बागलुङ : बागलुङको धवलागिरि अस्पतालमा गर्मी लागेसँगै बिरामीको चाप ह्वात्तै बढेको छ । अहिले टोकन लिने, नाम लेखाउने, बिल काट्ने र चिकित्सकलाई भेट्न पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । चाप बढेसँगै फार्मेसी र प्रयोगशालामा बिरामी लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो सयम धवलागिरि अस्पतालमा सुधार भएको । अस्पतालमा टोकन प्रणाली राखिएको छ भने सरसफाइमा ध्यान दिइएको छ । चिकित्सकको समस्या भने उस्तै छ । दरबन्दीका चिकित्सक नआउँदा करार र छात्रवृत्तिका चिकित्सकको भरमा अस्पताल चलेको छ । चिकित्सक अभावमा बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन् । अस्पतालमा दैनिक ३०० देखि ४०० बिरामी सेवा लिन आउने गरेका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा शैलेन्द्र विक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । मौसममा आएको परिवर्तनका कारण बिरामीको सङ्ख्या बढेको उहाँको भनाइ छ । छाला सम्बन्धी, ज्वरो, झाडापखलालगायतका बिरामी बढेका छन् । “गर्मी बढेपछि बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ”, डा पोखरेलले भन्नुभयो, “अस्पतालबाट एकैपटक पाँच मेडिकल अधिकृतले छाडेर जानुभयो, सेवा दिन समस्या भइरहेको छ ।” एक मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टसहित १६ विशेषज्ञ र ६ मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट बाहेक अन्य दरबन्दी रिक्त छ । करार र छात्रवृत्तिका चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन् । पाँच करारका मेडिकल अधिकृत, १० करार र छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् । उनीहरुको सेवाअवधि सकिन लागेको अस्पतालले जनाएको छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले दुई वर्ष दुर्गममा सेवा गर्नुपर्ने नियमानुसार आउने गर्छन् । चिकित्सकको माग गर्दै प्रदेश र सङ्घीय मन्त्रालय धाइरहेको पोखरेलले बताउनुभयो ।
काठमाण्डौँ ः नेपाल सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रममा आधारित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनसम्बन्धी कक्षा ४ देखि १२ सम्मको सन्दर्भ सामग्री तयार भएको छ । राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालसँगको सहकार्य र जिआइजेडको सहयोगमा ग्लोबल एक्सन नेपाल (ज्ञान)ले प्रकाशन गरेको सो सामग्री आज राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहलगायतको उपस्थितिमा सार्वजनिक भएको छ । आयोगका सदस्य सिंहले कार्यमूलक र तथ्यपरक अनुसन्धानमा आधारित भई परम्परागत एकोहोरोपनालाई अन्त्य गर्ने गरी भएका यस्ता प्रयास आवश्यक भएको बताउँदै ती सामग्री समाजमा परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिवमा अर्यालले पाठ्यक्रम पद्धतिमा उक्त सामग्री नयाँ इँटा सावित हुने जनाउनुभयो । सञ्जालका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठले महिनावारी शिक्षाको बुझाइले किशोरीहरु स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि सहजता ल्याउने बताउनुभयो । प्रकाशित सामग्रीलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको समन्वयमा मुलुकका सबै विद्यालयमा परीक्षण गराउने लक्ष्य लिइएको ज्ञानका निर्देशक बाबुकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो । सो संस्थाले उक्त सामग्रीको शिक्षण सहयोगी सन्दर्भ सामग्री (शिक्षक निर्देशिका) पनि प्रकाशन गरेको छ ।
हुम्ला : हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको एक विद्यालयको छात्रबासमा बस्दै आएका ठूलो सङख्याका विद्यार्थीलाई ठेउला (चिकेनफक्स) रोग देखिएको आशङ्का गरिएको छ । वडा नं ४ को याल्वाङ गाउँको महाबौद्ध माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीमा ठेउलासँग मिल्ने लक्षण देखिएकाले उक्त रोगको आशङ्का गरिएको हो । स्वास्थ्यसेवा कार्यालयका प्रमुख प्रेमबहादुुर सिंहले एक विद्यार्थीमा देखिएकोे ठेउला अन्य ५७ विद्यार्थीमा सरेको बताउनुभयो । विद्यार्थीमा लागेको रोगको लक्षण पूरै ठेउलासँग मिल्दोजुल्दो रहेको देखिएको हो, उहाँले भन्नुभयो । ती विद्यार्थीका अनुुहार, शरीर र पाखुुराभरि ठेउला जस्तै फोका आएका छन् । बिरामी विद्यार्थीको शरीरमा देखिएको लक्षण हेर्दा ठेउला भएको हुनसक्ने भएकाले उपचार गर्न र परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन गर्न चिकित्सकको एक टोली विद्यालयतर्फ लागेको छ । चिकित्सकबाट परीक्षण गरेपछि त्यसको आधिकारिक पुष्टि हुने भन्दै बिरामी विद्यार्थीलाई आइसोलेसनमा राखिएको बताइएको छ । विद्यालयमा पुुगेपछि बिरामी विद्यार्थीको उपचार र नमूना सङ्कलनसँगै गरिने भएको छ। यसको जानकारी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र सुर्खेतस्थित रोग नियन्त्रण महाशाखालाई गराइसकिएको छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका अनुसार यो भाइरसबाट सर्ने सरुवा रोग भएका कारण अन्य मानिसमा सर्ने डर छ ।
काठमाण्डौँ : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका संविधान प्रदत्त हक संरक्षण गर्न ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले समलिङ्गी महिला, समलिङ्गी पुरुष, द्विलिङ्गी, पारालिङ्गी, अन्तर्लिङ्गी, र क्वेयर आदि पर्दछन् । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले नेपालमा पहिलोपटक आगामी साउनदेखि निःशुल्करूपमा सो सेवा सुरुआत गर्न लागेको हो । दक्षिण एशियामा गैरसरकारी संस्थाबाट ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सञ्चालन गर्ने सङ्घ पहिलो संस्था हुने बताइएको छ । सङ्घका व्यवस्थापक डा नरेशप्रताप केसीले विशेषगरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको र आगामी साउनदेखि सेवा सुरुआत हुने जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने सो क्लिनिकल सेवाभित्र के–कस्ता सेवालाई समावेश गर्ने भन्ने आन्तरिक तयारी तथा आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्थापन भइरहेको सङ्घले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट विशेषगरी ‘हर्मोन चेन्ज’ गर्नेका लागि सहयोग पुग्छ । पुरुषलाई महिला, महिलालाई पुरुषजस्तो लाग्छ सक्छ वास्तवमा के हो ? पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बन्ने चाहना भएमा सोहीअनुसारको हार्मोन परिवर्तनको क्लिनिकमा हुन्छ ।” सङ्घले कोभिड–१९ महामारी तथा विगत वर्षका प्राकृतिक विपद्का अवस्थामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा निरन्तर जारी राखेको थियो । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित परिवार नियोजन(व्यवस्थापन) सेवामा सङ्घको योगदान २० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिलाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको सङ्घले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानता र हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सञ्चालन गर्न लागेको ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवाबाट ती समुदायलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताइएको छ । सङ्घले गत पुसमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पैरवी गर्न ‘विशेषज्ञ कार्य समूह’ (थिङ्कट््याङ्क) गठन गरी विभिन्न काम गरिरहेको छ । हालै आयोजित सो समूहको बैठकमा समूहका सदस्यले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङख्यक व्यक्तिका समानताका लागि तीनै तहका सरकार, नीति–निर्माता, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले प्राथमिकता दिन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समानताका लागि निरन्तर पैरवीको खाँचो औँल्याएका थिए । उनीहरुको पहिचानलाई स्थापित गर्न, उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन, वैवाहिक समानता (समलिङ्गी विवाह)लाई मान्यता दिन, सदनमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरी पारित गर्न सहभागीले जोड दिएका थिए । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक–अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि निरन्तर पैरवी एवं वकालत गर्दै आउनुभएका मनिषा ढकाल र भूमिका श्रेष्ठले संविधानको धारा १२, १८ र ४२ कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सङ्घका व्यवस्थापक डा केसीले ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सञ्चालनमा सहयोग एवं समन्वय गर्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई रोजगारीसमेत दिइने जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सङ्घका पैरवी अधिकृत जमुना सिटौलाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक–अधिकारका लागि सङ्घले पैरवीका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिराखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक–अधिकारको सन्दर्भमा विवाहमा समानताको अधिकार नीतिपत्र तयार भएको छ । भिडियो डकुमेन्ट्री तथा सामाजिक सञ्चालमा सचेतनाका सूचना प्रसारण हुँदै आएका छन् ।” सङ्घमा कार्यरत चिकित्सक बीना श्रेष्ठले ‘हर्मोनन क्लिनिक’ सेवा लिन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । विसं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पहिलोपटक कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको थियो । यसपछि सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६० कार्यान्वयनमा आएको थियो भने यही नीतिका आधारमा विसं २०७३ देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सूचीकृत संस्थामा सो सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएको छ । यसैगरी सङघले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली, २०७७ र सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ जारी गराउन सरकारलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो । कोरोना महामारीका बीचमा पनि सङ्घले गत वर्ष मात्र ३३ लाख ६० हजार सेवाग्राहीलाई आफ्नो क्लिनिकमार्फत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको जनाइएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक : रोशी गाउँपालिकाले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार दिने निर्णय गरेको छ । बिरामीलाई औषधोपचारमा सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गम्भीर प्रकृतिका प्रत्येक बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तत्काल गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको विवरण सङ्कलन सुरु गरिनेछ । गाउँपालिकाभित्रका मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका, डायलायसिस गराइरहेका मिर्गौला रोगी, विभिन्न क्यान्सर तथा मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधोपचारमा सहयोगवापत उक्त रकम दिइने भएको हो । “यसका लागि गाउँपालिकाले सार्वजनिक अपिल गर्दै औषधोपचार खर्च प्राप्त गर्ने बिरामीको आवश्यक विवरण लिने कार्य सुरु गर्दैछौँ”, लामाले भन्नुभयो । गाउँपालिकाबाट औषधोपचार खर्च प्राप्त गर्न व्यक्तिको अस्पतालले प्रमाणित गरेको गम्भीर प्रकृतिका रोग खुल्ने कागजात (अनुसूची १ अनुसार), औषधोपचार खर्च पाऊ भन्ने व्यहोरोका निवेदन (अनुसूची २ अनुसार), बिरामीको नागरिकताको प्रतिलिपि (नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि) र पासपोर्ट साइजको दुईप्रति फोटोसहित सम्र्पक गर्न आह्वान गरिएको छ । “औषधोपचार नपाई कोही पनि पीडामा बस्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले तत्काल आफ्नो क्षेत्रका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई सङ्घीय सरकारको निर्णयबमोजिम नै उक्त खर्च दिने तयारी गरेका हौँ”, अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो ।
काठमाडौं: पाँच वर्षदेखि १२ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लगाइने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता नेपालमा ९१ प्रतिशत रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग र नेपाल स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन प्रवद्र्धन तथा रोकथाम नियन्त्रण’ सम्बन्धि अन्तरक्रियामा परिवार कल्याण महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत सञ्जय महासेठले खोपको प्रभावकारिता ९१ प्रतिशत र सुरक्षित रहेको बताउनुभयो । सरकारले यही असार ९ गतेदेखि पाँचदेखि १२ वर्ष मुनिका ३९ लाख बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको ‘फाइजर बायोएनटेक’ खोप लगाउन थालेको हो । विभागले खोप विद्यालयमा नै गएर लगाउने भएको छ । उहाँले खोप लगाउनका लागि खोप केन्द्रमा एक तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी राख्ने जानकारीदिनुभयो । उहाँले खोप लगाएमा बालबालिका केही असर देखिने भएकाले खोप केन्द्रमा नै उपचारको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । “खोप लगाएपछि बालबालिकामा केही असर देखिए हामी त्यही अनुसन्धान गर्दछाैँ” उहाँले भन्नुभयो, “असरलाई स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गर्दछन् ।” खोप लगाएपछि टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, सुइ लगाएको ठाउँ रातो हुने, शरीर चिलाउने, बिमिरा तथा डाबर आउनेजस्ता समस्या हुने गर्दछन् । सत्ताइस जिल्लामा असार ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म पहिलो मात्रा र सोही समूहलाई साउन २ देखि ८ गतेसम्म दोस्रो मात्राको खोप दिइनेछ । यस्तै दोस्रो चरण ५० जिल्लामा भदौ ५ देखि ११ गतेसम्म पहिलो मात्रा र सोही समूहलाई दोस्रो मात्रा भदौ २७ देखि असोज १ गतेसम्म सञ्चालन गरिने छ । पाँच वर्षदेखि १२ वर्षमूनिका उमेरका विद्यालयले तयार गरेको कक्षागत सूची, नामावली, विद्यालयले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रका आधारमा खोप लगाइने छ । यस्तै विद्यालयमा सूचीकृत नभएका बालबालिकाको हकमा उमेर खुल्ने परिचयपत्र वा निजको अभिभावकले स्वःघोषणा गरेको उमेर पुगेका बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ । विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले खोप सुरक्षित र प्रभावकारिता रहेकाले सबै अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो । खोप एक स्थानीय तहलाई एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरिने छ । खोप केन्द्र तोकिएका विद्यालय र अभियानको अन्तिम दिन सबै स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाइनेछ । परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लाल विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई पनि खोजी खोजी खोप लगाइने बताउनुभयो । खोप सरकारलाई कोभ्याक्सले निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा भक्त केसीले खोपले बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्ने बताउनुभयो । खोप केन्द्रमा कम्तिमा एक जना खोप दिने स्वास्थ्यकर्मी र थप लक्षित सङ्ख्याको आधारमा स्वास्थ्यकर्मी तथा दुई जना स्वयंसेवक र प्रति २०० थप लक्षित सङ्ख्याको लागि थप एक जना स्वयंसेवक परिचालन गरिने छ । पहिलो चरणमा २७ जिल्लाका बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ । प्रदेश–१ को झापा, इलाम, सुनसरी, मोरङ, मधेश प्रदेशको सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र पर्सा, बागमती प्रदेशको मकवानपुर, सिन्धुली, चितवन, काभ्रेपलानचोक, काठमाडौँ, भक्तपुर, र ललितपुरका विद्यालयका बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ । गण्डकी प्रदेशको कास्की र नवलपरासी पूर्व, लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, दाङ, बाँके र बर्दिया, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कन्चनपुर र डडेलधुरामा खोप लगाइनेछ ।
काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा दिनेश काफ्लेले आज सूचना जारी गर्दै सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमवापतको रकम उपलब्ध नगराएकाले कार्यक्रम स्थगित गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । “यस अस्पतालबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमितको उपचार सेवा गरेवापतको रकम स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपलब्ध नगराएकाले असार १५ गतेदेखि अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ”, सूचनामा भनिएको छ । अस्पतालले २०७७ साल मङ्सिरदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो ।
चितवन ः पूर्वी चितवनको खैरहनी नगर अस्पतालमा रेबिजविरुद्ध (एन्टी रेबिज) को खोप सेवा सुरु गरिएको छ । जिल्लामा भरतपुर अस्पतालमा मात्रै पाइने यो सेवा खैरहनी नगर अस्पतालले पहिलोपटक सुरु गरेको हो । खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको समन्वयमा खोप सेवा सुरु गरिएको हो । दैनिकरुपमा यो सेवा लिन सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । एन्टी रेबिज खोप हालसम्म जिल्लामा भरतपुर अस्पतालमा मात्रै पाइँदै आएकोमा पूर्वी चितवनका जनतालाई लक्षित गरी आफूहरुले सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले यस सेवाबाट खैरहनी मात्रै नभएर पूर्वी चितवनका जनताले सेवा लिनसक्ने बताउनुभयो । यो खोप निःशुल्क पाइन्छ । कुकुर, बिरालो, स्याल, चमेराजस्ता जङ्गली तथा घरपालुवा जनावरको टोकाइबाट सर्ने रेबिज रोगलाई प्राणघातक मानिन्छ । रेबिज एक प्रकारको भाइरस हो ।
काठमाण्डौँ : कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण २५ जनामा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको बुलेटिनअनुसार तीन हजार ९०५ मा कोरोना परीक्षण गर्दा २५ जनामा मात्र सङ्क्रमण देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९७ जना रहेका छन् । विगत २४ घण्टामा १५ जना कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किएका छन् । योसँगै निको हुनेको सङ्ख्या नौ लाख ६७ हजार २४८ पुगेको छ । निको हुने दर ९८.८ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ज सङ्क्रमणबाट कसैको पनि निधन भएको छैन । शून्य सङ्क्रमित भएको ३५ जिल्ला पुगेका छन् । आज एक लाख ६८ हजार २१७ ले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छन् । अहिलेसम्म होम आइसोलेसनमा ९६ र एक जना सघन उपचार कक्ष (आइसियु)मा उपचार भइरहेको छ ।