काठमाण्डौ: उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–९ मा पर्ने मदन भण्डारी लोकमार्ग खण्डको ज्यामिरेमा ट्रकको ठक्करबाट प्रहरी सहायक निरीक्षकको ज्यान गएको छ । हिजो दिउँसो ना ४ ख ६१८३ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिँदा बेलका नगरपालिका–२ भागलपुर प्रहरीचौकीका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक श्रीकुमार बस्नेतको ज्यान गएको हो । प्रहरी कार्यालयको प्रत्येक महिनामा हुने नियमित छलफलमा भाग लिइ प्रहरीचौकी भागलपुरतर्फ फर्कँदै गर्दा उहाँलाई ट्रकले ठक्कर दिएको हो । ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते बस्नेतलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल उदयपुर लगे पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । ट्रक चालक विशाल परियार र ट्रकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेल्टारले नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
डडेल्धुरा: डडेल्धुरामा अटोरिक्सा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। भीमदत्त राजमार्गअन्तर्गत डडेल्धुराको मेलखर्कमा अत्तरियाबाट डोटीतर्फ जाने क्रममा गए राति अटोरिक्सा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा डोटीको शिखर नगरपालिकाका पदम बलायर र केशव महरा रहेको प्रहरी निरीक्षक नायकले जानकारी दिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रवक्ता एवम प्रहरी निरीक्षक कुसुम नायकका अनुसार अटोमा तीन जना सवार रहेकामा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। अटोरिक्सामा सवार वीरबहादुर कुँवर घाइते भएका छन्। उनको डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन।
काठमाडौं: सोमबार राति निधन भएका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको आज राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिंदैछ । एमालेको केन्द्रीय प्रचार एवं प्रकाशन विभागका सचिव गगन विष्टका अनुसार आज ११ बजे पशुपति आर्यघाटमा नेम्वाङको अन्त्येष्टि गरिनेछ । नेम्वाङको मुन्धुम र हिन्दू परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने तय भएको छ । उनको अन्त्येष्टिअघि शवयात्रा हुनेछ । शवयात्रा बालुवाटार, शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, धुम्बाराही, चाबहिल, गौशाला हुँदै पशुपति आर्यघाटमा पुग्नेछ । नेम्वाङको सोमबार राति निधन भएको थियो । दुई दिनसम्म पार्टी कार्यालय, च्यासलमा राखिएको उनको पार्थिव शरीरलाई बुधबार बालुवाटारस्थित निवासमा लगिएको थियो ।
काठमाडौं: प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले वर्षभरि देवकार्य तथा पितृकार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घरघरमा भित्र्याएर मनाउँदैछन् । शास्त्रोक्त विधिअनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरी उखेलेर जजमानकहाँ पु¥याइएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ । आजका दिन उखेलिएको कुश वर्षभर प्रयोग गर्न सकिने र अरु दिन उखेलिएको कुश त्यसै दिन मात्र उपयोग गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य प्रा डा देवमणि भट्टराईले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सनातन धर्मावलम्बीले कुश, तुलसी, पीपल र शालिग्रामलाई भगवान् विष्णुको प्रतीक मान्दछन् । सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले विवेकशील प्राणीसँगै पवित्र कुश पनि उत्पन्न गर्नुभएको धार्मिक विश्वास छ । आजका दिन घर घरमा राखिएको कुश वर्षभर हुने देवकार्य एवं पितृकार्यमा प्रयोग गरिन्छ । पितृसम्मान दिवस यसै अवसरमा छोराछोरीले परम्पराअनुसार आ–आफ्ना बुबालाई मन पर्ने मिठाई तथा भोजन खुवाई आदर सम्मान प्रकट गर्ने र बाबुको मुख हेर्ने गर्दछन् । बुबा नहुने विभिन्न पवित्र स्थानमा गई आफ्ना बुबाको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा श्राद्ध गरी सिदा दिन्छन् । आजको दिन विशेषगरी उत्तरगया भनेर चिनिने काठमाडौँको उत्तरपूर्वी भेगस्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा विशेष मेला लाग्छ । यसैले आजको औँसीलाई गोकर्णे औँसीका नामले पनि चिनिन्छ । यस अवसरमा गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा दिवङ्गत बुबाको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा सिदादान गर्नेको भीड लाग्ने गर्छ । यसैगरी रसुवा र नुवाकोट सङ्गमस्थल वेत्रावतीमा पनि मेला लाग्छ । ‘पितृदेवो भव’ भन्ने धार्मिक मान्यताअनुरूप यस दिन छोराछोरीले आफ्ना बुबालाई श्रद्धापूर्वक रुचिअनुसारको खाना खुवाई आशीर्वाद प्राप्त गरेमा सुख मिल्छ । बुबा परलोक भइसकेकाले गोकर्ण अथवा अन्य तीर्थस्थलमा गई तर्पण तथा सिदादान गरेमा पुण्य मिल्नाका साथै आफ्नो कूल स्थिर हुने बुद्धोक्त पाराजीकाय नामक धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ । आजको दिन थोरै दान गरे पनि हजारौँ गुणा बढी फल पाइने भएकाले पुण्य पर्व पनि भनिन्छ । दान कुपात्रमा परे दिने र लिने दुवै नरक जाने शास्त्रीय भनाइ रहेको धर्मशास्त्रविद् भट्टराईले सुनाउनुभयो । अरु दान दीन दुःखीलाई दिए पनि सङ्कल्प गरेर दिने दान सुपात्रमै दिइनुपर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । प्रत्येक वर्ष भाद्रकृष्ण औँसीका दिन गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रमा देशका विभिन्न भाग एवं भारतबाट समेत हजारौँ भक्तजन पितृतृप्तीको कामनाले आउने गरेको पुजारी जगदीशचन्द्र भट्टले बताउनुभयो ।
पोखरा: नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय महामन्त्री एवम् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेसले सबै जातिको पहिचानलाई सम्मान गर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगरपालिकाको दोस्रो महानगर सम्मेलनको उद्घाटनपछि बोल्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् । ‘नेपाली समाज बहुजातिय, बहुभाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा विविधता छ, यसभित्र सबैको आ–आफ्नो पहिचान छ, सबैलाई कांग्रेसले सम्मान गर्दै आएको छ’, महामन्त्री थापाले भने, ‘नेपाली समाजमा रहेका सबै जातजातिको संस्कृति र पहिचान छ,सबैको पहिचानलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।’ महामन्त्री थापाले महिलालाई सम्मान नगर्ने र छुवाछुत गर्ने धार्मिक हुन नसक्ने बताए ।‘मैले मान्ने भगवानले विभेद र छुवाछुत गर्दैन, त्यो सबै मानवनिर्मित हुन्’, उनले भने, ‘धर्मको सबैभन्दा ठुलो पक्ष दया,माया, करुणा र सत्भाव हो, कोही मान्छै धार्मिक हुन्छ भने त्यसमा दया, माया, करुणा र सत्भाव हुन पर्छ ।’ उनले पोखरा महानगरपालिकामा मेयर गठबन्धनबाट विजयी भएकाले राम्रो काम गरे साथ दिने नभए साथ छोड्न समेत सक्ने बताए । ‘२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा पोखरा महानगरको मेयरमा गठबन्धनका मेयर निर्वाचित हुनभयो, पोखरामा बढी वडाध्यक्ष कांग्रेसले जित्यो’, उनले भने, ‘पोखराका मेयरले राम्रो काम गर्छन् साथ दिने हो, नभए गठबन्धनको भारी बोक्न आवश्यकता छैन ।’ उनले फरक प्रसङ्गमा नेपाली कांग्रेसले २०८२ सालभित्र नै महाधिवेशन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।‘नेपाली कांग्रेसमा अहिले क्रियाशिल सदस्यता करिव ८ लाख, अधिवेशन पूर्व थप क्रियाशिलताको आवेदन खुलाउछौं’, उनले भने, ‘२०८१ सालभर क्रियाशिल सदस्यता थप नविकरण हुन्छ, ०८३ सालमा क्रियाशिल सदस्यता नविकरण र सदस्यता थप गर्दनौ ।’ २०८४ को निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न काठमाडौंको ढोका नभएर जनताको सेवामा अहिले नै लाग्न समेत महामन्त्री थापाले उद्घोष गरे । ‘०८२ सालमा नै महाधिवेशन गछौ, ०८३ मा वडा तहबाट नै सम्मेलन गछौं, सम्मेलनबाट जो–जसको नाम आउँछ त्यही नै उम्मेदवार बन्न पाउँछ’, उनले भने, ‘जनताको सेवा गर्नेलाई उम्मेदवार बनाउने हो, नेताको ढोका चाहार्नेलाई होइन ।’ उनले प्रजातन्त्र नै धरापमा परेकाले अब गठबन्धनको माध्यमबाट चुनावी प्रक्रियामा नजाने समेत दाबी गरे । ‘गठबन्धनले प्रजातन्त्र धरापमा परेको छ, प्रदेशदेखि केन्द्रमा भागबन्दाको समस्या देखियो’, थापाले भने, ‘प्रजातन्त्रमा कसैले प्रश्न उठाइरहेकाले अब गठबन्धनबाट चुनाव लड्दैनौ ।’
६० किलो सुन प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ६ जना प्रतिवादीलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएको छ। बुधबार सिआइबीले काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। जसमा ६ जनालाई मुद्दा नचलाउन सिफारिस भएको सिआइबी स्रोतले जानकारी दियो। भन्सार एजेन्ट रूक्मिना सुब्बा, ट्याक्सी चालक अशोक लामा, कार्गोका राजन श्रेष्ठ, गोदाम खोजिदिएको आरोप लागेका नरेश भन्ने सुरेन्द्र तामाङ, भन्सार कार्यालयका कर्मचारी श्रीधर टण्डन र कमल परियारमाथि मुद्दा नचलाउन सिआइबीले राय दिएको हो। रूक्मिना सुब्बालाई राजश्व अनुसन्धान विभागले नै हाजिर जमानीमा छाडेको थियो। यस प्रकरणमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै सिआइबीले मुद्दा नचलाउने सिफारिस गरेको हो। केही दिनमा सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। सिआइबीले यस प्रकरणमा ३२ जनालाई पक्राउ गरेको छ। जसमा १८ जना फरार प्रतिवादी कायम गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। फरार रहेका उनीहरूविरूद्ध इन्टरपोलको ुपर्पल नोटिसु समेत जारी भएको एसपी सञ्जयसिंह थापाले जानकारी दिए। विदेशमा भएकाहरूको विरूद्ध पर्पल नोटिसु जारी भएको हो। यो नोटिस जारी भएपछि उनीहरूबारे केही जानकारी दिन प्रहरीले भनेको छ। फरार रहेका १८ मध्ये १४ जना विदेशी नागरिक छन्। उनीहरूको परिचय भने खुलाएको छैन। पक्राउ पर्नेहरूमा ८ जना त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू छन्। चार जना भन्सार एजेन्ट, तीन कार्गो एजेन्ट, एक ट्याक्सी चालक, एक भाषा अनुवादक, दुई कम्पनी खोल्ने, दुई कम्पनी खडा गर्ने र सुनको कारोबारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न ११ जना गरी ३२ जना छन्। उनीहरूमध्ये पाँच जना विदेशी नागरिकले झुटो विवरण पेश गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काभ्रेबाट नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएको समेत पुष्टि भएको छ। यस प्रकरणमा सात वटा कसुरको मुद्दा चल्ने सिआइबीको राय छ। प्रहरीले भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ (१) (घ) को १ (ख), संगठित निवारण ऐन २०७०, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४३ को एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, राहदानी ऐन २०७६ र अध्यागमन ऐन २०४९ अनुसार भने अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिने सिआइबीले जनाएको छ। साउन २ गते साँझ हङकङबाट क्याथेप्यासिफिक एयरलाइन्सबाट ल्याइएको ६० किलो सात सय १६ ग्राम सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको थियो। दिलिप भुजेलको नाममा रहेको रेडी ट्रेड प्रालिले उक्त ब्रेक शु मगाएको थियो। ब्रेक शुभित्र सुन राखिएको भन्ने सूराक पाएपछि खटिएको राजश्वको टोलीले सुन बरामद गरेको थियो। ब्रेक शुबाट सुन निकालेर जोख्दा ६० किलो ७१६ ग्राम थियो। त्यसैगरी यही प्रालिले बरामद नगरिएका ३०२ किलो सुन पनि तस्करी गरेको सिआइबीको अनुमान छ। त्यसकै आधारमा सिआइबीले कुल ३६२।७७८ किलोग्राम सुनको ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको हो। ‘यो कम्पनीले यसरी नै ब्रेक शुमा राखेर पहिले पनि थुप्रै ल्याएको देखिन्छ। एउटा ब्रेकशुमा ठ्याक्कै एउटै मात्राको सुन अट्छ। त्यसैले हामीले ३०२ किलो सुन पहिले ल्याइसकेको अनुमान गर्न सकेका हौं,’ अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकृतले भने। यसरी नै अनुसन्धान गर्न उनीहरूले रेडी ट्रेडसहित सात वटा कम्पनी खोलेको देखिन्छ। ती कम्पनीबाट कति मात्राको सुन ल्याएको हो भन्ने अनुसन्धान जारी नै रहेको एसपी सञ्जयसिंह थापाले बताए। सुरूमा राजश्वले अनुसन्धान गरे पनि पछि अन्तरदेशीय अपराध भएको कारणले यसमा विशेषज्ञ टोलीको आवश्यक देखिएपछि सिआइबीलाई जिम्मा लगाइएको थियो। सिआइबीले साउन २२ गतेयता ३५ दिनसम्म अनुसन्धान गरेको हो। सुरूमा सिआइबीले एसपी सञ्जयसिंह थापा नेतृत्वको टोलीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। पछि एआइजी किरण बज्राचार्यकै नेतृत्वमा ४२ जनाको टोलीले अनुसन्धान गरेको हो।सिआइबीले विशेषगरी प्राविधिक टोली, अनुसन्धान टोली, अपरेसनल टोली, अभिलेखीकरण गर्ने टोली र इन्टरपोलका एसपी नेतृत्वको छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर अनुसन्धान गरेको हो। अनुसन्धानको लागि सिआइबीले एसएसपी दिनेश आचार्यलाई हङकङ र डिएसपी धर्मराज भण्डारीको टोलीलाई भारतमा पठाएको थियो।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक असोज ४ गते दिउँसो १ बजेका लागि सरेको छ । यसअघि बैठक असोज २ गतेका लागि तय भएको थियो । नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर बैठक सरेको जानकारी दिएका छन् । ‘२०८० असोज २ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, बीपीनगर, ललितपुरमा बस्ने भनिएकोमा उक्त बैठक २०८० असोज ४ गते दिउँसो १स्०० बजे बस्ने भएको छ,’ पौडेलले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
काठमाडौँ, भदौ २७ गते । लगानी बोर्डले यसै सातादेखि १२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसबीच हामीले विश्व तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा आएका विभिन्न उतारचढाव र परिवर्तनहरु देखिरहेका छौँ । खासगरी सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा प्रवेश गर्ने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने र आफ्नै प्रतिबद्धता बमोजिम सन् २०४५ सम्ममा खुद–कार्बन उत्सर्जन शून्य मुलुक बन्नुपर्ने अवस्थामा कोभिडको वैश्विक महामारी र त्यसलगत्तै युरोपमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक सुस्तता देखिएको छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्तालाई छिटो छरितो सेवा पु¥याई देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउने र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्द्धन गरी रूपान्तरणकारी पूर्वाधार विकास तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्यले गठित बोर्डले मुख्यगरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा ९पिपिपी मोडल०को लगानी परिचालन र त्यसको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने र परिचालन गर्ने सहजकर्ताका रुपमा बोर्डले काम गर्दै आएको छ । लगानीका लागि उपयुक्त नीतिको तर्जुमा, लगानीका क्षेत्र पहिचान, लगानी स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयन गरी नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानी, त्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ बोर्ड क्रियाशील देखिन्छ । प्रस्तुत छ, लगानी बोर्डको अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्द्धनका लागि छिटो छरितो प्रक्रियाबाट लगानीकर्तालाई सेवा दिने गरी स्थापना भएको लगानी बोर्ड १२औँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । आजका दिनमा लगानी बोर्डको भूमिका र उपलब्धिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? नेपालमा रू छ अर्बभन्दा कम रकमको लगानीको स्वीकृतिसम्बन्धी काम उद्योग विभागले गर्दै आइरहेको छ । लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बमोजिम रू छ अर्बभन्दा माथिका निजी लगानीलाई स्वीकृति प्रदान गर्दछ । साथै दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका ऊर्जा परियोजना र रू छ अर्बभन्दा बढी लगानी हुने गैरऊर्जा परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पिपिपी०को माध्यमबाट विकास र व्यवस्थापन गर्छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने भएकाले बोर्डबाट लगानीकर्ताहरूले छिटो–छरितो सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन् । यसको सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । त्यसैले लगानी बोर्डको स्थापना लगानी प्रवर्द्धन र परिचालनका लागि हामीले गरेको संस्थागत सुधारलाई ठूलो फड्को मान्न सकिन्छ । यो छोटो अवधिमा यसले जति परिणाम दिएको छ, त्यसलाई मैले राम्रो उपलब्धि मानेको छु । बाह्र वर्षमा बोर्डले नौ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी हुने गरी ४२ वटा परियोजना स्वीकृत गरेको छ । करिब रू चार सय ६३ अर्बको लगानी त पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र स्वीकृत भएको छ । रू तीन सय ५० अर्बका परियोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । करिब चार हजार मेगावाट स्वच्छ उर्जा उत्पादन हुने गरी विभिन्न परियोजनामा सहजीकरण भइरहेको छ । बोर्डको सहजीकरणमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगका कारण छोटो अवधिमै नेपाल सिमेन्ट निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण भएको छ । कोरोना महामारीपछि नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घटिरहेको देखिन्छ । नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानी, त्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अहिलेको सन्दर्भमा बोर्डका कामलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ? बोर्डले लगानी भित्र्याउन र तिनको व्यवस्थापन गर्न लगानीका सबै चरणमा कुशलतापूर्वक काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन बोर्डले छुट्टै रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढिरहेको छ । रणनीतिक योजनाले परियोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास, र समन्वय, सहकार्य एवं साझेदारी जस्ता चारवटा रणनीतिक स्तम्भमा काम गर्न निर्देशित गरेको छ । यस सन्दर्भमा बोर्डले पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने लगानीयोग्य परियोजना पहिचान गरी लगानीकर्ता समक्ष प्रस्ताव गर्ने ध्येयले परियोजना बैंकको ढाँचा नै विकास गरेको छ । लगानीकर्तालाई पारदर्शी तथा समयबद्ध सेवा प्रदान गर्न विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको विकास गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्यालाई बोर्डले तत्काल सम्बोधन गर्दै आएको छ । फलतः परियोजनाको पहिचानदेखि निर्माण सम्पन्न गराउनेसम्मका काम प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नो सामथ्र्य बनाइसकेको छ । त्यसैले लगानीकर्ता बोर्डको सेवाबाट प्रफुल्लित हुँदै थप लगानीको लागि उत्साहित भएको देख्न सक्दछौं । उदाहरणका लागि, डाबर नेपालले यहाँ थप रू १० अर्ब लगानी गर्दैछ । अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेको कम्पनीले करिब रू ९३ अर्ब लगानी हुने तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि परियोजना विकास सम्झौता नै गरिसकेको छ । तीन सय २७ मेगावाटको अप्पर मस्र्याङ्दी–२ मा लगानीकर्ताले सहज ढङ्गले काम गरिरहेका छन् । अप्पर त्रिशुली–१ का लगानीकर्ता सन्तुष्ट भएर काम गरिरहेका छन् । छिमेकी राष्ट्रबाहेक मलेसिया, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर जर्मनी, बेलायत, जापानआदि मुलुकका लगानीकर्ताले समेत बोर्डमार्फत विभिन्न परियोजना अगाडि बढाइरहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपाल लगानीको एक मुख्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न बोर्ड सक्षम देखिएको छ । लगानी बोर्डमार्फत प्रवर्द्धित परियोजनाले सन्तुलित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न कसरी काम गरिरहेको छ र? बोर्डबाट पिपिपी मोडेलमा विकास भइरहेका र विकास गर्न खोजिएका परियोजनाले प्रादेशिक विकासमा ठूलो सहयोग पु¥याउने छन् । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत् परियोजना र छ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाले कोशी प्रदेशमा ठूलो रुपान्तरण ल्याउने छन् । जलाशययुक्त पश्चिम सेती र एसआर सिक्स परियोजना विकासका लागि विकासकर्तासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । करिब एक हजार दुई सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने यी परियोजना सही ढङ्गले अगाडि बढ्नसके सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुनेछन् । वित्तीय व्यवस्थापनका क्रममा रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अप्पर कर्णाली जलविद्युत परियोजनाले त्यहाँको विकासको मुहार फेर्न सक्दछ । अहिले खप्तड क्षेत्रको एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि गुरु योजनामा काम हुँदैछ । काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि बस ¥यापिड ट्रान्जिट परियोजनाको अवधारणा बन्दैछ । पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने परियोजनाको पाइपलाइन बनाउने क्रममा सातै प्रदेशबाट ठूला रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूको पहिचान गरिएको छ । लगानीको वातावरण बनाउन र संस्थागत सुधार गर्न सरकारले गरिरहेका पछिल्ला सुधारबारे बताइदिनु हुन्छ कि ? नेपालको संविधानले सम्पत्तिमाथिको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । हाम्रा कानूनहरूले केही संवेदनशीलशील क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिदिएका छन् । भिसा प्रक्रिया सरल छ । वर्तमान सरकार हाल थप सुधारका लागि काम गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न देशको क्रेडिट रेटिङ गर्ने तयारी भइरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था गर्न हेजिङसम्बन्धी निकायको विकास गर्ने, आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बधी कानून जारी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी केही देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय ब्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । पिपिपी मोडेलमा विकास गरिने केही रूपान्तरणकारी परियोजनाले लगानीकर्तालाई तत्काल कम प्रतिफल दिन सक्दछन् । तर देशको दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुनसक्ने त्यस्ता परियोजनामा लगानीको अभाव हुन नदिन भायाबिलिटी ग्याप कोषको सञ्चालनको सम्भावनाबारे पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि यसपालीको बजेटमार्फत केही प्रयास थालिएका छन् । व्यवसाय दर्ताका लागि विद्युतीय एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको संशोधन गरेर प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, कम्पनी दर्ता गर्न र बन्द गर्न अनलाइनबाट नै हुनेगरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा हामी काम गरिरहेका छौँ । उद्योग विभागबाट लगानीको स्वीकृति र सहजीकरणको कार्य स्वचालित विधिबाट हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । अन्ततः यी सुधारले लगानी प्रवर्द्धन र परियोजना विकासमा सघाउ पर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लगानी बोर्डको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ । यसको थप प्रभावकारिताका लागि यहाँले के–कस्तो सुधार गर्ने सोचिरहनु भएको छ ? जवाफस् बोर्डको कामबाट केही ठोस उपलब्धि हासिल भएका छन् । जुन मैले अगाडि नै उल्लेख गरिसकें । तर बदलिँदो परिवेशमा देशको आवश्यकताअनुसार निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न बोर्डको भूमिका अझै बढेको मैले महसुस गरेको छु । त्यसैले बोर्डलाई लगानी प्रवर्द्धन निकाय तथा ‘पिपिपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा स्थापित गर्दै आगामी दिनमा निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा पिपिपी परियोजनाको व्यवस्थापनका लागि केही ठोस सुधारको आवश्यकता देखेको छु । कानूनले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आर्थिक एवं प्राविधिक हिसाबले बोर्ड सक्षम हुनु आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा बोर्डको आफ्नै कोष स्थापना गरिसकिएको छ । यसको कार्यविधि बनेपछि परियोजना प्रवर्द्धन, परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन जस्ता काम सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नै स्रोत उपयोग गर्न सक्दछ । लगानी बोर्ड विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने विशिष्टीकृत निकाय हो । सले देशभित्र र बाहिर लगानीसम्बन्धी कुटनीतिको माध्यमबाट देशलाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा परिचित गराउने काम गर्दै आएको छ । तर बोर्ड तथा बोर्डको कार्यालयलाई नतिजामुखी बनाउन परम्परागत प्रशासनिक प्रक्रियाबाट हुँदैन । त्यसैले स्वायत्त र व्यावसायिक रूपले बोर्डको कार्यालयले काम गरोस भनेर यसको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गरिन्छ । बोर्डले ठूला लगानी र विदेशी लगानीकर्तासमेत सहभागी हुने ठूला परियोजनाको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना सहजीकरणका क्रममा लगानी स्वीकृति, वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, विद्युत् जडान, जग्गा प्राप्ति, पहुँच मार्गजस्ता विषयमा सरकारका विविध निकायको स्वीकृति र सहजीकरण उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले लगानी बोर्डले जुन गतिमा काम गर्छ ती निकायको गति, क्षमता र क्रियाशीलता मेल हुन आवश्यक छ । त्यसैले यो विषयलाई कानुनी सुधारमार्फत कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छाँै । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकासका लागि राष्ट्रिय स्रोतमा मात्र भर पर्ने स्थितिबाट निस्कदै पिपिपी मोडेलबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने समन्वयका विषयमा १६औँ आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रमा समावेश गरिनेछ ।
काठमाण्डौ: सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि सरकारले सङ्घीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यालय तह स्थापना, सञ्चालन र तह थपको अनुमति दिने अधिकार पालिकालाई दिइएको छ । यस्तै पालिकाले आफूअन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । विधेयकमा सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० खारेजको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि एसईई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएकोमा नयाँ विधेयकमा एसईई खारेजको प्रस्ताव गरेको हो । अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा अर्थात् कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइने छ । कक्षा आठको परीक्षा पालिकाबाट तथा कक्षा ९, १० र ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव छ । विधेयकमा सरकारले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारी छनोट समितिले शिक्षकहरूमध्येबाट विद्यालय सञ्चालन, शैक्षिक गुणस्तर, सुधार योजना प्रस्तुत गर्न लगाएर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकहरूबाटै छनोट गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सरकारले नयाँ खुल्ने विद्यालय अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ ।