काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठक बस्दै छ । बैठक केहीबेरमा संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने छ । बैठकमा बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल हुने रास्वापाले जनाएको छ । कांग्रेस र एमाले सत्ता समीकरणमा समझदारी गरेपछि रास्वपा आन्तरिक छलफलमा जुटेको हो । कांग्रेस र एमालेले सोमबार मध्यरात आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने लगायतका विषयमा समझदारी गरेका छन् । यद्यपि समझदारी पत्र सार्वजनिक भएको छैन ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पूरक परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षा साउन २३ गतेदेखि ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । असार १६ गतेको बोर्डको निर्णय अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा नियमित परीक्षार्थीको रूपमा सम्मिलित भई ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका र अनुपस्थित भएका सबै परीक्षार्थीहरूका लागि पूरक (ग्रेडवृद्धि) परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । परीक्षाको आवेदन फाराम परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेवसाइट www.see.gov.np बाट डाउनलोड गरी भर्न सकिनेछ । कुनै आकस्मिक बिदा पर्न गएमा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पूर्व सूचनाविना परीक्षा स्थगित हुनेछैन । परीक्षार्थीले आवेदन फाराम भरी प्रति परीक्षार्थी रु. ५००।( राजश्व खाता नं १४२२३ मा जम्मा गरेको भौचर, प्रवेशपत्रको प्रतिलिपि र ग्रेडसिट (वेवसाइटबाट डाउनलोड गरेको) सहित संलग्न राखी सम्बन्धित विद्यालयमार्फत मिति २०८१ साउन १६ गतेसम्ममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पेश गर्नुपर्नेछ । २०८० सालको नियमित परीक्षाको प्रवेशपत्र नै पुरक परीक्षाको प्रवेशपत्र कायम गरिएकोले सोही प्रवेशपत्रका आधारमा परीक्षामा सहभागी हुनुपर्नेछ । परीक्षा केन्द्रहरूको जानकारी सम्बन्धित शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूबाट हुनेछ । तोकिएको केन्द्र र तालिका अनुसार परीक्षामा सामेल नहुने परीक्षार्थीलाई परीक्षाको अर्को व्यवस्था गरिने छैन । परीक्षाफल रद्द भएका परीक्षार्थीहरु ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुले पुरक (ग्रेडवृद्धि) परीक्षामा सामेल हुन आवेदन फाराम भर्ने परीक्षार्थीहरुको विवरण २०८१ साल साउन १८ गते सम्ममा विद्यालयगतरुपमा विषय समेत खुल्ने गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० मा आइपुग्ने गरी पठाउनुहुन र परीक्षार्थीले बुझाएको आवेदन फाराम ६ महिनासम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले नै सुरक्षित राख्नुहुन बोर्डको अनुरोध छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । यही असार १ गते गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले गण्डकी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकले पारित गरेको हो । मन्त्री गुरुङले आव २०८१/८२ का लागि रु ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब १६ करोड, पाँच लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रहेको छ । चालुतर्फ कूल विनियोजनको ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत हो भने पुँजीगततर्फ कूल विनियोजनको ५९ दशमलव १९ प्रतिशत हो । यसअघि विभिन्न बैठकमा सदस्यहरूले बजेटका सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । बैठक बिहान ९ बजे देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बस्नेछ । बैठक नेकपा एमालेसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । बैठकले एमालेसँग सत्ता साझेदारीका विषयमा भएको समतिलाई अनुमोदन गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेस–एमालेले सरकारको नेतृत्वको आलो–पालो गर्ने सहमति गरेका छन् । उक्त सहमतिमा पदाधिकारीको समर्थन खोज्न सभापति देउवाले बैठक बोलाएका हुन् । सहमतिअनुसार सुरुका दुई वर्ष एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने र बाँकी अवधि कांग्रेसले गर्ने समझदारी भएको छ ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सरकार संचालनका लागि नयाँ गठबन्धन बन्ने सहमति भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र दोस्रो कार्यकाल शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको हो । सोमबार राति भएको सहमतिमा कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिनेदेखि प्रदेशमा कुन पार्टीले कति प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा पनि छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेले अर्थ मन्त्रालयसहित ९ वटा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसहित नेपाली कांग्रेसले १० वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको नेपाली काँग्रेसका प्रचार बिभाग प्रमुख मीन बिश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो।
रोल्पा: रोल्पामा सोमबार बेलुकी भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सात जनाको सनाखत भएको छ। घर्तीगाउँबाट तालाबाङ तर्फ जाँदै गरेको लु १ ज ३२५२ नम्बरको जीप साँझ ६ बजेतिर माडी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ परेवा छहरा भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा सात जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा माडी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ तालबाङकी ३३ वर्षाीया जुनमाया खड्का, ५० वर्षीया कर्मा घर्ती मगर, ७७ वर्षीय खड्गबहादुर डाँगी रहेका छन्। सोही वडाकी ३० वर्षीया अमृता घर्ती उनकी १८ महिनाकी छोरीको दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। त्यस्तै परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर २ राङ्सीकी ३३ वर्षीया रामकली पुन र ७० वर्षीय झुपलाल डाँगीको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका ६ जनालाई अन्यत्र अस्पताल रिफर गरिएको छ। घाइते खगेन्द्र बाँठाको रोल्पामै उपचार जारी छ। सामान्य चोटपटक लागेकी दिलकुमारी घर्ती मगर भने उपचारपछि घर फर्किएकी छिन्। उनी जीप दुर्घटना हुँदै गर्दा हाम फालेर जोगिन सफल भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक रोहितकुमार शाहीले बताए। जीप दुर्घटनामा चालकसहित १५ जना घाइते भएका थिए । जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी भरत लामाका अनुसार जीप गुडिरहेको समयमा अचानक पहिरो खस्न थालेपछि चालकले गाडी पछाडि हटाएका थिए। गाडी स्टार्ट भइरहेकै अवस्थामा ओर्लिएर ओट राख्न खोज्दा उक्त दुर्घटना भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। दुर्घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ।
म्याग्दी: म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-३ मुसुङका लालबहादुर घर्ती यतिखेर खेतमा रोपाइँ गर्दै हुनुहुन्छ । रोपाइँमा व्यस्त भए पनि उहाँको ध्यान भने पाखो र खेत नजिकैको खाली जग्गामा लगाएको टिम्मुरका बोटमा पुगेको देखिन्छ । घर्तीले आफ्नै बारीमा नर्सरी स्थापना गरेर टिम्मुरका बिरुवा उमारी बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । डिभिजन वन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत सङ्घसंस्थाको पहलमा प्राविधिक तालिम लिएर स्थापना गरिएको नर्सरीबाट २५ मा प्रतिबिरुवा बिक्री हुने गरेको घर्तीले जानकारी दिनुभयो । म्याग्दीमा टिम्मुरखेती व्यावसायिक बन्दै गएको छ । खेतबारीका कान्ला र बाँझो जग्गामा मात्रै होइन खेतीयोग्य जमिनमा पनि अरु खेती छोडेर यहाँका किसानले टिम्मुरखेती गर्न थालेका छन् । बेनी वडा नम्बर ३ भकिम्ली, वडा नम्बर ९ घतान, तोरीपानी र वडा नम्बर १० पात्लेखेतसहित मालिका, मङ्गला र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा व्यावसायिकरुपमा टिम्मुरखेती गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । अन्य अन्नबाली छाडेर खेतबारी, निजी तथा सामुदायिक वनमा टिम्मुरखेती गर्न थालिएको कार्यालयका सहायक वन अधिकृत एवं टिम्मुरविज्ञ चन्द्रमणि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । एक दशकअघिसम्म त्यत्तिकै खेर गइरहेको टिम्मुरको पछिल्लो समय स्वदेश तथा विदेशबाट अत्यधिक माग हुन थालेपछि यहाँका किसान टिम्मुरखेतीमा आकर्षित भएका उहाँको भनाइ छ । जिल्लामा २० समूह गठन गरी टिम्मुरखेती विस्तार भइरहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । टिम्मुरविज्ञ सापकोटाले सामुदायिक वनमा रहेको टिम्मुर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र एकल महिलाले सङ्कलन गरेर बिक्री गर्ने गरेका बताउनुभयो । पाँच वर्ष अघिसम्म ६० घरधुरीले टिम्मुरखेती गरेकामा अहिले करिब एक सय ५० घरधुरीले टिम्मुरखेती गरिरहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । टिम्मुरखेतीलाई प्रोत्साहन गर्न जिल्लास्थित उद्योग सङ्घले विभिन्न किसिमका औजारसहित तालिममा सहयोग गरिरहेको छ । ‘एक गाउँ एक उत्पादन’अन्तर्गत तोरीपानीसहित विभिन्न गाउँमा १९ हजार पाँच सय बिरुवासहित प्राविधिक सहयोग गरिएको सङ्घले जनाएको छ । जिल्लामा किसानले टिम्मुर प्रशोधन गर्ने औजारसमेत ल्याएका छन् । तोरीपानीका नीलपहरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले टिम्मुर सुकाउने, प्रशोधन गर्ने, तौलने, मसला बनाउने औजार खरिद गरेको छ । वन डिभिजन कार्यालयको १० लाख अनुदानमा ती औजार खरिद गरिएको स्थानीय टेकबहादुर चोखालले बताउनुभयो । तोरीपानी गाउँबाट वार्षिक छ हजारको हाराहारीमा बिरुवा जिल्लाबाहिर बिक्री हुने गरेको छ । एकजना किसानले छ किलोदेखि माथि टिम्मुर उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । प्रशोधन औजारको प्रयोगसँगै मसला बनाई बजारमा बिक्री गर्न, मिसावट रोक्न, गाउँकै ‘ब्रान्ड’लाई स्थापित गर्नलगायत बजारीकरणमा सहज भएको कृषक समूहले जनाएको छ । जिल्लामा वार्षिक पाँच हजार किलो टिम्मुरको माग भए पनि वार्षिक तीन हजार किलो मात्र उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यहाँको टिम्मुर विदेशमा समेत निर्यात हुने गरेको छ । म्याग्दीका गाउँमा फलेको टिम्मुर स्वादिलो हुने भएकाले पनि व्यापारी गाउँमै पुग्ने गरेका बेनी–३ मुसुङका अगुवा कृषक लालबहादुर घर्तीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँबाटै प्रतिकिलो एक हजार छ सयदेखि दुई हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।
काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि छामिछानेले सरकारले भष्ट्राचारका विभिन्न ठूला काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भष्ट्राचारका विभिन्न २५ वटा काण्ड पहिचान गरी छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “मेरो र उसको नभनिकन सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रत्येक प्रकरणको छानबिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियार प्राप्त निकायले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नभइ निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने हो भने भष्ट्राचार न्यूनीकरण र नियन्त्रण सम्भव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भष्ट्राचारका घटनामा समेत राजनीतिक दाउपेच हुने विद्यमान प्रवृत्ति सच्याउन जरुरी छ । कुनै पनि कालखण्डमा भएका काण्डमध्ये २५ काण्ड छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।” भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न आफू र सरकार इमानदाररुपमा प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् भष्ट्राचार निवारणका लागि नतिजामुखी प्रयास थालेको बताउनुभयो । सरकारमा रहेका दलहरुको न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा पनि भष्ट्राचार निवारणका लागि कदम चाल्ने उल्लेख छ । “सरकारले न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा भष्ट्राचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भष्ट्राचारको छानबिन गर्ने भनेको छ । भष्ट्राचारी एकदिन कानुनी कठघरामा आउँछन् भन्ने स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै एक पक्षले मात्र सक्रियताका साथ काम गर्दैमा भष्ट्राचार नियन्त्रण हुँदैन ।” पर्याप्त कानुनी आधार, क्षेत्राधिकार र स्रोत साधनसहित भएका संरचनाको स्तरोन्नति आवश्यक भएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो । भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोग र मजबुद संस्थागत संरचना रहेका भए पनि विभिन्न अड्चनले ती निकायबाट आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो कायमै रहेको उहाँको भनाइ थियो । सम्पत्तिको सीमाङ्कनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पञ्चायतकालदेखि हालसम्म कस–कसकाविरुद्ध भष्ट्राचारका मुद्दा दायर भएका छन रु भनेर सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद विद्या भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले विपद् प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास अनुदान कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा भई सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको बताउनुभयो । प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको मारमा सदन, सरकार र सिङ्गो समाज भएको उहाँले बताउनुभयो । “प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाएका छैनन् । यो कुरा मैले यो सदनमा स्वीकार गनैपर्दछ”, गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, “तर अब त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि एउटा विधि बनाउन आवश्यक छ । हामीले नीति बनाएर भविष्यमा हुने कुनै पनि विपद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्री लामिछानेको राहदानीको विषय र विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिनामा भइरहेको छानबिनबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । यसको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री लामिछानेले अदालतमा विचाराधिन रहेकाले यी विषयमा आफू बोल्न उपयुक्त नहुने बताउनुभयो ।
काठमाडौं: अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्य देशको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र नेपाल ऋणको पासोमा नपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले नेपालले लिएको ऋणको लागतसमेत कम रहेको दाबी गर्नुभयो । “ऋणको लागत र जोखिमको दृष्टिकोणबाट अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो सार्वजनिक ऋण सुविधाजनक अवस्थामा छ । हालसम्मको सार्वजनिक ऋणको परिमाण र लागतलाई दृष्टिगत गर्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा ऋणको दिगोपना कायम गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील छ । सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्दै जानेतर्फ सरकार सचेत छ ।” अर्थमन्त्री पुनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण रु ९८ अर्ब आठ करोड थपिएर रु २३ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ । विसं २०८० असारमसान्तमा सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड थियो । हाल नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सरकारको तिर्न बाँकी ऋण ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत छ । तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण रु ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड (४९ दशमलव ४ प्रतिशत) र बाह्य ऋण रु १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड (५० दशमलव ६ प्रतिशत) रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ रु एक खर्ब ९१ अर्ब र बाह्य ऋणतर्फ रु ७३ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख गरी जम्मा रु दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । सो अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ रु एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख र बाह्य ऋणतर्फ रु ३० अर्ब ९३ करोड ११ लाख गरी जम्मा रु एक खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख सावाँ भुक्तानी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनको उपलब्धिबारे अर्थमन्त्री पुनले जानकारी गराउनुभएको थियो । लगानी सहजीकरणका लागि कानुन संशोधन भएको, १९ परियोजनाको आशयपत्र माग ९एक्स्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट–इओआई० आह्वान गरिएको, परियोजना बैंकलाई अद्यावधिक गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई उत्कृष्ट लगानी गन्तव्यको रुपमा प्रस्तुत गरिएकोलगायत उपलब्धि हासिल भएको अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ । लगानी सम्मेलनबाट निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको भनी संसद्मा आलोचना भएको विषयमा अर्थमन्त्री पुनले सरकारको बचाउ गर्नुभयो । “मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा ठूलो अन्तर तथा असमानता देखिएको र समन्यायिक बजेट वितरण हुन नसकेका विषय उठेका छन्”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित निकायको काम, कर्तव्य, कार्यक्षेत्र र अधिकारका आधारमा कुशल विनियोजन, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुसासन कायम हुने गरी समन्यायिक प्रणाली अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।”