गठबन्धनको भागबन्डामा पोखरा महानगरको मेयर नेकपा एसको भागमा परेको छ ।    त्यस्तै, उपमेयर कोपिला रानाभाटले गठबन्धन र बाध्यता र समयको माग रहेको प्रष्ट्याउँदै आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकारभित्र रहेका कामलाई जिम्मेवारीपुर्वक निर्वाह गर्ने वाचा गरिन् ।   ‘म पूर्णरुपमा राजनीतिमा लागेको मान्छे हुँ, मलाई परिवारको लालनपालन र कमाउनुपर्ने बाध्यता छैन’ रानाभाटले भनिन् ‘म बाट भ्रष्टाचार कदापि हुन सक्दैन ।’   महानगर अन्तरगत न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने दायित्व हुने भएकाले त्यहाँ आउने मुद्दा मामिलालाई अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने उनले जनाइन् ।   

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले विसं २०७४ को स्थानीय निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म खेर गएको पाँच वर्षको जिम्मेवारी तत्कालीन समयको नेतृत्वले बताउनुभएको छ ।   नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्पर्क समन्वय समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्ला सम्पर्क समितिहरूको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले पाँच वर्षको नेतृत्व गरेको दलले गन्तव्यमा नलगी बीचमा छोड्दा देश र जनताको समय खेर गएको बताउनुभयो ।   “यसैले अबको पाँच वर्ष कांग्रेसले काम गर्ने जिम्मेवारी प्राप्तिका लागि सङ्कल्प पत्र लिएर जनतामा आएका छौँ, अबको पाँच वर्षमा हामीले पनि जिम्मेवारी पूरा नगरे तल झार्नुस्, अबको पाँच वर्ष स्थानीय तहमा कांग्रेसले असल शासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिताजस्ता विषयलाई पूर्णरुपमा पालना गराउनेछ”, महामन्त्री थापाले भन्नुभयो ।   पैसा खर्च गरेर चुनाव जिती स्थानीय सरकारबाट उठाउने चाहना नराख्न पनि उहाँले पार्टीका तर्फबाट चुनाव लड्न लागेका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा जित्ने जनप्रतिनिधिलाई राखेर घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार काम गराउन कार्यशाला गोष्ठी गरी जिम्मेवारी दिने गरी प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा कार्यक्रम बनिसकेको जानकारी पनि महामन्त्री थापाले गराउनुभयो ।   प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको टिप्पणीप्रति भन्नुभयो, “घोषणापत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका ओलीका झुटलाई चुनौती दिइएको छ ।” एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रशंसामात्र सुन्ने बानी परेकाले सत्य पचाउन गाह्रो भएको उहाँको टिप्पणी थियो । ओलीका झुटको पर्दाफास घोषणा पत्रमा गरिएकाले रिसाएको बताउनुहुँदै थापाले वृद्ध शरीरको ख्याल गर्न सल्लाह दिनुभयो ।   पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको समृद्धिमा भ्युटावरको अहङ्कार रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै कांग्रेसले अघि सारेको समुन्नतिमा भुँइबाट देश प्रेमको भावना रहेको घोषणापत्र निर्माण समिति संयोजकसमेत रहनुभएका उहाँको भनाइ थियो ।

काठमाडौं:  नेपाल सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।   सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो ।   मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरषद् बैठकका बुधबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता कार्कीले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।   उहाँका अनुसार आगामी जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान ९ः३० बजेदेखि र साँझ ५ः३० बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्री कार्कीले यो निर्णयबारे विस्तृत रुपमा बताइसक्नुभएको छैन र यो परीक्षणको रुपमा बिदा दिने निर्णय भएको हो ।   पेट्रेलियम पदार्थको बढ्दो खपतलाई कम गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको टिप्पणी गरिदै छ ।

पोखराः विप्लव समर्थित नेमाल कम्युनिष्ट पार्टीको बाह्रौं पूर्ण बैठकले एकमतले पारित गरेको निर्णय विपरित पार्टीका केही नेता लागेको विषयले नेकपा विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।   पार्टीका  महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले पार्टीको हितविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै पार्टी सचिवालय सदस्यद्वय हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ र धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’लाई पार्टीबाट निष्कासन गरेसँगै विभाजन भएको सन्देश बाहिरिएको छ ।    निर्वाचनमा सहभागी हुने बिषयमा केही महिनाअघि सम्पन्न नेकपाको कन्द्रीय समितिमा विवाद भएको थियो। महासचिव विप्लव र प्रवक्ता प्रकाण्ड निर्वाचनको पक्षमा उभिँदा ओली र बास्तोला भने संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने अडानमा रहेका थिए ।    ‘सुदर्शन र कञ्चनकै अराजकतावादी, अवसरवादी, विचलनवादी गतिविधिकोकारण यो निर्णय लिनुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ’ महासचिव विप्लवले विज्ञप्तीमा भनेका छन् ।    पार्टीको विचार, राजनीति र मान्यता विपरित लागेपछि निष्काशन गर्नुपर्ने मान्यता रहेको विप्लवले प्रष्ट्याएका छन् । 

काठमाडाैं, वैशाख १४ गते । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि असार मसान्तसम्मकाे लागि आयातमा कडाइ गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेर विभिन्न १० प्रकारका विलासीका वस्तु आयातमा रोक लगाएको हो ।   मन्त्रालयका अनुसार कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, हीरा, मोबाइल सेट, ३२ इन्चभन्दा माथिका रङ्गीन टेलिभिजन, जिप, कार र भ्यानहरु, २५० सीसीभन्दा माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकल, खेलौनाहरु र तास आयातमा रोक लगाएको छ।    कूटनीतिक नियोगका अधिकारीकाे लागि प्रयाेजनार्थ ती वस्तु ल्याउन बन्देज लागू नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार वैशाख १३ गतेअघि बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरेकाहरुको हकमा पनि यो प्रतिबन्ध लागू हुनेछैन ।   

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन-२०७९ का लागि छपाइ भएका मतपत्र जिल्ला जिल्लामा पठाउन थालेको छ ।   भक्तपुरस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको कार्यालयबाट लोड भई हिजो कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन गरी १३ जिल्लामा मतपत्र पठाइएको छ ।   आज काठमाडौँबाट लामो दूरीमा पर्ने पूर्व र पश्चिमका गरी नौ जिल्लामा मतपत्र पठाइनेछ । वैशाख १२ गतेसम्म एक करोड ५४ लाख ८३ हजार (८० प्रतिशत) मतपत्र छपाइको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचनका लागि एक करोड ९४ लाख मतपत्र आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।   निर्वाचन सुरक्षा विषयक मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ का लागि निर्वाचन सुरक्षा विषयक मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।   नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, चारवटै सुरक्षा निकाय, आयोगका कर्मचारी र साझेदार संस्था युएनडिपी, इएसपीका प्रतिनिधि सहभागी सो प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोगका आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले शुभारम्भ गर्नुभयो । आयुक्त डा तुलाधरले शुभारम्भ कार्यक्रममा आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहित उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो ।   प्रशिक्षणको दोस्रो सत्रमा आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी पक्ष, आयोगका सहसचिव तुलसीबहादुर श्रेष्ठले निर्वाचन कार्यक्रम र व्यवस्थापन, आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले मतदान र मतगणना विषयमा प्रशिक्षणमा प्रस्तुति र सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।   प्रस्तुतीकरणहरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम, निर्वाचन कसुर तथा सजाय, आचारसंहिता, अनुगमन, पर्यवेक्षण, सामाजिक सञ्जाल अनुगमन, विवाद सुनुवाइ र निरुपण, मतपत्र छपाइ र ढुवानी, मतदान र मतगणना प्रक्रिया आदि विषय समाविष्ट गरिएको थियो ।   निर्वाचनका लागि आधिकारिक भाइबर ग्रुप निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, नेपाल र सामाजिक सञ्जाल भाइबरले आधिकारिकरूपमा आयोगको भाइबर ग्रुप औपचारिकरूपमा सुरु गरेको छ ।   आयोगले यस प्लेटफर्मको प्रयोग गरी नागरिक तथा निर्वाचन सरोकारवालालाई समयसापेक्ष, अद्यावधिक र सही सूचना उपलब्ध गराउनेछ । यस प्लेटफर्मको प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी मतदाता शिक्षा र विभिन्न जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।