पोखरा: पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदका एमाले उम्मेदवार कृष्ण थापाले आफु निर्वाचित भएको खण्डमा कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।    पोखरामा नेकपा एमाले पोखरा महानगर कमिटीद्वारा आज आयोजित प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।    उनले सेवा सुविधा नलिने मात्रै वचन गरेनन् युवाहरुलाई स्थान दिने बताउदै आगामी दिनमा  कहिल्यै चुनाव नलड्ने सम्म प्रतिवद्धता सुनाउन भ्याए । ‘मेरो यो चुनाव अन्तिम हुनेछ, उनले भने, ‘अब कृष्ण थापा चुनाव लड्नेछैन ।’ कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचार जनविरोधी कार्य भएको भन्दै उनले आफु निर्वाचित भएर कार्यालय प्रवेश गरेकै दिनदेखि रोक्ने बताए ।    थापाले सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने बताउदै भने, ‘हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषिको साथसाथै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि छिटै सञ्चालनमा ल्याएर अन्तरराष्ट्रिय लेवलको शहर बनाउने प्रतिवद्धता जनाउँछु ।’ उनले पूर्व मेयर मानबहादुर जिसीको पदछापलाई फेरी कार्यान्वयन गर्ने बताए ।   उनले सार्वजनिक भएको घोषणापत्रलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरे । उनले समग्र नेताहरुलाई  साक्षी राखेर भने, ‘म आफ्नो नेता कमरेडहरुलाई साक्षी राखेर, मेरो शिर झुकाएर म त्यो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहान्छु, पार्टी र  नेतालाई आँच आउँने कान जिवनभरी नगर्ने प्रतिवद्धता गर्दछु ।’   आज सार्वजनिक भएको २० पृष्ठ लामो घोषणा पत्रमा पोखरामा मनोरेल र मेट्रोलले सञ्चालन ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।  एमालेको तर्फबाट उपमेयरमा मञ्जुदेवी गुरुङ चुनावी मैदान होमिएकी छिन् ।   प्रतिबद्धतापत्रको पूर्णपाठ   PurnaPath.pdf

पोखरा: नेपाली कांग्रेस कास्कीको पार्टी कार्यालय तोडफोडको क्रममा पक्राउ परेका २३ जना  कांग्रेसका कार्यकर्ता रिहा भएका छन् ।    जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट शुक्रबार पौने ५ बजे रिहा भएकौ नेपाल तरुण दल वडा २४ का सचिव रमेश तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार गठबन्धनको विरुद्धमा रहेका पोखरा २४ का कार्यकर्ताहरु हिजो बिहिबार पार्टी कार्यालयमा विरोध जनाउँदै तोडफोड गरेका थिए ।    उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।  नेपाली कांग्रेसका उक्त कार्यकर्ताहरु पार्टीकै जिल्ला सभापतीसँग रुष्ट बनेका थिए । पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममै आफ्नै पार्टीका नेता विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । 

पाेखराः पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा गठबन्धन विरुद्ध वागी बनेका विमलबहादुर कार्कीले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको बताएका छन् ।    निर्वाचन आयोगको तालिका अनुसार अहिले ५ बजेसम्म उम्मेदवार मनोनयन फिर्ता लिने समय रहेको थियो । पोखरामा नेपाली कांग्रेसका ऋषि सापकोटा, नन्दप्रसाद तिवारी र कार्कीले वागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।   समयतालिका सकिएपछि सुनगाभा न्यूजसँग कुरा गर्दै कार्कीले भने ‘मेरो उम्मेदवारी राजनीतिक विद्रोह हो, म मेरो अडानमा पक्का छु ।’   पार्टीमा विद्रोही युवा नेताको छवि बनाएका कार्की कास्की २ का क्षेत्रीय सभापति एवं कांग्रेसको पोखरा नगर समितिका पूर्वसभापति हुन् ।    सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको नाममा अन्य पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न लगाएपछि असन्तुष्टी पोख्दै पोखरा महानगरको मेयरमा वागी उम्मेदवारी दिएको कार्कीको भनाई छ ।   यसैबीच, उम्मेदवारी फिर्ता लिएका सापकोटा र तिवारीले भने सांकेतिकरुपमा विद्रोह गरेको जनाएका छन् । ‘म कांग्रेस हुँ तर नेताको मलद्वारलाई हरिद्वार भन्न सक्दिन’ उनले स्पष्ट पारे ।    पार्टीले वागी उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने भनेको छ नी ? भन्ने प्रश्नमा कार्की भन्छन् 'जे जस्तो गरेपनि तयार छु ।'   

काठमाडौं- पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर अन्य दलहरूसँग भएको चुनावी तालमेल खारेज हुने भएको छ । सत्तागठबन्धन दलका शीर्षनेताको आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले गठबन्धन बाहिरको चुनावी तालमेल खारेज नगरे सम्बन्धित दलले तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।   प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गठबन्धनबीच भएको सहमतिविपरीत विभिन्न दलका प्रतिनिधिले स्वतन्त्ररूपमा दर्ता गरेका उम्मेदवारीलाई तत्काल फिर्ता गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।   यसैगरी गठबन्धनबीच यसअघि केन्द्रबाट भएको सहमतिअनुसार छ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा भएको सहमतिविपरीत गठबन्धन दलबाट दर्ता भएका उम्मेदवारी तत्काल फिर्ता लिने बैठकको निर्णय छ ।   बैठकपछि कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरी निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

पोखरा: पाँच दलीय गठबन्धको तर्फबाट पोखरा महानगरको उपमेयरका प्रत्यासी बनेकी नेपाली कांग्रेसकी कोपिला रानाभाटले अनियमितता र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्ने प्रतिवद्धता गरेकी छिन् ।   पोखरामा आयोजित घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै रानाभाटले आफ्नो प्रतिवद्धता जनाएकी हुन् ।    ‘पूर्वाधार विकास निर्माणको कामहरु उपमेयरको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । त्यसको अनुगमनको काम उपमेयरको हुनेछ, उनले भनिन्, ‘मलाई राजनीतिमा धन कमाउनु छैन । स्पष्ट निष्ठाको राजनीति गरिरहदा मलाई घर सम्हाल्नु छैन । त्यसैले म कुनै पनि भ्रष्टाचार र अनियमित काम हुन दिनेछैन । मैले स्पष्ट रुपमा आफ्नो कर्तव्यहरु पुरा गर्नेछु भन्दै यहाँहरु समक्ष प्रतिवद्धता जनाउन चाहान्छु ।’   कुनै पनि स्थानीय निकायको उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहने प्रावधान रहन्छ ।    उपमेयरकी उम्मेदवार रानाभाटले आफु उपमेयरमा निर्वाचित भएको खण्डमा न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियतमा रहेर निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नै वचनबद्ध गरिन् । ‘मेरो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भनेको संवैधानिक न्यायिक मञ्च हो । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई म अनुरोध गर्दछु कि मेरो टेबुलमा आएका मुुद्धाहरु अदालतसम्म पुुर्याउने अवस्था ल्याउने छैन, उनले भनिन्, ‘र न्यायिक रुपमा पनि छिटो भन्दा छिटो न्याय प्रदान गरेर सबै जनताहरुलाई सुलभ किसिमको न्याय दिनेछु भन्ने प्रतिवद्धता जनाउछु ।’   उनले फरक प्रसंगमा बोल्दै गठबन्धन पाँच पार्टीको मात्रै नभई प्रतिगामीको विरुद्धमा भएको तर्क दिईन् । ‘जब देश संकटमा गयो । राष्ट्रियता स्वाधिनता गुम्ने आशय भयो तब भिन्दाभिन्दै पार्टीका नीति र सिद्धान्त भएका सबैमनहरु एक ठाउँमा साझा उद्देश्यका लागि आउनुपर्याे, रानाभाटले भनिन्, ‘यो हाम्रो बाध्यता हो । समयको माग हो । नेपाल र नेपालीको आवश्यकता हो ।’   उनले गठबन्धनबाट स्वच्छ छवीका उम्मेदवारलाई अघि सारेको बताउदै विचलन हुन नपर्ने बताईन् । ‘हामीले कुनै त्यस्तो उम्मेदवार दिएर हिडेका छैनौ । जसलाई हामी धर्मराउन परोस् । आज हामी धुक्कासाथ गर्वका साथ धनराज आचार्यलाई साथमा लिएर हिडेका छौ, उनले भनिन्, ‘कसैले पनि उहाँको बारेमा धर्मराउनपर्ने अवस्था छैन । त्यसैले गठबन्धन अहिलेको मात्रै पनि होईन । खाली हामी मेयर र उपमेयर जित्नुको लागि होईन । हामी चाहान्छौ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्मै जाओस ।’    पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयरका उम्मेदवार बनेकी रानाभाट अहिले नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशकी सहमहामन्त्री हुन् ।    

पोखरा:  आगामी ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनको लागि पोखरा महानगरको मेयर र उपमेयर पदमा विभिन्न दलको तर्फबाट मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।   नेकपा एमाले, पाँच दलीय गठबन्धन, राप्रपा, राप्रपा नेपाल, मंगोल अर्गनाइजेशन तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलबलसहित उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।    तस्बिरमा हेरौ पोखरा ६ सहिद चोकस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय परिसरमा देखिएको माहोल ।                                                  

काठमाडौं- नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका नेपाली कांग्रेस पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारका विरूद्ध बागी उम्मेदवारी दिएकाहरुलाई आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।   काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आज एक विज्ञप्ति जारी निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको हो ।   सो समयभित्र उम्मेदवारी फिर्ता नलिने बागी उम्मेदवारका साथै उनको प्रस्तावक र समर्थक पार्टीबाट स्वतः निष्कासित गरिने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।   निर्वाचन आयोगले आज विहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मका लागि उम्मेदवारी फिर्ताका लागि समय निर्धारण गरेको छ ।

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले आज उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्दैछ । गत आइतबार र सोमबार मनोनयन दर्ता गराएका कुल उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ ।   आज उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ । भोली उम्मेद्वारहरुलाइ निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ ।   आयोगको पछिल्लो तथ्याङक अनुसार एक लाख ५३ हजार दुई उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको छ । जसमा प्रमुखमा तीन हजार ५१०, अध्यक्षमा तीन हजार ३८७, उपप्रमुखमा दुई, हजार १६८, उपाध्यक्षमा दुई हजार ४०१, वडाध्यक्ष ३५ हजार ३५३, महिला सदस्य २६ हजार ५३२, दलित महिला सदस्य २३ हजार ९३१ र सदस्यमा ५५ हजार ७२० जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ ।   हालसम्म ७२ जिल्लाका लागि एक करोड ७७ लाख ७५ हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ । हालसम्म ३३ जिल्लाका लागि ५१ लाख ८१ हजार मतपत्र ढुवानी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौँ: नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली भएपछि २०४९ सालबाट स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भएको हो । अहिलेसम्म तीन वटा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने यही वैशाख ३० गते चौथो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुक जुटिरहेको छ ।   नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन २०४९, २०५४ र २०७४ साल गरी तीन पटक सम्पन्न भइसकेका छन् । विगतको निर्वाचनलाई हेर्दा सँधै नै दुई वा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको देखिन्छ । तर यसपटक भने सरकारले एकै पटक वैशाख ३० गते देशभर निर्वाचन गर्न थालेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउनका लागि पहिलो पटक एकै चरणमा निर्वाचन गर्न थालिएको बताउनुभयो ।   “दुई तीन चरणमा निर्वाचन हुँदा एक ठाउँको मतदाता फेरि अर्को ठाउँमा फर्जी मत खसाल्न जान सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउनका लागि एकै चरणमा निर्वाचन गर्न थालिएको हो ।” गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले मुलुकको सुरक्षास्थित मजवुद भएकोले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन थालिएको बताउनुभयो । “यसपटक कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न कुनै पनि राजनीतिक दल तथा सङ्घ सङ्घठन छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन बिथोल्ने कुनै गतिविधि नदेखिएकाले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सरकार तयार भएको हो ।”   निर्वाचनमा एक लाख ६८ हजार सुरक्षाकर्मी र एक लाख म्यादी प्रहरी परिचालन गर्न थालिएको छ । प्रजातन्त्र पुर्नवहाली भएपछि २०४९ सालमा दुई चरणमा तीन हजार ९९५ गाउँ विकास समिति र ३६ नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २०४९ जेठ १४ गते र जेठ १८ गते सो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । जेठ १४ गते दुई हजार ३० गाविस र ११ नगरपालिका तथा जेठ १८ गते एक हजार ९६५ गाविस र २५ नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो । २०४९ सालदेखि नै १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मताधिकारको प्रयोग गर्न दिइएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि २१ वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र मतदान गर्न पाउथ्ये । २०४९ सालमा पाँच राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए ।   यस्तै २०५४ सालमा पनि दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २०५४ जेठ ४ गते र १३ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यतिबेला तीन हजार ९१३ गाविस र ५८ नगरपालिका रहेका थिए । पहिलो चरणमा परेका १८२१ गाउँविकास समिति, २३ नगरपालिका र एक उपमहानगरपालिका तथा दोस्रो चरणमा ३५ जिल्लाका दुई हजार ९१ गाविस, एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका र ३१ नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो । यस्तै गणतन्त्र स्थापनापछि झण्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । २०७४ वैशाख ३१ गते बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश, २०७४ असार १४ गते प्रदेश नं १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा २०७४ असोज २ गते मधेश प्रदेशमा गरी तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।   विसं २०४९ मा ४४ हजार ५३९ जनप्रतिनिधि चयन भएका थिए भने २०७४ सालमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा गरी ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, छ हजार ७४३ वडाध्यक्ष, सोही सङ्ख्यामा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य तथा १३ हजार ४८३ सदस्य गरी कूल ३५ हजार २२१ सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो ।   अहिलेभन्दा २०४९ सालमा दुई गुणा बढी उम्मेदवार अहिलेभन्दा २०४९ सालमा दुई गुणा बढी उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए । त्यतिबेला कूल ४४ हजार ५३९ पदका निर्वाचन भएको थियो भने अहिले ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । २०४९ सालमा ४४ हजार ५३९ पदका लागि तीन लाख ५० हजार उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए भने अहिले ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचनमा एक लाख ५२ हजार ४६५ जनाले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । त्यस्तै २०५४ सालमा एक लाख ८९ हजार पदका लागि निर्वाचन भएको थियो भने । २०७४ सालमा एक लाख ५१ हजार १९० जना उम्मेदवार मनोनयन भएको थियो । तीमध्ये ९७ जनाको उम्मेदवारी रद्द, दुई हजार ७२३ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता गरेका थिए । मतदान केन्द्र विसं २०४९ मा पाँच हजार ७१ मतदान केन्द्र रहेका थिए । यसैगरी २०५४ सालमा पाँच हजार ६९ मतदान केन्द्र र ३१८ उपकेन्द्र रहेका थिए । मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र र कर्मचारी खटन पहिलो चरणमा मतदान केन्द्रको सङ्ख्या दुई हजार २३४, उपकेन्द्र ५८ थिए भने दोस्रो चरणमा दुई हजार ८३५ मतदान केन्द्र र २६० उपकेन्द्रहरू थिए । यस्तै २०७४ सालमा १८ हजार ५८३ मतदान केन्द्र र १० हजार ६७१ मतदान स्थल रहेका थिए । अहिले १० हजार ७५६ मतदान स्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र रहेका छन् । मतदाता ५७ लाख बढी २०४९ सालमा रहेका मतदाताभन्दा अहिले ५७ लाख मतदाता बढी रहेका छन् । २०४९ सालमा एक करोड २० लाख मतादाता रहेका थिए । अहिले २०७९ को निर्वाचनमा त्यो सङ्ख्यामा ५७ लाख पुगेको छ । अहिले एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना रहेका छन् । २०५४ सालमा एक करोड २५ लाख ३८ हजार २७३ मतदाता, २०७४ सालमा एक करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ मतदाता रहेका थिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार पुरुष ७० लाख ७९ हजार १५३, महिला ६९ लाख ९३ हजार १२७ र तेस्रो लिङ्गी १४४ गरी जम्मा एक करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ मतदाता रहेका थिए । निर्वाचन खर्च विसं २०४९ मा भएको निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि अधिकतम रु दश हजार, सदस्यका लागि रु दुई हजार तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि रु २५ हजार र सदस्यका लागि रु १० हजार निर्वाचन खर्चको सिमा तोकिएको थियो ।   त्यस्तै २०५४ सालमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारका लागि रु एक लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारका लागि रु २९ हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु ७० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यका उम्मेदवारले रु १५ हजार, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु ४५ हजार, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले रु १२ हजार चुनाव प्रचारका लागि खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन खर्चको हद तोकिएको थियो ।   यसैगरी २०७४ र २०७९ सालमा उम्मेदवारी खर्चको हद एउटै तोकिएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ बमोजिम उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको अधिकतम हद तोकिएको हो । अहिले पनि २०७४ सालको जस्तै महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु चार लाख ५० हजार तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले रु तीन लाख ५० हजार चुनावी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि आयोग आवश्यक तयारीमा जुटेको छ ।