नेपाल आयल निगम लिमिटेडले हाल कायम गरिएको १ लिटर पेट्रोल मूल्य १ सय ८० बाट बढाएर २ सय ३ रुपैयाँ बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेकाे जनाएको छ । निगमले हाल १ लिटर पेट्रोलको २ सय २ रुपैयाँ ९३ पैसा लागत रहेको र यही लागतमा खरिद गरिरहँदा २२ रुपैयाँ ९३ पैसा घाटा रहेको जनाउँदै मूल्यवृछि गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ । लागत मूल्य अनुसार बिक्री गर्दा यस आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ४७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको निगमले उल्लेख गरेको छ । उक्त घाटामा पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन, मट्टितेल र खाना पकाउँने ग्यासको लागतसमेत समावेश छ । निगमका अनुसार प्रति लिटर डिजेलमा १९ र मट्टितेलमा १५ रुपैयाँ घाटा छ । त्यस्तै, हवाई इन्धनमा १७ देखि ६४ रुपैयाँ घाटा छ भने ग्याँसमा प्रति सिलिण्डर ७ सय ५१ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमका सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीले बताएका छन् । रसिया–युक्रेन युद्धलाई मूल्यवृद्धिको कारण देखाएको निगमले उल्लेखित पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्री वितरण सहज बनाइराख्न लागत मूल्यलाई नै कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
पाेखरा: गण्डकी प्रदेशको दशौं अधिवेशनमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतलाई कार्यकाल सकिएपछि सेवा सुविधा दिने तयारी भइरहेको बताएपछि यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । राजनीति जागिर नभई सेवा भएको भनेर नागरिकस्तरबाट विरोधसमेत भइहेको छ । सुरक्षाको नाममा दिइने सेवा सुविधाबारे गृहकार्य गर्न मन्त्रीपरिषद्ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव संयोजक, अर्थ र कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले बुझाउने मस्यौदाअनुरुप आगामी २४ गते घोषणा गरिने योजना भएपनि मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भने यसलाई नकारेको छ । मन्त्रीपरिषद् स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री एवं अन्यलाई सेवा सुविधा दिने विषयमा कार्यदल बनाइएको हैन । कार्यदलले तयार पार्ने मस्यौदामा पूर्वपदाधिकारीलाई उक्त सेवा दिनेबारे ऐन, कानूनले के भन्छ ? भन्ने अध्ययन समेटिएको हुन्छ । ‘कार्यदलले के–कति सुविधा दिने भनेर सिफारिश गर्ने होइन’ स्रोत भन्छ ‘उसको काम सुरक्षा र सुविधा दिन मिल्छ, मिल्दैन भनेर अध्ययन गर्ने मात्र हो ।’ यदि कार्यदलले मस्यौदामा सुविधा दिन मिल्ने सुझाव पेस गरेपनि कानूनीरुपमा पुरा गर्नुपर्ने थुप्रै चरण बाँकी नै रहनेछ । यहीबीचमा सरकारमा सहभागी दलहरुलेसमेत सुविधा दिने विपक्षमा विज्ञप्तीमार्फत मत जाहेर गरिसकेकाले हाललाई सेवा सुविधा दिने कुनैपनि योजना मन्त्रीपरिषदको छैन । त्यस्तै, यसअघि चर्चाचलेजस्तो ३ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन नगरिएको पाइएको छ । मन्त्रीपरिषद्का सचिव संयोजक रहने समितिमा कानून र अर्थका सचिवलाई सदस्य राखिएको सरकारका प्रवक्ता खड्काले बताएका थिए । तर दुबै मन्त्रलायका सचिवले कार्यदलमा राखिएकोबारे आधिकारिक जानकारी नआएको बताएका छन् । ‘मैलेपनि समाचार सुनेर थाहा पाएको हुँ’ कानून मन्त्रालयका सचिव शम्भुराज रेग्मीले भने’ अहिलेसम्म मैले पत्र पाएको छैन, र हाम्रो त्यो समितिमा खासै काम पनि हुँदैन ।’ कानूनी पाटोमा सरसल्लाह लिनलाई समेट्न खोजिएको हुनसक्ने भन्दै उनले हालसम्म आधिकारिक जानकारी नपाएको जनाए । त्यस्तै, अर्थका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको पनि रेग्मीकै जस्तो धारणा छ । ‘थाहै भएन त तैपनि यो विषय मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँग सम्बन्धित विषय हो, त्यहाँ के हुन्छ यहाँ (अर्थ मन्त्रालयमा) थाहा हुँदैन’ अर्यालको भनाई छ । यसअघिका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालमा पनि एकपटक पूर्वपदाधिकारीलाई केही सुविधान दिने विषयमा छलफल गरिएको थियो । उक्त विषयमा सर्वसाधारणलगायत केही साना दलले विरोध गरेपछि त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । पूर्व र हालका मुख्यमन्त्रीको नजिकमा रहेका जानकारका अनुसार भने दुबैजना कार्यकालपछि कुनैपनि सेवा, सुविधा लिने पक्षमा छैनन् । मुख्यमन्त्रीहरुकै ‘इन्ट्रेस्ट’ नभएपछि सुविधा नदिने निश्चितप्रायः भएको उनीहरुको ठहर छ । यद्यपि, राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीले भूतपूर्व भएपछि राज्यबाट सुरक्षा पाउने प्रावधान रहेकोतर्फ इंगित गर्दै प्रदेशलाई पनि धेरथोर त्यो स्थान दिइनुपर्ने केहीको राय छ । कथंकदाचित् मन्त्रीपरिषद्ले सेवा सुविधा दिने विषयलाई अघि बढायो भने मुख्यमन्त्रीदेखि क्रमानुसार दलका प्रमुख सचेतकसम्म समेटिनेछन् ।
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा नयाँ नारामार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा अगाडि सारिएका नाराले समग्रतामा यर्थाथतालाई सम्बोधन गरिएको टिप्पणी गरिएको छ । सरकारको बजेटमा आगामी आव आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ । सो अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा सङ्गठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने योजना छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने बजेटले उल्लेख गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लीजमा उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका तीन स्थानीय तहलाई रु पाँच करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान दिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको नयाँ विषय हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु १० अर्ब बराबरको बजेट प्रबन्ध गरिएको छ । किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरूआत गरिनेछ । त्यसका किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ । कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बीउ पूँजीबापत रु एक अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ । किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था पहिलो पटक बजेटमा गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन, रोग र किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद्हरूबाट कृषि, पशुपक्षीपालन तथा मत्स्य क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशुपक्षी बीमालगायतका अनुकूलन व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यसै वर्षलाई कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाउने, कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । त्यसका लागि रु ७६ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ । उत्पादनमा वृद्धि मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९-०८९ सञ्चालन गर्ने बजेटमा समेटिएको अर्को नयाँ कार्यक्रम हो । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने बजेटमा योजना छ । सो कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नैपर्ने व्यवस्था मिलाउने, निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराउनेछ । स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग गर्न ‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादन’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने योजना छ । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको सहज निकासीका लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालाका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने बजेटको योजना छ । कृषि, वन तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरी औद्योगिक प्रशोधन श्रृङ्खलामा खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन प्रवद्र्धन र विकासका लागि वृक्षारोपण गर्न एक करोड विरूवा वितरण गर्ने, जनताको रहर ः हरित सहर अभियानअन्तर्गत देशका सहरहरूलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहुवर्षीय विरूवा रोप्ने योजना बजेटले समेटेको छ । शिक्षासँगै सीप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने, माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएसँगै स्वावलम्बी बन्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई कुनै एक व्यावसायिक दक्षता हासिल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाउने योजना समेटिएको छ । प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ । ‘हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने भावना जागृत गर्न शिक्षक व्यवस्थापन समिति र अभिभावकबीच नियमित अन्तरसम्वाद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई श्रेणीकृत गर्ने, निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरी पुरस्कृत गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका गुरूकूल, गुम्बा, मदरसालगायतका शैक्षिक संस्थालाई दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्को पुनःसंरचना गरी छुट्टाछुट्टै तालिम गुणस्तर नियामक निकाय र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निकायका रूपमा विकास गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार समृद्धिको आधार भन्ने सोचका साथ हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन तथा समायोजन गरी पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई क्रमशः प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमतर्फ रु आठ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘राज्यको अभिभारा ‘एक घर एक धारा’ अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने र त्यो कार्यक्रम दलितको उच्च घनत्व रहेको बस्तीहरूमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । चार भञ्ज्याङ चार सुरुङमार्गको अवधारणाअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्याङतर्फ टोखाछहरे, गोदावरी–पनौती र साँगा–बनेपा खण्डको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । देशलाई सुरुङमार्गको युगमा लैजाने उद्देश्यका साथ यी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ । ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने, खाना पकाउने इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न वायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापकरूपमा प्रवद्र्धन गरी करिब एक लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याइनेछ । ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत् उपयोगमा अनुदानप्रदान गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । नदी किनाराका गरा सधैँ हराभरा अभियानलाई साकार रूप दिन नदी छेउछाउका कृषियोग्य भूमिमा लिफ्ट सिँचाइका माध्यमबाट थप ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याइनेछ । साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता २१औँ शताब्दीको आवश्यकता भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने बजेटको योजना छ । सो केन्द्रलाई साइवर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइवर सुरक्षा प्रवद्र्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्राप्त निकायका रूपमा विकास गर्नेछ । सरकारका विद्युतीय प्रणालीहरूको साइवर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ । गृहिणीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउन उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उनीहरूको रुचि र दक्षताको क्षेत्रमा उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम र लघु वित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, उत्पादित वस्तु स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने कोसेली घरबाट बिक्री हुने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ । ‘एक घर परिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजार’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बजेटको छ । सो कार्यक्रमलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिनेछ । सो कार्यक्रमबाट आगामी आर्थिक वर्ष एक लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थपिने, एक हजार ५०० वटा नयाँ बजार केन्द्र विकास हुने, दुई हजार ५०० वटा नयाँ साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन हुनेछ । एक हजार ५०० वटा व्यापार मेला आयोजना हुने र थप एक लाख रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको विश्वास छ । नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सघन र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न र करदातालाई सहजीकरण गरी कर सहभागिता वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई बजार अनुगमन वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ ।
अष्ट्रेलियामा केन्द्रिय कार्यालय रहेको मेवन कन्सल्टेन्सीले पोखराबाट सेवा शुरु गरेको छ । कन्सल्टेन्सीको नेपालस्थित यो तेस्रो शाखा हो । गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले शाखाको उद्घाटन गर्दै विदेशबाट शिक्षा र सभ्यता लिएर फर्कन अनुरोध गरे । सोहीक्रममा पोखरा शाखाकी प्रबन्ध निर्देशक भावना पोखरेलले विदेश पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई पोखराबाटै सहयोग दिने उद्देश्यले मेवनको शाखा सुरु गरेको बताइन् । ‘भाषा, प्रोसेसिङ्, परामर्श र आवश्यक सहयोगबारे पूर्ण जानकारी नपाउँदा विद्यार्थी रनभुल्ल छन्’ पोखरेलले भनिन् ‘मेवनको उद्देश्य विद्यार्थीलाई सम्पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने हो ।’ पोखरा वा नेपालभित्रमात्र नभएर विदेश पुगेपछि पनि विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक सहयोग रहने उनको दाबी छ । स्मरणीय छ, मेवनको १३ देशमा शाखा रहेका छन् । पोखरा महानगरपालिका नजिक रहेको मेवनले उद्घाटनको अवसरमा विशेष छूटको अवसर दिएको छ । पोखरेल भन्छिन्, ‘प्रोसेसिङ् र आइएलटीएस, पिटिइ कक्षामा विशेष छूट छ ।’ उद्घाटनसत्रमा सय बढी विद्यार्थीले मेवनबारे जानकारी लिएका छन् ।
सङ्खुवासभा: सङ्खुवासभाको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलन सुरु भएको छ । दुई बर्षदेखि रोकिएको यार्सागुम्बा सङ्कलनकार्य जेठ १० गतेदेखिसुरु गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ । निकुञ्जका कार्यालयप्रमुख रामदेव चौधरीका अनुसार कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण दुई वर्षदेखि निकुञ्जले यार्सागुम्बा सङ्कलनमा रोक लगाएको थियो । उक्त निकुञ्ज क्षेत्रमा दुई प्रजातिका यार्सा पाइन्छ । कार्यालयले सोलुखुम्बुको महाकुलुङ र छेस्काम मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, चेपुवा, अरुण वरुण, मकालु, पाथीभरा, सेदुवा, पुखुवा, सिलिचोङ, मांतेवा, ताम्कु, बाला र सिसुवा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमार्फत पुर्जी दिने व्यवस्था गरेको छ । अनुमति लिएका व्यक्ति वा समूहले जेठ १० गतेदेखि असार १० गतेसम्म यार्सा सङ्कलन गर्न पाउने छन् । यार्सागुम्बा मकालु गाउँपालिका, भोटखोला र सिलिचोङ गाउँपालिका क्षेत्रको मकालु वरुण निकुञ्जलगायत ठाउँमा पाइन्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रका बान्सिदाको मुख्य आम्दानीको स्रोत यार्सागुम्बा मानिन्छ । सङ्कलित यार्सागुम्बा बिक्रीमार्फत उनीहरुले वर्षभरिको आवश्यक घर खर्च, बालबच्चा पढाउने गरेका स्थानीयको भनाइ छ । यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न निकुञ्ज कार्यालयले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका स्थानीयलाई ५००, मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिरका तर जिल्लाभित्रकालाई रु दुई हजार र जिल्ला बाहिरकाको लागि रु तीन हजार प्रवेश शुल्क तोकेको छ । निकुञ्जले विगतका वर्षमा यार्साबाट वार्षिक रु ५० लाख बढीको राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ । गुणस्तरका आधारमा १ नम्बरको यार्सागुम्बालाई केजीको रु ४० लाखसम्ममा बिक्री हुने गरेको भए पनि सङ्खुवासभामा यार्सागुम्बाप्रति केजी रु साढे पाँच लाखदेखि साढे सात लाखसम्ममा किनबेच हुने गरेको व्यापारीको भनाइ छ । यसरी सङ्कलन गरिएको यार्सा चीनको तिब्बती तथा काठमाडौँमा बढी निकासी हुने गरेको छ । निकुञ्ज सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बुको एक हजार ५०० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको छ ।
पर्सा- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि पर्साको वीरगञ्जका खुद्रा ढुवानी व्यवसायीले सम्पूर्ण ढुवानी सेवा बन्द गरेका छन् । ढुवानी व्यवसायी सङ्घ वीरगञ्जका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव ढुवानी व्यवसायीलाई परेको भन्दै उनीहरुले ढुवानी सेवा बन्द गरेका हुन् । पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भए पनि ढुवानी भाडामा वृद्धि नभएकाले तत्कालका लागि सबै प्रकारका ढुवानी सेवा बन्द गरिएको सङ्घका उपाध्यक्ष प्रविनकुमार कर्णले जानकारी दिनुभयो । वीरगञ्जबाट दैनिक कम्तीमा ४० देखि ६० व्यवसायीले खुद्रा सामग्री लिएर पूर्व-पश्चिमका विभिन्न सहरमा जाने गरेका थिए । सङ्घमा आवद्ध ४६ खुद्रा ढुवानी व्यवसायीले खर्चअनुसारको ढुवानी भाडामा समायोजन गरिनुपर्ने माग राखेको सङ्घका अध्यक्ष बालकृष्ण पोखरेलले बताउनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएसँगै ढुवानीमा पनि समयसापेक्ष मूल्य बढाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडले निक्षेप संकलन तथा कर्जा बिस्तार दुबैमा उच्च बृद्धि गरेको छ । गत बैशाख महिनामा नेपालका २७ वटा बाणिज्य बैंकहरुमध्येकै निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह बृद्धिको आधारमा नेपाल बैंक प्रथम स्थानमा रहेको देखिएको हो । गत बैशाख महिनासम्ममा नेपाल बैंकको निक्षेप २४.३५ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिन्छ भने कर्जा विस्तार ३१.९८ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिन्छ । २७ बाणिज्य बैंकहरुमध्येकै १९ वटा बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप बृद्धि भएको छ भने ८ वटा बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपमा गिरावट भएको देखिन्छ । बाणिज्य बैंकहरुको औसत निक्षेप बृद्धिदर ६.२३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरि २७ वटै बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा विस्तारमा बृद्धि भएको छ । औषतमा बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा विस्तारमा १७.४३ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिन्छ । बैशाख मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह ४१ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुशार यस अवधिमा १८ वटा बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडि रेसियो) नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमा ९० प्रतिशत भन्दा बढि रहेको छ भने नेपाल बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडि रेसियो) भने राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र नै (८९.६५ प्रतिशत) रहेको छ । औसतमा बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९०.८८ प्रतिशत रहेको छ ।
अपर सोलु हाइड्रोको आईपीओमा आवेदन दिने समय थपिएको छ । कम्पनीले बैशाख २२ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री खुला गरेको आईपीओको २० गतेसम्मलाई बढाइएको हो । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका अर्थात् साविकको टाकसेन्दु, बेनी, तामाखानी, सल्लेरी, गार्मा, केरुङ्ग, गोराखानी, टाप्टिङ्ग र तिङ्ला गाविसका स्थानीयलाई १३ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्कासन गरेको छ । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँदरका कुल आईपीओका लागि स्थानीयले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आयोजना प्रभावितहरुलाई निष्कासन गरेको सबै सेयर बिक्री नभएमा बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई थप गरी निष्कासन गरिने कम्पनीले जजनाएको छ । कम्पनीले रेटिङ एजेन्सी इक्र नेपालबाट डबल बी प्लस रेटिङ पाएको छ । यसको मतलब कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको जनाउँछ । कम्पनीको आईपीओ बिक्री प्रवन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ ।
काठमाडौं- कर्मचारी सञ्चय कोषले बैंकिङ कसूर गरेको अभियोगमा थुनामा इच्छाराज तामाङलगायतको लगानी रहेको काठमाडौँको सुन्धारास्थित ‘सिटिसी मल’ लिलामी हुने भएको छ । कोषले आज एक सूचना प्रकाशित गरी १३२ वटा पसल तथा कबल रहेको सो मल लिलामीका लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो । उद्योग विभागमा २०६४ असोज ९ मा दर्ता भएको सिभिल इस्टेट्रस प्रालिले कोषको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नगरेको पाइएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका ११ सुन्धारामा रहेको छ रोपनी जग्गामा निर्माण भएको ८२ हजार ९५ वर्गफिट बराबरको पसल कबल लिलामीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको हो । कोषले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी इच्छुक बोलपत्रदातालाई आवेदन दिन आग्रह गरेको हो । कोषले कर्जा लिने ऋणीले म्यादभित्र कर्जा चुक्ता नगरी ऋण सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्त तथा अवस्था उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले लिलामीको सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ । पसल तथा कबलको विस्तृत जानकारी कोषमा सम्पर्क राखी प्राप्त गर्ने सकिनेछ । बोलपत्रदाताले आफूले कबोल गरेको रकमको कम्तीमा १० प्रतिशतले हुन आउने रकम धरौटीबापतको रकम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक पुल्चोकमा रहेको कोषको चल्ती खातामा जम्मा गर्न आग्रह गरिएको छ । कोषको सञ्चालकमा तामाङसहित केशवलाल श्रेष्ठ र प्रवीण मुखिया हुनुुहुन्छ । कोषको ऋण लिँदा व्यक्तिगत जमानीका रुपमा लालकाजी गुरुङ, रामकृष्ण पौडेल, हरिहरप्रसाद लामिछाने, प्रवीणप्रसाद प्रधान र सुमननन्दन वैद्य हुनुहुन्छ