गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतामा सरकारले जोड दिएको बताउनुभएको छ । कम्प्युटर एशोसियसन नेपाल महासंघ (क्यान), कास्कीको १० औं अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि भट्टले सरकारले चालु बजेटमा आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विकासलाई समावेश गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।   २०६५ सालदेखि निरन्तर क्रियाशील क्यान कास्कीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उहाँले नवीनतम प्रविधि तथा आविष्कारले डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तरगत राख्न तपाईंहरुले पहिल्यैदेखि माग गर्नुभएको हो । नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।’ – उहाँले भन्नुभयो ।   सरकारले १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।   स्टार्टअप फन्ड, स्टार्टअप बोर्डको अवधारणाले आईटी क्षेत्रका नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने भन्दै भट्टले अहिले डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा पाउने सर्वसाधारणको हक सुनिश्चित गर्ने सरकारी नीति रहेको जनाउनुभयो । सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै स्थानीय तहलाई सूचना सञ्जालमा जोड्ने सरकारी नीति मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासमा सहयोगीसिद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भट्टले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्दै सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढिसकेको बताउनुभयो ।   ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सरकारको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । सूचना प्रविधिको विकासका लागि तीनै तहका सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गर्न आवश्यक रहेको सरकारले बुझेको छ ।’ भट्टले भन्नुभयो ।     सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न दक्ष जनशक्ति तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, सहकार्य र समन्वय गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाई छ ।     आगामी दिनमा युवा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, सरकारी तथा निजी क्षेत्र, समुदाय, विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता र प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धानका लागि पनि क्यान जस्ता संस्थाको सहयोग अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।     नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको रहेको र सूचना प्रविधि सम्बन्धी नयाँ नीति, कानून तथा निर्देशिकाहरूमा क्यान महासंघले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेकोमा पनि सरकारका तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । 

झापा:    हात्तीको आक्रमणमा परी आज बिहान दमक नगरपालिका–३ दिपज्योति टोलका ४५ वर्षीय मीनबहादुर भण्डारीको  मृत्यु भएको छ ।  जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख मेघराज राईका अनुसार छिमेकी सुविन भट्टराईको घर हात्तीले भत्काउन थालेपछि त्यसलाई धपाउ खोज्दा भण्डारी आक्रमणमा परेका हुन् । निजको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो ।

काठमाडौं:     आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ ।  निर्वाचन आयोगले आइतबारदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।   आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ ।   राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ ।   यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ ।   आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु÷गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।   आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।   आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए÷गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ । यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ ।  विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।

पर्वत:     सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ हुन थालेपछि जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकामा रहेका निजी विद्यालय विस्थापित हुँदै गएका छन् ।  यहाँ रहेका सात पालिकामध्ये निजी विद्यालय नहुने यही महाशिला गाउँपालिका हो । अन्य पालिकामा भने निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । महाशिलामा जनप्रतिनिधिले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधारमा प्राथमिकता दिएपछि यहाँका विभिन्न वडामा सञ्चालित निजी विद्यालय बन्द भएका हुन् ।  हुनेखानेका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा बजार जाने र गाउँमा रहेका विपन्न तथा मध्यम परिवारका बालबालिका पनि लामो समय विद्यालयमा नटिक्ने समस्यापछि गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयबाट नै निजी विद्यालयसरहको शिक्षा दिन थालेपछि यस्तो हुन गएको दाबी गरेको छ ।   गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसाले भन्नुभयो,“सुरुमा कक्षा १ देखि ३ सम्म दिवाखाजा कार्यक्रम सुरु ग¥यौँ, यसले विद्यार्थीको टिकाउदर बढ्यो । पछि सरकारले कक्षा ५ सम्म दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि निजी विद्यालयमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढयो । साथै अहिले कक्षा नर्सरीदेखि १० सम्म नै सबै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ सञ्चालन गरेपछि सामुदायिक विद्यालय नै अभिभावको रोजाइमा परे ।” भुसालले पछिल्लो समय जिल्लाभरमा निजी विद्यालय नहुने पालिका बनाउन सफल भएको बताउनुभयो । गाउँपालिकाले अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको मोह देखेर यहाँ रहेका सबै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेको र बोर्डिङ स्कुलले दिने शिक्षा सामुदायिकबाट नै दिन थालिएपछि गाउँपालिकालाई निजी विद्यालयबिहीन बनाउन सकिएकोे उहाँले सुनाउनुभयो ।  त्यसका लागि विद्यालयमा रहेका नयाँ तथा पुराना शिक्षकलाई आवश्यक तालिम दिएर मासिक रूपमा उपलब्धि मापन परीक्षा पनि लिने गरिएको अध्यक्ष भुसालले बताउनुभयो ।    यसका साथै यहाँ परीक्षा प्रणालीमा पनि सुधार गरिएको छ । शिक्षक आफैँले प्रश्न तयार गर्दा नतिजा राम्रो नआउने भएकाले बाहिरबाट विषयविज्ञ बोलाएर प्रश्नपत्र तयार गर्ने र शिक्षकको नभई कर्मचारीको रोहवरमा परीक्षा लिने तथा नतिजा विश्लेषण गर्ने गरिएको छ ।  गाउँपालिकाले तीनवटा विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गरेको छ । वडा नं १ मा रहेको गोल्र्याङधाम आधारभूत मावि, वडा नंं ४ पाखापानीमा रहेको स्वधर्म मावि र वडा नं ५ लङ्खुदेउरालीमा रहेको महेन्द्रज्योती माविलाई पूर्ण तथा आंशिक रूपमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरी बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म विद्यार्थीलाई विद्यालयमै राख्ने, पढाइसँगै अतिरिक्त क्रियाकलाप सिकाउने गरिएको छ । पालिकाले यस वर्षदेखि आवासीय विद्यालय थप गर्ने योजना बनाएको छ ।  आवासीय विद्यालयमा परिचालन हुने शिक्षकलाई गाउँपालिकाले तलबको थप ३५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी एक शिक्षक एक ल्यापटप र एक कक्षा एक प्रोजेक्टर कार्यक्रम लागू गरेर प्रविधिमैत्री शिक्षा दिन थालिएको छ ।  यसगरी यस गाउँपालिकाले कृषि, पशु, स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन गर्नेलाई वार्षिक रु एक लाखका दरले चार वर्षसम्म अनुदान दिँदै आएको छभने विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षकको अभाव भएपछि गाउँपालिकाभित्रबाट उच्च शिक्षामा विज्ञान र गणित तथा नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक रु ५० हजारका दरले चार वर्षसम्म सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि लागू गरेको छ । उक्त सुविधा लिने विद्यार्थीले पढाइ सकिएपछि न्यूनतम दुई वर्ष पालिकामा सेवा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।  पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधार भएपछि बालबच्चा पढाउन बजार झर्ने क्रम पनि रोकिएको गाउँपालिकाका पूर्वप्रवक्ता जीवनविक्रम उच्चैले जानकारी दिनुभयो । उच्चैले आफैँले सञ्चालन गरेको लङ्खुदेउराली आवासीय बोर्डिङ स्कुललगायत अन्य वडामा रहेका गरी चारवटा निजी विद्यालय बन्द भइसकेको जानकारी दिनुभयो । 

गोरखा:    गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–४ स्थित खारुङगाउँ विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पले तहसनहस बन्यो । गाउँका सबैजसो घर क्षतिग्रस्त भए ।  भूकम्पले थिलोथिलो बनाएको आफ्नो थातथलोमा खारुङवासी फेरि जसोतसो घर मर्मत र पुनःनिर्माण गरेर बसे तर भूकम्पको पीडा भुल्न नपाउँदै सोही असारमा अविरल वर्षाले सिङ्गो गाउँ नै पहिरोको जोखिममा पर्यो ।  पहिराले गाउँ नै भासिने अवस्था आएपछि खारुङका केही परिवार विस्थापित भएर कोही चितवन, कोही गोरखाबजार र कोही छेवेटारलगायतका ठाउँमा बसाइँ सरे । पहिराले सिङ्गो गाउँ नै जोखिममा परेपछि गाउँपालिकाले भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)को सहयोगमा पहिरो नियन्त्रणका काम अघि बढाएसँगै यहाँ पहिरो नियन्त्रणमा आएको छ ।  पहिरो नियन्त्रणमा आएसँगै बाध्यताले गाउँ छाडेकाहरू पुरानै थाकथलोमा फर्किन थालेको स्थानीयवासी सुकबहादुर तामाङले बताउनुभयो । “पहिरोले गाउँले सबै तितरवितर भएका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले पहिरो नियन्त्रणमा आएपछि गाउँ छाडेकाहरू पनि फर्किन थालेका छन्, यो वर्षदेखि बल्ल अलि ढुक्क भएको छ ।” जोखिमयुक्त ठाउँमा ‘ग्याविन वाल’सहित अम्रिसो, उतिस, रानी खनायोलगायत वृक्षरोपण गरेर पहिरो नियन्त्रण गरिएको एफएओका विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ लीलाजङ्ग गुरुङले जानकारी दिनुभयो । पहिरो नियन्त्रण भएपछि गाउँ छाडेर बसाइँ गरेकाहरू अहिले गाउँमै फर्किएको उहाँको भनाइ छ । अहिलेसम्म पहिराले विस्थापित भएका छ घरपरिवार गाउँ फर्किसकेको गुरुङले जानकारी दिनुभयो । “पहिरोले गाउँ नै लैजान थालेपछि परिवार नै गाउँ छाडेर बसाइँ सरेका थियौँ । नजिक बस्ने ठाउँ थिएन, घरवरपर जताततै पहिरोको त्रासले झण्डै चार वर्ष चितवनमा गएर बसे पनि पहिरो रोकिएपछि गाउँ फर्किएका छौँ”, पहिरोबाट विस्थापित हुनुभएका स्थानीय शेरबहादुर गुरुङले भन्नुभयो । पहिरो नियन्त्रण भएसँगै गाउँमा ढुक्कले बस्नसक्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो ।    पहिरो नियन्त्रणका लागि वृक्षरोपण गरेका क्षेत्रमा गाउँलेहरूले पशुवस्तु चरनमा समेत पूर्ण रूपमा रोक लगाएका छन् । पहिरो नियन्त्रणका लागि लगाइएको अम्रिसोबाट समूह बनाएर आयआर्जन गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको उहाँको भनाइ छ । गाउँमा अहिले पहिरोको पूर्वसूचना दिन पूर्णचेतावनी प्रणाली जडान भएकाले स्थानीयले सुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् ।

काठमाडौं:    यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।   उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ ।  उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।   उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।  मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ ।   मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिनसक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक÷एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।  आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।

लमजुङ:    बेँसीसहर नगरपालिका–३ गाउँसहरमा रहेको लमजुङ दरबारको निर्माणकार्य रोकिएको छ । सोह्रौँ शताब्दीमा बनेको उक्त दरबार जीर्ण भएपछि पुरातत्व विभागले साढे दुई वर्षअघिदेखि पुनःनिर्माण थालेकामा गत साउनयता निर्माणकार्य ठप्प छ । बाइसे/चौबीसे राज्यका पालाको लमजुङ दरबार पुनःनिर्माणले गति लिन नसक्दा लमजुङवासी चिन्तित बनेका छन् । गाउँसहर कालिका मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र बोहोराका अनुसार दुई वर्षभित्र सक्नेगरी पुरातत्व विभागका कर्मचारीसँग मौखिक रूपमा सम्झौता भए पनि कार्यसम्पन्न हुन सकेन ।  तेस्रो वर्ष लाग्यो तर काम भएको छैन । “हामीले निर्माणकार्य नभएपछि गत दसैँपछि काठमाडौँ पुगेर पुरातत्व विभाग र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीयसचिवलाई भेटेर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरेका थियौँ तर पनि काम सुरु हुनसकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो,“यहाँ दरबारसँगै मन्दिर पनि निर्माण भइरहेको छ, समयमा सकिएन, मान्छेको आस्था घट्यो, काममा ढिलाइ हुँदा स्थानीय बेखुसी छन् ।” स्थानीय सुरेश श्रेष्ठले धार्मिक तथा एतिहासिकस्थल लमजुङ दरबार र कालिका मन्दिरको पुनःनिर्माणमा सरकारले पर्याप्त बजेट नपठाउँदा हाल निर्माणकार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।  वडा नं ३ का अध्यक्ष चित्रबहादुर दनाइले सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा निर्माणकार्य ढिलाइ भइरहेको र हालसम्म कामसुरु नभएको बताउनुभयो ।  “दरबार निर्माण कार्य सुरु गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिरहेका छौँ । यसअघि गरेको काम पनि सो बेलाको ठेकदारले गुणस्तरीय काम नगरेको गुनासो छ । यस विषयमा गुनासो गरे पनि विभागले ध्यान दिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । पुरातत्व विभागका अनुसार दरबार पुनःनिर्माणमा करिब ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।  विभागका इन्जिनियर गोविन्द अधिकारीका अनुसार अघिल्लो आवमा रु एक करोड ३३ लाख बजेटबाट पुनःनिर्माण सुरु गरिएकामा गत आवमा सरकारले जम्मा रु ५० लाख बजेट छुट्याएको थियो ।  पहिलो वर्ष भक्तपुरको निर्माण कम्पनी एनपीएस र दोस्रो वर्ष भक्तपुरकै आरजीएस÷विष्णु जेभीले दरबार पुनःनिर्माणको जिम्मा पाएको थियो । इन्जिनियर अधिकारीले चालु आवका लागि रु ५५ लाखमात्र बजेट रहेको बताउनुभयो । बजेट अभावका कारण निर्माणकार्य लम्बिरहेको र यस वर्षको बजेटले पनि निर्माण सम्पन्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।  “बजेट निकासा, किस्ता किस्तामा बोलपत्रलगायत प्रक्रियाका कारण यस वर्ष यतिका महिनासम्म निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । बोलपत्र प्रक्रियामा गइसकेको र आधिकारिक रूपमा बोलपत्र परेको कम्पनीको नाम आउन बाँकी रहेकाले पनि केही समय लागको हो । अब केही समयमा बोलपत्र परेका ठेकेदारसँग सम्झौता गरेर ठेकेदारलाई ल्याएर हेर्न आउँछौँ अनि करिब एक महिनापछि काम सुरु गर्छौँ, हालको बजेटको काम सुरु गरेको करिब तीन महिनाभित्रमै काम सम्पन्न हुने हाम्रो विश्वास छ”, इ अधिकारीले भन्नुभयो ।    पुरानै शैली र स्वरूपमा दरबारको पुनःनिर्माण भइरहेको छ । दरबार बुइँगलसहित तीनतले र कालिका मन्दिर प्यागोडा (छाने शैली)को बन्नेछ । दरबार बनाउन चाहिने इँटा, काठ, सुर्कीलगायत निर्माण सामग्री भक्तपुरबाट ल्याएर प्रयोग गरिएको छ ।   दरबार पुनःनिर्माण तथा व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट उपलब्ध गराएर चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । दरबारले १६ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । 

लमजुङ:   सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले जनताका आवश्यकता र चाहनाअनुरूप मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ ।       लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका–५ गहतेमा आज गहते कालिका मन्दिर उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले विगतमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएकाले विकास हुन नसकेको, त्यसले जनतामा निराशा छाएको र अहिलेको सरकारले आशा जगाएको बताउनुभयो ।      संविधानमा दिएको अधिकार कागजमा मात्र सीमित भइरहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले संविधानमा उल्लेख गरिएका हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लागिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवामा सबै जनताको पहुँच पुग्नेगरी काम गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।       सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले तत्कालै विकासको अनुभूति गराउन नसकिए पनि दुई पार्टीको सरकार आगामी साढे तीन वर्षसम्म रहने र सो अवधिभित्र जनताले केही न केही अनुभुति पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने एवं बेरोजगारीको समस्यालाई विस्तारै हटाउँदै जानेगरी सरकार अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो ।       आफू गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा गरीबमुक्त प्रदेश, घरघरमा खानेपानी, बिजुलीको उपलब्धता, प्रत्येक पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, स्मार्ट कृषि अभियान, तीन सयभन्दा बढी घरवासलगायत कामले तीब्रता पाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले धेरै राम्रो काम गर्ने सोचका साथ विभिन्न अभियान सुरु गरे पनि अस्थिर राजनीतिका कारण सरकारको कामले गति लिन नसकेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले पाँच वर्ष नै मुख्यमन्त्री बनेर काम गर्न पाएको भए प्रदेशले काचुली फेरी सक्ने दाबी गर्नुभयो ।      सरकार गाउँगाउँमा विकास गर्न लगेपनि बसाइँ सराइ नरोकिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “बसाइँ सराई आजको समयको माग हो, आज कसैले रोकेर रोकिँदैन । पहिलाभन्दा अहिले धेरै विकास भए पनि विकासको तृष्ण र अनुभव पुगेको छैन ।” 

पोखरा:    युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) लाई हराउँदै नेपालले आइसिसी यु १९ महिला विश्व कपका लागि छनोट हुन सफल नेपाली टोलीमा आबद्ध गण्डकी प्रदेशका खेलाडीलाई पोखरामा स्वागत गरिएको छ । प्रादेशिक क्रिकेट संघ, प्रदेश खेलकुद परिषद्ले उनीहरुलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्दै एक ¥यालीसहित पोखरा रंगशालामा स्वागत गरेका थिए । उनीहरुलाई जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीसहित विभिन्न खेल संघ र खेलाडीहरुले रंगशालामा स्वागत गरेका थिए । यु १९ राष्ट्रिय टिममा गण्डकीबाट सिमाना केसी, रचना चौधरी, कुशुम गोदार र ज्योत्सिनिका मरासिनी सहभागि थिए । उनीहरुले विश्वकप छनोट खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शनी समेत गरेका थिए । गत बुधबार युएईको अजमानमा बुधवार घरेलु टोलीमाथि ८ विकेटको जित हात पार्दै नेपालले विश्व कपमा स्थान बनाएको हो । विश्वकप २०२५ जनवरी १८ देखि फेब्रुअरी २ सम्म मलेसियामा हुनेछ ।