काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा नेपालले रु १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरेको छ । देशभित्र खपत गरी बढी भएको बर्खायामको १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । ४ महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ६३ पैसा छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को ‘डेअहेड’ तथा ‘रियल टाइम मार्केट’मा प्रतिस्पर्धी दरमा र द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताबमोजिम हरियाणा र विहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बङ्गलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ ९भारु०मा हुने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरी भारु आम्दानी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असोज महिनामा आएको बाढीपहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् केन्द्रहरु र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात प्रभावित भएको बताउनुभयो । “सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका संरचनामा पहिरोले क्षति पुर्याउँदा विद्युत् उत्पादन बन्द छ । “अन्य साना आयोजनाहरु पनि क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “काबेली करिडोर प्रसारण लाइनलाई माईखोलामा आएको बाढीले क्षति पु¥याउँदा उक्त लाइनमा जोडिएका विभिन्न आयोजनाको करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भयो । जसका कारण असोज र कात्तिकको विद्युत् निर्यात प्रभावित हुनपुग्यो । यसबाट चालु आवमा राखिएको करिब रु ३० अर्ब विद्युत् निर्यातको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।” प्राधिकरणका अनुसार माथिल्लो तामाकोशीको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छभने काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । हिउँद सुरुभएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव घट्ने भएकाले जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन कम हुनेछ । उत्पादनले आन्तरिक मागलाई मात्र धान्ने भएकाले अब विद्युत् निर्यात क्रमशः घट्दै जाने छ । हिउँदका केही महिनामा विद्युत् आयात गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिश्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताबमोजिम भारतीय बजारमा २८ वटा आयोजनाबाट उत्पादित ९ सय ४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ । गत आवमा भारतबाट रु १६ अर्ब ९३ करोडको विद्युत् आयात गरिएको थियो । यही अवधिमा रु १७ अर्ब ६ करोडको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो । गत आवमा आयातभन्दा रु १३ करोड बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो ।
पोखरा: हरित यातायात प्रणाली विकास परियोजनाको पाइलोटिङ् स्वरूप पहिलो चरणमा पोखराको लामाचौर–छोरेपाटन रुटमा प्रविधि जडान गरिने भएको छ। यस रुटमा ६ स्थानमा प्रविधि सहितको बसस्टप निर्माण र ४२ वटा बसहरूमा जिपिएस ट्रयाकिङ प्रविधि जडान गरिने छ। जसका लागि आवश्यक सामाग्रीहरू डिसेम्बर २० भित्र काठमाडौँ आइपुग्ने र त्यसलाई पोखरासम्म ल्याईपुर्याउनका लागि महानगरपालिकाले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। तोकिएका बसस्टपहरुमा इन्टरनेट र बिजुलीबत्तिको व्यवस्थापन महानगरपालिका आफैले गर्नेछ। पहिलो चरणमा रु.१८ करोड बराबरको सामाग्रीहरू कोरियाले उपलब्ध गराउनेछ। यसको पाइलोटिङ्संगै आगामी दुई वर्ष भित्र महानगर भित्रको सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। परियोजना अन्तरगत पोखराका ८४ वटा बस रुटहरूमा १ हजार २८६ स्थानमा बस स्टप निर्माण गरिनेछ । यस्तै ३ स्थानमा बस टर्मिनल निर्माण गरिने छ । नगर प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार पोखरामा चल्ने सार्वजनिक यातायातको सेवाका बारे हरेक नागरिकहरूले डिजिटल माध्यमबाट जानकारी पाउने छन् । अहिले जस्तो कुनै पनि स्थानमा लामो समयसम्म बस कुर्नु पर्ने छैन भने, चालकहरूले समेत जथाभाबी यात्रु चढाउन र ओराल्न पाउने छैनन् । यस परियोजनाले पोखरामा समावेशी, दिगो र लचिलो, वातावरणमैत्री र प्रभावकारी यातायात प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। परियोजनामा गणतन्त्र कोरियाको भूमि, पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय, कोरिया रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थान, राष्ट्रिय यातायात विश्वविद्यालय कोरिया र तारकम को। लिमिटेड सहित विभिन्न दातृ निकायहरूले साझेदारी गर्नेछन्। कोरियाको तर्फबाट तारकम को.लिमिटेडका बिजनेस विभागका निर्देशक कि होन किमले नगर प्रमुख आचार्यसँग बुधवार छलफल गरेका छन्। किमले सबै सामाग्रीहरू परीक्षण पश्चात् तयारी हालतमा रहेकाले एक महिना भित्र नेपाल आइपुग्ने जनाएका छन् ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलले गरिरहेको हमलाविरुद्ध प्रस्तुत हुनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक संस्थाले आज ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित विभिन्न दल र नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिले आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर इजरायलले प्यालेस्टाइन र लेबनानमाथि लगातार बलपूर्वक हमला गरेकाले त्यसको विपक्षमा नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आग्रह गरेका हुन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिको मान्यतामा परिवर्तन गर्न र अन्यायमा परेकाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता मञ्चमा मत जाहेर गर्न माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विपीन जोशी र इजरायलमा रहेका हजारौँ नेपाली युवाहरुको जीवन रक्षाका लागि युद्धकालभरी नेपाल ल्याउने कार्य गर्न पनि माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विश्वशान्ति, मानव अधिकार र न्यायका पक्षमा रहने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले तटस्थता भनेको बलियाले कुटिरहने र कमजोरले सही रहने भन्ने नभएको बताउँदै ध्यानाकर्षणपत्रमा उठाइएका विषयको विपरीत सरकार नजाने स्पष्ट गर्नुभयो । “हामी विश्वशान्तिका पक्षमा छौँ । कुनै शक्तिविरुद्ध आफैँ लड्न जाँदैनौँ । कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा रहँदैनौँ तर अन्याय सहेर बस्दैनौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामी विश्वमा निरीह शान्ति होइन, न्यायपूर्ण शान्ति र मानव अधिकारको रक्षामा हुनेछौँ ।” भेटका अवसरमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेत्री दुुर्गा पौडेल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सचिव शेरबहादुर कुँवर, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता सिपी गजुरेल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका विदेश विभाग प्रमुख अर्जुन थापा, प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलनका अभियन्ता श्याम श्रेष्ठलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
अछाम: उच्च हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने भेडापालक किसान चिसो बढ्न सुरु भएसँगै बेँसी झर्न थालेका छन् । हिउँदयामको सुरुआती चरणमै चिसो धेरै बढ्न थालेपछि बाजुराको उच्च हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने भेडापालक किसान चिसो छल्न बेँसी झर्न थालेका हुन् । हिमाली भेगमा अत्यधिक चिसो बढेकाले बालबालिका तथा भेडासहित बेसी झर्नेक्रम सुरु भएको बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका–७ पाण्डुसैनका सुरत थापाले बताउनुभयो । हरेक वर्ष चिसो मौसम सुरु भएसँगै हिमाली क्षेत्रका स्थानीय हिउँदेखेती लगाएर मङ्सिरको अन्तिमतिर बेँसी झर्ने गरिए पनि यसवर्ष चाँडै चिसो बढेकाले कात्तिक दोस्रो साताबाटै बेँसी झर्न सुरु भएको उहाँको भनाइ छ । “विगतका वर्षमा मङ्सिरको अन्तिमतिर बेँसी झर्थ्यौ तर यसपटक चाँडै चिसो बढ्यो । त्यसैले कात्तिक दोस्रो सातादेखि नै चिसो छल्न हिँड्यौ । मसहित ३ जना किसान ३ सय भेडा लिएर अछाम आइसकेका छौँ । अरु पनि आउने क्रम जारी नै छ”, थापाले भन्नुभयो । चिसो मौसममा अछामको साँफेबगर, मेल्लेख, दर्नालगायत विभिन्न ठाउँमा करिब ६ महिना बसोबास गरी वैशाखदेखि पुनःआफ्नै गाउँको लेकतिर बसाइँ सर्ने प्रचलन रहेको छ । बसाइँ सर्ने क्रममा उनीहरू गन्तव्य नपुगुञ्जेल नदी खोला किनार र भेडा च्याङ्ग्राको चरन भएको ठाउँमा बास बस्दै अगाडि बढ्ने गर्छन् ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका क्रममा नेपाली सेना परिचालनका लागि अपनाउनुपर्ने विधि अवलम्बन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको परिषद्को ३६औँ बैठकले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सेनाको परिचालनसम्बन्धी विधि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सिफारिस गरेको रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिनुभयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६६ को उपधारा १ मा मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री, मुख्यसचिव, नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति र रक्षा सचिव उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चिततामा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका अवसरमा मन्त्रालय र बाल परिषद गण्डकीले आयोजना गरेको निबन्ध लेखन प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रममा बोल्दै उनले बालबालिको अधिकारको सम्मान गर्ने भनेको राष्ट्रको समृद्धि र प्रगतिको आधार तयार गर्नु भएको उल्लेख गरे । “बालबालिका हाम्रो समाजको भविष्य हुन् । उनीहरुको अधिकारको सम्मान गर्ने भनेको हाम्रो राष्ट्रको समृद्धि र प्रगतिको आधार तयार गर्नु हो । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षामा पहुँच र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हाम्रो प्राथमिक कर्तव्य हो । ”, उनले भने । नेपालले बाल अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम चालेको र बालश्रम सँगै बालविवाहको अन्त्य गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था बनाउन सफल भएको भनाई उनको छ । उनले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सेवा पहुँच बढाउन विभिन्न कार्यक्रम र नीतिहरु प्रदेश सरकारले लागू गरेको बताए । बालबालिकाको संरक्षणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सुरक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिएको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री थापाले बालबालिकाको अधिकारलाई सम्मान र सुरक्षा दिन केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई नागरिहरुको जिम्मेवारी पनि भएको बताए । सबै मिलेर नै समाजका प्रत्येक बालबालिकालाई एक सुरक्षित र समान अवसरको जीवन प्रदान गर्न आवश्यक रहेको भनाई उनको छ । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले बाल बालिकाको अधिकार प्रति प्रतिबद्द हुन आवश्यक रहेको बताए । सबै लागे बालबालिकाको समस्यालाई समाधान गर्न सकिने भनाई उनको छ । निबन्ध प्रतियोगितामा लमजुङ सुन्दरबजारकी ग्रीष्मा दवाडी प्रथम भएकी छिन् भने दोस्रो र तृतिय क्रमशः लमजुङ जिल्लाको राइनासका सुनिल श्रेष्ठ र नवलपुर कावासोतीकी रचना न्यौपाने भएका छन् । सान्तवना पुरस्कार भने तनहुँ जिल्लाका म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रवेश पण्डित पाएका छन् । प्रतियोगितामा प्रदेशका ४४ गाउँपालिकाका ४४ जनाको सहभागिता थियो । प्रदेश बाल परिषदका अध्यक्ष सन्दीप चापागाईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा गैर सरकारी महासंघ नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष पदम पहारी, निबन्ध प्रतियोगिताका मुल्यांकन समितिका संयोजक कृष्ण प्रसाद पौडेल, सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख मुना अधिकारी लगायतले बालेका थिए ।
काभ्रेपलाञ्चोक: गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिराले क्षतिग्रस्त काभ्रेको पनौती नगरस्थित सिँचाइ आयोजनाको कुलो पुनःनिर्माणका लागि एक हजार सात सय स्थानीयले श्रमदान गरिसकेका छन् । करिब तीन साताअघि देखि पुनःनिर्माण थालिएको उक्त आयोजनाको कुलो करिब ९० प्रतिशत काम सकिएको जनाइएको छ । जनश्रमदानमा स्थानीय कृषक, महिला कृषि सहकारी, विभिन्न युवा क्लब, महिला समूह, आमा समूह, विद्यार्थी, शिक्षक लगायतको सहभागिता रहेको छ । हाल दुई ‘सिफ्ट’मा काम भइरहेको पनौत–४ का वडाध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । “श्रमदान अभियानमा स्वतस्फूर्त उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाइरहेको छ, अब पनौतीको फाँटमा सिँचाइ ल्याउन सकिने आत्मविश्वासमा सबै पुगेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । अबको केही दिनमा भत्किएर र पुरिएर क्षतिग्रस्त कुलो पुनःनिर्माणको काम सकिने जनाइएको छ । अभियानका लागि खाजालगायत निर्माणका लागि आवश्यक औजार, सामग्री स्थानीयबाटै सहयोग प्राप्त भएको वडाध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सिँचाइ पुनःनिर्माणार्थ बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु ५० लाख बजेट कुलोको क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्माणमा खर्चिने भएकाले कुलो सफाइका लागि जनश्रमदान अभियान सञ्चालन गरिएको हो । आयोजनाको २० प्रतिशत संरचना नयाँ निर्माण र ८० प्रतिशत क्षेत्रमा कुलोमा थुप्रिएको माटो निकाल्नुपर्ने अवस्था थियो । करिब ६ किलोमिटर कुलो सरसफाइका लागि जनश्रमदानबाटै सकिने अवधारणा बनाई श्रम अभियान थालिएको स्थानीय सक्रिय महिला कृषि सहकारीको अध्यक्ष सुमित्रा आचार्य बञ्जाराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनश्रमदानमा सक्रिय सहभागिताले उत्साह थपिँदै गयो, अभियानमा महिलाको पनि उत्तिकै सहभागिता जनाइएको छ, यो अभियान सन्देशमूलक पनि छ ।” उहाँका अनुसार सहकारीमा आबद्ध महिलाले पनि कुलो पुनःनिर्माणको सम्पूर्ण काम नसकिएसम्म विश्राम नलिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बजेटको मात्रै भर पर्दा किसानमा पानी अभावले समस्या थपिने हुँदा जनश्रमदानलाई अघि बढाइएको पनौती–८ का वडा सदस्य विश्वनाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विपद्पछि भोकमरीको अर्को विपद् आउन नदिन समयमै कृषकको खेतबारीमा सिँचाइ पुया¥उने अभियानमा लागिएको हो । बाढीपहिरोले सिँचाइ आयोजनाको अधिकांश भागमा क्षति पुगेको थियो । जनश्रमदान अभियानबाट कुलो पुनःनिर्माण थालिएको मङ्गलबार २३औँ दिनमा मल्पीस्थित १ नं गेटसम्म कुलो सञ्चालन गरिएको छ । सो आयोजनाको पुनःनिर्माण सकिएपछि पनौतीको करिब ६ हजार रोपनी जमिनमा पुनः सिँचाइ सुविधा पुग्ने जनाएको छ ।
काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिक अवधिमा करिब रु ८४ अर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४ प्रतिशत नाघेको हो । “चालु आवको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु ८३ अर्ब ९५ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण रु २५ खर्ब १८ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ”, कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जुन कुल जिडिपीको ४४ दशमलव १४ प्रतिशत हुन आउँछ ।” विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण गत असोज मसान्तसम्मको तुलनामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु अर्ब ९८ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयका अनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व रु १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड १८ लाख र बाह्य ऋण दायित्व रु १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ७२ लाख बराबर छ । जिडिपीका आधारमा ऋण प्रतिशत हेर्दा आन्तरिक ऋण २१ दशमलव ९५ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२ दशमलव १९ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवका लागि रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो चौमासिकसम्ममा रु एक खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड ऋण प्राप्त भइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३० दशमलव ३० प्रतिशत हो । चालु आवका लागि सरकारले रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा वार्षिक लक्ष्यको ४३ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ४४ अर्ब पहिलो चौमासिकमा उठाएको छ । त्यस्तै, रु दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा १० दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् रु २१ अर्ब ७२ करोड ऋण लिइएको छ । चालु आवमा सरकारी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नका लागि सरकारले रु चार खर्ब दुई अर्ब बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब आठ अर्ब १४ करोड साँवाब्याज भुक्तानी भइसकेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल जिडिपीको आधारमा कात्तिक मसान्तसम्ममा ऋणको साँवाब्याज तिर्न भएको खर्च एक दशमलव ९० प्रतिशत बराबर हो ।
जुम्ला: जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिका– २ मा निर्माणाधीन सिञ्जा सभ्यता खस सङ्ग्रहालय अझै सञ्चालनमा आएको छैन । विसं २०७६ असार ६ गते शिलान्यास गरी निर्माण सुरु भएको छ वर्ष बितिसक्दासमेत काम अझै अधुरै छ । चार हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको सो सङ्ग्रहालयका अधुरा संरचना पनि जीर्ण बन्दै गएका छन् । सङ्ग्रहालय निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव महेन्द्रराज तिवारीले सिञ्जा सभ्यताको ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा झल्किने तथा पर्यटकका लागि अवलोकन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु भएको पनि पूर्णता पाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले मौलिकता झल्काउने गरी सङ्ग्रहालय बनाउनुपर्छ भन्दा सुनुवाइ नगरी कङ्क्रिटका भवनगायतका संरचना बनाउन सुरु गरे तिनले पूर्णता नपाउनु दुःखद भएको धारणा राख्नुभयो । “सङ्ग्रहालयका लागि बनिरहेका संरचनाप्रति म व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्ट छैन । सुरूदेखि नै सङ्ग्रहालयका लागि कङ्क्रिट संरचना नबनाउ भनेकै तर सुनुवाइ भएन । काम सुरु भयो, केही भवनमात्रै बनाउने काम भएको छ तर यस्तो अवस्थामा कहिले कामले पूर्णता पाएर सञ्चालनमा आउने हो टुङ्गो छैन”, सचिव तिवारीले भन्नुभयो । यहाँका विभिन्न स्थानमा १३औँ शताब्दीमा निर्माण भएका चारवटा ऐतिहासिक देवल रहेका छन् । तीमध्ये तीन वटा सङ्ग्रहालयस्थल भन्दा बाहिर छन् । ती तीनवटै देवललाई काँडेतारले सुरक्षा गरिएका छन् । सोही गाउँमा तीबाहेक विभिन्न स्थानमा आठवटा सम्पदा रहेका सिञ्जा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष तीर्थ वडले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हाल सङ्ग्रहालयका लागि निर्माण गरिएका भवन सिमेन्ट, सरिया र जस्ता पाताको प्रयोग गरेर बनाइएका छन् । त्यहाँ साना ठूला गरी तीन वटा कङ्क्रिट भवन छन् । सोही स्थानमा रहेको परम्परागत माटोको घर भने जीर्ण बनेर भत्किँदै गएको छ । स्थानीयवासी उमेश बुढाले सिञ्जाको ऐतिहासिक पक्ष र यहाँको मौलिकता संरक्षणका लागि बनाइएको सङ्ग्रहालयको बाँकी काम सम्पन्न गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्ग्रहालयका लागि एक करोड ३४ लाख लगानी नेपाली खस भाषाको उद्गमस्थल रहेको सिञ्जामा कर्णाली प्रदेश सरकार र भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाको सहजीकरणमा सङ्ग्रहालय निर्माण हुन थालेको ६ वर्ष भयो । विसं २०७६ मै रु ५० लाखको लागतमा सङ्ग्रहालय निर्माण सुरु गरिएको थियो । हालसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको रु एक करोड ३४ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । यहाँ सिञ्जा गाउँपालिकाले समेत लगानी गरिरहेको छ । सुरुमा सङ्घीय सरकारबाट विनियोजन ५० लाखमध्ये २० लाख विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर मा खर्च भयो । बाँकी रु ३० लाख पर्खाल निर्माणमा खर्च भएको खस सङ्ग्रहालय निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव तिवारीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाको रु २५ लाख लगानीमा पुस्तकालय भवन र रु आठ लाखमा परम्परागत भवन निर्माण सुरु भएको थियो । उक्त भवन दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छ । रु ५१ लाखको लागतमा सङ्ग्रहालय भवन निर्माण गरिएको छ । यसमा कर्णाली प्रदेश सरकारको रु १० लाख र गाउँपालिकाको रु ४१ लाख खर्च भएको छ । सिञ्जा सभ्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा टेपा पुग्ने विसं १४५५ मा राजा जालन्धरले सिञ्जा राज्य स्थापना गरेको इतिहास छ । राजा जालन्धर शिवभक्त भएकाले शिवको अघिल्लो अक्षर ‘शि’ र आफ्नो नामको अघिल्लो अक्षर ‘जा’ जोडेर सिञ्जा नाम रहन गएको इतिहासकारहरूले भन्ने गरेका छन् । यहाँ शिलालेख, ऐतिहासिकस्थल, पाण्डव गुफा, विराटदरबार, कनकासुन्दरी मन्दिरलगायत ढुङ्गाले कुँदिएका विभिन्न आकृति छन् तर तिनको संरक्षण हुन सकेको छैन । हाल तिनका भग्नावशेष मात्रै भेटिन्छन् । सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा १२ देखि १५औँ शताब्दीको बीचमा निर्माण गरिएका देवल तथा शिलालेख अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको सिञ्जा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी वैशाखसम्म बाँकी काम सम्पन्न गरी सङ्ग्रहालय सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको बताउनुभयो । “सङ्ग्रहालय सञ्चालनमा आएन भनेरै सबैले गुनासो गरिरहेका छन् । वास्तवमै यो यस क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्वसँग जोडिएको बहुप्रतिक्षित योजना हो । यस विषयमा हामी सबै चिन्तित छौँ”, अध्यक्ष धितालले भन्नुभयो,“यो सञ्चालनमा आएमा सभ्याता संरक्षण मात्रै होइन, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनदेखि खस भाषासम्बन्धी अनुसन्धान र अवलोकन सहज हुनेछ ।” सङ्ग्रहालय नाग्म–गमगढी सडक खण्डअन्तर्गत सिञ्जा हुँदै मुगु राराताल जाने बाटो नजिककै रहेको छ । यसको निर्माण सम्पन्न भएमा राराताल जानेहरूलाई पनि आकर्षित गरी पर्यटन प्रवर्द्धन लाई आकर्षण गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष धितालको भनाइ छ ।