काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकले विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र सबै विषयगत मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका २७ जना सांसदले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकामा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो भने बाँकी २६ जना सांसदले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो । निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् । आजको बैठकमा डा. अमरेशकुमार सिंहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको हो ।  सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलगायत सबै विषयगत मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नुभएकोमा त्यो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । त्यस्तै सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सांसद भगवती चौधरीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो भने सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सांसद बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सांसद वसन्त नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सांसद सुमना श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसमन्त्री खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सांसद दामोदर पौडेल (बैरागी) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सांसद दीपा शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालय, सांसद गोकर्ण विष्टले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सहरी विकास मन्त्रालय, सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले खानेपानी मन्त्रालय र सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सांसद प्रभु साहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, सांसद डा। स्वर्णीम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय, सांसद जुलीकुमारी महतोले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सांसद महेशकुमार बर्तौलाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सांसद ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सांसद सराज अहमत फारुकीले गृह मन्त्रालय, सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले रक्षा मन्त्रालय र सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।  सबै सांसदले पेस गरेका खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।

काठमाण्डौ: सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८० र ०८१ को पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ ।    बुधवार बिहान संसद भवनमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टीका उपनेता एवम् उपाध्यक्ष राजेन्दप्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो ।   उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार बिहान बसेको बैठकमा बजेट संशोधन गर्ने सहमति भएकाले मतदान गर्ने पक्षमा पार्टीले निर्णय गरेको बताउनु भयो ।   उहाँले भन्नुभयो, ‘आज बिहान प्रधानमन्त्रीसँग बसेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। हामीले उठाएका कुराहरु बजेटको प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरा सम्बोधन गर्ने भनेपछि बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’   उहाँले बजेट प्रणालीमा सुधार हुने भएपछि बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।

काठमाण्डौ:  अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताउनुभएको छ ।   मङ्गलवार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहने बताउनुभयो । सरकारले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रताप्रति कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने उहाँले बताउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी रहेको छ, त्यसरी नै रहनेछन् । निर्वाचन कार्यालयलाई सबल र सुदृढ बनाउन सरकार आवश्यक काम गर्न तयार छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुँदैन । निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहनेछन् ।’   यसअघि आजको बैठकमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी सीडीओ कार्यालय मातहत ल्याउने प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । उनीहरूको विरोधपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो ।   अर्थमन्त्री महतले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षमा आफूहरू अडिग रहेकाले यसमा कुनै शङ्का उत्पन्न हुन नदिन सरकारको सम्पूर्ण कोसिस रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।   आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न कार्यालयको पुनरावलोकन गर्ने क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको दाबी गर्नुभयो ।

काठमाडौं:    प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरोध गरेका छन् । एमाले र रास्वपाका सांसदले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने तयारी गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठक सुरू हुने बित्तिकै उठेर विरोध गरेका हुन् । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय लोकतन्त्र विरोधी भएको भन्दै सरकारलाई त्रुटि सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । एमाले सांसद सूर्य थापाले सरकारले यो विषयलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै विरोध जनाउनु भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बजेटको मन्त्रालयको शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको र त्यसक्रममा जवाफ आउने बताए पनि उनीहरुले अवरोधलाई निरन्तरता दिएका छन् । आजको बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बोल्ने कार्यसूची छ । तर अवरोध भएकाले प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौं:    अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट संशोधन नभइकन पास हुने दाबी गरेका छन् ।  सोमवार संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा अर्थमन्त्रीले बजेट असार १३ गते कुनै पनि संशोधनविना पास हुने बताए । उनले आफूले बजेट ल्याउँदा सीमित स्रोत साधनलाई मध्यनजर गरेर ल्याएको र बजेट आजको वास्तविकतामा आएको दाबी गरे । बजेटमा समानता भएन भन्ने सांसदहरूको भनाइ आफूले मागेअनुसारको नआएको भन्नेमा मात्रै सीमित रहेको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘बजेट पास हुन्छ त्यसमा दुई मत नै छैन । थोरै स्रोत साधन तर आवश्यकता धेरै यो आजको वास्तविकता हो । आजको सम्भावित स्रोत साधनलाई मध्यनजर गरेर नै बजेट ल्याएको हो । बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्ने ठाउँ सम्बोधन हुनेछन् । आएको बजेट नै पास हुन्छ, संशोधन हुँदैन ।’ मन्त्री महतले बजेट ल्याउनुअघि नै धेरै छलफल गरेर ल्याइएको भन्दै विधिभित्र रहेर पास हुने बताए ।

काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा। श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ ।   आफैँले कानुनी र नैतिकरूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै सोमवार राजीनामा दिनुभएको हो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू न्याय परिषदमा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले न्याय परिषद्ले न्यायाधीशमा राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू अपारदर्शी ढङ्गबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरूको भविष्य नै अन्धकार भएको बताउनुभयो ।     प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको भट्टराईले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संसदीय सुनुवाइ समिति नै अवैध रहेको भन्दै सुनुवाइ समिति निष्पक्ष भएको खण्डमा कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने स्थिति रहेको दाबी गर्नुभयो ।   भट्टराईले आउँदा दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि आफू सक्रिय रहने बताउनुभयो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेका छन् ।   मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १४ गते दिउँसो १ बजेका लागि अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेका हुन् ।   प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको जानकारी दिए । ‘असार १४ गते दिउँसो १ बजेका लागि अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष आज सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने ।   माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अल्पमतमा छन् । अल्पमतमा परेका उनले अध्यादेश मार्फत जेठ ३२ गते प्रदेशको बजेट ल्याएका थिए ।   माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि जेठ ३१ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतपछि प्रदेशको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बजेट ल्याएका हुन् ।   नियमित अधिवेशन आह्वान हुँदा विश्वासको मत भन्दा पहिला बजेट अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्यक अवस्था भएका कारण सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको हो ।

गोरखा:  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने योजना रहेको बताउनुभएको छ ।    गोरखा सदरमुकाममा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले गण्डकीभित्र आर्थिक आयआर्जनका प्रचुर सम्भावना रहेकाले योजनाबद्ध ढङ्गले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो ।   “हाम्रो प्रदेशले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिलका लागि राम्रो सम्भावना बोकेको छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “बूढीगण्डकीदेखि लिएर कालीगण्डकीसम्म जलक्षेत्र गण्डकी प्रदेशमा पर्छ, यहाँ विद्युत् उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना छन् ।”   ऊर्जाका क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा राज्य एक्लै र नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै भए पनि लामो समयसम्म आम्दानी गर्नसक्ने गरी काम गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।    पर्यटन गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रमुख आयस्रोत भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बढीभन्दा बढी पयर्टक भित्र्याएर प्रदेश सरकारको आयस्रोत वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने योजना प्रदेश सरकारको रहेको बताउनुभयो । उहाँले गाँजा खेती तथा घरेलु मदिरलाई ब्रान्डिङ गरेर पनि प्रशस्त आम्दानी गर्नसक्ने अवस्था भएको आवश्यक अध्ययन गरी त्यसलाई पनि अघि बढाउने बताउनुभयो ।   “गाँजा भनेको लागुपदार्थ मात्र होइन । यो औषधिजन्य पदार्थ पनि हो भन्ने कुरा अध्ययनले देखाएको छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “यसबाट कपडा उत्पादन गर्न सकिन्छ, यसलाई हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुप¥यो, यदी गाँजा औषधिजन्य पदार्थ हो भने यसलाई नियमनकारी निकाय गठन गरेर लागुऔषधमा प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर कानुनी व्यवस्था गरी यसको खेती वैध गराउनुपर्छ ।”   मुख्यमन्त्री पाण्डेले घरेलु मदिराको पनि गुणस्तर बढाएर व्यावसायिक ढङ्गबाट राज्यको दायरामा ल्याउनसके स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो  । घरेलु मदिराको हकमा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँगै सहयोग र सहकार्य गरेर काम गर्ने पक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।   “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लहडमा आएको होइन,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “अहिले जसले गणतन्त्र चाहिँदैन भनिरहेका छन् उनीहरुलाई गणतन्त्र कसरी आयो भन्ने नै थाहा छैन ।” उहाँले अहिलेको व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर संविधानलाई मानेर संसद्मा पुगेका व्यक्तिले गणतन्त्रकोविरुद्ध बोल्नु उचित नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।  

काठमाडौँ:  उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्न उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।   सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले बहु प्रकृतिको जिम्मेवारीलाई हेर्दा नेपाली सेनाको सङ्ख्या कायमै राखेर अघि बढ्न सान्दर्भिक हुने बताएका हुन् । ‘संविधानप्रति प्रतिबद्ध एक नेपाली सेनाको सङ्गठन रहने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र प्रावधान रहेको ब्यहोरा माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ ।   त्यसैले हाम्रो नेपाली सेनाको सङ्ख्या, हामीले उसलाई दिएको जिम्मेवारी बहु प्रकृतिका विभिन्न जिम्मेवारीलाई जोडेर हेर्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु’ उनले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विषयमा उठेको विषय छ । त्यस सन्दर्भमा विश्वको बदलिँदो सुरक्षा परिवेशमा प्रत्येक राष्ट्रले आ–आफ्नै किसिमका सुरक्षा चुनौती तथा खतराहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । बाह्य आक्रमण, आन्तरिक द्वन्द्व, आतङ्कवाद, आर्थिक सङ्कट, महामारी लगायतका सुरक्षा चुनौतीहरूले मानव जीवनमा नै कठिनाइ निम्त्याइरहेका अवस्थाहरू छन् ।’   उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना संविधानप्रति प्रतिबद्ध सङ्गठन भएको र यसले आफ्नो जिम्मेवारी सोही अनुसार निर्वाह गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे । उपप्रधानमन्त्री खड्काले विश्वमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी नेपाली सेनाको सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।