म्याग्दी: बेनी नगरपालिका–९ आङ्खखेत कालीमुलको जङ्गलमा गाडिएको अवस्थामा मानव कङ्काल फेला परेको छ । शव गाडिएको ठाउँ नजिकै एक तोलाको सुनको सिक्री, कपडा र चप्पलसमेत भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । गङ्गटा खोज्न गएका स्थानीयले आइतबार दिउँसो कपडा र नजिकै शव गाडेको ठाउँ देखेपछि प्रहरी तथा जनप्रतिनिधिलाई खबर गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत श्रेष्ठले कङ्काल, गहना र कपडालाई परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउन लागिएको बताउनुुभयो । “घटनास्थलबाट उत्खनन गरेको मानव कङ्काल र भेटिएका सामग्रीलाई सोमबार नै परीक्षणका लागि पठाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनुुसन्धानको कामलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएका छाँै । कङ्काल र सामग्रीको पहिचानसँगै अन्य तथ्य, प्रमाणहरूको खोजीमा केन्द्रित भएका छाैं ।” विसं २०८० पुस १६ गते राति घरबाट बेपत्ता भएकी बेनी नगरपालिका–९ घतानकी १९ वर्षीय मीना परियार भेटिएकी छैनन् । घटनास्थलमा पुगेका मीनाका आफन्तले गहना र कपडा मीनाकै भएको दाबी गरेका छन् । मीनाको हत्यापछि जङ्गलमा शव गाडिएको हुनसक्ने आफन्तहरूको भनाइ छ । मीनालाई बेपत्ता बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका बेनी नगरपालिका–९ का एक युवालाई अदालतको आदेशानुसार पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ । बेपत्ता मीना, कङ्काल, सामग्री र थुुनामा रहेका युुवाको सम्बन्धका विषयमा प्रयोगशालाको प्रतिवेदनपछि मात्र पुुष्टि गर्न सकिने प्रनाउ श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
म्याग्दी: बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ महभिर क्षेत्रमा पहिरो खस्न थालेपछि जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने भएको छ । कालीगण्डकी किनारको पहाड छिचोलेर निर्माण भएको सडकको भिरबाट खस्ने पहिरोका कारण बेनी–जोमसोम सडकमा नियमित यातायात सञ्चालन प्रभावित हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ । स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको बेनी–जोमसोम–सडक आयोजनाका सबइन्जिनियर सोहनजङ्ग कार्कीले महभिरमा यसपालिको बर्खामा नयाँ पहिरो सृजना भएको बताउनुभयो । “सात–आठ सय मिटरमाथिको भिरपाखो हुँदै सडकमा पहिरो खस्न थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो “पुग्नै नसकिने भिरको पहिरो रोकथाम गर्ने उपाय छैन । ” पानी पर्नेबित्तिकै भिरबाट सडकमा ढुङ्गा, लेदो र गेगरसहितको पहिरो खस्छ । शनिबार साँझ पनि त्यहाँ पहिरो खस्दा बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध भएको छ । महभिर खण्डमा हालै ढलान र कालोपत्र गरिएको करिब तीन सय मिटर खण्डमा क्षति भएको छ । मुस्ताङ, म्याग्दीको अन्नपूूर्ण गाउँपालिकाका बासिन्दाका साथै यो बाटो भएर यात्रा गर्नेलाई समस्या भएको छ । दुई हप्ताअघि बेनीबाट पोखरेबगर जाँदै गरेको एउटा मोटरसाइकल महभिरको पहिरोमा पुुरिएको थियो । यद्यपि त्यसका चालकले भागर ज्यान जोगाएका थिए । यसैबीच, महभिर, बैसरी, सिरुवारी, गुइठेभिरलगायत स्थानमा पहिरोको जोखिम भएकाले त्यताबाट यात्रा नगर्न र सावधानी अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अन्नपूूर्ण गाउँपालिका र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले अनुरोध गरेका छन् ।
म्याग्दीको मालिका, मंगला र धवलागिरी गाउँपालिकाका नौसय ५० घरधुरीमा निजी धारा जडान गरेर खानेपानी पहुँच विस्तार गरिएको छ । नेपाल स्वास्थ्यको लागि पानी (नेवा), स्थानीय तह र समुदायको लागत साझेदारीमा निर्माण भएका आयोजनाहरुबाट सात हजार सात सय ६२ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । कुल रु. पाँच करोड ९१ लाख ४५ हजार आठ सय २९ को लागतमा खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण भएका नेवाको गण्डकी प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । नेवाका प्रदेश प्रमुख रमेश दाहालका अनुुसार आयोजनाको कार्यक्षेत्रका सबै घरधुुरीमा निजी धाराका साथै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक भवनमा पनि थप १९ धारा जडान गरिएको छ । मालिका गाउँपालिका–२ को ठूलोरुममा दुई सय ७०, कलात भनारीमा ७३ र बिलवाङमा ६४ घरधुरीमा ‘एक घर, एक धारा’ जडान गरिएको मालिका–२ का वडाध्यक्ष उदय बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । मालिकाकाको बिम डाँडागाउँ, दास, सिरेदी खोप्टी र जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा निर्माण भएको खानेपानी आयोजनाबाट २३६ धारा जडान भएको छ । धवलागिरी गाउँपालिका–२ को लमसुङ र वडा नं. ४ खाम्लामा १०८ घरधुरीमा खानेपानी जडान भएको छ । मंगला – १ खानीगाउँमा ३७, वडा नं. २ खुम्लीया, ¥यालेखोर, भाइवाङका १०० र हिदीका ६४ घरमा निजी धारा जडान भएको नेवाका प्राबिधिक गोर्खबहादुर शाहीले बताउनुभयो । नेवाले रु. दुई करोड ८९ लाख ७० हजार नौ सय ५१ र स्थानीय तहहरुले रु. एक करोड २५ लाख ९३ हजार २३ लगानी गरेका छन् । रु एक करोड ४८ लाख ६६ हजार चार सय ४० बराबरको श्रमदान गरेका उपभोक्ताहरुले रु. २७ लाख १५ हजार चार सय १५ नगद लगानी गरेका नेवाले जनाएको छ । हिदी खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दलबहादुर पुनले घरघरका धारामा पानी आउन थालेपछि सार्वजनिक धारा, कुवा, पधेरामा धाउदा हुने समयको बचतको साथै सहज भएको बताउनुभयो । व्यवस्थित रुपमा वितरण भएपछि पानीको मितव्ययी प्रयोग हुन थालेको छ । पानीका कारणले समाजमा विवाद हुन छाडेको छ । सबैले आवश्यकता अनुसार भनेको समयमा पानी प्रयोग गर्न पाएका छन् ।
बुटवल: सडकमा जुधिरहेका छाडा चौपायाले कुल्चिँदा बुटवलमा एक महिलाले ज्यान गुमाएकी छन् । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका–४ अर्खले घर भई हाल बुटवल गोलपार्क बस्दै आएकी ४५ वर्षीया सीता पाण्डेको सडकमा रहेका साँढे (छाडा चौपाया)ले कुल्चिँदा ज्यान गएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक विजयराज पण्डितका अनुसार सडकमा जुधिरहेका २ वटा साँढेले बाटो हिँडिरहेकी सीतालाई कुल्चिएको थियो । घटनापछि गम्भीर घाइते भएकी सिताको उपचारका लागि बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो । बुटवल लगायत देशका मुख्य शहर पोखरा, नेपालगञ्ज, विराटनगरमा पनि छाडा चौपायाहरुकै कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमासमेत सकस बढ्दै गरेको छ ।
वालिङ: स्याङ्जामा नागरिकता लिनेभन्दा राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या बढी रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा र इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङबाट नागरिकता बनाउनेभन्दा राहदानी लिनेको सङ्ख्या पाँच हजारभन्दा बढी रहेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी दीपक पौडेलका अनुसार आव २०८०/८१ मा स्याङ्जाबाट नौ हजार चार सय ८७ जनाले नागरिकता लिएका थिए । सोही अवधिमा चौध हजार आठ सय २२ जनाले राहदानी लिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा र इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङबाट कूल १५ हजार एक सय ९३ राहदानी सिफारिस गरिएको थियो । सिफारिस गरिएका राहदानी बनेर आए पनि व्यक्ति लिन नआउँदा सिफारिसभन्दा वितरण थोरै देखिएको हो । गत आवमा राहदानी बनाएकामध्ये तीन सय ७१ राहदानी वितरण गर्न बाँकी नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वालिङस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता तथा राहदानी वितरण हुँदै आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट आव २०८०/८१ मा प्रतिलिपिबाहेक वंशजका आधारमा र गैरआवासीय नागरिकता चार हजार नौ सय चार वितरण गरिएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो । सोही अवधिमा इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङबाट चार हजार पाँच सय ८३ नागरिकता वितरण भएका थिए । दुवै कार्यालयबाट गत आवमा कूल नौ हजार चार सय ८७ नागरिकता वितरण भएका थिए । स्याङ्जाबाट वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता २४ वितरण भएका सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो । स्याङ्जाबाट १९ र वालिङबाट पाँच वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरण भएका थिए । कूल चौध हजार आठ सय २२ राहदानीमध्ये स्याङ्जाबाट सात हजार चार सय ४३ र वालिङबाट सात हजार तीन सय ७९ वितरण भएका थिए । “जिप्रका तथा इप्रकाबाट नागरिकताभन्दा राहदानी लिने सेवाग्राही बढी छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अध्ययन, रोजगारीका लागि तथा घुम्न जाने, तत्काल आवश्यक नपरे पनि बनाएर राख्ने तथा चाहिँदा तत्काल प्रयोग गर्न पाइने भएकाले पनि राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या धेरै देखिएको हो ।”
म्याग्दी: म्याग्दीका ९५ प्रतिशत घरमा खानेपानी र ३२ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले २०७४ सालमा प्रदेश सरकार स्थापनापछि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म सञ्चालन गरेका आयोजनामार्फत ६ हजार तीन सय २६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र पाँच हजार सात सय ६६ घरमा ‘एक घर, एक धारा’ जडान भएका जनाएको छ । उक्त कार्यालयका प्रमुख झलकमोहन ओझाका अनुसार २८ हजार आठ सय ३० परिवार रहेको म्याग्दीका २७ हजार तीन सय ८८ घरमा निजी धारामार्फत खानेपानी वितरण भएको छभने १९ हजार चार सय १९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये एक हजार पाँच सय ९५ मा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कार्यालयमार्फत आव २०८०÷८१ मा निर्माण सम्पन्न भएका १७ वटा खानेपानी आयोजनामार्फत सात सय २७ घरमा मिटरसहित जडान गरेर खानेपानी वितरण भएको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी गत आवमा निर्माण सम्पन्न भएका २१ वटा सिँचाइ आयोजनामार्फत ८९ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । उक्त कार्यालयले गत आवमा रु १७ करोड ६५ लाख १० हजार पँुजीगत खर्च गरेकोे जनाएको छ । गत आवमा म्याग्दी, रघुगङ्गा र कालीगण्डकी नदीको कटान तथा बाढी नियन्त्रण गर्न १० स्थानमा पक्की पर्खाल निर्माण गरिएको थियो । नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट निर्माण भएका ३८ मिटर पक्की तटबन्ध र आठ सय ७० मिटर लामो पर्खालबाट एक हजार तीन सय ९५ परिवार लाभान्वित भएका छन् । सात हेक्टर जग्गा पनि संरक्षण भएको छ । दरबाङ, सुर्केमेला, उपल्लो तातोपानी बजार, राक्से, सिमलचौर, ताराखेत, बावियाचौर, पिपलबोट, सिमबगर, कालीपुलमा उपभोक्ता समितिमार्फत नदी नियन्त्रण योजना सञ्चालन भएको थियो ।
धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले दाबी पेस गरेका छन् । उनले कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष दाबी पेस गरेका हुन् । शाहको पक्षमा कांग्रेसको १८ र एमालेको ११ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । मुख्यमन्त्री दाबी गर्न २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्नेमा उनलाई २९ जनाको समर्थन छ । आज साँझ ५ बजेपछि उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिने छ । शाह प्रदेश सभाको यही कार्यकालमा दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । यसअघि उनले १४ महिना सरकार चलाएका थिए । उनी सुदूरपश्चिमको पाँचौँ मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दीर्घबहादुर सोडारीले शुक्रबार राजीनामा दिएपछि उनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री हुनेछ । प्रदेश प्रमुख मियाँले आज आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको समयसम्म मुख्यमन्त्रीमा दावेदारी गर्न समयसीमा दिएका छन् ।
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारका चार मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको सिफारिसमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसकोतर्फबाट सहभागी हुने चार मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष शपथ लिएका हुन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार सरकारमा सहभागी हुने चार जना मन्त्रीको नाम पठाएको थियो । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा सुरेश अधिकारी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा विजया बुढा छन् । नवनियुक्त मन्त्रीले आइतबार पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
गण्डकी: त्यो दिन सम्झँदा लिलराम गुरुङ झस्याङ्ग हुनुहुन्छ । २०७८ असार १ गतेको कुरा हो । अघिल्लो रातदेखि झरी परिरहेकाले उहाँ परिवारसँग घरमै हुनुहुन्थ्यो । अपराह्नको समय थियो । घरछेउबाट मस्र्याङ्दी नदी गड्गडाउँदै बगिरहेको थियो । अघिपछि सुसाउँदै मस्र्याङ्दीमा मिसिने घट्टे र स्यार्कुखोलाले पनि त्यो दिन रुप फेरेका थिए । “साँझ ५ बजेतिर घट्टे खोलामा बाढी आयो, हेर्दाहेर्दै हाम्रो थातथलो बगायो”, हिमालपारि मनाङका गुरुङले सुनाउनुभयो, “त्यस्तो दिन फेरि कहिल्यै नआओस्, अहिले त सम्झँदा पनि मन झसङ्ग हुन्छ ।” दिउँसोको समय भएकाले जीउज्यान बचे पनि नामोनिशान नरहने गरी घर बाढीले बगाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँको परिवार अहिले सदरमुकाम चामेको नयाँ बजारमा अर्को घर बनाएर बसेका छन् । उहाँसहित बाढी प्रभावितको राहत र पुनःस्थापनाका लागि चामे गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतले आर्थिक सहायता दिएका थिए । मस्र्याङ्दी नदी, घट्टे र स्यार्कु खोलाको बाढीले चामेका १० घर पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए । हुलाक कार्यालय भवन बाढीले बगाएको थियो । मानवीय क्षति नभए पनि सडक, पुल, विद्युत् गृह, विद्यालय भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायत कैयौँ पूर्वाधार र भौतिक सम्पत्ति बाढीमा नष्ट भएको थियो । गुरुङका अनुसार चामे गाउँपालिका–१, ३, ४ र ५ वडामा बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पु¥याएको थियो । “बूढापाकाका भनाइमा मनाङमा त्यति ठूलो वर्षा भएको र खोलानालामा त्यसरी बाढी आएको पहिलोपटक थियो”, ३५ वर्षीय गुरुङले भन्नुभयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार २०७८ असारमा मनाङमा भएको वर्षा मापन त्यसअघिका वर्षहरुको तुलनामा सबैभन्दा उच्च थियो । चामेका पर्यटन व्यवसायी फुर्वाछिरिङ लामाले बर्सातका बेला उर्लेर आउने मस्र्याङ्दीले अहिले पनि बेलाबेला चामेवासीको निद्रा खोस्ने गरेको बताउनुभयो । “ठूलो वर्षा हुँदा सचेत बन्नुपर्छ, ढुक्क भएर सुत्नसक्ने अवस्था छैन, खोला र नदी किनारमा भएकाले चोमबजार जोखिमपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नदी तटबन्धसहित चामेबजार संरक्षणको दिगो योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ ।” दामोदर हिमालको फेदबाट बग्ने मस्र्याङ्दी नदीले बर्सातमा मात्र नभएर हिउँद्मा पनि विपद् ल्याउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका कारण खासै पानी नपर्ने मनाङमा पछिल्लो समय वर्षा धेरै हुन थालेको उहाँको भनाइ छ । “हिमालमा सुक्खायाममा पनि हिमपहिरो खस्ने गरेको छ, त्यसले हिमतालहरु फुट्ने जोखिम बढाउँछ”, लामाले भन्नुभयो, “हिमताल फुटेर या ओभर–फ्लो भएर नदीतटीय क्षेत्रमा अकल्पनीय घटना निम्तन सक्छ ।” मनाङमा तिलिचो, गङ्गापूर्ण, काजिनसारालगायत दर्जनौँ हिमताल छन् । चामे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मिङ्मार ढोमा लामाले यो वर्ष पनि वडा नं १ स्थित तिमाङ खोलामा बाढीको घटना निम्तिएको बताउनुभयो । गत असार १९ गतेको बाढीले तिमाङ झरना र खोलाको पुल भत्कँदा बेँसीसहर–चामे सडकमा अझै सिधा यातायात सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसै पनि जोखिमपूर्ण मानिने मनाङको सडक यात्रा बर्सातका बेला झन् असुरक्षित हुने गरेको उपाध्यक्ष लामाको भनाइ छ । नासोँ गाउँपालिका–१ तालगाउँका वडाध्यक्ष मीनराशि गुरुङले मस्र्याङ्दी नदीको बहावले तीन वर्षअघि बस्तीछेउ लगाएको पक्की पर्खाल भत्काएको बताउनुभयो । “२०७८ को बाढीपछि लगाएको पर्खाल यसपालि फेरि भत्कियो”, उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालै ९५ वटा ग्याबिन जाली लगाएर नदीको कटान रोकिएको छ, तालगाउँ बढी जोखिममा छ ।” बर्सातका बेला मस्र्याङ्दीले सधँै तर्साउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । मस्र्याङ्दी किनारका तालगाउँ, सिरानताल, धारापानीलगायत बस्तीमा जुनसुकै विपद् निम्तने खतरा रहेको वडाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । २०७८ को बाढीपछि तालगाउँ बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न विज्ञ टोलीले सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा पर्ने उक्त ठाउँ पर्यटकीय दृष्टिलेसमेत महत्वपूर्ण छ । त्यहाँका स्थानीयवासी पर्यटन व्यवसायमा निर्भर छन् । सिङ्गै मनाङ पर्यटनले धानिएको छ । वडाध्यक्ष गुरुङले पछिल्लो समय हिमाली भेगमा पनि वर्षा हुने क्रम बढ्दै जान थालेपछि मनाङमा बाढीपहिराका घटना बढ्न थालेको बताउनुभयो । तीन वर्षअघिको बाढीले चामे र नासोँ गाउँपालिकामा बढी क्षति पु¥याएको उहाँको भनाइ छ । त्यो बेला तालगाउँको सिङ्गै बस्ती नै डुबानमा परेपछि स्थानीवासी घर छाडेर अन्यत्रै आश्रय लिन पुगेका थिए । चामेका बासिन्दालाई पनि कारागार भवन रहेको खुला ठाउँमा लगेर राखिएको थियो । चामे गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नमनारायण मल्लले सङ्घीय समपूरक बजेटबाट चामेमा नदी तटबन्धको काम भइरहेको बताउनुभयो । “अहिले थोरैथोरै बजेटबाट काम भइरहेको छ, मस्र्याङ्दीलगायत यहाँका अन्य तटीय क्षेत्रका बस्ती संरक्षणका लागि ठूलो योजना र बजेट चाहिन्छ, गाउँपालिकाको स्रोतले मात्र सम्भव छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “मनाङको सडकलगायत अन्य पूर्वाधारको अवस्था पनि नाजुक अवस्थामा रहेकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।” जलवायुविज्ञ डा पपुलर जेन्टलले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्र बढी प्रभावित भएको बताउनुभयो । हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण खल्बलिँदा तल्लोतटीय क्षेत्र सधँै जोखिममा रहने उहाँको भनाइ छ । “नेपालका नदी हिमालबाटै उत्पत्ति भएका हुन्, हाम्रो विकास पनि नदी प्रणालीमा आधारित छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नदीनालामा आउने बाढीले जुनसुकै बेला हाम्रो जीविकोपार्जनदेखि विकास पूर्वाधारलाई तहसनहन पार्न सक्छ ।” मनाङको भू–बनोट संवेदनशील भएकाले वर्षात्का बेला बाढीपहिराको बढी जोखिम हुने उहाँले बताउनुभयो । “भौगर्भिक अवस्था जटिल भएकाले नेपाल प्राकृतिक विपद्को चपेटामा बर्सेनि पर्दै आएको छ, त्यहीँमाथि जलवायु परिवर्तनले थप जोखिम थपेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षा अनियन्त्रित हुँदै गएको छ, छोटो समय पर्ने तर एकैचोटि धेरै पानी पर्न थालेको छ ।” डा जेन्टलले सुख्खायाममा पनि हिमपहिरो खस्ने, हिमताल फुट्ने जस्ता घटना भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले हिमताल र हिमनदीको जोखिमलाई कम आँक्न नहुने बताउनुभयो । “पर्याप्त सावधानी र जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन नसकिए अकल्पनीय प्राकृतिक विपद् झेल्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर हिमालय क्षेत्रमा परेको छ, हिमपहिरोका घटना बढिरहेका छन् ।” उहाँले हिमनदी र हिमतालहरु पृथ्वीको पानीको समेत स्रोत भएकाले तिनलाई जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो । सन् २०१५ मा भएको ‘पेरिस सम्झौता’मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्ने सहमति गरे पनि हिमालय क्षेत्रको तापक्रमले उक्त तह पार गरिसकेको डा जेन्टलले बताउनुभयो । “विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको तापमान वृद्धिको सिधा असर हिमाल र सो क्षेत्रको पर्यावरणमा परेको छ, हिमतालहरु जोखिममा रहेको विषयलाई हामीले जोडका साथ उठाइरहेका छौँ, सरकार यसतर्फ संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिमतालमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ, समुदायस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।” सरकारले बढी जोखिममा रहेका नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरणको योजना ल्याउनुपर्ने डा जेन्टलको सुझाव छ । विकास आयोजना पनि दिगो र पर्यावरणमैत्री ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । हिमालय क्षेत्रमा देखिएको पर्यावरणीय असुन्तलनसँग जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको जलवायुविज्ञ बताउँछन् । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ र हिमनदी पग्लने क्रम तीव्र बनेका हिमतालको सतह बढिरहेको उनीहरुको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनले नेपालका २१ हिमताल जोखिममा रहेको देखाएको छ । जोखिममा रहेका २१ मध्ये पनि केही हिमताल सम्भावित विस्फोटको खतरामा रहेको जनाइएको छ । उक्त अध्ययनअनुसार नेपालमा दुई हजार ८६ हिमताल रहेको पाइएको छ । डा जेन्टलले उच्च जोखिम पहिचान गरिएका हिमतालको नियमित अध्ययन र अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘इसिमोड’ र ‘युएनडिपी’को अध्ययन अनुसार च्छोरोल्पा, इम्जा, मनास्लु हिमशृङ्खलाको ठुलागी, वरुण, चामलाङलगायत हिमताल उच्च जोखिममा छन् । माटो, बालुवा र गेग्रानसहितको संवेदनशील भूगोलमा हिमतालहरु रहेकाले जुनसुकै बेला हिमताल फुट्ने र बाढीपहिराको रुप लिन सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । अहिलेकै गतिमा हिउँ पग्लिँदै गएमा आउँदा केही दशकमा नेपालका हिमालहरु कालापत्थरमा परिणत हुने विज्ञहरुले औँल्याएका छन् । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्दा पनि यही शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रको ३६ प्रतिशत हिउँ भण्डार रित्तिने इसिमोडको अध्ययनले देखाएको छ ।