पोखरा:    सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा २ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइनेछैन ।’ यसैलाई आधार मानेर प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ ले पनि सोही कुरालाई परिभाषित गरेको छ । तर पछिल्लो समय राइङ सेयरिङको नाममा कानूनको धज्जी उडाउँदै इनड्राइभ (निजी सवारी साधन) ले यात्रु बोक्ने गोरखधन्दा चलाइरहेको छ ।   इन्ड्राइभले काठमाडौंसँगै पछिल्लो समय पोखरामा पनि गतिविधि व्यापक बनाएको छ । पोखराका मुख्य चोकहरुमा अवैधरुपमा इन्ड्राइभ सेवा प्रदायक मोटरसाइकल र ट्याक्सीहरु तैनाथ हुन्छन् । यद्यपि उनीहरु भने खुलेरै इनड्राइभ सेवाको बारेमा बताउदैनन् । किनभने उनीहरुलाई इनड्राइभ अवैध हो भन्ने थाहा छ । यतिमात्र नभएर इनड्राइभरलाई भेटेको खण्डमा ट्राफिकले २ हजार जरिवानासहित कारवाही गर्न पाउने अधिकार छ । त्यसैले इनड्राइभरहरु खुल्दैनन् । यस्तो गैरकानूनी गतिविधिबारे सरोकारवाला र प्रदेश सरकार पनि जानकार छ । तरैपनि चुपचाप छ ।  ‘इनड्राइभ गण्डकी प्रदेशमा दर्ता पनि छैन । स्वीकृत पनि लिएको छैन’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता टिकाराम पौडेलले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘त्यसैले यो अल्टिमेट्ली कानून बर्खिलाप छ ।’  उनले इन्ड्राइभ प्रदेशमा दर्ता नभएको र स्वीकृत नलिएकाले कानून विपरित भएको दोहोर्याए ।   रातो प्लेटको सवारी साधन निजी प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था कानूनमै स्पष्ट उल्लेख गरेको बताउदै सार्वजनिक काममा प्रयोग गर्न नपाईने बताए । ‘रातो प्लेटको सवारी भनेको निजी प्रयोजनका लागि हो, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ ले पनि त्यही भन्छ । कुनै पनि सवारी जे प्रयोजनमा दर्ता भएको हो त्यही प्रयोजनमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्छ । अन्यथा कानून विपरित मानिन्छ ।’  उनले संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ संसोधनको प्रक्रियामा रहेको  बताउदै भने, ‘ऐन संसोधनको प्रक्रियामा छ त्यहाँ यो विषयको सबै कुराहरु समेटियो भने प्रदेशले पाउने अधिकार अनुसार हामी अघि बढ्न सक्छौ ।’ प्रवक्ता प्रौडेलले केन्द्रले नै इन्ड्राइभलाई रोक्न नसकेको बताए । ‘संघीय सरकारले त केन्द्रमै रोक्न सकेको छैन, उनले भने, ‘हामीले नै हात हालेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नै छैन ।’  उनले इनड्राइभको दर्ताका लागि मापदण्ड पनि स्पष्ट नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म त्यस्तो स्पष्ट कार्यविधि र मापडण्ड छैन, उजुरी र प्रयोजन विपरित प्रयोग भएको प्रमाणित भए ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्ने हो ।’ इनड्राइभले गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रलायमा न दर्ता गरेको छ । नत स्वीकृति नै लिएको छ । त्यसैले यसले राज्यलाई राजस्व (कर) तिर्दैन । यतिमात्र होइन यसको पोखरामा कार्यालय पनि छैन । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सेवा दिदै आएको इनड्राइभले अनलाइन दुनियामा व्यापक गतिविधि बढाएको छ । प्राय इनड्राइभलाई पेशा नै बनाएर लागिरहेका छन् भने कतिपय अतिरिक्तरुपमा यात्रु बोक्ने गरेको पाइएको छ । एक इन्ड्राइभरले दैनिक १ हजार ५ सय देखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म कमाउन सक्ने बताए ।  ‘मैले आज १५ सय कमाए, लेकसाइडबाट एउटा विदेशीलाई सराङ्कोट पुर्याएर लेकसाइड छोडेको थिए’, ति इन्ड्राइभरले भने, ‘मान्छे पायो भने त दिनमा २५ सय रुपैयाँसम्म कमाइन्छ । तर लुकीलुकी काम गर्न परेको छ ।’ अर्का इन्ड्राइभरले बिहान र बेलुकी मात्रै अनलाइनमा बस्ने गरेको बताए । ‘मैले दिनमा त जागिर गर्छु, त्यै बिहान र बेलुकी अफिसबाट निस्केपछि काम गर्छु । त्यस्तो कमाई हुन्न तेज जोहो गर्न सजिलो भाछ । जागिर जाने आउने बेला मेसो मिल्दा बोक्छु ।’ पोखरामा इनड्राइभमा संलग्नहरुको अनलाइन समूह छ । जहाँ कोहीपनि व्यक्ति सदस्य बन्न सक्छ । र, व्यवसायमा जोडिन सक्छ । पछिल्लो हप्ता एकैदिनमा २१ जना यस समूहमा जोडिएका छन् । उनीहरुले फेसबुक पेजमा ड्राइभरहरुको नाम र संख्या उल्लेख गरेका छन् ।  तर अहिले पेजमा जोडिन सहज भने छैन । सोही पेजमा रहेका एक जनाले इनड्राइभको वैधानिक र दर्ताबारे प्रश्न गरेपछि एडमिनले उनीसहित २ महिला सदस्यलाई पनि हटाएका छन् । त्यसपछि एडमिनले निकै कडाई गरेका छन् । उनीहरुको समूहको नाम ‘राइडर्स युनियन टिम’ हो । हाल इन्ड्राइभमा आबद्ध समूह नै पोखरामा ७ वटा छन् ।  इनड्राइभले आफ्नै भाडादर कायम गर्दै मनोमानी भाडा असुल्दै आएपछि ट्याक्सी व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन् । ‘उनीहरुले नत सरकारले कायम गरेको भाडा लिन्छन् नत कर नै तिर्छन । हामीलाई त रुनु न हाँस्नु बनाएको छ, एक ट्याक्सी चालकले भने, ‘यसकै कारण हामीले हाम्रो समिति छाड्न परेको छ ।’   रातो प्लेटले यात्रु बोक्न पाइदैनः अध्यक्ष गिरी   गण्डकी पब्लिक लिमिटेडका अध्यक्ष गान्धीराज गिरीले इनड्राइभ अवैध भएकाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिसकेको बताए । उनले रातो नम्बर प्लेटले यात्रु बोक्न नपाइने र स्वतस्फूर्त भाडादर कायम गर्न नपाइने बताउदै नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘इनड्राइभ त इल्लेगल काम हो त्यसैले ट्याक्सी व्यवसायीमाथी चुनौती बढेको छ, उनले भने, ‘रातो प्लेटले सार्वजनिक काम गर्न पाउदैन भन्ने कानूनमै स्पष्ट उल्लेख छ । यो विषय सरकारसँग भनिसकेका छौं ।’   उनले कानून विपरित कार्य भएकाले ट्राफिक प्रहरीलाईसमेत जानकारी दिइसकेको बताए । ‘अवैध रुपमा निजी सवारीले यात्रु बोकेकाले उक्त गतिविधिलाई रोक्न हामी सबैलाई ध्यानाकर्षण गरिसेकेका छौ । सरकारले यसको छिटै निचोड निकाल्नुपर्छ ।’ उनले भने ।   गिरीका अनुसार गण्डकी पब्लिक लिमिटेडसँग गण्डकी प्रदेशभरबाट ७ सय ७५ आबद्ध छन् । उक्त लिमिटेड बाहेक अन्य व्यवसायीहरुक गरि गण्डकी प्रदेशमा करिब २ हजार बढी ट्याक्सी छन् । हाल इनड्राइभकै कारण समिति विवादित बन्न थालेको छ ।    कतिपय ट्याक्सीले समिति छाडिसकेका छन् । र मासिक शुल्कसमेत तिर्न छाडिसकेका छन् ।   अध्यक्ष गिरीले ट्याक्सी व्यवसायीलाई मासिक शुल्क अनिवार्य नगरेको बताए । ‘तपाइहरुले अनिवार्य तिर्नुस् भन्ने हुदैन । मन लागेकाले तिर्ने हो त्यसले दुर्घटना भए क्षतिपूर्ती पाउँछ, गिरीले भने, ‘शुल्क नतिरे क्षतिपूर्ती नत्र पाउन्न ।’   उनले इनड्राइभको विषयलाई वार्ताबाटै हल गर्नका लागि पहल गरिरहेको बताए । ‘गैरकानूनीरुपमा देखिएको इनड्राइभलाई वार्ता र संवादबाटै रोक्न पर्छ भनेर सरकारसँग पटकपटक बसेर ध्यानाकर्षण गरेका छौं ,  उनले भने, ‘यतिमात्र नभएर ट्राफिक प्रहरीलाई पनि जानकारी गरेका छौ अब केही दिनमै अनुगमन हुन्छ भन्ने बुझेका छौं ।’ 

पोखरा:    जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले प्रमुख लिलाधर पौडेलको नेतृत्वमा बिहीबार  गण्डकी प्रदेश  सरकारको एक निर्बाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत काहुखोला (सिक्लेस) दूध पोखरी  सडकको १० कि मि निर्माणाधिन पहिलो सडक खण्डको अनुगमनको गरेको छ। अनुगमनका क्रममा प्रमुख पौडेलले  कास्कीका कुनै पनि बिकास निर्माणका योजनामा गुणस्तर लगायतका बिषयमा जन गुनासो नआउने गरि काम समयमै सम्पन्न गर्ने सरोकारवाला निकाय लाई आग्रह गर्नु भयो । केन्द्र  सरकार , प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारबिच समन्वय र सहकार्य अति आबश्यक भएको भन्दै पौडेलले निर्माण कम्पनीले कुनै लापरबाही गरेको भेटिएमा तुरुन्तै खबर गर्न स्थानीय उपभोक्तालाई आग्रह गरे। बिकासका आयोजनामा जुनसुकै बेला पनि अनुगमन हुन सक्ने र कमि कमजोरी भेटिएमा तत्काल कारबाही हुने तर्फ निर्माण कम्पनी लगायत सरोकारवालाहरूलाइ ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अनुगमनमा जि स स कास्कीका उपप्रमुख सरिता माल ,सदस्य राजु अधिकारी ,स्थानिय जनप्रतिनिधि , प्रदेस तथा स्थानिय तह सहित प्राबिधिक र संचारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको कास्कीका निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी एबम सूचना अधिकारी  झबिश्वर  रेग्मीले जानकारी दिए।

पोखरा:    मखमलको जुत्ता बनाउने १५ दिने तालिम मंगलबार सम्पन्न भएको छ । नेवाः मिस पुच कास्कीको आयोजना, नेवाः खल कास्की, नेवाः ल्याम्ह पुच कास्कीको सहआयोजना तथा पोखरा महनगरपालिका वडा ९ र सिटिइभिटीको सहयोगमा सञ्चालित तालिम सम्पन्न भएको हो । २५ जना प्रशिक्षार्थी सहभागी भएको तालिम फागुन १५ गते बाट ३० गते सम्म नेवाः छे भिमसेन टोलमा भएको थियो । तालिमको प्रशिक्षकको रुपमा सृजनशील महिला समुह तथा सिप बिकास केन्द्र काठमाडौंका अध्यक्ष दिपा शाक्य रहेकी थिइन् । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सिता सुन्दासले तालिमले नेवारी दिदी बहिनीहरुलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने बताइन् । उनले संस्थाले महिला सशक्तिकरणमा गरेको कामको प्रशंसा गरिन् । प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय उत्पादन सँगै महिला सशक्तिकरणलाई जोड दिइको उनको भनाई थियो ।  नेवाः खल कास्कीका अध्यक्ष अशोक पालिखेले नेवाः खलको उद्देश्य भाषा, संस्कृति सँगै सिपको बिकास गर्ने योजना अनुसार तालिम आयोजना गरिएको बताए । नेवाः मिस पुच कास्कीका अध्यक्ष मेनुका श्रेष्ठले सिपले महिलाहरुमा आर्थिक उत्पादनमा सहयोग पुग्ने बताइन् । कार्यक्रम संयोजक सोनी ढेवाजुले चुलो चौकोमा मात्र सीमित महिलाहरुको लागि सिपयुक्त तालिमले जिबिकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने बताइन् । कार्यक्रममा ल्याम्ह पुच कास्कीका अध्यक्ष मधुसुदन जोशी, सिटिइभिटी अन्नपूर्ण प्रमुख मोतिमाया भुजेल, वडा नं. ९ का वडा सदस्य भवना श्रेष्ठ, नेवाः पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष सञ्जयकुमार मल्ल, सिटिवान टेलिभिजनका निर्देशक अनिशा श्रेष्ठ, प्रशिक्षार्थी अम्बिका मुल्मी लगायतले बोलेका थिए ।

पोखरा:    नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले योजनाबद्ध विकास अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् । देशको चौतर्फी विकासका लागि आवधिक कार्ययोजना आवश्यक हुने उनको तर्क थियो ।  उनले कार्ययोजना बिनाको कुनै पनि काम सफल नहुने भन्दै हरेक क्षेत्रमा यसको महत्व रहेको दाबी गरे । प्रेस चौतारी नेपाल गण्डकी प्रदेश कमिटीको पोखरामा सम्पन्न तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले संगठनलाई चुस्त राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । एमालेका जनसंगठनहरुमा रहेका कमजोरीहरुको खोजी र निराकण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।  कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा सिद्धान्त प्रधान हुने भएकाले संसाररभरका कम्युनिष्टहरुले विधिमा बसेर काम गर्ने गरेको पनि जिकिर गरे । ‘कहिलेकाहिँ पार्टीमा सिद्धान्त र विधिभन्दा व्यक्तिप्रधान भएको देखिन्छ, तर विशिष्ट परिस्थितिमा मात्रै त्यस्तो देखिएको हो’, गुरुङले भने,‘सिद्धान्त र विधिलाई व्यवहारमा लागू गर्नसक्ने, विशिष्ट परिस्थितिको सामना गर्नसक्ने व्यक्ति नै नेता हो ।’ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका उपसचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख रस्मी आचार्यले पत्रकारिता क्षेत्र प्रविधि मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । आचार्यले सूचना र सञ्चारको युग भएकाले दिनदिनै परिवर्तन हुने प्रविधिलाई युवा पत्रकारहरुले आत्मसाथ गर्नसक्नुपर्ने बताए ।  बैठकमा नेकपा एमालेका प्रदेश कमिटी सदस्य तथा प्रेस चौतारी इञ्चार्ज रामकृष्ण ज्ञवाली, केन्द्रीय उपाध्यक्ष गणेश पाण्डे, महासचिव हिरामान लामा, सचिव शुष्मा पौडेल र कोषाध्यक्ष इन्द्र आचार्यलेलगायतले बोलेका थिए । बैठकले संगठन सुदृढीकरणसहित प्रदेश अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद पौडेलले राखेका २१ प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकबाट विभिन्न विभाग गठन गरिएको महासचिव आश गुरुङले बताए ।  

पोखरा:   पोखरा महानगरपालिका सार्वजनिक लेखा समितिले वडा कार्यालयको लेखा प्रणाली, आर्थिक, प्रशासनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा अनुगमन सुरु गरेको छ ।  वडा कार्यालयमा सम्पादन हुने लेखा सम्वन्धि कार्यहरु पारर्दशी भए नभएको, खर्च र  आम्दानीका विषयमा अनुमगन गदै वडाका जनप्रतिनिधिसंग छलफल गरेको छ । लेखा समितिले सोमबार पोखरा महागनर वडा नम्वर १० बाट अनुगमन सुरु गरेको हो ।  लेखा समितिका सभापति झपट रानाभाट, सदस्यहरु  बलराम पौडेल, विष्णुमणी बराल, दुर्गादेवी के.सी.थापा, रामजी प्रसाद पौडेल, लेखा समितिका सदस्यसचिव रोमनाथ उपाध्याय सहितको टोलीले वडाको खर्च खाता, आम्दानी खाता, प्रथम चौमासिकको कुल आम्दानी र खर्चको विवरणका बारेमा वडाध्यक्ष र वडा सचिवसंग जानकारी लिनुभएको  थियो । त्यस्तै वडामा ब्यवसाय दर्ताको अवस्था, घरबाटो फुकुवा, आयश्र्रोत प्रमाणीकरण, सम्पत्ति मुल्यांकन र अन्य सिफारिसको चलानी सख्या बारे जानकारी लिएको थियो ।  समितिले वडाभित्र विद्युत मिटर जडान सिफारिस, संस्था नविकरण सिफारिस र अन्य सिफारिसको अवस्था बारे जानकारी लिएको थियो । समितिले वडाभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक र नीजि विद्यालयको अवस्था, नीजि विद्यालयले दिनुपर्ने छात्रबृत्ति, विद्यालय व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिको सहभागिता लगाएका बारेमा चासो राखेको थियो । समितिले कर तथा राजस्व असुलिको रकम बैकमा समयमा जम्मा भएको नभएको, कर तथा राजस्व असुलिको रकम नगदै रहेको नरहेको यदि रहेको भए कस्को जिम्मा रहेको नरहेको यदि रहेको भए कस्को जिम्मामा रहेको कर तथा राजस्व असुलिमा देखिएको समस्या, लेखा ब्यवस्थापनमा देखिएको समस्या र राजस्व परिचालनमा देखिएको सम्भावनाका बारेमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसंग प्रश्न गरिएको लेखा समितिका संयोजक झपट रानाभाटले जानकारी दिनुभयो । उहाँले लेखा चुस्तदुस्त राख्नुपर्ने बताउदै वडा कार्यालहरुबाट हुने सेवा प्रवाहलाई थप ब्यवस्थित गर्न अनुगमनले सहज पु¥याउने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । वडा अध्यक्ष राजेश गुरुङले लेखा ब्यवस्थापन, कर्मचारीहरुको कार्यसम्पाद सन्तोषजनक रहेको बताउदै राजस्व संकलनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले घरभाडा कर संकलन हुन नसकेको बताउनुभयो । मुख्य सडकहरुमा सञ्चालनमा रहेका ब्यवसायीले ३५ सयको घरभाडा सम्झौता ल्याउने गरेको र आफुले हस्ताक्षर नगरेको बताउदै यसलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । वडा सदस्य पुणचन्द्र न्यौपानेले वडाभित्र रहेको औद्योगिक क्षेत्रभित्रका कति व्यवसाय छन भन्ने बारे वडामा जानकारी नहुँदा वडाको आम्दानीमा करोडौ रुपैयाँ गुमेको बताउनु भयो । महानगरका ३३ वटै वडा कार्यालहरुको आर्थिक, प्रशासनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा  अनुगमन गर्ने र अनुगमनका क्रममा देखिएका कमजोरीहरुलाई सुधारका लागि निर्देशन दिने लेखा समिति संयोजक झपट रानाभाटले जानकारी दिनुभयो ।

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कास्की कारागारलाई २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।   आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन बहादुर गाहा थापाले कारागार तथा कैदीबन्दीको अवस्था र समस्या बारे बुझ्न आज (सोमबार) निरीक्षण गर्ने क्रममा भौतिक संरचना मर्मत संभार गर्न उक्त रकम विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।   उहाँले उक्त बजेटबाट कारागारको भौतिक संरचना मर्मत तथा संभार तथा व्यवस्थापनमा खर्चिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।   मन्त्री गाहामगरले सो बजेटबाहेक खेलकुद र शैक्षिक समाग्री तथा अन्य आवश्यक समाग्री उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।  उहाँले सरकारले उपलब्ध गाराउनुपर्ने सबै समाग्रीमा कमी हुन नदिने बताउनुहुदै आगामी दिनमासमेत सहयोगका लागि तत्पर रहेको बताउनुभएको थियो ।    यस्तै मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले कारागारका लागि सो बजेट यथेष्ट नहुने बताउनुभयो । ‘अहिले हाम्रो मन्त्रालयले २० लाख छुट्याएको छ । यो रकम पर्याप्त होइन । तैपनी यहाँको समस्यामा मन्त्रलायको उपस्थिति  जनाउन खोजेका हौं, सचिव अधिकारीले भने, ‘आगामी दिनमा पनि थप सघाउन हामी कटिबद्ध छौ ।’   सचिव अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा छुट्टै व्यवस्था गर्न कारागार तथा कैदीबन्दीको समस्याहरु लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन जेलरसँग आग्रह गरेका थिए ।    यस्तै कास्की कारागार प्रमुख भिमराज कोइरालाले आवश्यक कच्चापदार्थमात्रै उपलब्ध भएको खण्डमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि कैदीबन्दीनै सक्षम रहेको जानकारी दिए । ‘यहाँ बनाउनुपर्ने जे भएपनि कच्चापदार्थ र सामानको आवश्यकता हो, उनले भने, ‘दक्ष जनशक्तिको यहाँ कमी छैन । जे भन्यो त्यही बन्छ । तर सामान मात्रै चाहिएको अवस्था हो ।’    उनले कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कैदीबन्दीहरुले  नै व्यवस्था मिलाएको बताए । ‘यहाँ भित्र छुट्टै टिम छ । आन्तरिक रुपमा व्यवस्थित बनाउनका लागि समस्या छैन । तर पूर्वाधार निर्माणका लागि भने सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ कोइरालाले भने ।   कारागार अवलोकनको क्रममा कैदीबन्दीहरुले कारागारको क्षमता भन्दा बढी कैदिबन्दी रहेकाले बस्नमा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए ।    ग​ण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन बहादुर गाहा थापामगरसँगै, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङ, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, नेपाल प्रहरीका गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिआइजी बुद्धिराज गुरुङ तथा कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक अजय केसी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।    कास्की कारागारमा महिला कैदीबन्दीका लागि छुट्टै ब्लक र पूरुषका लागि ब्लक ‘ए’ र ब्लक ‘बि’ गरी दुइवटा भवन छन् । सो तीन भवनमा हाल ४५ महिला ६ आश्रित नाबालिग र ६९४ पुरुष गरि कुल ७ सय ४५  कैदिबन्दी रहेका छन् ।

पोखरा:    पोखरा महानगरपालिकाले सातौँ स्थापना दिवस मनाएको छ । पोखरा सभागृहमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जनताको सर्वोपरि हितलाई सम्मान गर्दै नीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।  संविधानले महानगरपालिलाई आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने नियम कानुन आफैले निर्माण गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, नगरपालिकाले नीति बनाउन सक्छ, त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न पाउँछ, प्रमुख गुरुङले भन्नुभयो, नगरपालिकाको कोष बढाउनका लागि कर लगाउने अधिकार पनि दिएको छ, त्यसकारण जनप्रतिनिधि जनताले दिएको जिम्मेवारीको स्मरण गर्दै छातीमा हात राखेर जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ ।” नागरिकहरूलाई सेवा दिने क्रममा दलीय स्वार्थको गन्ध आउनु नहुने भन्दै उहाँले निस्वार्थ भावका साथ सेवा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  नेतृत्वको चरित्रका विषयमा नागरिकहरू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख गुरुङले सचेत हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “जनताका सामु आफूले खाएको बाचा बिर्सनु हुँदैन, संविधान र जनताको रक्षाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौँ भनी खाएको कसम बिर्सनु हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो, आफूले गरेको बाचा र कसम प्रति सदा सर्वदा सचेत रहने, होइन भने जनताले पछाडिबाट हेरिरहेका छन्, यी कुरालाई हामीले निर्माण गर्ने नीति नियम र जनसेवाका सन्दर्भमा विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ ।” जनताको हित रक्षाका लागि कुनै प्रभावको अलमलमा परेर पछाडि फर्कने छुट जनप्रतिनिधिलाई नहुने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।  स्थानीय सरकारका सामु जनताको अपेक्षा पुरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै उहाँले उपयुक्त योजनाको सफल कार्यान्वयन मार्फत जनअपेक्षा पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकारका भएकाले पनि यसप्रति जनअपेक्षा निकै ठुलो रहेको प्रदेश प्रमुख गुरुङले स्मरण गराउनुभयो । संविधानको विरुद्धमा रहेका शक्तिहरूको चलखेल बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको भावना विपरीतका गतिविधिहरूलाई रोक्न सरकारको सेवा प्रवाहमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समारोहमा गण्डकी प्रदेशका कृषि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वेद बहादुर गुरुङले महानगरपालिकाको समग्र भूगोलको समानुपातिक तथा सम न्यायिक विकासमा जोड दिनुभयो । “पोखरा महानगरपालिकालाई दायित्व सँगै पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पनि थपिएको छ, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, पछिल्लो पटक थपिएका ग्रामीण वडाहरूमा महानगरका आधारभूत पुर्वाधारहरुको कमी छ, त्यसको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सम न्यायिक विकास जरुरी छ ।” महानगरपालिकाले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा यस प्रकारको दृष्टिकोण आवश्यक रहेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । महानगरको समुन्नतिको यात्रामा प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार रहेको उहाँले विश्वास दिलाउनु दिलाउनुभयो ।  पोखरा महानगरपालिका सल्लाहकार परिषद्का संयोजक आनन्दराज मुल्मीले पोखरालाई जीवन्त र चलायमान सहरको रूपमा विकास गर्नु पर्ने बताउनुभयो । “पोखरा महानगरपालिकालाई जीवन्त सहरको रूपमा विकास गर्ने हामी सबैको सोच हो, विकास मात्र पर्याप्तता होइन, विकास मात्र साध्य होइन, संयोजक मुल्मीले भन्नुभयो, यो सहरलाई जीवन्त राख्नका लागि राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा अथवा हामी सबै हिसाबले चलायमान हुन जरुरी छ ।” अन्तर्राष्ट्रिय सहरका रूपमा विकसित हुँदै गरेको पोखराको विकासमा समस्या र चुनौतीहरू दुवै रहेको बताउँदै संयोजक मुल्मीले यसको सामनाका लागि एकीकृत प्रयासमा जोड दिनुभयो ।    पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बितेको नौ महिनामा थुप्रै स्मरणयोग्य कामहरू सम्पन्न गरिएको बताउनुभयो । पोखरा महानगरपालिकालाई समुन्नत बनाउने सन्दर्भमा पहिलो वर्षलाई आधार वर्षका रूपमा विकासका आधारहरू तय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यसको विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू सहित आफूहरू लागि परेको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आभार भूत विषयहरूलाई मसिनो गरी अगाडी बढाएको बताउनुभयो ।  पोखरा महानगरपालिका वडा नं.२ का अध्यक्ष एवं नेपाली काँग्रेस दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्गले जनताका सामु गरिएका बाचाहरू पुरा गर्न आफुनहरु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । पोखरा महानगरपालिका वडा नं.१७ की अध्यक्ष एवं नेकपा एमाले दलकी नेता राधिका कुमारी शाही योगीले समुन्नत महानगर निर्माणको अभियानमा हातेमालो गर्दै अगाडी बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।  समारोहमा विभिन्न सम्मानहरू समेत प्रदान गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको नीति निर्माण तथा प्राविधिक विषयहरूमा सहयोग गर्ने नेपाल सहरी उत्थान परियोजना (सुदृढ), जग्गा वर्गीकरण कार्यमा विशेष सहयोग गर्ने नापी कार्यालय कास्कीका नापी अधिकृत ई.प्रदीप श्रेष्ठ, नापी अधिकृत ई.शोभा आचार्य, ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने जिल्ला ट्राफिक प्रहर कार्यालय कास्कीका वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक प्रवीण आचार्य, गिनिज बुक अफ दि वल्र्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल विक्रम खड्कालाई सम्मान गरिएको छ ।  यस्तै वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्की, श्री पश्चिम पृतना हे.क्वा विजयपुर, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा, सशस्त्र प्रहरी बल मुक्तिनाथ बाहिनी पोखरा, श्री राईजिङ यूथ क्लब पोखरा २७, श्री भूपू सैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., दीपशिखा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. लगायतलाई पोखरा महानगरपालिकाद्धारा सञ्चालित सरसफाइ अभियानहरूमा विशेष सहयोग गरे बापत कदर पत्र प्रदान गरिएको हो ।  महानगरपालिकाले नगर पञ्चायत स्थापनाको ६३ औँ र महानगरपालिका स्थापनाको सातौँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा २६ जना कर्मचारीहरूलाई दीर्घ सेवा पदक समेत प्रदान गरेको छ । सो पदक प्राप्त गर्नेमा किरण प्रसाद कोइराला, माधव प्रसाद तिवारी, नानीबाबु ढकाल, लोकदर्शन कोइराला, कमला गुरुङ, सावित्री तिमिल्सीना, स्थाने स्वर ढुङ्गाना, देवी कुमारी गुरुङ, शेर बहादुर कुँवर, बुद्धिमान नेपाली, तीर्थ कुमारी अधिकारी, लक्ष्मीदेवी शर्मा, द्रोणबन्धु भुत्र्याल, सन्तबहादुर के.सी, तेज बहादुर थापा, रमेश पौडेल, यज्ञ बहादुर गायक, ध्रुव गायक, पूर्ण कामी, सो माया कामी, गणेश कुमारी श्रेष्ठ, सम्झना गायक, बालु जलारी, टिकामाया जलारी, सानो मसिनी दर्जी र भगवती गायक रहनुभएको छ ।   २६ जना कर्मचारीलाई दिर्घसेवा सम्मान, कडरिया वर्षकै सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषित महानगरपालिकाको आर्थिक विकास महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडरिया वर्षको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीबाट सम्मानित हुनु भएको छ । यस्तै नेत्रप्रसाद तिमिल्सीना, हर्क गायक, नरेन्द्रदेवी पौडेल, लक्षु गायक, रोशनी थापा मगर, पुरुषोत्तम थापा, शर्मिला भण्डारी, रवीन्द्र अधिकारी, लोक दर्शन कोइराला र प्रमोद गुरुङ वर्ष उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएको छ । सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी कडरियालाई नगद रु.२५ हजार र अन्यलाई नगद रु.१५ हजारका दरले सम्मान गरिएको हो ।    सो अवसरमा पोखरा महानगरपालिकाद्धारा प्रकाशित पोखरा दर्पण विशेष अङ्क समेत विमोचन गरिएको छ भने, होटेल ग्रान्डलाई उत्कृष्ट करदाताका रूपमा सम्मान गरिएको छ । यस अधि पोखराको मानवअधिकार चोक देखी पोखरा सभागृहसम्म प्रभात फेरी गरिएको थियो । महानगरपालिका स्थापना दिवसका अवसरमा विजयपुर खोला सरसफाइ तथा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिभ मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता समेत गरिएको थियो ।    

पोखरा:    नेपाल मगर विद्यार्थी संघको २८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा पोखरा १७ छोरेपाटनस्थित मानवसेवा आश्रममा फलफुल वितरण गरिएको छ ।  २८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाल मगर विद्यार्थी संघ गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्ला र पृथ्वीनारायण क्याम्पस समितिले सयुक्त रुपमा मानवसेवा आश्रममा फलफुल वितरण गर्दै स्थापना दिवस मनाएको हो ।  नेपाल मगर विद्यार्थी संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डेक पुनमगरको संयोजकत्वमा आश्रममा फलफुल वितरण गर्दै दिवस मनाएको हो । मानवसेवा आश्रम छोरेपाटनमा ७० जना आश्रीत छन् ।   

पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा चैत ५ गते हुने स्ववियुको चुनाव रोकिएको छ । चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन समितिले शनिबार क्याम्पस प्रशासनसमक्ष निवेदन पेश गरी असहजता प्रकट गरेपछि अब निर्धारित समितिमा निर्वाचन नहुने भएको छ ।    त्रिविको तालिका अनुसार शनिबार उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । तर ३ दिन अघिदेखि नै केही विद्यार्थी संगठनले निर्वाचन समितिको कार्यालया तालाबन्दी गरेपछि स्थिति असहज बनेको थियो ।    विद्यार्थी संगठनहरुले गरेको तालाबन्दी खुलाउन गरेको अथक प्रयास सफल नभएपछि मनोनयन दर्ता हुन सकेन । यहीबीच समितिका पदाधिकारीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा धाकधम्की र भौतिक आक्रमणको चेतावनी भएपछि क्याम्पस प्रमुखसमक्ष विषम परिस्थितिकाकारण जिम्मेवारी पुरा गर्न असम्भव भएको भन्दै निवेदन दिएका थिए ।    समितिका सदस्य–सचिव रहेका बोधराज ढकालले केही विद्यार्थी संगठन तोडफोड र भौतिक आक्रमणमै उत्रन खोजेपछि प्रशासनसमक्ष निवेदन दिएर बाहिरिएको बताए । क्याम्पसको विद्यार्थी कल्याण प्रमुख रहेका ढकालले समितिले नियमसंगत गरेको कामप्रति आरोप लगाउने, तालाबन्दी गर्ने र आक्रमणकै धम्की दिएपछि स्थिति असहज बनेको प्रष्ट्याए ।   ‘समितिमा रहेका १३ सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीमा खटेका थियौं’ ढकालले भने ‘अनवरत काम गरिरहँदा पनि समितिमाथि बाराम्बार थ्रेट आउने र तालाबन्दी गरी कामै गर्न नदिइएपछि सबै सदस्यको सहमतिमा निवेदन दिएका हौं ।’   समितिको शनिबारै बसेको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरी प्रशासनसमक्ष निवेदन दिइएको ढकालले जनाए । ‘दायित्व र जिम्मेवारी सबैको हो, समितिमात्रै खटेर सम्भव भएन’ उनले भने ।    गत २५ गते अखिल क्रान्तिकारी, अखिल छैठौं, अखिल क्रान्तिकारी (विप्लव) र अखिल क्रान्तिकारी (संयुक्त)ले निर्वाचन समितिको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।    शनिबार मनोनयन दर्ता नभएर चुनाव हुन नसक्ने भएपछि अखिल क्रान्तिकारीले तालाबन्दी फिर्ता लिएको छ ।    यस विषयमा क्याम्पस प्रमुख डा.सरोज कोइरालाले देशभर २६ क्याम्पसमा निर्वाचन रोकिएको जनाउँदै अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णयानुसार तालिका बन्ने र सोही अनुसार हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।