काठमाडौं:    संविधान दिवसका अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रमका लागि मञ्च निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले दरबारमार्ग क्षेत्रमा सवारी आवागमन रोक लगाइएको छ ।       भोलि (असोज ३ गते) संविधान दिवसको अवसरमा दरबारमार्गमा नागरिकस्तरबाट आयोजना हुने ‘नेशनल डे कन्सर्ट’ का लागि मञ्च निर्माण भइरहेकाले उक्त क्षेत्रमा सवारी आवागमन बन्द गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।         कार्यालयका अनुसार बिहीबार दिउँसो २ बजे सम्मका लागि केशरमहल चोकबाट दक्षिणगेटतर्फ जाने सवारीसाधनलाई जमलतर्फ, जयनेपाल चोकबाट दक्षिणगेटतर्फ आउने सवारी साधनलाई कृष्ण पाउरोटीतर्फ र महेन्द्र सालिक चोकबाट दक्षिण गेटतर्फ जाने सवारीसाधनलाई घण्टाघरतर्फ ‘डाइभर्सन’ गरिएको छ ।  बिहीबार साँझ नारायणहिटी दरबार अगाडिको सडकमा साङ्गीतिक कार्यक्रमको आयोजनाका लागि अहिले धमाधम मञ्च निर्माण, सरसफाइलगाय काम भइरहेका छन् ।

काठमाडौं:    बझाङको माझीगाउँ आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ ।  राष्ट्रिय भूकम्पमापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान १० बजेर ८ मिनेट जाँदा बझाङको माझीगाउँ आसपास केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव तीन रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो ।      यसअघि गत भदौ ३० गते ताप्लेजुङको ल्होनाक आसपास केन्द्रविन्दू भएर भूकम्प गएको थियो ।  नेपालमा पछिल्लो समय भूकम्प जाने क्रम जारी रहेको केन्द्रले जनाएको छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएकाले भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रका रुपमा लिने गरिन्छ । 

नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिकामा पर्ने ‘भारतीपुर–उदयपुर– ढाँसी’ सडकखण्ड स्तारोन्नतीको शिलान्यास गरिएको छ ।   गण्डकी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य रोशन बहादुर गाहा थापाले एक कार्यक्रमकाबीच शिलान्यास गर्नुभएको हो ।   सो अवसरमा बोल्दै प्रमुख अतिथिसमेत रहनुभएका गाहामगरले जनातामाझ गरेका प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको बताउनुभयो ।   उहाँले आफ्नो क्षेत्रको विकास र जनताको आवाजलाई सम्बन्धित ठाउँमा लैजाने बताउनुहुँदै सधैं जनमुखी काम गर्न तल्लिन रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।     नवलपुर निर्वाचन क्षेत्र न. १ (ख) बाट निर्वाचित दोस्रो पटक निर्वाचित गाहामगरको पहलमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा उक्त सडक स्तरोन्नतीका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।    यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपेन्द्र सुनारीमगरले बताउनुभयो ।   उहाँले उक्त सडकखण्डक करिब ६ किलोमिटर रहेको बताउदै बुलिङटार गाउँपालिका ६ भित्रको रिङरोडको रुपमा निर्माण भइरहेको बताउनुभयो ।   ‘यो चाँही हाम्रै ६ नम्बर वडामा पर्छ । तल्लो भेग कालीगण्डकी करिडोर पर्छ । अहिले भइरहेको काम रिङरोडको रुपमा बन्दैछ, उहाँले भन्नुभयो, ‘नाली बनाउने, ग्याबिङ गर्ने, सडक फराकिलो बनाउने, कटान गर्ने काम भइरहेको छ ।’   उहाँका अनुसार उक्त सडकस्तरोन्नतीको कामा पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्कामा लगाएको हो ।   सो आयोजना आफ्नै पालिकामा पर्ने भएकाले निर्धारित समयमै काम सक्नेगरी निरन्तर अनुगमन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।     उहाँले ‘बस्न योग्य, हेर्न लायक समृद्ध बुलिङटार’ बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुँदै यस क्षेत्रकै मुटुको रूपमा रहेको साबिक भारतीपुर रिङरोडको रुपमा ढाँसी– भारतीपुर हुँदै अत्रौली जोड्ने कामलाई पूर्णता दिन आफू अग्रपङ्तिमा रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको थियो ।    यस्तै बुलिङटार गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्ष मोहनराज पाठकले वडाको विकासलागि आफु अहोरात्र खटिएको स्मरण गराउदै सहयोग गर्ने सबैलाई आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।   आफ्नो क्षेत्रको सांसद गाहामगर, गाउँपालिका प्रमुख सुनारी र वडाध्यक्ष पाठकको कार्यशैली उत्कृष्ट र तदारुपताका साथ काम गरेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागि स्थानीयहरुले प्रशंसा गरेका थिए ।

काठमाडौं:   स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु तीन सयले घटेको छ ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबार प्रतितोला रु एक लाख ५६ हजार सात सयमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि रु एक लाख ५६ हजार चार सय निर्धारण भएको छ ।       यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु १५ ले घटेको छ ।  मङ्गलबार प्रतितोला रु एक हजार नौ सय पाँचमा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि भने रु एक हजार आठ सय ९० निर्धारण भएको छ । 

पर्वत:     बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने, युवा जनशक्तिको पलायन र बाँदरले दुःख दिएपछि जिल्लामा पहिलोपटक व्यावसायिक ओखरखेती सुरु गरिएको छ ।  महाशिला गाउँपालिकामा पहिलोपटक ओखरखेती थालिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाका छवटै वडामा ओखरखेती सुरु गरिएको छ ।  गाउँमा बाँझो रहेको जमिन सदुपयोग तथा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ओखरखेती थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले बताउनुभयो ।  गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० हजार बिरुवा प्राप्त भएका थिएभने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बागलुङमार्फत चक्लाबन्दीमा आधारित खेती कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार पाँच सय बिरुवा थप गरी ११ हजार पाँच सय बिरुवा रोपिएको छ । पालिकाका दुई सय जना किसानले व्यावसायिक रूपमा ओखर रोपेका छन् ।   ओखर रोपेको तीन वर्षदेखि पाँच वर्षभित्रमा फल लाग्छ । दश वर्षमा पूर्ण रूपमा फल लाग्ने अध्यक्ष भुसालले बताउनुभयो । एउटा बोटले दश वर्ष पुगेपछि चार हजार दुई सयभन्दा बढी दाना उत्पादन दिने अनुमान छ ।  गाउँपालिकाले प्रतिबिरुवा रु चार सय ४५ का दरले खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरेको हो । बिरुवामात्र नभई खाडल खन्न र रोप्नका लागि पनि पालिकाले अनुदान पनि  उपलब्ध गराएको थियो ।  रोपेका सबै बोट हुर्किएर फल लागेमा अबको केही वर्षमा किसानले प्रतिफल पाउने छन् । जनशक्ति अभाव र बाँदर आतङ्कले बर्सेनि बाँझो जमिनमा ओखरका बिरुवा रोपिएका पालिकाले जनाएको छ ।  पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गण्डकी प्रदेश सरकारसँग बाँझो जमिन सदुपयोग कार्यक्रमअन्तर्गत रु एक करोडको सम्झौता गरी ओखरखेती सुरु गरेको हो ।  बाँदर नियन्त्रणका लागि रु ३० लाख  खर्चेर बाँदर निकुञ्जमा लगेर छाड्ने अभियान थाले पनि नियन्त्रण हुन नसकेपछि पालिकाका किसानलाई कम क्षति हुने बाली लगाउनतर्फ उत्प्रेरित गर्न थालिएको छ ।  यसअघि गत वर्षदेखि व्यावसायिक तरुलखेती सुरु गरेको पालिकाले यस वर्षदेखि व्यावसायिक कागती र सुन्तलाखेती विस्तार गरेको छ । कागतीका १० हजार र सुन्तलाका १० हजार बिरुवा किसानलाई वितरण गरिएको थियो । त्यसैगरी यस वर्षदेखि मेडाडेमियानट खेती समेत थालिएको छ । जापानिज कटुसको नामले चिनिने मेकाडेमिया नटखेती यस वर्षदेखि परीक्षणका रूपमा लगाइएको छ । झण्डै सात हजार बिरुवा लगाइएको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुसालले बताउनुभयो ।  यसअघि धान, मकै, कोदोलगायत बाली लगाउन छाडेर बाँझिएको अधिंकाश जमिन फलफूलखेती विस्तार अभियानले सदुपयोग भएको उहाँले बताउनुभयो । 

ढोरपाटन:    बडिगाड गाउँपालिकाले बिपन्न परिवारका बिरामीलाई आर्थिक सहयोगसहित जनताका घरआँगनमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेको छ ।  स्थानीय तह स्थापना हुनुअघि सातवटा मात्रै स्वास्थ्यचौकी रहेकामा यो पालिकामा हाल १६ वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् भने १८ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनको तयारीमा छ । गाउँपालिकाले स्वास्थ्यचौकीसहित गाउँ–गाउँमा आभारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरी सेवा दिन थालेको हो ।   बडिगाडमा हाल एक पालिकास्तरीय आधारभूत अस्पताल, सात स्वास्थ्यचौकी, तीन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र पाँच सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ छन् । गाउँपालिकाले १० वटै वडाका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी सञ्चालन गरेपछि नागरिकलाई उपचारमा सहज भएको छ ।  गाउँपालिका–८ र १० बाहेक धेरै ठाउँमा आधा घण्टाकै दूरीमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्य संस्था टाढा भएका ठाउँमा गाउँपालिकाले ‘एकीकृत ग्रामीण मोबाइल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम’मा नागरिकलाई सेवा दिइरहेको छ ।   ‘एकीकृत ग्रामीण मोबाइल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम’मार्फत सबै वर्गका नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गर्न पाएको बडिगाड गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी अधिकारीले बताउनुभयो । पालिका ठूलो क्षेत्रमा फैलिएकाले केही स्थानमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न नसकेको बताउँदै उहाँले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अनकन्टार स्थानमा समेत सेवा प्रवाह गरिएको बताउनुभयो ।    दशवटा वडाका स्वास्थ्य संस्था पहुँचभन्दा टाढा रहेका समुदायलाई डाक्टरसहितको टोलीले समय–समयमा टोलमै गएर सेवा दिने गरेको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो ।  बालबालिका, गर्भवती र ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा स्वास्थ्य टोली केन्द्रित छ । ‘एकीकृत ग्रामीण मोबाइल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम’मार्फत धेरैलाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको तथा  विपन्न परिवारका बिरामी सदस्यलाई  आर्थिक सहायता पनि गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनको तयारी भएको छ । आधारभूत अस्पताल सञ्चालनसँगै डाइलाइसिस सेवा पनि सुरु गर्ने योजनामा पनि छ । गाउँपालिकाले समय–समयमा विकट बस्तीमा पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर पनि गर्दै आएकाले त्यसबाट त्यहाँका सर्वसाधारण लाभान्वित भएका छन् । स्थानीय बमकुमारी विकले गाउँपालिकाले गाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ सञ्चालन भएपछि घण्टौँ लगाएर स्वास्थ्यचौकीमा पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताउनुभयो । केही समय अगाडि वडा नं ४ को खाराखोलामा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेको थियो ।  बडिगाड गाउँपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक हेम पुनले विभिन्न गाउँमा शिविर सञ्चालन गर्दा धेरै नागरिकमा क्षयरोग सङ्क्रमण पुष्टि भएको र उनीहरूको उपचार गरिएको छ । पालिकाले एक सय १३ जना बिरामीको उपचार गरेको उहाँले बताउनुभयो । शिविरसहित गाउँपालिकाले विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्नेलगायत काम गर्दै आएको अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुईअन्तर्गत त्रिकोणात्मक एकदिवसीय शृङ्खलाको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।      क्यानडाको किंग सिटी मैदानमा हुने उक्त खेल नेपाली समयानुसार आज राति पौने ९ बजेदेखि सुरु हुनेछ । यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपाल आयोजक क्यानडासँग एक सय तीन रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो । आजको खेलमा नेपाल जित निकाल्ने उद्देश्यका साथ मैदानमा उत्रनेछ ।      यस शृङ्खलाअन्तर्गत नेपालले क्यानडासँग अर्को खेल यही असोज ६ गते खेल्ने छ भने ८ गते ओमानसँग खेल्नेछ । यस त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल, ओमान र आयोजक क्यानडा सहभागी छन् ।       एकदिवसीय त्रिकोणात्मक शृङ्खला यही असोज १० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । यो खेल सकिएपछि यी तीन टोलीबीच टि–२० शृङ्खलाअन्तर्गतको खेल पनि हुनेछ । त्यसपछि नेपाली टोली लिग दुईको अर्को त्रिकोणात्मक शृङ्खला खेल्न त्यहीबाट अमेरिका जाने नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले जनाएको छ ।

भोजपुर:    पहाडी जिल्ला भोजपुरका कृषकमा अकवरे खुर्सानीको मोह बढेको छ । पछिल्लो समय अन्य बाली छाडेर यहाँका अधिकांश ठाउँमा अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको छ ।       खुर्सानी बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि कृषकमा उत्साह थपिएको हो । जिल्लामा उत्पादन भएको खुर्सानी भोजपुरमा मात्र खपत हुँदैन । यसको माग तराईदेखि काठमाडाँैसम्म पनि उत्तिकै छ ।       अकबरेको व्यावसायिक खेती गर्दै आउनुभएका भोजपुर नगरपालिका–५ का कृषक फवीन्द्र प्रधानले मेहनत गर्न सकेमा खुर्सानी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “अहिले प्रतिकेजी रु दुई सय ५० देखि रु तीन सयका दरले खुर्सानी बिक्री हँुदै आएको छ ।  मैले करिब २० रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक कृषि गर्दै आइरहेको छु ।”       खुर्सानीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि पछिल्लो समय  वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर यसको खेती गर्नेहरु पनि छन् । पौवादुङमा गाउँपालिकाका धु्रवकुमार राईले त्यसैमध्येको एक हुनुहुन्छ ।  दश वर्षभन्दा बढी वैदशिक रोजगारीमा बिताउनुभएका उहाँ पछिल्लो पाँच वर्षदेखि व्यावसायिक खुर्सानी खेतीमा रमाउनुभएको छ । राईले गाउँमै धु्रव कृषि तथा पशुपालम फर्म खोलेर व्यावसायिक रुपमा कृषि कर्म गर्दै आउनुभएको हो ।       “वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान लाग्ने खर्चको सही सदुपयोग गर्न सकिएमा स्वदेशमै पनि केही गर्न सकिने रहेछ”, राईले भन्नुभयो । रु दुई लाख खर्च गरेर दुई हजार पाँच सय विरुवा अकबरे लगाउन सके मात्रै राम्रो आम्दानी लिन सकिने राईको अनुभव छ ।            यसअघि मकै, कोदो, आलुलगायतको खेती गनेउहरु प्नि यतिबेला अकबरे लगाउन थालेको स्थानीय सीताराम प्रधानको भनाइ छ । पौवादुङमा गाउँपालिकामा व्यावसायिक अकबरे खुर्सानी सुरु गर्नुभएका मन्दिरा विश्वकर्माले यसबाट मनग्गे आम्दानी भएको बताउनुभयो ।       जिल्लाका षडानन्द, अरुण, भोजपुर, टेम्के मैयुङलगायत गाउँपालिकामा व्यावसायिक खुर्सानी खेती भइरहेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरका अनुसार नेपालका प्रायः सबै भू–भागमा अकबरे खुर्सानीको खेती हुने भए पनि पहाडी जिल्लामा राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ ।  प्रदेशका पहाडी जिल्ला इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, सङ्खुुवासभा, भोजपुर लगायतका जिल्लामा यसको उत्पादन धेरै हुने गरेको छ । 

काठमाडौं:    भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम विकास गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझा प्रयास जरुरी रहेको एवं लगानीका बहुस्रोतको खोजी गर्न सामूहिक प्रयास गर्ने निष्कर्षका साथ नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।        भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घको संयुक्त आयोजना तथा लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदायको सहआयोजनामा गत भदौ २७ र २८ गते सो सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । सो सम्मेलनबाट प्राप्त भएको निष्कर्षलाई सुत्रबद्ध गरेर सरकारलाई बुझाइने आयोजकमध्येको एक परिसङ्घले जनाएको छ ।       सो सम्मेलनमा खासगरी वैकल्पिक सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा विकसित पोडवेबारेमा अधिकांशको चासो रहेको पाइएको थियो । सम्मेलनस्थलमा पूर्वाधार, यातायात, बैंक, बीमा, निर्माण क्षेत्रका २० वटाभन्दा बढी व्यावसायिक कक्षमध्य पोडवेको कक्षमा चासो राख्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य थियो । पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक यातायात असुरक्षित र अव्यवस्थित बनिरहेको सन्दर्भमा पोडवे एउटा विकल्प बन्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।       तारमा आधारित सो प्रणाली नेपालमा सञ्चालन भए सार्वजनिक यातायातमा क्रान्ति नै हुने जानकारहरु दाबी गर्छन् । नेपालमा पोडवे प्रणाली भित्र्याउन लागीपर्नुभएका काठमाडौँ पोडवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराई सम्मेलनमा क्रममा प्राप्त सकारात्मक सन्देशले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको बताउनुभयो ।       प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलगायतले पोडवेको प्रविधि, लगानीका ढाँचालगायतका विषयमा चासो राख्दै आफूहरुले सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको थियो ।       काठमाडौँ पोडवेका उपाध्यक्ष भट्टराई सरकारी तहमा चासो बढ्दै गएको एवं चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाले अब प्रक्रिया सहज रुपमा अगाडि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “पूर्वाधार सम्मेलनका क्रममा उपस्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट व्यक्त भएको चासोले हामीलाई प्रेरित गरेको छ । हामी थप आशावादी छौँ, अब वैकल्पिक यातायात प्रणालीको विकासमा थप सहजीकरण हुनेछ”, उपाध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो ।       उहाँका अनुसार पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका डा खतिवडाले चासोपूर्वक पोडवे प्रविधिबारे जानकारी लिनुभएको थियो । सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी पोडवेको अध्ययन तथा निर्माणका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिए एकाध महिनाभित्रै परिणाम दिन सकिने भट्टराईको भनाइ छ । काठमाडौँको गोणर्केश्वर नगरपालिकामा पोडवे सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन भइसकेको छ । क्यानडाका प्राविधिकले यसअघि नै सो क्षेत्रमा अध्ययन गरिसकेका छन् ।       सडक एवं नदी कोरिडोरमा पोड वे निर्माण गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । यातायातको असुविधा रहेको काठमाडौँ उपत्यका र अन्य सहरी क्षेत्रमा यो प्रविधि उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने देखिएको उपाध्यक्ष भट्टराइको भनाइ छ ।       कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न नगरपालिकालाई जोड्ने गरी पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटरमा पोडवे सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गरेको जनाएको छ । विद्यमान चक्रपथ, कौशलटार–नैकाप, बुढानीलकण्ठ–कीर्तिपुर, तारकेश्वर–टोखा हुँदै चक्रपथ, रत्नपार्क–बानेश्वर हुँदै चक्रपथ, गोकर्णेश्वर–बौद्ध–आरुबारी–दक्षिणढोका क्षेत्रसम्म उक्त प्रविधि विस्तार गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ ।       कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत–हुम्ला (लिमी)सम्म दुई सय ३१ किलोमिटर लामो पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । सो कम्पनीले अध्ययन प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइ सकिएको उल्लेख गरेको छ ।       यस्तै, कोशी प्रदेशमा कूल ८३ किलोमिटर क्षेत्रमा पहिलो चरणमा काम गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि आफूहरुलाई आग्रह गर्नुभएको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष भट्टराई सङ्घीय सरकारले आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिदिए सहज हुने बताउनुहुन्छ ।       सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रोरेलको अवधारणा ल्याइए पनि प्राविधिक र आर्थिक कठिनाइका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । पोडवे हालसम्मकै नयाँ र गुणस्तरीय प्रविधि भएको यसमा संलग्नको दाबी छ । काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहले पोडवे सञ्चालनका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।       पोडवे तार (केवल)मा आधारित प्रविधि हो । यो केवलकारको अर्को र अत्याधुनिक स्वरुप हो । अर्को शब्दमा भन्दा यसलाई रेलको पछिल्लो र अत्याधुनिक संरचनाका रुपमा लिइन्छ । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विकास गरिएको नयाँ प्रविधिका रूपमा यसलाई लिइएको छ ।       हाल दुबई र बेलारुसले उक्त प्रविधिमा आधारित पोडवे सञ्चालनमा छन् । अमेरिका र भारतमा पनि सञ्चालन हुने क्रममा छ । स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रूपमा खर्च हुने ठूलो विदेशी मुद्रा देशभित्रै राख्न सकिन्छ ।       पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश छ । बजेटमा पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरबाट गोरखाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै आयोजनाको प्रस्ताव गरेका छन् ।      लुम्बिनी प्रदेशमा नमूना परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको भए पनि सङ्घीय सरकारको अनुमति प्राप्त नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । काठमाडौँ पोडवेले पर्वतमा एउटा नमूना परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी भने गरिरहेको जनाएको छ ।       मेट्रोरेलको जस्तै सुविधा दिने पोडवेको गति प्रतिघण्टा एक सय ५० किलोमिटरको दूरी तय गर्न सक्छ । पोडवे सञ्चालनका लागि छुट्टै ट्रयाकको आवश्यकता पर्छ । स्वचालित प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि त्यसका लागि छुट्टै मार्ग निर्माण गर्नुपर्छ । पोडवे स्वचालित प्रविधिमा आधारित छ ।       यात्रु चढाउन र ओराल्न आकाशे पुलजस्तै संरचना तयार गर्नुपर्नेछ । केवलकारमा जस्तै पोडवे स्टेसनमा रोक्ने तथा झर्ने समयमा स्वचालित (अटोमेटिक) सुविधा प्राप्त हुनेछ । प्रत्येक दुई किलोमिटरमा स्टेसन निर्माण गरिन्छ ।       हाल सञ्चालनमा रहेका सडकको किनारा वा सडकको माथिबाट हिँड्ने भएकाले निर्माण गर्न सहज हुनेछ । सङ्घीय सरकारले आवश्यक नीति तयार गरी अनुमति दिएको खण्डमा बढीमा तीन वर्षभित्रै काठमाडौँ उपत्यकामा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।      सार्वजनिक यातायातका जानकार आशीष गजुरेल नेपालको यातायात क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र जोखिमरहित बनाउने हो भने पोडवे नै उत्तम विकल्प भएको बताउनुहुन्छ । सरकारले नै यसका लागि पहलकदमी लिएर निजी क्षेत्रलाई निर्माणका लागि अनुमति दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।       बेलारुसबाट सरु भएको सो प्रविधिमा विश्वव्यापी रुपमा चासो र माग बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय यो प्रविधि मौरिसस, मलेसियामा  पनि सञ्चालनको तयारी छ ।      एउटा पोड (डिब्बा) मा एकपटकमा ४२ यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन् । एक घण्टाको समयमा ५० हजार यात्रुले आवतजावत गर्न सक्छन् । हालको मूल्यअनुसार प्रतिकिलोमिटर रु १० मा यात्रा गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यो प्रविधि यात्रुका साथै सामान ओसारपसालमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।       सरकारले २०८० मङ्सिर ७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पोडवे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस, जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नीति कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिसकेको छ ।       त्यस्तै, लुम्बिनी विकास कोषले २०८० साल मङ्सिर २५ गते काठमाडौँ पोडवेसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  कोषले काठमाडौँ पोडवेलाई डिपीआर पेस गर्न आग्रह गरिसकेको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०८० साल जेठ १२ गते नै काठमाडौँ उपत्यकाको नदी करिडोरमा ट्राफिक जाम कम गर्न माइक्रो रेल, पोडवे सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।  काठमाडौँ उपत्यकाका १३ वटा नगरपालिकाले पोडवेको आवश्यकता र महत्वका बारेमा छलफल गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिसकेको छ ।       काठमाडौँ पोडवेका उपाध्यक्ष भट्टराई बढी जनघनत्व भएको काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरमा सहज, छिटो एवं भरपर्दोे यातायातको विकल्पमा पोडवे नै रहेको बताउनुहुनछ । खासगरी सडक र नदी करिडोर सङ्घीय सरकार मातहत हुने भएकाले अनुमति लिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।       विश्वमा करिब चार दशकको अध्ययनपछि सन् २०२० मा मात्र यस प्रविधिले विश्वव्यापी मान्यता पाएको थियो । जानकारहरुका अनुसार एक सय किलोमिटर पोडवे निर्माणमा करिब रु ४० अर्ब बराबर खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले सहजीकरण गरिदिए आफूहरुले नमूना परियोजना निर्माण गरेर देखाउने उपाध्यक्ष भट्टराईले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।       सार्वजनिक यातायातमा सुधार, रोजगारीको अभिवृद्धि र वैदेशिक लगानी भ्यिाउन सकिने भएकाले पनि आफूहरु यस प्रविधिमा आकर्षित भएको र अनुमति पाएको १० वर्षमा एक हजार किलोमिटर पोडवे निर्माण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।