काठमाडौं: निजी व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा छैटौँ चेम्बर एक्स्पो हुने भएको छ । चेम्बर अफ कमर्सले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी भोलिदेखि जेठ ८ गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डमा एक्स्पो आयोजना गर्न लागेको हो । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले एक्स्पोमा स्वदेशी उत्पादनसँगै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु राखिने जानकारी दिनुभयो । एक्स्पोमा व्यापारिक अन्तक्र्रिया, आयात–निर्यातको सूचना आदान–प्रदान एवं नेपाली वस्तुको बजारीकरणमा जोड दिइने उहाँको भनाइ छ । मुलुकभित्र आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीले उत्पादन, उपभोक्ताको चाहना एवं बजारीकरण तथा व्यापारिक गतिविधि प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने अध्यक्ष मल्ल बताउनुहुन्छ । “बाह्य व्यापारिक समुदायसँग सहकार्य गरी स्वदेशी उद्यमी व्यवसायीमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न एक्स्पो प्रभावकारी हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । एक्स्पोमा नेपाली हस्तकलाका उत्पादन, घरेलु तथा खाद्यान्न सामग्री, जडीबुटीजन्य वस्तु प्रदर्शनी गरिने छ । यस्तै अटोमोबाइल, विद्युतीय सामग्री, फेसन वेयर, छालाजन्य वस्तुसमेत प्रदर्शनीमा राखिनेछन् । मेलामा नेपाललगायत भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश तथा अन्य विभिन्न मुलुकमा उत्पादित सामग्रीको कक्ष राखिने छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन एवं गुणस्तरीय वस्तु प्रयोगमा जोड दिन र उपभोक्तालाई सचेत गराउने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।
काठमाडौं: सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार दुई सय रुपियाँले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज (बिहीबार) छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार दुई सय रुपियाँले बढेर एक लाख ११ हजार आठ सय कायम भएको छ । महासङ्घका अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ११ हजार २५० पुगेको छ । साथै चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार ४४५ पुगेको छ ।
पोखरा: पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायीहरुलाई धैर्य नगुमाउन तथा घरधनीहरुलाई घरभाडामा सक्दो छुट दिन अनुरोध गरेको छ । पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रकै सटर तथा कवलहरु खाली हुन थालेपछि संघले। सो आग्रह गरेको हो । संघका महासचिव बलराम आचार्यद्धारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा बैंकको चर्को ब्याजदर,आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायमा आएको सिथिलताले पलायनको अवस्था ल्याएको र यो परिस्थितिबाट व्यवसायीहरुलाई जोगाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ । महासचिव आचार्यले यो विषयमा नेपाल घरभाडा सरोकार समितिसँग परामर्श गरेको जानकारी दिँदै भनेका छन्,‘माहुरीलाई पोलेपछि अर्को पटक मह प्राप्त हुँदैन । माहुरीलाई पालेर मह लिने हो । तसर्थ संकटको यो बेला साबिकको घर भाडामा सम्भव भएसम्म छुट दिन,स्थिति सहज नहुँदासम्म बहाल नबढाउने सुनिश्चितता गर्न हामी घरधनीसँग आग्रह गर्दछौं ।’ संघको विज्ञप्तिमा नियमित भाडा बुझाउनेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने तथा घरधनीसँग मित्रवत् व्यवहार गर्न,सम्झौता अनुरुपको भाडा तिर्नुपर्छ र नतिरे कानुन आकर्षित हुन्छ भन्ने मनन गर्न व्यवसायीहरुसँग आग्रह पनि गरिएको छ ।
काठमाडौं: शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले गिरावट आएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक ९.१८ अंकले घटेर १८५७.२३ बिन्दुमा झरेको हो। पछिल्लो एक सातादेखि नेप्से परिसूचक निरन्तर रुपमा घट्दै आएको छ। त्यस्तै, सेन्सेटिभ इण्डेक्स १.१९ अंकले घटेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स ०.७० अंक र सेन्सेटिभ इण्डेक्स ०.३५ अंकले घटेको छ। बुधवार कारोबारमा आएका २६५ कम्पनीको २१ लाख ५५ हजर कित्ता शेयर ६२ करोड १ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको खरिदबिक्री भएको छ। मंगलबारको तुलनामा बुधबार कारोबार रकम पनि गिरावट आएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन करिब ७० करोडको शेयर कारोबार भएको थियो। बुधबार नेप्सेका १३ उपसमूहमध्ये दुई उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने ११ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। जसमा उत्पादन तथा प्रशोधन र म्युचुअल फण्ड उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। तर यता जलविद्युत, होटल तथा पर्यटन लगायत अन्य उपसमूहको परिसूचक घटेको छन्। नेप्से परिसूचक सामान्य गिरावट भए पनि आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयरमूल्य ६.०९ प्रतिशत बढेको छ। त्यस्तै, श्वेत गंगा हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य ५.६६ प्रतिशत बढेको छ। तर यता एनआईबिएल ग्रोथ फण्डको इकाई मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। बुधवारको कारोबारमा शिवम सिमेन्ट्स कम्पनीको तीन करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ।
पोखरा: पोखराको न्यूरोडस्थित पाल्पा हाउसमा पूर्वखोला गाउँपालिकाका कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादनहरु बिक्री वितरण हुने भएको छ । पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका र समाज उत्थान सहयोगी संस्था देवीनगर पाल्पाको प्रतिनिधि मण्डलको आइतबार पाल्पा हाउसमा स्वागत तथा अन्तक्र्रियामा गाउँपालिकामा उत्पादित कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादन पाल्पा हाउसमार्फत पोखरामा बिक्री वितरणका लागि सहमति जुटेको हो । सो कार्यका लागि पालिकाले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने, पाल्पा हाउस प्रालिमार्फत उचित मूल्यमा कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेबारे दुवै पक्षबाट सहमति जुटेको पाल्पा हाउस प्रालिका अध्यक्ष कुलप्रसाद घिमिरेले बताए । कार्यक्रममा पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापा, उपाध्यक्ष भागिरथी भट्टराई लगायत पालिकाका सबै वडा अध्यक्षहरु, वडा सदस्यहरु र समाज उत्थान सहयोगी संस्थाका अध्यक्ष मोहनबहादुर रखाल लगायतको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा पाल्पा हाउसका संचालक तथा पाल्पाली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी श्रेष्ठ, पाल्पाली समाज पोखराका अध्यक्ष बालचन्द्र परियार, पूर्वखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भागिरथी भट्टराई, समाज उत्थान सहयोगी संस्थाका अध्यक्ष मोहनबहादुर रखाल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । पाल्पा हाउस प्रालिका अध्यक्ष कुलप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत कम्पनीका संचालक तथा समाजका पूर्व अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेल र सञ्चालन हाउसका संचालक खेम सारुले गरेका थिए ।
पछिल्लो समय सहकारीले १० हजार रुपैयाँ पनि भुक्तान गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ एक्सनमा जाने भएको छ । महासंंघले सहकारीलाई थप संकटमा फस्न नदिन र बचतकर्ताको विश्वास कायम राख्न सहकारी समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । सुनगाभा न्यूजसँग कुरा गर्दै समिति संयोजक ओमदेवी मल्लले देशभर रहेका सहकारी संस्थामा आर्थिक समस्या देखिएको भन्दै समाधानार्थ समिति बनाइएको बताएकी छिन् । ‘सहकारीमा आर्थिक समस्या देशभर रहेको पाइयो’ संयोजक मल्लले भनिन् ‘अब ऋणी र सञ्चालक समिति सदस्यहरुको सम्पत्तिसमेत रोक्का गर्नुपर्ने माग राखेका छौं ।’ सहकारीको अवधारणाअनुसार सञ्चालक समिति सदस्यहरुले पनि आफ्नै संस्थाबाट कारोबार गर्ने भएकाले उनीहरुको सम्पत्ति पनि रोक्का गर्न आवश्यक भएको मल्लको ठहर छ । ‘आफै लगानी र सहकार्य गर्ने र ऋण पनि लिन मिल्ने भएपछि सञ्चालकहरुको सम्पत्तिसमेत रोक्का गर्न आवश्यक छ’ मल्लले भनिन् । मल्लका अनुसार यही माग राख्दै संघ र सातै प्रदेशमा सहकारी मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्नेगरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मल्लले बताइन् । समितिले सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या समाधानार्थ सहुलियत ब्याजदरमा सहकारीलाई ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत रहेको छ । महासंघका कार्यसमिति सदस्य खेमबहादुर पाठकले पनि सहकारीका सञ्चालक समितिलाई झनै उत्तरदायी बनाउन उनहिरुको सम्पत्ति रोक्को गर्न आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘ऋणीको सम्पत्तिमात्र हैन स्वयं सञ्चालकहरुको पनि रोक्का गर्ने हाम्रो माग हो’ पाठकले भने । समितिको कार्यक्रमअनुसार गण्डकी प्रदेशमा पनि महासंघले सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेछ । महासंघको प्रतिनिधि रामबहादुर जिसीले सहकारी मन्त्रालय हाल आर्थिक मन्त्रालय मातहत रहेको भएपनि हाल रिक्त रहेकाले रजिष्ट्रारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने बताएका छन् । माग पुरा गर्न समितिले सरकारलाई जेठ २ गतेसम्म अल्टिमेटम दिएको छ । यसबीच माग पुरा नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउने महासंघले जनाएको छ । विभिन्न सहकारीमा देशभर अनुमानित ७४ लाख सदस्य आबद्ध रहेका छन् ।
पोखरा: संगम मरासिनीले पोखराको हङकङ बजारमा व्यवसाय सुरु गरेको एक दशक पुग्यो । संगमसँगै हङकङ बजारमा ४ सय बढी व्यवसायीले सयुक्त रुपमा विभिन्न व्यवसायमार्फत जिविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । २०५२ सालदेखि नै पोखराको विभिन्न सडकमा फुटपाथ व्यवसाय गर्दै आएका संगमसहित अन्य फुटपाट व्यवसायीहरुलाई पोखराको विभिन्न राजनीतिक दल, व्यवसायी, प्रशासनको सहयोगमा पोखराको सडकलाई फुटपाथरहित बनाउने उद्धेश्यले पोखरा महानगरपालिका ९ स्थित कृषि सामाग्री कम्पनीको जग्गा, पोखरा नगर विकास समतिको पोखराको जग्गामा व्यवस्थापन ग¥यो । महानगरपालिकाले तत्कालिन समयमा २०६९\११\१० र १५ गते पोखराका फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई पोखरा महानगरपालिका ९ स्थित कृषि सामाग्री कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको ७ रोपनी जग्गा र उक्त जग्गासँगै जोडिएको नगर विकास समिति पोखराको ३ रोपनीमा व्यवस्थापन गरिएको थियो । संगम मरासिनी हङकङ बजारमा व्यवसाय गर्दै आएका प्रतिनिधि मात्र हुन् मरासिनीसँगै सयौं व्यवसायीहरुलाई २०६९ सालमा नै पोखरा महानगर ९ स्थित कृषि सामाग्री कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको नन्द प्रसाद तिवारीले भाडा लिएको ७ रोपनी जग्गा र उक्त जग्गासँगै जोडिएको नगर विकास समिति पोखराको ३ रोपनीमा व्यवस्थापन गरिएपनि अहिले कृषि साम्रगी कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको ७ रोपनी जग्गा कम्पनीले न्यूनतम १२ लाख १५ हजार भाडाा दिन सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । आन्दोलित भएका ति व्यवसायीहरुले पोखरा महानगर घेर्न नै पुगे । महानगर घेर्न पुगेका व्यवसायीहरुले चर्काे नाराबाजी गर्दै आफुहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । धर्नाको क्रममा व्यवसायहीहरुले ‘४ सय प्रतिशत भाडादर वृद्धि फिर्ता गर, हाम्रो माग पूरा गर, ठेकेदारहरु होसियार, उचित भाडादर कायम गर, साना व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न पाइदैन’ लगायतका नाराबाजी गरेका थिए । ‘हिजो हामी सडकका फुटपाथ व्यवसायी हौं, पोखरालाई सुन्दर र फुटपाथ व्यवसायी मैत्री बनाउने योजनामा साथ दिन हामीलाई कृषि साम्रगी कम्पनीको सामित्वमा रहेको जग्गा र उक्त जग्गासँगै जोडिएको नगर विकास समितिको जग्गामा व्यवस्थापन गरियो, व्यवसायी मरासिनीले भने, ‘तर अहिले बोलपत्र आह्वान गर्दा हामी व्यवसायी मर्कामा प¥यौं महङ्गो सटरमा व्यवसाय गर्न सक्दैनौं ।’ हङकङ बजारको विवाद के हो ? कृषि साम्रगी कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको करिब ७ रोपनी जग्गा नन्द प्रसादक तिवारीले फुटपाथ व्यवसायीहरु स्थातान्तरण नहुँदै भाडामा लिएका थिए । उक्त जग्गासँगै जोडिएको नगर विकास समिति पोखराको करिव ३ रोपनी जग्गामा सयुक्त रुपमा करिव ४ सय बढी फुटपाथ व्यवसायीहरुले तिवारीलाई मासिक रुपमा (६\९ फिटको सटरको ९ सय र ९\९ फिटको सटरको १ हजार २ सय मासिक भाडा दिने सर्तमा व्यवसाय सुरु गरे । उक्त निर्णय २०७० वैशाख १ गतेदेखि लागू भएको हङकङ बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण कुमारी गुरुङले बताईन् । ‘फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई कृषि साम्रगी कम्पनीको र उक्त जग्गासँगै जोडिएको नगर विकास समितिको खाली जग्गामा व्यवस्थापन गर्ने महानगरको निर्णय थियो, अध्यक्ष गुरुङले भनिन्, ‘कृषि साम्रगीको जग्गा नन्द प्रसाद तिवारीले भाडामा लिएका रहेछन् उनैलाई मासिक रुपमा (६\९ फिटको सटरको ९ सय र ९\९ फिटको सटरको १ हजार २ सय मासिक भाडा दिने सर्तमा व्यवसाय सुरु ग¥यौं ।’ उनका अनुसार नन्द प्रसाद तिवारीले कम्पनीसँग सम्झौता गरेको म्याद ०७८ माघ २९ गते नै सकिएपछि झण्डै एक वर्षपछि कम्पनीले मासिक ७ रोपनी जग्गाको १२ लाख १५ हजार मा सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेपछि आन्दोलनमा उत्रेको बताइन् । ‘सरकारी जग्गामा बसेका छौं हामीले सरकारलाई कर तिदैनौं भनेको होइनौं बजारमा टेण्डरमा जान हुँदैन भन्ने हो, उनले भनिन्, ‘टेण्डरमार्फत आउँदा भाडा महङ्गो हुन्छ, महङ्गो सटरमा व्यवसाय गर्ने लगानी छैन्, लगानी गर्न नसकेपछि सडकमा आउनु बाहेक अरु विकल्प छैन ।’ हङकङ बजार व्यवस्थापन समितिका अनुसार कृषि साम्रगी कम्पनीले नन्द प्रसाद तिवारीको छोरा मिलन प्रसाद तिावरीलाई वार्षिक २० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्दै आइरहेपनि व्यवसायीहरुले ८.३३ प्रतिशत वद्धि गर्दै आएको हाल सम्मको मासिक भाडा तिवारीले कम्पनीलाई मासिक २ लाख ४४ हजार ५ सय १० बुझाउँदै आएपनि ०७८ माघ २९ देखि करा अवधि समाप्त भएको हो । यसैबीच कृषि साम्रगी कम्पनीको सामित्वमा रहेको ७ रोपनी जग्गा कम्पनीले न्यूनतम १२ लाख १५ हजारमा नघट्ने गरी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेपछि अहिलेको भन्दा ४ सय प्रतिशत बढाएर बोलपत्र आह्वान गरेको व्यवसायीको दावी छ । के भन्छ पोखरा महानगर ? हङकङ बजारमा व्यवसायी गर्दै आएका व्यवसायीहरुले कृषि साम्रगी कम्पनी लिमिटेडको ७ रोपनी जग्गा कम्पनीले न्यूनतम १२ लाख १५ हजारमा नघट्ने गरी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेपछि ठेक्कामा लैजान नहुने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । हङकङ बजार व्यवस्थापन समितिले संघीय सरकारका गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, पोखरा वडा नम्बर ९, उद्योग वाणिज्य संघ लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई ठेक्का कार्यान्वयन गर्न दवाव दिन ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । बिहीबार पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि धर्ना दिदैं पोखरा महानगरका कार्यवाहक मेयर मोति तिम्सिनासँग भएको छलफलमा बोलपत्र आह्वानको मिति वैशाख २० सम्म भएकाले कृषि साम्रगी कम्पनी लिमिटेडसँग छलफल गरेर जाने निर्णय भएको हङकङ बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमारी गुरुङले बताईन् । व्यवसायीको ३ बुँदै माग हङकङ बजार व्यवस्थापन समितिले अस्भाविक भाडा वृछि गरि आह्वान गरेको टेण्डर खारेज गरि उचित भाडादर कयाम गरि सिधै कृषि साम्रगी लिमिटेडले बजार व्यवस्थापन समितिसँग बुझ्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । समितिले अहिले तिरिरहेको सामान्य भाडादर भन्दा अस्वभाविक रुपमा भाडा वृद्धि गरि आह्वान गरिएको टेण्डरमा प्रक्रियामा कसैलाई पनि सहभागि नहुन समते अनुरोध गर्दै, सहभागि भएर बजारमा भाडा उठाउन आए व्यसायीहरुले भाडाा बुझाउन नसक्ने भन्दै त्यस स्थितिमा आइपर्ने समस्याहरुमा व्यवसायीहरु जिम्मेवार नहुने उल्लेख गरेका छन् । टेण्डर प्रक्रियामा सहभागि हुनुभन्दा पहिलो बजार व्यवस्थापन समितिसँग सरसल्लाह र छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अनुरोध समेत गरेको छ । माग सहिजिकरण गर्न समिितले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगै प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित कार्यालयमा अपिल समेत गरेको छ । व्यवसायीहरुले ३ बुँदे मागलाई सम्बोधनलाई नगरी न्यूनगत भाडा दर १२ लाख १५ हजारलाई कायम गरी टेण्डर प्रक्रियामा गए सम्पूर्ण व्यवसायीहरु पुनः फुटपाथमै व्यवसाय गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । समितिले आज वैशाख १४ गते बिहान १० देखि १२ बजेसम्म पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा धर्नासमेत दिएको छ । भोलि १५ गते कृषि साम्रगी कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयमा बिहान १० देखि १२ बजेसम्म धर्ना दिने बताएको छ । तस्वीरमा हेरौं:
पोखराः पोखरा महानगरपालिका ९ स्थित हङकङ बजारमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुले आफ्नो समस्या समाधान नभएको भन्दै ३ बुँदे मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी र नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा विगत १० वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएपनि हङकङ बजारलाई टेण्डरमार्फत विस्थापन गर्न लागेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी ३ बुँदे मागसहित आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । पोखराका सडकलाई फुटपाथ व्यवसायी मुक्त बनाउन २०६९ सालमा स्थापना गरिएको हङकङ बजारलाई ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने मनसायले बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमारी गुरुङले बताइन् । ‘विगत १० वर्षदेखि कृषि सामाग्री कम्पनी र नगर विकास समति पोखराको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा हङकङ बजारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छौं, गुरुङले भनिन्, ‘उक्त स्थानमा व्यवसाय गरेवापत (६/९ र ९/९ को) सटरको मासिक भाडा बुझाउँदै आएपनि अहिले टेण्डरमार्फत व्यवसायीहरुलाई विस्थापन गर्न खोजिएको छ ।’ उनले फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई हङकङ बजारमा व्यवस्थापन गरेपनि अहिले टेण्डरमार्फत भाडामा लगाउँदा राज्यलाई नभएर ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य भएको बताईन । कृषि साम्रगी कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको ७ रोपनी जग्गा कम्पनीले न्यूनतम १२ लाख १५ हजार भाडा दिन सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेपछि अहिलेको भन्दा ४ सय प्रतिशत बढाएर बोलपत्र आह्वान गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । ७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कृषि साम्रगी कम्पनीको जग्गा यसअगाडि नन्दप्रसाद तिवारीका छोरा मिलनप्रसाद तिवारीबाट कम्पनीले मासिक रुपमा २ लाख ४४ हजार ५ सय १० बुझ्दै आएपनि ०७८ माघ २९ गतेबाट मिलनसँगको करार अवधि सकिएपछि नयाँ करारका लागि चैत्र २१ गते गोरखापत्र दैनिकमा ३१ दिने अवधिको बोलपत्र कम्पनीले आह्वान गरेको हो । व्यवसायीको ३ बुँदै माग हङकङ बजार व्यवस्थापन समितिले अस्वाभाविक भाडा वृद्धि गरि आह्वान गरेको टेण्डर खारेज गरि उचित भाडादर कायम गरी सिधै कृषि साम्रगी लिमिटेडले बजार व्यवस्थापन समितिसँग बुझ्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । समितिले अहिले तिरिरहेको सामान्य भाडादर भन्दा अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि गरि आह्वान गरिएको टेण्डरमा प्रक्रियामा कसैलाई पनि सहभागि नहुनसमेत अनुरोध गर्दै, सहभागि भएर बजारमा भाडा उठाउन आए व्यसायीहरुले भाडा बुझाउन नसक्ने समितिले जनाएको छ । टेण्डर प्रक्रियामा सहभागि हुनुभन्दा पहिलो बजार व्यवस्थापन समितिसँग सरसल्लाह र छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । माग सहजिकरण गर्न समिितले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगै प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित कार्यालयमा अपिल गरेको छ । व्यवसायीहरुले ३ बुँदे मागलाई सम्बोधन नगरी न्यूनतम भाडा दर १२ लाख १५ हजारलाई कायम गरी टेण्डर प्रक्रियामा गए सम्पूर्ण व्यवसायीहरु पुन: फुटपाथमै व्यवसाय गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । समितिले वैशाख १४ गते बिहान १० देखि १२ बजेसम्म पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र १५ गते कृषि साम्रगी कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयमा बिहान १० देखि १२ बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ ।
काठमाडौं: गुणस्तर परिषद्को १०८औँ बैठकले विदेश निर्यात हुने मूलको पानीको गुणस्तर मापदण्ड पारित गरेको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तयार पारेको सो मापदण्डलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले पारित गरेको हो । विभागले विभिन्न वस्तुको गुणस्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । मापदण्ड पारित भएसँगै अब पानी विदेश निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । परिषद्को सोही निर्णयसँगै पानी, चिया, कफीलगायत वस्तु विदेश निर्यातमा सहज हुने विभागका प्रवक्ता ज्योती जोशी भट्टले जानकारी दिनुभयो । विभागको प्राविधिक समितिले गुणस्तर पारित गर्ने उद्योग तथा वस्तुको प्राविधिक अध्ययन गरी परिषद्मा पठाउने गर्दछ । परिषद्को सदस्यसचिव विभागका महानिर्देशक हुने प्रावधान रहेको छ । विभागका महानिर्देशक दीनानाथ मिश्रले विभागको प्राविधिक समितिले पारित गरेका गुणस्तरलाई मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको गुणस्तर परिषद्मा पठाइने र सोही परिषद्ले अध्ययन गरेर पारित गर्ने प्रावधान रहेको बताउनुभयो । विभागको प्राविधिक परिषद्ले धेरै वस्तुको गुणस्तर पारित गरे पनि नेपाल गुणस्तर परिषद्को बैठक समयमा बस्न नसक्दा कतिपय गुणस्तर पारित हुनसकेका छैनन् । पानीको गुणस्तर मापदण्ड पारित भएसँगै अब मूलको पानीको विदेश निर्यात हुने र विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा विभागले लिएको छ । नेपाल गुणस्तर परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ गुणस्तर पारित गरेको थियो ।