पोखरा:   नेपाल संघीयतामा गएपछि सबैभन्दा बढी आलोचित क्षेत्र हो, ‘प्रदेश सरकार ।’ 

राजनीतिकर्मीहरुलाई भाग पु¥याउन मात्र प्रदेश सरकार ल्याएको भन्दै नागरिक समाजदेखि आमजनताले प्रदेश सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकार आवश्यक नरहेको भन्दै प्रदेश सरकारको स्वमित्व स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने एकथरीको आवाज रहेको छ । 

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयपछि तीन तहका सरकार निर्माण भएका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह । ७ सय ५३ स्थानीय तह कायम रहँदा, ७ प्रदेश सरकार कायम रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै ७ प्रदेश सरकार गठन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा अब नयाँ प्रदेश सरकारमा नयाँ सरकार गठनको तयारी तीब्र रहेको छ । 

मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आउन नसकेपछि एकल सरकार गठन हुन सकेन । 

यसैबीच गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन । गण्डकीमा  कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि प्रदेश प्रमुख गुरुङले संविधानको धारा १७५ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । उपधारा (२) २ वा सोभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउँछन् । 

कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नआउँदा गण्डकी प्रदेशमा मात्र नभएर ७ वटै प्रदेशमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनबाट सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रिया अगाडी बढेसँगै  नागरिक समाज तथा विभिन्न व्यक्तित्वहरुले प्रदेश सरकार पुनः कर्मचारी र मन्त्रीहरुको डम्पिङ साइड सज्ञा दिएका छन् । एकल बहुमत आउन नसक्दा विभिन्न राजनीतिकदलहरुलाई मन्त्रीको भाग पु¥याउँदा खर्च बढ्ने भन्दै कम मन्त्रालय बनाउन सुझाव समेत दिन थालेका छन् । 

संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो नेतृत्व सम्मालेका नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ७ मन्त्रालयबाट काम सुरु गरेका थिए तर तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तीन चिरा हुँदा उनै गुरुङले गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालयमा भाग पु¥याउन ११ मन्त्रालय पु¥याएका थिए । 

नेपाली राजनीतिको बाँध कहिले, कहाँनेर भत्किन सक्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । ०७८ जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन नसक्दा उनको नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो  । लगत्तै गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको सहयोगमा गण्डकी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रालयको संख्या १२ पु¥याएपछि थप आलोचित बन्न पुग्यो प्रदेश सरकार । 

गण्डकी प्रदेशमा कति मन्त्रालय बनाउने भन्ने जिम्मा अब गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका खगराज अधिकारीको जिम्मामा आएको छ । गण्डकीमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नआउदा नेकपा एमाले, माओवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद अहिले एकिकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दिपक मनाङ्गेको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा चयन भएका हुन् । 

गण्डकी प्रदेशमा कति मन्त्रालय आवश्यक छ भन्ने प्रश्नमा नागरिक समाजका अभियन्ता रामबहादुुर पौडेलले गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालय ७ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरे । 

‘देश आर्थिक रुपमा कङ्गाल हुँदै जान थालेको छ, केन्द्रलाई छोडेर प्रदेश सरकारलाई हेर्दा मन्त्रालय बढी भए, पौडेलले भने, ‘धेरै मन्त्रालय धेरै कर्मचारी धेरै मन्त्री, सेवासुविधामा खर्च बढी भयो, आर्थिक रुपमा देश कङ्गाल हुदै जाँदा प्रदेशका मन्त्रालय कर्मचारी र मन्त्रीहरुको डम्पिङ साइड जस्तो देखियो, काम देखिएन ।’

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका उपाध्यक्ष कपिल कोइरालाले ६ मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रदेशमा १२ मन्त्रालय पु¥याउँदा जनताले बोझको रुपमा लिएको बताए । 

‘सांसदको संख्या गण्डकीमा ६० सदस्य छ, हिसाब गर्दा १० सांसद बराबर १ मन्त्रालय ठिक होला तर ५ सांसद बराबर १ मन्त्रालय बनाइयो, त्यसैले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयलाई जनताले बोझको रुपमा लिए’ कोइरालाले भने । 

प्रदेशका मन्त्रालयप्रति जनताले औचित्य खोजिरहेको भन्दै वडाध्यक्ष भन्दा प्रदेशका मन्त्रीको काम कम देखिएको कोइरालाको टिप्पणी छ । 

‘आम जनताले संघीयता कार्यान्वयनभएसँगै प्रदेशका मन्त्रालयका औचित्यमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिए, प्रदेशमा आफ्नै सरकार खोजे, उनले भने, ‘जनतालाई महत्वकाक्षी देखाएर ल्याएको सरकारमा उपलब्धी केही पनि छैन्, मन्त्रीको काम वडाध्यक्ष जति पनि देखिएन, आर्थिक मन्दीलाई व्यवस्था नगरी भागबन्डाका लागि धेरै मन्त्रालय बनाउनु जनताको मत विपरित जानु हो ।’ 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आन्नदराज मुल्मीले स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारमा निर्भर रहेको धारणा राखे । 

‘सरकार सञ्चालनका लागि आन्तरिक स्रोतको खोजी गर्न तीनै तहको सरकार लागेको छैन जसकारण सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाई भइरहेको छ, मुल्मीले भने, ‘आन्तरिक स्रोतको खोजी नहुँदा निर्यात कम आयात बढी छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिएको छैन्, जसको कारण केन्द्र सरकारले स्रोतको खोजी नगरेसम्म स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारमा निर्भर छन् ।’ 

उनले प्रदेशको काम, पुँजी खर्चअनुसार ६ देखि ७ मन्त्रालय गण्डकीमा पर्याप्त हुन्छ । ‘प्रदेश सरकारको कामकारवाही, पुँजी र पुँजीगत खर्च हेर्दा गण्डकीमा ६ देखि ७ मन्त्रालय ठिक हुन्छ, उनले भने, ‘धेरै मन्त्रालय बनाउनुभनेको खर्चको सिमा बढाउनु हो, जसको कारण प्रदेशको समृद्धको लागि काम हुदैन, त्यसैले कम मन्त्रालय कम खर्च गरेर प्रदेशको समृद्धमा ध्यान जान आवश्यक छ ।’ 

यस्तै नागरिक समाज कास्कीमा आबद्ध गोकुलबहादुर कार्की र विष्णुहरी अधिकारीले पनि गण्डकी प्रदेशमा ७ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय हुँदा सोचेजस्तो विकास निर्माणका कार्यमा अगाडी बढ्न नसक्ने तर्क राखे । 

‘धेरै मन्त्रालय हुनु भनेको हरेक रुपमा खर्च पनि बढ्नु हो, उनीहरुले भने, ‘प्रदेशमा कम मन्त्रालय बनाएर खर्च कम गरौं र प्रदेशको विकास निर्माणमा ध्यान दिऔं, अब मन्त्रालय भन्दा प्रदेशको समृद्धिका लागि ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ 

पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले प्रदेशमा ७ देखि ८ मन्त्रालय उचित हुने धारणा राखे । ‘प्रदेशमा मन्त्रीहरुको मात्र भिड जम्मा गरेर काम हुँदैन, छिटो छरिटो रुपमा काम हुने मन्त्रालय जनताले खोजेका छन्, भट्टराईले भने, ‘प्रदेशमा ७ देखि ८ मन्त्रालय काम गर्ने गरी बनाउन आवश्यक छ, खर्चिलो मन्त्रालय जनताले चाहेका छैनन् । 

बिबिसीका पत्रकार नारायण कार्कीले प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय धान्न सक्ने स्रोत नभएकाले कम भन्दा कम मन्त्रालय बनाउन आगामी सरकारलाई आग्रह गरे । 

‘तीन तहको सरकार मध्य प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोत छैन, मन्त्रालय बढी बनाउँदा स्वतः खर्च बढेर जान्छ, कार्कीले भने, ‘स्रोतले धान्न सक्ने, मन्त्रालयमा कम खर्च, पूर्वाधारमा बढी ध्यान दिन सक्ने ७ देखि ८ मन्त्रालय बनाउन आगामी सरकारलाई अनुरोध छ ।’