गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेता पाण्डेले भने ‘मुख्यमन्त्रीलाई मन दिन सकिन्छ तर मत दिन सकिएन ।’ यसअघिको सत्ता समीकरणमा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेका पाण्डेले मत नदिएपनि प्रदेशको विकासमा सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने उल्लेख गरे । ‘यस प्रदेशको विकासमा पर्यटनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, यसर्थ सरकारले यसमा ध्यान दिनपुर्छ’ पाण्डेले भने ‘विकासको अभियानमा हामी सँगै रहनेछौं ।
गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा आज मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम चलिरहँदा सांसद राजीव गुरुङ् अनुपस्थित भएका छन् । मनाङको ‘ख’बाट निर्विरोध निर्वाचित प्रदेश सांसद राजीव गुरुङले बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीलाई मत नदिने बताएका थिए । स्वतन्त्र सांसदबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका गुरुङले आफुले मत नदिएपनि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग ३२ मत रहेको भन्दै आज अनुपस्थित भएका हुन् ।
कास्की: गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । नेकपा(एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता अधिकारी गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । अपराह्न १ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तय भएको गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । अधिकारीले गठबन्धनका तर्फबाट ३३ सांसदको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष दाबी गरेपछि उहाँलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । अधिकारीलाई एमालेका २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का आठ, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङले समर्थन गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र बिनाविभागीय मन्त्रीको मन्त्रालय तय गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ । हाल गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्रालयको टुङ्गो भने लाग्न सकेको छैन । एमालेकी सीता सुन्दास, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
काठमाडौं: सङ्घीय संसदअन्तर्गत आज (शुक्रबार) राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे १ मिनेटमा सुरु हुने सङ्घीय सचिवालयले जनाएको छ । सङ्घीय संसदको महासचिव डा। भरतराज गौतमले आजको बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन र सातै प्रदेशका प्रदेशगत प्रतिवेदनहरु सभा समक्ष पेस गर्नुहुने कार्यसूची रहेको जानकारी दिनुभयो ।
रुपन्देही: लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय घटाइएको छ । पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ पु¥याएका थिए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लिला गिरीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक मन्त्रालय घटाएर अब १२ बटा मन्त्रालय मात्र बनाउने निर्णय गरेको हो । अब लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, ग्रामिण, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृती मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । उनी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता हुन् । बैठकले समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य प्राप्तिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेश र जनताको बृहत्तर हितमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार प्रदेशबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेले ५ वर्ष मुख्यमन्त्री चलाउने सुनिश्चित भएको छ । यहाँ एमालेले मुख्यमन्त्री लिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउने सहमति भइसकेको एमालेका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्पष्ट पारेका छन् । राजधानीबाट प्रसारित योहो टेलिभिजनको संवाद कार्यक्रममा भनाई राख्दै गुरुङले गण्डकीमा खगराज अधिकारी नै पूर्णसमय मुख्यमन्त्री रहने दाबी गरेका हुन् । त्यस्तै, प्रदेश १ र लुम्बिनीमा पनि पाँचै वर्ष एमालेकै मुख्यमन्त्री र सभामुख माओवादी केन्द्रको हुने सहमति भएको जनाएका छन् । गुरुङका अनुसार मधेशमा एमाले र माकेबीच आलोपालो हुनेछ भने कर्णालीमा माओवादीले ५ वर्ष मुख्यमन्त्री र एमालेले सभामुख लिने सहमति भएको छ । त्यस्तै, सुदूरमा एमाले र माकेबीच आलोपालो हुनेछ । बहसकैक्रममा गुरुङले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९० देखि १०० सिट जित्ने प्रचार गरेपनि ६० सिट जित्ने आंकलन गरेको खुलाए । ‘बाहिर प्रचार गर्नु पार्टीको रणनीति थियो तर हाम्रो अनुमान ६० को हाराहारीमा थियो ।’ त्यस्तै, शनिबारसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने जानकारीसमेत गुरुङले दिएका छन् । गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री रहेका गुरुङ लमजुङबाट निर्वाचत सांसद हुन् ।
मनाङको ‘ख’बाट निर्विरोध निर्वाचित प्रदेश सांसद राजीव गुरुङले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज विश्वासको मत लिने भएपछि सांसद गुरुङले भने आफु विपक्षमै रहने बताएका हुन् । नेकपा एमालेलाई ३२ सांसदको मतबाट मुख्यमन्त्री हुन सहज भएको भन्दै गुरुङले प्रतिपक्षमै रहेर रचनात्मक काम गर्ने उल्लेख गरेका छन् । गुरुङले भने ‘एमाले को २२, माओवादीको ८ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को २ मतबाट सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुगेकोले सरकारमा जानु भन्दा प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक काम गर्नु उचित ठानेको छु।’
म्याग्दी: प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार काम गरे देश बन्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताउनुभएको छ । सातौं म्याग्दी महोत्सव–२०७९ को उदघाटन कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “गएको स्थानीयतह निर्वाचन र आम निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरुले जारी गरेको प्रतिबद्धता मात्रै पूरा गरेमा मुलुक समृद्ध बन्छ ।” अहिले मुलुक विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढेको बताउँदै तिमिल्सिनाले दलहरुको प्रतिवद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । देशमा सुशासन, पारदर्शीता, बिधिको सासन र भ्रष्टाचार अन्त्य हुनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । संविधानसभाबाट संविधान बनेको र त्यसपछिका बिधिहरु अगाडि बढेकाले मुलुकको नेतृत्व गर्नेले कार्यान्वयनमा लानु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । उद्योग ब्यापार र कलाको विकास गरौं संस्कृतिको संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्धन गरौं भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको महोत्सव उदघाटन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘विदेशमा रोजगार गर्नेलाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने वातावरण बनाउन राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता पूरा हुन आवश्यक छ ।’ कालिगण्डकी करिडोर देशभरीकै महत्वपूर्ण योजना भएकाले सबैले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मालढुङ्गा बेनी १३ किलोमिटर सडक ९९ करोड बजेटको कार्यक्रम भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । टेण्डर प्रक्रिया पूरा भएर अगाडि बढेको भए पनि काम चुस्त हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ । कालिगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाको कोरला नाकासम्म पनि पुगेको बताउँदै तिमिल्सिनाले कोरला नाका सञ्चालनका लागि पहल गरिनु पर्ने बताउनुभयो । अपर मुस्ताङको नाका खुल्दा अन्तरदेशीय ब्यापार हुने बताउँदै नेपाल र चीन मात्रै नभएर नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशीय नाकाको रुपमा कोरलाको बिस्तार भइरहेको बताउनुभयो । भन्सारका लागि सरकारले जग्गा पाएकाले अब काम चाँडै हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बेनी–जोमसोम–कोरला कालिगण्डकी सडक आयोजनाको प्रमुखलाई नै सँगै लिएर आफू कोरला नाकासम्म पुगेकाले सडकले तिब्रता पाउने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले करिडोरको म्याग्दी खण्डमा भौगोलिक कारणले केही समस्या भएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं: उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रमा विश्व व्यापीरुपमा देखा परेको समस्या समाधान गर्न सामूहिक पहल जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। भ्वाइस अफ साउथ समिटअन्तर्गत अर्थमन्त्रीहरुको सत्रलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुहुँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिराखेको र त्यससँग जुध्न सामूहिक पहल गर्ने यो उपयुक्त समय भएको बताउनु भएको हो। मानव विकास र आर्थिक वृद्धि सँगसँगै हुने उल्लेख गर्नु हुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने बाटोमा छ। हामी समुद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मुद्दालाई अगाडि बढाउन केन्द्रित छौं।’’ आर्थिक रुपान्तरणका लागि नेपालले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको अवधिमा वार्षिक ५८५ रुपियाँ अर्ब वित्तीय अभाव भएको उहाँको भनाइ छ। ‘‘सन् २०१९ लाई आधार वर्ष मान्दा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२।८ प्रतिशत हुन्छ। यो कोभिड१९ महामारी पूर्वको अनुमान भएकाले हाल यो वित्तीय अभाव बढ्न सक्छ, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘वित्तीय अभावलाई सम्बोधन गर्न हामीले उपयोगी उपकरणका रुपमा वित्तीय स्रोतका विभिन्न स्वरुपको समिश्रण गर्नुपर्दछ। नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग सहयोगात्मक सम्बन्ध राखेको छ।’’ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालका विकास योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल विकास वित्तका दायरा विस्तार गर्न दक्षिण–दक्षिण र त्रिकोणीय सहयोगबाट लाभ प्राप्त गर्न इच्छुक रहेको बताउनुहुँदै उहाँले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोगका लागि भारत सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। नेपालमा हामी वित्तीय सेवामा पहुँच फराकिलो बनाउने काम गरिराखेका जानकारी गराउनुहुँदै उपप्रधान पौडेलले विद्युतीय वित्तीय सेवाको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्नका लागि कार्यक्रम लागू गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपालको राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीति तयार हुँदै गरेको जानकारी गराउनुहुँदै उहाँले वित्तीय समावेशिकरण तथा डिजिटलाइजेशनमा भारतले ठूलो सफलता हासिल गरेको र भारतको सफलताको कथाबाट सिक्न र नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्न इच्छुक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। समिटमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, कोलम्बियालगायत १५ देशका अर्थमन्त्रीको सहभागिता छ।