पोखरा:    पोखरा महानगरपालिका वडा नंं ८, न्युरोडमा रहेको लक्ष्मी आवासिय माध्यमिक विद्यालयमा डा. विश्वयुधिर पौडेलले मंगलबारदेखि प्राचार्यको कार्यभार सम्हालेका छन् । धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको मन जित्न सफल विद्यालयको रुपमा परिचित विद्यालयलाई वर्तमान परिस्थितिमा २१ औं सताब्दीको गुणस्तर युक्त शिक्षा दिन सक्ने वनाउनको लागि आफुले हालसम्म प्राप्त विज्ञता, दक्षता र अनुभव उपयोगी हुने प्राचार्य डा. पौडेलले बताए । उनले विद्यालयलाई थप उचाइमा पु¥याइ आउँदो २ वर्षमा पोखराको अग्रणी विद्यालयको रुपमा चिनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको मंगलबार विद्यालयमा आयोजित पदास्थापन तथा परिचय कार्यक्रममा बताए । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त गरेका पोखरा अर्चलवोट निवासी डा. पौडेल प्रशिक्षक मात्रै नभइ कुशल व्यवस्थापक साथै काठमाण्डौ र पोखराका धेरै शैक्षिक संस्थाहरुको नेतृत्व तहमा समेत रहेर कार्य गरेको अनुभव छ । विद्यालयका संस्थापक लिलावती प्रधान र निर्वतमान प्राचार्य शालिकराम अधिकारीको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

पोखरा:  तीन दिनसम्म भएको पोखरा एमयूएन आइतबार सकिएको छ ।  युथ थिंकर्स सोसाइटी पोखराको आयोजनामा शुक्रबारदेखि भएको संयूक्त राष्ट्रसंघको नमुना महासभामा तीन जना बेस्ट डेलिगेटबाट सम्मानित भए । देशभरका १४ जिल्लाबाट प्रतिनिधि गरेका युवा मध्य ३ जनाले बेस्ट डेलिगेट बन्न सफल भएको वाइटिएस पोखराका अध्यक्ष रिजन ढुंगानाले बताएका छन् । उनका अनुसार सहभागी प्रतिनिधिले विभिन्न ८० देशको प्रतिनिधित्वको गरेका थिए र प्रतिनिधित्व मध्य यूएसए, इजिप्ट र पाकिस्तान बेस्ट डेलिडेट बन्न सफल भएका हुन् ।  यूएसएका प्रतिनिधि हार्दिक पराजुली यूएनइपीबाट बेस्ट डेलिगेट बने । इकोफ्यानबाट सौगात गौतम बेस्ट डेलिगेट बन्न सफल भएका हुन् । डब्लुएचओबाट पाकिस्तानको प्रतिनिधित्व गरेका आदर्श झा बेस्ट डेलिगेट बन्ने । उनीहरुलाई ट्रफी र  प्रमाणपत्रद्धारा सम्मान गरिएको हो ।  तीनै क्षेत्रबाट बेस्ट इस्टाटेजिक्स मलेसियाबाट अल्भिना बराल, यूएसएबाट उत्सब सेडी र एभिक कर्न चाइनाबाट जितेका छन् । बेष्ट पोजिसन पेपरबाट युकेकी प्रतिनिधि प्रतिक्षा सेडी, रसियाबाट दीपिका श्रेष्ठ र इन्डियाका प्रतिनिधि आर्य पुडासैनीले पुरस्कृत भएका हुन् ।  लेखसाइडमा फर्जी औषधिका कारण विश्वमा बढ्दै गएको खतरा, आर्थिक मन्दी र विद्युतीय फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नमुना महासभामा बहस भएको थियो । उद्घाटन समारोह र समापन सत्रमा प्रमुख अतिथि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारी धु्रव शाह थिए । शाहले नमुना महासभाले डेलिगेटलाई आलोचनात्मक विश्लेषण सिपलाई डेलिगेटहरुलाई सक्षम बनाएको बताए । ‘तपाईंहरुको यो प्रशिक्षण वा सिकाइमार्फत शैक्षिकसँगै राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी मुद्दाहरू कसरी उठाउने भन्ने जान्न बुझ्न अवसर पाउनुभयो भन्ने मैले बुझेको छु,’ शाहले भने । सभामा विश्वव्यापी समस्याहरूको सम्भावित समाधानका उपाय पनि प्रस्तुत भएको थियो । विषय वस्तुमा केन्द्रित भएर भोटिङ गर्दा नीतिगत, कुटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मध्यनजर गरिएको थियो । संस्थाका अध्यक्ष रिजन ढुंगानाले डेलिगेटहरुलाई सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा कार्यक्रममा सकिएको बताए । उनले नमुना सभा एउटा सिकाइ भएकाले यसको भरपूर प्रयोग गर्न अनुरोधसमेत गरेका थिए । कार्यक्रममा वाइटिएसका कोफाउन्डर क्षितिज भट्टराई, वामन घिमिरे लगायत उपस्थित थिए ।  

काठमाडौं:   अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।  यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो ।  कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद  २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँको हुनेगरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठुलो बजेट ल्याउनुभएको हो ।  तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट पेस गर्नुभएको थियो । जसमध्ये चालु तर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपियाँ, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपियाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२।८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपियाँ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ थियो ।   त्यस्तै तत्कालीत उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झार्नुभएको थियो । फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ । समृद्धि र सुशासन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुनेछ । स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रूपमा लिएको महतले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरी बजेट आएको उहाँले बताउनुभयो ।  सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा। महतले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    सरकारले सांसद् विकास कोष ब्युत्याएको छ। संसद् विकास कोष शीर्षकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको हो। निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिमार्फत् सम्बोधन गर्न भन्दै आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो।  अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको बताए। 

पोखरा:    सरकारले बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्रलाई पर्यटन र मगर संस्कृति, पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।   आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्रलाई मगर सस्कृति पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताएका हुन् । 

काठमाडौं:    सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताउनुभयो ।

काठमाडौं:     सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिने बताए । 

काठमाडौं:   अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड रुपियाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यसमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ अर्थात् विनयोजनको ८८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ अर्थात् ६७.९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात् ८८ प्रतिशत खर्च हुने संसोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात ८८.६ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१.२ प्रतिशत, पुँजिगगत खर्च तीन खर्ब नौ करोड अर्थात् ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने अनमुान थियो । गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान छ । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ:  नेपाल भू–बनोट र भौगर्भिक विशिष्टताका कारण जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्र मध्येमा पर्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको वार्षिक औसत तापक्रम शून्य दशमलव शून्य ५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ ।    बढ्दो मानवीय क्रियाकलापका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि हुन गई विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि भएको हो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायको प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० को तुलनामा एक दशममलव एक डिग्री सेल्सियसले बढेको छ ।   जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्बाट नेपालले वर्सेनि मानवीय र आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासको प्रवृत्ति हेर्दा सन् २००० पछि हरित ग्यास उत्सर्जनको वृद्धिदरमा कम देखिए पनि सन् २००८ पछि उच्च दरले बढेको छ ।    यसैगरी सन् १९९० मा दुई करोड मेट्रिक टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गरेकामा सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा यस्तो ग्यास उत्सर्जन चार करोड ८४ लाख मेट्रिक टन पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ । जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धी, क्योटो प्रोटोकल, पेरिस सम्झौता लगायतका संरचना स्थापना भएका छन् ।    हरेक मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने गरी नीति, कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्ने र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्दै गएका छन् । नेपाल पनि यी सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भई जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।   विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् १९९० मा ३२ अर्ब ५२ करोड मेट्रिक टन रहेकामा सन् २०१९ मा यस्तो उत्सर्जन ४९ अर्ब ७६ करोड मेट्रिक टन पुगेको छ । सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको अवधिमा विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन औसत एक दशमलव ४५ प्रतशितले वृद्धि भएको छ ।   क्लाइमेट वाच’को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियनका मुलुक, इन्डोनेसिया, रुस, ब्राजिल, जापान, इरान, जर्मनी र क्यानाडा छन् । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी अंश चीनको २४ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको ११ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ ।    संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्र ९कोप० को २७औँ सम्मेलन सन् २०२२ मा इजिप्टको शर्म एल–शेखमा सम्पन्न भएको थियो । हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु वित्त,  प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिका विषयलाई समेटेर नेपालले राष्ट्रिय अवधारणापत्र तयार गरी सम्मेलनमा पेस गरेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ ।    महाशाखा प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार सो सम्मेलनमा हानीनोक्सानी कोष स्थापना गर्ने, “स्यान्टीयागो नेटवर्क” कार्यान्वयन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयमा विकसित राष्ट्र कोप–२८ सम्म अनुकूलन वित्त दोब्बर गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न सहमति भएको थियो । हाल नेपालमा भौगोलिक सन्तुलन र सङ्कटासन्नताको अवस्थाका आधारमा जलवायु नमुना गाउँलाई थप स्थानीय तहमा विस्तार गर्न आठ स्थानीय तहमा जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई जलवायु अनुकूलन योजनाका विकासमा सहयोग गर्न कुल रू १० करोड विनियोजन भएको छ ।       जलवायु परिवर्तनका लागि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बजेटको अंश पछिल्ला वर्षमा वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल बजेटको चार दशमलव छ प्रतिशत बजेट जलवायु परिवर्तनका लागि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी विनियोजन गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा यो अनुपातमा वृद्धि भई पाँच दशमलव नौ प्रतिशत पुगेको छ ।       वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सन् २०२१ मा प्रकाशित सङ्कटासन्नता र जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार समष्टिगत जलवायु परिवर्तन सङ्कटासन्नतास्तरमा अति उच्च २४, उच्च २६, मध्यम ११, न्यून १५ र अति न्यून एक जिल्ला रहेका छन् ।        यसैगरी, उक्त प्रतिवेदनअनुसार जोखिमस्तरमा अति उच्च आठ, उच्च १३, मध्यम २०, न्यून २१ र अति न्यून १५ जिल्ला रहेका छन् । रासस