निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी दल मधेस प्रदेशमा हुने

काठमाडाैं | भदौ १०, २०७९

निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी दल मधेस प्रदेशमा हुने

 

काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९मा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा देखिएको छ ।

 

निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतपत्रमा कायम रहने गरी जम्मा सहभागी हुने दलका आधारमा  सो प्रदेशमा  बढी देखिएको हो ।आयोगबाट भएको राजनीतिक दल दर्ता, निर्वाचन चिह्न प्रदान र निर्वाचन चिह्नको क्रम निर्धारणअनुसार सो प्रदेशमा ६७ दलका निर्वाचन चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी सहभागी हुने दलको सङ्ख्या ७५ कायम भएको छ । 

 

यसैगरी प्रदेश नं १ मा ६२ दलका चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी ७०, बागमती प्रदेशमा ६४ दलका चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी सहभागी हुने दलको सङ्ख्या ७२ हुने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

 

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ५८ निर्वाचन चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी सहभागी हुने दलको सङ्ख्या ६६, लुम्बिनी प्रदेशमा ६० दलका चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी सहभागी हुने दलको सङ्ख्या ६८, कर्णाली प्रदेशमा ५६ दलका चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी सहभागी हुने दलको सङ्ख्या ६४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५६ दलका चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी सहभागी हुने दलको सङ्ख्या ६४ रहने गरी आयोगले बिहीबार निर्णय गरेको छ ।
 

आयोगले निर्वाचन प्रयोजनार्थ दल दर्ताका लागि तोकिएको समयावधिभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको लागि ८० वटा दल दर्ता निवेदन र एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि चार  निवेदन गरी जम्मा ८४ (चौरासी) वटा  निवेदन प्राप्त हुन आएकोमा  राजनीतिक दलहरूबाट दर्ता हुन आएका निवेदनलगायत अन्य कागजातको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा जम्मा ७९ वटा दलका निर्वाचन चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी जम्मा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या ८७ कायम गरेको छ ।

चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड प्रयोग गरी गन्तव्यमा जाने सवारी साधनहरुलाई आज बिहान ६ बजेदेखि बाटो खुला गरिएको छ ।   जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले आज बिहान ६ बजेसम्म नारायणगढ–मुग्लिन...

थप पढ्नुहोस्

विराटनगर:    दुई दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोले सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति इलाममा पुर्‍याएको छ । कोशी,बाग्मती र मधेश तीनवटा प्रदेशका जिल्लाहरु बाढी पहिरोबाट अत्यधिक प्रभावित छन् ...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:  अनलाइन न्यूज पोर्टल दर्ता तथा नवीकरण अब पुरानै व्यवस्थाअनुसार सूचना तथा प्रसारण विभागबाट गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले आजको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सो ...

थप पढ्नुहोस्