पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन

काठमाडाैं | जेठ १५, २०८१

पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन

काठमाडौं:     सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि पाँच अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । मङ्गलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेस गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो ।


उहाँले नेपालमा विवाहका लागि आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो । उहाँले जनकपुरलाई वेडिङ र लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबका रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।


उहाँले मे २९ लाई सगरमाथा दिवसलाई विशेष रूपमा मनाइने बताउनुभयो । उहाँले भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बताउनुभयो ।  उहाँले त्यसको लागि ३६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिने जानकारी दिनुभयो ।


अर्थमन्त्री पुनले नागरिक उड्डयन पूर्वाधार बनाउन तीन अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बताउनुभयो । नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन प्रोफाइल तयार गरिने, पर्यटनलाई एकद्वार प्रणालीमा सेवा दिने प्रवर्द्धन मिलाइने बताउनुभयो ।


पर्वतारोहण प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइने, छिमेकी मुलुक भारत तथा चीन र अन्य मुलुक प्रमुख सहरमा पर्यटकीय पर्यटक लक्षित रोड सो, मेला महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि पाँच अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रतर्फ ११ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताउनुभयो । सरकारले विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा विवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो ।

दमौली:    नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले जनप्रतिनिधिहरु जनताको काममा दिनरात खट्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विशेष निर्देशन भए बमोजिम राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको भा...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवर...

थप पढ्नुहोस्