पोखरा:    किर्तिमानी पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठलाई पब्लिक फोरके टेलिभिजनले सम्मान गरेको छ । टेलिभिजनले एकै सिजनमा तीन पटक सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व किर्तिमान बनाएकी श्रेष्ठलाई बिहीबार एक लाख रुपैयाँ नगदसहित सम्मान गरेको हो ।  पोखराको न्युरोडस्थित टेलिभिजनको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रबन्ध निर्देशक मन क्षेत्रीले नगद एक लाख रुपैयाँसहित दोसल्ला ओडाएर सम्मान पत्र प्रदान गरे । श्रेष्ठले गएको मे १२, मे १९ र मे २५ मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी थिइन् ।  गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–१० की श्रेष्ठले सन् १०१८ मा पहिलो पटक सगरमाथामा पाइला राखेकी हुन् । यस पटकको बसन्त याममा सगरमाथा आरोहणमा विश्व किर्तिमान राख्न सफल भएकी श्रेष्ठलाई पब्लिक फोरके टेलिभिजनका अध्यक्ष सविन भट्टले एक लाख रुपैयाँसहित सम्मान गर्ने घोषणा गरेका थिए । पत्रकारिता क्षेत्रबाट मिलेको सम्मानले हौसला मिलेको पूर्णिमाले बताइन् । ‘पत्रकार भएपनि यसरी पत्रकारिता क्षेत्रबाट नगदसहित सम्मान पाएको थिइनँ’, उनले भनिन् ।  गोरखाको गाउँमा जन्मिएर सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्दासम्म अनुभूति पब्लिककर्मीसँग साटिन् । उनले हरेक क्षेत्रमा काम गर्दा कामलाई भारी सम्झन नहुने सुझाव दिइन् ।  पूर्णिमाकोे अदम्य साहसलाई बढवा दिन सम्मान गरिएको टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक क्षेत्रीले बताए । ‘हामीले गरेको सम्मान अदम्य साहस भएको पत्रकारलाई गरेको सम्मान हो । धेरैै जनाकोे प्रेरणाको स्रोत भएकी पर्वतारोहीलाई सम्मान हो’, क्षेत्रीले भने ।  हिमाल आरोहणमा नयाँ पुस्ताको प्रेरणाको स्रोत बन्न उनले शुभकामना व्यक्त गरे । श्रेष्ठ आरोहीसँगै फोटो पत्रकारसमेत हुन् । उनले ७ वर्ष अघि पर्वतारोहण सुरु गरेकी हुन् । सुरुवातमा मनास्लु हिमाल चढेकी उनले आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला ८ वटा हिमाल आरोहण गरेकी छन् । 

पोखरा:    नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज), गण्डकीद्वारा सञ्चालित ‘कञ्चन पत्रकारिता पुरस्कार–२०८१’ दीपेन्द्र श्रेष्ठ (कास्की) र कमला रानामगर (नवलपुर) लाई प्रदान गरिने भएको छ । प्रतिभा छनोट समितिले गरेको सिफारिसअनुसार फोनिज गण्डकीको बिहीबारको बैठकले श्रेष्ठ र रानामगरको नाम अनुमोदन गरेको फोनिज गण्डकी महासचिव धनबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । पुरस्कार राशि जनही २५ हजार र सम्मानपत्र छ ।  फोनिजका संघीय सल्लाहकार हुमबहादुर तमुको संयोजकत्वमा रहेको प्रतिभा छनोट समितिले श्रेष्ठ र रानामगरको नाम सिफारिस गरेको हो । समितिको सदस्यमा फोनिज गण्डकीका इन्चार्ज पत्रकार एमबी आस्था मगर, सल्लाहकार शान्ति गुरुङ, फोनिज गण्डकी अध्यक्ष रुद्र श्रीस मगर र महासचिव धनबहादुर गुरुङ थिए । पुरस्कृत हुने दीपेन्द्र पोखराको एभरेष्ट एफ.एममा कार्यरत छन् । उनी नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका निवर्तमात अध्यक्ष हुने भने हाल पत्रकार महासंघ कास्की र गण्डकी प्रदेशका सल्लाहकार छन् ।  यस्तै रानामगर नवलपुरको मध्यविन्दु एफ.एममा कार्यरत छिन् । उनी नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) की संघीय सदस्य हुन । भने, फोनिज गण्डकी प्रदेशकी संस्थापक उपाध्यक्ष पनि हुन् ।  उनीहरुलाई फोनिजको स्थापनाका दिवसका दिन साउन २७ गते पोखरामा सम्मान समारोह आयोजना गरी पुरस्कृत गरिनेछ ।  पोखराका प्रतिष्ठित व्यवसायी विमलमान गुभाजु र उनका परिवारले आफ्ना स्व. बावुआमा वेदमान गुभाजु र नेत्रकुमारी गुभाजुको स्मृतिमा यो पुरस्कार स्थापना गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाई क्रियाशील २ पत्रकारलाई हरेक वर्ष यो पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएको छ । यसअघि कास्कीका रुद्रबहादुर थापा, शान्ति गुरुङ, उदयबहादुर अमात्य, हुमबहादु तमु, बागलुङका राजेशचन्द्र राजभण्डारी, नवलपुरका केबी राना, लमजुङका आश गुरुङ र मुस्ताङका सुन्दरकुमार थकालीलाई यो पुरस्कार अर्पण गरिसकिएको छ ।   

पोखरा:   सरकारले बिक्री वितरणमा रोक लगाएको ट्रामाडोल (लागूपदार्थ) सहित प्रहरीले पोखराबाट २ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।  प्रहरीले पोखराको न्यूरोडस्थित दिप दर्शन होटलका सञ्चालक र म्यानेजरलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाएको औषधी ट्रामाडोल (लागूपदार्थ) सहित हिजो (बुधबार) पक्राउ गरेको हो ।  प्रहरीले दिप दर्शन होटलका सञ्चालक तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका ५ स्थायी घर भई पोखरा बस्ने ३७ वर्षीय इन्दु देवी श्रेष्ठ र होटलका म्यानेजर स्याङ्जा घर भई पोखरा–१७  विरौटा बस्ने २५ वर्षीय मिलन पौडेललाई ट्रामाडोलको ४३ हजार २ सय ट्याबलेटसहित पक्राउ गरेको हो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी प्रमुख मोहन कुमार थापाले होटलमा ग्राहक बनेर जाँदा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको औषधी  ट्रामाडोलसहित २ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको बताए ।  ‘सरकारले यस औषधीको दुरुपयोग बढेपछि बिक्री बितरणमा रोक लगाएको छ’, थापाले भने, ‘हामी होटलमा ग्राहक बनेर जाँदा प्रतिबन्ध लगाइएको औषधी बिक्री बितरण गरिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हौ ।’   कास्की प्रहरी प्रमुख थापाले प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका उनीहरुले औषधी पसलमा बाँकी रहेको औषधी राखेको खुलाएको जानकारी दिए ।  ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा उनीहरुले औषधी पसलमा बिक्रीमा राखिएको औषधी स्टक रहेको बताएका छन्’, उनले भने, ‘सरकारले यो औषधी विक्री वितरणमा रोक लगाएको छ तर उनीहरुले हामी ग्राहक बनेर जाँदा बिक्री गरेको अवस्थामा रङ्गेहात पक्राउ गरेका हौं ।’ उनले होटलबाट बरामद गरेको ट्रामाडोल अहिले अवैध रुपमा बिक्री गर्दा ४० देखि ५० लाख पर्नेे देखिएको बताए । पक्राउ परेका उनीहरुलाई जिल्ला अदालत कास्कीबाट लागूऔषध सम्बन्धी मुद्धामा ७ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।  कास्की प्रहरीले सरकारले बिक्री वितरणमा रोक लगाएको औषधीहरु पसलमा भए नष्ट गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।   

पोखरा:   ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीले संस्थामा आवद्ध कम्पकीका सञ्चालकहरुलाई एक दिने  फोटोग्राफी तथा भिडियोग्राफी तालिम दिएको छ ।   नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा सञ्चालित जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना (Sustainable Tourism for Livelihood Recovery Project) अन्तर्गत बुधबार  तालिम प्रदान गरिएको हो ।   फोटोपत्रकार राम गुरुङ र प्रेम थापाले प्रशिक्षण दिइएको उक्त तालिममा संस्थाका पूर्व अध्यक्षहरु तथा टानमा आवद्द ७२ कम्पनीका सन्चालकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।   तालिममा सहभागिहरुले एक दिने कार्यक्रमबाट पनि धेरै  ज्ञान पाएको सुनाए ।   टान गण्डकीका अध्यक्ष धर्मराज पन्थीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा संस्थाका प्रथम उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले स्वागत मन्तव्यसहित तालिमको बारेमा प्रकाश पारेका थिए भने कार्यक्रम सञ्चालन सचिव तिर्थराज सुवेदीले गरेका थिए ।

पोखरा:     सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या गण्डकी प्रदेशमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।  सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशअन्तर्गतका ११ जिल्लाको दुई सय ५३ स्वास्थ्य संस्था गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत भएका थिए । देशभर  यस्ता सूचीकृत संस्थाको सङ्ख्या भने एक हजार पाँच सयभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ ।       निर्देशनालयका अस्पताल नर्सिङ प्रशासक अञ्जु पौडलका अनुसार गत आवमा १२ हजार एक सय ६७ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए । यसरी सेवा लिनेमध्ये २० वर्षभन्दा कम उमेरका पाँच सय ७३ थिए ।  पोखरा महानगरपालिकाभित्र गत आवमा एक हजार पाँच सय १७ ले सुरक्षित गर्भपत सेवा लिएका थिए । विसं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो भने २०७३ देखि सबै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गरिएको थियो ।       सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रुपमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई लिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ४३ प्रतिशतले मात्र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिने गरेका छन् । अर्थात् असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या ५७ प्रतिशत  छ ।  असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको समग्र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने बताइएको छ ।       अर्कोतर्फ सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क पाइन्छ भन्ने सेवाग्राहीलाई जानकारी नै छैन । सुनौलो परिवार नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा केपी उपाध्याय सेवाग्राहीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क छ भन्ने जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतनको सङ्ख्या वृद्धि भएको हुनसक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ अझै अनधिकृत औषधिबाट गर्भपतन गराउनेक्रम रोकिएको छैन । अनधिकृत औषधिले महिलाको ज्यान नै खतरामा पर्छ, यसतर्फ सरकार थप गम्भीर बन्नुपर्छ । ”       यसैबीच, सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा रहेको अनभिज्ञतालाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले बुधबार यहाँ छलफल आयोजना गरिएको छ । बिएनबी मिडिया र सुनौलो परिवार नेपालद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन, यो महिलाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रुपमा रहेको विषयलाई प्राथमिताका साथ समुदायलाई बुझाउन र सञ्चारमाध्यमले उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।      सहभागीले सरकारले अनुमति दिएका अर्थात् सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन र असुरक्षित गर्भपतनले निम्त्याउने जोखिमलाई अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका अहम् हुने सुझाव दिएका थिए ।         कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले सूचीकृत संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिनका लागि सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले जनचेतना जगाउने काम गरिराखेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “किशोरी र आमालाई सुरक्षित बनाउन सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति मन्त्रालयको छ । गर्भवती हुने बित्तिकै स्वास्थ्य सस्थाको पहुँचमा महिलालाई ल्याउन मन्त्रालयले सबै जिल्लामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छ ।” उहाँका अनुसार प्रदेशमा गत आवमा ४१ हजार गर्भवती भएका थिए ।       स्वास्थ्य निर्देशनालयका अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पौडेलले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति,  सेवाको अवस्था र अगामी योजनाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहँुदै सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा विद्यमान अनभिज्ञतालाई हटाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “गर्भपतन सेवा लिने अथवा नलिने भन्ने अधिकार स्वयं महिलालाई हुनुपर्छ । यसलाई गर्भनिरोधकको साधनका रुपमा बुझ्नु हुँदैन । गर्भपतन सेवा महिलाको अधिकार हो ।”       उहाँले बिस वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भपतनको सङ्ख्या बढ्नुमा असुरिक्षत यौनसम्पर्क, अस्थायी साधनको प्रयोग नगर्नु र यौन तथा प्रजनन शिक्षाबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनुजस्ता कारण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जनचेतनाको कमी, सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोध, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमी र चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभावलगायत चुनौती सुरक्षित गर्भपतन सेवामा रहेको छ ।   ”      पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका वरिष्ठ स्त्रीरोग विज्ञेषज्ञ डा प्रेम पँगेनीले  पछिल्लो समय सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था सङ्ख्यामा वृद्धिभएसँगै सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ भन्नुभयो । उहाँले “किशोरी तथा आमालाई अकालमा मृत्युको मुखबाट जोगाउने विभिन्न उपायमध्ये सुरक्षित गर्भपतन सेवा हो । यसलाई समुदायस्तरमा चेतना पु¥याउनुपर्छ । सकभर गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था नै आउन दिन हुँदैन । गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको विकल्प बनाउनु हुँदैन ।”      उहाँका अनुसार अस्पतालमा असुरक्षित गर्भपतनबाट हुने गम्भीर अवस्थामा समेत सेवाग्राही आउने गरेको जानकारी दिँदै गत वर्ष एकजनाको पनि निधन नभएको बताउनुभयो ।  डा पँगेनीले सरकारी अस्पतालमा सेवा निःशुल्क भएकाले यसका बारेमा धेरैभन्दा धेरै महिलालाई जानकारी दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ र्भपतन सेवा निःशुल्क भएकाले यसका बारेमा धेरैभन्दा धेरै महिलालाई जानकारी दिनु आवश्यक   छ ।  समस्या परेर नै महिलाले गर्भपतन सेवा लिने हुन् । यसमा समाजमा रहेका सरोकारवालाहरुको सकारात्मक धारणा आवश्यक छ ।”      कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका सिनियर अहेब अधिकृत हरिलाल आचार्यले सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको समय समयमा अनुगमन गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सेवालाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय बनाउनका लागि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन गर्ने गरेका छौँ । सेवालाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर लागिपरेका छौँ ।”       कार्यक्रममा सुनौलो परिवार नेपालका प्रबन्धक कुमार आचार्यले सुनौलो परिवार नेपालद्वारा प्रदान भइरहेका परिवार व्यवस्थापन र सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी विभिन्न सेवा एवं कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिँदै   सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पुहँच वृद्धि गर्न  असुरक्षित गर्भपतनलाई निरुत्साहन गर्न  आवश्यक छ भन्नुभयोे ।  उहाँले “आफ्नो संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरिराखेको, यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम सञ्चालन एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ११४३ हट लाइन टेलिफोन सेवा सञ्चालन गरिराखेको छ ।”       प्रबन्धक आचार्यका अनुसार सुनौलो परिवार नेपालले सन् २०२३ मा आफ्ना विभिन्न शहरमा रहेका क्लिनिक मार्फत् ४६ हजार  आठ सय ३५ लाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान  थियो । परिवार व्यवस्थापन र सुरक्षित गर्भपतन सूचना तथा सेवाका बारेमा जानकारी दिने सो हटलाइन सेवा अत्यन्त प्रभावकारी मानिन्छ  ।        सुरक्षित मातृत्व तथा स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार गर्भवतीको अवस्थाअनुसार १२ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ ।  गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भलार्ई गर्भवतीको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ ।      यसैगरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले अशक्तता हुने अवस्था रहे उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवतीले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । गर्भवतीको मञ्जुरी बिना कुनै करकाप, धम्की, ललाइफकाइ, झुक्याइ वा प्रलोभन देखाई, लिङ्ग पहिचान गरी लिङ्गका आधारमा गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।       ‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा  गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा बढी प्रयोगमा छ । यो दश हप्ताभित्रको गर्भको सुरक्षित मानिन्छ । तालिम प्राप्त र अनुमति प्राप्त नर्सले मात्र यो औषधि वितरण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।  यसैगरी, १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेसन’ (एमभिए) विधिमार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारको माध्यमबाट गरिन्छ । १३ देखि १८ हप्तासम्मको गर्भलाई कम्पिहेन्सिव इमरजेन्सी अब्सटेठी नियोनेटल कियर सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्यमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेसन एन्ड इभ्याकुएसन ९डिएन्ड० गरिन्छ । 

पोखरा:   पोखरामा क्रियाशिल रहेको बुद्धटोल युवा (बिटी) क्लबले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा पहिलाे पटक रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ ।      बुद्धटोल युवा क्लबका अध्यक्ष अशिम थापाले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा यही साउन २८ गते खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए ।   उनका अनुसार पोखरा महानगरपालिका–१ स्थित पुरानो टुडिखेलमा बिहान ७ बजेदेखि खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम हुनेछ ।    खेलकुदको क्षेत्रमा निकै सक्रिय रहेको यस क्लबले युवा दिवसको अवसरमा पहिलाे पटक रक्तदान आयोजना गर्न लागेको क्लबको कोषाध्यक्ष दीपक कार्कीले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार क्लबले सेभेन ए साइड फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ ।   क्लबले यसअघि सामाजिक कार्यक्रम अन्तरगत कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा राहात वितरण, सरसफाई, टोटोलको सडकबत्तीको मर्मत-संभार, सिसिटिभी जडान, विभिन्न विषयमा जनचेतनामूलक अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं:    गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पबाट जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ ।  जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रामिडाँडा केन्द्र बनाई गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट र पश्चिम रुकुमलगायत आसपासका अन्य केही जिल्लामा क्षति गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा उद्धार, राहत र अस्थायी आवास निर्माणको काम औपचारिक रुपमा सकिएको छ ।       उद्धार, राहत र अस्थायी आवास निर्माणमा भूकम्पपीडितले सोचेजस्तो सहुलियत सुविधा र सन्तुष्टि पाउन नसकेको गुनासो पनि छ । जनताको दैलोको सरकारसँग गुनासो आउनु स्वाभाविक पनि हो ।  गुनोसोलाई सम्बोधनका लागि अब पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको बाटो चाँडो खोल्न जरुरी छ । भूकम्पपछि जनताले आशा गरेअनुसार उद्धार, राहत, अस्थायी आवास निर्माण तथा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि अपेक्षाअनुरुपको गतिमा काम हुन सकेको छैन ।  अहिले जेनतेन नागरिकलाई अस्थायी आवासभित्र पठाउन सकिए पनि टहराभित्रको अप्ठेरो दिनचर्याको महसुस पीडित परिवारले गरिरहेका छन् । हिउँदको चिसोदेखि अहिलेको अविरल वर्षासम्म आउँदा नागरिक जीवन कष्टकर रहेको छ ।      स्थानीय सरकारको क्षमताले मात्रै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्य सम्भव छैन । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास सरकारी भवन, विद्यालय र अन्य पूर्वाधारका संरचनाहरुको पुनःनिर्माणको बाटो चाँडो खोल्न अपरिहार्य छ ।  यसका लागि मूलतः सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनु पर्दछ । जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यमा विलम्ब भएको छ । यसले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसा कमजोर बनाउँछ ।  नागरिक गुनासोलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारी हो । आज टहरामा दिन बिताउने हरेकले आफूलाई असुरक्षित भएको अनुभूति गर्ने, भत्किएको चर्किएको कक्षा कोठामा पढिरहेका बालबालिकाले त्रसित भएर बस्नुपर्ने, उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका बिरामीले समेत आफूलाई सन्त्रासमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । भूकम्पपीडितहरुको सहनशीलता र धैर्यतालाई उनीहरुको सहजता र सुविधाको बुझाइ हुनु हुँदैन ।      भूकम्पको बुहआयामिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी प्रभावित ठाउँमा राज्यको उपस्थिति र भूमिकालाई बढाउन अब पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको बाटो यथाशक्य चाँडो खोल्नुपर्छ ।  विपत्तिपछिको विनाश र विध्वंशलाई हेरेर आतङ्कित बनेको सामाजिक मनोविज्ञानलाई आशा र उत्साहमा रुपान्तरण गर्ने प्रमुख दायित्व पनि राज्यको हो । यो परिस्थितिमा निर्माण भएको अप्ठेरो लागि तीनै तहका सरकारसँग स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ ।  भूकम्पपछिको नौ महिना बितिसक्दा पनि यसतर्फ कुनै तत्परता देखिएको छैन । अहिले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न दातृ निकायहरु आफ्नै योजना र कार्यक्रमसहित आइसकेका छन् तर सरकारले यसका लागि बाटो खोल्न सकेको छैन ।       यतिबेला भूकम्पपीडित नागरिकले मुक्ति खोजेका छन् । हरेक दिन ढलेका घर उठ्ने सपना देखेर बसेका पीडितहरुका लागि अब सरकारको मुख ताक्नुको अर्को विकल्प पनि छैन । यो विपत्तिको बेला सरकार संवेदनहीन भएर बस्नु हुँदैन ।  विगतमा सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र त घोषणा ग¥यो तर त्यसअनुसार कुनै कार्यक्रम नल्याउँदा घोषणामा निर्णयमै सीमित रहेको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणसँगै भूकम्प प्रभावित ठाउँको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गरेर सबै दातृ निकायलाई यो अभियानमा जोडिन अपिल गर्न ढिला भइसकेको छ ।  दातृ निकायको क्षेत्रगत संलग्नतालाई विशिष्टीकरण गरी भूकम्पको बहुआयामिक प्रभावलाई उठाउन जरुरी छ । निजी आवास, सरकारी भवन, विद्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, सडक, विद्युत् र जीविकोपार्जनलगायत समग्र क्षेत्रको विस्तृत योजना कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको समन्वयको खाँचो पर्दछ ।       भूकम्पपछि भूकम्पले सिर्जना गरेका मानवीय जटिलताहरु समयक्रममा कम हुँदै जानु पर्ने हो । अस्थायी आवासभित्रको सुविधाबिहिन असहजता र अभावले गर्दा नागरिकमा गुनासो बढेको छ । टहराभित्रको दैनिकी असजिलो र असुरक्षित हुनु नागरिक गुनासाको प्रमुख कारण हो ।  नागरिकमा चौतर्फीरुपमा फैलिएको निरास नागरिक मनोविज्ञानलाई आशा उत्साह र ऊर्जामा बदल्न पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा नागरिकलाई समेत जतिसक्दो चाँडो संलग्न गराउने सामाजिक वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ ।  यसो गर्न सके मात्रै व्यक्ति, परिवार समाजलाई राज्यको भरोसासँग जोड्न सकिन्छ । अहिले पनि अनेक समस्याहरुसँग जुध्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरु पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा पर्खिरहेका छन् ।  अब पुन:निर्माण र पुन:स्थापनासँगै नयाँ निर्माणको अभियानमा जुट्ने नागरिक सपना पनि हो । यो सपना पूरा गर्नु राज्यको ऐतिहासिक दायित्व हो । लामो समयदेखि टहराभित्रको बसाइले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, सुत्करी र अपाङ्ग अशक्तहरुका लागि निकै पीडादायी छ ।       भूकम्पको उच्च जोखिम रहेको नेपालमा यस्ता विपत्तिपछि राज्यले राष्ट्रिय अठोट निर्माण गरेर राष्ट्रव्यापी रुपमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण अभियान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । विपत्तिमा परेका नागरिकहरु राज्यबाट ठूलो अपेक्षा पालेर पर्खिरहेका छन् ।  भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको सामाजिक साझा बुझाइ अहिले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको ढिलाइप्रति छ । पुनःनिर्माणको सुरुआतसँगै सुरक्षित आवास निर्माणको पनि शुरुआत हुन्छ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ ।  आज ठूलो लगानीमा निर्माण गरिने ठूला घरहरु मात्रै सुरक्षित हुन्छन् भन्ने मान्यता जबर्जस्त स्थापित भएको छ । यो गलत मान्यतालाई खण्डित गरी सानो लगानीमा सानो तथा सुरक्षित आवास निर्माण सम्भव छ भन्ने नयाँ मान्यता स्थापित गर्नुछ । ठूलो संरचना निर्माण गरेर सम्पन्नशाली कहलाउने चिन्तनको जरा उखेल्न पनि यो बेलाको पुनःनिर्माणले मद्दत गर्नेछ ।       भूकम्पको विनाशपछि ठूलो घर होइन, सुरक्षित घर खोज्ने नगारिक उत्सुकता बढेको छ । यो उत्सुकतालाई राष्ट्रियकरण गरेर सुरक्षित नेपाल निर्माणको यात्रा आरम्भ गर्ने यसलाई अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ । हरेक मानवीय विपत्तिहरु केवल विपत्ति मात्र नभएर नयाँ युग आरम्भ गर्ने अवसर पनि हुन् ।  प्राकृतिक, राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक विपत्तिहरुबाट विश्वमा धेरै ठूला परिवर्तनको अध्याय सुरु भएको इतिहासहरु छन् । हामीले पनि विपत्तिबाट यस्ता उदाहरणहरु हेरेर नवनिर्माणको मार्गचित्र कोर्न किन नसक्ने ? कुरा राष्ट्रिय अठोट र उद्देश्यको हो । हाम्रा अठोट र उद्देश्यहरु कतातिर मुखरित हुन्छन् मुख्य सवाल हो ।       जाजरकोट र  पश्चिम रुकुममा प्रभावित यो भूकम्पपछि सुरक्षित नेपाल निर्माणको प्रारम्भविन्दु बनाउन कठिन छैन । अब राज्यले हरेक संरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने दृढ अठोट बोक्न सक्नुपर्छ ।  त्यसैलै राज्यप्रति भरोसायोग्य नागरिक चेतनालाई राज्यको राष्ट्रिय नीतिप्रति जवाफदेही बनाउने अवसरको सिर्जना गर्न असम्भव छैन । यो पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनासँगै पुर्नजागरणको युग शुरू गर्न सकिन्छ ।  भूकम्पबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि आज देशभरि मन लागि बन्दै गरेका हरेक संरचनाहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने नीतिगत राष्ट्रिय अठोटको खाँचो छ । आज भूकम्पबाट सिर्जित समस्याहरु समाधानबाट निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो छैन । यसका लागि बलियो राष्ट्रिय इच्छाशक्ति हुन जरुरी छ । हरेक घटनाले पाठ सिकाउँछन्, अनि ती पाठले नयाँ योजना बनाउने र सपना देख्ने अवसरको ढोका खोल्छन् तर हामीले अहिलेसम्म घटनाबाट सिकेर होइन भागेर हिँड्ने गरेका छौँ ।       नेपालले भूकम्पको अभिलेखीकरण गरेको १९८० सालदेखि विध्वंश भोग्दै आएको तर अहिलेसम्म भरपर्दो भूकम्प सुरक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नेपालको राष्ट्रिय असक्षमता होभन्दा फरक पर्दैन । यसैले हामी आज पनि हाम्रो असक्षमता र अकर्मव्यतको सिकार हुनु विडम्वना हो ।  गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पको राष्ट्रियरुपमा हेर्दा सानो प्रभाव होला । तर त्यो प्रभावलाई समेत सम्बोधन हुने गरी अहिलेसम्म पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । हामी राजनीतिक परिवर्तनको यो विन्दुमा आइपुग्दा पनि राष्ट्रिय व्यवस्थापनको पुरानै निरन्तरतामा रहेका छौँ ।       भूकम्पपछि चौतर्फी रुपमा मानवीय जीवन सङ्कटपूर्ण भयो । प्रभावित क्षेत्रमा अनेकथरी समस्याहरु सिर्जना भए । सबै समस्याहरुको समाधान एकसाथ एक रात सम्भव थिएन पनि । समस्या समाधानतर्फ राज्यको अग्रसरतामा भने कमी देखिएको छ ।  अहिलेसम्म पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण हुन सकेको छैन । सरकारले बजेट भाषणमा भूकम्प प्रभावित ठाउँको पुनःनिर्माणका लागि रु २१ अर्ब बजेट त विनियोजन गरेको छ तर यसले गर्नुपर्ने पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यहरु गर्न कठिन छ ।  यो बजेट पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित निकायमा पठाएर काम अगाडि बढाउने काम भएको छैन । यस्ता नीतिगत तथा प्राविधिक कमजोरीले समस्या समाधानतर्फको अग्रसरतामा अवरोध आउँछ । नयाँ सरकार गठनसँगै भूकम्पपीडितका लागि पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यले गति लिनेछ भन्ने आशा र विश्वास गरिएको छ । (लेखक बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ) 

काठमाडौं:    गृहमन्त्री रमेश लेखकले लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वमध्ये विधिको शासन एउटा तत्व भएको बताउनुभएको छ ।  बिहीबार सिंहदरबारमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले ‘सुशासन प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीतिको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा उहाँले  लोकतन्त्रमा कानुन बेगर मुद्दा चल्न सक्दैन भन्नुभयो  ।      “फाइल खोल्ने भन्या के हो ? मुद्दा चलाउने भन्या होला नि, लोकतन्त्रमा मुद्दा कानुन बेगर चल्छ ?, रहरमा मुद्दामा चल्दैन, कसैका चाहनाले मुद्दा चल्दैन, कानुनबमोजिम चल्छ भन्ने मेरो आग्रह छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कुनै मुद्दा चलेको छभने छट्नु पनि कानुनबमोजिम छुट्छ भन्ने मेरो आधारभूत मान्यता हो ।”      सदाचार मानिसले आफ्नो भित्रबाट राम्रो गर्र्न उत्प्रेरित गर्ने विषय भएको उहाँको भनाइ थियो । “यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,” उहाँले भन्नुभयो, “समितिबाट सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गर्दछु ।”      त्यसैगरी, प्रहरी कर्मचारी सरुवाको विषय निरन्तरको प्रक्रिया भएको उहाँले बताउनुभयो । “कर्मचारीको सरुवा र बढुवा हुन्छ । कहिलेकाहीँ सामान्यतया अवधि तोकेको हुन्छ तर कहिलेकाहीँ अवधिभन्दा पहिले पनि हुन्छ,” मन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “जुन पदको सरुवाको कुरो छ उहाँ अत्यन्त योग्य मानिस हो र योग्यतम ठाउँमा पुग्नुभएको छ किनभने प्रहरीलाई तालिम दिने भन्या त सबैभन्दा बढी पढेलेखेको चाहियो नि, प्रहरी राम्रो बनाउनु प¥यो । अनि राम्रो प्रहरीलाई राम्रो तालिम दिन राम्रो मान्छे पठाउँदा के समस्या भयो ?” उहाँले यो प्रक्रियालाई सामान्य रुपमा लिन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

पोखरा:  नेपाली बजारमा लोकप्रिय बन्दै गएको चिनियाँ विद्युतिय गाडी  दिपल (DEEPAL) को पोखरामा पनि बुकिङ खुलेको छ ।   नेपालको आधिकारीक विक्रेता एमएडब्लु वृद्धि अटोकर्पले पोखरा क्षेत्रका लागि हिमालय अर्गानाइजेशन अन्र्तगतको हिमालय मोटरक्स प्रा.लि. आधिकारिक विक्रेताको रुपमा जिम्मा दिएको छ ।   पोखराको नयाँबजार ८ मा रहेको हिमालय मोटरक्स प्रालिले बुकिङ खुला गरिएको प्रालिका जनरल म्यानेर मनोज इटानीले बताए ।   उनका अनुसार नयाँबजारमा रहेको हिमालय मोटरक्स प्रालिको शोरुममा गएर गाडीको बुकिङ गर्न सकिनेछ ।   उनले टेस्ट ड्राइभका लागि एकसाता गाडी  पोखराभित्र उपलब्ध गरिने जानकारी दिए ।   कम्पनीले दिपलको एस०७ र एल०७ लगायत अन्य विभिन्न आकर्षक मोडेलहरु उपलब्ध गर्नेछ ।  उनले ग्राहकले बुकिङ गरेको एक सातामै गाढी उपबल्ध गराइने बताए ।   दिपल एस ०७ कस्तो छ ?   दिपलको एस ०७ इ  एसयूभी इन्टेलिजेन्ट र लक्जरियस रहेको कम्पनीको दाबी छ ।   नेपालमा यो गाडिको मुल्य ७४ लाख ९९ हजार रुपैँया तोकीएको छ । सिंगल चार्जमा ४ सय १० देखि ४ सय ८५ किलोमिटर रेन्ज प्रदान गर्ने कम्पनीले बताएको छ ।   एल ०७ को मुल्य ६६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । छोटो समयमा निकै लोकप्रिय बन्न सफल यो गाडी पोखरा क्षेत्रमा पनि धेरैको रोजाइमा पर्ने विश्वास गरिएको छ ।   हिमालय अर्गनाइजेशन अन्र्तगतको आयम इन्टरकन्टिनेनटल प्रालि फोर्स मोटर्सका गाडी लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता हो ।   विगत ३ दशक भन्दा बढि समयखि उक्त अर्गनाइजेशन अटोमोबाइल्स व्यवसायमा सक्रिय रहदैँ आएको छ ।  (बुकिङका लागि सम्पर्क ९८५६०४७६६६ वा ९८५६०३७३४९)