सिरहा: सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–१ का बद्री यादवले रासायनिक मल अभाव हुँदा गहुँ छर्न पाउनुभएको छैन । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय लहानले गत मङ्सिरमा ३ चरणमा रासायनिक मल वितरण गरेको थियो । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतको उक्त मल यादवले भने पाउन सक्नु भएन ।यादवले धान थन्क्याएलगत्तै करिब ५ कट्ठा जग्गामा गहुँ छर्ने तयारी गर्नुभएको थियो । गहुँ बालीका लागि खेत जोतेर तयार पारिसक्दासमेत उहाँले युरिया र डिएपी मल किन्न पाउनुभएन । सोमबार पनि उहाँ मल लिन लहानस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय पुग्नुभयो । “खेती लगाउने समय घर्किसक्यो, कतैबाट पनि मल किन्न पाइएन । यहाँ त पाइन्छ कि भनेर आएको हुँ”, कृषक यादवले भन्नुभयो, “तर यहाँबाट पनि मल पाउन सम्भव भएन ।” कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा मल दिन नमिल्ने र यसका लागि रासायनिक मल वितरण गर्ने सहकारी धाउनुपर्ने यादवले बताउनुभयो । उहाँ रित्तै घर फर्किनुभयो । अनुदानको मल माारमा समेत मल अभावले किन्न नपाएको यादवको गुनासो छ ।यादवको जस्तै सिरहाका १७ वटै पालिकाका अधिकांश किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । कतिपयले मल अभावका कारण गहुँ छर्न पाएका छैनन् । कतिपयले उम्रिएको गहुँमा मल छर्न सहकारी तथा अन्यत्र भौँतारिरहेका भेटिन्छन् । तर मल सहजै पाइँदैन । भेटिए पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ । स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार सहकारीमार्फत पाउनुपर्ने मल पनि किसानले पाउन सकेका छैनन् । किसानका लागि रासायनिक मल एकदमै न्यून मात्रामा प्राप्त भएको लहान नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष सियाराम यादवले बताउनुभयो । मागको करिब १ तिहाइ मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध भएकाले अहिले मलको हाहाकार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । किसानलाई दिइने मलको कोटा बढाउन वडाध्यक्ष यादवले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सरकारले खरिद गरेर ल्याएको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कृषि सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थानीय तहमा त्यहाँका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा मल खाद्य आपूर्ति समितिको सिफारिसमा कृषि सहकारी डिलरबाट किसानलाई रासायनिक मल वितरण हुँदै आएको छ ।सिरहामा १७ वटै पालिकामा गरी एक सय २० कृषि सहकारी डिलर रहेका छन् । यसबाटै किसानलाई रासायनिक मल वितरण गरिँदै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय लहानका प्रमुख दीपराज पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले नै न्यून मात्रामा उपलब्ध गराएकाले अहिले मल अभाव भएको हो । सिरहामा ६ हजार ४ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशतमा गहुँखेती हुने गर्छ । यसका लागि कम्तीमा ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन डिएपी मल र ३ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्ने प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । कार्यालयले मङ्सिरमा ३ चरणमा गरी १ हजार २ सय ७२ मेट्रिक टन मात्र डिएपी मल वितरण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा आठ सय ७२ मेट्रिक टन डिएपी र एक हजार मेट्रिक टन युरिया, दोस्रो चरणमा तीन सय मेट्रिक टन डिएपी र त्यति नै मात्रामा युरिया तथा तेस्रो चरणमा एक सय मेट्रिक टन डिएपी र सोही मात्रामा युरिया वितरण गरिएको थियो । प्रमुख पौडेलले अझै आठ सय ५० मेट्रिक टन डिएपी मल आयात गरिने बताउनुभयो । यहाँबाट वितरण गरिने डिएपी मल प्रतिबोरा दुई हजार दुई सय ७२ रुपैयाँ ५० पैसा, युरिया प्रतिबोरा आठ सय २२ रुपैयाँ ५० पैसा र पोटास एक हजार पाँच सय ७२ रुपैयाँ तोकिएको छ । धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली लगाउने मौसममा सधैँ रासायनिक मल अभाव हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत एब्रार एच हस्मीले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको उक्त भेटमा दुुई पक्षीय सम्बन्ध र हितका विविधि विषय, व्यापार, पर्यटन, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति आदिमा हुँदै आएको सहयोग आदानप्रदान अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क०लाई सक्रिय बनाउन अध्यक्ष मुलुकका नाताले आफूहरुले पहल गरिरहेको र यसमा आबद्ध मुलुकहरुले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कुनै २ मुलुकबीच आपसी समस्या हुनसक्ने भए पनि त्यसको प्रतिकूल प्रभाव सार्कजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनमा पर्न नहुने उल्लेख गर्दै नेपालले ‘सबैसँग मित्रता र छैन कसैसँग शत्रुुता’ भन्ने भावनाका साथ सार्वभौम तथा स्वतन्त्र मुलुकका हिसाबले न्यायोचित राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध विस्तार र सहकार्य गर्दै आएको स्पष्ट गर्नुभयो । राजदूत हस्मीले आफूहरु पाकिस्तानामा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराउनुभयो । उहाँले आफूहरु आगामी दिनमा नेपालसँग विविध विषयमा थप सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउनुुभयो ।
काठमाडौं: पुनःनिर्माण पश्चात धरहरा सशुल्क सञ्चालन भएको आज एक महिना पुगेको छ । यस अवधिमा प्रवेश शुल्कबापत् रु ५५ लाख सङ्कलन भएको छ । गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई शुल्कसहित खुला गरिएको धरहराबाट हिजो सोमबारसम्ममा टिकट बिक्रीबापत उक्त रकम सङ्कलन भएको हो । कामु आयोजना निर्देशक प्रकाश अर्यालले प्रत्येक बुधबार धरहरा बन्द हुने र अन्य दिन दैनिक १ हजार २ सयले धरहरा चढ्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । “९ गतेदेखि हालसम्म ३१ हजार बढी नागरिकले धरहरा चढिसकेका छन् । जसमा १२ वर्षमुनिका बालबालिकाको तथ्याङ्क राख्ने गरिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बिहान साँढे १० देखि ३ बजेसम्म धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । छोटो समयमा नागरिकको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो ।” पछिल्लो समय छिमेकीमूलुकका पर्यटक पनि धरहरा अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् ।धरहरा चढ्न प्रतिव्यक्ति २ दुई सय शुल्क तोकिएको छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले ५० प्रतिशत छुटमा धरहरा चढ्न पाउने व्यवस्था छ । सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति पाँच सय र सार्कबाहेक राष्ट्रलाई प्रतिव्यक्ति रु १ हजार शुल्क छ । विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन्र)आदेश, २०८१ बमोजिम शुल्क लिई धरहरा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गत मङ्सिर ६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले धरहरा खुला गर्ने र शुल्क स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।यहाँ पार्किङ गर्दा चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिघण्टा रु २० र दुई पाङ्गे्रलाई रु १० तोकिएको छ । धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि रु ५० निर्धारण गरिएको छ । धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघण्टा रु ५ हजार तोकिएको छ । व्यावसायिक भिडियो छायाङ्कनका लागि प्रतिघण्टा रु पाँच हजार र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा रु एक हजार छ निर्धारण गरिएको छ ।
काठमाडौं: सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनी वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ । विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को गत मङ्सिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋण करिब रू २५ खर्ब हाराहारी छ । “चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू ५८ अर्ब ३१ करोड थप भई कूल सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ दशमलव ६९ प्रतिशत हुन आउँछ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मङ्सिर महिनामा रू ५८ अर्ब २४ करोड ऋण दायित्व भुक्तानी तथा २१ अर्ब २३ करोडमात्र ऋण प्राप्ति भएको र विनिमय दरमा भएको घटबढको प्रभावले कात्तिक मसान्तसम्मको तुलनामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू २५ अर्ब ६४ करोड ऋण दायित्व घट्न गएको छ ।” कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व रू १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड १८ लाख अर्थात् कूल सार्वजनिक ऋणको २१ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी बाह्य ऋण दायित्व रू १२ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड अर्थात् २२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा पाँच महिनाको कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३५ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणतर्फ रू तीन खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४९ दशमलव ७० प्रतिशत अर्थात् रू एक खर्ब ६४ अर्ब बराबर ऋण उठाइसकेको छ । यसैगरी रू दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् रू २८ अर्ब २९ करोड १८ लाख प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू चार खर्ब दुई अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड साँवा ब्याज भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा मङ्सिर मसान्तसम्मको कूल ऋण सेवा खर्च दुई दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले विकास निर्माणमा विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेट अर्थात् पुँजीगत शीर्षकको तुलनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न छुट्याइने बजेट बढी छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा रू तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकी सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि रू चार खर्ब दुई अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यी दुई शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्म भएको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट खर्च भन्दा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न भएको खर्च करिब साँढे चार गुणाले बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च रू ४० अर्ब ८० करोड मात्रै छ ।
धनुषा: मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले दृष्टिविहीनहरूका लागि आवाससहितको विद्यालय निर्माण गरी सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले सघाउने बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहलाई भेटन सोमबार जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेका दृष्टिविहीनहरूले आवाससहित पठनपाठनको उचित व्यवस्थान गरिदिन अनुरोध गरेसँगै उहाँले प्रदेशको राजधानीमा आवाससहितको विद्यालय निर्माण र सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री सिंहले विद्यालय भवन बनाउन जग्गा उपलब्ध नहुँदासम्म वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । “जनकपुरधाममा गुठीको जग्गा भए पनि उक्त जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ हुने भएकाले तत्काल अपाङ्गता भएकाहरूका लागि सञ्चालित कुनै संस्थाको भवनमा दृष्टिविहीनलाई वैकल्पिक विद्यालय सञ्चालन गरी अध्यापन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री सिंहले दृष्टिविहीनहरूलाई आवाससहित विद्यालयको व्यवस्थापन गरी अध्ययनको उचित वातावरण बनाउन स्थानीय सरकार स्वयंसेवी संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री सिंहसँगको भेटमा दृष्टिविहीनहरूले आफूहरूको बास र अध्ययनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
खोटाङ: सगरमाथा लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको सुनकोशीस्थित फोक्सिङटारमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान सुरु भएको छ । खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–६ आपटार जोड्ने मोटरेबल पक्की पुल गत असोज १२ गते आएको बाढीले बगाएको थियो । फोक्सिङटारमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्न र खोल्नका लागि सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय उदयपुरले गत मङ्सिर २८ गते निर्माण कम्पनीसंग भ्याटसहित रु १ करोड २९ लाख ४६ हजार ७७ लागतमा सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले नदीमा पानी बढेपछि उक्त बजेटबाटै अस्थायी बेलिब्रिज खोलेर स्टोर गरी राख्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार उक्त निर्माण कम्पनीले यही पुसभित्र अस्थायी बेलिब्रिज जडान सकेर यातायात सञ्चालन गराउनुपर्ने सडक विभाग उदयपुरका प्रमुख इञ्जिनियर पशुपति ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ । सुनकोशीमा यसअघि प्रयोग गरिएको ५० मिटर लामो अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।फोक्सिङटार पुल सञ्चालन गर्नुअघि जडान गर्ने गरिएको अस्थायी बेलिब्रिज खोलेर नदी किनारमा स्टोर गरिएको थियो । गत असोज १२ गते आएको बाढीले पक्की पुल बगाएपछि खोटाङबाट पूर्वी तराईसँगको सिधा यातायात सेवा बिच्छेद भएको छ ।अहिले खोटाङबाट रसुवाघाटसम्म गाडी पुगेर त्यहाँबाट पैदल झोलुङ्गे पुल तरेर पारि उदयपुरबाट अर्को गाडी चढेर तराई जानुपर्ने बाध्यता छ । पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्ने सुनकोशीस्थित फोक्सिङटारमा २०७९ सालमा खोलेर राखिएको अस्थायी बेलिब्रिजको सामानलाई नै पुनः जडान गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । फोक्सिङटारमा २०७९ सालमा एक सय २० मिटर लामो ‘आर्क’ डिजाइनको मोटरेबल पक्की पुल बनेपछि लामो समयअघिदेखि बर्सेनि अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने र झिकेर राख्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको थियो । तर, २ वर्ष नबित्दै बाढीले फोक्सिङटारको मोटरेबल पुल बगाएपछि जिल्लावासीका लागि पुनः अस्थायी बेलिब्रिजको भर पर्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिएको हो । निर्माण कम्पनीे फोक्सिङटारमा निर्माण गरिरहेको पुल ‘फिनिसिङ’ गर्न र हस्तान्तरण गर्न बाँकी छँदै २०७९ साल पुस ७ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण फोक्सिङटारमा मोटरेबल पक्की पुल बन्न १० वर्ष कुर्नुपरेको थियो ।दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको महुरे–फोक्सिङटार (४९ किलोमिटर) सडक कालोपत्रको काम अलपत्र छ । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्ने उक्त सडकखण्ड कालोपत्रको काममा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण अलपत्र परेको हो ।
तनहुँ: पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ आँधीखोलामा आज बिहान इँटा बोकेको ट्रक दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ । ट्रक चालक उदयपुरका ३० वर्षीय भेषराज पराजुली र सहचालक रौतहटका २८ वर्षीय विजय विश्वकर्माको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी निरीक्षक मुनेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । डुम्रेबाट आँबुखैरेनी जाँदै गरेको बा प्र ०१–००१ य १६५९ नम्बरको स्करपियोलाई विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ए २–०३००–१ केएच २४४८ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिएको थियो । ठक्कर पश्चात् स्करपियो सडकमै रहेको र ट्रक पुलकोबीच भागबाट खसेर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । स्करपियोमा सवार ४ जना सकुसल रहेको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनाग्रस्त ट्रकलाई क्रेनको सहायताले तानिएको थियो ।
बागलुङ: ढोरपाटन नगरपालिकाको बुर्तिबाङ बजार छेउमा छ– भगवती टोल । टोलमा परम्परागत घर नै रहेका छन् । तिनै पुराना घरमा हुर्किरहेका छन् ३५ बालबालिका । साथै टोलमा केही गर्भवती पनि रहेका छन् । ढोरपाटन–१ स्थित सो टोलमा सशक्त आमा समूह छ ‘मिलिजुली’ । आमा समूहमा गर्भवती, सुत्केरी र उनीहरूका एकाघरका आमाहरूको जमघट छ । यो समूहको नेतृत्व भने महिला स्वयंसेविका चन्द्रकला भण्डारीले गर्नुहुन्छ । उमेरले हजुरआमा पुस्ताकी उहाँ आमा पुस्ताभन्दा कम हुनुहुन्न । यो समूह गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुहरूको सुरक्षा र बालबालिका तथा आमाको पोषणका विषयमा छलफल गर्न बनेको हो । त्यसैले यहाँ हरेक महिनाको पहिलो शनिबार आमा जम्मा भएर स्वास्थ्यका विषयमा छलफल गर्छन् । समस्या भएकालाई स्वास्थ्य संस्था जान सल्लाह दिन्छन् । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले ल्याएका सन्देश सुन्छन्, बुझ्छन् र कार्यान्वयन गर्छन् । पोषणयुक्त खाना खान्छन् । तिनै खाना बनाउने अभ्यास गर्छन् र महिनाभरिको तालिका बनाउँछन् ।मिलीजुली स्वास्थ्य आमा समूहकी सदस्यसचिव चन्द्रकलाले हरेक महिना आमा र शिशुका लागि स्थानीय उत्पादनबाट बनेको पोषणयुक्त खाना निःशुल्क खुवाउने गर्नुभएको छ । “म आफैले कहिले फर्सीको हलुवा त कहिले चना अण्डा बनाउँछु, कोदो, फापर, मकै भटमास गाउँमै फलेका पोषणयुक्त उत्पादनबाट खाना तयार गरेर महिनामा एक दिन निःशुल्क सबैलाई खुवाउँछु”, उहाँ भन्नुहुन्छ्, “आमाले शिशुलाई खुवाउने विषयमा सिकुन् भन्ने लाग्छ, उनीहरू सबैले घरमा त्यसैगरी खुवाउने गरेका छन् ।” समूहका आमामध्ये ३५ जनाका स–साना बालबालिका छन् । हरेक महिना एक–दुईजना बाहेक सबै समूहमा आउँछन् र चन्द्रकलाले तयार गरेको खाना खान्छन् । “यी सबै मेरा छोराछोरी हुन्, उनीहरू कुपोषणबाट जोगिए हाम्रो समज बलियो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “धेरथोर खर्च त हुन्छ तर म अन्य व्यवसायबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्छु ।” चन्द्रकलाले दिने पोषणयुक्त खानाले आफूहरूलाई बालबालिकाका लागि खुवाउने पोषणयुक्त खाना बनाउन सहज भएको स्थानीय सृजना कुँवरले बताउनुभयो । ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार परियोजनाले उहाँलाई प्रारम्भिक तालिम दिएको थियो । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिबाङका अनुसार उक्त टोलमा कोही पनि बालबालिका कुपोषित छैनन् । आमा समूहमा हुने छलफल, पूर्वतयारी र सक्रियताले आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्य रक्षामा सहयोग पुगेको स्वास्थ्य केन्द्रले जनाएको छ ।
बागलुङ: बागलुङमा उत्पादित बहुगुणी फल किबी अन्य जिल्लामा खपत हुन थालेको छ । अन्य जिल्लामा किबीले बजार र मूल्य नपाएको किसानले गुनासो गरिरहेको बेला यहाँको भकुण्डे, बिहुँ, बडिगाड, ढोरपाटन, निसीखोला र दुदिलाभाटीलगायत स्थानमा उत्पादन भएको किबी अन्यत्र हुन थालेको छ । मूल्यमा गिरावट आए पनि किबी अन्यत्रबाट माग आइरहेको किसानको भनाइ छ । जिल्लामा उत्पादन भएको किबी बुटवल,काठमाडौँ र पोखरालगायत स्थानमा बिक्री भइरहेको छ । विदेशमा समेत प्रशस्त उत्पादन हुने किबी बहुगुणी फलमध्येमा पर्छ । काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँका खिमानद कँडेलले उत्पादन गरेको किबी बुटवल र काठमाडौँसम्म लैजान थालिएको छ । उहाँले किबी बिक्री गर्न थालेको २ वर्ष भएको छ । कँडेलको १२ रोपनी क्षेत्रफलमा किबीखेती छ ।यस्तै काठेखोला–७ का वडाध्यक्ष प्रेम लामिछाने, बागलुङ नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष राजु थापाले समेत यस वर्ष किबी बजारमा पठाउनुभएको छ । एकपटकको लगानीले वर्षौँसम्म आम्दानी दिने बहुगुणी फल किबीप्रति यहाँका किसानको आकर्षण छ । मूल्य सस्तो भए पनि पोखरा, काठमाडौँ, बुटवल तथा नारायणगढसम्म किबी खपत भइरहेको छ । यस वर्ष एक हजार केजी किबी काठमाडौंलगायत ठूला सहरमा बजारीकरण गरेको किबी किसान खिमानन्द कँडेलले जानकारी दिनुभयो । किबीको मूल्य क्रमशः घट्दै गए पनि उत्पादन बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । प्रतिकेजी रु ३ सयमा बिक्री हुँदै आएको किबीले क्रमशः बजार पाउन थालेपछि यहाँका किसान उत्साहित छन् ।पछिल्लो समय बसाइँसराइका कारण बाँझो जग्गा बढ्दै गएको, खेतीयोग्य जग्गामा काम गर्ने जनशक्ति अभाव भइरहेका सन्दर्भमा जग्गाको सदुपयोग गर्ने प्रमुख माध्यम किबी बनेको छ । किबीको उत्पादन बढेपछि प्रतिकेजी रु ६ सयबाट घटेर रु ३ सयमा झरेको भए पनि ठूला सहरमा किबीको माग रहेको वडाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । केही वर्ष पहिलासम्म बाहिरी जिल्लाबाट ल्याएर किबी बिक्री गर्दै आएका फलफूल व्यवसायी अहिले बागलुङकै गाउँगाउँमा उत्पादन भएको किबी बिक्री गर्न भ्याइनभ्याई भएको बताउँछन् । निसीखोला–४ स्थित लीला घर्तीले १२ रोपनी क्षेत्रफलमा उत्पादन गरेको किबी सोझै बुटवल लगिएको बताउनुहुन्छ । एकपटक गरेको लगानीले वर्षौैँसम्म उत्पादन दिने घर्तीको भनाइ छ । किबीको नियमित सेवनबाट गर्भवती, रक्तचाप, मुटु र रुघाखोकीलगायत बिरामीलाई विशेष फाइदा पुग्ने भएकाले पनि बजारमा यसको माग बढी भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।