काठमाडौं:     सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने छ । गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । बुटवल–पोखरा सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गरिनेछ । त्रिभूजका तीन वटै करिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल विकास गरिने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । त्रिभुज परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ । परियोजना कार्यान्वयका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्चशिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । यसपरियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाका रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न रु। दुई अर्ब विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसापासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रुपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायले नेपाली गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यानको शारदा नदी आसपासका क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तिला नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बाराको कोल्वीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसापासका क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं:     सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि पाँच अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । मङ्गलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेस गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा विवाहका लागि आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो । उहाँले जनकपुरलाई वेडिङ र लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबका रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको बताउनुभयो । उहाँले मे २९ लाई सगरमाथा दिवसलाई विशेष रूपमा मनाइने बताउनुभयो । उहाँले भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बताउनुभयो ।  उहाँले त्यसको लागि ३६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिने जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री पुनले नागरिक उड्डयन पूर्वाधार बनाउन तीन अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बताउनुभयो । नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन प्रोफाइल तयार गरिने, पर्यटनलाई एकद्वार प्रणालीमा सेवा दिने प्रवर्द्धन मिलाइने बताउनुभयो । पर्वतारोहण प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइने, छिमेकी मुलुक भारत तथा चीन र अन्य मुलुक प्रमुख सहरमा पर्यटकीय पर्यटक लक्षित रोड सो, मेला महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि पाँच अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रतर्फ ११ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताउनुभयो । सरकारले विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा विवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौं:      सरकारले औषधी प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले  संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।  औषधी प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्नुभएको हो ।

काठमाडौं:     आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँमात्र बजेट खर्च हुने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै ८७ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको हो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको भन्दै १५ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुने अनुमान गर्नुभयो । मन्त्री पुनले चालु आवमा चालुतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पुँजीगतभन्दा बढी अर्थात दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको बताउनुभयो । चालुतर्फ १० खर्ब सात अर्ब, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६८ अर्ब रूपियाँ खर्च हुने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान गरिएको बताउनुभयो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर आर्थिक शिथिलताका कारण यो वर्ष लक्ष्यानुसार राजश्व सङ्कलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:     चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान दोस्रो पटक संशोधन गरिएको छ ।  यसअघि चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय  र व्ययको अनुमान संशोधन गरिएकोमा मङ्गलबार संसदमा  प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै  चालु आवमा रु १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव चार प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान जानकारी दिनुभयो । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव पाँच प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु दुई खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१ दशमलव तीन प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु दुई खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको छ ।   चालु आर्थिक वर्षमा रु १२ खर्ब ५३ अर्ब बराबर राजस्व उठ्ने संशोधित अनुमान छ । यो सुरुआती लक्ष्यको तुलनामा ८८ दशमलव एक प्रतिशत बराबर हो । यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गत माघमा पहिलोपटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएकोमा अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरु विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् रु १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलोपटक संशोधित अनुमान गरिएको थियो । चालु आवको चालु शीर्षकमा रु ११ अर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड बराबर विनियोजन भएको थियो । अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय र व्ययको अनुमान घटाएर चालुतर्फ रु १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । 

काठमाडौं:     सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुहुँदै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताउनुभयो । सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

काठमाडौं:     आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको तयारी पूरा भएको छ । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बजेटको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेसँगै बजेटको तयारी सम्पन्न भएको हो ।  हस्तान्तरणपछि अर्थमन्त्री पुन बजेट पारित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ ।  ३ बजे पुनले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।  प्रधानमन्त्री एवं आयोग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आयोगको पूर्ण बैठकले मध्यकालीन संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ ।

काठमाडौं:     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले भोलिदेखि आयोजना गर्न थालेका ‘राष्ट्रिय महिला भेला’ को तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।  सो पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकालले भेलाको तयारी पूरा भएको जानकारी दिए।  भेलामा पार्टीका २३ वटै जनसंगठनका महिला नेता, पार्टीबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि, पार्टीको प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका महिला पदाधिकारी, अनेरास्ववियुको तर्फबाट स्ववियुमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधि गरी करिब पाँच हजार जनाको सहभागी हुनेछ ।  एमालेले २०६३ साल जेठ १६ गते आमाका नामबाट नागरिकता, राज्यका सबै तहमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको सुनिश्चितता, विभेदकारी कानुनको खारेजी र महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने विषयलाई संसद्को संकल्प प्रस्तावका रूपमा पास गरेको स्मरणमा भेलाको आयोजना गरिएको जनाइएको छ । भेला जेठ १६ र १७ गते सञ्चालन हुनेछ ।  भेलामा सहभागीहरूले १२ समूह विभाजन भइ  छलफल गरी निष्कर्षसहित सरकारलाई सुझाव दिने एमालेका केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले जानकारी दिए ।

काठमाडौं:     प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले उठाउँदै आएको सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा निष्कर्षउन्मुख सहमति भएपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने भएको छ ।  नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले सोमबार दलबीच संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा भएको निष्कर्षउन्मुख सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । सदनमा भएका प्रमुख दलबीच समिति गठन  गर्ने, समितिमा रहने सदस्यको सङ्ख्या, कार्यादेश के हुने र छानबिन गर्ने अवधिबारे समेत सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख रमेश लेखकले जानकारी दिए । कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेकोसमेत संलग्नता देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरी संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । समितिको कार्यादेश निर्धारण गर्न गठित कार्यदलले आजै कार्यादेश अन्तिम रुप दिनेछ। त्यस्तै आजै अपराह्न बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने उनले बताए । त्यसअघि नै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई समितिमा रहने आफ्नो पार्टीकोतर्फबाट नाम दिने कांग्रेसले जनाएको छ । प्रमुख सचेतक लेखकले कार्यादेशमा व्यक्तिको नाम र पद लेख्नेभन्दा पनि सहकारीको नाम र अपचलन भएको सन्दर्भमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिबारे अनुसन्धान हुने स्पष्ट पारे।