धनगढी : मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आम माफी पाएर जेलमुक्त भएका सांसद अरुण कुमार चौधरीले आफूसँग राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आम माफिपछि आइतबार कैलाली कारागारबाट रिहा भएलगत्तै पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै चौधरीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘फैसला भएको पनि जानकारि दिइएन, तीन/तीन पटक चुनाव लड्दा कसैले पनि यो कुरा उठाएन । म काँग्रेसमा हुँदा समेत मेरो यो मुद्धाको फैसला भएको नभएको,मलाई जेल तोके नतोकेको केही पनि थाहा भएन,तर जब म नागरिक उन्मुक्तिबाट जितेर प्रतिनिधि सभामा पुगे,अनी बल्लल यो मुद्दा उठ्यो र मलाई प्रतिशोध स्वरुप पक्राउ गरियो,'चौधरीले भने । उनले १८ दिनको कारागारको बसाइ स्मरणीय रहेको बताउँदै रिहा गरेकोमा नेपाल सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई धन्यवाद समेत दिए । ‘१८ दिनको कारागारको बसाइ स्मरणीय रह्यो, नेपाल सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आम माफीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु,' अरुणले भने । अरुण,कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सचेतक समेत हुन् । कैलाली कारागारमा रहेका चौधरीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आम माफी दिएकी हुन्। प्रहरीले सांसद चौधरीलाई माघ १९ गते बाँकेबाट पक्राउ गरेको थियो। करिब १२ वर्षअघि उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीले ट्याक्टरमा आगो लगाएको आरोपमा ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। सोही आदेशअनुसार उनी माघ २० गते कैलाली जेल चलान भएका थिए । तर, चौधरीले गृहमन्त्रालयलाई जेल सजाय माफी गरिदिन भन्दै कैद माफी मिनाहाका लागि निवेदन दिएका थिए। सांसद चौधरी पक्राउपछि निलम्बनमा परेका थिए। रिहाइ भएसँगै चौधरीलाई स्वागत गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीसहित समर्थक कारागार पुगेका थिए । अरुणको गिरफ्तारी लगत्तै अध्यक्ष चौधरीले संघीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको बताएकी थिइन। उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिदा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको थियो। तर अरुणको रिहा लगत्तै चौधरीले संघीय सरकारको समर्थन भने यथावत रहको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । ‘हो,मैले स्टाटस लेखेर सरकारको समर्थन सकिएको भनेको हुँ,कांग्रेसमा रहदा केही पनि नगर्ने उन्मुक्तिबाट जितेपछि पक्राउ गर्ने प्रतिशोध थियो त्यो,'रञ्जिताले भनिन्, ‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत रहन्छ । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको हो । समर्थन गरेर हामी प्रतिपक्षमै बसिरहेका छौं ।’
काठमाडौं : नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय (जेएससी) बैठक शनिबार अबेर भारतमा सम्पन्न भएको छ। भारतमा चलेको बैठकमा थप विद्युत् निर्यातदेखि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन कार्यान्वयन तथा निर्माणका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो। पूर्व–पश्चिम जोड्ने न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइनलाई कार्यान्वयन लैजाने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। बैठकले उक्त प्रसारणलाइनको इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड ट्रान्समिसन सर्भिस सम्झौता गरेको बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए। बैठकले २ सय मेगावाट थप बिजुली निर्यातका लागि दुई देशका प्राविधिक सहसचिवस्तरीय ज्वाइन्ट टेक्निकल टिम (जेटीटी)लाई निर्देशन दिएको छ। आउँदो वर्षायामबाट थप बिजुली निर्यात गर्ने गरी उक्त कमिटीले काम अघि बढाउने भएको छ। हाल भारतले ४५२.६ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि सहमति दिएको छ। साथै १३२ केभी तथा सोभन्दा तलका प्रसारणलाइनबाट पनि बिजुली निर्यात गर्न सक्ने गरी संयन्त्र बनाउने सम्बन्धमा पनि सहमति भएको प्रवक्ता भेटुवालले बताए। अहिले बिहारबाट एक्सेन्ज मार्केटमा विद्युत् किनबेच भइरहेको छ। टनकपुर प्रसारणलाइनबाट २ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सक्ने गरी अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा पनि बैठकमा सहमति भएको छ। करिब ७० मेगावाट बिजुली त्यहाँबाट आयात हुँदै आइरहेको छ। तत्काललाई ७० देखि ८० मेगावाट बिजुली टनपुरबाट निर्यात गर्न सक्नेमा पनि समझदारी भएको भेटुवालले बताए। ४ सय केभीका इनरुवा–पूर्णिमासम्म र दुधुधारा–बरेलीसम्म प्रसारणलाइन निर्माण सम्बन्धमा सहमति भएको छ। निर्माणाधीन ठूला आयोजनाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। भारतले नै निर्माण गरिरहेको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति र समस्याका सम्बन्धमा छलफल हुनका साथै यसै आयोजनाका लागि निर्माणाधीन ढल्केबर–सीतामणिबाट प्रसारणलाइनबाट विद्युत् आयात-निर्यातका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। उक्त बैठकको नेतृत्वमा सचिव दिनेश घिमिरे तथा भारतीय समकक्षी आलोक कुमारले गरेका थिए। बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागलगायतको सहभागिता थियो।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री तथा ७३ औं प्रजातन्त्र मूल समारोह समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको बताएका छन्। आइतबार बिहान टुंडिखेलमा आयोजित प्रजातन्त्र दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए। उनले भने,'संविधानले अवलम्बन गरेको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि वृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो।' लोकतन्त्रको संस्थागत सुनिश्चितता,संघीयताको गतिशील कार्यान्वयन र शासन प्रक्रियामा जनताको सक्रिय र उत्साहजनक सहभागिताबाट मात्र प्रजातन्त्रको निरन्तर सुदृढीकरण एवं समाजवादको आधार तयार पार्न सम्भव हुने उनको भनाइ छ।
काठमाडौँ: । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनक्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौती सुधार्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई उपयुक्त नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचनासहित समयानुकूल बनाउन आयोग तत्पर रहेको बताउनुभयो । सातौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा जारी गर्नुभएको सन्देशमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन कानुनलाई समयानुकूल बनाउन एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गरी पेस गर्न लागिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले फागुन २५ गते र आउँदो चैत ३ गते हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालको संविधान जारी भएपछिको दोस्रो कार्यकालका लागि सबै आवधिक निर्वाचन पूरा हुने बताउनुभयो । उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “निर्वाचन लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम भएकाले लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत सम्पन्न हुने आवधिक निर्वाचनले नै प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था मजबुत बनाउँछ ।” नेपालमा २०१५ साल फागुन ७ गते आमनिर्वाचन प्रारम्भ भएको थियो । सो दिनलाई निर्वाचन आयोगले मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न पाएको महत्त्वपूर्ण दिनको स्मरण गर्दै निर्वाचन दिवस मनाउँदै आएको हो ।
कैलाली : प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सचेतक अरुण कुमार चौधरी जेलमुक्त भएका छन्। कैलाली कारागारमा रहेका चौधरीलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा कैद मिनाहा गरेपछि उनी छुटेका हुन्। सांसद चौधरी पक्राउपछि निलम्बनमा परेका थिए। रिहाई भएसँगै चौधरीलाई स्वागत गर्न नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित समर्थक कारागार पुगेका थिए प्रहरीले कैलाली-२ बाट निर्वाचित सांसद चौधरी माघ १९ गते बाँकेबाट पक्राउ गरेको थियो। करिब १२ वर्षअघि उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीले ट्याक्टरमा आगो लगाएको आरोपमा ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। सोही आदेशअनुसार उनी जेल २० गते चलान भएका थिए। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका-१ को चिसापानी क्षेत्रमा लुकेर बसेको अवस्थामा उनी पक्राउ परेका थिए। उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रतिधितित्व गर्दै संसदमा प्रवेश गरेका हुन्। मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा चौधरी २१ हजार ८७१ मत ल्याएर विजयी भएका थिए।
काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृत र मतदान स्थल टुङ्गो लगाएको छ । आयोगले फागुन ८ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो । आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि महेश शर्मा पौडेललाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन अधिकृत पौडेल पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश हुनुुहुन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन तालिकाबमोजिम फागुन १० गते मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ । सो अगावै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछ । काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई आयोगले मतदान स्थल निर्धारण गरेको छ । उक्त मतदान स्थलमा दुईवटा केन्द्र रहनेछन् । सहायक प्रवक्ता भुसालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य मतदाताको सूची सङ्घीय संसद् र सातवटै प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयबाट प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले मतदाता नामावली रुजु गर्दैछ । आयोगले रुजु गरेपछि मतदाता नामावली निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । निर्वाचन तालिकाबमोजिम फागुन २५ गते हुने मतदानका लागि फागुन १३ गते मनोनयन दर्ता हुनेछ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सातवटै प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य मतदाता हुने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ हुनेछ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटवार्ता सकिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीलाई भेट्न उनकै निवासमा पुगेका थिए । भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचनबारे कुराकानी भएको थियो । भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरु एकै ठाउँमा रहेको र केही दिनमा निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका महामन्त्री थापाले चालू संसद अधिवेशनबाटै सो ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरुको चाहना भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले कक्षा ११ र १२ को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा ‘शिक्षा लोकपाल’ को व्यवस्था हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव समेत राख्नुभयो । नेपालको संविधानले कक्षा ११ र १२ को शिक्षा पनि स्थानीय तह मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर यो राजनीतिकरणको शिकार हुने पुगेकाले यसको अनुगमनका लागि प्रदेशमा नै सो लोकपालको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ । उहाँले संविधानले दिएको अधिकार तलमाथि नहुने गरी कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अगाडि बढाउनका लागि पनि सो लोकपाल प्रदेशमा बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्कसमेत गर्नुभयो । ‘‘यो संसदको अहिलेको सत्रमै यो सङ्घीय शिक्षा ऐन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । सरकारमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई त्यही कुरा भनिरहेका छौं । यो ऐनको अनुसूची बनाउने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले एक दिन पनि छलफल गरेको होइन । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई चलाउन दिने कुरा हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौं । तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने काममा अति राजनीतिकरण हुने भयो ।,’’ महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय तहका प्रमुख पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको हुने भएकाले शिक्षामा राजनीतिकरण हावी भयो । त्यसकारण यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी शिक्षा लोकपालको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा संविधानले दिएको अधिकार पनि तलमाथि नहुने, आग्रहको आधारमा हुने व्यवहारलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेशमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो कुरा हो ।’’ कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐनहरु तर्जुमा नभएकाले विद्यालय तहको शिक्षा सहज ढङ्गले अघि बढन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भन्ने तर निजी विद्यालयले शुल्क लिने यस्तो अन्याेलको अवस्था तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । शिक्षाविद् कोइरालाले निजी विद्यालयको सञ्चालनका सम्बन्धमा ठोस धारणा ल्याउन पनि ढिलाइ गर्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । शिक्षाविद् कोइरालाले भन्नुभयो, ‘‘अहिले बनेको आधारभूत शिक्षा ऐनलाई हेर्नुभयो भने केन्द्रीकरणको आभास छ । नीतिलाई हेर्नु भयो भने जनवादी केन्द्रीयताको अभाव छ । र, संविधानलाई हेर्नु भयो भने विकेन्द्रीकरणको आभास छ । पहिलो समस्या यही हो । दोस्रो निजी विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा एकदमै अन्यौल भयो । यता निःशुल्क शिक्षा भन्ने, अनिवार्य शिक्षा भन्ने । अनि निजीले शुल्क लिने । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ ।’’ शिक्षाविद् कोइरालाले केन्द्रीकरणको आभास हुने खालका कानुनी व्यवस्थाका कारण विद्यालय तहको शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको दावी गर्नुभयो ।
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट गर्न बालकोट पुगेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा थप छलफल गर्न प्रचण्ड ओली निवास पुगेका हुन्। राष्ट्रपतिमा कसलाई अगाडी सार्ने भन्ने बारे अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। नेकपा एमालेले पुस १०मा भएको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति उम्मेदवार एमालेले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ। सत्ता गठबन्धनमा विगतको समझदारी अनुसार नै राष्ट्रपति उम्मेदवार चयन गर्ने एमाले नेताहरूले दावी गर्दै आएका छन्। यता नेपाली कांग्रेसले पनि नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको र संसदको ठूलो दल भएकाले आफूहरूले नै राष्ट्रपति पाउनुपर्ने दवाव प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै आएको छ। कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रपति उम्मेदवारका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई दवाव बढाएपछि प्रचण्ड-ओली भेट बाक्लिएको छ।