काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारद्वारा प्रस्तुत ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतबाट पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत सो विधेयक बिना संशोधन बहुमतबाट पारित गरेको हो । 

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएकामा राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते आठबुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक गत साउन ६ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो ।

 समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सांसद देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरसुन्दर श्रेष्ठले विधेयकका केही बुँदामा लिखित रुपमा फरक मत राख्नुभएको थियो । यस्तै सांसद डा खिमलाल देवकोटा र डा विमला राईले पनि विधेयकका सम्बन्धमा आआफ्नो लिखित अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

 बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन, संशोधन तथा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषय सम्बोधन गर्ने कुरा अहिले समयाभावले सान्दर्भिक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ हुँदा नागरिकता नपाएर प्रताडित बनेको नागरिक थप समस्यामा पर्ने बताउनुभयो । संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुपनै सन्देशसहित सदनमा विधेयक फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी दिनमा व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान पुर्याइने बताउनुभयो । 

 “विधेयकले नागरिकतासम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ । नेपाली नागरिकलाई एकताको सुत्रमा बाँध्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकता लिने क्रममा गर्नुपर्ने स्वघोषणाले आमाको स्वाभिमान, सम्मान र प्रतिष्ठामा कुनै आँच आउने छैन ।” जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या हालसम्म एक लाख ९० हजार ७२६ रहेको र उनीहरुका सन्तति गैरनागरिकका रुपमा रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ । 

 विधेयकको पक्षमा समिति सदस्यहरु जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, डा बेदुराम भुसाल, गङ्गा बेल्बासे, उदयबहादुर बोहरा, राधेश्याम पासवान र सुरेश आले मगरले समर्थन गर्नुभएको थियो । विसं २०७२ को संविधान जारी हुनु अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सरकारद्वारा प्रस्तुत उक्त विधेयकमा स्वघोषणा, वैवाहिक अङ्गीकृतलगायतका बारेमा दलहरुबीच केही फरक धारणा रहेको छ ।