काठमाडौँ : आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६८ दलले भाग लिने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार उक्त प्रणालीतर्फ आयोगमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ७६ दलबाट निवेदन परेकामा आन्तिममा ६८ दल कायम भएका हुन् । आयोगले ती दलको दर्ता नं, नाम, केन्द्रीय कार्यालयको ठेगाना, प्रमुख पदाधिकारीको नाम, निवेदन दर्ता गराउन आउने अख्तियारप्राप्त व्यक्तिको नाम र निर्वाचन चिह्नसहितको विवरण प्रकाशन गरेको छ । सो विवरणमा दर्ताका आधारमा जनमत पार्टीको ‘हर्न’ चिह्न पहिलो नम्बरमा रहेको छ । यस्तै नेपाली कांग्रेसको रुख–१५, नेकपा (एमाले)को सूर्य–२८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल समाजवादी पार्टीको हसियाँ हथौडा–६०औँ क्रममा रहको छ । यस्तै ६८औँ नम्बरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘घण्टी’ चिह्न दर्ता भएको छ ।
सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेत–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि सिफारिस हुनुभएको छ । क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नं १ को आज छिञ्चुमा बसेको बैठकले प्रत्यक्षतर्फ खड्काको नाम एकल सिफारिस गरेको हो । क्षेत्रीय कार्यसमिति सचिव मोहन रानाले प्रतिनिधिसभाका साथै प्रदेशसभा समितिबाट सिफारिस भई आएका नाम बैठकले अनुमोदन गरी जिल्ला कार्य समितिमा पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुर्खेत–१ बाट समानुपातिकतर्फ नरहरि भट्टराई र ज्ञानु भुसालको नाम सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नं १ प्रदेशसभा (क) बाट प्रत्यक्षमा जिल्ला सभापति खड्कबहादुर पोखरेल, केशर वली, चित्रबहादुर रेग्मी र टेकबहादुर सिंह तथा समानुपातिकतर्फ अनन्तप्रसाद पौडेल, खिमानन्द ढकाल, तेजबहादुर खत्री, धनसरा शाही, नरबहादुर सुनार, नारायण सापकोटा, बलिमाया बुढा, यामलाल पङ्गाली र सुशीला कार्कीको नाम सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभा (ख) मा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाही, भूपेन्द्र चन्द, भूपेन्द्रबहादुर सुवेदी, मानबहादुर बुढामगर, हरिप्रसाद शर्मा र लक्ष्मीदत्त पौडेलको नाम सिफारिस गरिएको छ । समानुपातिकमा खगीसरा आचार्य, झकबहादुर डाँगी, रेणु आचार्य, लिलामती विक, प्रेमबहादुर विक, टोपबहादुर टङ्लामी मगरको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारद्वारा प्रस्तुत ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतबाट पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत सो विधेयक बिना संशोधन बहुमतबाट पारित गरेको हो । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएकामा राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते आठबुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक गत साउन ६ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो । समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सांसद देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरसुन्दर श्रेष्ठले विधेयकका केही बुँदामा लिखित रुपमा फरक मत राख्नुभएको थियो । यस्तै सांसद डा खिमलाल देवकोटा र डा विमला राईले पनि विधेयकका सम्बन्धमा आआफ्नो लिखित अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन, संशोधन तथा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषय सम्बोधन गर्ने कुरा अहिले समयाभावले सान्दर्भिक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ हुँदा नागरिकता नपाएर प्रताडित बनेको नागरिक थप समस्यामा पर्ने बताउनुभयो । संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुपनै सन्देशसहित सदनमा विधेयक फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी दिनमा व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान पुर्याइने बताउनुभयो । “विधेयकले नागरिकतासम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ । नेपाली नागरिकलाई एकताको सुत्रमा बाँध्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकता लिने क्रममा गर्नुपर्ने स्वघोषणाले आमाको स्वाभिमान, सम्मान र प्रतिष्ठामा कुनै आँच आउने छैन ।” जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या हालसम्म एक लाख ९० हजार ७२६ रहेको र उनीहरुका सन्तति गैरनागरिकका रुपमा रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ । विधेयकको पक्षमा समिति सदस्यहरु जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, डा बेदुराम भुसाल, गङ्गा बेल्बासे, उदयबहादुर बोहरा, राधेश्याम पासवान र सुरेश आले मगरले समर्थन गर्नुभएको थियो । विसं २०७२ को संविधान जारी हुनु अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सरकारद्वारा प्रस्तुत उक्त विधेयकमा स्वघोषणा, वैवाहिक अङ्गीकृतलगायतका बारेमा दलहरुबीच केही फरक धारणा रहेको छ ।
काठमाडौं: अभिनेत्री रेखा थापाले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष)बाट उम्मेदवारी दिने भएकी छन् । राप्रपाकी केन्द्रीय सदस्य थापाले मोरङ–३ बाट उम्मेदवारी दिने भएकी छन् । यसलाई राप्रपा प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले पुष्टि गरेका छन् । ‘मोरङ–३ बाट रेखा थापाको उम्मेदवारी पर्ने सम्भावना बलियो छ,’ उनले भने । गत मंसिरमा सम्पन्न राप्रपाको महाअधिवेशनमा महामन्त्री पदमा थापाले उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । तर, उनी कुन्ती शाहीसँग पराजित हुन पुगिन् । अब आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिसिसभा सदस्यमा निर्वाचनमा उनी प्रत्यक्षबाट उठ्न लागेकी हुन् । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मोरङ–३ बाट एमालेका भानुभक्त ढकाल निर्वाचित भएका थिए ।
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (काइराला) ले शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको प्रतिबद्धता अनुरुप सशस्त्रद्वन्द्वको क्रममा पीडितको न्यायको निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ को सैद्धान्तिक पक्षमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले शान्ति सम्झौताका साथै सर्वोच्च अदालतको फैसला र नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा सिर्जित दायित्वअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएकाहरुको सत्य थाहा पाउने, न्याय पाउने अधिकार र भविष्यमा गरिनुपर्ने सुधारको प्रत्याभूत गर्ने अधिकारको सुुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । कानुनमन्त्री कोइरालाले मानवताविरुद्धको अपराध अन्वेषण गर्ने काम राज्यका तर्फबाट ढिलो भएकामा पीडितले न्याय पाउन ढिलो भएकोप्रति क्षमा माग्नुभयो । सांसदहरुले पीडितको हकहितकै निम्ति उठाउनुभएको प्रश्न सकारात्मक रहेको भन्दै उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा कति हदसम्म जानसक्छौँ भन्ने विषय शोभनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “फौजदारी न्याय प्रणाली भन्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेगरी अघि बढेको अवस्था छ, यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो, केवल कानुनी प्रक्रिया मात्रै हुन्थ्यो भने शान्तिसम्झौता भएको भोलिपल्टदेखि नियमित फौजदारी प्रणालीले काम गथ्र्यो”, उहाँले भन्नुभयो । द्वन्द्वपीडितको आवाजलाई सरकारले सुनेरै विधेयक सदनमा आइपुगेको भन्दै उहाँले सङ्घ तथा प्रदेशमा लामो प्रक्रिया र छलफलपछि आएकाले विधेयकले राम्रा प्रावधान समेटेको उल्लेख गर्नुभयो । अहिले पनि करिब डेढ महिना सातै प्रदेशमा पीडितलाई प्रत्यक्ष सामेल गरेर उनीहरुको गुनासो समेटेको तथा राजधानी काठमाडौँमा पनि सोहीअनुरुप सम्बन्धित पक्षसँग राय सुझाव लिएर विधेयक अघि बढाइएको मन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो । उहाँले अधिकतम रुपमा राज्यले थेग्नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलङ्घन नहुनेगरी पीडितका पक्षमा न्याय हुनेगरी विधेयक आएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकलाई राजनीतिक कोणबाट नहेरी साझा समस्याको निराकरण गरिनुपर्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अघिल्ला सरकारका पालामा पनि विधेयक ल्याइएको भए पनि सार्थकता पाउन नसकेको भन्दै मन्त्री कोइरालाले अहिले विरोधका निम्ति विरोध नगरिकन हिजो कहाँ अड्कियो अब यो समस्यालाई विलम्ब गर्नुहुदैन भन्ने धेयकका साथ विधेयकलाई चाँडो पारित गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौँ उपत्यकामा पार्टीको अवस्था सुदृढीकरण गर्न विशेष नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने बताउनुभएको छ । माओवादीको उपत्यका विशेष प्रदेश समितिको आयोजनामा आज आयोजित वैचारिक–राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा पार्टी विस्तार गर्न नयाँ अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । “काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा हाम्रो स्थिति नाजुक छ, बागमती प्रदेशमा होइन, बागमतीमा माओवादी कम्युनिष्ट आन्दोलनको पहिलो शक्ति हो”, उहाँले भन्नुभयो, “उपत्यकाको सङ्गठनको संरचना र केही नीतिगत विषयमा नयाँ ढङ्गबाट नीतिगत र संरचनागतरूपमा नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने भएको छ ।” नीतिगत र संरचनागतरूपले नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उहाँले गैरभौगोलिक प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्तालाई उपत्यकामा पार्टी विस्तार अभियानमा संलग्न गराइने बताउनुभयो । उपत्यकामा केही कमजोर देखिए पनि बागमती प्रदेशमा माओवादीको उपस्थिति दरिलो रहेको जिकिर गर्दै उहाँले छिट्टै उपत्यकामा पनि माओवादी वामपन्थीतर्फ पहिलो शक्ति हुने दाबी गर्नुभयो । “पार्टीको शक्ति विकेन्द्रित हुँदा उपत्यकामा कमजोर देखिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “विशेष प्रदेश, सम्पर्क प्रदेश समितिलाई उपत्यकामा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।” राजधानीमा सङ्गठन संरचना पार्टी केन्द्रले नेतृत्व गर्ने र सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्ने नीति विश्वव्यापीरूपमा चलिआएको जनाउँदै उहाँले माओवादीले सम्पूर्ण शक्ति विकेन्द्रित गर्दा नतिजा आफ्नो पक्षमा नदेखिएको बताउनुभयो । “नीतिगत रूपमा राजधानीका हकमा विशेष ढङ्गले काम गर्ने सोचेका छौँ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “संरचनाको हिसाबले पनि विशेष, सम्पर्क समितिलाई राजधानीमा केन्द्रित गरिन्छ । पदाधिकारीको नेतृत्वमा नै उपत्यकामा पार्टीको संरचना बनाइन्छ ।” उहाँले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा नयाँ र जनताले रुचाएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइने बताउनुभयो । पार्टी र जनताले सोच्दै नसोचेको व्यक्तिलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँदा जनता तथा नेता कार्यकर्ताले पनि माओवादीले राम्रो गर्यो भन्ने ढङ्बाट नसोचेका उम्मेदवारको सिफारिस गरिन्छ ।”
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । पहिलो बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा करिब ४० सांसदले धारणा राख्नुभएको थियो । गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो । यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा सांसदहरु प्रदीप ज्ञवाली, यशोदा गुरुङ सुवेदी, कृष्णभक्त पोखरेल, दिव्यमणिराज भण्डारी, गोकुल बास्कोटा, प्रेम सुवाल, रेखा शर्मा, डा डिला सङ्ग्रौला पन्त, डा विजय सुब्बा, अमृता थापा, घनश्याम खतिवडा, प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’, हितबहादुर तामाङ, केदार सिक्देल, नारायणप्रसाद खतिवडा, गणेश पहाडी, डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, शेरबहादुर तामाङ, विन्दा पाण्डे, महेश बस्नेत, टेकबहादुर बस्नेत र खेमप्रसाद लोहोनीले धारणा राख्नुभएको थियो । त्यसैगरी सांसद खेमप्रसाद लोहनी, भीमबहादुर रावल, खगराज अधिकारी, नवराज सिलवाल, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा, अन्जना विशङ्खे, राजेन्द्रकुमार केसी, रामबहादुर विष्ट, पदम गिरी, शक्तिबहादुर बस्नेत, मनकुमारी जिसी, मायादेवी न्यौपाने, विष्णु शर्मा, गजेन्द्रबहादुर महत, रेखाकुमारी, सुजिता शाक्य, पार्वता डिसी चौधरी र गङ्गा चौधरी (सत्गौवा) ले विधेयकको महत्व र समेट्नुपर्ने विषयबारे बोल्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १७ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
पोखरा: नेपाली काँग्रेस कास्कीका युवा नेता नवीन सिग्देलले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् । कास्की क्षेत्र नं १(ख) बाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि उनले नेपाली काँग्रेस प्रदेश कार्यसमिति समक्ष सोमबार उम्मेद्वारी दर्ता गरि घोषणा गरेका हुन् । ‘जनताले चिनेको र भुगोलले बुझेको व्यक्ति म नै हुँ, उनले भने, ‘पार्टीमा निरन्तरता, प्रतिवद्वता, क्रियाशीलता र लोकप्रियताको मुल्यांकन गरी पार्टीले न्याय गर्ने विश्वास छ ।’ उनले इमान्दार, निष्ठावान, त्यागी नेता तथा कार्यकर्ताको मनोबल उठाउन र राजनीति व्यापार नभई समाजसेवा भएको स्थापित गर्न पनि आफूले उम्मेद्वारी प्रस्तुत गरेको स्पष्ट पारे । सिग्देलको राजनैतिक यात्रा पोखरा १३ निवासी सिग्देल २०५५ सालदेखि निरन्तर रुपमा राजनीतिमा सक्रिय रहेका उनी हाल नेपाली काँग्रेस कास्कीको सहसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । २०५५ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ पृथ्वीनारायण क्याम्पसको प्रचारप्रसार उपसमितिको सदस्य हुँदै आफुलाई निरन्तर रुपमा क्रियाशील राख्दै आएका छन् । २०५७ सालको स्ववियु निर्वाचनमा नेपाल विद्यार्थी संघको तर्फबाट स्ववियु सदस्य र २०६१ मा स्ववियु सभापतिको उम्मेद्वार बने । नेपाल विद्यार्थी संघको जिल्ला सदस्य हुँदै सभापति बने । २०६७ सालमा नेपाल विद्यार्थीको राजनीतिबाट विश्राम लिएर काँग्रेसको राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । १२ औं महाधिवेशनमा नेपाली काँग्रेस क्षेत्र नं २ कास्कीको क्षेत्रीय सदस्य, १३ औं महाधिवेशनमा नेपाली काँग्रेस कास्कीको जिल्ला सदस्य निर्वाचित भए । उनले कास्की काँग्रेसले दिएको जिम्मेवारी अनुसार, करिब तीन वर्ष पार्टीको प्रवक्ताका रुपमा पनि काम गरिसकेका छन् । १४ औं महाधिवेशनले जिल्लाको सहसचिव पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि मत हाल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले भन्नुभयो, “आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मत हाल्न पाउनुपर्छ, सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ, साथै देशभित्रै पनि कतिपय नागरिक मत हाल्नबाट बञ्चित भएका छन् त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ सरकारले ।” सांसद डा डिला सङ्ग्रौला पन्तले महिला प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न सक्षम भएको भन्दै राजनीतिक दलले महिलालाई निर्वाचनका लागि टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद दीलकुमारीले नागरिकताका विषयलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद दीपक प्रकाश भट्टले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले पासाङल्हामु राजमार्गलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद पार्वतीकुमारी विसङ्खेले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तीन वर्षयता तीन सय दिन तालाबन्दी भएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि संसद् सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै संसद्को अन्त्य गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद डा विजय सुब्बाले साझा प्रकाशनलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउनेबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद डा पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्त, पार्वता डिसी चौधरी, नवराज सिलवाल, दलबहादुर राना, दिव्यमणि राज भण्डारीले महँगी र भष्टाचारलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।