कास्की:  गण्डकी प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएसँगै मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको छ। विस्तारित मन्त्रिपरिषद्का सात जना मन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। 

मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहणका क्रममा आफ्नो मन्त्रालयबाट गर्ने कामको पहिलो निर्णय पनि सार्वजनिक गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री हरिबहादुर चुमानले कार्य विभाजनबिना सफल नहुने भन्दै योजना वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। 

ती निर्णयहरूमा हेली उद्धारको कार्यविधिदेखि योजना वर्गीकरणसम्म रहेका छन्। बुधबार पदभार गर्दै चुमानले योजनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

उहाँले गण्डकी प्रदेशमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डका लागि एक महिनाभित्र गुरुयोजनामा आधारित योजना प्राथमिकीकरण गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। 

त्यस्तै बुद्धसिंह मार्गमा पर्ने तनहुँस्थित बन्दीपुर गाउँपालिका–६ कुचिलाफेद र देवघाट गाउँपालिका–३ तनहुँ जोड्ने सडकअन्तर्गत सेती नदीमा पुल निर्माण आरम्भका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय मन्त्री चुमानले गर्नुभएको छ। 

आर्थिक मामिलामन्त्री सीता सुन्दासले १० वटा निर्णय गर्नुभएको छ। उहाँले गरेको निर्णयको पहिलो बुँदामा आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमको अक्षरशः पालना गरी प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने रहेको छ। 

प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरी सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने संविधानबमोजिमका साझा क्षेत्रभित्रका कर र नदीजन्य खनिज पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वमा वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। 

प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ प्रभावकारी रूपमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने मन्त्री सुन्दासको निर्णय छ। सुन्दासले राजस्व सङ्कलन तथा सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था निकास गर्नेतर्फ जोड दिने निर्णय गर्नुभएको छ।  

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङले गर्भवती महिलाको उद्धारका निम्ति एयर लिफ्टिङका लागि कार्यविधि तयार गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। 

गण्डकी प्रदेश सरकारले जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हेलिकोप्टर उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। दुर्गमका महिलालाई हेलिकोप्टरबाट पोखराका अस्पतालमा ल्याएर आमा र शिशुको ज्यान जोगाउने काम गरेको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहामगरले शान्तिसुरक्षा, प्रहरी प्रशासन, विपत् व्यवस्थापन, कारागार व्यवस्थापन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलगायत कार्य जिम्मेवारसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको पहिचान गरी मस्यौदा अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन्।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन तथा वन पैदावार सङ्कलन र बिक्री–वितरणसम्बन्धी छुट्टै रणनीतिक योजना बनाउने निर्णय गर्नुभएको छ। कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वेदबहादुर गुरुङले कृषि पुरस्कारबारे कार्यविधि स्वीकृत गर्ने र जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।