पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले गाली खानुपरेको बताएका छन् । संघ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सररकाले बनाएका कानुन कार्यन्वयनमा पनि समस्या भएको उनले बताए । ‘कानुन निर्माणमा माथिबाट सहजिकरण गरिदिनु पर्ने आवश्यकता छ, संघ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएको कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न अफ्ठ्यारो परेको छ’ प्रदेश बिकास समस्या समाधान समितिको बुधवारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजना ऐन, जग्गा प्राप्ती ऐन, शिक्षा ऐन आउला भन्ने आशा लागेको तर संघ सरकारबाटै यी विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ । ‘संघियताको नाममा प्रदेशले यो भन्दा बढी गाली खाने अवस्था अब रहँदैन, चाँहदा चाँहदै अधिकार नहुँदा, कानुन नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन’ उनले भने । यसअघि पोखरामा भएको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठेका विषय केही समाधान भएको र धेरै बाँकी रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले छ महिना भित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय हुन्छ कि भन्ने आशा अझै रहेको बताए । संघ सरकारले कानुन निर्माण गरिदिनुपर्ने या संघियताको बारेमा पुर्नबिचार गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । संविधान अनुसार एकल र साझा अधिकारको सुचीमा लेखिएको कुरालाई कानुन बनाएर लिपिवद्ध गरि अधिकार बाँडफाँट गर्दा संघियता ‘सिस्टम’ मा जाने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ । संघिय सांसदहरुलेपनि प्रदेशलाई बनाईदिनुपर्ने कानुन निर्माणमा संघ सरकारलाई सहजिकरण नगरेको गुनासो उनको छ । प्रदेश बिकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेश भित्रका विषयगत मन्त्रालयहरुले भोग्नुपरेको समस्या, स्थानीय तहका गुनासो, समाधानका उपाएका बारेमा छलफल भएको थियो । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्णचन्द्र देवकोटाले यस अघिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र मन्त्रालयगत समस्याका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।  

पोखरा:   पोखरा रंगशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले पहल सुरु गरेको छ । परिषदको निर्देशनमा जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी दिएको हो । परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माको समेत् उपस्थितीमा सोमबार सम्पन्न जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीको बैठकले प्रदेश खेलकुद परिषदका कार्यकारी सदस्य दिल बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा पोखरा रंगशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदलको सदस्यमा परिषदका सदस्य केशव पाठक, परिषदका सदस्य खगेन्द्र क्षेत्री, परिषदका सदस्य विनय थापा, जिल्ला खेलकुद कास्कीका अध्यक्ष तोरण बहादुर बानियाँ, जिल्ला खेलकुदकी सचिव कन्चन थापा रहेका छन् भने सदस्य सचिवमा जिल्ला खेलकुदका कार्यालय प्रमुख सुन बहादुर लामा रहेका छन् । त्यसै गरि कार्यदलको सल्लाहकारमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का सदस्य राजेश कुमार गुरुङ, प्रदेश खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष धोज कुमार गुरुङ, प्रदेश खेलकुदका पूर्व सदस्य सचिव तेज बहादुर गुरुङ र भलिबलका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हरिप्रसाद पराजुली खेल विज्ञको रुपमा रहेका छन् भने पोखरा महानगरको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधी राखिएको छ । गत भदौ २८ गते काठमाण्डौमा संघिय सरकारका यूवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्वुको अध्यक्षतामा सम्पन्न राखेपको ११७ औं वोर्ड बैठकले राखेप अन्तर्गत सातै प्रदेशमा रहेका खेल पूर्वाधारहरु प्रदेश खेलकुद परिषद अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्न निर्णय गरे बमोजिम प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले पोखरा रंगशाला व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि पहल सुरु गरेको सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले जनाएका छन् । उनले भने–“माननिय मन्त्रीज्यूले पोखरा नै आएर कानुनको पालना गर्न र वोर्ड तत्काल हटाउन कडा निर्देशन दिनुभएको थियो । जुन विषय ११७ औं वोर्ड बैठकले पारित गरेको छ । हामी मन्त्रीज्यूको निर्देशन संगै वोर्ड बैठकको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि अघि बढेका छौं । म परिषद र समग्र खेलकर्मीहरुका तर्फबाट उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।” राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ र प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागु भइसक्दा समेत पोखरा रंगशालामा लामो समय सम्म क्षेत्रिय खेलकुद विकास समितिको कार्यालयको बोर्ड हटेको थिएन । तर राखेपको बोर्ड बैठकको निर्णय र मन्त्री लिम्वुको कडा निर्देशन पछि क्षेत्रिय कार्यालयको बोर्ड हटाइएको थियो । सोमबार सम्पन्न बैठकले पोखरा रंगशाला व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने निर्णय गर्नुका साथै कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, शुरक्षा व्यवस्था, सरसफाई, शौचालयहरुको व्यवस्थापन, पानी, विद्युतलगायतका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरि अघि बढ्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री  दीपेन्द्रबहादुर थापामगरले ४ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्ने जनप्रिय क्याम्पसलाई ४० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन प्रतिवद्ध भएको बताएका छन् ।    जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको ३२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रमुख आमन्त्रित थापामगरले मानित विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जग्गा, भौतिक पूर्वाधार, भवन निर्माणका लागि आफू र प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् । थापामगरले दुईपटकसम्म मुलकभरिकै उत्कृष्ट सामुदायिक क्याम्पस र गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र पाएको जनप्रिय क्याम्पसको गुणस्तरले खुशी लागेको बताए । भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गतिविधि उत्कृष्ट रहेकाले विद्यार्थीको बढ्दो आकषर्णलाई ध्यान दिई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्राविधिक र सिपमुलक शिक्षा  दिन आग्र्रह गरे ।   क्याम्पसका पूर्व कार्यवाहाक अध्यक्ष परशुराम बरालले क्याम्पसले देखेका सपना साकार बनाउन  र रूपान्तरणका लागि पूराना चिज छोडेर नयाँ कार्यक्रम लागु गर्न नेतृत्व सक्षम हुनुपर्ने धारणा राखे । प्राध्यापकले राम्रो पठनपाठन गराउँदा गुणस्तर कायम रहने भएकाले त्यसतर्फ क्याम्पस अग्रसर रहन आग्रह गरे ।  क्याम्पस प्रमुख लोकराज भण्डारीले क्याम्पसको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै जेएमसीले शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न अनुसन्धान र प्रकाशनमा जोड दिने प्रतिवद्धता सहित ५ वर्षे रणनीतिक योजना अनुरूप मानित विश्वविद्यालय बनाउन लागेको बताए ।   पुस्तकालयलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै ५० हजारभन्दा बढी विषयगत पुस्तक राखिएको क्याम्पसबाट उत्पादित ८ सय ८८ दक्ष जनशक्तिको ट्यासर स्टडी गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणमापन तथा प्रत्ययानको प्रमाणपत्र प्राप्त क्याम्पसले स्वयत्त कार्यक्रम अन्तर्गत स्नातकतह पर्वतीय पर्यटन व्यवस्थापन र एमविए इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट चलाइरहेको भण्डारीले उल्लेख गरे । क्याम्पस प्रमुख भण्डारीले गरिब तथा जेहन्दार, पिछडिएका क्षेत्रबाट आउने विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत छात्रावृत्ति सुविधा छुट्याएको क्याम्पसले चालु आर्थिक वर्षका लागि २० करोड बढीको अनुमानित बजेट तर्जुमा गरेको जानकारी दिए ।   वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रनारायण विजुक्छे, सहायक क्याम्पस प्रमुख मेखराज पौडेल, पूर्व क्याम्पस प्रमुख पीताम्बर शर्मा नेपाली, पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघ जनप्रिय इकाइका अध्यक्ष विकास थापामगर, कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवी पनेरु, विद्यार्थी संघ संगठनका प्रतिनिधि लगाएका वक्ताले शुभकामना मन्तव्य राख्दै क्याम्पसलाई केन्द्रमा राखेर यसको मर्मअनुसार अगाडि बढ्न जोड दिएका थिए ।   उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका प्राध्यापक डा. चुडामणि कडेँल र कर्मचारी कर्मचारी कुमार गुरुङलाई नगद, कदरपत्र र दोसल्ला आढाएर सम्मान गरिएको थियो । संस्थापक क्याम्पस प्रमुख गणेशमान पालिखेको स्मृतिमा स्थापित पुरस्कारबाट कर्मचारी ठूलीमाया विश्वकर्मा सम्मानित भएकी छिन् ।  विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिद्वारा स्थापित अक्षयकोषबाट उत्कृष्ट शैक्षिक नजिता ल्याउने विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिको नगद रकम र प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यस्तै अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत भलिवल, ब्याडमिन्टन, रस्साकसी, बास्केटबल, टेवुलटेनिस, नृत्य, हाजिरीजवाफ, कविता, निबन्ध, वक्तृत्वकला, बुद्धिचाल, चित्रकला प्रतियोगिताका बितेजालाई प्रमाणपत्र, शिल्ड, मेडल, नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।  प्रातः र दिवा सत्रमा ४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने जनप्रिय क्याम्पसले देशभरिका १ हजार ९६ सामुदायिक क्याम्पस मध्ये २०७२ र २०७३ मा शिक्षामन्त्रालयबाट उत्कृष्ट क्याम्पसको पुरस्कार पाइसकेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छनौटमा परेको जेएमसीले दुई पटक गुणमापन तथा प्रत्ययानको प्रमाणपत्र पाएर गुणस्तर सुनिश्चितताको कसीमा अब्बल ठहरिएको छ ।   

पोखरा:  आठौं संस्करणको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय महोत्सव पोखरामा सुरु भएको छ ।   नेपाल पर्वतारोहण संघले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको महोत्सवको शुक्रबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले उद्घाटन गरे ।    उनले जलवायु परिवर्तनमा योगदान नभएपनि नेपालले प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको बताए ।     हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असर भारत हुँदै बंगलादेशसम्म फैलने निश्चित रहेको दाबी गरे ।    ‘जुनखालको जलावायु परिवर्तनको असर हाम्रा हिमालमा देखिन थालेको छ । त्यसको प्रभाव यहाँको जनजीवनमा मात्रै परेको छैन, समथर भुभाग भारत बंगलादेशसम्म पुग्ने निश्चित छ’, उनले भने ।    नेपालमा कार्बन उत्सर्जन नगन्य मात्रै भएकाले सन् २०४५ सम्म शुन्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । तर, नेपालले आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेपनि अन्य मुलुकका कारण नेपालका हिमाल, पहाडसँगै जनजीवनमा प्रभाव पार्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो ।   ठुला मुलुकले कार्बन उत्सर्जन नरोकेसम्म नेपाल प्रभावित भइरहने उनले बताए ।  ‘हामीले जुन क्षति व्यहोरेका छौं । त्यो क्षतिका लागि तपाईहरु जिम्मेवार हुनुहोस्’, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उनको अनुरोध छ ।  जलवायु परिवर्तनकै कारण नेपालले बेमौसमी बाढी पहिरोको सामना गर्नुपरेकोमा उनको चिन्ता छ ।   बेमौसमी बाढी पहिरोले विकासको लागत बढाइरहेको उनले सुनाए । त्यसको क्षतिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तिर्नुपर्ने महतको जिकिर छ ।     गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले विकसित राष्ट्रले गरेको कार्बन उत्र्सजनको परिणाम नेपालका हिमाल र पर्यावरणले भोग्नुपरेको दोहो¥याए ।    ‘हाम्रा हिमालमा जति हिउँ पर्नुपर्ने हो, जति समयसम्म रहनुपर्ने हो त्यो नभएर उजाड बन्दै गइरहेको छ । बाढी पहिरोले हिमालभन्दा मुनि बस्ने जनताको जीवनमा धेरै प्रभाव पारेको छ’, मन्त्री थापाले चिन्ता जनाए ।  हिमालमा देखिएको असरले पर्यटकको संख्यामासमेत कमी आएको उनको भनाइ छ ।    नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष निमा नुरुले जलवायु परिवर्तनको असर ठुयाक्कै कुन हिमालमा परिरहेको छ यकिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । जलवायु परिवर्तनको विषयमा सेचत गराउन युएईको कोप–२८ सम्मेलनमा सहभागी हुन जानु पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कालापत्थरमा लगेको उनको भनाइ छ ।    ‘झण्डोत्तलन गर्नुको अर्थ के थियो भने हामीले हल्ला मात्रै गरेको होइन जलवायु परिवर्तनको असरमा हिमालमा परेको छ । हिमाल कहाँ छ ? नेपालमा,  कुन ठाउँमा भन्दा यो ठाउँमा भनेर विश्वको ध्यान आकर्षित गराउन खोजेका हौं’, उनले भने । व्यवस्थापनमा चूनौति थपिएकाले हिमालमा भइरहेको फोहोरमा पनि कम गर्न उनको जोड थियो ।    पोखराको रातोपैरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा सुरु महोत्सव ५ दिनसम्म चल्नेछ । महोत्सवमा पर्वतीय जनजीवन र आरोहीका डकुमेन्ट्रीदेखि जलवायु परिवर्तनको असरबारे बहस हुने सदस्य सचिव निर्मला न्यौपानले जानकारी दिइन् ।    उद्घाटनको अवसरमा ‘साइलेन्ट बर्डस्’ नामक नाटक देखाइयो । नेपाल पंक्षी संरक्षण संघसँगको सहकार्यमा देखाइएको ‘साइलेन्ट बर्डस्’ ले गिद्धको महत्व र उपयोगिताबारे सन्देश दिएको थियो । किम्फसँगको सहकार्यमा पर्वतारोहण र पर्वतीय जीवनबारे ६ वटा वृत्तचित्र प्रदर्शन हुनेछ । पासाङ, माउन्टेन म्यान, सोफी लाभाड, द सेकेन्ड समिट, अई–डेला हट्स भ्यालिस र एभरेस्ट म्यान वृतचित्र मञ्चन हुने न्यौपानेले बताइन् ।   महोत्सवकै अवसरमा फरक भूगोलमा एकै प्रकारको हिमाली जनजीवन झल्काउने अस्ट्रियन आमाछोरी डा. इरिका हुबाचेक र उनकी छोरी इर्मट्रड हुबाचेकले खिचेका तस्वीर पनि प्रर्दशनमा राखिएको छ । यस्तै, झोलुङ्गे पुल र पर्वतारोहणसम्बन्धी विभिन्न विधामा कीर्तिमान बनाएका पर्वतारोहीको तस्वीरसमेत प्रदर्शनी छन् ।    महोत्सवमा जलवायु परिवर्तनले हिमालसँगै हिमाली जनजीवनमा पारेको प्रभाव र कालापत्थरमा परिणत हुँदै गएका हिमालबारे बहस हुने जनाइएको छ । सोमबार ‘हिमाल किन कालो हुँदैछ ? के यो परिवर्तन हाम्रो जीवनसँग सम्बन्ध छ ?’ शीर्षकमा डब्लुडब्लु एफका डा. घनश्याम गुरुङ, इसिमोडकी डा. अमिना महर्जन र पत्रकार कुन्द दिक्षितले वार्तालाप गर्नेछन् ।    आठौं संस्करणको पर्वतीय महोत्सवमा पहिलो पटक ‘टग अफ वार’ समेटिएको छ । छेलो प्रतियोगिता, जिपलाइन, आर्चरी, दोहोरी गीतको रौनक महोत्सवमा छ ।  २८ स्टल रहेको महोत्सवमा स्थानीय हस्तकलाका सामाग्रीसँगै कृषि, हिमाल आरोहणमा आवश्यक सामाग्री, दैनिक उपभोग्य बस्तु र सेवा समावेश छ ।    

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापामगरले युवा पलायन देशको प्रमुख समस्या भएको बताउँदै रोजगारी सिर्जनाले मात्र पलायन रोक्न सकिने बताएका छन् ।  पोखरा नयाँबजारमा आजदेखि सुरु भएको समृद्धि स्टिल्स ३२ औं राष्ट्रिय पोखरा औद्योगिक व्यापार मेलाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापामगरले रोजगारी सिर्जनाको लागि प्रदेश सरकारले वन ऐन ल्याएको र अव प्रदेशले जडिबुटी र काष्ठ उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए ।   उनले पोखरा महानगरको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि अन्तिम कार्य भइरहेको बताउँदै अन्य पालिकाहरुमा पनि औद्योगिक ग्राम खोलिने बताए ।   उनले गण्डकी क्षेत्र पदयात्राको लागि प्रख्यात रहेको र पदयात्रा मार्ग मासिँदा पर्यटन उद्योगमा असर परेको स्वीकार्दै अव वैकल्पिक पदयात्रा मार्गको निर्माणलाई विशेष महत्व दिइने पनि जानकारी दिए ।   कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा सांसद विन्दुकुमार थापाले फेवाताल वरपरका जग्गाधनीहरुलाई उचित मुआब्जाको ग्यारेण्टी गर्दै फेवाताल संरक्षणको योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले पोखरामा स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणलगायतका भौतिक पूर्वाधारका काममा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । 

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बाँदर आतंकले बाँझो रहेका गाउँका पाखाहरुमा गाँजा खेती गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।  पोखराको नयाँबजारमा आजदेखि सुरु भएको​ समृद्धि स्टिल्स ३२ औं  राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको उद्घाटनपछि बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी  प्रदेश सरकार गाँजा खेती र घरेलु मदिरा उत्पादनलाई वैधानिकता दिने तयारीमा रहेको पनि बताएका हुन् । अहिले गाउँहरु पूरा रित्तो छन् । बारीहरु बाँझो छन् । दिनदिनै गाउँका साथीहरु आउनुहुन्छ, गाउँका मान्छेको एउटै आवाज छ, बाँदर धपाइदे । बाँदर रोक्दे । बाँदर रोक्ने उपाय छैन,’बिहीबारबाट पोखरामा सुरु भएको राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्दै उनले भने,‘ कम्तिमा बाँदरले गाँजा खाँदैन हेर्नुहोस् । मैले बुझेको यत्ति हो । त्यसैले बाँझो बारीमा गाँजा उत्पादन हुनसक्छ । त्यहाँ गाँजा रोप्ने हो । त्यसबाट औषधिजन्य उद्योग खोल्ने हो ।’ उनले प्रदेश सरकारको अवको अधिवेशनमा गाँजा खेती र घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिने दुई विधेयक दर्ता गरिने जानकारी दिए ।  बाँदर आतंकबारे बोल्ने क्रममा उनी त्यत्तिकै रोकिएन् । उनले थपे,‘ दुईवटा कुरा मैले नीति तथा कार्यक्रममा पनि भनेको छु, आज पनि भन्छु  । एउटा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ  गर्ने र अर्को गाजा खेतीलाई वैधानिकता दिने । गाँजा लागुपदार्थमात्र हैन ।   यहाँ दुईजना डीआइजी र सिडिओ साब पनि हुनुहुन्छ ।  म फेरि दोहो¥याएर भन्छु, गाँजा लागुपदार्थमात्र हैन, यो औषधिजन्य पदार्थ हो । यसको डाँठबाट औद्योगिक उत्पादन पनि हुँदो रहेछ हामीलाई चिन्ता छ कि, यसको दुरुपयोग नहोस् । एउटा मस्यौदा बनेको छ । घरेलु मदिरालाई कानूनी मान्यता दिने र गाँजालाई कानूनी मान्यता दिँदै औषधिजन्य र औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग गर्ने । सरोकारवाला निकायसँग अन्तिम छलफल गर्छौं । मेरो चाहना त, अस्ति नै एकजना मन्त्रीले भन्नुभयो, पत्रकारले उडाँइदिनुभयो । श्रीलंकाले अहिले बाँदरको व्यापार गर्छ । खसीको व्यापार गर्न हुन्छ, बाख्राको व्यापार गर्न हुन्छ, बाँदरको किन हुँदैन ? मलाई पनि लागेको हो । बाँदर पनि पशु नै हो  आखिर । त्यसको व्यापार किन गर्न किन नहुने । कतिमात्रामा गर्ने ?  यहाँ पशु अधिकारकर्मी पनि हुनुहुन्छ । उहाँको कुरा पनि सुन्नुपर्ने होला । कति गर्न सकिन्छ ।’   उनले विश्वका धेरै देशले आफ्नो मौलिक मदिराको उत्पादनलाई वैधानिकता दिँदै प्रवद्र्धन गरेको दृष्टान्त दिँदै घरेलु मदिराले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता दिलाउने भएकाले वैधानिकताको पहल गरिएको पनि बताए ।   उनले आफ्नो भनाइको पुष्टि गर्ने क्रममा भने,‘ घरेलु मदिराको ब्राण्ड्रिङ,धेरै देशले गरेका छन् । चीनको माओथाइ रक्सी ब्राण्डिङ छ । जापानको छ । कि नेपालमा अरु रक्सी उत्पादन गर्न नपाइने भन्नुप¥यो । हैन भने किन घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न नहुने ? हामी घरेलु रक्सीको ठूला उद्योग खोल्ने भनेको हैन । सानासाना घरेलु उद्योग खोल्ने भनेको हो । अहिले पनि लुकेर उत्पादन गरेको छ, लुकेर खाएको छ । धेरै मान्छेको जीविकोपार्जन भइरहेको छ । गुणस्तर नभएर कहिलेकाहिँ घरेलु रक्सी खाएर यति म¥यो भन्ने सुन्छौँ तर हामी त्यसलाई गुणस्तरीय उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ ।’   संघलाई पर्खदैनौं, कानून बनाउँछौं   मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयताले परिकल्पना गरे अनुसारका कानून निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँदै अव संघको मुख नताक्ने र आवश्यक कानून बनाउने उद्घोष पनि गरे ।  ‘संघीयता त आएको छ तर कानूनहरु संघीयताले अपेक्षा गरेअनुरुप बनाउन सकिएको छैन । तर हामीले एउटा संकल्प गरेका छौँ , संघको कानून पर्खेर बस्ने हो भने हाम्रो पर्फमेन्स र  लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन,’उनले. भने,‘ अव संघ सरकारले कानून बनाएन भने पनि हामी बनाउँछौं ।  त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्छ । बाझिएछ भने त्यो बेला जे गर्नुपर्छ गरौँला । ’ रोजगारी सिर्जनामा चुनौती  मुख्यमन्त्री पाण्डेले २०४६ सालको परिवर्तनपछि  खानेपानी, बाटो,शिक्षा,स्वास्थ्यको विकासमा देशले  फड्को मारे पनि देशमा रोजगारी सिर्जनामा चुक्दा समस्या उत्पन्न भएको जिकिर पनि गरे ।  ‘गाउँमा अहिले दक्ष र अदक्ष दुवैखालको जनशक्ति छैनन्, सवैभन्दा ठूलो चिन्ता यहीँनेर छ । हाम्रा क्रियाकलापहरु रोजगारी सिर्जनामा लक्षित हुनुपर्छ । त्यो गर्न सकेमात्र हामी आत्मनिर्भर बन्नसक्छौं । समुन्नत प्रदेश बनाउन सक्छौं,’उनले थपे ।   उनले गण्डकी प्रदेश सरकार पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढिरहेको बताउँदै पर्यटन उद्योगलाई कसरी माथि लैजान सकिन्छ भन्नेबारे प्रदेश सरकारले गम्भीर रहेको पनि बताए ।  कुनै कानूनले पर्यटन उद्योगमा अवरोध सिर्जना गरेको छ भने प्रदेश सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘ हाम्रा कानूनका कारण भएका समस्या छन् भने खुलेर छलफल गर्न तयार छौँ । हामी छिट्टै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न तयार छौँ । राजधानी घोषणा भइसकेपछिका आवश्यकता के–के ह्ुन् भन्ने रिपोर्ट आइसकेपछि घोषणा गरिन्छ । त्यसले हुने त केही हैन तर आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो भनाइ  हो,’उनले थपे ।  उनले फेवाताल संरक्षणबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको बताउँदै आदेश कार्यान्वयनमा  सहजीकरण गर्न आफ्नै संयोजकत्वमा समिति बनाइएको प्रष्ट पारे ।   ‘अदालतले दिएको आदेशलाई पालना गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो । अवैध संरचना जति छन्, खाली गराउनू र वैध संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने भनेको छ । फेवातालको जति बढी सौन्दर्यकरण गरिन्छ,पर्यटन उद्योग त्यति नै फस्टाउँछ । त्यसैले फेवाको संरक्षण गर्नु हाम्रो सामाजिक दायित्व हो,’उनले भने ।  

पाेखरा:   चक्रिय अन्नपूर्ण पदमार्गले समेटिएको म्याग्दीको चर्चित पर्यटकीयस्थल घोडेपानी र पुनहिलमा गएको साढे चार महिनामा १२ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन्।   साउनदेखि मंसिर १० गतेसम्म पुनहिल क्षेत्रमा १२ हजार तीन सय ६१ जना विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेको पर्यटक प्रहरी कार्यालय घोडेपानीले जनाएको छ।   घोडेपानी अन्नपूर्ण चक्रिय पदमार्गमा आउने पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ।   साउनमा नौ सय ७६, भदौमा नौ सय ९३, असोजमा तीन हजार एक सय ११, कात्तिकमा पाँच हजार सात सय ७९ र मंसिरमा १० गतेसम्म एक हजार पाँच सय दुई जनाले भ्रमण गरेको कार्यालयका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक तारा बुढा मगरले जानकारी दिए।   उनका अनुसार, म्याग्दीको पोखरेबगर, चित्रेहुँदै घोडेपानी र कास्कीको उल्लेरी, घान्द्रुक हुँदै आउने पर्यटकको तथ्याङ्क कार्यालयले राख्दै आएको छ।   पहिले विदेशी पर्यटकको तथ्यांक मात्रै राख्ने गरिएकोमा पछिल्लो समय पैदलमार्ग हुँदै आउने आन्तरिक पर्यटकको समेत तथ्यांक राख्ने गरिएको छ। घोडेपानीमा पर्यटक याममा मासिक दुईदेखि तीन हजारसम्म आन्तरिक पर्यटकलेसमेत भ्रमण गर्छन्।   घोडेपानीमा असोजदेखि मंसिरसम्म र फागुनदेखि जेठसम्म धेरै पर्यटक आउने गर्छन्।   विगतका वर्षको तुलनामा यसवर्ष पर्यटकयाममा कम सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक आएको घोडेपानीका होटल व्यवसायी क्याप्टेन डमबहादुर पुनले बताए।   ‘अन्नपूर्ण पदमार्गको क्षेत्रमा सडक पुग्न थालेको छ, पुराना पदमार्ग भत्किएका छन्, धुलो, धुँवाको कारण विदेशी पर्यटक आउनेक्रम घट्दो छ, केही मात्रामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल भए पनि दिगो नहुँदा समस्या भएको छ,’ होटल व्यवसायी गर्वुजाले भने।   ४३ घरधुरीको बसोबास रहेको घोडेपानीमा २४ वटा ठूला होटल छन् भने अन्य घरमा पसल र खाजाघर सञ्चालनमा छन्। घोडेपानीका होटलमा दैनिक एक हजार दुई सय जनासम्मलाई राख्न सक्ने क्षमता छ।   समुद्री सतहदेखि तीन हजार २१० मिटर उचाईमा अवस्थित पुनहिल चक्रिय अन्नपूर्ण पदमार्गको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा परिचित छ। पुनहिलबाट हिमशृङ्खला र सूर्योदयको सुन्दर दृष्यको दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ।   यहाँबाट धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलाका दर्जनबढी हिमाल र दर्जनौँ हिमचुचुरालाई नजिकबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ।   मनोरम प्राकृतिक दृष्यको अवलोकन, उच्च हिमाली भूगोल, शान्त र मनोरम वातावरणको कारण पर्यटकले घोडेपानी पुनहिल क्षेत्रलाई आफ्नो रोजाइमा राख्ने गरेका छन्।

म्याग्दी:    गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको कुल रु २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ । मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रम चालुु आवमा ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यायोजना बनाउँदै शनिबार म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घोडेपानीमा सम्पन्न भएको प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आले, प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुुर भण्डारी, प्रदेशको योजना तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, भौतिक मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डित, अर्थसचिव बलराम रिजाल र मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यमुना प्रधानसहित मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय, महाशाखा, ११ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखको सहभागितामा कार्यक्रम भएको थियो । मन्त्रालयका सचिव पण्डितले मङ्सिर मसान्तसम्म १०, पुुसमा १५, माघमा २२, फागुनमा ३३, चैतमा ४५, वैशाखमा ५५, जेठमा ७० र असारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेगरी योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो । “चालु आव २०८०÷८१ का लागि रु १२ अर्ब आठ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन भएकामा मङ्सिर १५ गतेसम्म आठ दशमलव ११ प्रतिशत अथवा रु ९८ करोड नौ लाख तीन हजार खर्च भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयका एक हजार चार सय ६४ योजनामध्ये एक सय १६ वटाको ठेक्का सम्झौता, दुई सय ८१ वटाको बोलपत्र आह्वान, चार सय आठवटाको लागत अनुमान तयार र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।” सचिव पण्डितका अनुुसार थप ६० वटा योजनाको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ । गत आव २०७९÷८० मा कुुल विनियोजन भएकोमध्ये ५८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले एक सय ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो । यस वर्ष थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुग्जालीले निर्वाचन, दुुईपटक भएको सरकार परिवर्तन तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावमा गत आवको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले यसपालि लक्ष्यानुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव रहेको दाबी गर्नुभयो । “यसवर्ष योजनाको सङ्ख्या एक हजार आठ सयबाट घटाएर १४ सयको हाराहारीमा झारेका छौँ । भौतिक, अर्थ र मुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ । गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिविधि सह्य हुँदैन ।” बजेट खर्च बढाउने दबाबमा कामको गुुणस्तरमा भने सम्झौता नगर्न निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुुहुँदै मुुख्यमन्त्री पाण्डेले टुुक्रे योजनामा समय र श्रम खर्च नगर्ने आग्रह परिणाम आउने काममा केन्द्रित हुन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री आलेले प्रदेशले प्राथमिकता दिएका योजनालाई बजेट अभाव हुुन र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखले चालु आवको मङ्सिर १५ गतेसम्म रु ५६ करोड ८४ लाख ८६ हजार ८६ हजार तीन सय ४९ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी गराइएको थियो ।  पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले प्रदेश सरकार स्थापना भएको छ वर्षको अवधिमा कुल एक हजार तीन सय दुई सडक स्तरोन्नति र ८१ वटा सडक पुुल निर्माण भएको जानकारी दिनुुभयो । रु ५६ अर्ब ५९ करोड नौ लाख खर्च गरेर पाँच सय ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, छ सय ६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको निर्देशक बानियाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रालयमातहतका कार्यालय प्रमुुखले जनशक्तिको अभाव, समयमा बजेटको रकमान्तर नहुने, सार्वजनिक खरिद ऐन र वन ऐन विकास आयोजनामैत्री नहुुनुु योजना कार्यान्वयनका चुुनौती रहेका बताएका थिए । 

बुटवल:   रुपन्देहीमा स्कुल बसको ठक्करबाट २ जनाको मृत्यु भएको छ ।   जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर ४ महुवारीमा आज बिहान सिद्धार्थ बोर्डिङ स्कुलको लु १ क १७७८ नम्बरको बसले लु ३७ प ८४८२ नम्बरको मोटरसाइकललाई पछाडिबाट ठक्कर दिएकाे थियाे ।   त्यसपछि मोटरसाइकलमा सवार २१ वर्षीय मोहम्मद इर्साद र २१ वर्षीया रुक्सना खातुनको मृत्यु भएको हो ।   बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।   दुर्घटनामा परी २० वर्षीया अप्सरा खातुन गम्भीर घाइते भएकी छन् । घाइतेको भैरहवामा उपचार भइरहेको छ ।