काठमाडौं:  आठ दलीय गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जीवनभर लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं परिपालनाको विषयलाई नै आफूले महत्वपूर्ण ठानेको बताएका छन्।   यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा रासससँग कुराकानी गर्दै उनले आफू प्रजातन्त्रका लागि ६ दशकदेखि लड्दै आएकाले वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा नै पहिलो कर्तव्य र जिम्मेवारी हुने उल्लेख गरेका छन्।   राससका उपप्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र वरिष्ठ समाचारदाता भीष्मराज ओझाले पौडेलसँग राष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी लिइएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:   आगामी नयाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भइरहँदा यहाँको तयारी के छ, मतदातासमक्ष कसरी जाँदै हुनुहुन्छ?   राष्ट्रपतिका लागि यही फागुन २५ गते हुने निर्वाचनमा कांग्रेससहित आठदलीय गठनबन्धनका तर्फबाट म सर्वसम्मत उम्मेदवार बनेको छु। मेरो उम्मेदवारीले मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह भएको छ। निर्वाचनको तयारीका क्रममा जनताबाट निर्वाचित भएका प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यसँग निर्वाचन केन्द्रित भेटघाट, छलफल र कुराकानी भइरहेको छ। पत्र तथा एसएमएसका माध्यमद्वारा पनि उहाँहरूसँग भोटका लागि अनुरोध गरेको छु। विभिन्न दलका नेतृत्वसँग भेटेरै कुराकानी भएको छ। मतदाता सबैसँग सम्पर्कमा पुग्ने र विश्वास दिलाउने काम भइरहेको छ।   आठदलीय गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट यहाँलाई नै किन राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार छानियो?   राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा सबै दलहरूबीच भएको छलफलमा मलाई नै उम्मेदवार बनाउने ठहर भएर सहमति जुट्यो। नेपालको अहिलेको राजनीतिमा संयोग नै भन्नुपर्छ सबै किसिमले अरूभन्दा वरिष्ठ भएको र सबैको सहमति मेरै नाममा जुटेकाले यो अवसर प्राप्त भएको छ। अहिलेको व्यवस्था र लोकतन्त्र प्राप्तिका क्रममा सबैभन्दा बढी संघर्ष र मेहनत गरेको छु। लोकतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माणमा पनि मेरो भूमिका र योगदान देखेर सबै साथीहरूले मलाई नै उययुक्त ठान्नुभयो।     राष्ट्रपति संवैधानिक पद हो, यहाँ कांग्रेसको क्रियाशील र वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, निर्वाचित भएमा पदको गरिमा जोगाउन कसरी सन्तुलन कायम गर्नुहुन्छ?   मेरो जीवन दर्शन र जीवनभरको क्रियाशीलता तथा संघर्ष भनेको लोकतन्त्र, देशको उन्नति र जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि हो। यसका लागि जीवन बिताएर म यहाँसम्म आइपुगेको छु। मेरो सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता भनेको लोकतन्त्र र जनताको अधिकार हो। अहिलेको संविधान र व्यवस्था ७० वर्षसम्म लडेर ल्याइएको हो। त्यसैले संविधानको रक्षा नै पहिलो कर्तव्य हो। लोकतन्त्रका लागि मैदानबाटै लड्दै आएको मान्छे हुँ। परिवर्तनका यी उपलब्धीको रक्षा राष्ट्रपति पदबाट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न यो ठाउँ पनि महत्वपूर्ण छ। दल र अरु साथीहरूबीच यही कुरामा सहमति भएर नै म उम्मेदवार बनेको छु। जीवनभर लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा परिपालनाको विषयलाई मैले महत्वपूर्ण ठानेको छु।   राष्ट्रपतिमा यहाँको निर्वाचन जित्ने आधार के-के हुन्?   कांग्रेससहित आठ दलको तर्फबाट म साझा उम्मेदवार भएपछि देशभर मेरो पक्षमा जनलहर पनि छ। मेरो संघर्ष को इतिहास देखेका, मेरा बारेमा थाहा पाएका जनतामा मप्रति अपेक्षा र भरोसा छ। राष्ट्र र प्रजातन्त्रप्रतिको संघर्षमा भएको योगदानका कारण मलाई यो जिम्मेवारी दिँदा संविधान र परिवर्तनका उपलब्धी सुरक्षित रहन्छ भन्ने जनमत पाएको छु। अर्को कुरा दलको पनि समर्थन मलाई मिलेको छ। नेकपा (एमाले)बाट मेरो साथी सुवासजी उम्मेदवार हुनुहुन्छ, त्यही दलबाट पनि मप्रतिको सद्भाव र विश्वासको अनुभव गरेको छु। यो चुनावमा मलाई विजयी हुन त्यो जनमत नै सहयोगी हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।   यहाँलाई आगामी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर मिल्यो भने विगतभन्दा फरक अनुभूति र सन्देश जनताले के प्राप्त गर्लान्?   समयअनुरुप चुनौती बदलिँदै र जटिल बन्दै गएका छन्। अहिलेको प्रणाली र संविधानमाथि विभिन्न कोणबाट देखिएका चुनौती र विचलनको अवस्थाप्रति सजग रही कुनै पनि तलमाथि हुन नदिई प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्नुपर्छ। अहिले हामीसँग संविधान र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिभारा र चुनौती छ। गणतन्त्रको राष्ट्रपति र हिजोको राजतन्त्रको राष्ट्रध्यक्षको चरित्रमा मौलिक भिन्नता हुन्छ। त्यो पृथकता देखाउने प्रयास मबाट हुन्छ। हिजो र आजको राष्ट्राध्यक्षका व्यवहार र आचरणमा के–के भिन्नता हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छु।   राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको भिन्नै विशिष्ट नभई सबै जनताका बीचमा पदीय जिम्मेवारीका कारण अग्रज मात्र हो। यो विषयलाई म यही रूपमा नै लिन्छु। असली अनि पूर्ण लोकतन्त्र र गणतन्त्र यही हो। समाजका सबै मानिस समान र स्वतन्त्र हुन्। हामी त्यही खोजीमा छौँ। त्यही आचरण गर्नुपर्छ।     राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएमा संविधानको संरक्षण, पालना र प्रवर्द्धनमा यहाँको भूमिका के रहन्छ?    मेरो एउटै कुरा हो, मैले जीवनमा जुन ‘मिसन’लाई अगाडि राखेर संघर्ष गरेँ, त्यो मिसनलाई पूरा गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न र लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न पूर्णरूपमा क्रियाशील भएँ। त्यसमा भिजेको तथा संविधानको सम्पूर्ण अक्षर, मर्म एवं भावनासँग जानकार र परिचित भएको तथा आत्मसात गरेको व्यक्तिका नाताले आउनसक्ने कुनै पनि चुनौतीबाट जोगाएर लैजान सक्छु भन्ने मेरो अठोट छ।   राष्ट्रपतिमा राजनीतिक दलहरूको आकर्षण बढेको देखिन्छ, यसलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ?   राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक तथा संवैधानिक सर्वोच्च र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने पद हो। यो पदको विशेष महत्व छ। तर यसका आफ्नै मर्यादा छन्। संसदीय प्रणालीको मान्यताअनुसारको पद हो। यसको अर्थ राष्ट्रप्रमुखबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले काम गर्ने हो। राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार र संविधानले तोकेको छ। तर, राष्ट्रपतिको भूमिका राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षकको नाताले सजग भएर राष्ट्रहितबारे सोचिरहेको हुनुपर्छ।   नेपाल संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थामा छ, दुवै छिमेकी र वैदेशिक सम्बन्धलाई ठीक ढंगबाट अघि लैजान राष्ट्रपतिको के–कस्तो भूमिका हुनसक्छ?   नेपाल एकीकरणका बेला तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेका थिए। यसले कसरी जोगिएर र सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्छ। हामीले असंग्लनताको परराष्ट्र नीति र तटस्थताको महत्व बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। नेपालले त्यही कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। राष्ट्राध्यक्षले त्यसैका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने र राय–सुझाव दिने काम गर्न सक्छ।   अन्त्यमा, राजनीतिक अस्थिरताका कारण उकुसमुकुसमा रहेका जनतालाई यहाँ त्यो पदमा पुग्ने भएको खण्डमा शीतलनिवासबाट कस्तो शीतलता प्रदान होला?   आठदलीय गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार भएपछि नेपालको राजनीतिक वायुमण्डलमा सन्तोष र न्यायको अनुभूतिजस्तो मैले देखिरहेको छु। मलाई लाग्छ, त्यो पदमा पुगेपछि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार यदि मैले आचरण परिपालन गर्न सकेँ भने शीतलनिवासबाट सबैले शीतलताको छहारी पाउँनेछन्।

उपभोक्ताको हितमा लामो समयदेखि समय खर्चदै आएका व्यक्तिमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छन्, कपिलनाथ कोइराला । कानून पृष्ठभूमिबाट आएका कोइराला उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छन् । यही निरन्तरता र लगनशीलताकै कारण हाल उपभोक्ता मञ्च, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रहेका कोइरालासँग पछिल्लो समय उपभोक्ता अधिकार, बजार र सक्रियतासँग सम्बन्धित कुराकानी संक्षेपमाः   – पछिल्लो समय उपभोक्ता मञ्च के गर्दैछ ? उपभोक्ता मञ्च काम गरिरहेको छ । मञ्च बजार अनुगमनमा निस्कँदामात्र काम गरेको जस्तो देखिन्छ तर यसबाहेक हामीले गर्नुपर्ने कामको लिस्ट लामो छ । विधानमा उल्लेख भए अुनरुप उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा काम गरिरहेको छ मञ्च ।   उपभोक्ताको पक्षमा निर्माण भएका कानून निष्क्रिय हुन नदिन खबरदारी गरिरहेका छौं । त्यस्ता कानूनलाई कार्यान्वन गरी उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं । विशेषतः राज्यलाई जनउत्तरदायी बनाउने गतिविधिमा मञ्च केन्द्रित छ ।    बजार अनुगमन बाहेक उपभोक्तासँग सम्बन्धित २८ वटा कानून छन् । उक्त कानूनहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउँछौ । र, उपभोक्ता अधिकारको रक्षार्थ आवश्यक कानून निर्माणमा जोड दिन्छौ ।  विदेशमा उपभोक्तालाई अधिकारमुखी बनाउन र ठगिनबाट जोगाउन के–कस्ता नियम, कानून तर्जुमा गरिएको छ त्यसको अध्ययन गरी यहाँ त्यसको सम्भावना र आवश्यकताबारे पहल गर्ने काम पनि हुन्छ । यस्ता कामबारे हाम्रो प्रस्तावनामै उल्लेख छ ।    – मञ्च प्रायः चाडवाडमामात्र सक्रिय हुने गरेको आरोप छ ? हो, हामी चाडवाडमै सक्रिय हुनुपनि पर्नेछ । यसको मतलब हामी अन्य समय निष्क्रिय भने होइनौं । सम्बन्धित पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार आम नेपालीहरुले २८ देखि ३० प्रतिशत बढी किनमेल चाडवाडमा गर्ने उल्लेख छ । जसकारण मञ्च अन्य समयभन्दा चाडवाडमा बढी सक्रिय हुनु स्वभाविक हो ।      चाडवाडमा रिन खोजेर, अझ भनौं ग्रामीण परिवेशमा भैंसी बेचेरै भएपनि किनमेल गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तो बेला उपभोक्ताले तिरेको मूल्यको अनुपातमा सरसामान प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मञ्चको मान्यता छ । सोही कारण उपभोक्तामाथि अहित नहोस् भन्ने हेतु हामी बढी सक्रिय हुनैपर्छ ।    गण्डकी प्रदेशमा बजार अनुगमन टोली छ । जसको कार्यविधिमा ‘हरेक महिना कम्तीमा १० वटा अनुगमन गर्ने’ भन्ने छ । सोही अनुसार काम भइरहेको छ । त्यस्तै, कुनैपनि बेला बजारमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारीको सूचना पाउनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायसँग मञ्च एक्सनमा जाने गरेको छ ।    – एउटै वस्तु वा सामग्रीको मूल्यमा किन एकरुपता हुँदैन ? बजारमा एउटै वस्तु वा सामग्रीको मूल्यमा एकरुपता लगभव असम्भव छ । हामी उपभोक्तालाई सचेत हुन आग्रह गर्छाै । साथै, कुनै पसलमा उस्तै सामानको मूल्य फरक भेटिएको त्यसको गुणस्तर जाँच्न भन्छौं ।      सस्तोमा नराम्रो र महंगोमा राम्रो सामग्री हुनसक्छ । त्यस्तै, कतिपय वस्तुहरु त्यसले उपलब्ध गराउने सेवा, ग्यारेन्टी, बीमालगायतले पनि फरक पारेको हुनसक्छ, यतापट्टी पूर्ण जानकारी लिनुपर्छ ।      व्यवसायीहरुलाई मूल्य–सूची राख्न दबाब दिइरहेका छौं । परल मूल्यको २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर व्यापार गर्न पाइनेछ । त्यसभन्दा बढी लिएको पाइए मञ्चमा जानकारी दिन आग्रह गर्दछौं ।   – निरन्तरको अनुगमन र कारवाहीपछि व्यवसायी सुध्रिए ?   कारवाही गरेपछि हच्केको देखिन्छ । मञ्च भनेको नागरिक समाज हो, कारवाही गर्ने निकाय त होइन । तैपनि कसैको पसल, व्यवसायमा एकपटक अनुगमन गएपछि व्यवसायी हच्केको पाएका छौं । गलत भेटिएको खण्डमा कारवाही हुँदा अर्काे पटकदेखि त्यहाँ सुधार भएको पाइएको छ ।    मञ्च वास्तवमा व्यवसायीहरुको मित्र हो । हाम्रो उद्देश्य गलत व्यवसायीलाई निरुत्साही गर्ने हो, जसको फाइदा असल व्यवसायीलाई हुनेछ । मञ्च र अनुगमन समितिले कारवाही गरेपछि उसले सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्जतको डरले पनि गलत कार्य गर्दैन ।    अनुगमनको दौरान १० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म ‘अन दी स्पट’ जरीवाना गर्ने अधिकार पनि रहेको छ तर अनुगमनको उद्देश्य सुधार नै हो, कारवाही होइन ।    – मर्कामा परेका उपभोक्ता न्याय माग्न कहाँ जाने ? मञ्चमै आएपनि हुन्छ, मञ्च उपभोक्ताकै हितमा काम गर्ने संस्था हो । हामी नतीजा दिनेछौं ।      मुख्यतः सिधै उजुरी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ । त्यस्तै पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०७७ अनुसार प्रत्येक जिल्लामा निरीक्षण अधिकृत तोकेको छ । अधिकृतमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।      उल्लेखित तीन ठाउँमा उपभोक्ता जान सक्नेछन् ।    – न्याय पाउन उपभोक्ता अदालत कत्तिको प्रभावकारी हुनसक्छ ? उपभोक्ता अदालतको भौतिक स्वरुप छैन । पहिले यस्तो काम जिल्ला क्षतिपुर्ति समितिले गर्दै आएको थियो । जुन काम फास्ट ट्रयाकमा हुने गरेको उदाहरण छ । उपभोक्ता अदालत भन्ने शब्द सुन्नमा मजा आएपनि ०७५ सालदेखि गठन विधिमै अल्झेको छ ।    विधिअनुसार ३ सदस्यीय उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भनिएको छ । जसमा जिल्ला न्यायधीशको संयोजकत्वमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी र जिल्ला प्रशासनका एकजना रहने गरी २ सदस्य रहनेछन् ।    यदि कुनै उपभोक्ताले आफु ठगिएको भन्ने लागेमा ‘मुनासिब क्षतिपुर्ति पाउँ’ भनि प्रमाणसहित निवेदन दिएपछि बल्ल अदालत गठन हुनेछ । तर उपभोक्ता अदालत उपभोक्तालाई क्षतिपुर्ति नदिन गरिएको षडयन्त्र हो । उपभोक्ताले उजुरी वा निवेदन दिएपछि जायज लागेको खण्डमा अदालत गठन हुन्छ । अदालत गठन गर्नै वर्ष दिन लाग्छ । त्यसपछि मुद्धाको किनारा लाग्न अर्काे ४–५ वर्ष लाग्छ । यतिबेलासम्म पीडित थाकिसक्छ । अदालती प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो र बोझिलो छ ।    उपभोक्ता अदालत व्यवसायीहरुको दबाबमा बनेको हो कि भन्ने शंका लाग्छ । किनकि, पहिले भएको क्षतिपुर्ति समितिबाट उपभोक्ताले जसरी न्याय वा क्षतिपुर्ति पाएका थिए अहिले त्यो सम्भावना टरेको छ । समितिमार्फत हामीले २४ घण्टाभित्रै ३५ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपुर्ति भराएका थियौं।   

काठमाडौं:  क्यान्सरको पहिचान तथा उपचारमा हुने प्रत्येक महिनाको ढिलाइले मानिसको मृत्युको खतरा १० प्रतिशतले बढ्छ । त्यसैले वैज्ञानिकहरुले लामो समयदेखि क्यान्सरको पहिचानका लागि सजिलो र चिरफारमुक्त विधिको खोज गरिरहेका छन् । अब भने चिकित्सा विज्ञानको यो जटिलतामा मानिसलाई कमिलाले सहयोग गर्न सक्नेछ । कमिलाले मानिसको पिसाब सुँघेर क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाउनेछ । यसलाई लिक्विड बायोप्सी पनि भनिन्छ । यसमा रगत, पसिना वा पिसाबको माध्यमबाट रोगको पहिचान गरिन्छ । वास्तवमा शरीरमा रहेका क्यान्सरका ट्युमरका कारण शरीरबाट फरक खालको रसायन निस्किन्छ । भोलाटाइल अर्गानिक यौगिक भनिने उक्त रसायन पसिना तथा पिसाबबाट बाहिर निस्किन्छ । कमिलाले पिसाबमा रहेको त्यहीँ रसायन सुँघेर कुनै पनि मानिसमा कुनै स्वास्थ्य परीक्षण भन्दा पहिले नै क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाइदिन्छ । मानिसमा क्यान्सर पहिचानका लागि युरोप तथा दक्षिण एसियामा ठूलो संख्यामा पाइने फर्मीका फ्युस्का प्रजातिको कमिलाको प्रयोग गरिएको छ । अध्ययनका क्रममा यो कमिलाले क्यान्सर रोगीको सटिक पहिचान गर्न सकेको पाइयो । यसअघि मानिसमा सुरुवाती अवस्थामै क्यान्सरको पहिचानका लागि उच्च घ्राणशक्ति भएको कुकुरको प्रयोग गर्न सकिने भनेर वैज्ञानिकहरुले तालिम दिइरहेका थिए । तर कुकुरको तुलनामा कमिलाको क्यान्सर पहिचान गर्नसक्ने क्षमता उच्च रहेको फ्रेञ्च नेशनल सेन्टर फर साइन्टिफिक रिसर्चका शोधकर्ताहरुले ठहर गरेका छन् । उनीहरुको कमिलामाथिको उक्त अध्ययनको रिपोर्ट प्रोसिडिंग्स अफ द रोयल सोसाइटीमा छापिएको छ । आफ्नो अध्ययनका क्रममा वैज्ञानिकहरुले मानिसको स्तन क्यान्सरका कोशिकाहरु निकालेर मुसामा प्रत्यारोपण गरे र मुसामा ती कोशिकालाई फैलिन दिए । त्यो विधिलाई जिनोग्राफ्टिङ भनिन्छ । त्यसपछि क्यान्सर कोशिका फैलिएका मुसाको पिसाब र अन्य स्वस्थ मुसाको पिसाबको नमूना संकलन गरी दुबैथरी पिसाबका नमूनालाई कमिलाको अगाडि राखियो । त्यसक्रममा कमिलाले क्यान्सर कोशिका फैलिएको मुसाको पिसाबलाई तुरुन्तै पहिचान गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा मानिसको मृत्युको दोश्रो ठूलो कारण क्यान्सर हो । सन् २०१८ मा विश्वमा हुने हरेक ६ जना मध्ये एक जनाको मृत्यु क्यान्सरकै कारण भएको थियो । – एजेन्सी ।

पोखरा:   नेपाल संघीयतामा गएपछि सबैभन्दा बढी आलोचित क्षेत्र हो, ‘प्रदेश सरकार ।’  राजनीतिकर्मीहरुलाई भाग पु¥याउन मात्र प्रदेश सरकार ल्याएको भन्दै नागरिक समाजदेखि आमजनताले प्रदेश सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकार आवश्यक नरहेको भन्दै प्रदेश सरकारको स्वमित्व स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने एकथरीको आवाज रहेको छ ।  नेपालमा संघीयता कार्यान्वयपछि तीन तहका सरकार निर्माण भएका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह । ७ सय ५३ स्थानीय तह कायम रहँदा, ७ प्रदेश सरकार कायम रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै ७ प्रदेश सरकार गठन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा अब नयाँ प्रदेश सरकारमा नयाँ सरकार गठनको तयारी तीब्र रहेको छ ।  मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आउन नसकेपछि एकल सरकार गठन हुन सकेन ।  यसैबीच गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन । गण्डकीमा  कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि प्रदेश प्रमुख गुरुङले संविधानको धारा १७५ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । उपधारा (२) २ वा सोभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउँछन् ।  कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नआउँदा गण्डकी प्रदेशमा मात्र नभएर ७ वटै प्रदेशमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनबाट सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रिया अगाडी बढेसँगै  नागरिक समाज तथा विभिन्न व्यक्तित्वहरुले प्रदेश सरकार पुनः कर्मचारी र मन्त्रीहरुको डम्पिङ साइड सज्ञा दिएका छन् । एकल बहुमत आउन नसक्दा विभिन्न राजनीतिकदलहरुलाई मन्त्रीको भाग पु¥याउँदा खर्च बढ्ने भन्दै कम मन्त्रालय बनाउन सुझाव समेत दिन थालेका छन् ।  संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो नेतृत्व सम्मालेका नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ७ मन्त्रालयबाट काम सुरु गरेका थिए तर तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तीन चिरा हुँदा उनै गुरुङले गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालयमा भाग पु¥याउन ११ मन्त्रालय पु¥याएका थिए ।  नेपाली राजनीतिको बाँध कहिले, कहाँनेर भत्किन सक्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । ०७८ जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन नसक्दा उनको नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो  । लगत्तै गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको सहयोगमा गण्डकी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रालयको संख्या १२ पु¥याएपछि थप आलोचित बन्न पुग्यो प्रदेश सरकार ।  गण्डकी प्रदेशमा कति मन्त्रालय बनाउने भन्ने जिम्मा अब गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका खगराज अधिकारीको जिम्मामा आएको छ । गण्डकीमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नआउदा नेकपा एमाले, माओवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद अहिले एकिकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दिपक मनाङ्गेको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा चयन भएका हुन् ।  गण्डकी प्रदेशमा कति मन्त्रालय आवश्यक छ भन्ने प्रश्नमा नागरिक समाजका अभियन्ता रामबहादुुर पौडेलले गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालय ७ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरे ।  ‘देश आर्थिक रुपमा कङ्गाल हुँदै जान थालेको छ, केन्द्रलाई छोडेर प्रदेश सरकारलाई हेर्दा मन्त्रालय बढी भए, पौडेलले भने, ‘धेरै मन्त्रालय धेरै कर्मचारी धेरै मन्त्री, सेवासुविधामा खर्च बढी भयो, आर्थिक रुपमा देश कङ्गाल हुदै जाँदा प्रदेशका मन्त्रालय कर्मचारी र मन्त्रीहरुको डम्पिङ साइड जस्तो देखियो, काम देखिएन ।’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका उपाध्यक्ष कपिल कोइरालाले ६ मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रदेशमा १२ मन्त्रालय पु¥याउँदा जनताले बोझको रुपमा लिएको बताए ।  ‘सांसदको संख्या गण्डकीमा ६० सदस्य छ, हिसाब गर्दा १० सांसद बराबर १ मन्त्रालय ठिक होला तर ५ सांसद बराबर १ मन्त्रालय बनाइयो, त्यसैले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयलाई जनताले बोझको रुपमा लिए’ कोइरालाले भने ।  प्रदेशका मन्त्रालयप्रति जनताले औचित्य खोजिरहेको भन्दै वडाध्यक्ष भन्दा प्रदेशका मन्त्रीको काम कम देखिएको कोइरालाको टिप्पणी छ ।  ‘आम जनताले संघीयता कार्यान्वयनभएसँगै प्रदेशका मन्त्रालयका औचित्यमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिए, प्रदेशमा आफ्नै सरकार खोजे, उनले भने, ‘जनतालाई महत्वकाक्षी देखाएर ल्याएको सरकारमा उपलब्धी केही पनि छैन्, मन्त्रीको काम वडाध्यक्ष जति पनि देखिएन, आर्थिक मन्दीलाई व्यवस्था नगरी भागबन्डाका लागि धेरै मन्त्रालय बनाउनु जनताको मत विपरित जानु हो ।’  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आन्नदराज मुल्मीले स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारमा निर्भर रहेको धारणा राखे ।  ‘सरकार सञ्चालनका लागि आन्तरिक स्रोतको खोजी गर्न तीनै तहको सरकार लागेको छैन जसकारण सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाई भइरहेको छ, मुल्मीले भने, ‘आन्तरिक स्रोतको खोजी नहुँदा निर्यात कम आयात बढी छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिएको छैन्, जसको कारण केन्द्र सरकारले स्रोतको खोजी नगरेसम्म स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारमा निर्भर छन् ।’  उनले प्रदेशको काम, पुँजी खर्चअनुसार ६ देखि ७ मन्त्रालय गण्डकीमा पर्याप्त हुन्छ । ‘प्रदेश सरकारको कामकारवाही, पुँजी र पुँजीगत खर्च हेर्दा गण्डकीमा ६ देखि ७ मन्त्रालय ठिक हुन्छ, उनले भने, ‘धेरै मन्त्रालय बनाउनुभनेको खर्चको सिमा बढाउनु हो, जसको कारण प्रदेशको समृद्धको लागि काम हुदैन, त्यसैले कम मन्त्रालय कम खर्च गरेर प्रदेशको समृद्धमा ध्यान जान आवश्यक छ ।’  यस्तै नागरिक समाज कास्कीमा आबद्ध गोकुलबहादुर कार्की र विष्णुहरी अधिकारीले पनि गण्डकी प्रदेशमा ७ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय हुँदा सोचेजस्तो विकास निर्माणका कार्यमा अगाडी बढ्न नसक्ने तर्क राखे ।  ‘धेरै मन्त्रालय हुनु भनेको हरेक रुपमा खर्च पनि बढ्नु हो, उनीहरुले भने, ‘प्रदेशमा कम मन्त्रालय बनाएर खर्च कम गरौं र प्रदेशको विकास निर्माणमा ध्यान दिऔं, अब मन्त्रालय भन्दा प्रदेशको समृद्धिका लागि ध्यान दिन आवश्यक छ ।’  पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले प्रदेशमा ७ देखि ८ मन्त्रालय उचित हुने धारणा राखे । ‘प्रदेशमा मन्त्रीहरुको मात्र भिड जम्मा गरेर काम हुँदैन, छिटो छरिटो रुपमा काम हुने मन्त्रालय जनताले खोजेका छन्, भट्टराईले भने, ‘प्रदेशमा ७ देखि ८ मन्त्रालय काम गर्ने गरी बनाउन आवश्यक छ, खर्चिलो मन्त्रालय जनताले चाहेका छैनन् ।  बिबिसीका पत्रकार नारायण कार्कीले प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय धान्न सक्ने स्रोत नभएकाले कम भन्दा कम मन्त्रालय बनाउन आगामी सरकारलाई आग्रह गरे ।  ‘तीन तहको सरकार मध्य प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोत छैन, मन्त्रालय बढी बनाउँदा स्वतः खर्च बढेर जान्छ, कार्कीले भने, ‘स्रोतले धान्न सक्ने, मन्त्रालयमा कम खर्च, पूर्वाधारमा बढी ध्यान दिन सक्ने ७ देखि ८ मन्त्रालय बनाउन आगामी सरकारलाई अनुरोध छ ।’   

सहकारी अभियन्ता, चलचित्रको नायक, पत्रकार हुँदै व्यवसायमा लम्किरहेका बोधराज रेग्मीको पोखरामा धेरथोर नाम थियो, दाम थियो । भविष्य उज्यालै थियो । यस्तै उज्यालोबीच पनि उनी यदाकदा अँध्यारोमा रुमलिन्थे । कारण थियो, देशको धमिलो राजनीति ।    राजनीतिलाई ‘धमिलो’ भनेर गफ चुट्दै बस्न मनले नदिएपछि उनी विकल्पको खोजीमा थिए । यसैबीच, पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ नामक दल दर्ता गरे । पार्टीको एजेण्डा, सिद्धान्त र लक्ष्य समयसापेक्ष लागेपछि बोधराज उतै जोडिए ।    त्यसो त देशमा संकट र अभावको खबर सुनेपछि गच्छेअनुसार दाल चामल र लत्ताकपडा बोकेर सहयोग गर्न हिँड्ने र लायन्सको नेतृत्वसमेत गरिसकेकाले बोधराजलाई सेवाभावमा छुट्टै आनन्द आउथ्यो । सोही ‘सेवा’लाई संस्थागत गर्न पनि उनी राजनीतिमा जोडिए ।    उनी जोडिएनन् मात्र गृहजिल्लामा पार्टीलाई आफैसँग लगे । र, सुरु गरे संगठन विस्तार ।  गत साउन ७ गते गण्डकी प्रदेश भेलाबाट पार्टीमा जोडिएका उनलाई त्यसपछि फुर्सद भएन । प्रदेश प्रवक्ताको जिम्मेवारीसहित प्रदेशका जिल्लामा पनि उनी पुगे । संगठन निर्माणमा खटिँदा तत्स्थानका समस्या, स्थानीयका चाहना र अपेक्षा पनि बुझ्न पाए ।    पार्टी निर्वाचनमा जाने भएपछि स्याङ्जा १ मा कसलाई उम्मेदवार तोक्ने भन्नेमा प्राइमरी इलेक्सन भयो । जहाँ ११ आकांक्षीबीच बोधराजको नाम फाइनल भयो । त्यसपछि उनलाई २ महिना पोखरामा भेटिएन ।    चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछिको एक घमाइलो दिन उनै बोधराजसँग गफिने साइत जु¥यो ।    चिया चुस्कीसँगै  ‘चुनाव हारिएछ नी !’ भन्ने जिज्ञासामा बोधराजले केही गम्भीर भावमा जवाफ फर्काए, ‘म हारेपनि, देश अब जित्ने बाटोमा हिँड्नेछ ।’   प्रायः चलचित्र पत्रकारकारुपमा बढी नजिकिएका बोधराजको जवाफ कुनै जिम्मेवार राजनीतिज्ञको झैं लाग्यो । उनको जवाफले प्रतिनिधिसभातर्फ ७ सिट जितेर पाँचौ अनि समानुपातिकतर्फ करिब ११ लाख मत पाएर चौथो स्थानमा रहेको इंगित गरिरहेको थियो ।    चुनावी प्रचारताका विपक्षी कार्यकर्ताहरुले ‘जित्न हैन, भोट काट्न उठेको’ भन्थे । ठूला भनिने दलहरु बोधराजलाई ‘प्रतिष्पर्धी’ ठान्दैनथे । तर कर्म र मर्मको राजनीतिमा लागिसकेका बोधराजले आफैमाथि विश्वास गरे । विदेश जान खुट्टो उठाएकालाई गाउँमै रोक्न कृषि र पर्यटन नै मूल आधार हो भन्दै मतदाताको दैलोमा पुगे ।    ‘स्याङ्जा सरकारी जागिरेको जिल्ला हो तरपनि राजनीतिमा सोंच बदलिएको रहनेछ’ उनी भन्छन् ‘वंशजको राजनीतिले गाडेको जरो अलि गहिरै रहेछ ।’ यद्यपि, अघिल्लो पुस्तामा देखिएको वितृष्णा र पछिल्लो पुस्तामा देखिएको आशले उनलाई हौस्याइरह्यो ।      चुनावी घरदैलोबीच आँधिखोला पुग्दा ९६ वर्षीय मतदाताले सुनाएको कुराले उनलाई राजनीतिमा लाग्न झनै प्रेरित गरेछ । वृद्धले भनेछन्, ‘जवानीदेखि अहिलेसम्म मैले भोट हालिरहे, खोइ परिवर्तन ?’ बोधराजसँग फर्काइहाल्न लायकको उत्तर त थिएन तरपनि भोट खेर नजानेमा विश्वस्त भएछन् । पछि हिँड्नेबेला उनले भनेछन् ‘बाबु, तिमिलाई मेरो आशिर्वाद ! जित्नुपर्छ है ।’ बोधराजले सुनाए, ‘मैले झनै गह्रुँगो जिम्मेवारी लिएर फर्किए ।’     चुनावी दौडाहाकै अनुभव सुनाउनेक्रममा फेदिखोला २ मा पुग्दा ९७ वर्षीया वृद्धाले ‘जितेको समचार सुन्न पाउँ है, भन्दै आशिर्वाद दिएकी रहिछन् । तर भोलीपल्ट उनको मृत्यु भएछ । केही मलिन मुद्रामा बोधराज भन्छन्, ‘मलाई जितको आशिर्वाद दिने आमाले म हारेपनि देशले जित्ने समाचार सुन्न पाउनु भएन ।’   चुनावमा होमिँदा युवा पुस्ताले साथ त दिए नै ५ दशकमाथिका मतदाताहरु पनि नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आयो भनेर हौसला दिएको उनी बताउँछन् । त्यस्तै, बोधराजलाई घरपरिवारको पनि उस्तै साथ रह्यो । ‘बुवाले विदेश जा, सरकारी जागिर खा, कहिले भन्नु भएन, बोधराजले सुनाए ‘चुनावमा उठेपछि भ्याएसम्म बुवा आफै प्रचारमा हिँड्नुभयो, भोट मागिदिनु भयो ।’   ‘चुनाव सकियो, खेलो पनि सकियो कि ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले ‘खेलो हैन, खेल अब सुरु भएको’ जवाफ दिए । जनताले मत हैन विश्वास दिएको बताउँदै उनले जनमतको सम्मान गर्न र खबरदारी गर्न अब निरन्तर राजनीतिमा लाग्ने उल्लेख गरे ।    ‘म अब निरन्तर राजनीतिमा छु, जनताबीच छु’ बोधराजले भने ‘म मेरो मतदातालाई जिताउन हरसम्भव आफ्नो ठाउँबाट लाग्नेछु ।’ ६ हजार ६५ मतकासाथ तेस्रो भएका बोधराजको पार्टीले समानुपातिकतर्फ भने ११ हजार २७६ मत ल्याएको छ । मतसँगै आगामी चुनाव जित्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।    यस निर्वाचनबाट देखिने खालको परिवर्तनबारे राखिएको अन्तिम जिज्ञासामा बोधराजले उत्साही हुँदै भने, ‘राजनीतिलाई डर्टी गेम भन्दै पर बस्ने रुचाउने युवा पुस्ता अहिले घन्टी बजाउँदै सफा गर्न तम्सिएका छन् ।’   (कुराकानीमा आधारित)  

पोखरा:    मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचारप्रसारसँगै घरदैलो र चुनावी सभामा व्यस्त छन् ।    कास्कीमा ३ वटा प्रतिनिधि तथा ६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । सो अन्तरगत कास्की क्षेत्र नम्बर १ (ख) मा मादी गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिकाको १०, १२, १३, १४ र २८ वडा पर्छ ।   यस क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा बामगठबन्धनका उम्मेदवार मनबहादुर गुरुङले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्णबहादुर केशीलाई पराजित गरेका थिए । तर अहिले भने एमालेको तर्फबाट वेद बहादुर गुरुङ र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट दीपक गुरुङ (माइला) चुनावी मैदानमा छन् ।    यसै क्रममा हामीले कास्कीको क्षेत्र नम्बर १ (ख) का कांग्रेस उम्मेदवार दीपक गुरुङ (माईला) सँग उम्मेदवारी दर्तापछि चुनावी एजेण्डा र योजनाका बारेमा सुनगाभा न्यूजले संक्षिप्त कुराकारी गरेका छौं:   -कास्की क्षेत्र नम्बर १ (ख) मा तपाईको उम्मेदवारीपछि तयारी कस्तो हुदैछ ?   उम्मेदवारीपछि मेरो चुनावी प्रचारप्रसार अन्र्तगत यस क्षेत्रमा पर्ने सबै मतदाताको घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छु । कोणसभा कम गरेकाले दैनिक घरदैलो कार्यक्रममा नै व्यस्त छु । तयारी तिब्र नै छ ।   -पछिल्लो समय दलका उम्मेदवारप्रति मतदाताको वितृष्णा जागेको देखिएको छ, यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?   मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नम्बर १ (ख) मा उम्मेदवारी दर्तापछि यस क्षेत्रमा पर्ने मतदाताहरुको घरदैलोमा पुग्दै गर्दा केही वृद्धवृद्धा मतदाताहरुमा निर्वाचनमा केही वितृष्णा रहेको पाए । जति चुनाव आएपनि जितेर गएर केही गरेन खै मतदान गर्ने कि नगर्ने उहाँहरु दोधारमा रहेको पाए । यो पटकको निर्वाचनमा मैले चुनाव जितेर गएपनि उहाँको वितृष्णालाई फाल्ने गरि उहाँहरुकै साथमा नै रहेर काम गर्नेगरी मेरो क्षेत्रका मतदातासँग प्रतिवद्धता गरेको छुँ ।    -तपाइको चुनाव जित्ने आधार तथा एजेन्डाहरु केके हुन् ?    चुनाव जितेर प्रदेश सभा छिरेर पहिला प्रदेशको सवलीकरण गर्न लाग्ने छु । प्रदेशका केही मन्त्रालय नामका मात्र रहे जसले गर्दा जनतामा वितृष्णा जागेको छ  । अब पनि त्यो प्रश्न तथा वितृष्णा नरहला भन्न सकिन्न त्यसैले प्रदेशको सवलीकरण पहिलो प्राथमिकता हो ।    गुणस्तरीय शिक्षा मेरो अर्काे प्राथमिकताको योजना र एजेन्डा हो । कास्की क्षेत्र नम्बर १ (२) मा मादी गाउँपालिका पनि पर्दछ । यहाँबाट नयाँ पदमार्ग ट्रेकिङको सम्भावना रहेको छ । यस पदमार्गको ट्रेकिङ सञ्चालन गरेर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने मेरो एजेन्डा र योजना छ । मादीमा मैले पर्यटनको लागि चुनावी घोषणापत्रमा चार ‘क’ भनेको छु । कोरी, कपुचे लेक, कर्पु र क्व्होलासोथर ।   जुन क्षेत्रलाई पदमार्गको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ यसलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । यी नै मेरा जित्ने आधारहरु हुन् र यतिमात्रै होइन मैले धेरै झुटा आश्वासन बाडेको छैन । मैले यति भनेको छु तपाइहरुको मतको उच्च कदर गर्नेछु ।    -छिमेकी जिल्ला मनाङसँग जोडिने छोटो रुट यहाँकै क्षेत्रमा पर्छ, त्यसको लागि तपाईको योजना के छ ?   कास्कीको सिक्लेस हुँदै मनाङ जाने नयाँ रुट यहाँ छ । यो रुटमा पहिलो पदमार्ग विस्तार गरेर यस क्षेत्रका जनताले आर्थिक आर्जनसँगै रोजगारीको सम्भावना बढोस् भन्ने हो । यस क्षेत्रबाट मनाङ जाने रुट विस्तारसँगै यस क्षेत्रको पर्यटन विकासमा मेरो योजनामा रहेको छ ।    -गुरुङ जातिको उत्गमस्थलको रुपमा क्व्होलासोथरलाई मानिन्छ, यसको विकास र संरक्षणको लागि योजना छन् कि छैनन् ?    मेरो चुनावी एजेन्डामा क्व्होलासोथरलाई साँस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्छु भनेको छु । यस क्षेत्रमा पुग्न कोरीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस क्षेत्रका आउने अध्ययन अनुसन्धानमा आउने विज्ञले सडकले यस क्षेत्रमा असर पु¥याएको सुझाव दिएकाले पहिले पदमार्गलाई प्राथमिकता दिएको छु ।    -परिवर्तनको आभाष खोजिरहेका युवाहरुको जमात यहाँ क्षेत्रमा पनि धेरै छन् उनीहरुको लागि केही योजना बुन्नुभएको छ ?   हो, युवाहरु भविष्यका कर्णधार मात्रै होइनन् उनीहरु वर्तमानका साझेदार पनि हुन्  त्यसैले सीप भएकोलाई रोजगारमा जोड्ने र सीप नभएका युवाहरुलाई सीपसँग जोड्ने मेरो लक्ष्य छ ।  हजारौंको संङ्ख्यामा विदेशीने युवाहरुलाई रोक्न युवा लक्षित र रोजगारलक्षित कार्यक्रम योजनामा राखेको छु । म आफै आफ्नै क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै यो ठाउँमा आएको छु त्यसैले युवालाई देशमा रोजगारको ग्यारेन्टी गर्न सीपसँग रोजगार र युवासँगै सीप कार्यक्रम एजेन्डामा राखेको छु ।    -प्रतिपक्षका रुपमा पालिकामा टेस्टेड अनि बलिया उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?    उहाँले पाँच ५ वर्ष पालिका प्रमुख भएर काम गर्नुभएको छ । अहिले चुनावी घरदैलोको क्रममा मादीमा जाँदा उहाँलाई डो¥याउन हुदैन युवालाई अगाडी सार्नुपर्छ भन्ने योजना रहेको पाएको छु । त्यसैले पराजित हुने भन्दा पनि कसरी विजयी हुने भनेर घरदैलो कार्यक्रमलाई तिव्रता दिएको छु । यतिमात्र नभएर मसँग विकासको योजनासँगै भिजनहरु प्रष्ट छ त्यसैले प्रतिस्पर्धालाई सहज रुपमा लिएको छ ।    -चुनाव जित्नुभयो भने तपाइको पहिलो काम के हुन्छ ?   मैले अगाडी नै भनि सके मेरो आवाज निर्वाचित भएर प्रदेशसभामा प्रवेश पाए भने पहिलो काम प्रदेशको सबलीकरणमा मेरो आवाज उठ्ने छ । प्रदेशको सबलीकरण नभएसम्म विकासले गति लिन सक्दैन । त्यसैले सबलीकरण पहिलो प्राथामिकता हो ।   अन्त्यमा, मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छु ?    मंसिर ४ गते  हुने निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनबाट साँझा उम्मेदवार भएर तपाइहरुको घर आँगनमा आएको छु । अहिले मैले गरेको बाँचा मैले पाँचभित्र नै पुरा गर्नेछु । मैले जितिसकेपछि फेरि म तपाइहरुकै घरदैलोमा आइपुग्ने छु तपाइहरुको सुझा र गुनासो जम्मा गरेर प्रदेश सभा छिर्ने छु । र प्रदेशलाई सबलीकरण गर्दै विकासको कामलाई थाल्ने छु । त्यसैले भोट दिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु ।  

  पोखरा  :  २७ वर्ष देखि पोखरामा फेन्सी व्यवसायी गर्दै आएका बलराम आचार्यले भदौ २४ र २५ गते हुने पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३४ औँ महाधिवेशनमा पवन प्रजापति प्यानलबाट महासचिव पदमा मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।    २०६३ सालमा साधारण सदस्यता लिएका आचार्य २०७१–७३, ०७५–७७ कार्यसमिति सदस्य, ०७७–७९ कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।    पोखराको विभिन्न संघसंस्थामा योगदान गरेका आचार्यले आफुलाई महासचिवको बलियो उम्मेदवारी दाबी गरेका छन् ।    यसै सन्दर्भमा सुुनगाभा न्यूजले आचार्यलाई सोधेको ५ प्रश्न :    –प्रजापति प्यानल नै किन ?   पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको भदौ २४ र २५ गते हुुने ३४ औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार पवन कुमार प्रजापति संस्थापन पक्ष भएको र पदाधिकारीमा पुराना व्यवसायी भएको र आफु पाइपलाइन अनुसार आउँदा प्रजापति प्यानलमा अटाउनु स्वभाविक हो ।    यस प्यानलमा सबै पदाधिकारीहरु पाइपलाइन अनुसार नै आएका छन् । पोखरामा विभिन्न क्षेत्रमा पेशा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुलाई क्षेत्रको आधारमा, जातजातिको आधारमा, वर्गको आधारमा र व्यवसायको आधारमा प्यानल निर्माण भएको छ । त्यही पाइपलाइन अनुसार म महासचिवमा अटाए ।    – पोखरा उद्योग वाणिज्य निर्वाचनमा ग्रुपिज्म बढेको हो ?    झट्ट हेर्दा बाहिरका आम व्यवासायी र जनतामाझ दुई प्यानल खडा भएको छ । पवन प्रजापति भनेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अहिले स्वतः अध्यक्ष पदका दाबेदार हो । केही व्यवसायीहरु पाइपलाइन अनुसार जान सक्नुभएन, त्यसैले दुई प्यानल देखिएको हो ।    – एजेण्डाहरु के–के छन् ?    पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको महाधिवेशनमा जाँदै गर्दा हामी ८५ प्रतिशत व्यवसायीहरु माँझ १७ बुदे प्रतिबद्धतापत्र सहित पुगेका छौं ।    हिजो २०११ सालमा संघको स्थापना हुँदा कस्तो अवस्थामा स्थापना भयो अब २०७९-८१ मा कस्तो बनाउने भन्ने मुल उद्धेश्य सहित व्यवसायीहरुको घरघरमा पुगिरहेका छौं । व्यवसायीहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु नै हाम्रो मुख्य एजेण्डा हुन् ।    प्रतिवद्धतापत्रमा व्यावसायीक वातावरण निर्माण र उद्योगी–व्यवसायीको सम्मान अभिबृद्धि गर्ने, व्यावसायीक डाटा बैंक तथा प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्ने, रुग्ण उद्योग र नोक्सानमा चलेका व्यवसायको लागि बैंक तथा घरबेटीसंग छलफल गरेर सहजता प्रदान गर्ने, व्यवसायी बन्न चाहनेको लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराईने र नवप्रबद्र्धन तथा महिला उद्यमशीलता विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने, बजारीकरण र प्रवद्र्धनमा सघाउने छ ।    सचिवालयको पुनःनिर्माण, अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणको लक्ष्य, राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलालाई अब रमाइलोको रुपमा भन्दा पृथक किसिमले आयोजना गर्न सरसल्लाह र सुझावको आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता छ ।   संघलाई साना, मझौला र ठूला व्यवसायीसहित महिला उद्यमीको साझा संस्था बनाईने, उद्योगी व्यवसायीमाथि पर्ने समस्या निराकरणका लागि राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै खालका सुविधा दिलाउने र व्यवसाय रक्षाका विशेष ध्यान पुर्‍याउने हाम्रो प्रमुख एजेण्डा हो ।     – जित्ने आधारहरु के–के छन् ?    पोखराका व्यवसायीमध्ये ८५ प्रतिशतको घरमा आजको दिनसम्म पुगी सक्यौं । बाँकी व्यवसायीबीच पनि पुग्दैछौ । जति व्यवसायीहरुबीच पुग्यौ उहाँहरुले पुरानो अनुहार प्रजापति प्यानल भएको भन्दै शुभकामनासहित भोट हामीलाई दिने आश्वासन दिएकाले हामी ढुक्क छौं ।   हिजोका दिनहरुमा व्यवसायीहरुलाई समस्या पर्दा हामी नै अगाडी सरेका छौँ । अब हामी पोखरामा व्यवसायी गर्दै आउनुभएका व्यवसायीहरुको समस्यालाई समाधान गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्दै जाने प्रतिबद्धता सहित गएकाले हाम्रो प्यानलले चुनाव जित्छौं ।    – मतदातालाई केही भन्नु छ ?    पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३४ औँ महाधिवेशन भदौ २४ र २५ गते हुन्छ भनेर सम्पुर्ण व्यवसायीहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट पत्राचार गरेका छौँ । तपाईहरुको घरदैलोमा मत माग्दै आएका छौँ । कुनै व्यवसायीहरुको घरमा आउन नसकेकाले क्षमा माग्दै पोखराका पुराना व्यवसायी पवन प्रजापतिको प्यानललाई भोट गर्न अपील गर्दछु ।  प्रस्तुती : बिबि रोकामगर 

पाेखरा:  नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् सुनिलबहादुर भट्टराई । युवावस्था सुरु भएदेखिनै पर्यटन सम्बन्धित व्यापार, व्यवसायमा संलग्न भट्टराइको काँधमा यतिबेला नाको समेत जिम्मेवारी थपिएको छ । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु भएसँगै हवाई खेलकुद क्षेत्रमाथि कालो बादल मडारिन थालेको हो । विमानस्थल सञ्चालन हुने दिन जति नजिकिँदै छ, यससम्बद्ध व्यवसायीहरुको चिन्ता पनि बढ्दैछ । यही सेरोफेरोमा भट्टराईलाई सोधिएका ५ प्रश्नः   के हो हवाई खेलकुद संस्था (ना) ? – पोखरामा स्थापना भएको ना मुलतः प्याराग्लाइडिङ्, अल्ट्रालाइटसँग सम्बन्धित क्षेत्रको खेल, पाइलट र व्यवसायी आबद्ध संस्था हो । अझ भनौ, समग्र हवाईखेलसँग सम्बन्धित सबैको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । जसको उद्देश्य संस्थाको वकालत गर्नु, हक–हितको पक्षमा आवाज उठाउनु र व्यावसायिक मर्यादा पालन गर्नु हो । र, ना पोखराको सम्पत्ति हो ।      यस क्षेत्रमा अनुमानित कति लगानी होला ? – १ अर्ब रुपैयाँमाथि । यस व्यवसायमा नपत्याउँदो तरिकाले लगानी बढिरहेको छ । प्याराग्लाइडिङ्मा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामग्री विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने भएकाले लगानी बढी छ । २ वर्ष कोरानाले शिथिल बनाएपछि बीचमा व्यापार नै ठप्प भयो नत्र लगानीको ग्राफ अझ बढ्ने थियो ।   विशेषतः प्याराग्लाइडिङ्मा विदेशीले पनि पोखरा नै रोजेको पाइन्छ नी ? – हो । विदेशीको आकर्षण बढी छ । विश्वकै उत्कृष्ट ३ मा पोखरा पर्छ । यसको मुख्य कारणः पहिलो त प्रकृति नै हो । त्यसपछि सुरक्षा । पोखरामा प्याराग्लाइडिङ् निकै सुरक्षित मानिन्छ । सुरक्षामा प्रकृतिको देन छ । त्यसो त यो क्षेत्रमा दुर्घटना खासै हुँदैन त्यसमाथि फेवातालकाकारण दुर्घटना भएपनि ज्यानै जानसक्ने सम्भावना न्यून छ ।    त्यस्तै, वर्षमा करिब ३ सय ५० दिन प्याराग्लाइडिङ् उडाउन सकिने मौसम पोखरामा छ । व्यावसायिक उडान भरिने टेन्डमको समय लगभग आधा घण्टा भएपनि सोलोका सौखिनलाई ४–५ घण्टासम्म उड्न मिल्छ । हामीले पोखरामा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागीले गरेको प्रशंसाले पनि यहाँ आकर्षण बढाउँदै लग्यो, प्रचार भयो ।    नयाँ विमानस्थल संचालनपछि प्याराग्लाइडिङ अवरुद्ध हुने चर्चा छ नी ? – चर्चामात्रै हैन, प्याराग्लाइडिङ् नै विस्थापन गर्ने कुरा भइरहेको छ । प्याराग्लाइडिङ् भनेको पोखराको विश्वविख्यात प्रडक्ट हो । नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा मेडल जितेको खेल हो । यहाँ नयाँ विमानस्थलकाकारण यसलाई विस्थापित गर्न खोजिदैछ ।    अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि पोखरामा पर्यटन बढ्छ । यसमा दुईमत छैन । विमानस्थल हाम्रो (पोखरेलीको) गर्वको योजना हो । हामी खुशी छौ । तर विदेशको अभ्यास हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको क्षेत्रमा पनि प्याराग्लाइडिङ् सञ्चालन भइरहेको छ । हामी पर्यटकको संख्या बढाउने, उनीहरुको बसाई लम्ब्याउने कुरा गरिरहँदा भएका प्रडक्टलाई हटाउँदै जाने नीति स्वीकार गर्न सक्दैनौं । हिजोको दिनमा ह्वाइटवाटर राफ्टिङ्को क्रेज थियो । जसै बिनायोजना हाइड्रोपावर कम्पनी खोल्न थालियो आज त्यो प्रडक्ट नै हराएजस्तो भएको छ ।    यसर्थ, ६५ सदस्य र ३ सय ७५ पाइलट आबद्ध भएको हवाई क्षेत्रलाई विस्थापन गर्ने हो भने भोली पोखरा घुम्न आउनेको संख्यासमेत प्रभावित हुनसक्छ । पोखराले ताल र हिमालमात्रै बेचेर पर्यटन उकालो लाग्दैन । त्यसैले सम्बन्धित निकायले सुक्ष्म अध्ययन गरी विमानस्थल र प्याराग्लाइडिङ दुबैलाई चलायमान गराउनुपर्छ ।    नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विकल्प खोज्न भनिसकेको छ । अब के गर्ने ? – हामीसँग सम्बन्धित उडान क्षेत्र पोखराको उत्तर–पश्चिम क्षेत्र हो । पोखराको विमानस्थलमा पूर्वी र पश्चिम क्षेत्र प्रयोग हुन्छ । यहीबाट समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । आकस्मिक अवस्थामा विमानलाई ‘होल्डिङ जोन’ चाहिए प्याराग्लाइडिङको उडान क्षेत्र चाहिनसक्छ भन्ने हो । तर यो लिस्ट एप्रोच अर्थात कम आवश्यक/सम्भावनाको कुरा हो ।    विमानस्थल आसपास विमानको उँचाई लगभग ५ हजार मिटरमा हुने भएकाले पनि हामीबाट असर हुने सम्भावना छैन । त्यस्तै विमानस्थलबाट उडान भर्दा ‘लेफ्ट टर्न’ गरियो भने पनि हामी विस्थापित हुँदैनौ । त्यसो त पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको पालमा ना, पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा हामी विस्थापित हुनुपर्ने आधार देखिएको थिएन ।   त्यसेबला हामीले प्याराग्लाइडिङ्का यात्रुबाट टिकटमार्फत लिएको शूल्कको केही हिस्सा विमानस्थललाई दिने कुरा पनि गरेका थियौं । हामीले उपलब्ध गराउने पैसाले विमानस्थलको रिन तिर्न सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्य पनि छ ।  अर्काे विकल्प भनेको आन्तरिक उडानलाई हामीबाट कुनै खतरा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सेड्युल भोलिदेखि नै ह्वात्तै बढ्ने पनि होइन । यसकारण हामीलाई उडान तालिका दिइयो भने हामी त्यसबाहेकको समय व्यवसायलाई निरन्तरता दिन्छौं ।   ना अझैपनि पर्यटन र व्यवसाय जोगाउन लागिरहेको छ । र, हाम्रो प्याराग्लाइडिङ् उडिरहनेमा हामी सम्पूर्ण आशावादी छौं ।      प्रस्तुतीः दिपक के श्रेष्ठ