काठमाडौं:  सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको तादाम्यता कायम गराउन आयोग गठन गर्नुपर्ने विषय मुख्य सुझावको रुपमा राखिएको छ । विशेष समितिको प्रतिवेदन आज ९शुक्रबार० राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको प्रमुख पदाधिकारी पदमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धि आवश्यक कानुन, संगठन संरचनन निर्माण र परिमार्जन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत नेपाल सरकारले गर्न बाँकी कामको लागत बनाई कार्यान्वयनको निमित्त समयावधिसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस–आर्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । संविधानको धारा ३८ ९४० धारा ४२ र धारा ४७ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राज्यका हरेक निकायले उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ । तीन वटै तहहरु बीचको जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट हुनेगरी कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने समितिले भनेको छ । समितिले प्रदेश मन्त्रीको सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सिमित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा सङ्घीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएका कारण यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको तर्क छ । तीन वटै तहहरुबीचको कार्य जिम्मेवारीमा अझै प्रष्टता कायम हुनेगरी पाँच वर्षको अनुभव समेतको आधारमा कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै समितिको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको अधिकार सूचि र यसको कार्य विस्तृतिकरणबाट समेत सरकारका तहहरु बीचको कार्य जिम्मेवारीमा अझै स्पष्टता नआएकाले पाँच वर्षको अनुभव समेतको आधारमा कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गरी सरकारका तहहरुबीचको जिम्मेवारीमा थप स्पष्टता गर्ने ।’ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा एक तिहाई नघट्ने गरी महिला उम्मेदवार सुनिश्चिताका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका समितिका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाई व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा बढाउन सो कार्ययोजना बनाउनुपर्ने समितिको बुझाइ छ । समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका सबै संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेखित सिफारिसहरुको कार्यान्वयनका वार्षिक क्यालेण्डर तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि पनि सो काम सरकारले गर्नुपर्ने समितिको निस्कर्ष छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सङ्घीयता, लोकतन्त्र र कानुनी शासन विषयक अनुशिक्षण र जनचेतनामुलक कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीको बारेमा नागरिक स्तरमा देखिएका भ्रम निवारणका लागि सो कामलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने समितिको सिफारिसमा भनिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेशले स्थानीय तहमा निक्षेपण वा प्रत्यायोजन गर्न विकेन्द्रिकरण योजना बनाई उपयुक्त तहमा आफूलाई प्राप्त अधिकार, स्रोत, साधन वा कर्मचारी तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि सिफारिसमा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामुलयक बनाउँदै लैजान सो काम गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । कर्मचारीहरुलाई जवाफदेही बनाउने गरी छुट्टै कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, कर, जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका कार्यालय तथा निकायहरुहरुले प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन, सेवाग्राही सहायता कक्ष, सिसिक्यामरा लगायतका विधि प्रयोग गर्ने र विचौलियाहरुको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाउन पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ । समितिको सिफारिसमा सो काम भएरनभएको निगरानी गर्न अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितिले नागरिकका गुनासोहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको हेलो सरकार कार्यक्रम जस्तै सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै खालको संरचनाको व्यवस्था मिलाई प्रत्येक दिन ती गुनासाहरु फस्र्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सचेत गराएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नागरिकका गुनासाहरुको नियमित सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ जस्तै सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि यस्तै खालको संरचनाको व्यवस्था गरी हरेक तहका सरकारले प्रत्येक दिन गुनासाहरुको  फर्स्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’ दलितलगायत पछाडि परेकोरपारिएको वर्ग र समुदायको आत्मसम्मानमा अभिवृद्धिको लागि सशक्तिकरणको माध्यमबाट स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न र जिउन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने पनि समितिको सिफारिसमा औंल्याइएको छ ।

काठमाडौं:  वामपन्थी नेता घनश्याम भुसाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रवेश गर्नुभएको छ। शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रममा पूर्व नेकपा (एमाले) नेता भुसाल समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको हो। उहाँ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी बन्नुभएको थियो।  समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासिचव डा. वेदुराम भुषाल लगायतका नेताले पार्टी प्रवेश गराउनुभएको हो। समाजवादी प्रवेश कार्यक्रमा बोल्दै भुसालले आफ्ना सबै सम्बन्ध सैद्धान्तिक कारणले बनेको र सैद्धान्तिक कारणले नै बिग्रने गरेको बताउनुभयो।  उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रमा खतरा छ। यी सबै खतराविरुद्व लड्न उठौं, जागौं। धेरै मान्छेका लागि दुनियाँमा संगठित गर्ने कुरा, मेरा सम्बन्ध सैद्धान्तिक कारणले बनेका छन् या बिग्रेका छन्। मेरो निजी मागका कारण, हैसियतका कारण कसैसँगको सम्बन्ध बिगारेको वा सुधारेको छैन। म भाग्यमानी नै ठान्छु। कतिले तँ बर्बाद भइस् पनि भन्छन्, यो जिन्दगीलाई यस्तै भइयो।” मुलुकमा मूल्यहिन तर पपुलर हुने कुरा अगाडि देखिएको भन्नुहुँदै उहाँले आगामी दिनमा बुद्धिमता एवम् दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने औंल्याउनुभयो। “हिजोका भन्दा अझै धेरै आत्मियता, मायाका साथ अघि बढ्ने विश्वास लिएको छु। मेरो सदस्यता रिन्युका लागि पनि अनुरोध गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो।

गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताएका छन् ।    गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेता पाण्डेले भने ‘मुख्यमन्त्रीलाई मन दिन सकिन्छ तर मत दिन सकिएन ।’   यसअघिको सत्ता समीकरणमा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेका पाण्डेले मत नदिएपनि प्रदेशको विकासमा सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।   ‘यस प्रदेशको विकासमा पर्यटनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, यसर्थ सरकारले यसमा ध्यान दिनपुर्छ’ पाण्डेले भने ‘विकासको अभियानमा हामी सँगै रहनेछौं ।

गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा आज मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम चलिरहँदा सांसद राजीव गुरुङ् अनुपस्थित भएका छन् ।    मनाङको ‘ख’बाट निर्विरोध निर्वाचित प्रदेश सांसद राजीव गुरुङले बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीलाई मत नदिने बताएका थिए ।   स्वतन्त्र सांसदबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका गुरुङले आफुले मत नदिएपनि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग ३२ मत रहेको भन्दै आज अनुपस्थित भएका हुन् । 

कास्की:  गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । नेकपा(एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता अधिकारी गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । अपराह्न १ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तय भएको गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । अधिकारीले गठबन्धनका तर्फबाट ३३ सांसदको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष दाबी गरेपछि उहाँलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।  अधिकारीलाई एमालेका २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का आठ, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङले समर्थन गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र बिनाविभागीय मन्त्रीको मन्त्रालय तय गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ । हाल गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्रालयको टुङ्गो भने लाग्न सकेको छैन । एमालेकी सीता सुन्दास, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।  

काठमाडौं:   सङ्घीय संसदअन्तर्गत आज (शुक्रबार) राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे १ मिनेटमा सुरु हुने सङ्घीय सचिवालयले जनाएको छ । सङ्घीय संसदको महासचिव डा। भरतराज गौतमले आजको बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन र सातै प्रदेशका प्रदेशगत प्रतिवेदनहरु सभा समक्ष पेस गर्नुहुने कार्यसूची रहेको जानकारी दिनुभयो ।

रुपन्देही:  लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय घटाइएको छ ।  पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ पु¥याएका थिए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लिला गिरीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक मन्त्रालय घटाएर अब १२ बटा मन्त्रालय मात्र बनाउने निर्णय गरेको हो । अब लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, ग्रामिण, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृती मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । उनी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता हुन् । बैठकले समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य प्राप्तिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेश र जनताको बृहत्तर हितमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार प्रदेशबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेले ५ वर्ष मुख्यमन्त्री चलाउने सुनिश्चित भएको छ ।    यहाँ एमालेले मुख्यमन्त्री लिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउने सहमति भइसकेको एमालेका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्पष्ट पारेका छन् ।    राजधानीबाट प्रसारित योहो टेलिभिजनको संवाद कार्यक्रममा भनाई राख्दै गुरुङले गण्डकीमा खगराज अधिकारी नै पूर्णसमय मुख्यमन्त्री रहने दाबी गरेका हुन् । त्यस्तै, प्रदेश १ र लुम्बिनीमा पनि पाँचै वर्ष एमालेकै मुख्यमन्त्री र सभामुख माओवादी केन्द्रको हुने सहमति भएको जनाएका छन् ।    गुरुङका अनुसार मधेशमा एमाले र माकेबीच आलोपालो हुनेछ भने कर्णालीमा माओवादीले ५ वर्ष मुख्यमन्त्री र एमालेले सभामुख लिने सहमति भएको छ । त्यस्तै, सुदूरमा एमाले र माकेबीच आलोपालो हुनेछ ।      बहसकैक्रममा गुरुङले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९० देखि १०० सिट जित्ने प्रचार गरेपनि ६० सिट जित्ने आंकलन गरेको खुलाए । ‘बाहिर प्रचार गर्नु पार्टीको रणनीति थियो तर हाम्रो अनुमान ६० को हाराहारीमा थियो ।’   त्यस्तै, शनिबारसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने जानकारीसमेत गुरुङले दिएका छन् ।    गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री रहेका गुरुङ लमजुङबाट निर्वाचत सांसद हुन् । 

मनाङको ‘ख’बाट निर्विरोध निर्वाचित प्रदेश सांसद राजीव गुरुङले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका छन् ।    गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज विश्वासको मत लिने भएपछि सांसद गुरुङले भने आफु विपक्षमै रहने बताएका हुन् । नेकपा एमालेलाई ३२ सांसदको मतबाट मुख्यमन्त्री  हुन सहज भएको भन्दै गुरुङले प्रतिपक्षमै रहेर रचनात्मक काम गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।    गुरुङले भने ‘एमाले को २२, माओवादीको ८ र  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को २ मतबाट सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुगेकोले सरकारमा जानु भन्दा प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक काम गर्नु उचित ठानेको छु।’