पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षी सांसदलाई पेलेर जान नीति तथा योजना आयोग सक्रिय बनेको दाबी गरेका छन् ।   आइतबार अर्थ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको छलफलमा नेकपा एमालेका सांसद केसीले प्रतिपक्षीलाई पेलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।    सरकारले गर्दा धेरै सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका जनतासामु जानै नसक्ने अवस्था बनेको सांसद केसीले गुनासो गरे । ‘बजेट हेर्दा जनतालाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने, रोजगारी सिर्जना, पर्यटनको विकास कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर बनेको देखिएन,’ उनले भने, ‘यो बजेटमा प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई पेलेर जान नीति तथा योजना आयोग सक्रिय देखियो ।’ प्रतिपक्षी सांसदका योजना काट्न आयोगका उपाध्यक्ष सक्रिय भएको उनको घुमाउरो संकेत थियो ।    उनले योग सिकाउने काममा मात्र एक करोड २१ लख रूपैयाँ विनियोजन गरेर कस्तो समृद्धितिर जान खोजिएको हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले योगसम्बन्धी तीन वटा फरक शीर्षकमा क्रमशः एक करोड, १५ लाख र ६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।    वर्षैपिच्छे एउटै सामान खरिद गरिनुको कारण पनि सांसद केसीले अर्थमन्त्रीसँग माग गरे । ‘विनियोजन विधेयकको २६८ नम्बर बुँदामा मेसिनरी औजार खरिद भनेर ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि मेसिनरी खरिद भनेरै १५ लाख रूपैयाँ राखिएको थियो । एसी, प्रिन्टर, ब्याट्री, इन्भटर, फोटोकपी मेसिन एकपटक किनेपछि दुई÷तीन वर्ष चल्नुपर्ने हो,’ उनले थपे, ‘प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तै शीर्षकको बजेट १० लाख रूपैयाँ राखिएको थियो । यो वर्ष पाँच लाख रूपैयाँ राखिएको छ । हाम्रो मन्त्रालयमा, कार्यालयमा किन वर्षैपिच्छे एउटै सामान किनिराख्नुपर्ने हो ?’   सांसद केसीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ध्यान राजस्व बढाउने विषयमा हुनुपर्नेमा पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा पैसा खर्च गर्नेतिर भएको जिकिर गरे । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन भन्ने शीर्षकमा मन्त्रालयमा १४ लाख २५ हजार रूपैयाँ राखिएकोमा उनले त्यही विषय उठाएका हुन् ।    गण्डकी लगानी सम्मेलनमार्फत गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनको स्रोत खोज्न सांसद केसीले सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई ७० लाख विनियोजन गरेको छ ।     योजनाको डुप्लिकेसनको समस्या कहिल्यै निको नहुने रोगजस्तो भएको सांसद केसीको टिप्पणी छ । ‘कतै योजना नपरेर माननीयले जनताको गाली खानुपर्छ, कतै योजनाको डुप्लिकेसन भइरहेको छ । कार्यक्रमको डुप्लिकेसन कहिल्यै निको नहुने रोगजस्तो भएको छ । यो कमजोरी सच्याउनेतिर सोच्न म प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।    उनले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालसँग सम्भावित सहकार्यबारे बेवास्ता गरिएकोमा आपत्ति जनाए । अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड सार्न ५० बेड आवश्यक भएको देखिएकाले त्यो उपलब्ध गराउन उनले सरकारसँग माग गरे । म्याग्दीको बेनी अस्पतालको भवन आठ वर्षदेखि अलपत्र रहेको भन्दै सांसद केसीले ठेकेदारलाई ल्याएर काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गरे । एकातिर निर्माण अलपत्र हुने अर्कोतिर सरकारले ओपीडी बनाउन ५० लाख रूपैयाँ छुट्याउनु ठिक नभएको उनको भनाइ थियो । २०७३ साल पुसमा सुरू भएको अस्पताल निर्माणको काम २०७६ साल मंसिरमा सकिनुपर्ने थियो । हालसम्म अस्पतालको ७० प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।    प्रदेश सरकारले ‘अत्यावश्यकबाहेक’ भन्ने शब्दमा खेलेर प्रदेश सभा र जनतालाई ढाँटेको सांसद केसीको दाबी थियो । सवारी नकिन्ने भन्ने तर ५ करोड रूपैयाँ छुट्याएर झुट बोलेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुशासन भन्ने शीर्षकमा ‘अत्यावश्यक सेवाका लागि बाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद गरिने छैन’ भनिएको छ । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सवारी साधन खरिद भन्ने शीर्षकमा ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले बोलेको यो झुटको म घोर भत्र्सना गर्दछु,’ सांसद केसीले भने ।    बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति र डीपीआर गर्ने भनेर १० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकार एक्लैले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट बनाउने भनेर सोच्नु दिवा सपना भएको सांसद केसीले बताए । पोखरा रंगशालाभित्रको मैदान कसरी व्यवस्थित बनाउन र खेलाडी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सोच्न उनले आग्रह गरे ।   

पोखरा:   माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि संसदमा फर्किएका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा पुनः मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । आफूलाई सघाउँदा कारबाहीमा पर्दै सांसदसहित मन्त्री पद गुमाएका देवकोटालाई  पाण्डेले पुनः ऊर्जा मन्त्रालयमा फर्काएका हुन् । देवकोटालाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । फ्लोर क्रस गरेर काँग्रेसका पाण्डेलाई गत २८ जेठमा विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाइदिएपछि उनले यसअघि २९ जेठमा सोही मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए । माओवादी केन्द्रले सांसदबाट कारबाही गरेपछि उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफैँसँग राखेका थिए ।  गण्डकीमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । अझै २ मन्त्री नियुक्ति बाँकी न् छ। कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित तीन र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ मन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन् । भोलि सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट पारित गर्ने तयारी छ । त्यसपछि राप्रपालाई पनि सरकारमा ल्याउने योजनामा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन् । तर, सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपा अहिले नै सरकारमा जाने देखिएको छैन । राप्रपाकै लागि दुई वटा मन्त्रालय खाली राखिएको छ ।

पोखरा:    प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले महाशाखा प्रमुखको रुपमा राम प्रसाद आचार्यलाई पाएको छ । स्थापनाको तीन वर्ष पछि परिषदले आचार्यलाई महाशाखा प्रमुखको रुपमा पाएको हो । नेपाल शिक्षा सेवाको अधिकृतस्तर दशौं तहमा कार्यरत आचार्य उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सरुवा भएका हुन् । विभिन्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा समेत रहेर कर्मचारी सेवामा २९ वर्षे सेवाको अनुभव प्राप्त गरेका आचार्य यस अघि प्रदेश निति तथा योजना आयोगको सचिब संगै राष्ट्रिय पूर्ननिर्माण प्राधिकरणमा समेत कार्यरत रहिसकेका छन् । परिषदको संगठन संरचनाअन्तर्गत १६ जना स्थायी कर्मचारी आवश्यक रहे पनि हाल परिषदमा एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी, दुई जना सहायक कर्मचारी, एक जना सवारी चालक र दुई कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । परिषदमा अझै ८ जना कर्मचारीको दरवन्दी रिक्त रहेको सूचना अधिकारी तोपलाल भुसालले जानकारी दिए । 

लमजुङको क्व्होंलासोथर गाउँपालिका–३ बगुमस्थित पच्युटोलमा पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका चारमध्ये एकजनाको शव फेला परेको छ । तीनजना अझै बेपत्ता छन् ।  वडासदस्य विनप्रसाद घलेका अनुसार पहिरोमा परी बेपत्ता भएकामध्ये ६९ वर्षीय रूद्रमान गुरुङको शव फेला परेको हो ।   पच्युटोलमा गए राति पहिराले तीन घर पुरिँदा चार बेपत्ता भएका थिए भने एकजना घाइते  भएका थिए । बेपत्ता भएकाहरुको आज बिहानैदेखि स्थानीय र प्रहरीले खोजी गरिरहेका छन् ।    लगातारको वषासँगै घर माथिबाट आएको पहिरोले स्थानीय चित्र घले, रुद्रमान गुरुङ र पञ्चकुमारी गुरुङको घर पुरिएको हो ।   पहिरोमा परी ३६ वर्षीया पञ्चकुमारी गुरुङ र उनकी पाँच वर्षीया छोरी नम्रता तथा सात वर्षीया इच्छा गुरुङ अझै बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक थानेश्वर चपाइँले जानकारी दिए।    पहिरोले घर भत्किँदा एकजनाको मृत्यु, एक घाइते   यसैबीच लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–९ मा गए राति पहिरोले घर भत्किँदा १६ वर्षीय विकल सुनारको मृत्यु भएको छ ।   उक्त घटनामा १८ वर्षीय मिलन सुनार घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक मेघनाथ चापागाईँले जानकारी दिए ।    विकल र मिलन दाजुभाइ हुन् । दुवैजनालाई आज बिहान उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लमजुङ ल्याइएकामा विकलको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो । मिलनको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।    यस्तै पहिरोका कारण लमजुङ–मनाङ जोड्ने बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध छ ।   बेँसीसहर नगरपालिका–६ खरकहरे भिरमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको हो । सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रु बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।

पाल्पा जिल्लाको रामपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि बजेट ल्याएको छ ।   नगर सभाको १५ औं अधिवेशनबाट ७३ करोड ८५ लाख चार हजारको बजेट  सार्वजनिक गरेको हो ।    चालु तर्फ ५६ करोड ३१ लाख ४४ हजार र पुँजीगततर्फ १७ करोड ५३ लाख ६० हजार गरी ७३ करोड ८५ लाख चार हजार बजेट विनियोजन गरिएको गरिएको नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए  ।   उनका अनुसार विनियोजित बजेटमध्ये आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड १५ लाख ५२ हजार, सामाजिक विकासमा ४० करोड २६ लाख ९३ हजार, पूर्वाधार विकासमा ११ करोड ८० लाख ६० हजार, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र दुई करोड ६१ लाख ९९ हजार र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिकतर्फ १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।   सार्वजनिक गरेको बजेटले कृषि उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।   नगरपालिकाले आयतर्फ सङ्घीय समानीकरण अनुदान १२ करोड ६ लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट ११ करोड ६ लाख, सङ्घीय समपूरक पुँजीगत एक करोड ३५ लाख, सशर्त चालुतर्फ ३४ करोड ५३ लाख चार हजार, सङ्घीय सशर्त पुँजीगत एक करोड २० लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदान ८२ लाख ६५ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँट ८१ लाख ४० हजार, प्रदेश समपूरक एक करोड पाँच लाख, प्रदेश सशर्त एक करोड र आन्तरिक स्रोतबाट नौ करोड ९५ लाख ९५ हजार जुटाउने अनुमान गरेको छ ।  

लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आधा पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ ।   चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ४७.२६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।    प्रदेशको कुल बजेटमध्ये जेठ महिनासम्म १९ अर्ब १२ करोड ९८ लाख ९७ हजार एकसय ५६ रुपियाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको मासिक खर्च विवरणमा उल्लेख छ ।    अहिलेको बजेट खर्चको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशमा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न असार महिनामा ५२.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । समयमै काम हुन नसक्दा प्रदेशको आधा बढी बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।   प्रदेशमा चालु बजेटतर्फ ४५.१६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४८.८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेशको चालुतर्फको १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये जेठ महिनासम्म ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख ८ हजार २ सय ४८ रुपियाँ खर्च भएको छ ।    त्यसैगरी पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ महिनासम्म ११ अर्ब ३५ करोड १४ लाख ८ हजार ९ सय ८ रुपियाँ खर्च भएको छ ।    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा विनियोजित बजेट ६ करोड २ लाख रुपियाँमध्ये १०.१७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित १ करोड रुपियाँमध्ये ४०.३५ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको विनियोजित ५० करोड १७ लाख ५० हजार रुपियाँमध्ये २५.११ प्रतिशत खर्च भएको छ ।   कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा विनियोजित १८ करोड ७७ लाख ७७ लाख ९५ हजार रुपियाँमध्ये ४०.८५ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको विनियोजित ३१ करोड ८५ लाख रुपियाँमध्ये ११ महिनामा ५४.६३ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ ।

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा गडबड भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आरोप लगाएको छ ।   बिहीबार प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै एमाले प्रदेश सभा सदस्य लिलबहादुर थापा मगरले बजेटमा भएको गडबडका सम्बन्धमा विभिन्न विषय उठान गर्नुभएको थियो ।   उहाँले बजेटमा देखिएको कमजोरीका कारण सरकार र अर्थमन्त्रीप्रति नैतिकताको संकट देखा परेको दावी गर्नुभयो ।   सरकारले आगामी  आर्थिक   वर्षको लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसरी प्रस्तुत गरिएको बजेटको खर्च गर्ने श्रोतको बारेमा उल्लेख गरिएको अंकको जोड कुल बजेटसँग बराबर नभएपछि यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको हो ।   थापामगरले बजेटको श्रोतमा संघ सरकारबाट १२ अर्ब  ५८ करोड ५४ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, आन्तरिक राजश्वबाट ५ अर्ब १७ करोड, आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब ७० करोड तथा आर्थिक वर्ष २०८०–२०८१ को योजना बजेटबाट बचेको कार्यान्वयनपछिको बजेट २ अर्ब ९४ करोड मौज्दात भनेर श्रोत उल्लेख गर्दा कुल बजेटसँग हिसाब नमिलेको खुलस्त पार्नुभयो ।   यो जोड्दा कुल बजेट भन्दा ४९ करोड ९ लाख ७५ हजार अपुग हुन्छ  । ‘यहीं नै फुल बजेट भनिएको छ, पुग्यो तरु सरकार तर्फबाट जवाफ चाहियो’ उहाँले भन्नुभयो ।   सरकारले हडबडमा गडबड भएको भनेर सुःख नपाउने उहाँको तर्क थियो । यो विषयमा स्पष्ट जवाफ नआउँदासम्म संसद चल्न नसक्ने उहाँको भनाई थियो ।   आफूले यस अगाडिको संसदमा समेत हिसाब नमिलेको कुरा प्रष्ट रुपमा राखेको स्मरण उहाँले गराउनुभयो ।     एमालेका प्रमुख सचेतक नेपालीले यो विषयमा प्रष्ट नभइकन सदन चल्न सम्भव नभएको बताउनुभयो ।   ‘मन्त्रीज्यूको जवाफ पनि आयो एउटा सिधा विषय के छ भने ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार विनियोजित रकममा खर्च गर्ने जुन–जुन श्रोतहरु बजेटमा देखाइएको छ त्यो स्रोतहरु जोड्दाखेरी टोटल बजेट आउन पर्छ की पर्दैनरु हाम्रो प्रश्न यहीं मात्र हो । ४९ करोड ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँको श्रोत कहाँ गयोरु सिधा विषय छ यसमा । के विगतका बजेट यस्तै आउने गर्दथेरु’ सचेतक नेपालीको प्रश्न थियो ।    खर्च बेहोर्ने श्रोतहरु जोड्दा कुल बजेट आउनुपर्ने विषय सामान्य भएको भएपनि त्यसमा के भयो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको उहाँले खुलाउनुभयो ।   ‘हाम्रो यति मात्र प्रश्न हो की खर्च बेहोर्ने श्रोत जोड्दाखेरी टोटल बजेटको आकार क्यालकुलेटरमा देखिनुपर्‍यो । त्यो देखाउन सक्नुपर्‍यो । अर्थमन्त्री ज्यू त्यो देखाउन सक्नुपर्छ । यो विषयमा प्रष्ट नभइकन सदन चल्ने कुरा सम्भव छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।   त्यसपछि प्रतिपक्ष दल एमाले र माओवादी केन्द्रका सासंदले उठेर विरोध जनाए । सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले आसनग्रहण गरेर वातावरण सहज बनाउन आग्रह गर्दा समेत नमानेपछि बैठक स्थगित भयो । अब अर्को बैठक असार ७ गते शुक्रबार साढे ११ बजे बस्नेछ ।