काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बीच एकता गर्ने सहमति भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा केन्द्र र समाजवादी पार्टी केन्द्रीय समितिको एकता संयोजन समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । नेपाल समाजवादी पार्टीका महासचिव रमेशप्रसाद यादव र नेकपा (माओवादी केन्द्र( का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले बैठकपछि संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार एकीकृत पार्टीको नयाँ नामका सन्दर्भमा आगामी महाधिवेशनमा टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ । पार्टी एकताका लागि वैचारिक एकरुपता र सङ्गठनात्मक तयारी गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र का तर्फबाट महासचिव गुरुङ र उपमहासचिव जनार्दन शर्मा तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सहअध्यक्ष गङ्गानारायण श्रेष्ठ र महासचिव यादव रहनुभएको छ । बैठकमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव गुरुङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव, सहअध्यक्ष श्रेष्ठ र महासचिव यादव सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाएका छन् । उनले आफूलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भनेर राखेको प्रस्तावको पक्षमा १५७ जनाले मत दिए भने ११० जनाले विपक्षमा मतदान गरे । एक जना भने तटस्थ रहे । बुधबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये २६८ जनाले मतदान गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन कम्तीमा १३८ जनाको समर्थन जुटाउनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा पाएको मत प्रतिनिधिसभाको बहुमत भएको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे । २१ फागुनमा कांग्रेसँगको सहकार्य तोडेर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन बनाएका प्रचण्डलाई एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदले पनि मत दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतले विपक्षमा मतदान गरे । १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत मागेको यो तेस्रो पटक हो । २५ पुस २०७९ मा पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका प्रचण्डलाई त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । तर २०७९ फागुनमै एमालेसँग सहकार्य तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएका प्रचण्डले ६ चैत २०७९ मा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबला उनले १७२ मत पाएका थिए ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानको भावनाविपरितका थरिथरिका विचलन रोक्न संसद्सँग विश्वासको मत प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन् । विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभालाई आज सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न, राजनीतिक अस्थिरताले सिर्जना गरेको सामाजिक अराजकता, आक्रोश र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन ल्याउन पनि सरकारले विश्वासको मत पाउन जरुरी रहेको स्पष्ट पारे । “पछिल्ला सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै राष्ट्रियता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताप्रति गौरवबोध गर्न मलाई संसद्को समर्थन चाहिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “म सम्मानित संसद्लाई विश्वास दिलाउँछु हजारौं नयाँ स्टार्टअप र उद्यमशीलता केही महिनामैं सुरु हुनेछन् । आत्मनिर्भरताको व्यवस्थित प्रयास हुनेछ ।” सुशासनमा अहिलेसम्म भएका प्रयासले लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्था पुनः स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनबाट नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा जगाइने बताए ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज (बुधबार) विश्वासको मत लिँदैछन् । नयाँ गठबन्धनपछि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएकाले आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्राे पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार बिहान ११ बजे संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यतालिका छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेको हुन् । उक्त धारामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान छ । गत २१ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादीसहितका दलको नयाँ समीकरण बनेको थियो ।
काठमाडौं: राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादीका उम्मेदवार नारायण दाहाल निर्वाचित भएका छन् । आज भएको राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष निर्वाचनमा कांग्रेसका युवराज शर्मालाई पराजित गर्दै दाहाल विजयी भएका हुन्। दाहाललाई एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थन छ । माओवादीको १८, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपाका ३ गरी दाहालले ३९ प्राप्त गरे । भने कांग्रेसका शर्मालाई कांग्रेसको १६ र लोसपाका एक गरी १७ मत ल्याए । जम्मा ५६ भोट खसेको थियो ।
काठमाडौं: सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का बिच ७ बुँदे सहमति भएको छ । मंगलबार बिहान नयाँ बानेश्वरमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा दलहरुबिच लिखित सहमति भएको हो । सहमति पत्रमा जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकाङ्क्षा पुरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सहमत भएको उल्लेख छ । सहमति पत्रमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा पुनर्गठित वर्तमान सरकारलाई सुदृढ र सफल पार्ने भनिएको छ ।त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने तथा नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने उल्लेख छ । त्यस्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्ग्याउने र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने पनि दलहरूबिच सहमति भएको छ । देशका आर्थिक समस्याहरू सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बिचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने भनिएको छ ।
गण्डकी: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले साथ नदिएसम्म गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सत्तासमीकरण अनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नयाँ गठबन्धन दलसँग नेकपा (एमाले)का २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ७ (सभामुखबाहेक) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक गरी ३० सदस्य छन् । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्दछ । गठबन्धनलाई बहुमतका लागि एक प्रदेशसभा सदस्य अपुग भइरहेका बेला दुई प्रदेशसभा सदस्य रहेको राप्रपा सरकार निर्माणमा निर्णायक देखिएको हो । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेशसभाको गणित अनुकूल नभएपछि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले राप्रपाको साथ खोजेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले राप्रपासँगको संवादलाई अगाडि बढाएका छन् । एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले राप्रपाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने दाबी गरे । ‘राप्रपाले गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा सहयोग गर्नेमा हामी ढुक्क छौँ, जिम्मेवार दलका रूपमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भूमिका खेल्नु उसको पनि दायित्व हो’, उनले भने, ‘विगतदेखि नै राप्रपासँग सहकार्य हुँदै आएको हो, अहिले पनि मिलेरै अगाडि बढ्ने वातावरण तयार हुँदैछ ।’ राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेको निर्णयले पनि गण्डकीमा गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न सहज हुने देखिएको प्रमुख सचेतक नेपालीले बताए । हिजोको बैठकबाट सङ्घ सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णयमा पुगेको राप्रपाले प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा भने पार्टी अध्यक्षले सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्श गरेर उपयुक्त निर्णय लिनसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुसुम बूढा पुनले पनि गण्डकीको सत्ता राजनीतिमा देखिएको अन्योलता हटाउन राप्रपाले सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । संसदीय दलको बैठकले परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहज र स्वाभाविक राजनीतिक निकासका लागि सहयोग गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनले जानकारी दिए । २७ सिटको कांग्रेससँग राप्रपा मिल्दा पनि बहुमत नपुग्ने हुँदा राप्रपाले एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनलाई नै सघाउने नेता चुमानको विश्वास छ ।
काठमाडौं: लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत नदिने भएको छ । लोसपाको हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकले संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका रहने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारको विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेको छ । साथै आसन्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने लोसपाले निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा युवराज शर्मालाई उम्मेदवार बनाएको छ । लोसपासँग राष्ट्रिय सभामा एक जना र प्रतिनिधि सभामा चार जना सांसद छन् ।