काठमाडौं: समानुपातिक पद्धतिमा पाएको १३ सिटमा सांसद चयन गर्दा विधिपूर्वक गर्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कार्यकर्ताले पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारी गरेका छन् । समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारबाट १३ जना चयन गर्दा पार्टीको विधि, पद्धति, बन्दसूचीको क्रम संख्या जस्ता मान्यता मिच्न खोजिएको भन्दै कार्यकर्ताहरुले खबरदारी गरेका हुन् । बिहीबार धर्नामा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुनसरीका अध्यक्ष लालविक्रम थापाले ‘प्राइमरी इलेक्सन’ बाट समानुपातिक पद्धतिका उम्मेदवारको बन्द सूची तय गरेको भन्दै त्यसै अनुसार सांसदहरु चयन हुनुपर्ने बताए । ‘हामीले ‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ भनेर जसरी आकाश थर्किने गरी बोलेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले खाली ध्यानाकर्षण गराएको हो । बिग्रियो भने त बिग्रियो त । तीन करोड नेपालीको पार्टी हो यो । रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले हरेक चिजको उपचार गर्नुपर्छ ।’ रास्वपाका कतिपय समानुपातिक उम्मेदवारले ‘प्राइमरी इलेक्सन’मा पाएको मत अनुसार निर्धारण गरिएको क्रम मिचिने हो कि भन्नेमा शंका लागेको बताएका छन् ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आगामी शनिबार बस्ने भएको छ । शनिबार दिउँसो एक बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, वीपी स्मृति भवन, वीपी नगरमा बस्ने बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा हुनुको साथै नयाँ सरकार गठनबारे छलफल हुने बताइएको छ । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
काठमाडौं: पेरुले इतिहासमै पहिलोपटक महिला राष्ट्रपति पाएको छ । यसअघि उपराष्ट्रपति रहेकी डिना बोलुआर्ते राष्ट्रपति चुनिएकी हुन् । यसअघिका राष्ट्रपति पेड्रो क्यास्टिलो महाअभियोग लागेर पदमुक्त भएपछि डिना राष्ट्रपति चुनिएर सपथ ग्रहणसमेत गरिसकेको बीबीसीले जनाएको छ । यसअघिका राष्ट्रपति पेड्रोले संसद भंग गर्न लागेको सूचना पाएपछि आपतकालीन संसद बैठक बोलाइएको थियो । त्यसपछि पेड्रोविरुद्ध महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गरिएको र हिरासतमा राखिएको बीबीसीले जनाएको छ । ६० वर्षीया बोलुआर्तेले राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि आफू सन् २०२६ सम्म यो पदमा रहने बताइन् । अघिल्ला राष्ट्रपति पेड्रोको कार्यकाल पनि सोही समयसम्म थियो । शपथ ग्रहण गरेपछि बोलुआर्तेले अहिलेको संकट निवारणका लागि राजनीतिक शान्ति सम्झौता आवश्यक रहेको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘यो देशलाई बचाउन मलाई थोरै समय चाहिन्छ ।’
काठमाडौंः निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट निर्धारण गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलले ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनमत पार्टीले थ्रेस होल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभामा एमालेले सबभन्दा धेरै ३४ सिट पाएको छ । कांग्रेसले ३२, माओवादी केन्द्रले १४, रास्वपाले १३, राप्रपाले ७, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले समान ५र५ सिट पाएका छन् । प्रदेशसभातर्फ कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँगै राप्रपाले सात वटै प्रदेशमा सिट पाएको छ । एकीकृत समाजवादीले भने गण्डकीमा डेढ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउन सकेन । अरु ६ प्रदेशमा भने उसले थ्रेसहोल्ड कटाएर सिट पाएको छ । प्रदेश १ मा सबभन्दा धेरै १५ सिट एमालेले पाएको छ । कांग्रेसले १२, राप्रपा र माओवादीले ४र४ तथा जसपा र एकीकृत समाजवादीले १र१ सिट पाएका छन् । यो प्रदेशमा अघिल्लो पटक एक सिट पाएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले यो पटक भने थ्रेस होल्ड कटाउन सकेन । मधेस प्रदेशमा १० दलले समानुपातिकबाट सिट पाएका छन् । सबभन्दा धेरै ९ सिट कांग्रेसले पाएको छ । एमालेले ८, जनमत र जसपाले समान ७र७, माओवादीले ४, एकीकृत समाजवादीले ३, लोसपाले २ सिट पाउँदा राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समान १र१ सिट पाएका छन् । प्रदेशसभामा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले अघिल्लो पटक पनि एक सिट पाएको हो भने जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पहिलो पटक प्रदेशसभामा आएका हुन् । बागमती प्रदेशमा एमालेले सबभन्दा धेरै १४ सिट पाएको छ । कांग्रेसले १२, माओवादीले ७, राप्रपाले ६ सिट पाउँदा एकीकृत समाजवादी र नेमकिपाले २/२ र हाम्रो नेपाली पार्टीले १ सिट पाएको छ । राप्रपाले अघिल्लो पटक एक सिट पाएको थियो भने हाम्रो नेपाली पार्टी नव प्रवेशी हो । गण्डकी प्रदेशमा एमालेले १०, कांग्रेसले ९, माओवादी केन्द्रले ३ र राप्रपाले २ सिट पाएको छ । अघिल्लो पटक समानुपातिक सिट पाएको जसपा (तत्कालीन नयाँ शक्ति) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो पटक डेढ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउन सकेन । लुम्बिनी प्रदेशमा १० दलले समानुपातिकतर्फ सिट पाएका छन् । एमालेले सबभन्दा धेरै ११ सिट पाएको छ भने कांग्रेसले १० सिट पाएको छ । माओवादीले ४, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले २/२ सिट पाउँदा जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १/१ सिट पाएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसले समान ५/५ सिट पाउँदा माओवादीले ४, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले १/१ सिट पाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले र कांग्रेसले समान ७/७ सिट पाएका छन् । माओवादी केन्द्रले ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ सिट पाउँदा राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले १/१ सिट पाएका छन्
काठमाडौँ: निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा सर्वोच्च आउने भनेपछि बुधबार दिनभरजसो सर्वोच्च अदालत परिसरमा चहलपहल रह्यो। प्रहरीहरू तैनाथ थिए, सर्वोच्च गेटमा नेपाल बार एसोसिएसनले धर्ना दिने भनेर उभिए। तर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा अपरान्ह ४ बजेसम्म पनि सर्वोच्च आएनन्। उनी बालुवाटारस्थित निवासमा छन्। राणाले आज दिउँसो २ बजे आफू सर्वोच्च जाने पत्रकारहरूलाई टेलिफोनमा बताएका थिए। तर उनी बालुवाटारको निवास बाहिर निस्केनन्। राणाले अघिल्लो संसदको कार्यकाल सकिएकोले उक्त संसदले लगाएको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद सचिवालयमा निवदेन दिई निष्प्रभावी भएको पत्रसमेत लिइसकेका थिए। उनलाई संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए। त्यही पत्रका आधारमा राणा सर्वोच्च जाने तयारीमा थिए तर गएनन्। सरकारले भने राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको र अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा यसबारे छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने बताएको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राणामाथि महाभियोगको विषय जीवितै रहेको र अब बस्ने संसद बैठकबाट निर्णयमा पुगिने बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले कानूनभन्दा बाहिर गएर संघीय संसद सचिवालयले राणालाई महाभियोग निष्प्रभावीको पत्र दिएकोले उक्त पत्र दिने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ। राणाले सर्वोच्च फर्कने तयारी गरेपछि कानून व्यवसायीहरूले पनि यसको विरोध गरेका थिए।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले यथस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरालाई अदालतमा प्रवेश नदिने संकेत गरेका छन् । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिए लगतै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेको छ । सर्वोच्चको पहिलो प्रश्न छ– २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? दोस्रो– नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न ? तेस्रो– महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? वा निर्वाचनको मितिले ? चौथौ– नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनि उल्लेख गर्नु भएको हो ?
झापा: झापाबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यमा उठेका उम्मेदवारहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापामा धमाधम चुनावी खर्च विवरण बुझाउन थालेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिमार्फत मङ्गलवार चुनावी खर्च विवरण बुझाएका हुन्। ओलीले चुनावी प्रचार सामग्री छपाइ, यातायात, खाजा खाना, सम्पर्क कार्यालय स्थापना र सञ्चालनलगायत गरी विभिन्न शीर्षकमा १८ लाख ८२ हजार ५० रुपैयाँको चुनावी खर्च विवरण बुझाएका सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए। सो क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले ३१ लाख रुपैयाँ चुनावमा खर्च गर्न पाउने प्रावधान थियो। त्यस्तै झापा ५ (२)बाट प्रदेश सांसदमा एमालेबाट निर्वाचित होमबहादुर थापा र झापा १ (२) बाट प्रदेश सांसदमा राप्रपाबाट निर्वाचित सबिना बजगाईंले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छन्। थापाले १२ लाख १८ हजार ९३० र बजगाईंले ६ लाख ४८ हजार ५९० रुपैयाँ ३७ पैसा चुनावी खर्च बुझाएको उनले बताए। झापा १ (२) मा १५ लाख र ५ (२)मा १७ लाख चुनावमा खर्च गर्न पाउने प्रावधान थियो। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी खर्च विवरण बुझाइसक्नु प्रावधान छ। सो म्यादभित्र खर्च विवरण नबुझाए निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्नेछ।
काठमाडौं: नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारी गरेसँगै बार पदाधिकारीहरुले धर्ना सुरु गरेका हुन् । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बार पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायत पनि धर्नामा छन् । संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले बुधबार मात्र जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएका थिए । लगतै जबराले सर्वोच्च फर्किने तयारी गरेका छन् ।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई रोक्न सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेटमा अवरोध गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । ‘हामी प्रदर्शनको तयारीमा छौं, हामी जबरालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न दिँदैनौं,’ सर्वोच्च बारका सदस्य डा. रामहरि त्रिपाठीले भने । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आजैदेखि नियमित कामकाजमा फर्किने तयारी गरेपछि सर्वोच्च बारले अवरोधको तयारी गरेको हो । संघीय संसदका महासचिवले निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएलगत्तै जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारीमा छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा १ फागुन २०७८ देखि निलम्बनमा थिए । महाअभियोग प्रस्तावबारे निर्णय नगरी संसदको कार्यकाल सकियो र नयाँ चुनावमार्फत् नयाँ संसद आएलगत्तै जबराले कामकाजमा फर्कन पाउनुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा मंगलबार निवेदन दिएका थिए । बुधबार संसदका महासचिव डा.भरतराज गौतमले निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी गरेर आजैदेखि काममा फर्कने बताएका छन् ।