पोखरा: नेकपा (एमाले) कास्कीले पोखरामा वृहत जागरण सभाको आयोजना गर्ने भएको छ । यही चैत्र ३० गते पोखराको चिप्लेढुंगामा बिहान ११ बजे जिल्लास्तरीय वृहत जागरण सभा आयोजना गर्ने भएको हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा उक्त जागरणसभाको आयोजना गरिने एमाले कास्कीका सचिव दर्शन लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो सभामा कास्की भित्रका नेता तथा कार्यकर्तासहित करिब १० हजार नागरिक उतार्ने तयारी छ । उनले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाकोविरुद्धमा आम नागरिकमा भ्रम फैलाउदै गएकाले उक्त भ्रम चिर्न, र नागरिकलाई सचेत बनाउन जागरण अभियान चलाएको बताए । ‘अहिले देश र व्यवस्थाविरुद्ध विभिन्न बहानामा धावा बोल्ने काम जुन भइरहेको छ, उनले भने, ‘विशेषगरी एआईको प्रयोगले सरकारको कामलाई सामाजिक सञ्जालमा म्यानुपुलेट गर्ने काम भइरहेको छ, यसबार भ्रम चिर्न र नागरिकलाई सुशोचित बनाउन यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौं। सचिव लामाले नागरिकको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुद बनाउनुपर्ने समय आएकाले अग्रगामीहरु एकताको सुक्रमा बाँधिनुपर्ने बताए । उनले प्रतिगामीहरुले नागरिकहरुलाई पश्चगमनतर्फ फर्काउन र भ्रमको खेती गरिरहेको बताउदै पश्चगामीहरुलाई परास्त गर्नका लागि एकुजट हुनुपर्ने बताए । एमाले कास्कीले यसअघि गत १८ गते पोखरामा जागरण अभियान अन्तर्गत वृहत मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना गरेको थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह, गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूले गणतन्त्र ल्याउने सहमति गरिसकेपछि मात्रै माओवादीले जनयुद्ध छोडेर आएको बताएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी) बागमती प्रदेशको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले माओवादी जनयुद्धबाट तीन नेताले बसेर सहमति गरिसकेपछि मात्रै मिसिएको बताए । उनले तत्कालीन नेकपा एमालेमा रहँदा आफ्नो पार्टीले साउन महिनामा नै गणतन्त्र ल्याउने निर्णय गरेको दाबी गरे । कोइराला र आफूले नै सबै सहमति गरेको र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सबै अधिकार जनतालाई त्यही बेलामा सुम्पिएको बताए।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुने भएको छ । आगामी २०८४ सालको निर्वाचनमा सहभागी हुने भएपछि यसअघि बसेको पोलिटब्युरो बैठकले दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । नेकपा पोलिटब्युरो सदस्य चिरञ्जीवी ढकालले आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने भएपछि आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । आगामी हप्ता दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसक्ने उहाँले बताउनुभयो । दल दर्ता गर्न पार्टी सचिवालय सदस्य कर्णजित बुढाथोकी, ढकाल र कपिल पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीले निर्वाचनमा जाने भएपछि दल दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । सबै कागजपत्र मिलाउने क्रम जारी भएकाले नेकपाकै नाममा दल दर्ता हुने छ ।” तर, पार्टीको चुनाव चिह्न के राख्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेकाले छिट्टै टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग तत्काल एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने सङ्केत नदेखिएपछि विप्लव समूह दल दर्ता गर्ने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । समाजवादी मोर्चामा दुवै दल सहभागी भए पनि एकताले गति लिने अवस्था कम देखिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बहुजाति, बहुभाषा, परपम्परा र संस्कृति रहेको देशका अमूल्य सम्पदाको विकास, संरक्षण र संवद्र्धनमा तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताएका छन्। पाटन दरबार क्षेत्रमा पुन:निर्माण गरिएको श्री देगुतलेजु मन्दिर उद्घाटन तथा शिलापत्र अनावरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सम्पदा संरक्षणमा नागरिकस्तरको सचेतना, जागरुकता र चासो उत्तिकै आवश्यक रहेको पनि बताए। ‘भावी सन्ततिका लागि यी अमूल्य सम्पदा हाम्रो समय, इतिहास र पूर्खालाई बुझ्ने महत्वपूर्ण कडी हुन् । देशका यस्ता महत्वपूर्णस्थलको संरक्षण र संवद्र्धन गरी पूर्खाको मेहनत, परिश्रम र चिनोको रुपमा रहेका कैंयौँ सम्पदाको संरक्षण हाम्रो साझा दायित्व हो’, राष्ट्रपति पौडेलले भने। उनले अनुपम भौगोलिक विविधताको सुन्दर देश नेपालमा प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्रकृतिको बरदानका रुपमा कैयौं रमणीयस्थल रहेको उल्लेख गर्दै अनगिन्ति मठमन्दिर, शक्तिपीठ, देवस्थल र तीर्थस्थल नेपालीको सभ्यता, संस्कृति तथा राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले ललितपुर महानगरपालिकास्थित विश्व सम्पदा सूचीभित्र पर्ने पाटन दरबार क्षेत्रको यो एउटा बहुमूल्य सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै स्वदेशी विदेशीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य यहाँका सम्पदाले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चिनाएको बताए। देशभर रहेका हाम्रा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा नेपाल र नेपालीको शान र पहिचान भएको उनको भनाइ थियो।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य भीमप्रसाद आचार्य प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुहुन्छ । उहाँ २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुनसरी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित हुुनुभएको हो । विसं २०३६ मा विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिकयात्रा सुरु गर्नुभएका सांसद आचार्य २०४९ सालमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको महासचिव बन्नुभएको थियो । पार्टीको जिल्ला कमिटी, अञ्चल इन्चार्ज, पूर्वाञ्चलको प्रमुख, प्रदेश इन्चार्ज, केन्द्रीय कमिटी हुँदै २०७१ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँ २०६४ र २०६९ को संविधानसभा सदस्य र कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि बन्नुभएको थियो । सांसद आचार्यले पार्टीको सचिव पदमा रहेर पनि काम गरिसक्नुभएको छ । सांसद आचार्यसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः देशको विकासका निम्ति दलहरू नमिल्नु दूर्भाग्यपूर्ण हो । दलहरु सत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । अब दलहरूले राम्रो नीति, कार्यक्रम ल्याउने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । अर्थ व्यवस्था सुधार गर्नका दलहरूको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि गर्दै पर्यटन र ऊर्जा, सूचना, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रविधिको विकासका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । दलहरू एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने राजनीतिक संस्कार राम्रो होइन । दलहरूले काम गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । ‘भिजन’ दिने कुरामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्यो । एकले अर्काको खुट्टा तानातान गर्ने प्रवृत्ति गलत छ । दलहरूको साझा लक्ष्य देश विकास हुनुपर्छ । विकासका काममा दलहरू एकले अर्कालाई सहयोग गरेर जानुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक संस्कार गलत छ । यो कुरालाई दलहरूले सुधार गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त ढिलो छ । नयाँ संविधानअनुसार कानुन बनिसकेको छैन । कानुन नबन्दा सरकारलाई काम गर्न अवरोध सृजना गरेको छ । कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गति लिनसकेको छैन । त्यसको मूल जरो राजनीतिक अस्थिरता हो । सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारको अधिकारबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । सरकारको अधिकारबारे अन्योलता छ । खासगरी तीनै तहको सरकारको साझा अधिकारबारे अन्योलता छ । त्यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने छ । सुशासनका निम्ति सरकारी काममा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसलाई सुधार गर्न कानुनमा परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ । सरकारले भर्खरै ल्याएको अध्यादेशले सुशासनका निम्ति सहयोग पुग्ने छ । तर पनि हाम्रो पुरानो कर्मचारी संरचनाका कारणले जनतालाई दिने सेवामा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति छ । सेवामा ढिला हुने भनेको भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्दै जानु हो । सरकारले अनलाइन सेवालाई सुदृढ गर्नुपर्छ । सरकारी सबै सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानुपर्छ । सेवा लिनका लागि जनता लाइनमा बस्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । पूर्वराजालाई राजसंस्थावादीहरूले गलत ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ । जनतामा असन्तुष्टि छ । चाहनाअनुसार काम भएको छैन । तर त्यसको अर्थ जनताले राजा चाहेका छन् भन्नु गलत हो । संसारका जुनसुकै देशमा पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रयत्न हुन्छन् । त्यो प्रयत्नअनुसार हाम्रो देशमा पनि दुष्प्रयत्न भएको छ । जुन सफल हुने अवस्था छैन । पहिलो कुरा शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने छ । पाठ्यक्रमलाई रोजगारमूलक बनाउनुपर्ने छ । कमाउँदै, पढ्दै गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । व्यावसायिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा नै प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गरेर रोजगारी पाउन सकिन्छ भनेर युवालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । नेपालको शिक्षाबाट केही पनि हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन, नेपालको पढाइबाट रोजगारी पाउन सकिँदैन भन्ने कुरा केही हदसम्म वास्तविकता पनि हो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विकास गर्ने र त्यसमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । स्वरोजगार र रोजगारका अवसरहरू उत्पादन वृद्धि गर्दै पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ । हामीले देशभित्रै रोजगारीको अवसर दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । तैपनि ‘ग्लोबल भिलेज’ साँघुरो बन्दै गएको अवस्थामा उत्कृष्ट अवसरका लागि नेपाली युवा विदेश जाने विषयलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन । तर बाध्यताले विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि मुलतः रोजगारीको अवसरलाई वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने र पर्यटन क्षेत्रको द्रुत विकास गर्नुपर्छ । सेवा क्षेत्रलाई पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक संविधान गतिशील हुन्छ । हरेक १० वर्षमा संविधान संशोधन हुने विषय सामान्य हो । दश वर्षसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्दा आइपरेका समस्याका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । यद्यपि संशोधनबारे कुरा उठे पनि त्यो विषय सदनमा उठेको छैन । संशोधन मुख्य गरी प्रदेश सरकारको आकार घटाउने, निर्वाचन प्रणाली, थ्रेसहोल्ड, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका सवालमा संशोधन गर्नुपर्छ । सङ्घीयताको विकेन्द्रिकरणलाई अझ सबलीकरण बनाउनुपर्ने छ । ‘सरकार परिवर्तन भइरहँदा संसद्ले उल्लेख्य काम गर्न सकेन’ कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा सङ्घीय संसद्ले उल्लेख्य रूपमा काम गर्न सकेन । पटकपटक सरकार फेरिने र मन्त्री पनि कमजोर खालको हुने भएकाले कानुन निर्माण जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा भएको छैन । संसदीय समितिले पनि द्रुतगतिमा काम गरेको देखिँदैन । तर पनि हामी सांसदले जनताका सवाललाई सदनमा उठाइरहेका छौँ । हाम्रो प्रणाली भनेको एकपटक बजेट आइसकेको अवस्थामा कुनै विषय उठाउनका लागि अर्को आर्थिक वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो सयममा देशको आर्थिक अवस्था पनि दूरावस्थाबाट गुज्रिएको छ । ठूला आयोजनाले गति लिनसकेको छैन । साना–साना आयोजना अलिअलि भइरहेको छ । जनताका सवाललाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्न मिल्दैन । जनताको सवाल सम्बोधन गर्ने विषय सरकारमा भर पर्छ । कुन पार्टीको सरकार छ भन्ने कुराले पनि फरक पारेको हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ता आत्मीय र सौहार्दपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । थाइल्याण्डको बैङ्ककस्थित होटल माडारिन ओरियन्टलमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग आज भएको भेटवार्ता सार्थक र रचनात्मक रहेको उहाँले बताउनुभएको हो । “हामीले नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा छलफल गर्यौँ”, भेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ, “विम्स्टेक शिखर सम्मेलनले उठान गरेका मुद्दाका साथै दुई देशीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सहकार्यलाई अगाडि बढाउन नयाँ साझेदारीका लागि यो संवाद महत्त्वपूर्ण हुने छ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा सकारात्मक र राम्रो कुराकानी भएको बताएका छन् । भेटवार्तापछि बाहिरिने क्रममा राससका प्रतिनिधिलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँग सकारात्मक कुराकानी भएको बताएका हुन् । 'म र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीबीच राम्रो र सकारात्मक संवाद भएको छ । अहिलेलाई यत्ति,' उनले भने । थाइल्यान्डको बैंककस्थित होटल माडारिन ओरियन्टलमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग करिब ४५ मिनेट एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएको थियो । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छैटौँ शिखर सम्मेलन सकिएपछि उनीहरूबीच पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार भेटवार्ता भएको हो । यसअघि उनीहरुबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिने क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा गत असोज ७ गते भेटवार्ता भएको थियो ।
काठमाडौँ: सभामुख देवराज घिमिरे अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको १५०औँ वार्षिकसभा तथा असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज उज्वेकिस्तान प्रस्थान गरेका छन् । प्रतिनिधिमण्डलमा सांसद श्यामकुमार घिमिरे, अञ्जान शाक्य, सूर्यमान दोङ तामाङ, सोविता गौतम, सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, प्रतिनिधिसभा सचिव हर्कराज राईलगायत सहभागी छन् । अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको वार्षिकसभा र असंलग्न सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलन यही चैत २३ देखि २७ गतेसम्म उज्वेकिस्तानको राजधानी ताश्केन्टमा हुँदैछ । सङ्घको सभामा सभामुख घिमिरेले ‘सामाजिक विकास र न्यायका लागि संसदीय कदमहरू’ विषयमा सम्बोधन गर्ने तथा सांसद घिमिरे र तामाङ सङ्घका स्थायी समितिको बैठकमा सहभागी हुनुहुने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सांसद शाक्यले महिला सांसदको मञ्च र सांसद गौतमले युवा सांसदको मञ्चमा सहभागिता जनाउने तथा सांसद शाक्यले दिगो विकास स्थायी समितिमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका तर्फबाट उम्मेदवारी पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । सभामुख घिमिरेले चैत २४ गते हुने संसदीय सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलनमा ‘बन्दुङ आत्माको ७० वर्षको सम्झनाः बन्दुङ सिद्धान्तको पालना गर्न संसद्को भूमिका’ विषयमा मन्तव्य दिने कार्यक्रम छ । त्यस क्रममा विभिन्न मुलुकका सभामुखहरूसँग ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता पनि हुने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
बैङकक: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बिम्स्टेक’ शिखर सम्मेलनका मुख्य अन्तरवस्तु र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यसँग नेपालले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुने बताएका छन् । थाइल्याण्डको बैंककस्थित होटल साड्ग्रिलामा सुरु भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धि, लचिलो र खुलापनजस्ता बिम्स्टेक सम्मेलनका तीन आधार स्तम्भ, दिगो विकास लक्ष्य र नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासँग गहिरो रूपमा प्रतिध्वनित हुने बताएका हुन् । उनले बिम्स्टेकले परिवर्तनशील समयलाई मात्र नभई हाम्रो क्षेत्रीय सहयोगलाई पुनःजीवित गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “मलाई विश्वास छ शिखर सम्मेलनको विषयवस्तुले हामीलाई त्यो मापन प्रदान गर्दछ, जुन जनता, समृद्धि र कल्याणको पक्षमा छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो सम्भावनालाई उजागर गर्न र हामीसँग भएका स्रोत साधनलाई पुँजीकृत गर्न एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए । उनले यस क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरु समान छैनन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्दै विशेष आवश्यकता भएका सदस्य राष्ट्रलाई सक्षम बनाउन प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्न आग्रह गरे । जलवायु परिवर्तनले सम्पूर्ण मानवजातिको अस्तित्वमा सङ्कट सृजना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यहाँका हिमालयहरू एसियाका लागि पानीका स्रोत भएको बताए । “यहाँका पहाडले विश्वव्यापी तापक्रम घटाउने काममा योगदान पुर्याइरहेका छन्, तर हाम्रो तर्फबाट भएको न्यून कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद पनि तिनीहरूले असमान आक्रमणको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यसको प्रभाव पहाडहरूमा मात्र नभई तल्लो तराई र तटीय क्षेत्रहरूमा पनि फैलिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । पहाडहरूको दुर्दशा र पहाड(महासागरबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्न, नेपालले आगामी मे महिनामा ‘सगरमाथा संवाद’को पहिलो संस्करण आयोजना गर्न लागेको समेत उनले जानकारी दिए । उनले बिम्स्टेकले दुई गतिशील क्षेत्रहरू (दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एशिया) बीचको अद्वितीय सहकार्यको उदाहरण दिने भएकाले साझा र एकीकृत प्रयासमा हातोमालो गर्न आग्रह गरे । शिखर सम्मेलनमा ‘बिम्स्टेक म्यारिटाइम ट्रान्सपोर्ट कोअपरेसन’मा हस्ताक्षर भएको छ । शिखर सम्मेलनमा थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री (प्रतिनिधिमण्डलका नेता) हरुले सम्बोधन गरेका थिए ।