काठमाडौं:  युवराज सफल भनिने युवराज पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले आज निजलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको बताउनुभयो ।  महान्या...

काठमाडौं  :  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधान दिवस, २०७९ तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा ९ सय ९८ जनालाई विभिन्न मानपदवी, अलङ्कार र पदकबाट विभूषित गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ   ।       नेपालको संविधानको धारा २७७ को उपधारा ९१० बमोजिम २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय र सिफारिसमा विभूषण प्राप्त गर्नुहुने व्यक्तित्वको नामावली सार्वजानिक गरिएको हो ।  राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले आज विज्ञप्ति जारी गरेर मानपदवीतर्फ नेपाल रत्न  एक, राष्ट्र गौरव तीन, सुप्रसिद्ध प्रबल नसेवाश्री  एक, प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री १४, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप १७, सुप्रबल जनसेवाश्री एक सय ६५, कीर्तिमय राष्ट्रदीप छ, प्रबल जनसेवाश्री तीन सय २२, राष्ट्रदीप  दुई, जनसेवाश्री  दुई सय सातलाई विभूषण हुने जनाउनुभएको छ  । यस्तै अलङ्कारतर्फ राष्ट्र यशोवर्द्धक १०, परम पौरख भास्कर दुई, नेपाल प्रताप सुभूषण ३८, नेपाल सेवा प्रवीण २३, अतिपौरख भाष्कर आठ, नेपाल प्रताप आभूषण १९, समाजसेवा रत्न ३८, महापौरख भाष्कर १८ र नेपाल प्रताप भूषण २३ जनालाई प्रदान गरिनेछ ।   पदकतर्फ राष्ट्रसेवा पदक प्रथम श्रेणी छ, शिक्षाज्योति पदक १८, सगरमाथा पदक  १३, सुकीर्ति पदक  १२, वीरता पदक आठ, सौर्य पदक एक, प्राकृतिक प्रकोप पीडितोद्धार पदक सात, विकास रत्न पदक १६ जनालाई दिने घोषणा गरिएको छ ।

काठमाडौं  :  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको चाहनाअनुरुप नेपालको संविधानले विगतमा नेपाली समाजमा रहेका छुवाछूत, विभेद र उत्पीडनजस्ता सामाजिक विकृति तथा विसङ्गतिलाई अन्त्य गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । साथै उहाँले संविधानले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजको निर्माण गर्दै बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताउनुभएको छ ।   आठौँ संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सबै नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले मुलुकको शासकीय सुधारका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुभएको छ ।   नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसको नेतृत्व तथा नेपाली जनताको पूर्ण समर्थन, सङ्घर्ष र बलिदानबाट असोज ३ गते, २०७२ मा घोषणा भएको नेपालको संविधान हाम्रो सङ्घर्षपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।   यस उपलब्धि हासिल गर्नका लागि भएका सङ्घर्षहरूमा शारीरिक, भौतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानीक क्षति व्यहोर्नुभएका महानुभावलाई उच्च सम्मानपूर्वक स्मरण गर्दै उहाँले प्राकृतिक विपत् र कोभिड–१९ को महामारीबाट अल्पायुमै ज्यान गुमाउनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलगायत सबैमा श्रद्धासुमन अर्पण गर्नुभएको छ ।   कांग्रेस नेतृत्वको सरकार मुलुकमा सङ्घीय लोकतन्त्रिक प्रणालीलाई थप मजबुत पार्ने तथा संविधानको रक्षा र पालना गर्ने काममा निरन्तर क्रियाशील र प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । “सरकारले यसै वर्ष स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ भने आगामी मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनबाट संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता तथा सबैको हक र अधिकार व्यावहारिक रुपमा स्थापित हुनेछ”, उहाँले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।   प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै हाम्रा साझा हक अधिकारलाई स्थापित गर्ने तथा मातृभूमिको विकास र समुन्नतिलाई सुनिश्चित गर्ने दिशामा सदा झैँ सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको साथ, सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने विश्वास लिनुभएको छ । उहाँले सरकार संविधानको मर्म र भावनालाई जनताको जीवनमा महसुस हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौं   :   राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०७९ का अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै संविधानले नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताउनुभएको छ ।   दिवसका अवसरमा आज दिनुभएको सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बसाल्न पथ प्रदर्शन गर्ने सम्पूर्ण अग्रजप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ ।   “नेपाली जनताको दशकौँ लामो सङ्घर्ष र बलिदानको फलस्वरूप २०७२ साल असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको ऐतिहासिक उपलब्धिको सम्झना र सम्मान गर्न आज हामी संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौँ ।” सन्देशमा भनिएको छ, “वर्तमान संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ ।”   उहाँले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गरी राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नवस्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्न मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई सर्वोपरि राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।   “देशको हित र जनताको उन्नतिभन्दा ठूलो हाम्रो अर्को कुनै लक्ष्य हुन सक्दैन । यही भावनाबाट अनुप्राणित भई संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अङ्गहरूले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु”, राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभएको छ, “संविधान जारी भएपश्चात् प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको छ । आम निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारको सदुपयोग गर्नमा सबै मतदाताहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।”   उहाँले शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा मतदान गर्न पाउने नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यमका साथै सम्पूर्ण जनसमुदायमा आह्वान पनि गर्नुभएको छ ।

काठमाडौं  :  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवस, २०७९ का अवसरमा कैद सजाय भुक्तान गरेका र भुक्तान हुन बाँकी ६ सय ८१ कैदीलाई आममाफी दिनुभएको छ ।   राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्च अदालतका आदेशको समेतका आधारमा तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका पासाङ शेर्पासहित दुई सय तीन र इन्द्रकुमार लिम्बूसहित चार सय ७८ कैदीको भुक्तान हुन बाँकी सजाय मन्त्रिरिषद्को भदौ ३१ को निर्णयअनुसार बैठकको सिफारिसमा असोज ३ गतेदेखि लागू हुने गरी आममाफी दिनुभएको हो ।    राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले आज विज्ञप्ति जारी नेपालको संविधानको धारा २७६ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७  बमोजिम सो माफी दिइएको जानकारी दिनुभएको छ ।

सिमकोट  :  हिमालपारिको गाउँको नामले चिनिने हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको लिमीसहित उच्च भेगमा हिमपात भएको छ । होचो स्थानमा दुई दिन लगातार पानी परेपछि लिमीसहित अग्गा डाँडामा हिमपात भएको छ । हिमपातले हिमाल सेताम्य देखिएको छ ।    हिमपातले चिसो बढेसँगै लेकमा भएका पशुवस्तु र गाई गोठालालाई समस्या बनाएको छ । जिल्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकामा हिमपातले गाईवस्तु, याक चाँैरीलाई समस्या भएको त्यस क्षेत्रका स्थानीयवासीले बताएका छन् । नाम्खा–६ को लिमी गाउँमा असोज महिनामै हिमपात भएको हो । बिहीबार रातिदेखि लगातर वर्षा हुँदा हुम्लाको उतरी लिमीका तीनवटै तिल, हल्जी र जाङ गाउँमा एक्कासि हिमपात भएको स्थानीयवासी तेन्जिननुर्वु लामाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अविरल परेको हिमपातले अन्नबालीमा क्षति पुर्‍याएको छ ।    अविरल वर्षा हुँदा वर्षको एक पटक पाक्ने बाली नाफललगायत अन्नपात नष्ट गरेको छ । फेरि यो वर्ष पनि लिमीबासीलाई सरकारी राहतमाथि निर्भर हुन् बाध्य पर्ने लामाले गुनासो पोख्नुभयो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम लामाले न्याउलु लेकको बाटो खुलाई सक्दो राहतको पहल गर्ने बताउनुभयो ।    उत्तरी हुम्लामा कात्तिक महिना अन्तिम सातादेखि हिमपाता सुुरु हुनुपर्नेमा यसपटक समयमा मौसम परिवर्तनकै कारण भदौ अन्तिम दिनमा हिउँ परेको हो । उत्तरी नाम्खाको लिमीमा चार इञ्च हिउँ जमेकोे नाम्खा–६ का वडाअध्यक्ष पाल्जोेर तामाङले बताउनुभयो । उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लामा हिमपात र अविरल वर्षापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले हुम्लाका स्थानीयवासीलाई सतर्क रहन आग्रह गर्नुभएको छ । 

काठमाडौं  :  आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्द सूची बुझाउने क्रम सुरु भएको छ ।   सो प्रणालीका लागि आयोगको बहादुरभवन, कान्तिपथमा स्थापना भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बन्दसूची बुझाउने क्रम सुरु भएको हो । उक्त सूची बुझाउन असोज २ र ३ गतेका लागि आयोगले समय निर्धारण गरेकाले आज पहिलो दिन ठला दलबाहेक केही दलबाट मात्रै बुझाउने क्रम सुरु भएको छ ।    आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका लागि सूची बुझाउन आठ स्थल र १० कक्ष व्यवस्था गरी तम्तयारी अवस्थामा आयोग रहेको बताउनुभयो ।   आयोगले सो प्रणालीका लागि सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल यही असोज १ गते राति १२ बजेदेखि स्वतः कायम नरहने स्पष्ट भएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ ।

म्याग्दी   :  चार दिनदेखिको निरन्तरको वर्षातका कारण पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध हुँदा म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाको राष्ट्रिय राजमार्गसँग सम्पर्कविच्छेद भएको छ ।    म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी र बाग्लुङ–बेनी सडक अवरुद्ध भएपछि जनजिवन प्रभावित भएको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिका-९ ज्यामिरेमा खसेको पहिरोले आज बिहानदेखि मालढुङ्गा–बेनी सडक अवरुद्ध बनेको छ ।    बेनी नगरपालिका-२ हाँडेभिरमा शनिबार राति खसेको पहिरोका कारण बागलुङ–बेनी सडक अवरुद्ध बनेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । विस्तारका क्रममा रहेको मालढुङ्गा बेनी सडकका ठेकेदार कम्पनी ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनका सञ्चालक अमृत दाहालले डोजर परिचालन गरेर पहिरो पन्छाउन थालिएको जानकारी दिनुभयो ।    जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख इन्द्रबहादुर नेपालीले हाँडेभिरको पहिरो पन्छाएर यातायात सञ्चालनगर्न बेनी नगरपालिका र पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग समन्वय गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ बैसरीमा खसेको पहिरो पन्छाएपछि बेनी–जोमसोम सडक भने आज बिहानदेखि सञ्चालन आएको छ ।    सडक अवरुद्ध हुँदा म्याग्दी र मुस्ताङका सर्वसाधारणलाई बागलुङ, पर्वत, प्रदेश राजधानी पोखरामा आवतजावत गर्न समस्या भएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा उपचारका लागि बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउनसमेत कठिन भएको छ । मुस्ताङमा उत्पादन भएको स्याउ, आलुलगायत कृषिउपजको निकासीसमेत प्रभावित भएको छ । 

काठमाडौं  :   जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप-२७) को मिति नजिकिँदै गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘जलवायु सङ्कटकाल’ घोषणा गरेर विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।       संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै विश्वभर जलवायु परिवर्तनका कारण मानवीय सङ्कट सुरु भएको भनेकाले नेपाल जस्तो उच्च जोखिमयुक्त मुलुक पनि यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको निष्कर्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुगेको बताइएको छ ।   वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले ‘जलवायु सङ्कटकाल’ घोषणा गरेर विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि योजना बनाउने जानकारी यसअघि नै दिनुभएको छ । यसै आधारमा सो मन्त्रालयले यसको अध्ययन तथा सम्बन्धित विज्ञसँग राय सुझाव लिन सुरु गरेको छ ।    मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले सङ्कटकाल घोषणाको अध्ययन र प्राविधिक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्कटकाल लगाएपछि फाइदा वा घाटा के हुन्छ, कुनै क्षेत्र विशेषमा असर पर्छ कि भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने भनेर तथ्य–तथ्याङ्क जुटाउने र विश्लेषण गर्ने काम सुरु गरिएको छ ।   ‘जलवायु सङ्कटकाल’ घोषणा गरेपछिको अवस्थाकाबारेमा अध्ययन गरी जानकारी लिनका लागि मन्त्रालयले एक प्राविधिक टोली पनि तयार गरिरहेको बताइएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको भनेर निरन्तर सचेत गराइरहेका छन् ।    जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमका विषयमा तथ्याङ्क राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘जर्मनवाच’ का अनुसार नेपाल अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिम भएका देशमध्ये दशौँ स्थानमा पर्छ । सङ्कटकाल नै घोषणा गर्न भने हतार गर्न नहुने अधिकांशको भनाइ छ ।    तथ्यमा आधारित प्रमाणसहित ‘जलवायु सङ्कटकाल’ घोषणा गर्न आवश्यक रहेको यसका विज्ञ तथा मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ । नेपाल सरकारसँग अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तनकै कारण कति हानिनोक्सानी भयो भन्ने यकीन तथ्याङ्क नभएका कारण सङ्कटकाल घोषणापछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ ।    मुलुकले लामो समयदेखि पर्यावरणीय र जलवायुजन्य समस्या भोग्दै आए पनि सरकारले कोप–२७ को तयारीका क्रममा सङ्कटकाल घोषणाका विषयमा सरोकारवाला निकाय र विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ ।    उता वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव नेपालका हिमाल, कृषि, पानीका स्रोतलगायत सबै क्षेत्रमा देखिने गरी जलवायु परिवर्तनको असर परिरहेकाले नेपालमा जलवायु सङ्कटकालको घोषणा गरी विश्वको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बेला भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।    हालसम्म विश्वका ३९ देशले जलवायु सङ्कट घोषणा गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालमा प्राकृतिक विपद्का घटना बर्सेनि दोहोरिइरहने तथा हरेक वर्ष कहिले खडेरी हुने त कहिले भारी वर्षाका कारण बाढी, पहिरो आउने समस्याका कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भइरहने एवं पछिल्ला केही वर्षयता हिमालमा हिउँ पग्लिने र मधेस तथा पहाडमा खानेपानी र सिँचाइकै समस्या हुने खालका समस्या बढ्ने गरेका छन् ।    जलवायु सङ्कटकाल घोषणा गर्ने खास मापदण्ड नभए पनि यसको संवेदनशीलताको मनन् गरी घोषणा गर्नुपर्ने सबैको राय छ । 

मनाङ  :   हिमाली जिल्ला मनाङमा शिक्षण संस्थाअनुसार विद्यार्थीको सङ्ख्या भने घट्दो छ । जिल्लाका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय मनाङका अनुसार कक्षा बढ्दै गएपछि कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी रित्तिने अवस्थामा पुगेका छन् ।    एकाइ कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्मका मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा ५४, सदरमुकाम चामे गाउँपालिकामा ५५, नासों गाउँपालिकामा ८४ र नार्पाभूमि गाउँपालिकामा १० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख मतिलाल चपाईले जानकारी दिनुभयो ।    इकाइ प्रमुख चपाईंले कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा कूल ७२ जना रहेका छन् । चामे गाउँपालिकामा एक सय ७६, नासों गाउँपालिकामा एक सय ७८ र नार्पाभूमि गाउँपालिकामा शून्य रहेको जानकारी दिनुभयो । “इसिडीमा विद्यार्थी बढी भए पनि कक्षा बढ्दै गएपछि घट्ने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षातर्फ विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न विभिन्न योजना दिवा खाजा तथा आवासीय व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी घट्ने क्रममा छन् ।”    विशेषगरी कक्षा ६ देखिमाथिका कक्षामा विद्यार्थी घटेको शिक्षाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मनाङमा बाढी पहिराको जोखिम र विद्यालय टाढा भएकाले विद्यार्थी घटेको हुनसक्ने चपाईंले बताउनुभयो । जोखिम अवस्थामा रहेका विद्यालयको अवस्थाले पनि विद्यार्थी बाहिरिएको हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।    जिल्लाका चार पालिकाका विभिन्न विद्यालयमा विद्यालय भवन र शिक्षक छ  विद्यार्थी छैनन् । “यस्तो अवस्थामा विद्यालय बन्द छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “केही विद्यालयमा इसिडीका विद्यार्थीबाहेक अन्य विद्यार्थी नै छैनन् ।”    जोखिमरहित तवरबाट बालबालिकालाई पठनपाठनको व्यवस्था भएमा आफूसँगै राखेर बालबालिका पढाउने आशा रहेको अभिभावकको भनाइ छ । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा एक सय १७ विद्यार्थीको पठनपाठनका लागि ४१ शिक्षक रहेका छन् । चामे गाउँपालिकामा दुई सय ४५ विद्यार्थीका लागि ३४ शिक्षक, नासों गाउँपालिकामा एक सय ५८ विद्यार्थीका लागि ७७ शिक्षक र नार्पाभूमि गाउँपालिकामा २५ विद्यार्थीका लागि नौ गरी कूल एक सय ६१ शिक्षकले उनीहरुलाई पठनपाठन गराउँदै आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ ।