पोखरा: गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले राष्ट्रको आजको प्राथमिकता राजनीतिक स्थायित्व, स्थायी शान्ति, दीगो विकास तथा प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणसहितको समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । नयाँ वर्ष २०८२ को आगमनको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुँदै भट्टले नयाँ वर्ष बितेका दिनको समीक्षा गर्ने र भविष्यमा गरिने कार्यहरूको योजना बनाउने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने हुँदा नयाँ वर्षले जोश, जाँगर र उत्साह थप्ने विश्वास लिनुभएको छ । उहाँले जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ – ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै समस्त नेपालीको जीवनलाई अझै उन्नत र समृद्ध बनाउन विशेष योजना, मार्गचित्र निर्माण गरी कार्यारम्भ गर्न जरूरी रहेको छ ।’ यस साझा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न हामी सबै नेपालीबीच एकता, पारस्परिक मेलमिलाप, भाइचारा र सौहार्दपूर्ण भावनालाई अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिँदै नयाँ वर्षले सुशासन, समृद्धि र समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न तथा शान्ति प्रक्रियाका कामहरु पूरा गर्न प्रेरित गरोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ । ‘यो पुस्ता र नयाँ पिँढीको गुणस्तरीय भविष्यका लागि हामीले सामूहिकताको संस्कृति विकास गर्दै आइलाग्ने थुप्रै चुनौतीलाई सबै पक्षको सहमति र सहकार्यबाट परास्त गर्नुपर्नेछ ।’ उहाँले भन्नुभएको छ – ‘लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्न, यसलाई फुल्ने, फल्ने वातावरण बनाउन, लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र प्रक्रिया लागू गर्न एवं संवैधानिक मूल्य, मान्यता र नैतिकतालाई आत्मसात् गर्न नयाँ वर्षले सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्दै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।’
पोखरा: नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले काठमाडौंको तीनकुने घटनाको योजनाकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भएकाले उहाँलाई कारबाही गरिने बताउनुभएको छ । कास्कीमा शनिबार आयोजित जागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले प्रक्रियाअनुसार पूर्वराजा शाहमाथि छानबिन हुने बताउनुभयो । ‘त्यो कार्यक्रम हत्या, हिंसा, तोडफोड, आगजानी गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको थियो । त्यो सम्पूर्ण कामको जवाफदेही, त्यसको योजनाकार, मास्टरमाइन्ड पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र थिए जसलाई अब यथोचित प्रक्रियाबाट छानबिन हुन्छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो । अराजकताबादलाई सघाउने र मलजल गर्ने काम गर्नु उचित नहुने पोखरेलको भनाइ थियो । देशलाई द्वन्द्व, हिंसामा लैजाने कुरा सरकारले राम्रोस“ग बुझेकाले छानबिन गरेर सजाय दिने पोखरेलले बताउनुभयो । ‘एउटा नागरिकले जसरी गलत काम गरेबापत दण्डको भागिदार हुनुपर्छ त्यस्तै किसिमले दण्डको भागिदार (पूर्वराजालाई) बनाउने छौं,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले लोकतन्त्रको विकल्प वंश परम्परा र अनिर्वाचित सत्ता हुन नसक्ने बताउनुभयो । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हुने उहाँको भनाइ थियो । राजाको शासनकाल र राजतन्त्र ढलेपछि विकास र जनताको जीवनस्तरमा सुधार भएको पोखरेलले दाबी गर्नुभयो । ‘हिजो बाटो, स्कुल र अस्पतालको अवस्था के हो ? हिजो २५१ डलर प्रतिव्यक्ति भएकोमा अहिले १४ सय डलर पुगेको कसरी बिर्सन सक्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो र आजको तुलना गर्दा यी सबै कुरा हेर्न आवश्यक छ ।’ उहाँले आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्ने गरी मानसिकता बनाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतर्फ इंगित गर्दै उहाँले ‘म्याजिक नम्बर’मार्फत अस्थिरता पैदा भएकाले त्यसको अन्त्य गर्न तत्काललाई कांग्रेससँग मिल्नुपरेको पोखरेलले बताउनुभयो । शिक्षा विधेयक र निजामति सेवा विधेयक वर्तमान सरकारले बर्खे अधिवेशनबाट पारित गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो । ‘शिक्षकका माग जुन छन् ती मागलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले आउने बर्खे अधिवेशनमा पहिलो चरणमै त्यो शिक्षा विधेयक ल्याउने छौं र पास गर्ने छौं । समितिमा छलफल चलिरहेको कुरा भएको हुनाले त्यसलाई टुंगिने प्रक्रिया हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । आन्दोलनरत शिक्षकले वार्तामार्फत समाधान खोज्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । एमाले कास्कीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा प्रतिगामी षड्यन्त्रविरुद्ध शनिबार पोखरामा जागरण सभा गरेको हो । सभाअघि पोखराका ३ ठाउँबाट विशाल ¥याली निकालिएको थियो । सभामा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ, स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, स्थायी कमिटी सदस्य थममाया थापालगायतले बोल्नुभएको थियो । एमाले कास्की अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम सचिव दर्शन लामाले सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौंको तीनकुनेमा चैत १५ गते भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईंमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले १२ दिनको म्याद दिएको छ। शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई अनुसन्धान गर्न १२ दिनको म्याद अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। जिल्ला न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले प्रसाईं र उनका बडिगार्ड दीपक खड्कालाई राज्यविरूद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरेको हो। प्रसाईं र खड्कालाई शुक्रबार बिहान काकडभिट्टाबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले काठमाडौं ल्याएको थियो। शुक्रबार नै उनलाई अदालत उपस्थित गराइएको हो । चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शन प्रसाईंकै नेतृत्वमा भएको थियो।
चैत्र १५ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि फरार रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई नेपाल प्रहरीले झापाको भद्रपुर क्षेत्रबाट औपचारिक रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याइँदैछ । तीनकुनेमा चैत १५ गते राजावादी समूहले गरेको प्रदर्शनमा हिंसा भड्काएको आरोप खेपिरहेका प्रसाईंलाई भद्रपुर क्षेत्रबाट औपचारिक रूपमा पक्राउ गरेको हाे । यसअघि प्रसाईंको सचिवालयले उनले बिहीबार आसाम प्रहरी समक्ष आत्ममसर्पण गरेको बताएको थियो । आसाम प्रहरीले सीमा क्षेत्रसम्म प्रसाईंलाई ल्याएर नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको बताइएको छ । नेपाल र भारतबीचमा सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले एकअर्काको देशमा पक्राउ परेका आरोपितहरुलाई अनौपचारिक रूपमा लेनदेन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । अर्को देशमा पक्राउ परेमा त्यहाँको प्रहरीले सीमाक्षेत्रमा ल्याएर छोड्ने र लगत्तै सम्बन्धित देशको प्रहरीले जिम्मा लिएर गन्तव्यमा पुर्याउने अभ्यास रहिआएअनुसार प्रसाईंको हकमा पनि सोही भएको बताइएको छ । सोही अभ्यासका कारण बिहीबार प्रसाईं भारतबाटै पक्राउ परेको समाचार फैलिएपछि प्रहरीले खण्डन नै गरेको थियो ।
काठमाडौं: चीनको चोङकिङ भ्रमणमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को उच्चस्तरीय भ्रमण दलले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी)को चोकिङ सहरका वरिष्ठ अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको छ । बिहीबार साँझ चोङकिङ सहरको पार्टी स्कुल विभागमा भएको भेटवार्तामा माओवादी केन्द्रका सचिव दीनानाथ शर्मा, केन्द्रीय सदस्य रामद्वीप आचार्य, लेखनाथ न्यौपाने र नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सो अवसरमा सचिव शर्माले माओवादी केन्द्र र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी ९सिपिसी० बीच गहिरोे सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो । “यो पार्टी–पार्टीबीचको मात्र सम्बन्ध होइन, हामीबीच जनस्तरको सम्बन्ध पनि घनिष्ट छ । चीनप्रति सबै नेपालीले गहिरो माया, प्रेम र सम्मान प्रकट गर्दै आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । सचिव शर्माले चिनियाँ विद्वानले इतिहासमा नेपालमा बुद्ध जन्मेको विषय बाहिरी विश्वलाई जानकारी गराएर नेपालको महत्त्व बढाएको उल्लेख गर्दै चीन र नेपालको सम्बन्ध सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिकसहित बहुआयामिक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता भेटवार्ताले नेपाल–चीन मित्रतालाई थप गहिरो र घनिष्ट बनाउने छ, यहाँको विकासले हामीलाई प्रभावित गरेको छ । नेपालले चीनसँग सिक्ने विषय धेरै छन् । कतिपय विषयमा नेपालले चीनसँग समझदारी गरेर अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ ।” भेटवार्तामा चीनको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र माओवादी केन्द्रले वैचारिक विषयमा अनुभव आदानप्रदान र तालिम कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न दुवै दल सहमत भएका छन् । सो अवसरमा चोङकिङ नगरका पार्टी स्कुल विभागका प्रमुख लियु सियोउले चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ज्यादै महत्त्व दिएको र दुई देशबीचका जनतालाई पारस्पारिक लाभ हुनेगरी काम गर्न र सहकार्यका लागि आफूहरू सदैव तत्पर रहेको बताउनुभयो । नेपाल चीनबीचको ७०औँ वर्षगाठको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेता लियुले दुई देशबीच शिक्षा, व्यापार, संस्कृति र जनस्तरका क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने र व्यावहारिक सहकार्यलाई बलियो बनाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । जनसङ्ख्याका हिसाबले चोङकिङ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र गतिशील सहर हो । पश्चिम चीनको यो सहरको जनसङ्ख्या तीन करोड छ लाख छभने आर्थिक हिसाबले पनि यो सहर महत्त्वपूर्ण रहेको छ । भेटवार्तामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तरराष्ट्रिय विभागका सदस्यहरू र चोङकिङ सहरका अन्य वरिष्ठ अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । यसअघि बिहीबार नै माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिमण्डलले चोङकिङ कृषि प्रविधि पार्कको भ्रमण गरेको छ । उच्चस्तरीय वैज्ञानिक प्रविधियुक्त सो कृषि पार्कसँग भरतपुर महानगरपालिकाले साझेदारीमार्फत काम गरिरहेको छ । उक्त आधुनिक कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत भ्रमण गर्नुभएको थियो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सभाको चालु सातौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ । माघ २१ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन ६ वटा विधेयक र प्रदेश सभा नियमावली पारित गर्दै मंगलबार रातिबाट अन्त्य गरिएको हो । मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मंगलबार मध्यराति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । यस अवधिमा प्रदेश सभाका १६ वटा बैठक बसेका छन् । यो अधिवेशनमा सरकारले सदनमा १० वटा विधेयक दर्ता गराएको छ । ६ वटा पारित गरिएको हो । यो अधिवेशनले गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धी, सामयिक कर असुल गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेर अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो । यस अवधिमा गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशमा विद्युत विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक प्रदेश सभामा पेस भएका छन् । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, खानी तथा खनिज सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा भवन निर्माण तथा बस्ती विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश खाद्य अधिकार तथा खाद्य गुणस्तर सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेशका घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेश सभामा पेस भएका छन् ।
खानेपानीको समस्या बोकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका छन् । सुनसरीको धरान उपमहानरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईसहितको प्रतिनिधि मण्डलसँगको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरे । भेटवार्ताका क्रममाबाेल्दै ओलीले धरानबासीलाई खानेपानी उपललब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । 'धरानबासीले खानेपानी पिउन पाउनुपर्छ। यो प्रक्रिया आजैबाट अघि बढ्यो। यसका लागि सङ्घीय सरकारले बजेटको प्रबन्धलगायत अन्य विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। यो सन्देश धरानबासीलाई सुनाइदिनुहोला,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने। खानेपानी आयोजनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यसअघि सङ्घीय सरकारले तयार गरिसकेको छ।
आज पञ्चायत ढलेर प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको दिन । त्यसैको सम्झनामा आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी जनआन्दोलन दिवस मनाइँदै छ । विसं २०४६ चैत २६ गते ३० वर्षीय पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो । विसं २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले सुरु गरेको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य विसं २०४६ चैत २६ गते भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त वाममोर्चाले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरी ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेका थिए । विसं २०४६ चैत २६ गतेदेखि नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएको हो । कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन ५० दिनसम्म चलेको थियो । विसं २००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिनको अवसर पारी विसं २०४६ फागुन ७ गतेदेखि आन्दोलन सुरु भएको थियो । यो आन्दोलन विसं २०४६ चैत २६ गते सुरु भएको हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै चैत २६ गते बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना गरेका थिए । विसं २०४६ चैत २६ गते दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाई बहुदलीय व्यवस्थाको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष चैत २६ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी जनआन्दोेलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । यस अवसरमा यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको छ ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले विगतमा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्को विशेष अधिवेशन वा अन्य उपायबाट सो ऐन जारी गरी आन्दोलनरत शिक्षकलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको हो । शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार आजको आवश्यकता भएको औँल्याउँदै माओवादी केन्द्रले विद्यालयस्तरमा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकका लागि उत्प्रेणामुखी वातावरण सिर्जना गर्दै उनीहरूको पेसागत सुरक्षा अनिवार्य सर्त भएको जनाएको छ । माओवादीले संविधानतः आमनागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भए पनि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माण नहुँदासम्म सङ्घीयताको मर्मअनुरूप शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्संरचना हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । माओवादीले निजामती, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरीलगायत ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले जटिलताबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा दर्ता गरेको जनाउँदै माओवादी केन्द्रले सो विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित नगरेर सरकारले शिक्षक र विद्यार्थीको पेसा र भविष्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाएको छ । “सरकार गठन भएको दश महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकको जायज मागलाई बेवास्ता गरिनु तथा शिक्षकको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु विरोधाभाष छ,” प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो । शिक्षकका मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै माओवादीले आमजनसमुदायमा समेत शिक्षकका पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ ।