मुस्ताङ: पर्यटक आगमन बढाउने र बसाइ लम्बाउन मुस्ताङमा नयाँ पदमार्गको पहिचान गरिएको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले सडकका कारण विस्थापित भएका पदमार्गको विकल्पमा नयाँ पदमार्ग पहिचान भएको हो। एक्याप जोमसोमका रेञ्जर सञ्जोक थकालीले तीन नयाँ पदमार्ग पहिचान गरिएको जानकारी दिए। लुप्रा–मुक्तिनाथ, ठिनी–तिलिचोताल र कोखेठाटी–सिरकुुङ–सौरु–चोखोपानी–चिमाङ–धुम्बाताल जोड्ने पदमार्ग पहिचान गरेर पूर्वाधार निर्माण, प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धन थालिएको उनले बताए। ‘स्थानीयवासीले आवतजावतका लागि प्रयोग गरिरहेको घोरेटो बाटोलाई पदमार्गको रूपमा प्रयोग गर्न सङ्केत चिह्न, सूचनापाटी राख्ने काम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा व्यवस्थित पदमार्ग बनाउन आवश्यक देखिएकाले योजना प्रस्ताव गरेर बजेट माग गरेका छौं।’ पुरानो पदमार्ग बेनी–जोमसोम र जोमसोम–कागबेनी–मुक्तिनाथ सडकका कारण विस्थापित भएको छ । धुलो र धुवाँले सडकमा यात्रा गर्न समस्या भएपछि पर्यटकले प्रकृतिमा रमाउन पाउने पदमार्गको माग गरेका छन्। पथप्रर्दशकसमेत रहेका मुस्ताङको लेतेका हरि नेपालीले मुस्ताङमा सडक बनेपछि स्वदेशी र भारतीय पर्यटक आगमन बढे पनि पैदलयात्रा गर्ने तेस्रो देशका पर्यटकको सङ्ख्या घटेको बताए। पदमार्ग मासिएको र यात्रा अवधि छोटिँदा धेरै राजस्व तिर्ने र खर्च गर्ने क्षमता भएका तेस्रो मुलुकका पर्यटक घटेका उनले बताए। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोमका अनुसार सन् २०२२ मा मुस्ताङ भ्रमण गर्ने तेस्रो मुलकुका पर्यटक २९ दशमलव १२ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२३ मा त्यो अनुपात घटेर १९ दशमलव २० प्रतिशतमा झरेको छ । सन् २०२३ मा ९० हजार तीन सय ६५ जना पर्यटक आएकामा तेस्रो मुलुकका १८ हजार एक सय ६६ र सार्क राष्ट्रभित्रका पर्यटक ७२ हजार एक सय ९० जना छन् । सन् २०२२ मा ६५ हजार नौ सय ४० जना पर्यटकले मुस्ताङ घुमेकामा सार्कका ४६ हजार सात सय २४ जना र तेस्रो मुलुकका १८ हजार एक सय ६६ जना रहेका एक्याप जोमसोमका प्रमुख प्रमोदराज रेग्मीले बताए। गण्डकी प्रदेशको लमजुङ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लामा समेटिएको एक्याप क्षेत्रको भ्रमण गर्न सार्क मुलककालाई प्रतिव्यक्ति रु एक हजार र तेस्रो मुलुककालाई प्रतिव्यक्ति रु तीन हजार शुल्क तोकिएको छ।
गण्डकी: गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा तीन विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले ‘गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशमा बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति फणीन्द्र देवकोटाले समितिको प्रतिवेदनसहित प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन् । यस्तै ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति चम्पादेवी खड्काले समितिको प्रतिवेदनसहित प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । बीउबिजन र आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक गत भदौ ३० गते प्रदेशसभामा दर्ता भई दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको थियो । विज्ञसहित सरोकार भएका पक्षहरुसँगको सघन छलफल र परामर्शपछि संशोधनसहित समितिबाट पारित भएको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति देवकोटाले बताए । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति खड्काले समितिका सदस्य, सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी, आमसञ्चार क्षेत्रका विज्ञलगायत सरोकार भएका पक्षसँगको रायसुझावलाई विधेयकमा समेटिएको बताए । विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि पटकपटक समितिको बैठक बसेको उनको भनाइ छ । दुवै विधेयक प्रदेशसभामा सामान्य छलफलपछि पारित हुने जनाइएको छ । गत माघ २९ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम ‘गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ आज प्रदेशसभामा पेस भएको हो । बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यही हिउँदे अधिवेशनमा गण्कडी प्रदेश सडक विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, जनस्वास्थ्य विधेयक, भूमि विधेयक, घरेलु मदिरासम्बन्धी विधेयक, खाद्य, विद्युत्, जलस्रोतलगायत विधेयक ल्याइने बताए । विभिन्न नियमावली संशोधनका लागि सरकारले स्वीकृत प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकता पहिचान भएका कानुन निर्माण गर्ने कार्य प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कानुनी प्रबन्धसँगै प्रदेश सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आफूहरु केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आज (बुधबार) दिउँसो २ बजेबाट सुरु हुँदै छ । गण्डकीको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले फागुन ६ गते अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । प्रदेश सभाले यसअघि नै दर्ता भइसकेका दुई वटा विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्नेछ । प्रदेशमा बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आमसञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल हुनेछ । यी दुवै विधेयक संसदीय समितिबाट पास भइसकेका छन् । यी विधेयक बुधबार सदनमा प्रतिवेदनसहित पेश गर्ने र दफाबार छलफलपछि पारित हुनेछन् । यसअघि पास भइसकेका ६७ वटा विधेयकमध्ये अघिल्लो पटकको सदनले ६ विधेयक पास गरेको थियो । तीमध्ये गण्डकी प्रदेशभित्रको वनलाई नियमन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक हुन् ।
पोखरा: मुलुकमा कार्यान्वयनमा आएको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ र बलियो बनाउनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिनुभएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसका अवसर आज पोखरामा आयोजित समारोहमा प्रदेश संरचना सङ्घीयताको आधारस्तम्भ भएको उहाँहरुको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनसहित समुन्नत र आत्मनिर्भर गण्डकी बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । सीमित स्रोत, साधन र अधिकारकाबीच प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्न आफूहरु दृढसङ्कल्पित भएर लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो । “गण्डकी प्रदेशको स्थापनाकालदेखि बनेका सरकारले गरेका कार्यसम्पादन, उपलब्धि र सामाथ्र्य नै प्रदेशका आधारस्तम्भ हुन्”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “राजनीतिक इच्छाशक्ति, संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, सामूहिक भाव र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी नै समन्नुत गण्डकी प्रदेशका मार्गचित्र बनिरहेका छन् ।” उहाँले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा थप स्पष्टता ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । सङ्घ सरकारले साझा अधिकारभित्र पर्ने कतिपय कानुन निर्माण नगरेकाले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले पाउने संवैधानिक अधिकार, राजश्व व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, बजेट विनीयोजन, खर्च, वित्तिय हस्तान्तरणलगायत विषयमा सङ्घ सरकारको निरन्तर ध्यानाकर्षण र खबरदारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने विषयमा सङ्घीय संसद्मा पनि आवाज उठोस्”, पाण्डेले भन्नुभयो, “हामीले पटकपटक सङ्घ सरकारसँग यो विषय उठाइरहेका छौँ । बिडम्वना प्रदेश संरचना बनेको छ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।” मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको नीति, नेतृत्व र कार्यशैली चुस्त र नतिजामुखी हुन सकेमा मात्र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास बढ्ने बताउनुभयो । निर्माणको चरणमा रहेको प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले आगामी योजनाको प्राथमिकता र आवश्यकताको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशलाई अनावश्यक र आर्थिक बोझ थपिने खालका संरचनाको पुनरावलोकन तथा पुर्नगठन गरिने बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै दल एकठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो । “राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सङ्घर्ष गरेका दलहरु आज पनि मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कतिपय कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने छ, कुनै संशोधनको आवश्यकता छ ।” प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीयताको प्रमुख आधार नै प्रदेश संरचना भएको बताउनुभयो । सङ्घीय प्रणालीले मुलुकको शासनसत्तामा परिवर्तन ल्याउनुका साथै राज्यको संरचनामा नै फेरबदल गरेको उहाँको भनाइ थियो । “प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेनन्, अस्थिरताको कारक बने भनेर बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ”, गुरुङले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले आफ्नो शासकीय क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरेर प्रदेशको सामथ्र्यलाई बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।” केन्द्रीकृत शासनको ठाउँमा सङ्घीय शासन प्रणाली आएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य गुरुङले कार्यसम्पादनमा भएका कमजोरीलाई लिएर सङ्घीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा फैलाउन खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने कुरामा सङ्घ सरकार अनुदार देखिएको धारणा राख्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नेपालको सङ्घीयताको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै प्रदेश तह रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकार बनेपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायत भौतिक पूर्वाधार र मानव विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको उहाँको भनाइ थियो । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफैँले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नबाट चुक्दा सरकारप्रति नागरिकको गुनासो बढेको भन्दै समयसीमाभित्र तोकिएका काम सम्पन्न गरी नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशले फागुन ४ गते स्थापना दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले आज (बुधबार) सूचना जारी गर्दै शुक्रबार बिदा दिइएको उल्लेख गरेको छ । कार्यालयका उपसचिव प्रवीण ढकालले निकालेको सूचनामा फागुन ४ गते शुक्रबारका दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको उल्लेख छ ।
बागलुङ: गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बागलुङ नगरपालिका ६ स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल पञ्चकोटमा सुरु भएको छ । पञ्चकोटमा आगामी फागुन ९ गतेदेखि सुरु हुने अनन्त श्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञको प्रचारप्रसारलाई सहयोग पु र्य ाउन गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक पञ्चकोटमा बसेको हो । बैठकका लागि सोमबार बिहान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित मन्त्रीहरू पञ्चकोट आउनुभएको छ । प्रदेश भित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुराातात्विक, पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गर्ने योजना अनुसार सोमवार पञ्चकोटमा बैठक सुरु भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका प्रेस संयोजक नरहरी सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
विराटनगर: कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश १ को पुन: नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिबिच भएको वार्तामा आज ५ बुँदे सहमति भएको छ । वार्तामा प्रदेश पुन: नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन दुवै पक्षले राजनीतिक तथा संविधानसम्मत पहल र छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । वार्तामा आन्दोलनरत पक्ष आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न सहमत भएका छन् । सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ ‘आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि बल प्रयोग नगर्ने ।’ यसैगरी प्रदेश सरकारले पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउने र सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि वार्तामा सहभागी दुवै पक्षबिच सहमति भएको छ । आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मुद्दामा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सरकार सहमत भएको छ । सरकारी वार्ता टोली र पहिचान पक्षधर संयुक्त सङ्घर्ष समितिबिच आगामी फागुन १० गते अघि नै पुनः वार्ता गर्ने र आपसी समझदारीमा वार्ताको मिति तय गर्ने सहमति भएको छ । शुक्रबार बिहान ८ बजेबाट सुरु भएको वार्ता दिउँसो १ बजे पाँचबुँदे सहमति गर्दै टुङ्गिएको छ । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगू, सदस्य पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र सदस्य सचिव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । आन्दोलनरत पक्षबाट डकेन्द्रसिंह थेगिम, गोविन्दबहादुर आङ्बुहाङ, युवराज राई, विवश राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङ्देन, पदम लिम्बू, अर्जुन जम्नेली राई, डम्बर लावती, पदम जबेगू र चन्द्रकुमार चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । कोशी प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि त्यस विरुद्धमा पहिचानवादीहरु आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दैआएका छन् । यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असार ४ गते एक पटक औपचारिक वार्ता सङ्घर्ष समितिसँग गरेको थियो । त्यतिबेला सरकार फेरबदल र अस्थिरताका कारण वार्ताले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा गुरुङ र मगर भाषालाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ कास्कीले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न माग सहित मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नेपालमा बोलिने ११ भाषालाई भाषा आयोगले भदौ २१ मा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सिफारिस गरिसकेको छ । उक्त सिफारिसलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै गण्डकीमा गुरुङ र मगर भाषा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष आशबहादुर गुरुङले बताए । ‘केही प्रदेशमा मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग भैसकेका छन् । गण्डकीमा यसको सुरुआत भएको छैन,’ उनले भने, ‘तत्कालै यसको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।’ गण्डकी प्रदेशकी सांसद सरस्वती गुरुङले बहुजातीय विविधतालाई सरकारले संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने बताइन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय समावेश गरिसकेकाले छिट्टै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । ‘नीति कार्यक्रममा आइसकेको छ । सरकार गम्भीर पनि छ,’ उनले भने, ‘अब कानून मार्फत व्यवस्थित गर्छौं । तपाईंहरुको मागप्रति सरकारले ध्यान दिन्छ ।’
वीरगञ्ज: प्रेस सेन्टर नेपालको २० औँ स्थापना दिवसको तयारीका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक मधेश प्रदेशको वीरगञ्जमा आइतबारबाट सुरु भएको छ । प्रेस सेन्टर नेपालको पर्साको वीरगञ्जमा जारी राष्ट्रिय परिषद् बैठक वीरगञ्जको नगर सभा गृहमा केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भएको हो । आज १४ गते बिहान ९ बजे बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठकमा राख्ने एजेण्डा तय गरी सकेको प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं मधेस प्रदेश ईन्चार्ज गोबिन्द देवकोटाले जानकारी दिए । आज माघ १४ गते आइतबार दिउँसो २ बजे राष्ट्रिय परिषद बैठक बस्ने कार्यक्रम रहेको प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिति पर्साका अध्यक्ष दिपक गौतमले जानकारी दिए । कार्यक्रममा देशभरिबाट ५ सय जना प्रेस सेन्टरका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने र कार्यक्रमको अन्तिम दिन माघ १५ गते सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नु हुने कार्यक्रम छ ।