नेपालका सरकारी अस्पतालहरु स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड हुन् ।   सबैको पहुँचमा भएर पनि हुनेखाने सहरिया वा उच्च वर्गकाहरु व्यवस्थापनका लागि सरकारी अस्पतालहरु कहिल्यै जान नहुने वा गए इज्जत जाने क्षेत्र जस्तै भए पनि सर्वसाधारण जनताका लागि सुलभ र सुपथ रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरुको उल्लेख्य भूमिका छ ।   सरकारी अस्पतालहरुमा आधारभूतदेखि सबै प्रकारका विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाहरु उपलब्ध छन् । सरकारी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न, उनीहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्न र देशभर स्वास्थ्य सञ्जाल विकास तथा विस्तार गर्न उच्च प्रकारको भूमिका खेलेका छन् । यसका लागि राज्यले निकै ठूलो रकम खर्च गरेको पनि छ । तर पनि सरकारी अस्पतालप्रति आम जनताको त्यति सकारात्मक दृष्टिकोण छैन ।   यसका मुख्य कारणहरुमध्ये सरकारी अस्पतालहरुको फितलो व्यवस्थापन, मागअनुसार कम स्रोतसाधन र जनशक्तिका कारण अस्पतालहरुमा लाग्ने भीड, सेवा लिन पर्खनुपर्ने लामो समय, अस्पतालमा कम गुणस्तरको सुविधा, स्वास्थ्यकर्मीहरुको बोलीव्यबहार आदि हुन् ।   अहिलेको अवस्थामा अधिकांश केन्द्रीय, विशिष्ट, प्रादेशिक र अधिकांश जिल्ला अस्पतालमा बिरामीहरुको भीड लाग्ने गरेको छ ।   यसरी भीड लाग्नुको प्रमुख कारण भनेको सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा माग र आपूर्तिको बीचमा अन्तर हुनु हो । अर्थात् अर्थशास्त्रको सिद्धान्त जस्तै माग बढी हुनु र स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त नभएको अवस्थामा सरकारी अस्पतालहरुमा भीड लाग्छ । जब आवश्यक मात्रामा सरकारी अस्पतालहरुमा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, स्रोत र साधन उपलब्ध हुँदैन, तब चाहिए जति स्वास्थ्य सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन सकिँदैन ।   अनि स्वाभाविक रुपमा भीड बढ्छ । तसर्थ, सम्बन्धित निकाय र स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको भीड व्यवस्थापनका लागि कार्य योजना बनाई उचित कदम चाल्नुपर्छ ।   त्यसो गरेमा हरेक स्वास्थ्य संस्थामा लाग्ने बिरामीको भीड व्यवस्थापन हुन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा आठ सय ५० जनसङ्ख्याका लागि एकजना चिकित्सक भए पनि नेपालको ग्रामीण भेगमा भने हरेक एक लाख ५० हजार जनसङ्ख्याका लागि एकजना चिकित्सक उपलब्ध छन् ।   काठमाडौँ उपत्यकाको तथ्याङ्कलाई बिर्सने र नेपालको ग्रामीण भेगको स्वास्थ्य सेवाको दृश्य हेर्ने हो भने अहिले पनि नेपालमा सबै जनसङ्ख्याका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको हरेक एक हजार मानिसका लागि एक चिकित्सक उपलब्ध छैनन् । नेपालमा हरेक वर्ष झन्डै दुई हजार एमबिबिएस र करिब त्यसको आधा विशिष्ट पोस्ट ग्र्याजुएट चिकित्सक जनशक्ति स्वास्थ्य सेवाका लागि तयार हुन्छन् ।   के पर्याप्त चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी हुँदैमा अस्पतालमा भीड नलाग्ने पक्कै होइन । सरकारी अस्पतालहरुमा भीड हुनाका कारण चिकित्सकको कमी, स्रोत र साधनको मात्रै हैन सरकारी अस्पतालको कमजोर व्यवस्थापन पनि भीड लाग्नुको अर्को मुख्य कारण हो ।   सरकारी अस्पतालहरुको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी र दक्ष हुने हो भने सरकारी अस्पतालहरुको व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्न सम्भव छ ।   सेवाग्राहीहरुले चाहेजस्तो सेवा उपलब्ध गराउन र उनीहरुलाई सन्तुष्ट पार्न अस्पतालको नेतृत्व र व्यवस्थापनको अहम् भूमिका हुन्छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा देखिएको कमजोरी के पनि हो भने अस्पतालको नेतृत्वमा दक्ष र राम्राभन्दा पनि मन्त्री वा नेताहरुको नजिक हुने वा ‘हाम्रा’ मान्छेहरुलाई ठूला सरकारी अस्पतालहरुको नेतृत्व वा कार्यकारी पदमा नियुक्ति दिनु हो ।   त्यसरी आएको नेतृत्वले न त सही स्रोत र साधनको उपयोग गर्न सक्छ, न त अस्पतालको सेवासुविधा र गुणस्तरको सुधार नै गर्न सक्छ । त्यसैले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सरकारी अस्पतालहरुको नेतृत्व नियुक्ति गर्नका लागि एउटा छुट्टै स्वतन्त्र निकायको स्थापना हुनु जरुरी छ ।   त्यसले त्यस्ता पदहरुमा नियुक्तिको मापदण्ड तयार गरी विशेष प्रतियोगिताबाट योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गर्न सकोस् । अस्पताल एक विशिष्ट किसिमको संस्था हो ।   अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि समग्र स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनजस्तै, रणनीति बनाउनसक्ने ज्ञान र दक्षता, आर्थिक व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, क्लिनिकल र अन्य सेवा व्यवस्थापन, नियम कानुन आदिको ज्ञान जरुरत पर्छ । अस्पतालहरुको नेतृत्वदायी भूमिकामा केवल चिकित्सकहरुलाई मात्रै नियुक्ति दिने गरिन्छ ।   त्यस्तो व्यक्ति अस्पताल व्यवस्थापन, नेतृत्व र सञ्चालनमा तालिम प्राप्त छभने दिनु राम्रै हुन्छ । कुनै चिकित्सक आफ्नो मेडिकल क्षेत्रमा विज्ञ हुन सक्छ तर ऊ अस्पताल व्यवस्थापनको पनि विज्ञ नहुन पनि सक्छ ।   त्यसैले सरकारी अस्पतालको नेतृत्व लिने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष किसिमको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन तालिम दिएर अस्पतालको स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी भीड घटाउने कार्ययोजना बनाउने, स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने, अस्पतालको बजेटलाई सही रुपमा खर्च गर्ने, सबै सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउनेजस्ता प्रभावकारी काम गर्नसक्ने बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।   सरकारी अस्पतालहरुमा भीड कम गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नु पनि जरुरी छ ।   समय तालिकाको व्यवस्थापन, नयाँ वा फलोअप बिरामीको नाम अग्रिम रुपमा अनलाइन पद्धतिबाट दर्ता गर्ने, मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन गर्न, एकीकृत सूचना प्रणालीद्वारा सबै सरकारी अस्पतालहरुको स्रोत र साधन उपयोग गर्नेदेखि दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको उपयोग गर्न सकिन्छ ।   एकीकृत सूचना प्रणालीद्वारा स्वास्थ्य सेवाको माग र आपूर्ति, स्रोत र साधनका बारेमा सबै स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई दैनिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने हो भने स्वास्थ्य सेवामा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ । ग्रामीण भेग वा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका जनतालाई टेलिमेडिसिनमार्फत फलोअप वा नियमित स्वास्थ्य सेवा दिने हो भने अस्पतालको भीड घटाउन सकिन्छ ।   स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वमा आएपछि सङ्घीय तथा केन्द्रीय अस्पतालहरुमा अनलाइन पद्धतिबाट नाम दर्ता प्रणाली सुरु भएको छ । यो कदम निकै स्वागतयोग्य छ ।   अस्पतालहरुमा भीड व्यवस्थापन गर्न र घटाउनका लागि यसको सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसका लागि आमनागरिकले थाहा पाउनेगरी जनचेतना बढाउन, प्रयोगमैत्री प्रविधि उपयोग गर्न र सूचना प्रविधिको पहुँच आम नागरिकसम्म पु¥याउन सम्बन्धित निकायले उल्लेख्य भूमिका खेल्नु जरुरी छ ।   हरेक अस्पतालमा आउने बिरामीहरुलाई पहिलोपटक नाम दर्ता गरिसकेपछि फलोअपमा आउँदा वा अरू कसैको लागि अनलाइनबाट नाम दर्ता गर्दा के कसरी गर्ने भन्ने जानकारीसहितको पर्चा दिने, अस्पतालको बहिरङ्ग र अन्य क्षेत्रमा जानकारीमूलक बोर्ड राख्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरुले यससम्बन्धी जानकारी बिरामी वा बिरामीका आफन्तलाई दिने हो भने अनलाइन नाम दर्ता प्रणाली लोकप्रिय हुनेछ र यसको प्रभावकारिता पनि बढ्नेछ ।   हरेक सरकारी अस्पतालका आ–आफ्नै विशेषता र कमजोरीहरु पनि हुन्छन् । तिनको पहिचान गरी आफ्नो अस्पतालको पूर्वाधार, जनशक्ति, स्रोत र साधनको कसरी अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ, अस्पतालको सेवा र गुणस्तरको कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन गरी कार्ययोजना बनाउने र लागू गर्ने काम अस्पताल नेतृत्वको हो ।   यदि अस्पतालमा यस्तो अध्ययन गर्नसक्ने र योजना बनाई लागू गर्नसक्ने जनशक्ति छैन भने यस्तो काम गर्नसक्ने कुनै फर्म वा विशिष्ट दक्ष परामर्शदाताको सहयोग लिन सकिन्छ । यस्तो पुनरवलोकन र सुधार योजना बनाउनका लागि स्वास्थ्य व्यवस्थापन क्षेत्रमा केही व्यवस्थापकीय विधि वा तरिका पनि प्रचलनमा छन् ।   यी विधिहरु नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । हरेक सरकारी अस्पतालले अस्पतालको सेवा र गुणस्तरको सुधारका लागि कार्ययोजना बनाई सेवा लागू गर्दा अस्पतालमा भीड कम हुने मात्रै कम हुने हैन, व्यवस्थापकीय कमी कमजोरीमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ । कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा बिरामीको भीड पूर्णरुपमा सधँै शून्यमा झार्न सकिँदैन । स्वास्थ्य सेवामा यो परिकल्पना पनि गरिँदैन ।   स्वास्थ्य सेवा वा अस्पतालको प्रकृति नै त्यस्तो हो, जहाँ कहिलेकहीँ नसोचेको बिरामीको भीड लाग्नसक्छ । अस्पतालको क्षमता र बिरामीको चापबीच असन्तुलन हुनसक्छ ।   अस्पताल व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा बिरामीलाई उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधाहरुको गुणस्तर सुधार, बिरामीलाई सेवाप्रति सन्तुष्ट पार्दै भीड व्यवस्थापन गर्ने तरिका र विधिका बारेमा पढ्ने र पढाउने गरिन्छ ।   यस्तो तालिम बिरामीको भीड व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व लिने व्यक्तिले लिनु जरुरी छ ।

नेपालको आँखा उपचार सेवाले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्ठा हाँसिल गरिरहेको छ ।   पछिल्लो समय भारतीय सीमा क्षेत्रका नागरिक एवं अन्य देशका नागरिक समेत नेपालका आँखा उपचार केन्द्रमा सेवा लिन आउनेक्रममा बृद्धि भइरहेको छ । अर्काेतर्फ नेपालका नेत्रविशेषज्ञले विदेशमा पु¥याएको सेवा तथा अनुसन्धान अब्बल कहलिएका छन् ।   नेपाली नेत्रविशेषज्ञद्वय सुशीला पटेल र सविता ढकालले बङ्गलादेशको आन्दोलनका क्रममा आँखामा समस्या देखिएका घाइतेका ढाकामा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । घाइतेको आँखा उपचार गर्न नेपाल नेत्रज्योति सङ्घद्वारा सञ्चालित लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा रिसर्च सेन्टर रण अम्बिका शाह आँखा अस्पताल भैरहवाले चिकित्सकद्वयलाई त्यसतर्फ पठाएको थियो ।   अस्पतालका व्यवस्थापक प्रकाश रायमाझीका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत डा पटेल कर्निया सर्जनको एशोसियट प्रोफेसर तथा डा ढकाल भिट्रो रेटिना सर्जन हुनुहुन्छ ।   उहाँहरु नेशनल इन्ष्टिच्यूट अफ अप्थालमोलोजी ढाकाको आग्रहमा बङ्गलादेश जानु भएको हो । अस्पतालका सूचना अधिकारी प्रतिक पाण्डेका अनुसार नेपाली चिकित्सकले यही असोज १८ गतेदेखि ढाकामा विशेषज्ञ उपचार सेवा प्रदान गरिरहनुभएको छ ।   योक्रम यही असोज २३ गतेसम्म जारी रहने छ । आन्दोलनका क्रममा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा विशेष गरेर आँखामा चोट लागि नानी च्यातिएका, नानीमा गहिरो चोट लागेका, आँखाको पर्दा च्यातिएका, आँखामा चोट लागि घाइते भएका, आँखामा रगत आएका लगायत समस्या देखिएका बिरामीको उपचारका साथै शल्यक्रिया गरिएको छ ।   नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका महासचिव भरतबहादुर चन्दका अनुसार सेवा नेपाल र सेवा फाउन्डेसनको समन्वय तथा नेशनल इन्ष्ट्रिच्यूट अफ अप्थालमोलोजी ढाकाको आग्रहमा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई बङ्गलादेश पठाइएको हो ।   उहाँले भन्नुभयो, “छिमेकीलाई समस्या पर्दा सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । विगतमा पनि हामीले बङ्गलादेशस्थित नेपाली राजदूतावासका समन्वयमा बङ्गलादेशमा आँखा परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिसकेका छौँ । उहाँहरुले सेवा फाउन्डेसनमार्फत चिकित्सक पठाउन आग्रह गरेपछि हामीले हाम्रो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सलाई बङ्गलादेश पठाएका छौँ । यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध नागरिकस्तरमै थप प्रगाढ हुने विश्वास लिएका छौँ र आगामी दिनमा समेत दूतावाससँगको सहकार्यमा बङ्गलादेशका विभिन्न स्थानमा आँखा शिविर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ ।”   पछिल्लो समय बङ्गलादेशबाट व्यक्तिगत रुपमा नै आँखाका बिरामी उपचारका लागि नेपाल आइरहेका छन् ।   सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२३ मा मात्र भारत बङ्गलादेशसहित विभिन्न देशबाट आठ लाखभन्दा बढी बिरामीले सङ्घको सञ्जालमार्फत आँखाको उपचार गराएका छन् ।

डेङ्गु सङ्क्रमणबाट गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म तीन पुरुष र चार महिला गरी सात जनाको मृत्यु भएको छ ।   स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उक्त रोगका कारण गत साउन १० गते तनहुँका ४८ वर्षीया पुरुषको मृत्यु भएको थियो । त्यसयता साउन २२ मा कास्कीका ४० वर्षीया पुरुष, साउन ३१ गते कास्कीकै ५२ वर्षीया महिला र भदौ १९ गते म्याग्दीका ६१ वर्षीया पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।   कास्कीमा भदौ २१, असोज २ र १४ गते गरी क्रमशः ८१, ७० र ७५ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सन् २०२४ जनवरीयता गण्डकीमा १२ हजार सात सय २६ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयलका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत प्रशान्तराज शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश राजधानीसमेत रहेको कास्कीको पोखरा डेङ्गु सङ्क्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ ।   पोखरा महानगरपालिकामा मात्रै हालसम्म छ हजार चार सय ५२ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।   गत जनवरीमा जम्मा ७० जनामा डेङ्गु देखिएकामा त्यसयताका नौ महिनामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेर साढे १२ हजारभन्दा माथि पुगेको हो ।   अधिकृत शर्माले गत जुलाईयता डेङ्गुको सङ्क्रमण दर बढ्दै गएको बताउनुभयो । जुलाईमा सात सय २८, अगष्टमा चार हजार ८३, र सेप्टेम्बरमा छ हजार सात सय २० जनामा डेङ्गु देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी कास्कीमा छ हजार पाँच सय ४८ र सबैभन्दा कम मनाङमा जम्मा दुई जनामा उक्त रोगको सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो ।   तनहुँमा २८ सय ६१, पर्वतमा एक हजार एक सय ४६, गोरखामा छ सय ६४, बागलुङमा पाँच सय ३९, स्याङ्जामा चार सय ४३, म्याग्दीमा दुई सय १३, नवलपुरमा एक सय ८१, लमजुङमा एक सय २० र मुस्ताङमा नौ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।     असारदेखि कात्तिकसम्म डेङ्गु सङ्क्रमणको बढी जोखिम हुने र चार प्रकारको भाइरसबाट मानिसमा डेङ्गु सङ्क्रमण हुने गरेको चिकित्सक बताउँछन् । समयमा उपचार नभए डेङ्गुबाट बिरामीको मृत्युसमेत हुनसक्ने भएकाले विशेष स्वास्थ्य सचेतना अपनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।   डेङ्गुको फाइरस फैलाउने लामखुट्टे खाल्डाखुल्डी, पुराना टायर, ड्रम, भाँडाकुडा आदिमा जम्मा भएको पानीमा बस्ने हुँदा तिनलाई खाली गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । डेङ्गु ‘एडिस एजिप्टाई’ जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने गर्छ ।   यो लामखुट्टले जम्मा भएको सफा पानीमा फुल पार्ने र लार्भा हुर्काउने गर्छ । डेङ्गुको सङ्क्रमणपछि एक्कासी उच्च ज्वरो आउने, रक्तस्राव हुने, टाउको, शरीर दुख्नेजस्ता लक्षण देखा गर्ने जनाइएको छ ।

गोरखाका आँखाका बिरामीकोे निःशुल्क शल्यक्रिया गरिइएको छ ।   गोरखा लायन्स आँखा सेवा केन्द्रले जिल्लाका विभिन्न पालिकामा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया शिविरमार्फत १३ जना आँखाका बिरामीको मोतियाबिन्दुको सोमबार शल्यक्रिया गरेको हो ।   केन्द्रका प्रशासकीय अधिकृत विश्वप्रकाश अर्यालले शल्यक्रिया गरिएकामध्ये छ जना महिला र सात पुरुष रहेका जानकारी दिनुभयो ।   केन्द्रले गोरखा र पालुङटार नगरपालिका तथा बारपाक सुलिकोट र भीमसेन थापा गाउँपालिकामा आँखाका बिरामीको शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन गरेको हो ।   लायन्स सेवा केन्द्रले जिल्लाभित्रका विभिन्न समुदाय र विद्यालयमा पुगेर समयसमयमा समुदायस्तरमा निःशुल्क आँखा जाँच, औषधोपचार तथा चश्मा वितरण गर्दै आएको छ ।   शिविरमा मोतियाबिन्दुको समस्या भएका बिरामीलाई आवश्यकताका आधारमा केन्द्रमा ल्याएर समेत उपचार गर्ने गरिएको छ ।

नवलपरासी:     पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीसहित टोली ज्येष्ठ नागरिकको घरदैलोमा पुगेर उपचार सेवा दिन थालेको छ ।  स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीले ज्येष्ठ नागरिकको घरदैलोमा पुगेर प्राथमिक उपचारसहित पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउँदै आएको  नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठ जानकारी दिनुभयो ।    “वयोवृद्ध नागरिक सामान्य जाँचका लागि अस्पताल जान वा पु¥याउन पनि असहज हुन्छ सोही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी घरदैलोमै पुगेका हौँ” उहाँले भन्नुभयो । सेवा पाएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरू हर्सित बनेका छन् ।    वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमा पुगेर स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउने नगरपालिकाको कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक तीन तीन महिनामा यस्तो उपचार सेवालाई निरन्तरता दिने नगरपालिकाको योजना छ  ।

म्याग्दी:     धवलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीमा रु ८९ लाखको लागतमा सात कोठाको दुईतले स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण भएको छ ।       स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका वडाअध्यक्ष यामप्रसाद घर्तीले नयाँ भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  “वडा कार्यालय र स्वास्थ्यचौकी साँघुरो भवनबाट सञ्चालन गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्यचौकी निर्माण भएपछि सेवा प्रवाह सहज भएको छ ।”       सातवटा वडा रहेको धवलागिरि गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष वडा नं १ गुर्जा र वडा नं ३ मुनामा पनि स्वास्थ्यचौकीको नयाँ भवन निर्माण गरेको थियो । वडा नं ७ ताकममा पाँच शय्या क्षमताको अस्पताल भवन निर्माणाधीन छन् ।

गण्डकी:    डेङ्गी सङ्क्रमणविरुद्ध उक्त रोग सार्ने लामखुट्टेको बासस्थान ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै मन्त्रालय परिसरको सरसफाइमा भने बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।  मन्त्रालयको वरिपरि यत्रतत्र रुपमा रहेका पुराना टायर, चर्के–फुटेका भाँडावर्तन, खाली बोतल, कवाडी सामग्री, भान्छाको फोहर आदि नहटाउँदा मन्त्रालयमै डेङ्गी सङ्क्रमणको जोखिम बढेको हो ।  मङ्गलबार अपरान्हपख मन्त्रालय परिसरमा पुग्दा पार्किस्थलको छेउमा रहेका साना टहराको चेपमा रहेका पुराना टायरमा सफा पानी जमेको देखिन्थ्यो ।  स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार डेङ्गी रोग सार्ने ‘एडिस एजिप्टाई’ जातको पोथी लामखुट्टेको बासस्थान सबैभन्दा बढी पुराना टायरभित्र जमेको सफा पानीमा रहने गरेको छ ।  पुराना टायर, ड्रम, खाली बट्टा, पुराना भाँडाकुँडालगायतमा रहेको सफा र जमेको पानीमा उक्त लामखुट्टेले फुल पार्ने र लार्भा हुर्काउने गर्दछ । लामखुट्टको सोही जीवनचक्र खल्बल्याउन बासस्थान खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन भइरहेको हो ।  तर, सिङ्गो गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा लिएको मन्त्रालय नै डेङ्गीको सङ्क्रमण फैलाउने लामखुट्टेको बासस्थान नष्ट गर्नमा चुकेको छ ।  सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अलग्गिएर छुट्टै मन्त्रालयको अस्तित्वमा आएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । मन्त्रालयका भित्री कक्ष र कोठा सफा र चिटिक्क देखिएपछि बाहिरी परिसर भने अव्यस्थित देखिन्छ ।  मुख्य भवनको अगाडिपट्टि रहेको उद्यान पनि सरसरफाइ नहुँदा घाँसको झाडीले ढाकिएको छ ।  चमेनागृहबाट निस्कने फोहर पनि भवनको पछाडिपट्टि लगेर जथाभावी फाल्ने गरिएको भेटिएको छ । पत्रु परेका गाडी, फर्निचरलगायत सामग्री समयमा लिलाम नगरी भद्रगोल अवस्थामा राखिएको छ ।  पार्किङ परिसरमै थन्किएको मिनिट्रकभरि टायर, कार्पेटलगायत कवाडी सामान अलपत्र छाडिएको छ । खुला ठाउँमा राखिएका ती सामानमा पनि आकाशबाट परेको पानी जमेको छ ।  स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेकै दिन मन्त्रालयको सरसफाइको अवस्था दयनीय थियो । हातमुख धुने बेसिनको पाइप फुटेपछि पानीको निकासका लागि तलपट्टि फोहर राख्ने भाँडो थापिएको थियो ।  पुराना फलामका सामान, जस्ता पाता, प्लाष्टिक, पानीका खाली बोतल जहीतहीँ छरिएको अवस्थामा थिए । अरुलाई सरसफाइको सबक सिकाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सरसफाइको अवस्था किन त्यस्तो ? मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत प्रशान्तराज शर्माले मन्त्रालयलमा नियमित सरसफाइ गर्ने गरिएपनि कतै छुटेको हुन सक्ने बताउनुभयो ।  “सरसफाइमा कमी भएको रहेछ भने हामी सम्बन्धित कर्मचारीलाई कुरा गर्छौँ, नयाँ मन्त्रालय भएकाले पनि केही व्यवस्थापकीय काम गर्न बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो । पोखरा महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक राजेन्द्र रेग्मीले डेङ्गी फैलाउने लामखुट्टको टोकाइबाट जोगिन घर, कार्यालय र सार्वजनिकस्थलमा पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी, पुराना टायर, ड्रम, भाँडाकुँडा आदिमा पानी जम्मा हुन नदिने र त्यस्ता स्थल भेटिएमा नष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  महानगरपालिकाले लामखट्टेको बासस्थान खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियान वडा तहदेखि नै सुरु गरेको भएपनि डेङ्गी रोकथाम चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । “वर्षा रोकिएको केही दिनपछि डेङ्गीको सङ्क्रमण फैलने जोखिम उच्च हुने हुनाले समुदायका सबैले सजगता अपनाउनुपर्छ” रेग्मीले भन्नुभयो । जमेको सफा पानीमा बस्ने र दिउँसोमा मात्र मानिसलाई टोक्ने उक्त लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै डेङ्गी नियन्त्रणको उत्तम उपाय भएको उहाँले बताउनुभयो । डेङ्गीको शङ्का लागेमा तुरुन्त परीक्षण गरी र आवश्यकता अनुसार उपचार सुरु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  डेङ्गीको सङ्क्रमणपछि एक्कासी उच्च ज्वरो आउने, रक्तस्राव हुने, टाउको, शरीर दुख्नेजस्ता लक्षण देखा गर्ने गरेको रेग्मीले बताउनुभयो । डेङ्गीले मानिसको ज्यानैसम्म लिने भएकाले सामान्य रुपमा लिन नहुने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर हालसम्म झण्डै १२ हजार जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा मात्रै गत पुसयता पाँच हजार बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । जनघनत्व बढी भएका ठाउँमा डेङ्गी छिटो फैलने हुँदा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सङ्क्रमण तीव्र बनेको हो ।   आगामी कात्तिक महिनासम्म डेङ्गी सङ्क्रमणको जोखिम कायम रहने भएकाले यो वर्ष सङ्क्रमितको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक रेग्मीले बताउनुभयो । उ हाँका अनुसार डेङ्गी सङ्क्रमणबाट पोखरामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । महानगरपालिकाको वडा नं. ५, ८ लगायतका वडा डेङ्गीबाट बढी प्रभावित भएको रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:    शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले सबै प्रदेशमा मुटु रोग उपचारका लागि संयन्त्र विस्तार गर्ने  भएको छ ।  केन्द्रका अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा आज बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट उपलब्ध मुटु रोग उपचार सेवा सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयको योजनानुसार मुटु रोग उपचार सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गर्दै यसका लागि आवश्यक प्रक्रियाअघि बढाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अब केन्द्रले बागमतीबाहेक थप ६ प्रदेशमा सेवा विस्तारको काम अघि बढाइने छ । सबै प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पतालमार्फत विशिष्टीकृत उपचार विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत क्यान्सर रोगको उपचार सुरु भैसकेको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री पौडेलले केन्द्रमार्फत मुटु रोगको उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा संयन्त्र विस्तार गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।   उहाँले गत साउन २७ गते सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकताअनुसार प्रादेशिक अस्पतालहरूमार्फत विशिष्टीकृत उपचार सेवा विस्तार गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।    अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएसँगै अब सबै प्रदेशमा जलन उपचार सेवासमेत निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।

तनहुँ:   तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–४ थर्पु बजार नजिक निर्माणाधीन १० शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  उक्त अस्पताल आगामी कात्तिक मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ रङरोगन भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।  विसं २०७८ जेठ २ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको अस्पताल भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भवन निर्माणको ठेक्का ऋषि शक्तिरहोम निर्माण जेभी कम्पनीले पाएको थियो ।  उक्त भवन विसं २०८० जेठ १० गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । अस्पताल भवन निर्माण गर्न सात करोड ३४ लाख ५० हजार एक सय ९६ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो ।  हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सङ्घीय सरकारको निर्णय बमोजिम अस्पताल निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।  “मानव जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच नहुँदा म्याग्देवासी समस्यामा छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अब अस्पताल सञ्चालनमा आएसँगै यो समस्या समाधान हुनेछ ।” अस्पतालमा एक मेडिकल अधिकृत, एक नर्सिङ अधिकृत, चार स्टाफ नर्स, चार ‘हेल्थ असिसटेन्ट’ र दुई फार्मेसीलगायत २३ जनाको दरबन्दी रहने छ ।