कास्की:  स्थानीय निर्वाचनमा दास्रोपटक गाउँपालिका प्रमुखमा बाजी मार्ने जनप्रतिनिधिमध्ये कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझा पनि एक हुन् । दोस्रोपटक गाउँपालिका प्रमुखकारुपमा अत्यधिक मतले विजयी हाँसिल गरेपछि पहिलो कार्यकालबाट​ त्रूटिरहित कार्यसम्पादन गरेछन् भन्ने सन्देश मिलेकाे छ ।     गाउँपालिका प्रमुखकारुपमा दोहोरिएका ओझासँग सुनगाभा न्यूजले ५ वर्ष पहिले र अहिलेको सेराेफेराेमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ सम्पादित अंशः   १.  दोस्रो पटक पनि जित्नुभयो, दोहोरिएपछिको यहाँको अनुभव कस्तो छ ? पहिलोपटक निर्वाचित हुदाँखेरी धेरै कामहरु तल्लो तहबाटै गर्न बाँकी थिए अहिले धेरै कामहरु पुरा गरेका छौं । बाँकी रहेका केही काम र नयाँ काम गर्नका निमित्त आउँदा बढी जिम्मेवारी थपिएको र जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने छ । जितसँगै उत्साह पनि थपिएको छ साथै जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।   २.  तपाई दोहोरिनु पछाडी कारण के थियो त्यस्तो, जस्ले यहाँलाई फेरि जित दिलायो? मैले पहिला भन्दा डबल मतले जिते, अरु गाउँपालिकाको हकमा उहाँरुको काम गर्ने शैली, जनतासँग जोडिने कुरा, सुशासनका कुरा, विकास निर्माणका कुरा त्यो बारे मैले सबै विश्लेषण चाँही गरेको छैन । तर मेरो र गाउँपालिकाको हकमा चाँही जनताको सुख र दुखमा साथ दिने काम गरेका छौं पहिला भन्दा धेरै परिवर्तन गर्न सकेका छौं ।     जनतासँग टच भएका छौं यसैगरि हाम्रो सबैभन्दा बलियो पाटो भनेको सुशासनको पाटो र पारदर्शिता हो जसले गर्दा जनताले हामीलाई विश्वास गर्नुभो र अत्याधिक मतकासाथ जिताउनुभो ।   ३.  रुपा बासीका लागि सम्झनालायक काम के के गर्नु भयो ? हामी निर्वाचित हुदाँ १ घर १ धारा जम्मा १ सय २ घरमा मात्रै थियो । त्यसपछि ९५ प्रतिशत घरमा १ घर १ धारा पुर्यायौं । अब ५ प्रतिशत मात्रै बाँकी छ । त्यो के कारणले हो भन्नुहुन्छ भने प्रदेश र संघको त्यहाँ १६ वटा योजना थिए ।  त्यसमध्ये हामीले १२ वटा योजना गरिदियौं ४ वटा योजना तपाइहरु पुरा गर्नुसनत भनेका थियौं । अह भएन ।   हामीले संघ र प्रदेशको योजना पनि गरिदियौं र बाँकी रहेको अन्य ५६ वटा योजनापनि गाउँपालिकाले पुरा गर्याै । तर ४ वटा योजना पुरा गर्न ८ वर्ष भयौ अझैसम्म पुरा भएको छैन । हामी आउनभन्दा ३ वर्ष पहिले सुरु भएको योजना थियो । त्यसैले संघ र प्रदेशको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहेछ भन्ने त यहीबाटै प्रष्ट हुन्छनी । स्थानीय तहले गर्याे भने सकिन्छ । किनभने जनताको नजिकको सरकार हो । यसले जनताको समस्या बुझेको छनी त ।    यसैगरि गाउँपालिका भित्रका मुख्य सडकहरु पिच गर्न सकेका छौं  ।  वडा कार्यालयहरुलाई जोडनेगरि पिच भएका छन् । त्यो बेला १ किलोमिटरपनि पिच थिएन अहिले ८५ किलोमिटर पिच छ ।  मोटरेवल पुलका सन्दर्भमा ६ वटा हामीले सम्पनन गयौं । कृषिमा सुरुमा जम्मा ८ वटा फर्म दर्ता थिए अहिले ६ सय ५० भन्दा माथी छन् ।   कोभिडको बेलापनि देशभरिमै नमुनायोग्य कामहरु गर्याैं । गाउँपालिकामै क्वारेन्टाइन राख्नेदेखि हरेक घरमा स्वास्थ्यकर्मी पठाउने काम गर्याैं । अहिलेपनि १५ शैयाको ४ वटा डाक्टरसहित अस्पतालमा सेवा दिइराछौं । त्यही कारणले गर्दा अहिलेपनि जनताले खुला दिलकासाथ अत्याधिक बहुमतले जिताउनुभो ।    ४.  अघिल्लो कार्यकालमा बाँकी भएका काम, जो यसपटक गर्दै हुनुहुन्छ ति के के हुन् ? यतिबेला जनतालाई ठुलो कुरा दिनेभन्दापनि बाँकी रहेका कामहरु दिएर जनतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । जस्तै तालवेशीदेखि ठुलोवेशीको बाटो बाँकी छ । अहिले टेण्डर भएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम, थुम्की शिवचण्डी बाटो त्यसपछि देउराली हुदैं चिसापानी जाने बाटोहरुलाई व्यवस्थित गर्दै जाने, त्यसैगरि खाल्टेखोला लगायतमा पुल बनाउँनुपर्नेछ ।   यसैगरि बाँकी रहेको ५ प्रतिशत खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु छ ।  अब हामीले जनता गाउँमै अडिने वातावरण बनाउँनुपर्छ । हामीले गाउँपालिका भित्रका बिरामीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने भनेर पहिलो निर्णय गरेका छौं । पहिला जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नपर्याे म गाउँमा बस्दापनि सुरक्षित छु भन्ने त बनाउँनुपर्याे नि । त्यसपछि शिक्षाको हकमा प्राविधिक शिक्षा सुरु गरेका छौं ।   अब त्यँही पढाउने र शैक्षिक गुणस्तर राम्रो बनाउने भनेर बौद्धिक व्यक्तित्वहरु लागिरहनुभएको छ । यसले युवाहरुलाई गाउँमै केही गर्न सहयोग पुग्नेछ ।   ५.  रुपा गाउँपालिका आफैमा भ्यूपोइन्ट हो, भ्यूटावर बनाउने नाममा अनावश्यक खर्च गर्याे भन्ने आरोप छनी ? हाम्रो गाउँपालिकाले पूर्ण लगानी गरेर एउटापनि भ्यूटावर बनाएको छैन । हाम्रोमा ३२ वटा डाँडाहरु छन् । त्यसमध्ये पहिल्यै एउटा थियो ।  अरु दुईवटा चाँही उहाँहरुसँग साझेदारी गरेर ५०÷५० प्रतिशत लागतमा गरेका छौं । त्यो ३२ वटा डाँडामध्ये कुनैमा संग्राहलय हुन्छ । कुनैमा पार्क हुन्छ । कुनैमा क्याम्पेनिङ स्पट हुन्छ ।    त्यसैगरि गुरुङ, मगर, नेवार, ठकुरी, ब्राहमण तथा दलित समुदायको संस्कार झल्कने गरि पार्क निर्माण गर्छाै । त्यसैगरि कुनैमा गुम्बा कुनैमा मन्दिर र कुनैमा मस्जिद बनाउन सकिन्छ । धार्मिक रुपमा पनि हबका (विश्वशान्ती उद्यम) रुपमा विकास गर्ने जस्लाई फुटट्रयाकमार्फत जोड्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।    ६.  अनि सडक विस्तारले मात्रै विकासको परिभाषा पुरा गर्ला त प्रमुख ज्यू ? पूर्वाधार भएन भने गाउँमा विकास लान सकिन्न । किसानहरुले तरकारी र टमटर तथा दुध उत्पादन गर्ने अनि त्यहाँ एक हप्तासम्म गाडी गएन भने स्थिति के हुन्छ ? त्यसैले विकासको सुरु भनेकै सडक सञ्जाल नै हो ।   बाटोमात्रै होईन आधारभूत आवश्यकतामा पर्ने खानेपानी, बिजुली, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयहरुको पहुँच हुनुपर्छ । मलाई एउटा मात्रै देश देखाईदिनुस जहाँ पिच बाटो विना विकास भएको छ । त्यसैले सडक विकासको पुरक विषय हो ।    ७.  तपाई अब जनताका प्रतिनिधी हुनुभयो तर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार हुन्छ भन्ने आरोप छनी, के भन्नुहुन्छ अध्यक्ष ज्यू ? यो सोच्नेले कुन कोणबाट सोच्यो भन्ने हो । सोच्नुपर्ने के हो भने, मैले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरे भने त्यो ठाउँको विकास समान ढंगले हुनसक्छ? मैले त्यस्तो गरेको भए डबल कसरी आउथ्यो । मेरा मान्छेले एमालेका मान्छेले मात्रै मत दिएर डबल मत आयो होला ? रिजल्टले देखाउछनि हजुर ।   एकादले टिका टिप्पणी गर्ने कुरा राजनैतिक प्रतिसोध साँध्ने कुरा अलग कुरा होनी तर यो विषयमा म बोल्नै पर्दैननि मत परिणामले देखाईसक्यो नि ।    ८.  अन्तिममा, चुनावी रौनकको समयमा एउटा अडियो सार्वजनिक भयो, जहाँ यहाँको नाम पनि उच्चारण गरिन्छ, सो विषयमा के भन्नुहुन्छ ? मान्छेलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्दिने हुन्छ । हाम्रोमा अख्तियारले नहेर्या होर । मुद्धा परेका सबै क्लियर छन । यो मिडिया मार्फत क्लियर भन्न चाहान्छु । १ रुपैयां दुरुपयोग गरेका छैनौं । गर्दापनि गर्दैनौं कसैलाई शंका लाग्छ भने अहिले हैन सात पुस्तासम्म हेरे हुन्छ ।   त्यो कुरामा हामी क्लियर छौं । किनभने हामीले प्रत्येक तीन महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्छाैं । प्रत्येक कार्यपालिकाको बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्छाैं । कुनै पनि योजना सार्वजनिक सुनुवाई नगरिकन पास गर्दैनौं । प्रत्येक जनतालाई थाहा दिएर मात्रै काम गर्छाैं ।    एउटा मान्छेलाई के लाग्यो कसैसँग गुट उपगुटका कारण जोडेर गरेको व्यवहार एकदमै घटिया पारा हो यो । एकदम तुच्छ विचार हो । हामी त खुलमखुल्ला छौं । हामी खुला किताब हो  । जहाँ हेरेपनि हुन्छ । मेरो लगाई खवाई बसाई  त्यसकारण आफ्नो सम्पत्ति बेचेर राजनीति गर्या मान्छे हो हामी ।  अहिलेसम्म होइन पुस्तौ पुस्तासम्म हेर्न पाइन्छ । यो कुरा एकदम धुक्ककासाथ भन्छु ।    हामीले राजनीति गर्दा अरुलाई आक्षेप लगाएर होइन आफुसँग क्षमता के छ त्यसको प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । इमान्दारिता हुनुपर्याे । ‘अर्कालाई हिलो छ्यापेर म सफा हुन्छु भन्ने भ्रम हो त्यो नपालौं ।’ हामी जहिल्यै इमान्दारिताको पक्षमा उभिएर काम गर्छाैं ।’

सनम महर्जन, मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङ्ग काठमाडौं, मङ्सिर २२ गते । शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी अबको पाँच महिनामा १०३ वर्ष टेक्दै हुनुहुन्छ । लामो समय बाँचेर पनि सक्रिय जीवन बिताउनु भएका जोशीको दिनचर्यामा अझै खासै परिवर्तन भएको छैन । विगतमा उहाँ धेरै कार्यक्रममा जानुहुन्थ्यो तर पछिल्लो समय हिँडडुल भने अलिक कम भएको छ । स्मरण शक्तिमा खासै फरक परेको छैन । तर, अब आँखा अलिक कमजोर भएका छन् । सुन्ने शक्ति र खाना रुचीमा पनि समान्य कमी आएको छ । तर पनि उहाँले भेट्न र गफिन आउनेसँग उहाँ खुलेर कुरा गर्नुहुन्छ । उहाँको कुरा सुन्दा उहाँमा खासै बुढ्यौलीले छोएको कुनै छनक पाइँदैन । शताब्दी पुरुषको बुढेसकालमा पनि यतिको ऊर्जा कसरी आयो त ? सत्यमोहन जोशीका अनुसार चिन्ता मुक्त हुनु नै दीर्घायुको रहस्य हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मेरो घरमा जुरेली आउँछन् नाच्छन्, गाउँछन् जान्छन् । फेरि अर्को दिन आउँछन्, नाचेर जान्छन् । उनीहरुलाई भोलिको चिन्ता छैन त्यसैले सन्तोष लिनुपर्छ । अर्काे कुरा आजका लागि आजै सोच्ने भोलिको लागि भोलि नै सोच्नुपर्छ ।’ उहाँ आफ्नो खानपान सामान्य भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘सन्तोष नै ठूलो कुरा हो । सन्तोषी सदा सुखी, असन्तोषी सदा दुःखी ।’ दैनिक बिहानभर पत्रपत्रिका पढ्ने उहाँले अहिले अखबार पनि धेरै पढ्न छोड्नु भएको छ । यसो ‘हेडलाइन’ हेर्ने र कुनै महत्वपूर्ण विषय भए मात्रै पूरै पढ्ने गर्नुहुन्छ । साभारः गाेरखापत्र

  नारद गौतम/ ईश्वरचन्द्र झा, दृष्यमा मनाेजरत्न शाही, केशब गुरूङ्ग  नेपाली जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट बनेको संविधान सभाको दोस्रो संस्करणमा नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो । संविधान सभाले पारित गरेको संविधान जारी गर्ने सौभाग्य पाउनु भएका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव अहिले पनि त्यतिबेलाको अत्यन्तै जटिल क्षण सम्झँदा भावुक हुनुहुन्छ । सातौँ संविधान दिवसका अवसर पारेर गोरखापत्र दैनिक र गोरखापत्र अनलाइनका लागि उहाँसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यहाँले संविधान जारी गर्दाखेरिको क्षणलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ? संविधान जारी भएको समयलाई सम्झिँदा म आफूलाई निकै सौभाग्यशाली ठान्छु । एक किसिमले कर्तव्य पूरा गरेर निवृत्त हुन लागेको पनि थिएँ । विसं २०१७ को घटनाले हामी लोकतन्त्रवादी भयौँ । २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्मका सारा कुरा स्मरण गर्दा नेपाली जनताले कति दुःख भोगे, कति शहीद भए, कतिले धनसम्पत्ति गुमाए । विद्यार्थी कालदेखिको योगदानका साथै दुईवटा संविधान सभाको कार्यकालमा पनि सक्रिय रूपमा रहेँ । आफ्नो समन्वयात्मक भूमिकाले जनताको नासो जनताको हातमा आफ्नो हातले दिन पाउँदा त्यस क्षणमा भावुक पनि हुन गएँ । केही असन्तुष्टि पनि थिए होइन ? लोकतन्त्रको उच्चत्तम अभ्यासबाट संविधान आएको थियो । यद्यपि केही असन्तुष्टि थियो । मेरो पनि केही असन्तुष्टि थियो । मानिस कहिल्यै पनि सन्तुष्ट हुन्न । योभन्दा अझै उम्दा संविधान आओस् मेरो चाहना थियो । प्रत्येक धारालाई छलफल गर्ने, स्वीकृत गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आशा थियो । भूकम्पपछि नियमावलीलाई छिट्टै टुङ्ग्याउने भन्नेमा मेरो चित्त बुझेको थिएन । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सर्वोत्तम विधि संविधान सभाको प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउनुपर्छ मेरो चाहना थियो । जनताबाट समानुपातिक, समावेशी र ६०१ जम्बो सभाले एउटा यस्तो संविधान देओस् जसलाई युगौँसम्म राष्ट्रले अगाडि लिएर बढोस् भन्ने मेरो चाहना थियो । यता यो सबै भइरहँदा मधेसमा गोली चल्दै थियो । यी सारा कुरा स्मरण हुँदै थियो । समेटेर लग्दा संविधान सफल हुन्छ, सबैको अपनत्व हुन्छ, देशभरि दिपावली हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । राजकीय र सार्वभौमसत्ता जनतामा छन् र जनताका ६०१ जना वारिशले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदैछन् । उक्त संविधान मैले नै आफ्नो कत्र्तव्य पूरा गरेर जनतालाई बुझाउँदैछु र आफू बिदा हुन्छु । यो सबै स्मरण आइरहन्छ, मधेसमा गोली चलिरहेकोमा असन्तुष्टि थियो । त्यो पनि नचलेको भए र सबैलाई समेटेर लगेको भए राष्ट्र सफल हुन्थ्यो र म पनि सफल हुन्थेँ । फेरि लोकतन्त्रको मन्दिरबाट जनतालाई प्रसाद वितरण आफूले गरिरहेको सम्झेर भावुक हुँदै संविधानलाई ढोग्न पुगेँ । संविधानले जनतालाई दिएको सेवा र सुविधा कार्यान्वयनको दृष्टिले कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? सुविधा र असुविधाको कुरा पछि मात्रै आउँछ । तुरुन्तै सबैकुरा पाउने होइन । हुन त जनता सर्वोपरि हुन् । जनताकै सुविधाका लागि संविधान ल्याइयो । जनताको स्वतन्त्रता, जीउधन, लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि लडाइँ लड्या हौँ । सात दशक वा ७५ वर्ष मात्रै सबैले भन्छन् तर नेपाली जनताले २००७ सालभन्दा दुई दशकअघिदेखि नै स्वतन्त्रताका लागि लडाइँ लडेका थिए । राणाकालदेखि फाँसी चढेका थिए । जनताले लामो अभ्यासबाट पाउने हो । जस्तै तीनवटै तहको चुनाव भएको छ । सदनले कानुन बनाउने, प्रदेशले कानुन बनाउने, स्थानीय तहले पाएको अधिकार प्रयोग गर्ने र अभ्यास गर्दै गयौँ भने हामीले पूरा फल पाउँछौँ । हामीले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशीसहितको संविधान ल्यायौँ । बेलायतलाई लोकतन्त्रको जननी भनिन्छ । त्यहाँ संविधान आएको तीन सय वर्षभन्दा बढी भयो । नेपाली जनताले के पाए त ? रह्यो नेपाली जनताले केही पाए पाएन ? लोकतन्त्र रहेपछि जनताले पाउने हो । संविधानलाई प्रयोग गर्दै गए भने जनताले पाउँछन् तर समय लाग्छ । अभ्यास जरुरी छ । यद्यपि अहिले संविधानमाथि नै सङ्कट छ तर केही ट-यो । डेढ वर्षदेखि के भोग्यौँ भन्नुस् ? एकातिर महामारी छ, अर्कोतिर के हे-यौँ ? लोकतन्त्रको तीनवटा खम्बा हुन्छन् । विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । सर्वोपरि नेपाली जनता छन् । राज्यका संयन्त्र छन् । सबै ऐन, कानुनबमोजिम बन्छन् र सञ्चालन हुन्छन् । तर अभ्यास कस्तो भयो भने दुइटा संस्था मिलेर तेस्रोलाई वध गर्ने, हत्या गर्ने । दुई दुई पटक विधायिकामाथि आक्रमण भयो । यो सही हो या होइन ? तपाईंहरूले लेखेको पढ्छौँ । आठ दशकको उपलब्धि हो संविधान । त्यत्रा बलिदानबाट आएको उपलब्धिलाई तपार्इं बलात् आक्रमण गर्ने ? त्यो पनि कार्यकारीबाट ? प्रधानमन्त्री सदन र देशको नेता हुन्छ । उसको कर्तव्य शासन, प्रशासन, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र र राज्य संयन्त्र कसरी बलियो हुन्छ ? कसरी पद्धतिअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हो । तर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरी र संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी दुई दुई पटक बलात् आक्रमण हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट त्यसमा साथ दिइन्छ ! पार्टीको बेथितिलाई लिएर संस्थालाई किन बर्बाद पार्दै हुनुहुन्छ, कम्तीमा त्यति त सोध्न सक्नुहुन्थ्यो ? यो संविधानअनुसार त भएन तर आफैँ सिफारिसमा सही गर्नुहुन्छ । अर्को पटक अदालतको पूर्णपाठ आएकै छैन । अदालतले ७६ को १ देखि ७ सम्म जानुपर्छ फैसला गर्छ तर पूर्णपाठ आएको छैन । बीचमै फेरि भङ्ग हुन्छ ! राष्ट्रपतिले एक पटक पनि सोध्नुहुन्न ! ठूलो दलको हैसियतले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । विश्वासको मत लिनुभएको छैन । राजीनामा दिनुभएको छैन तर अर्को पटक प्रधानमन्त्री बनाउन भन्नुहुन्छ । त्यो पनि सोध्नुभएन । अदालतले यी सबै भनेको छ । राज्यका तीन अङ्गबीचको शक्ति सन्तुलनको अवस्था कस्तो छ नि ? शक्ति बाँडफाँटको सिद्धान्तअनुसार तीनवटा संस्था–व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिकाले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको हो त्यतिबेला । न्यायपालिकालाई हामीले धन्यवाद दिऔँ तर उसले कर्तव्य निर्वाह मात्रै गरेको हो । हाईहाई गर्नुपर्ने होइन । संविधानले दिएको कर्तव्य उसले पालना ग-यो, हामीले भन्ने यति हो । जो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएन, राष्ट्राध्यक्षले गर्नुभएन । अदालतले आफ्नो कर्म नगरेको भए दुईवटा संस्था मिलेर अर्कोलाई हत्या गथ्र्यो र प्रक्रिया ‘डिरेल’ हुन्थ्यो । अध्यादेशबाट शासन चलाउने होड चलेको छ, यो ठीक हो ? संविधानले सहज अवस्थामा अध्यादेशको परिकल्पना गरेको छैन । नभई नहुने अवस्थामा मात्रै अध्यादेश लिएर जाने हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अध्यादेशको अभ्यास हुन्न । पटक पटक अध्यादेश ल्याइन्छ भने त्यहाँको लोकतन्त्र समाप्त पारिँदैछ, संविधानबमोजिम बढेको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । तर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइन्छ । यो २०१७ सालको नेपाल होइन । अहिलेका नेपाली सारा संसारभर छरिएका छन् । ०७ र ४६ सालको आन्दोलन देशमा भयो तर ०६२÷६३ को आन्दोलन न्युयोर्कमा भयो । लण्डनमा भयो । टोकियोमा भयो । म दिल्ली भागेर जाँदा अरू साथीहरूसँगै दश हजार मानिस जन्तरमन्तरमा जम्मा भएर आन्दोलन गर्यौ । लखनऊ, बनारस, मुम्बई, कलकत्ता, गोवामा नेपालीले आन्दोलन गरे, निगरानी गर्ने नेपाली जनता हुन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? संविधानमाथि नै आक्रमण हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनको कुरा गर्नुहुन्छ ! डेढ वर्षदेखि त नाटक हे-यौँ । पन्ध्र महिना अझै नौटङ्की हेर्नु छ । सदनमा हेर्नुस्, के हुँदैछ ? बेलायत त लोकतन्त्रको जननी हो । कहिले सदनमा नेपालको जस्तो हेर्नुभएको छ ? मैले देख्या छैन । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको बेला हाउसमाथि आक्रमण भयो तर लोकतन्त्रले बचायो नि । काँग्रेस, माओवादी, एमाले र त्यत्तिबेलाका सात पार्टी मिलेर न यत्रो ठूलो परिवर्तन आएको हो । सबैको योगदान छ । सबैलाई स्मरण गरौँ आज । यो कम ठूलो बलिदान होइन । नेपाली जनताको यस शताब्दीकै अत्यन्तै कडा परिश्रमको उपज हो, संविधान । सदनको अवस्था हेर्दा के समय आएको छ, हेर्नुस् । आज १२ बजे (भदौ ३१ गते) रातिदेखि सरकारी खर्च पनि नहुने अवस्थामा पुग्या छौँ । प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सकेको छैन । अब असोज ४ गते मात्रै सदन बस्ने हो । एक सातादेखि सदनमा कुस्ती हेर्दैछौँ । सदन मल्ल युद्ध खेल्ने ठाउँ होइन नि । लोकतन्त्रको मन्दिर भन्यौँ हामीले । मन्दिरमा अनुशासित, मर्यादित र सौहार्द रूपमा आ–आफ्नो कुरा सभ्य ढङ्गले राख्ने हो । त्यहाँ कानुन लाग्दैन । बोल्ने स्वतन्त्रता छ । कुस्ती खेल्नलाई स्वतन्त्रता छैन । यी सबै हेर्दा हृदयमा घोच्छ । धेरै कडा परिश्रमबाट संविधान आएको छ । अहिलेका राजनीतिक दलका नेतृत्वको अभ्यास हेर्नुस् । लोकतन्त्रको अभ्यास सदनमा मात्रै हुने होइन । वडाबाट सुरु हुन्छ । धेरै टाढा जान्न । सात जनाको सचिवालय खडा गरिन्छ । त्यहीँबाट शासन सञ्चालन हुन्छ । सब पार्टी मिल्छ र जे भन्छ, त्यै चल्छ । तर जबसम्म राजनीतिक दलमा समेत लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अपनाएर तलबाट आउन्न, लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो हुन्न । काँग्रेसको महासमितिबाट एउटा पास हुन्छ । केन्द्रीय समितिले त्यसलाई काट्छ । सदनले बनाएको कानुनलाई मन्त्रिपरिषद्ले काट्न सक्छ ? काँग्रेसको महासमितिमा बहुमत जिल्ला सभापतिसहित सभापति र वरिष्ठ नेताले हात उठाएर भनेको कुरा केन्द्रीय समितिले काटेको छ । यो विधि त होइन नि ? काँग्रेसको विधानअनुसार भए किन क्रियाशील सदस्यताको यत्रो रडाको मच्चिन्थ्यो ? पूर्व पदाधिकारी, केही अनुहार बसेर फरमान जारी गरेपछि निर्णय हुन्छ । माथिबाट थोपर्ने कुरा हुन्छ । यसरी लोकतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ ? राजनीतिक दलको आन्तरिक अभ्यासबाट लोकतन्त्र बलियो हुने हो । ‘लेफ्ट’ र ‘¥याडिकल’ पार्टीलाई लोकतन्त्रको विधि बुझ्नै समस्या छ । यतिका वर्षपछि हामी बल्ल लोकतन्त्रका सारा कुरा बुझ्दैछौँ । कसैले व्यवहारबाट बुझ्छ, कसैले लेखेर बुझ्छ त कसैले अन्यत्रको अभ्यासबाट सिक्छ । नेता जनताका सेवक हुन् र उनीहरूको व्यवहारमा जनसेवाको भाव देख्नुहुन्छ ? तपाईं सोध्नुहुन्छ, जनता खुसी छन् कि छैनन् । संविधान जारी गर्ने म आफैँ खुसी छैन । देशको अवस्था हेरेर खुसी छैन । जनताले खोप पाएका छैनन्, तपाईं चुनावमा जान हाँक दिनुुहुन्छ । अर्थतन्त्र चौपट छ । पचासौँ लाख नेपाली बाहिर छन् । कोभिडको बेला सडकमा च्यारिटी संस्थाले खाना खुवाउनुपरेको छ । राज्यले केही गर्न सकेको छैन । एकातर्फ खुसी र अर्कोतर्फ दुःखी पनि छु । खुसी यो मामिलामा कि संविधान ट्रयाकमा छ । जिन्दगीभर लोकतन्त्रका लागि लडेका मान्छे, मैलै सधैँ आदर गर्ने व्यक्तित्व अहिले प्रतिगमनलाई साथ दिनुभएको छ । किन नाम लिने ? प्रतिगमनको साक्षी बसिरहेछ । किन यसो भइरहेको छ ? यस्ता कुरा हेर्दा कति धेरै र किन विचलन भएको होलाजस्तो लाग्छ । देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै यिनै राजनीतिक दलले लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत बनाउँदै लग्ने हो । यिनै संस्थामा लाग्ने कार्यकर्ता भोलि नेता बनेर देश हाँक्ने हो । दुइटा विशाल देशको बीचमा आफ्नो बुद्धिमता र कौशल कूटनीतिले समृद्धि ल्याउनु पर्छ । बाहिरी दुनियाँसँगको सम्पर्क सौहार्द हुनुपर्छ । समन्वयात्यमक किसिमले अगाडि बढ्नु पर्छ । जनताको समृद्धि र उन्नतिका लागि लोकतन्त्ररूपी रूखबाट फल उपभोग गर्दै जाने हो । बीपीले भन्नुभएको थियो, “राष्ट्रै रहँदैन अनि हामी लोकतन्त्र रूपी रुख कहाँ रोप्ने हो ?” त्यसैले राष्ट्रियता बचाऔँ । मेलमिलापको नीति लिएर फर्केपछि उहाँले देश बचाएपछि मात्रै लोकतन्त्र हुर्किने बताउनुभएको थियो । त्यो रुख नढलोस् भनेर हामी सबै प्रयत्नशील रहनुपर्छ । जसरी अमेरिकामा त्यो रुखको जरो २४० वर्षसम्म भित्र गएको छ । त्यस्तै हाम्रो अभ्यास पनि सात आठ दशक भइसक्यो । लडीबुडी अगाडि बढ्दैछौँ । अभ्यासकै क्रममा एउटा संविधान सभाबाट भएन । दुईवटा संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनायौँ । लगातार दुईटा संविधान सभा भएको संसारमा कतै भएको छैन । राजनीतिक दलले एक जना प्रधानमन्त्री दिन नसक्दा मलाई कतिको अप्ठ्यारो भएको होला, सम्झिनुस् । त्यसबेला संविधानलाई संशोधन गरेर, राजनीतिक दललाई समन्वय गराउँदै र प्रधानन्यायाधीशबाट कसरी चुनाव गराइयो ? त्यत्तिबेला असफल भइन्थ्यो नि ? न्यायपालिकाको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउँदा मलाई कस्तो अनुभूति भएको होला ? म के गर्न गइरहेको छु ? तर बाध्यता थियो । अदालतले मिति निर्धारण गरेको थियो । राजनीतिक दलले संविधान बनाउन सकेन । अदालतले कि संविधान बनाउ वा त्यहाँबाट वैकल्पिक कुनै निकास देऊ आदेश दिएको थियो तर केही नगरी संविधान सभा भङ्ग गरियो । गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति थिएँ तर संविधान नै नबनाई संविधान सभा भङ्ग गरियो । संविधान सभाबाट संविधान बनाउने जनआन्दोलनको म्यान्डेट थियो । तर अब संविधान सभा नै छैन । राजनीतिक दल, कोही संसदीय चुनावमा जाऔँ भनेका छन् । कोही पुनस्र्थापना होस् भनेका छन् । कोही संविधान सभाको चुनाव होस् भनेका छन् । त्यस्तो बेला नेपाली जनताको आशीर्वादले सबैसँग समन्वय गरेर अर्को संविधान सभा खडा गर्न भएको चुनावमा ८० प्रतिशत जनताले भाग लिए । अनि मात्रै राष्ट्रपतिको संस्था बाँच्यो, न्यायालय बाँच्यो । प्रधानमन्त्रीको संस्था अगाडि बढ्यो । संविधान सभा गठन भयो । त्यसबाट संविधान जारी भयो । आज हामी संविधानको चर्चा गर्न पाएका छौँ । उन्नति र प्रगति कहिले होला ? छ वर्षमा भन्नुहुन्छ, के पायौँ ? अहिले बेला भएको छैन । पहिला संविधान बचाऔँ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ । आजको दिनमा संविधानमाथि आक्रमण गर्नेको बुद्धि पलाओस् भन्न चाहन्छु । अहिलेको राष्ट्रपतिलाई, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई, अहिलेको सभा र सभामुखलाई, जनप्रतिनिधि, चेतनशील नागरिकलाई संविधानलाई जोगाउन भन्न चाहन्छाँै र लोकतान्त्रिक विधिअनुसार यसको उपयोग गर्दै जानुपर्छ । संविधानमा नेपाली जनताको सबै हक अधिकार लेख्या छन् । संविधानले लोककल्याणकारी राज्य, समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको अवधारणा लिएको छ । बिस्तारै उन्नति र प्रगति हुनेछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानको संविधान अमेरिकाले बनाइदियो । विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो–जापान । त्यहाँ लोकतन्त्रको स्थायी संस्थाहरू छन् । हामीकहाँ भएको संवैधानिक आयोगलाई पौष्टिक आहार दिनु प-यो । तर हाम्रो चिकित्सकीय भाषामा भन्दा यहाँ सबै आयोगलाई कुपोषित गरिएको छ । सबैमाथि आक्रमण गरेर र भए नभएको मान्छे भर्ना गरेर, सबै अध्यादेशबाट ल्याएर, संवैधानिक परिषद् संशोधन गरेर सबैलाई कुपोषित गरिएको छ । लोकतन्त्रले त्यो ‘डिमान्ड’ गर्दैन । लोकतन्त्रमा कार्यपालिकाले स्याहारसुसार गरोस्, राष्ट्रपतिले पोषण गरोस्, पौष्टिक आहार देओस् भन्ने खोजेको हुन्छ । विकास र समृद्धिको बाधक राजा भनिन्थ्यो तर अहिले पनि अवस्था ठीकै छ त ? शक्तिको स्रोत कहाँबाट आउँछ, संविधानबाट आउँछ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार बढ्ने हो । संविधानमा कहीँ केही त्रुटि छ भने अदालतले व्याख्या गर्छ । सबैले खेलको नियमअनुसार र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढ्ने हो । खेलको नियमानुसार राजा महेन्द्र चलेन । राजा ज्ञानेन्द्र चलेनन् र फालियो । खेलिरहनेलाई ज्ञान हुनुप-यो, यो स्थायी होइन । म आज निवृत्त भएर तपार्इंहरूलाई भनिराखेको जस्तो अधिकार र तागत् उनीहरूलाई पनि होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु । आफ्नो पुच्छर लुकाएर गल्लीमा जान नपरोस् । मैले आज गोरखापत्र र टिभीमा भनेअनुसार नै उनीहरूले पनि भोलि भन्न सकून् । संविधानको संरक्षणका लागि युवा पुस्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? हामी लोकतन्त्रको पद्धतिमा छौँ । आठ दशकमा हामीले सातौँ संविधानको अभ्यास गरिरहेका छौँ । यो जनवादी संविधान होइन । यसलाई कुशलतापूर्वक पछ्याइरह्यो भने राष्ट्रको भलो हुन्छ । युवाले छटपटाउनु भएन, बुझ्नुप-यो । खबरदारी गर्नुप-यो । युवाले कहाँ गलत भइरहेको छ, पढ्नुप-यो । लोकतन्त्र के हो, बुझ्नुप-यो । हजारौँ नेपालीको खुनपसिना र बलिदानी भएको छ, सम्झिनुप-यो । आश्चर्य मान्छु । न राजनीतिको ज्ञान छ । न भूगोल थाहा छ न इतिहास नै जानेका छन् । स्नातक गरेका युवा आउँछन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासबारे एक पृष्ठ लेख्नभन्दा सक्दैनन् । युवाको हालत यस्तो छ । रोबोट बनाउन ब्यस्त छन् । विद्यालय, कलेजमा यी विषयवस्तु पढाइ हुन्न । संविधान संशोधनको आवश्यकता देख्नुभएको छ वा छैन ? म आफैँ पनि ‘परफेक्ट’ छैन । न म बीपी कोइराला हो, न सुवर्णशमशेर न गणेशमान नै हो । न मनमोहनजी नै हो, न कृष्णप्रसाद भट्टराई न गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हो । म एक जना साधारण मान्छे त्यहाँसम्म पुगेको हो । संविधान जारी गर्दा मधेसमा गोली चलेको थियो । मनमा पीडा थियो । सबै चुनावमा भाग लिए । सरकारमा गए । लोकतन्त्रको गाडी अगाडि बढेको थियो । हामीले अमेरिकाको संविधानको दृष्टान्त दियौँ, त्यसमा ३०औँ पटक संशोधन भएको छ । भारतको संविधानमा १२५औँ पटक संशोधन भएको छ । हाम्रो संविधानमा पनि मधेस, थरुहट, जनजातिको कुरालाई संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा कुण्ठाले राष्ट्र बन्दैन । छाती ठूलो राख्नुपर्छ । सबलाई समेट्दै, सबैलाई बुझ्दै, सारा कुरा गरेर, सदनमा मन्थन गरेर अगाडि बढ्ने हो । मन्थन गर्ने ठाउँमा अमृत निकाल्ने हो कि विष वमन गर्ने हो ? त्यो तपाईंको कुरा हो । संविधान दिवसको अवसरमा देशबासीलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ? सन्देश त के दिने, मैले कामना गर्ने हो । हामी सबैले संविधानलाई बचाएर लग्नुप-यो । फूललाई समाते जसरी नै संविधानलाई सुरक्षित साथ लिएर जानुप-यो । लोकतन्त्रको विधि पछ्याएर कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ । जसले नेपाली जनताको सुख र समृद्धि तथा उन्नति होस् र लोकतान्त्रिक अधिकार सबैले पाओस् भन्ने प्रकारले जानुपर्छ । सबै जना सचेत भएर बढ्नुपर्छ । हामी खुसी छौँ, संविधान बाँच्यो । बाँच्यो भनेर मात्रै हुन्न । अब सजग पनि हुनुप-यो । जनताले आफ्नो काम गरिरहेकै छन् तर राजनीतिक दलले भने संयमता अपनाउनुप¥यो । लोकतन्त्रको विधि पछ्याउनुप-यो । विधिअनुसार नभएकोलाई पुनरवलोकन गर्नुप¥यो । आफूमा सुधार गरेर जाओस् भने कामना गर्न चाहन्छु । संविधानलाई लागू गर्दै जाऊन, यो मेरो सन्देश होइन आग्रह हो ।  

लोकतन्त्रको आधार आवधिक निर्वाचन हो । बिनानिर्वाचन लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । नेपालको संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो पटक आगामी २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचनको तयारीमा आयोग जुटेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गोरखापत्रका पत्रकार केदार भट्टराई, नारद गौतम र ईश्वरचन्द्र झालाई दिनुभएको अन्तर्वार्ता : स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, आयोगको तयारी कस्तो छ ? निर्वाचन आयोगकै परामर्शमा नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेको हो । वैशाखभित्र निर्वाचन हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतासाथ आयोगले विभिन्न आन्तरिक तयारी गरिरहेको हुनाले हामी सम्पूर्ण तयारीसाथ उक्त अवधिमा निर्वाचन गराउनसक्ने अवस्थामा छौँ । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नै मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने, निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक विभिन्न नीति, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा आयोग लागेको छ । त्यस्तै निर्वाचन अनुगमन तथा बाह्य सहायताका निमित्त विकास साझेदार संस्थाहरूको बैठक बस्ने र निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री तयार गर्ने, सरोकारवालासँग निरन्तर अन्तत्र्रिmया अगाडि बढाउने काम गर्दै छौँ । राजनीतिक दल दर्ता गर्नुअघि यहाँ प्राप्त निवेदनउपर आवश्यक निर्णय गरेपछि दल दर्ता गरेर अन्तिम रूप दिनेलगायतका कामको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने योजनामा आयोग लागेको छ । अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा आयोगमाथि समयको दबाब छ, आयोगले अरू के कस्ता सम्भावित चुनौती पहिचान गरेको छ ? सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जुन वडामा जति जना उम्मेदवार छन्, त्यति नै उम्मेदवारको मतपत्र छापेर पठाउने हो । अर्थात् छ हजार ७४३ प्रकारका मतपत्र वडास्तरमा पठाउने विषय हो । यसअघि छ डिजाइनमा ७० प्रकारका मतपत्र छपाएर पठायौँ । हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यक्रमबमोजिम उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र छ हजार ७४३ छुट्टाछुट्टै मतपत्र डिजाइन र प्लेट बनाई छापेर पठाउनसक्ने अवस्था छैन । यो चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा हामी संवेदनशील छौँ । निर्वाचन भनेको आम सहमति र सबै सरोकारवाला उत्तिकै क्रियाशील भएर अगाडि जानुपर्ने विषय हो । हामीकहाँ विभिन्न कारणले निर्वाचनकै सन्दर्भमा हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता नभएकाले सबै सरोकारवालाबीच उपयुक्त सहमति, सहकार्य र समन्वय गर्दै अगाडि जाने विषयलाई पनि हामीले चुनौतीका रूपमा लिएका छौँ । यद्यपि यसलाई सामना गर्न आयोग सक्षम छ । जहाँसम्म समयको चापको कुरा छ, स्वाभाविक रूपले अलिकता कसिलो भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि १२० दिन आवश्यक हुन्छ । त्यो ठीकै हो तर तीन महिनाभित्र पनि निर्वाचन गराउन नसकिने भने होइन । अलिकति बढी खट्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न हामी सक्षम छौँ । एकै चरणमा चुनाव गराउँदाका चुनौती र फाइदा के के छन् ? मूलभूत रूपमा फाइदातिर जाऔँ । एकै चरणमा चुनाव गराउँदा खर्चमा मितव्ययी हुन्छ । धेरै कुरामा एकरूपता हुन्छ । प्रशिक्षण दिँदा र प्रचार सामग्री तयार गर्दा एकरूपता हुन्छ । विभिन्न चरणमा हुँदा सबै कागजात फेर्नुपर्ने हुन्छ, प्रचार सामग्रीमा यति गते हुने भनी हरेक चरणको निर्वाचनमा बदल्नुपर्ने हुन्छ तर एकै चरणमा हुँदा एक ठाउँको निर्वाचनले अर्को ठाउँको परिणामलाई फरक पार्दैन र पर्यवेक्षणका लागि पनि सहज हुन्छ । यसका विविध पक्ष हुुन्छन् । यो सबैभन्दा ठूलो फाइदा हो । एकै चरणमा चुनाव गर्दा सुरक्षाको निमित्त पनि सहज हुन्छ । यद्यपि केही सङ्ख्या थप्नुपर्ला तर मतदान सकेर पालिकाको केन्द्रमा अर्को क्षेत्रको र अर्को चरणको मतदान नहुञ्जेलसम्म रुँगेर बस्ने अप्ठ्यारोलाई हामी सजिलै परास्त गर्न सक्छौँ । आयोग सुरुदेखि नै सबै निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने पक्षमा छ । मुलुक सानो छ, यति क्षेत्रमा हामी सक्छौँ, विश्वास छ । कामको चापको आधारमा हेर्दा जति धेरै चरणमा चुनाव भयो, आयोगलाई त्यति धेरै आनन्द हुन्छ । त्यो भएको हुनाले कार्यबोझलाई कसरी सामना गर्ने अर्को चुनौतीको पक्ष हो । अर्को पक्ष सुरक्षा खर्चको पनि हो । सुरक्षा खर्च किन चुनौती हो भने यसले सुरक्षामा हुने खर्च अलिकति बढ्न पनि सक्छ । हामीले जगेडा राखेर अन्य सुरक्षा दिनसक्ने अवस्था नहुनसक्छ । सबै सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सुरक्षाका निमित्त हामीले के महसुस गरेका छौँ भने निर्वाचनको सन्दर्भमा सुरक्षाको कुनै ‘थ्रेट’ भने छैन । त्यसो हुनाले एकै चरणमा निर्वाचन गराउने सबालमा चुनौतीभन्दा फाइदा र सबल पक्ष धेरै छन् । जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहोला ? राम्रो कुरा गर्नुभयो । हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन नीति र निर्देशिका तयार गर्दै छौँ । यसमा हामीलाई ७५३ जना निर्वाचन अधिकृत नै चाहिन्छ । ७७ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ७५३ जना सहायक निर्वाचन अधिकृत चाहिन्छ । करिब करिब प्रत्येक कार्यालयमा नौ जनाका दरले कर्मचारी हुन्छन् । अहिलेको मतदाता नामावलीलाई आकलन गर्दा झन्डै २३ हजार पाँच सय मतदान केन्द्र हुन्छन् भने अनुमान छ । एक केन्द्रमा पाँच जना मात्रै कर्मचारी हुने हो भने करिब एक लाख २० हजार कर्मचारी चाहिन्छ । यो ठूलो सङ्ख्या हो तर हामीलाई यी कर्मचारी मतदानको नजिक करिब सात दिनका लागि चाहिने हुन् । मतदानको धेरै अघि र पछि धेरै कर्मचारी चाहिने त्यति धेरै गतिविधि हुँदैनन् पनि । हाम्रो प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार एउटा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन समायोजनसहितका स्थानीय तहको मौजुदा कर्मचारी, त्यसै स्थानीय तहभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उपयोग ग¥यो भने पुग्छ । जनशक्ति परिचालनको दृष्टिकोणबाट अपर्याप्त हुने अवस्था छैन । सुरक्षा व्यवस्था र म्यादी प्रहरीको व्यवस्थापन कसरी हुने हो ? निर्वाचनको प्रत्येक चरणमा हामी गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्छौं । सुरक्षाको बन्दोबस्त सम्बन्धित निकायले नै गर्ने हो । सुरक्षा योजना हामी संयुक्त बैठक बसेर बनाउँछौँ तर सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाटै हुन्छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार र सुरक्षाका दृष्टिकोणले अलिकति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा नौ जना कर्मचारी खटाउँछौँ । ठीकै छ भने सात जना र सामान्य अवस्था छ भने पाँच जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको अभ्यास छ । आयोग चाहिँ सुरक्षाको कुनै प्रकारको ‘थ्रेट’ नहोस् भनेर धेरै नै सुरक्षाकर्मी परिचालन होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसैगरी अन्य घुम्ती सुरक्षाकर्मीको टोलीसमेत घुमिरहेकै हुन्छ । बाह्य सुरक्षाका निमित्त नेपाली सेनाको घुम्ती टोली परिचालन हुन्छन् । सुरक्षाको तीनवटै निकाय परिचालन हुने भएकाले तीनवटै निकायले समन्वय गरेर सुरक्षा प्रदान गरे ठूलो सङ्ख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने जस्तो आयोगलाई लाग्दैन । यद्यपि यो उहाँहरूको विषय भएकाले उहाँहरूले उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ । तीनवटै तहका सरकारबाट चाहिँ आयोगले के अपेक्षा राखेको छ ? निर्वाचनमा ठूलो सहयोग हुने भनेको सङ्घीय सरकारकै हो । आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, जनशक्ति, प्राविधिक स्रोत तथा सुुरक्षाको बन्दोबस्त नेपाल सरकारबाट हुन्छ । यसमा हामी ढुक्क छौँ । त्यसैगरी स्थानीय तह पनि अहिले क्रियाशील छन् । हाम्रो संविधानले निर्वाचनको कार्यसम्पादन गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कर्मचारी र अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तदनुसार हाम्रा ऐन बनेका छन् । ऐनले पनि तीनै तहका सरकारसँग भएका जनशक्ति, परिवहन, उससँग भएको स्रोतसाधन उपयोग गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तदनुसार हामीले अहिले स्थानीय तहबाट चारवटा कुराको अपेक्षा गरेका छौँ । ती चाहिँ के के हुन् त ? पहिलो, हामीले निर्धारण गरेका मतदानस्थल सबैमा सुविधाको व्यवस्था भएको, मतदानस्थल अपाङ्गता एवं महिलामैत्री, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री भएको सुनिश्चित गर्ने र त्यहाँ आउने जाने सडक, यातायातको व्यवस्थापनलाई तन्दुरुस्त अवस्थामा राखिदिने हो । दोस्रो, निर्वाचन शिक्षा विषय आलोच्य र जटिल भएकाले स्थानीय तहबाटै निर्वाचनप्रतिको जागरण गराइदिने (जस्तो– मेरो एउटा मतले देश निर्माण गर्छ भन्ने भावना) ढङ्गले स्थानीय तहबाटै प्रचारप्रसार गर्ने काम गर्ने अपेक्षा राखेका छौँ । तेस्रो, हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय राख्नेछौँ । त्यसका लागि सबै स्थानीय तहमा भवन चाहिन्छ । फर्निचर, कर्मचारी चाहिन्छ । केही कम्प्युटर तथा प्रिन्टर हुनुपर्छ । आयोगले किनेर लैजाँदा भने भोलि आयोगले तिनको प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन । एक पटकका लागि खरिद गरेर प्रयोग गर्न सकिन्न । अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा छँदैछन् । ती हामी प्रयोग गर्छौं र डेढ महिनापछि पुनः हस्तान्तरण गर्छौं । यो सम्पूर्ण सहयोगले ठूलो स्रोत जोगाउँछ । यो हामी सबैको स्रोत हो । त्यो सहयोग स्थानीय तहबाट हुनसक्छ । स्थानीय तहबाट हुने सहयोगको अन्य क्षेत्र निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, सबै संस्थासँग समन्वय गर्ने र सबैभन्दा ठूलो मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रकारले कुुनै पनि गतिविधि नगर्ने कार्य हुनुपर्छ । प्रभाव पार्ने काम भएमा आयोगले कारबाही गर्छ, त्यसो गर्दा द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । त्यसैले स्थानीय तहले गर्न हुने र नहुने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा हाम्रा कार्यालयसँग समन्वय गर्ने, आवश्यक पर्ने कर्मचारी, भौतिक सुविधा र आयोगका निकायले माग गरेको अवस्थामा स्रोतसाधन, सम्पूूर्ण विवरण र कागजात उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेका छौँ । निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो भएको जनगुनासो छ, यसलाई आयोगले कसरी सम्बोधन गर्छ ? निर्वाचनको खर्च के कारणले बढ्यो ? निर्वाचनमा जम्मा तीन प्रकारले खर्च हुन्छ । पहिलो, आयोगले गर्ने खर्च हुन्छ । दोस्रोमा सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च र तेस्रोमा दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्च पर्छ । के आयोगले धेरै खर्च गरेको हो ? हैन, आयोगले प्रतिव्यक्ति हुने खर्च मूल्यवृद्धिको तुलनामा प्रत्येक निर्वाचनमा घटाउँदै गएको छ । आउने निर्वाचनमा पनि घट्छ नै । यसअघिको निर्वाचनमा प्रतिव्यक्ति खर्च करिब सातदेखि आठ रुपियाँ निस्केको थियो । यो मतदाता सङ्ख्यालाई हेरेर निर्धारण गर्ने हो । मूल्यवृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा २०७४ सालको सात रुपियाँ भनेको अहिलेको १० रुपियाँ हो । अहिले नौ रुपियाँ खर्च भयो भने सस्तो हुन्छ नि । अर्को, सुरक्षा निकायले उधुम खर्च गरेर निर्वाचन महँगो भयो भन्ने पनि सुनेका छैनौँ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलले जथाभावी आचारसंहिताविपरीत बढी खर्च गरेर चुनाव महँगो भएको हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । यसमा मेरा दुईवटा मत छन् । पहिलो कुरा, आफैँले जथाभावी खर्च गरेर निर्वाचन अत्यन्तै महँगो भयो भन्न हुन्छ कि हुन्न ? त्यसमा आफैँ सच्चिनुप-यो । दोस्रो, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । राजकीय सत्ताको स्रोत नेपाली जनता हुन् । के सार्वभौमसत्ता किनबेच हुने विषय हो ? यो मेरो प्रश्न हो । यदि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सार्वभौमसत्ता किनबेच हुने विषय हो भनेर ठान्छन् भने यो लोकतन्त्र र मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । दल र उम्मेदवारलाई यस्ता कुरा हामीले नबुझाउञ्जेल दोहोरिइरहन्छ । आयोगले निगरानी र खबरदारी गर्छ । जथाभावी खर्च ग-यो भने कारबाही पनि गर्छ । त्यसैले आफैँ अनधिकृत र कानुनविपरीत सीमाबाहिर गएर खर्च गर्ने र आफैँले निर्वाचन अब महँगो भयो, इमान र प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिले चुनाव लड्ने स्थिति भएन जस्तो ढोँगी विचार नराख्न पनि म अनुरोध गर्छु । निर्वाचन पर्यवेक्षणको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? नेपालका स्थापित विभिन्न संस्थाले आयोगको पर्यवेक्षण गर्दै आएका छन् । नियोक, जियोकलगायतले गर्दै आएका छन् । हामी उहाँहरूसँग समन्वय गर्छौं । पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता संस्था पनि छन् । उहाँहरूसँग पनि हामी चरणबद्ध रूपमा कुरा गर्छौं । मानव अधिकारको विषय पनि निर्वाचनसँग जोडिएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट पनि हामी सूक्ष्म ढङ्गले अनुगमन गर्दिने ढङ्गले हामी कुरा गर्दैछौँ । पर्यवेक्षणका निमित्त हामीले छुट्टै कार्यविधि बनाएका छौँ, त्यसले पनि धेरै विषय सम्बोधन गर्छ । त्यसकारण आचारसंहिताको विषय वा तडकभडकपूर्ण र धेरै खर्चको विषय थुप्रै निकायबाट अनुुगमन हुन्छ । मतगणनाका क्रममा गलत अभ्यास पनि भएका देखिए । त्यसलाई रोक्न आयोगले के कस्तो तयारी गर्दै छ ? मतगणना कार्यमा गलत प्रवृत्ति हावी हुनु भनेको निर्वाचन सकिएपछि अन्तिम गाँसमा ढुङ्गो लागेजस्तो हुन्छ । यसका निम्ति आयोगले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ । विगतको अभ्यासपछि हामीले उपनिर्वाचनमा मतगणना स्थलको डिजाइन नै फे-यौँ । भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा हामीले निगरानी बढायौँ । आगामी निर्वाचनमा पनि हामीले सुरक्षा निकायलाई पूर्ण तयारीसाथ राख्ने र यस्तो गतिविधिमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिउपर कानुनी रूपमा नै कडा कारबाही गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ । कानुन हिजोको दिनमा पनि थियो तर हामीले निगरानी बढाउन थालेका छौँ । हामी प्रस्ट्याउन चाहन्छौँ, यो स्थिति अब दोहोरिने छैन । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ ? नेपालको मौजुदा कानुनले दुईटा कुरा बन्दोबस्त गर्छ । सबैभन्दा पहिले मतदानका लागि मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण विदेशमा रोजगारी गर्ने जसको नाम मतदाता नामावलीमा छ, उहाँले तोकिएको बुथमा आएर मतदान गरे हुने भयो । दोस्रो, मौजुदा कानुनले नेपालको भौगोलिक सीमाबाहिर बुथ राख्ने अनुमति नै दिँदैन । त्यसकारण पहुँच पुग्ने सबै ठाउँमा हामी बुथ राख्छौँ तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्देशित गरेको सन्दर्भमा समेत आयोग संवेदनशील छ । हालै मात्र एकीकृत निर्वाचन कानुन निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । उक्त कानुन तर्जुमा भइरहेको छ । आयोगले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने गरी प्रावधान राखेर कानुनको ढाँचा बनाएर पठाउँछ । मतदाता नामावली सङ्कलन र प्रकाशन सम्बन्धमा अन्योल छ नि ? हरेक सार्वजनिक बिदामा बाहेक बाह्रै महिना आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासनबाट मतदाता नामावली सङ्कलन हुँदै आएको छ । त्यसैले आयोगले जो जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट नामावली दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरेको हुनाले अहिले धेरै मतदाता छुटेको भन्ने आयोगको अनुमान छैन । हाम्रो कानुनले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनमा मतदान गर्ने गरी मतदाता नामावली दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित गरिसकेको छ । निर्वाचनपछि नामावली दर्ता पुनः प्रारम्भ हुन्छ । यसको अभ्यास के पनि हो भने निर्वाचन घोषणा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न दिने हो भने विभिन्न व्यक्तिको प्रभावका कारणले विभिन्न ठाउँका मतदाता विभिन्न ठाउँमा जाने अवस्था आउन सक्छ । दर्ता गरेको मतदाता नामावली ‘भेरिफिकेसन’ गरेर आयोगमा ल्याएर अन्तिम रूप दिन ४० दिन लाग्छ । अब अहिले पनि दिइरहने हो भने निर्वाचन कहिले गर्ने ? त्यसैकारण यो सबै हेरेर गरिएको हो । यसमा कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्छु । यदि कहीँ कतै कोही छुटेका छन् भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउँदै छ, स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै हामी नामावली दर्ता खुलाउँछौँ । म अनुरोध गर्छु, त्यसबेला समयमै दर्ता गराउनुहोला । मतदाता शिक्षामा बदर मत घटाउन के कस्ता उपाय अपनाइने छन् ? मतदाता शिक्षा भनेको गरेर पनि नहुने, नगरे पनि नहुने र जति गरे पनि सन्तुष्ट पार्न नसकिने जस्तो लाग्छ । बदर मत हेर्दा मतदाता शिक्षाको नाममा स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको हो कि आशङ्का लाग्छ, यस्तो स्थिति भएकाले अहिले हामी अलि फरक ढङ्गले गर्न लागेका छौँ । अहिले अधिकांश नागरिकका हातमा मोबाइल फोन छन् । फोनमार्फत मतदानको दिन मतदान गर्ने सूचना प्रवाह गर्छौं । व्यापक रूपमा हामी सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर जागरण गराउने काम गर्छौं । र, अर्को दस–पन्ध्र दिन मतदाता शिक्षा दिनुभन्दा मतदानकै दिन मतदानस्थलमा पुगेका मतदातालाई मतदानपूर्व त्यहीँ नै सबै कागजात राखेर दुई जना स्वयंसेवक परिचालन गरेर र स्थानीय भाषामा नै मतदान प्रक्रियाबारे बुझाउने सोच राखेर आयोगले मतदाता शिक्षामा नयाँ डिजाइन गर्दै छ । यसरी गयो भने पहिलेको भन्दा ५० प्रतिशतले खर्च कम हुन्छ र ‘कभरेज’ शतप्रतिशत हुनेछ । आयोगले सबै सरोकारवालाबाट के अपेक्षा गरेको छ ? निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला भनेका राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकार तथा अन्य हाम्रा सार्वजनिक निकाय हुन् । यिनीहरूबाट सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा पनि महìवपूर्ण आम सञ्चार जगत् हो । सञ्चार जगत्सँग सहयोग माग्न पर्दैन, हामीलाई स्वाभाविक सहयोग गरिराख्छन् । निर्वाचनको माहौल तयार गर्ने कार्यमा जुटेका हुन्छन् । त्यस्तै सम्पूर्ण मतदाता हाम्रा अर्को सरोकारवाला हुन् । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराएर साँचो अर्थमा निर्वाचन भनेको नेपालको स्थानीय तहको जस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रमाणित गर्ने गरी हामी हाम्रा हरेक क्रियाकलाप गर्न तयार छौँ । त्यसैगरी जसजसले जुनजुन ठाउँबाट उभिएर यो निर्वाचनको महाअभियानमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूबाट निर्वाचन आयोग सहयोगको अपेक्षा गर्छ र विश्वास पनि गर्छ । लोकतन्त्रको प्राण आवधिक निर्वाचन र आधारस्तम्भ स्थानीय तह रहेकाले यो निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन सकियो भने हामीले प्राप्त गरेको सबै राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक, सामाजिक र समृद्धिका उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले त्यसतर्फ सबैको सहयोग होस् भने अपेक्षा राखेका छौँ ।

हुम्लामा जसले चामल र नुन पु-याउँछ, उही नेता हुन्छ । हामीले कहिल्यै पनि यो कुरामा ध्यान दिएनाँै कि हाम्रो विकास कहिले र कसरी गर्ने ? चामल र नुन ल्याउनेको पछाडि लागिरह्यौं । हामीले कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिसँगै सिमकोटदेखि माथिको सडक दुई लेन बनायौं भने वर्षमा कम्तीमा १० लाखभन्दा बढी भारतीय पर्यटक कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न सक्छन् । पर्यटनको उत्कृष्ट सम्भावना छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको माघ २६ गते एक सय दिन पुग्यो । हुन त तत्कालीन मुख्यमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महेन्द्रबहादुर शाहीले सहमति अनुसार काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशसभाका बैठकमा बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘कर्णालीको विपक्षी भनेको गरिबी, अशिक्षा, रोग, भोक हो कुनै राजनीतिक दल होइन’ । अहिले मुख्यमन्त्री पदमा हुँदा उहाँले यही गरिबी, अशिक्षा, रोग भोक हटाउनका लागि विभिन्न योजना बनाइरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले कर्णालीको विकासको मार्गचित्र (रोडम्याप) नै ६ वटा ‘ब’ भएको जानकारी दिनुहुन्छ । बाटो, बिजुली, विचार, वन, बजार र व्यवस्थापन । यी ६ वटा बको विकास गर्न सकेमा मात्रै नयाँ कर्णालीमा रूपान्तरण हुने उहाँको छ । प्रस्तुत छ, समग्र कर्णालीको विकास, समृद्धिलगायतका विविध पक्षमा आधारित रहेर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग गोरखापत्रका कर्णाली प्रदेश संयोजक ललित बसेलले गरेको कुराकानी । कर्णाली प्रदेशलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ? कर्णाली प्रदेशलाई बाहिरी संसारले जसरी परिभाषित गरेको छ, त्यो भन्दा ठ्याक्कै फरक छ । भूगोलमा सबैभन्दा ठूलो, जनसङ्ख्यामा सबैभन्दा कम, प्राकृतिक स्रोत र साधनमा अथाह भण्डार छ । त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेर गरिबीको बिल्ला लगाइएको यो प्रदेश हो । कर्णालीमा प्रत्येक समय सेतो हीरा (जलस्रोत) बगिरहेको छ, बहुमूल्य जडीबुटी जङ्गलमै कुहिरहेको छ तर हामीलाई गरीब प्रदेश भन्ने गर्दछौं । यो सम्भावना भएको र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले ध्यान दिने हो भने निकै ठूलो प्रतिफल दिने प्रदेशको रूपमा मैले कर्णालीलाई परिभाषित गरेको छु । कर्णालीको मुख्य समस्या के के हुन् र त्यसको समाधानको उपाय के हुनसक्छ ? अहिलेको युगमा कर्णाली पछाडि पर्नुका कारण ६ वटा ब हुन् । बाटो, बिजुली, विचार, वन, बजार र व्यवस्थापन नहुँदा कर्णालीको विकासको समस्या हो । पहिलो ब भनेको बाटो हो । बाटो नभइकन विकास हुनसक्दैन । दोस्रो ब बनेको बिजुली हो । कर्णालीमा जम्मा १० मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ तर यहाँको क्षमता २१ हजार मेगावाट हो । यसलाई उत्पादन गर्न सकिएको छैन । तेस्रो ब भनेको विचार हो । विचार सकारात्मक गराउनका लागि इन्टरनेट, प्रविधि हो, त्यो यहाँ छैन । सुगम भनेका ठाउँमा पनि इन्टरनेट पुगेको छैन । चौथो व भनेको वन हो । कर्णालीका वनमा अथाह बहुमूल्य जडीबुटी छ । यार्सा, च्याउ, झ्याउ सबै यही छ । सबै जडीबुटी यहीँ छ । यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकेका छैनौं । हामीले ५० हजारमा एक केजी जडीबुटी भारतलाई बेचेर पाँच लाखको सामान खरिद गर्ने गरेका छौं । यो हाम्रो समस्या हो । पाँचौं ब भनेको बजार हो । हामीले बजार बनाउन सकेका छैनौं । बिजुली, जडीबुटी बेच्ने बजार छैन । औषधिजन्य खाद्यान्न बेच्न बजारमा पु-याउन सकेका छैनौं । मीठो र बहुमूल्य चिना चामल बेच्न पनि सकेका छैनौं । छैटौं ब भनेको व्यवस्थापन हो । यी सबैको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं । हामीसँग रारा ताल, से फोक्सुण्डो ताल छ । काँक्रेविहार छ । त्यहाँसम्म पुग्न सडकको राम्रो व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं । कर्णालीको मुख्य सडक भनेको कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोर हो । यसलाई दुई लेनको बनाउने हो भने कर्णाली प्रदेशको विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । कर्णाली प्रदेश समृद्धिका लागि के कस्ता काम भएका छन् ? प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्षमा हामीले जनताले सोचे अनुसारको काम गर्न सकेनौं कि जस्तो लाग्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै परम्परागत ढङ्गबाट काम गरे । अनुदान वितरणमुखी भयो । कृषिमा मात्रै हामीले झण्डै पाँच अर्बको अनुदान दिएका रहेछौं । पाँच अर्बको अनुदानको उपलब्धि देख्न पाइएको छैन । कनिका छरेजस्तै अनुदान दिँदा उपलब्धि हासिल हुन सकेन । सडकमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएन । जनताले जुन अपेक्षा गरेको सरकारको काम थियो, त्यो हामीले गर्न सकेनौं । यो स्वीकार गर्नुपर्दछ । सरकारमा भएकाले सरकारको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । प्रतिपक्ष भएकाहरूले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । नयाँ संरचना भएकाले हामीले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । भएका कर्मचारीलाई पनि तीव्र गतिमा काम दिन सकेनौं । कानुनी राज्यमा ‘रुल अफ ल र रुल बाइ ल’ हुन्छ । हामी कता कता ‘रुल बाइ ल’ तिर लाग्यौं कि भन्ने अनुभूति भएको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतलाई तोकिएपछि सबैभन्दा पहिला प्रदेश राजधानीको विकास गरिनुपर्दथ्यो । यहाँका सडकहरूको स्तरोन्नति हुनुपर्दथ्यो । विद्युत सहज बनाइनुपर्दथ्यो । काम गर्ने तर अधुरै छोड्ने प्रवृत्ति हावी भयो । प्रदेश सरकार भए पनि काम चाहिँ वडास्तरको जस्तो हुनपुग्यो । योजना लिने, राम्रो अनुगमन भएन । हामीसँग बजेट छैन । हाम्रो राजस्व सङ्कलन भएको बढीमा ३० करोडसम्म हो । सङ्घले दिएको पैसालाई बाँड्ने काम मात्र भएको छ । प्रदेशको क्षमता सानो छ । नयाँ संरचना र प्रणाली भएकाले हामी विस्तारै काम गर्दैछौं । आगामी दिनमा आउनेलाई सहज हुन्छ । चार वर्षको अवधिमा अवस्था सुधारोन्मुख छ । कर्णाली प्रदेशको विकासको मार्गचित्र तयार भएको छ ? कर्णालीको विकासको रोडम्याप भनेको ६ वटा ब नै हो । बाटो, बिजुली, बिचार, वन, बजार र व्यवस्थापन राम्रोसँग गरिएको खण्डमा कर्णालीको विकास हुन बेर छैन । कर्णालीको विकासको रोडम्याप भनेको नै त्यही हो । बिग्रेका नीतिहरू सपार्ने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार वृद्धि गर्न जरुरी छ । भौतिक पूर्वाधारको पनि विकास गर्न जरुरी छ । अमेरिकाजस्तो देशले अझैसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य जनतालाई पूर्णरूपमा पु-याउन सकेको छैन भने हाम्रो देश नेपालको कर्णाली प्रदेशमा त्यो निकै टाढाको कुरा हो । मैले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई बढी फोकस गरेको छु । कर्णालीका सन्तति उच्च शिक्षा हासिल गर्न, थप उपचार गर्न बाहिर जान नपरोस् । यहीँँ कर्णालीमै उच्च शिक्षा र उत्कृष्ट उपचार सेवा दिने लक्ष्य छ । सुर्खेतमा बूढानीलकण्ठ स्कुलस्तरको विद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक छ । प्रदेशका सवै बासिन्दालाई स्वास्थ्य बीमा गर्ने योजना छ । हालसम्म कर्णाली प्रदेश हरेक दृष्टिबाट पछाडि पर्नुका कारण के के हुन् ? हालसम्म कर्णाली प्रदेश पछाडि पर्नुका विभिन्न कारण देख्छु । पहिलो कारण हामी आफैँ हो । म हुम्लाको मानिस हो । हुम्लामा जसले चामल र नुन पु¥याउँछ, उही नेता हुन्छ । हामीले कहिल्यै पनि यो कुरामा ध्यान दिएनाँै कि हाम्रो विकास कहिले र कसरी गर्ने ? चामल र नुन ल्याउनेको पछाडि लागिरह्यौं । पहिलो बाटो बनाउन जोड दिऔं र उत्पादन गरेका सामान बिक्री गर्न सजिलो हुन्छ भनेर ध्यान दिएनौं । यसैगरी, दोस्रो कारण भनेको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हो । कमीकमजोरी भए सच्याउनुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेन । विगतमा केन्द्रीय सरकारले पुरानो कर्णालीलगायत हिमाली, दुर्गम जिल्लालाई विकास गर्न सकिन्न भनेर राम्रोसँग बजेट पनि दिएन र बेवास्ता गरिरह्यो । हामीहरू केन्द्रसम्मको पहुँचमा पनि पुग्न सकेनौं । निर्णायक ठाउँमा तहमा हामीहरूको सहभागिता र पहुँच पुग्न सकेन । पूर्व र पश्चिममा जहाँ ठूला र पहुँचवाला थिए त्यहाँको विकास भयो । हाम्रो पहुँच पुग्न सकेन जसका कारण हामी पछाडि परिरह्यौं । केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले पनि सही ढङ्गले आवाज उठाउन सकेनन् । जनता कमजोर भएमा राज्यसत्ताले खेलाएर राख्ने गर्दछ । हामी त्यस्तैमा प-यौं । त्यसैगरी, विदेशीहरूको सहयोग पनि पर्याप्त मात्रामा यहाँ आउन सकेन । विश्व बैंकलगायतका ठूला दातृ निकायले कर्णालीमा पर्याप्त मात्रामा सहयोग गर्न सकेनन् । त्यो सहयोग अरु ठाउँमा गयो । हामीलाई सामाजिक कुरीति र सशक्तिकरण कुरामात्र सिकाइयो । पूर्वाधार विकासमा उनीहरूले ध्यान दिएनन् । शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग आएन । यस्तै, एकद्वार नीति कायम गरियो । बजेट एकद्वारबाट समान रूपमा दिइन्थ्यो । सरकारले काम गर्न मङ्सिरमा बजेट दिन्छ तर पुरानो कर्णालीमा मङ्सिरबाट हिउँ परेर चैतसम्म काम गर्न सकिँदैन । वैशाख र जेठ महिनाको दुई महिनामा कति काम हुन्छ ? राम्ररी विकास हुनसक्दैन । बजेट फ्रिज हुन्छ । सङ्घले कर्णालीलाई धेरै बजेट पठाएका छौं भने पनि कर्णालीमा त्यसको लागत बढी हुन्छ । आठ सय रुपियाँमा पाइने सिमेन्ट हुम्ला, डोल्पामा आठ हजार रुपियाँ पर्दछ । सुर्खेतमा दिइएको १० लाख र हुम्लामा दिइएको १० लाखको योजना समान हुन सक्दैन । विकास गर्दा पनि भौगोलिक अवस्थालाई ध्यान दिइनुपर्दछ । त्यो ध्यान नदिँदा कर्णाली पछाडि परेको मेरो मान्यता छ । कर्णालीको समृद्धिका सम्भावनाहरू के देख्नुभएको छ ? कर्णालीको विकासको सम्भावना अथाह छ । कर्णालीमा पानी, खाना सबैमा बहुऔषधीय गुण छ । स्याउ, च्याउ र झ्याउ प्रशस्त छ यहाँ । कर्णालीमा सडक मात्रै राम्रो हुने हो भने हामी भारत, चीन र अस्ट्रेलियाका स्याउलाई विस्थापित गर्छौं । खसी, बोका, चौँरीको सम्भावना उत्कृष्ट छ । रारा, से फोक्सुण्डोजस्ता निकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय सम्भावना छ । गेट वे टु कैलाश छ । हामीले कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिसँगै सिमकोटदेखि माथिको सडक दुई लेन बनायौं भने वर्षमा कम्तीमा १० लाखभन्दा बढी भारतीय पर्यटक कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न सक्छन् । पर्यटनको उत्कृष्ट सम्भावना छ । कर्णालीलाई नबिगारेर काम गर्न सक्छौं । जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना छ । औषधि मिसिएका खाद्यान्न छन् । बहुमूल्य पत्थर खानी छ । यी सबैलाई राम्ररी संरक्षण गर्दै उत्पादन गर्न सकियो भने कर्णाली गरीब हुँदै हुँदैन । यी सबैका लागि महत्वपूर्ण आधार भनेको सडक नै हो । कर्णालीले सडकलाई नै जोड दिएको छ । सङ्घीयतापछि कर्णाली र कर्णालीवासीले के पायो ? वास्तवमा सङ्घीयता चाहिएको कर्णालीलाई नै हो । विगतमा केन्द्रीकृत सत्ताका कारणले कर्णाली पछि परेको थियो । कर्णालीको आवश्यकताको निर्धारण हामीले नै गर्नुपर्नेमा त्यो नगर्दा हामी नै चुक्यौं । सङ्घले दिएको पैसा हामीले आफ्नो हातले वितरणमुखी भएर दियौं । सङ्घीयता अघि हामी काठमाडौं नै जानुपर्दथ्यो तर अहिले त्यो अवस्था छैन । हुम्ला, डोल्पाका जनता सुर्खेतसम्म आए पुग्ने भयो । यो सङ्घीयताले दिएको उपलब्धि हो । स्थानीय रोजगारी उत्पादनमा पनि प्रदेश सरकार लागेको छ । स्थानीयलाई रोजगारी दिनु पनि सङ्घीयतापछिको उपलब्धि हो । आफ्नो ठाउँ कस्तो, कसरी बनाउने भन्ने अधिकार सङ्घीयतापछि पाइएको छ । यो नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । हेर्दै जाउँ के कति बनाउन सकिन्छ । प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने कर्णाली पहिलो हो, यसमा प्रदेशवासीले कतिको अपनत्व बोध गर्न सके त ? प्रदेशवासीले प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्ने कामलाई सबैले सराहना गरेका छन् । यसमा प्रदेशवासीले अपनत्वबोध गरेको म दाबाका साथ भन्न सक्छु । प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्ने सबै दलहरू सहमत थिए । म हुम्लाको प्रतिनिधि भएर आएपछि प्रदेशसभामा प्रदेश राजधानी सुर्खेत हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा म नै बसेको छु । राजधानीमा जुम्ला पनि हुनुपर्ने भनिए पनि सबै आधारमा सुर्खेत नै गरियो । कर्णालीवासीले प्रदेशको नाम र राजधानीमा गर्व गरेका छन् । कसैको विरोध छैन भन्ने मलाई लागेको छ । अबको कर्णाली कस्तो हुन्छ ? अबको कर्णालीमा गरीब कम भएको हुनेछ । अहिले कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबी ५० प्रतिशत छ । हामी आइसकेपछि अहिले ३९ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्णालीको विपक्ष भनेको कुनै राजनीतिक दल होइन । यहाँको गरिबी, रोग, भोक, अशिक्षा हो । यो हटेको हुन्छ अबको कर्णालीमा । राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार दिन सकिने खालको हुन्छ । अहिले जसरी सबैभन्दा गरीब र पछाडि परेको प्रदेश भनेर चिनिएको छ, यसमा सङ्घ र प्रदेशको उच्च प्राथमिकता दिएमा देशकै महत्वपूर्ण र समृद्धशाली प्रदेश बन्नेछ । कुनै बेला सजाय दिन कर्णालीमा पठाउने गरिएकोमा अब भने कर्णालीमा सरुवा माग्नेहरूको लर्को लाग्ने खालको बनाइनेछ । यसमा कुनै एउटा दलमात्र होइन, सबै राजनीतिक दल, प्रदेशवासी, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्रले सहयोग र योगदान गर्नुपर्दछ । प्रदेश हामीले नै बनाउने भएकोले यसप्रति सबै गम्भीर बनौं । 

नेपालमा डिजिटल कारोबार सम्भव बनाउने एफवनसफ्ट समूहले गत आइतबार १८ वर्ष पूरा गरेको छ । डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धनमा कम्पनीले गरिरहेका काम, डिजिटल भुक्तानीका परिदृश्य तथा भावी योजनाका सन्दर्भमा गोरखापत्रका विश्वास रेग्मीले सो समूहका संस्थापक एवं निर्देशक सुभाष शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :  नगदरहित अर्थात् डिजिटल कारोबारको प्रयोग पछिल्लो समय बढिरहेको छ । यसको पहुँच, साक्षरता, प्रयोग र विश्वसनीयताका हिसाबले अहिले हामी खास कुन चरणमा छौँ ? हामी अझै पनि प्रारम्भिक चरणमा छौँ । ग्रामीण क्षेत्रसम्म प्रविधिको पहुँच पु-याउन धेरै समय लाग्छ । साक्षरता, पूर्वाधारको कमीका कारण यस्तो भएको हो तर पनि सुरुमै व्यापक प्रयोग भएकाले डिजिटल कारोबार निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई उत्साहप्रद अवस्था मान्न सकिन्छ । वालेटमार्फत हुने भुक्तानी सुरु गर्दा ई–सेवाले गर्नुपरेको दुःख अरू सेवा प्रदायकले गर्नुपरेको छैन । विगतमा अनलाइनबाट पैसा तिर्न पाए मात्र हुन्थ्यो भन्ने प्रयोगकर्ताको चाहना अहिले मेरो लागि कुन चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चरणमा आएको छ । वालेट प्रयोग गर्न सिकाउने अवस्थाबाट अहिले सेवा छनोटको अवस्थामा आइपुग्दा डिजिटल कारोबारको यात्रा सजिलो भएको छ । लामो समयदेखि हामीले यो क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले प्रयोगकर्ता कस्तो सेवामा रुचि राख्छन् भन्ने बुझ्न सजिलो पनि भएको छ । डिजिटल कारोबार सहर केन्द्रित भयो र यसको लाभ ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न नसकेको चर्चा पनि हुने गरेको छ नि ? ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल कारोबारको व्यापक प्रयोग नहुनुको एक मात्र कारण पूर्वाधारकै अभाव हो । केही समयअघि मात्र गाउँमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नै मुस्किल थियो । मोबाइलकै पहुँच थिएन तर त्यसको पहुँच बढ्दै जाँदा अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल कारोबार बढिरहेको छ । गाउँमा जनसङ्ख्या नै कम हुने भएकाले त्यहाँ कम प्रयोगकर्ता देखाएको मात्र हो । वास्तवमा सहरमा भन्दा गाउँमै यसको प्रयोग बढी आवश्यक छ । सहरमा सजिलै बैङ्क सेवा उपलब्ध छ तर गाउँमा त्यसकै लागि दुई घण्टासम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्थाले पनि गाउँलाई नै जरुरी देखिन्छ। डिजिटल कारोबारको पहुँच बढाउन अहिले हामीसँग उपलब्ध पूर्वाधार कुन स्थितिमा छ ? अहिले इन्टरनेटको विस्तार व्यापक छ तर पनि यो पर्याप्त नै भन्ने अवस्था होइन । यसलाई अझ प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन आवश्यक छ । अझै पनि मोबाइल डेटा महँगो छ, कसरी सस्तोमा डेटा उपलब्ध गराउने भन्नेतर्फ काम गर्न बाँकी छ । यसमा हामी सबै सरोकारवाला मिलेर काम गर्न सक्ने ठाउँ छ । डिजिटल कारोबार गर्दा निश्चित छुट, सुविधाजस्ता धेरै मोडलमा सहकार्य आवश्यक छ । डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धनमा अहिलेको मोबाइल डेटा शुल्क अवरोध हो ? हो तर यसमा पनि हामीले प्रयोगकर्तालाई प्याकबाट चलाउन सिकायौँ भने चाहिँ त्यस्तो महँगो पनि छैन । कारोबारमा प्रयोगकर्ताको प्रवृत्ति र रुचि कस्तो छ ? यो सामान्य आवश्यक सेवा नै हो, बत्ती, रिचार्ज, खानेपानीको बिल तिर्नेजस्ता कुरा । अब यसमै पनि प्रयोगकर्तालाई कहाँबाट आफूले भुक्तानी गर्दा धेरै क्यासब्याक पाउँछु, कसले कम शुल्क लिन्छ, कुन सजिलो छ भन्नेजस्ता कुरामा बढी रुचि देखिन्छ । अब प्रयोग गर्न सिकाउनेभन्दा प्रयोगकर्तालाई कसरी बढी कारोबार गर्न उत्प्रेरित गर्ने भन्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । डिजिटल कारोबारका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी हुन्छ । तपाईंहरूले निकै सस्तोमा सेवा उपलब्ध गराइरहनुभएको छ, यसरी थेग्न सकिन्छ ? यो हाम्रो लागि सधैँ खड्किरहेको कुरा हो । अहिलेसम्म हामीले जति आम्दानी गरेका छौँ, त्यो सबै डिजिटल कारोबारकै लागि लगानी गरिरहेका छौँ । पक्कै पनि हामीले दिइरहेको सेवाबाट लाभ कहिले लिने भन्ने प्रश्न त हुन्छ तर यति छिटै नै फाइदामा केन्द्रित भयौँ भने व्यवसाय अगाडि नजाला कि भन्ने पनि छ । हामी भर्खरै बानी पार्दै छाँैं, यस्तो बेलामा प्रयोगकर्तालाई झन् बढी सुविधा दिनु आवश्यक हुन्छ । यस्तो बेलामै हामीले सेवाको शुल्क लिन थाल्यौँ भने समस्या होला कि । अझै पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढीलाई डिजिटल कारोबारमा ल्याउन बाँकी नै रहेकाले पहिले बजार निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले अहिले नै फाइदा सोच्ने बेला भएको छैन । डिजिटल भुक्तानीको सेवामा बढिरहेको प्रतिस्पर्धालाई कसरी लिनुहुन्छ ? बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो हो । त्यसलाई राष्ट्र बैङ्कले अनुमति पनि दिएको छ । यस्तो बेला कतिपयले सञ्चालन अनुमति लिइहालौँ भनेर पनि लिएका छन्, जसले गर्दा सेवा प्रदायकको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । कतिपयले गम्भीर भएर नै लगानी गरिरहेका छन्, जुन् सकारात्मक कुरा हो । पछिल्लो समय खासगरी वालेटको प्रयोगमार्फत गैरकानुनी भुक्तानी बढिरहेको आरोप छ नि ? भुक्तानी प्रणालीलाई किन डिजिटल बनाउनुपर्छ भन्नका लागि यो गहिरो सन्देश हो । किनकि विगतमा यस्तो काम नगदमा हुन्थ्यो, जुन देखिँदैनथ्यो तर डिजिटल कारोबारमा त यो सबै काम स्पष्ट देखिन्छ । कसले कसरी कारोबार गरिरहेको छ भन्ने हेर्न सकिन्छ । जब गलत उद्देश्यका लागि भुक्तानी हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा त तत्काल नै रोक्न सकिन्छ । ‘बेटिङ’मा हाम्रो प्लेटफर्म रोक्नका लागि हामीले प्रणाली बनाइसकेका छौँ । डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धनमा नीतिगत सहयोग कत्तिको छ ? अवरोध कस्ता छन् ? डिजिटल इकोसिस्टम बनाउन सरकारले तटस्थ बसेर हामीलाई नवीनतम सेवा सुरु गर्ने ठाउँ छाडिदिएको छ । नियामक पनि हामीले एकदमै राम्रो पाएका छौँ । नयाँ प्रविधि प्रवद्र्धन गर्न सही समयमा सही निर्देशिका आएको छ । नियामकले सन्तुलित भएर काम गरेकाले हामी सन्तुष्ट छौँ तर जुन गतिमा सरकारी सेवा डिजिटल प्रणालीभित्र आउनुपथ्र्यो, त्यो चाहिँ भएको छैन । डिजिटल ‘इकोसिस्टम’ निर्माणमा अहिलेका चुनौती के हुन् ? अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै जनशक्ति हो । हामी विश्वमा प्रचलनमा रहेको सेवा दिन खोजिरहेका छौँ तर त्यस्तो गतिमा सेवा दिन पर्याप्त जनशक्ति छैन । अर्को चाहिँ लगानीको अभाव हो । त्यसपछि बजारमा पुग्न सरोकारवाला सबैको सहकार्य र समन्वयको अभाव हो । राष्ट्र बैङ्कले डिजिटल मुद्राको प्रयोगका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ, यसले डिजिटल कारोबारलाई कस्तो सहयोग पु-याउँछ ? यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो । अबको गन्तव्य पनि यही हुनुपर्छ । यसले हाम्रोजस्तो कम्पनीलाई काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ । डिजिटल मुद्रासँगै अहिलेजस्तो दुई ठाउँमा ‘सेटलमेन्ट’ गरिरहनुपर्ने काम एकै ठाउँबाट हुन्छ । डिजिटल भुक्तानीमा तोकिएको कारोबार सीमाले बजारलाई असर त गरेको छैन ? नियामकको हिसाबले यो असान्दर्भिक देखिन्न जसले राम्रोसँग हाम्रो सेवा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यहाँ बदमास प्रवेश गरेर ठगी गर्छन् कि भनेर यो सीमा राखिएको हो । अर्को पाटोबाट हेर्दा हामी डिजिटल कारोबार भन्ने अनि सबैतिर सीमा तोकिदिँदा समस्या पनि हुन सक्छ । यद्यपि म चाहिँ ग्राहकको संरक्षणको हिसाबले यसलाई ठीकै मान्छु । समग्रमा ग्राहकको आवश्यकता पहिचान गरेर सीमा निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुन्छ । एफवनसफ्टले १८ वर्ष पूरा गरेको छ । डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धनमा समूहका नयाँ योजना के छन् ? अहिलेसम्म हामीले डिजिटल कारोबार भन्ने एजेन्डा स्थापित गर्न सफल भयौँ । यसबाट प्रयोगकर्तालाई कारोबार गर्न सहयोग भयो तर यसले तपाईँको जीवनमा के परिवर्तन ग-यो त ? अब समय बचेर फाइदा भयो भन्ने मात्र भन्दा पनि अरू फाइदा हुनुप-यो भन्नेतर्फ हाम्रो जोड हो । अबको हाम्रो सेवा भनेको ‘फोन लोन’ हो। प्रविधिको प्रयोग गरेर सजिलै मोबाइलमार्फत ऋण उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने बैङ्कलाई पनि नयाँ बजार हुन्छ । डिजिटल ऋण अबको आवश्यकता हो । विगतमा हामीले सजिलोका लागि सेवा दिइरहेका थियौँ भने अब चाहिँ मान्छेको जीवनमा साँच्चै प्रभाव ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित छौँ । बैङ्कमा खाता खोल्ने प्रक्रियालाई पनि मोबाइलबाटै गराउनेतर्फ पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ।

वि.सं. २०४७ मा स्थापना भएको नागरिक लगानी कोष गत शुक्रबारदेखि ३२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि आमजनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरी पुँजी वृद्धिको माध्यमबाट लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएर यो संस्था स्थापना भएको हो । कोषका हालसम्मका गतिविधि र भावी योजनाबारे कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग गोरखापत्रका राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ : तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सक्रिय नागरिक लगानी कोषको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कस्ता गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ? यो संस्था नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ अनुसार स्थापित स्वायत्त संस्था हो । रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार व्यक्तिलाई स्वेच्छिक बचत गर्न प्रोत्साहन गर्र्र्दै उनीहरूको बचतलाई देशको पूर्वाधार विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा पुँजी बजारको विकास, विस्तार गर्न यो संस्थाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी रहेको यो संस्थाको ट्रस्ट मोडलमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । हाल कोषले विभिन्न १३ प्रकारका योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । कोषको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? कोषको अधिकृत पुँजी आठ अर्ब रुपियाँ, जारी पुँजी पनि आठ अर्ब रुपियाँ र चुक्ता पुँजी तीन अर्ब २७ करोड रुपियाँ रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कोषमा कुल सङ्कलित रकम एक खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुगेको छ । सोही अवधिसम्म एक खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको छ । मुद्दती निक्षेपमा एक खर्ब पाँच अर्ब ९१ करोड, नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा एक अर्ब पाँच करोड, सङ्गठित संस्थाको सेयर/धितोपत्रमा १६ अर्ब ७३ करोड, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जामा ३६ अर्ब एक करोड र समयकालीन कर्जामा २१ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ । अहिले कोषमा सहभागी हुनेको सङ्ख्या करिब साढे सात लाख छ । कोषले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ? कोषले दिगो लगानी र उत्पादकत्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा आफ्नो स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ । देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने हेतुले सुुरक्षित लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेको छ । मुलुकमा आर्थिक विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याई आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, उद्योगधन्दाको विकास गर्ने राष्ट्रिय अपेक्षालाई कोषले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । कोषको लगानीका प्राथमिकता र कार्यक्रम के के छन् ? कोषमा सहभागी भएका व्यक्तिलाई सरल ब्याजदरमा सरल कर्जा, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जालगायतका समयकालीन कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारको ऋणपत्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र तथा सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थागत साधारण सेयरलगायतमा लगानी गर्दै आएको छ । कोषले लगानीमा विविधीकरण गर्दै दायरालाई समेत अझ फराकिलो बनाउने योजना तय गरेको छ । यसै क्रममा कोष भविष्यमा सरकारका ठूला विकास आयोजना, पूर्वाधारको क्षेत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने ठूला परियोजनामा लगानी गर्न प्रतिबद्ध छ । आफ्ना सम्पूर्ण बचतकर्ताको मेहनतबाट जम्मा भएको रकमको सही सदुपयोग होस् भन्नेमा कोष विशेष संवेदनशील छ । त्यसैले लगानी गर्दा कोषले कम जोखिमयुक्त र सुरक्षित क्षेत्र छनोट गर्दै आएको छ । कोषमा दीर्घकालीन प्रकृतिको रकम हुन्छ । मुलुकमा दीर्घकालीन लगानीका लागि पुँजीको अभाव छ । यो अवस्थामा कोषको भूमिका के हुन्छ ? कोष अन्य संस्थासँग सहवित्तीयकरण गरी कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रका परियोजनाका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन सक्षम बन्दै गएको छ । नेपाल सरकार, सरकारी संस्थान तथा निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थालाई पनि कोषले सेवा प्रदान गरिरहेको छ । विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनबाट कोषमा दीर्घकालीन प्रकृतिको रकम जम्मा हुन्छ । त्यस्तो रकमलाई कोषको लगानी तथा ऊर्जा नीतिको परिधिभित्र रही पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् विकास तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्दै आएको छ । यसबाट दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुनुका साथै योगदानकर्ताले उच्च प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्दै आएका छन् । कोषले नेपाल वायुसेवा निगममा निकै ठूलो लगानी गरेको छ नि ? कोषले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई चरणमा गरी १२ अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म निगमले कोषलाई तिर्न बाँकी साँवा ब्याज गरी करिब १६ अर्ब १६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । निगमको उचित व्यवस्थापन गरी नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको रकम फिर्ता गराउने दायित्व नेपाल सरकारको नै रहेकाले रकम डुब्ने त हुँदैन, कति समयपछि फिर्ता हुने हो भन्ने प्रश्न चाहिँ छ । सरकार जमानत बसेको कर्जा नै फिर्ता नहुने अवस्था आयो भने त सरकारको समेत विश्वास रहेन नि । तपाईं तीन वर्षदेखि कोषको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । योबीचमा के के सुधार भए ? यो अवधिमा धेरै काम भएको छ । कोषको सूचना प्रविधि प्रणाली निकै कमजोर थियो, कोषको विवरण चुस्त दुरुस्त राख्न समस्या देखिएको थियो । मैले नेतृत्व लिएपछि कोषको कामको प्रकृति अनुकूल हुने नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवनको पूर्वपट्टि रहेको कोषको छ रोपनी जमिनमा करिब ९१ करोड रुपियाँको लागतमा नयाँ, आधुनिक र सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएको छ । यो भवनबाट सेवा सुचारु भइसकेको छ । पुँजी बजारको विकास, विस्तार र विश्वसनीयताका लागि स्थापना गरिएको नेपाल स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेड पनि यही अवधिमा सञ्चालनमा आएको छ । यो कम्पनीमा कोषको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । योसँगै कोषले जनकपुर चुरोट कारखानासँग खरिद गरेको भवनमा व्यावसायिक भवन बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँंग सम्झौता गरिसकेको छ । कोषको सेवालाई विस्तार गर्न बुटवल शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ भने कैलालीको अत्तरियामा यही वैशाखदेखि कार्यालय सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसेकेको छ । कोषको कारोबारको दायरा विस्तार गर्न नागरिक पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस कार्यक्रममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका स्वरोजगार वा रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्ति सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषका सम्पूर्ण कारोबारलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै रकम सङ्कलन तथा भुक्तानी सिधै बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था भइसकेको छ । कोषको भावी योजनाबारे पनि बताइदिनुहोस् न । कोषले वित्तीय सुशासन कायम, आय–व्ययमा पारदर्शिता कायम गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कोषले हालै लागू गरेको लगानी नीति तथा कार्यविधिलाई पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकताअनुरूप समयसापेक्ष सुधार गर्दै जाने छ । समग्र नेपालीको पहुँचमा कोषमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गर्नेछ । सरकारले लागू गरेको प्रादेशिक संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा कोषले सेवा विस्तार गर्ने रणनीति बनाइसकेको छ । अहिले केन्द्रीय कार्यालय र पोखरा, विराटनगर, बुटवलका शाखा कार्यालयबाट सेवा सुचारु भइसकेको छ । केही दिनमै कोषले अत्तरियाबाट सेवा सञ्चालन गर्नेछ । प्रादेशिक शाखाबाट विभिन्न किसिमका योजना कार्यान्वयन र बचत सङ्कलन गर्ने आफ्ना सहभागीलगायत त्यस प्रदेशमा भएका परियोजनामा लगानी गर्न÷गराउन वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ कोषले काम सुरु गरिसकेको छ । सबै प्रदेशमा साना, मझौला र ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने तथा ती प्रदेशमा रहेका कर्मचारीलाई पनि विभिन्न प्रकारका सुविधा प्रवाह गर्ने र कोषका सहभागीको आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो योजना ल्याई केन्द्रीय कार्यालयको कामलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै समतामूलक क्षेत्रमा कोष पुगी मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा योगदान पु¥याउनेछ । सेयरधनीले उठाउँदै आएका लेखापरीक्षण कार्य कहाँ पुगेको छ ? अघिल्ला वर्षहरूमा लेखापरीक्षण गर्न नसक्नुमा कोषको केही कमजोरी रहेको थियो । ती वर्षहरूमा सम्पन्न हुन नसकेको लेखापरीक्षण तथा साधारण सभालाई नियमित गरिएको छ । त्यो अवस्थालाई पार गर्न आव २०७७÷७८ को लेखापरीक्षण कार्य नयाँ सफ्टवेयरको कार्यान्वयन र कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी र त्यसबाट सिर्जित लकडाउनले केही पछि परेको भए पनि सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । कोषका सेयरधनी र आमलगानीकर्ताले समयमै साधारण सभा हुन नसकेको विषयलाई उठाउने गरेकामा २७औँ साधारण सभा छिट्टै नै हुनेछ । साभारः गाेरखापत्र अनलाइन

गण्डकी, २४ चैत (रासस): स्थानीय तहको निर्वाचन भई पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदै गरेका अवस्थामा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यतिखेर राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोग आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन् । सङ्घीयताको नयाँ अभ्याससँगै लामो समयको स्थानीय तहको रिक्तताका अवस्थामा नेतृत्व सम्हालेका पालिकाका पदाधिकारीसहित वडाध्यक्ष एवं सदस्यको यो कार्यकाललाई अवसर र चुनौतीको दोसाँधका रुपमा हेरिएको थियो । घरघरमा सिंहदरबारको अवधारणासहित जनताका हकअधिकारलाई वडा तहबाटै दिने राज्यको लक्ष्यका बाबजुद सीमित स्रोतसाधनमा काम गर्नुपर्दा जनताका अपेक्षालाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न नसके पनि यसबीचमा विभिन्न पूर्वाधार विकाससँगै आगामी दिनका लागि महत्वपूर्ण आधार निर्माण भएको नेतृत्वको दाबी छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले देशकै ठूलो महानगरका रुपमा रहेको पोखरामा यस अवधिमा विभिन्न महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिनुभयो । “धेरै जनअपेक्षाकाबीच काम गरिँरदा विभिन्न पूर्वाधार विकाससँगै समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ व्यवस्थाका कारण सर्वप्रथमः कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, हामीले यसबीचमा १२४ वटा कानुन निर्माण ग¥यौं ।” आफूहरूले काम थाल्दा कार्यालय भवन एवं पूर्वाधारको अभावको अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले कूल ३३ वटा वडामध्ये २१ वडाका नयाँ सुविधासम्पन्न भवन बनेको र बाँकी वडालाई मर्मत एवं पुनःनिर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार महानगरवासीलाई वडाबाटै सेवा सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ अधिकार सम्पन्न बनाउँदै प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरिएको छ । सरकारी कामकाजमा परम्परागत रुपमा चल्दै आएको हातेलेखनलाई पूर्णरुपमा विस्थापन गर्दै प्रविधिमैत्री बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार महानगरपालिकाले हरेक वडामा इञ्जिनीयर एवं जुनियर इञ्जिनीयर व्यवस्थापन गरी योजना, घर नक्शा, राजस्व तथा वडास्तरीय योजनाको भुक्तानी वडाबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाएको छ । महानगरपालिकाले प्रस्तावित योजनाको लागत स्टिमेट गरी सो आधारमा योजना तथा बजेट प्रस्ताव गर्ने पद्दतिको थालनी गर्दै यसलाई सहयोग पुग्ने गरी तीन वर्षीय महानगर आवधिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । सडक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित बनाउने योजनाअनुरुप महानगरभित्र तीन सय मिटर सडक कालोपत्र तथा ढलान गरिएको जनाइएको छ । ‘हामी बनाउँछौं, हाम्रो महानगर’ कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत महानगरको अनुदान र ५० प्रतिशत समुदायको सहभागितामा गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको उहाँको भनाइ छ । महानगरभित्रका ग्रामीण वस्तीका वडामा एक घर एक धारा कार्यक्रम, वृहत् खानेपानी योजना आदि कामबाट महानगरवासी लाभान्वित बनेको उहाँले बताउनुभयो । महानगरवासीलाई न्यायिक समितिमार्फत धेरै लाभ पुगेको बताउँदै उहाँले यसबीचमा २३५ वटा मुद्दा महानगरबाट टुङ्गो लगाइएको जानकारी दिनुभयो । वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रबाट प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह भएको उहाँले बताउनुभयो । महानगर क्षेत्रमा नदी तथा खोलाक्षेत्रको जमिन कटान, पहिरो नियन्त्रण लगायतका कामलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको र विभिन्न सामुदायिक समूहका भवन निर्माण एवं मर्मत सहयोग, दाहसंस्कारस्थल तथा घाटनिर्माण आदि सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको कामलाई जोड दिइए पनि विद्यमान कानुन, महानगरको प्रहरी जनशक्तिको अभाव, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबीचको समन्वयलगायतका कारणबाट अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको महानगरले जनाएको छ । महानगरभित्र विभिन्न स्थानमा ९५ वटा पार्क निर्माण गरिसकिएको छ । एक वडा एक खेलमैदान कार्यक्रमसँगै महानगरभित्र विभिन्न ५० वटा खेलमैदान निर्माण गरिएको छ । महिला सशक्तिकरणका साथै आयआर्जनका दृष्टिबाट कमजोर महिलालाई आयआर्जनसँग जोड्ले् लक्ष्यका साथ उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान सहयोग एवं कम ब्याजमा ऋण सहयोग गर्ने वातावरण तयार गरी महिला उद्यमशीलता अभिवृद्धिका काम अघि बढाइएको छ । पोखराको सडक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन मुख्य चोकमा सेन्सर लाइट जडानका काम भइरहेको, त्यस्तै मुख्य सडक तथा चोकमा सिसी क्यामेरा जडान जस्ता कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदिमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै विद्यालयको मर्मतका साथै शौचालय निर्माण, कम्प्युटर ल्याब स्थापना, विज्ञान प्रयोगशाला, आइसिटी ल्याब आदिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । फेवातालसहित महानगरभित्रका तालको दीर्घकालीन संरक्षणका प्रयाससँगै सौन्र्दयकरण र दीर्घकालीन संरक्षणको योजना तयार पारिएको छ । बढ्दो कोभिड सङ्क्रमण र महामारीबाट नागरिकको सुरक्षाका लागि महानगरले आफ्नो छुट्टै कोभिड उपचार केन्द्र स्थापनासँगै क्वारेन्टिन र आइसोलेशन सञ्चालन, पिसिआर स्वाब सङ्कलनलगायतका कामलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ । विश्वका विभिन्न देशका सहरसँग भगिनीसम्बन्ध विस्तार गर्ने कामअनुरुप पोखरा महानगरले विश्वका विभिन्न १२ सहरसँग सम्बन्ध विस्तारका साथै देशभित्रका सहरसँग सिस्टर सिटीसम्बन्ध कायम गरेको छ । यस अवधिमा साना तथा ठूला फुटपाथ निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, मठ, मन्दिर, चौतारा सम्पन्न भएको महानगरले जनाएको छ । यसबीचमा चाहेरै पनि कतिपय लक्षित काम गर्न नसकिएको बताउँदै प्रवक्ता नेपालीले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने, पोखरा बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्ने, अटोल्याण्ड बनाउर्ने जस्ता केही महत्वपूर्ण काम गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । “चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार झण्डै ७० प्रतिशत काम यसबीचमा सम्पन्न भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय काम कानुनी जटिलता, सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वय, सीमिति साधनस्रोत आदिका कारण हुनसकेका छैनन् ।” पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित २२ वटा वडामा नेकपा एमालेको नेतृत्व छ भने ११ वटा वडामा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ । महानगरको दुई तिहाई स्थानमा निर्वाचित नेकपा एमालेको नेतृत्वले कांग्रेसले नेतृत्व गरेका वडामा भने आग्रह पूर्वाग्रहका कारण बजेट कम दिइएको पोखरा महानगरपालिका कांग्रेस दलका नेता तथा सचेतक रामराज लामिछानेले बताउनुभयो । महानगरको समग्र विकासका लागि प्रतिपक्षका तर्फबाट आफूहरूको निरन्तर साथ सहयोग रहेपनि महानगरको नेतृत्वले त्यसलाई आत्मसात नगरी सधैँ आग्रह पूर्वाग्रह राखेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पोखरा बसपार्क निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण कामलाई अघि नबढाइएको बताउनुभयो । भाषणमा महानगरका गौरवका योजना बनाउने भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्ता कुनै पनि योजना अघि नबढाइएको उहाँको भनाइ छ । महानगर नेतृत्वले सुरुमा स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा गरेकोमा पछि त्यो नसकेर ग्रिन सिटीको कुरा गरेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले त्यो पनि कार्यान्वयनमा नल्याइ अहिले अव्यवस्थित फोहरका कारण पोखरा कुरुप सिटी जस्तै बन्दै गएको बताउनुभयो ।