काठमाडौं: उपप्रधान एवम् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसँग नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी जाने भोल्कले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा आज (बुधबार) उहाँहरुबीच भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा विचार विमर्श भएको उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भेटका क्रममा कमला नदी स्टेट अफ दी बेसिन प्लानको विविध विषयमा छलफल भएको थियो । कमला नदी स्टेट अफ दी बेसिन प्लान जलस्रोत व्यवस्थापनमा नमुना योग्य कार्य हुने बताउनुहुँदै राजदूत जाने भोल्कले जल तथा उर्जा क्षेत्रमा नेपाल र अष्ट्रेलियाबीचको यो सम्झौता अविष्मरणीय रहेको बताउनुभयो । नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच छ दशक लामो कूटनीतीकसम्बन्ध रहेको चर्चा गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले कमला नदी बेसिनले कृषि क्षेत्र, त्यहाँका बासिन्दाको आर्थिक स्तरोन्नति र चुरेको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो । व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्नका लागि नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र अस्ष्ट्रेलियाको ‘कमनवेल्थ साइन्टिफिक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च अर्गनाइजेसन’बीच सन् २०१७ मा समझादारी भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार कमनवेल्थ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च अर्गनाइजेसन र जल तथा ऊर्जा आयोगको सविचालयको साझेदारीमा कमला बेसिनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा लगिएको छ । कमला नदीको पानीलाई व्यवस्थित रुपले प्रयोग गर्ने र चुरे दोहन रोक्ने लगायतका कार्यमा कमला नदी स्टेट अफ दी बेसिन प्लान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । नेपाल–अस्ष्ट्रेलिया साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउन राजदूतले निर्वाह गरेकी भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अस्ष्ट्रेलियाले पुर्याएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । फरक प्रसंगमा उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले पचाँस हजार बढी विद्यार्थी अष्ट्रेलियामा अध्यनरत रहेको चर्चा गर्नुहुँदै उनीहरुले लैजाने सामानको क्वारेन्टाइन र अन्य समस्याममा सकारात्मक भूमिका खेल्दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संस्थागत र संरचनागत रूपमा बलियो बनाउने बताएका छन्। बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। ‘नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थितिबाट नापिन्छ। आयोग कस्तो छ, यो कति शक्तिशाली छ, साधन स्रोतले कति सबल छ भन्ने कुराले नेपालको मानव अधिकारको स्थिति के छ? भन्ने कुरा मापन हुन्छ। तसर्थ, आयोगलाई शक्तिशाली र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने कुराको सबैभन्दा ठूलो महत्व र भूमिका छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई बलियो बनाउने मेरो प्रयत्न रहन्छ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सरकार मानव अधिकारप्रति संवेदनशील रहेको बताए। ‘लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने कुरामा म पूरै गम्भीर छु। आयोगका सातवटै प्रदेशका संरचना पनि बलियो बनाएर लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र जनताको मानवअधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूले संघीय संरचनाअनुसार आयोगको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको, साधनस्रोत र पर्याप्त बजेटका निम्ति सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको भन्दै मानव अधिकार आयोगका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनहरू र नियमावली निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोगका सबै माग र ध्यानाकर्षण आफूले योजनावद्ध रूपमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे।
काठमाडौं: उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार मुलुकको समग्र आर्थिक नीति पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्नका लागि भए पनि समग्र आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नका लागि मुलुकको आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन नजिक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले मुलुकको आर्थिक नीति अनुसार आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै आए पनि अपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकार गर्नुभयो । विगतमा नेपाल कतिपय वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर रहेको भन्दै अहिले ती वस्तुहरुमा पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । ‘‘मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धिमा कसरी केन्द्रित हुने मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण विषय हो । यही प्रश्नको पेरिफेरिमा रहेर समाधान खोज्दा अर्थतन्त्रको रि–हल गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भेटिन्छ । सरकार त्यसतर्फ उन्मुख छ ।, ’’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै आएका विषयहरु हुन् । तर, अपेक्षा अनुसार नतिजा आएको छैन ।’’ उहाँले वर्ततमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्ने आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने क्षणमा आएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्षको बजेट ल्याउने समयसम्म आर्थिक नीतिलाई पुनरावलोकनका काम सक्ने पक्षमा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल एउटा समयमा कतिपय वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर रहेको विषय थिए । ती वस्तुहरुमा पनि अहिले परनिर्भरताका प्रवृतिहरु रहेका छन् । सबै समस्या समाधानको सन्दर्भमा सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्ने, चाल्नुपर्ने आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने क्षणमा आएका छौं । आगामी बजेट ल्याउने समयसम्म सरकारले यो दिशामा सार्थक पहलकदमी लिन्छौं ।’’ त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सरकारको कार्यक्रमको रुपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानको विषयमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो । ‘‘सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा गर्ने कार्यदलमा म थिएँ । मेरो नै नेतृत्वमा मस्यौदा भएको हो । जसलाई सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको रुपमा लिएको छ । साझा कार्यक्रममा वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या के हुन् र समाधान के हुन् भन्ने विषयमा केन्द्रिकृत हुनु नै पर्ने थियो । नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम जस्ता कुराहरु समेटिएका छन् । ती विषयको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिलेको सरकारको सामथ्र्यले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सम्भव छैन ।,’’ उहाँले भन्नुभयो । साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चालु आर्थिक वर्षभित्र नै कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ । वर्तमान अवस्थामा मुलुक आर्थिक सामथ्र्यमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएकाले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समय सीमा पाँच वर्षको रहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको समय सीमा पाँच वर्ष हो । यो सहकार्य सरकार भएका दलहरुको सहकार्य पाँच वर्षका लागि हो । यो पाँच वर्षको कार्यक्रममा सरकारले अर्थतन्त्रका चुनौतिहरु पनि सामना गर्छौं । अर्थतन्त्रलाई सबल पनि तुल्याउँछौं । नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम समावेश गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य आर्जन गर्छौं ।’’ अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारमा भएका दलहरुको सहकार्य पाँच वर्षका लागि भएको बताउनुभयो ।
पोखरा : नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपति एमालेबाट भए बर्बाद हुने दाबी गरेका छन्। पार्टीको शुभेच्छुक संस्था समाजवादी प्रेस संगठन कास्कीले पोखरामा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने बताएका हुन्। ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि एमालेकै, सभामुख पनि एमालेकै अनि राष्ट्रपति पनि दिए बर्बाद हुन्छ,’ उनले भने। राष्ट्रपतिमा सन्तुलनसहितको राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। तर राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार नहुने उनले बताए। अध्यक्ष नेपालले अहिलेको सरकार खिचडी भएको संज्ञा दिए। ‘यो संविधान मान्दैनौं भन्ने पनि त्यहाँ छन्, परिवर्तन उल्ट्याउँछौं भन्नेहरु छन्,’ उनले भने। यद्यपि अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल परिवर्तनको पक्षधर भएको हुँदा खुसी लागेको पनि सुनाए।
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ। अहिले ११ बजे बस्ने बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची रहेको संघीय सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा कानुन ,न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ पेश गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। यस्तै, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वाला कुमारी साहले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
काठमाडौं: नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ गठबन्धन भत्काउन र देशमा स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिनका लागि अनेक प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेका बताउनुभएको छ। मंगलबार अनेरास्ववियुको २३ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले संसदको बनावट अस्थिरताको कारक हुनेखालको रहेको भन्दै गठबन्धन भत्किनेप्रति शंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले देशभित्रका र बाहिरका शक्ति देशलाई बर्बाद पार्न लागेका बताउनुभयो। एमाले देशलाई बर्बाद पार्नबाट रोक्ने ‘गेट पाले' भएको भन्दै उहाँले सबैभन्दा पहिले एमालेलाई प्रहार हुनसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छौँ। यो सफलताको कुरा हो। तर आम पार्टीका साथीहरु प्रशन्न भएको देखिन्छ। यो स्थिति फेरियो भने संसदको बनावट नै अस्थिरताको कारक हुनेखालको बनावट छ। बहुमत कसैको छैन। हाम्रो पार्टीसँग बहुमत छैन। हामीसँग बहुमत भन्दा निकै तल सिट छ। अनेक प्रकारका, भित्रका, बाहिरका अनेक शक्ति क्रियाशिल छन्। अनेक प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेका छन्। यहाँ स्थिरता, स्थायित्व हुन नदिने खालका प्रयास भइरहेका छन्।’’ अध्यक्ष ओलीले विगतमा नेपालको शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर प्रचार गरिनु गलत भएको बताउनुभयो। कसैले पनि संस्थागत रुपमा शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षाको उपमा दिएर बहिष्कार गर्न नभनेको भए पनि कुनै व्यक्तिको लहडको भरमा त्यसो भनिएको बताउनुभयो। उहाँले अनेरास्ववियुमा आवद्ध विद्यार्थी राम्रोसँग पढेर राम्रो नतिजा ल्याउनेखालको हुनुपर्ने बताउनुभयो। कुनै पनि बाहानामा आफ्नो पढ्ने काम नछोड्न उहाँले विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पहिले पहिले हाम्रो समयतिर खुब चल्यो, बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरौँ भन्ने नारा वास्तवमा त्यो बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरौँको नारा बिल्कुल नचाहिने काम थियो। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा विद्यार्थी भाइबहिनी, अनेरास्ववियुका भाइबैनीहरु ट्यालेन्ट हुनुपर्दछ। परीक्षामा प्रथम, द्वितीय, तृतिय, चौंथो हुने को हो भन्दा अनेरास्ववियुका विद्यार्थी। आन्दोलनले गर्दा पढ्नै पाइएन। त्यस्तो कहिल्यै पनि हुँदैन।’’ अध्यक्ष ओलीले आगामी स्ववियु निर्वाचनमा अनेरास्ववियु विजयी हुनेकुरामा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाल विद्यार्थी संघले अनेरास्ववियुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र अन्य विद्यार्थी संगठन भर्खरै सिक्दै गरेका भनेर टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नेविसंघलाई अनेरास्ववियुले जहिले पनि छक्का हान्दै आएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘‘नेविसंघलाई हामीले जहिल्यै पनि छक्का हान्दिने गरेको हो। त्यसकारण मैले विश्वास लिएको छु यसपल्ट पनि तपाईंहरुको ब्याटिङ डरलाग्दो हुनेछ। तपाईंहरुले स्ववियु निर्वाचनमा अरुको बलिङलाई छक्का हानेर दर्शक दीर्घामा पु¥याइदिनुहुनेछ। हरेक क्याम्पसमा अनेरास्ववियु, यसरी तपाईंहरु जानुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’’ अध्यक्ष ओलीले अनेरास्ववियुको नेतृत्वका लागि सहमतिको प्रयास गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अनेरास्ववियु उद्देश्य बोक्ने संस्था भएको भन्दै महत्वकांक्षा बोक्नु नहुने बताउनुभयो।
काठमाडौँ: नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले भेटेका छन् । दुई दिने नेपाल भ्रमणमा हिजो आइपुगेका सचिव क्वात्रा नेपालको निवासमै गएर भेटेको नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ । दुईजनाको बीचमा बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । जनता–जनताबीचको सम्बन्धको बारेमा दुईजनाको बीचमा कुरा आदान प्रदान भएको बताइएको छ । हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल, काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि उनले भेटघाट गरेका थिए । नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग हिजो भएको छलफलमा विकास साझेदारी, ऊर्जा सहकार्य, व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, संस्थागत सम्पर्क र जनता–जनताबीचको सम्बन्ध लगायत भारत र नेपालबीचको बहु आयामिक सहयोगका विविध पक्षबारे छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा अन्तर देशीय कनेक्टिभिटी, जलविद्युत सहयोग, संस्कृति, व्यापार तथा वाणिज्य लगायत विविध क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको विषयमा पनि दुवै परराष्ट्र सचिवले समीक्षा गरेको बताइएको छ । रेलमार्ग कनेक्टिभिटीको सम्बन्धमा दुवै पक्षले जयनगर–कुर्था–बिजलपुर–बर्दिबास र जोगबनी–विराटनगर रेल परियोजनाका बाँकी खण्डको निर्माण चाँडै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने सहमति जनाइएको छ । साथै दुई पक्षबीच प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौँ रेल परियोजनालाई अघि बढाउन आवश्यक पर्ने प्रक्रियागत कार्यलाई द्रुतरुपमा अगाडि बढाउने सहमति भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ । दुवै पक्षले गत वर्ष ऊर्जा सहकार्यमा भएको प्रगतिको चर्चा गर्यो जस अन्तर्गत नेपाल अहिले ४५२।६ मेगावाट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न सक्षम भएको छ । यसले भारतलाई बिजुली प्रदान गरेको छ भने नेपालमा थप राजस्व स्रोतको सिर्जना गरेको बताइएको छ । नेपाली पक्षले दीर्घकालीन रूपमा भारततर्फ विद्युत् निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न भारतीय पक्षसँग अनुरोध गरिएको बताइएको छ । भारत र नेपाल बीचको उर्जा व्यापारलाई थप सुदृढ बनाउन विनिमय बजारका सबै उत्पादनलाई उपयोग गर्न पनि नेपाली पक्षले भारतलाई अनुरोध गरेको बताइएको छ । सन् २०२२ अप्रिलमा भारत र नेपालबीच भएको ऊर्जा क्षेत्र सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै दुई देशका परराष्ट्र सचिवले उपक्षेत्रीय सन्दर्भमा पारस्परिक लाभकारी सहकार्यका लागि हातेमालो गर्ने सहमति जनाएको छ । विश्वमा व्याप्त कठिनाइको समयमा नेपालमा कृषि उत्पादनको सहज आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न विशेष गरी नेपालका लागि भनेर चिनी, गहुँ र धानको निर्यातमा भारतले गरेका विशेष व्यवस्थालाई नेपाली पक्षले प्रशंसा गरेको दूतावासले दाबी गरेको छ ।
काठमाडौँ: दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय सचिव विनयमोहन क्वात्रा याक एन्ड यती होटलमा पुगेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलको निमन्त्रणमा नेपाल आएका उनले सो होटेलमा नेपाल–भारत सचिवस्तरी बैठकमा सहभागी जनाउने कार्यक्रम रहेको छ । सीमा सम्बन्ध, वातावरण, पर्यटन, यातायात लगायत द्धिपक्षीय चासोको बिषयमा कुराकानी गर्नेछन् । त्यसपछि पराराष्ट्र मन्त्रालयले उनको सम्मानमा आयोजना गरेको दिवाभोजमा सहभागी हुनेछन् । नेपाल बसाइका क्रममा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, परराष्ट्र मन्त्रीसहित राजनीतिक दलका प्रमुख, सरकारी उच्च अधिकारीलगायतसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आजै विदेश सचिव क्वात्राले परराष्ट्र मन्त्री विमला राईसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदीले पठाएको निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गर्नेछन् । सोमबार नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ । उनी त्यसका लागि बालकोट जानेछन् । विदेश सचिव क्ववत्राले मंगलबार भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गर्नेछन् । मंगलवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट गरेपछि उनी स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौं: उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री पौडेलले सरकारले आजसम्म पनि सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको र आगामी दिनमा पछि पार्ने नीति नलिने बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक रेडियोहरु पछि नपर्ने गरी आफ्ना कार्यक्रम र समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोहरुको नवीकरण, दर्ता र करका विषयमा रहेका समस्याहरुको समाधानका लागि प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट मन्त्रालयमा छलफलका लागि आउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रेडियोहरुको गति तिब्र रुपमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल शान्ति क्षेत्र हो भन्ने सन्देश रेडियोमार्फत विश्वभर पु¥याउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । विगतका शान्तिप्रक्रिया र द्वन्द्वका घाउलाई मलमपट्टी लगाउँदै अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति लिँदैन । यसमा स्पष्ट हुनुहोला यहाँहरु । पछि पर्ने कुरा सरकारको जिम्माको कुरा होइन । यो यहाँहरुको जिम्माको कुरा हो । सरकारले पछि पार्ने नीति लिँदैन र यहाँहरु पछि पर्नु पनि हुँदैन । कहिलेकाहीँ म्याराथनमा मान्छे पछि छुटे जस्तो लाग्छ, तर त्यो पछि छुटेको मान्छे, अन्तिम गन्तव्यमा अगाडि पुगिसकेको हुन्छ । एक सय मिटरको दौडमा यसो पछि हेर्दा पनि अर्कोले उछिनिसक्छ । यो यहाँहरु सय मिटरको रेसमा होइन । म्याराथनमा हुनुहुन्छ । त्यसकारण पछि पार्न कसैले सक्दा पनि सक्दैन, सरकारको त पछि पार्ने नीति रहँदै रहँदैन । नवीकरण, दर्ता, करका विषयमा समस्याहरु के हुन्, यहाँहरु प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले आउनु होला । सबै समस्या छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।’’ अर्थमन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो । यसवर्ष रेडियो र शान्ति भन्ने नारासहित यस वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाइएको छ ।