काठमाण्डौ:  विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आएको नेपाल शिक्षक महासङ्घले आज काठमाण्डौमा मार्च पास गर्दैछ । आज माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ । प्रदर्शनमा सहभागी हुन देशका ७७ वटै जिल्लाबाट शिक्षकहरु काठमाण्डौ आएका छन् ।   नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा राहत, करार, बाल विकास, स्थायी लगायतका शिक्षक कर्मचारी काठमाण्डौँ आएका हुन् । उनीहरूले आज ११ बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति महासङ्घले विभिन्न १८ बुँदे असहमति राखेको छ । सरुवा बढुवा, दरबन्दी, पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग छन् ।    महासङ्घको आन्दोलनका कारण देशभरको पठनपाठन प्रभावित हुने भएको छ । अहिले प्रभावित भएको पठनपाठन पछि अतिरिक्त समयमा पढाएर पूरा गर्ने महासंघले जनाएको छ । विद्यालय बन्द गर्नु आफूहरूको रहर नभएर बाध्यता भएको भन्दै अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो मर्का बुझिदिन महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरको आग्रह छ ।   हिजो शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत महासंघलाई वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयसँग यस अघि पनि पटक पटक वार्तामा बसे पनि निकास नस्किएको भन्दै महासंघले वार्तामा सरकार प्रमुखसहित सरोकारवाला अन्य निकाय पनि हुनु पर्ने माग गरेको छ । 

काठमाण्डौ:  काठमाण्डौमा आजदेखि द्रुत बस चल्न थालेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले बस सेवा सञ्चालन गरेको हो । रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गर्नुभयो ।   अहिलेलाई पिक आवर बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म र बेलुका ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म द्रुत बस सञ्चालन हुनेछ । आज दुई वटा बस सञ्चालन गरिएको र भोलिदेखि बस थप गरी नियमित सञ्चालन हुने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले जानकारी दिनुभयो ।   द्रुत बस सञ्चालन हुने रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सडकमा रातो रङले डेडिकेटेड लेन नै छुट्याइएको छ । द्रुत बस सञ्चालन हुने समयमा अत्यावश्यकबाहेकका गाडी यो लेनमा प्रवेश गर्न नपाउने विभागका प्रवक्ता पनेरूले बताउनुभयो ।   तर एम्बुलेन्स, शववाहन, दमकल, कर्मचारी बोक्ने बस भने यो लेनमा चलाउन पाइने छ । ट्राफिक व्यवस्थापनका साथै यात्रुको सुविधाका लागि द्रुत बस सञ्चालन गरिएको हो । रत्नपार्क–सूर्यविनायक  सडकमा  नमुनाका  रूपमा सञ्चालन गरिएपनि बिस्तारै द्रुत बस सेवा विस्तार गरिने विभागले जनाएको छ ।   द्रुत बस सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय  महासङ्घको सहकार्यमा विभागले २५ वटा ठुला बसको व्यवस्थापन गरेको छ । विभागका अनुसार रातो बत्ती बलेका बेलामा पनि द्रुत बस रोकिने छैनन् । त्यस्ता बस एम्बुलेन्स तथा अत्यावश्यक गाडी जस्तै गुड्ने छन् । सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्क ४५ मिनेटमा नै पुग्न सकिनेछ ।   रत्नपार्क, भद्रकाली, माइतीघर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वर, शान्तिनगर, कोटेश्वर, जडीबुटी, कौशलटार, गट्ठाघर र सूर्यविनायकलगायत यात्रुको चाप हुने स्थानमा बसस्टप तोकिएको छ । यसबाट सार्वजनिक गाडीको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने र निजी गाडी प्रयोगको सङ्ख्या घट्ने विभागको अपेक्षा छ । 

काठमाडौं:   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कति गाह्रो पर्यो होला रु नेपालमा दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर बल्लतल्ल संविधान जारी भएको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी भएकाले भट्टराईको त्यो अप्ठेरोको अनुमान सहजै लगाउन सक्छौँ । सहज होस् पनि कसरी ? तीस वर्षको अभ्यासमा संविधानमाथि रहेका राजालाई संविधानमुनि राख्नुपरेको थियो र देशको शासनसत्ताको बागडोर राजनीतिक दलमा ल्याउनुपरेको थियो ।   त्यसैले विसं २०४६ को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरेपछि बनेको अन्तरिम सरकारका सामु संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधान निर्माण पहिलो र जटिल काम थियो । राजा वीरेन्द्रको राजनीतिक उदारताबाट चाँडै बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा हुन पुग्यो भनिरहेका पञ्चायतका शक्तिहरूले राजालाई संविधानको तल राख्न मानिरहेका थिएनन् । तर सरकारका सामु प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने गहन दायित्व थियो । त्यो जिम्मेवारीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले कुशलतापूर्वक बहन गरे । बहुदलवादी सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संविधान निर्माण गरी जारी पनि गरे । उनको यो कार्यकुशलताको स्मरण वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा खुबै भएको हो । छ सयभन्दा बढी सदस्य रहेको संविधानसभाको निर्वाचन दुई–दुई पटकसम्म हुँदा पनि संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘किसुनजी’ लाई सम्झिएका थिए । हो, नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधानको जग उहाँको नेतृत्वमा जारी भएको सो संविधानबाट नै बसेको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई विश्वले नै लोकतान्त्रिक संविधानका रूपमा सम्मान गरेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकजस्ता विषय सो संविधानमा पनि विश्वका अरु लोकतान्त्रिक संविधानभन्दा कम थिएनन् । सो संविधानले सूचनाको हकका विषयमा गरेको व्यवस्था दक्षिण एसियाकै पहिलो तथा उत्कृष्ट थियो । नेपालमा विसं २००७ मा घोषणा गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन त्यसको करिब सात दशकपछि भयो । पहिलो संविधानसभाले समयमै संविधान निर्माण गर्न नसकेर दुई–दुई पटक निर्वाचन भयो । त्यस समयमा नेपाली जनता र राजनीतिक बृत्तमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम खुबै लिइएको हो । उनले तोकिएकै समयमा प्रजातान्त्रिक संविधान कसरी जारी गर्न सके होलान्् भनेर उनको उदाहरण खुबै लिइयो । यहाँ उठान गर्न खोजिएको प्रसङ्ग भने वर्तमान संविधानको हो । यो संविधान निर्माण र घोषणाको इतिहास पनि कम्ती जटिल र संवेदनशील थिएन । नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई हातमा लिएर एकातर्फ राजाले आफैँ मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएको घोषणा गरेका थिए भने अर्कातर्फ देशमा १० वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्व जारी थियो । यता द्वन्द्वरत पक्षले देशमा संविधानसभामार्फत गणतन्त्रको स्थापना चाहन्थ्यो । तर कांग्रेस संविधानसभाको पक्षमा अझै उभिएको अवस्था थिएन । न त यो मानसिकतामा अरु कम्युनिष्ट शक्तिहरू नै तयार भइसकेका थिए । द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, राजसंस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना गर्नेजस्ता विषयको बहस भर्खरै सुरु भएको थियो । त्यो परिस्थितिको मुकाबिला गर्नका लागि किसुनजीजस्तै अर्का सादगी नेता थिए– सुशील कोइराला । वर्तमान संविधान जारी गर्नका लागि त्यस समयका राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा उनले निर्वाह गरेको भूमिका ऐतिहासिक थिए। सुरुमा संविधान लेख्नै गाह्रो र संविधान बनेपछि फेरि जारी गर्न समस्या । विसं २०७२ को असोज ३ गते अर्थात् आजकै दिन संविधान जारी गर्ने काममा कोइरालाले व्यहोर्नुपरेको ठक्कर र टक्करको विगत अझै ताजै छ । उहाँले यो संविधान जारी गर्ने बेलाको अवस्था यस्तो सुनिएको थियो कि उहाँ नभएर अरु कोही भएको भए त्यसबेला संविधान आउन निकै कठिन थियो । यो वास्तविकता धेरैलाई थाहा भए पनि धेरै प्रचारमा भने आएन । मुलुकका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सुशील कोइरालाले कसैको कुरा सुनेनन् । उनले यतिमात्र भन्थे, “अहिले तत्कालै जारी भएन भने यो स्वरुपको संविधान नै नेपालमा आउँदैन । तत्कालै जारी भएन भने हामीले चाहेको जस्तो संविधान नै नेपालमा आउँदैन ।” उनको यो अडानमा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि समर्थन रह्यो र संविधान जारी गर्ने काम सम्भव भयो । देश सरकार परिवर्तनको मात्र अवस्थामा नभएर शासकीय स्वरुप नै परिवर्तनको सङ्घारमा थियो । अझ स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियो । सङ्क्रमण पनि यस्तो थियो कि एक पार्टीको सरकार गएर अर्को अर्थात् एउटा सत्ता गएर अर्को प्राप्तिको अवस्था थिएन ।  संसद् पुनःस्थापनापछि २०६३ साल जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट अघि बढेको मुलुकका अघि धेरै संवैधानिक प्रश्नहरू विभिन्न कोणबाट आइरहेका थिए ।  यो ऐतिहासिक घोषणाले संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिका कटौती गरेर अब गणतन्त्र उन्मुख अवस्थामा लग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट तत्कालीन पुनःस्थापित संसद्मा ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा–२०६३’ प्रस्ताव प्रस्तुत भयो र सर्वसम्मत अनुमोदन पनि भयो । त्यो घोषणा यस्तो म्याग्नाकार्टा थियो जसले राजाका सबै विशेषाधिकार खारेज गरेको थियो र कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकार पनि अब प्रधानमन्त्रीबाट हुने व्यवस्था भएको थियो । संसद्ले सर्वसम्मतिले मुलुकको सम्पूर्ण राजकीय र सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार आफैँले लिएको थियो ।  यसरी साढे दुई सय वर्ष पुरानो नेपालको राजसंस्थाको अधिकार संसद्को बैठकको एउटै घोषणाले कटौती गर्दा यस घोषणाको दिगोपनाका बारेमा अनेक प्रश्न उठेका थिए । राजनीतिक बजारमा अनेकन आशङ्काहरू जन्मिएका थिए ।  राजाबाट प्रयोग भइआएका सबै अधिकारहरू प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आउँदाको समय पक्कै पनि संवेदनशील नै थियो । यस्तो परिस्थितिमा सबैले मान्ने खालको संविधान निर्माण र जारी गर्ने काम पक्कै पनि सजिलो थिएन । राजनीतिक दलका फरक–फरक सोच र उद्देश्य थिए नै ।  राजनीतिक दलहरूको मूलभूत उद्देश्य संविधानभन्दा ‘सत्ता’ भएपछि त्यसैका निम्ति झगडा फस्न पुगे । राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताकै निम्ति गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम मुलुकमा भित्रियो । पहिलो संविधानसभाकालमा त प्रधानमन्त्रीका निम्ति १७ पटकसम्म निरन्तर चुनाव भएको दृश्यले नागरिकमा बढ्दो राजनीतिक वितृष्णालाई थप मलजल गरेको थियो ।  राजनीति दलबीचको यस्तो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध र राजनीतिक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण समिति गठन गरी मस्यौदा कोर्ने क्रम भने सुरु भयो । समितिहरूले प्रतिवेदनका ठेलीहरू बनाए । तर दलहरूबीच मतान्तरकै कारण २०६८ जेठ १४ मा संविधान जारी भएन । त्यही दिन दलहरूले संविधानसभाको आयु तीन महिना बढाउँदै पाँच बुँदे सम्झौता गरे । जसमा ‘तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने’ उल्लेख थियो । तर सहमतिअनुरुप तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार भएन । त्यसपछि म्याद थप्दै अघि बढ्ने क्रम निरन्तर रह्यो । अन्ततः दोस्रो संविधानसभाकालमा अनेक सङ्कट र विवाद चिर्दैै संविधानको मस्यौदा तयार भयो र मुलुकले २०७२ असोज ३ ऐतिहासिक दिनका रूपमा जननिर्मित संविधान पायो । देशमा देखिएको राजनीतिक सहमति, एकता र सहकार्यको प्रतिफलबाट देशले संविधान पायो । संविधानसभाबाट अत्यधिक मतले संविधान पारित भएको घोषणा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गरे । उनले त्यस समयमा राजनीतिक दलहरूलाई संविधान निर्माणको एजेण्डामा एक ठाउँमा ल्याउने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सारथि बनेर सघाउने काम गरे । नेम्वाङबाटै भएको थियो संसद्बाट यो संविधानको घोषणा र पछि प्रमाणीकरण पनि । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान उचाल्नुभयो, त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले संविधान पेस गरे र अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको घोषणा गरे । त्यसपछि संविधानसभा सदस्यहरूले लगातार दुई मिनेटसम्म टेबल ठोकेका थिए । उनीहरूको हाँसो र खुसीको सीमा नै थिएन । हात मिलाउने र गला मिलाउने दृश्य संविधानसभाभित्र देखियो । राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री कोइराला र सभाध्यक्षको कुर्सीमा आसिन नेम्वाङ सबै भावुक भए । संविधानसभाभित्र टेबल ठोक्न सुरु गरेपछि बाहिर नागरिकले दीपावली सुरु गरे । मुलुकले संविधान पाएको खबर देशभर सञ्चार भयो ।  भनिन्छ, युद्ध जित्न सशक्त सारिथ चाहिन्छ । त्यस समयका प्रधानमन्त्री कोइरालाका सारथि थिए नेम्वाङ । कोइरालाले नेम्वाङजस्ता सारथि पाएर त संविधान जारी गरी छाड्ने युद्ध जिते। उता सुवासको सुवास झन् संविधानसँगै जोडिएको र फैलिएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्ना सबै समस्या अध्यक्ष नेम्वाङसँग  राख्थे र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सल्लाह लिन्थे । कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कोइरालाले खेल्नुपर्ने भूमिका त छँदै थियो यता विधायिकाको प्रमुखका रूपमा नेम्वाङले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि यो संविधान जारी गर्ने कामका लागि एउटा दरिलो टेको प्रदान गर्न सकेको थियो ।  कुनै पनि भवन या भौतिक संरचनालाई बाहिरबाट हेर्दा देखिएको सुन्दरताले त्यसको सबै पक्ष र पृष्ठभूमि बोल्दैन, देखाउँदैन । कुनै सुन्दर संरचना यसै ठडिँदैन र यसका लागि त्यसको पछाडि पृष्ठभूमि हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी र जगमा कसै न कसैले कुनै न कुनै रूप या स्वरूपमा योगदान पुर्याएको हुन्छ । अथवा त्यो भवनको जगको ढुङ्गा ९शिलान्यासको शिला०को धेरै ठूलो महत्व हुन्छ । जगको ढुङ्गाले नै त्यस भवनको पूरै भारबहन गरेको हुन्छ, सिङ्गो भवनलाई थेगेको हुन्छ । हो, वर्तमान संविधानको जगको ढुङ्गाका रूपमा सुशील र सुवास हुन् भन्दा गल्ती हुँदैन । जगको शिलालाई अढ्याउन त्यस वरपरका अरु शिलाका रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरू छँदै थिए । जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संविधानसभाले तयार पारेको स्वरूपमा यो संविधान जारी गर्न त्यस समय सुशील र सुवासले बहन गरेको भार आज संविधान दिवसका दिन स्मरण गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद उनीहरूको त्यस कठिन समयको अर्जुनदृष्टिलाई आजका दिन स्मरण गर्न सकेनौँ भने न्याय नहुन सक्छ । “दुई–दुई पटक देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । अझै पनि संविधान आएन भने हामी त असफल हुन्छौँ नै, हाम्रो समग्र राज्य प्रणाली नै असफल हुनेछ । त्यसैले जनपक्षीय संविधान जारी गर्नुको अर्को विकल्प छैन”, भन्ने उनीहरूको साझा अठोट स्तुत्य छ ।  यही अठोटबाट नै मुलुकमा एक जुगमा आउने एक दिन आएको हो । उहाँहरू शिला भई अडिएको त्यही जगमा आज यो मुलुकको संविधान अडिएको छ र हामी त्यही संविधानको जगमा उभिएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ । तर दुःखद् आज मुलुकले नवौँ दिवस मनाइरहेका बेला उहाँहरू हामीबीच हुनुहुन्न । आजका दिन देशको वर्तमान संविधानले झल्झली सम्झिएका सुशील र सुवासलाई हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।   

काठमाडौँ: संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको संविधान दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।   अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले विज्ञप्तिमार्फत अमेरिकाको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दै यो नेपालले गरेको उल्लेखनीय प्रगति र राष्ट्रहरूबीचको बलियो मित्रतालाई कदर गर्ने क्षण भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।   विदेशमन्त्री ब्लिङ्केनले समझदारी, विश्वास, र सद्भावनालाई बढवा दिने जनता(जनताबीचको सुमधुर सम्बन्ध नै हाम्रो द्विपक्षीय मित्रताको आधारशिला भएको बताउनुभएको छ । “हामी यो विशेष दिन मनाउने क्रममा दुई राष्ट्रबीच यी अमूल्य सम्बन्धप्रति हाम्रो शान्ति, सहयोग र पारस्परिक समृद्धिलाई प्रबद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धतालाई नवीकरण गर्न चाहन्छौँ” उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।   विदेशमन्त्री ब्लिङ्केनले अमेरिकी जनता र सरकारको तर्फबाट दिवसको विशेष अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो । रासस

काठमाडौं:    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्नु नहुने बताएका छन् ।  बुधबार काठमाडौँको नक्सालस्थित नारायण चौरमा पार्टीले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय झन्डासँग सेल्फी’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारले देखावटी रूपमा एउटा कुरा गर्ने र भित्रभित्र अर्को खालको व्यवहार देखाउनु नहुने बताएका हुन् ।  सरकारले सही क्रियाकलाप अघि नबढाउने लगायतका तौरतरिकाहरू सरकारले गर्नु नहुने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले संविधान दिवस नेपाली जनताको साझा दिवस भएको पनि बताए ।  उनले उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न खोज्ने अभिव्यक्ति, क्रियाकलापहरू देखिने गरेको भन्दै त्यस्ता क्रियाकलापप्रति दुःख व्यक्त गरे । ‘संविधान दिवस सिङ्गो राष्ट्रको राष्ट्रिय दिवस हो । देशभित्र हाम्रो राष्ट्रिय भावना, हाम्रा राष्ट्रिय आकंक्षाहरु, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका राष्ट्रिय आकंक्षाहरु यस दिवसले समेटेको छ’, ओलीले भने, ‘कहीँ कतै हाम्रा उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न खोज्ने अभिव्यक्ति, क्रियाकलापबाट यस्ता प्रयासहरू छिटपुट रूपमा हुने गरेका देखिन्छन् । त्यस्ता क्रियाकलापप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ राष्ट्रिय एकतालाई भङ्ग गर्ने खालका जुनसुकै काम, विचारहरू सकारात्मक कुरा हुन नसक्ने भन्दै ओलीले जनताको एकता, उन्नतिका लागि यस्ता विभाजनकारी प्रवृत्तिहरू, जनतामा खटपट ल्याउने प्रवृत्तिहरू, राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने प्रवृत्तिहरू, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक, जातीयतावादी अथवा विभिन्न आस्थासँगका नाममा गरिएका उश्रृंखल खालका क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय एकताको पक्षमा नभएको बताए ।  अध्यक्ष ओलीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै देशमा शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक न्याय समानता र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं:    काठमाडौंको टुँडिखेलमा संविधान दिवस विशेष कार्यक्रम भएको छ । दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च (टुँडिखेल)मा विशेष समारोह गरेको हो । समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो । त्यस्तै कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू, सङ्घीय संसद्का सभापति र सांसदहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट ‘संविधान दिवस, २०८०’ लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन तथा पृष्पवृष्टि गरिएको थियो । रङ्गीचङ्गी बेलुन र शान्तिका दूत परेवा उडाइनुका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न टोलीबाट मार्चपास तथा साङ्गीतिक प्रस्तुती गरिएको छ ।

काठमाण्डौ:  संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा नेपालको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्क आउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधि रवाव फतिमाले भेट गर्नुभएको छ ।   मङ्गलवार राष्ट्रसङ्घका लागि अतिकम विकसित देशहरू तथा भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूका लागि उच्च प्रतिनिधि फतिमाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गर्नुभएको हो ।   न्युयोर्कमा रहेको नेपालको स्थायी नियोगले दिएको जानकारीअनुसार भेटका अवसरमा दुवैबीच सामूहिक चासोका विभिन्न विषय र अल्पविकसित देशहरूको चासोलाई बहुपक्षीय फोरममा कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।  

सप्तरी: सप्तरीमा पोखरीमा डुबेर एक बालकको ज्यान गएको छ ।   शम्भुनाथ नगरपालिका–३ ट्राफिक चोक निवासी वीरेन्द्र मण्डलका ५ वर्षीय छोरा हार्दिक कुमार मण्डलको पोखरीमा डुबेर ज्यान गएको हो ।   जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डीएसपी एवम् प्रवक्ता नरेशकुमार सिंहका अनुसार पोखरीमा डुबेर घाइते भएका बालकको उपचारका क्रममा युनिक अस्पताल रुपनीमा ज्यान गएको हो ।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी अभियानमा रहेको बताएका छन् ।  संविधान दिवस, २०८० का अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले वर्तमान सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको वास्तविक राज्य व्यवस्थामा परिणत गर्ने अभियान थालेको उल्लेख गरेका छन् । सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्गलाई फराकिलो बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणदेखि भएका कानूनको परिचालनमार्फत जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने अभियानको थालनी गरिएको बताए । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु नेपालमा ऐतिहासिक परिघटना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दशवर्षको जनयुद्ध, २०६२–०६३ को जनआन्दोलनलगायत राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका तमाम आन्दोलनको योगफलका रूपमा नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको उल्लेख गरेका छन् । संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी राज्यजस्ता लोकतन्त्रका अवयवहरूको जगमा दिगो शान्ति, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि प्राप्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनले बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएका योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनसहित आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न समुदायका सङ्घर्षमा सहभागी सबैप्रति आभार प्रकट गरेका छन् ।