पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य नन्दकला दमाई नेपालीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम विभेदकारी भएको बताएकी छिन् ।   प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको दशौं बैठकमा बोल्दै उनले हुँदाखानेको नभई हुनेखाने लक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएकी हुन् ।   उनले भनिन्, ‘हुँदाखानेको भन्दापनि हुनेखाने लक्षित कार्यक्रम होकी भन्ने शंका लागेको छ । स्वास्थ्यको हकमा बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सहायता भनेर रक्तजन्य पदार्थमा निशुल्क परिक्षण भनिएको छ । यो कति महङगो् वा सस्तो हुन्छ भनेर स्वास्थ्यकर्मीसँग सोधेर बनाइएको होकी सस्तो लोकप्रियताका लागि बनाइएको हो यसमा मेरो प्रश्न छ ।’   सांसद नेपालीले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम सतही खालको आएको धारण राखिन् ।   उनले भनिन्, ‘सतही खालको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । बोल्दाबोल्दै थाकिसके मेरा मुखहरु, हेर्दाहेर्दै थाकिसके मेरा आँखाहरु भन्ने खालको मैले महसुस गरेको छु ।’   उनले उपेक्षित समुदायलाई लक्षित गरी नीति  तथा कार्यक्रम नआएको भन्दै गुनासो गरिन् ।    ‘उत्पिडनमा र उपेक्षित समुदायलाई लक्षित गरेर जुन नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने थियो । त्यो अनुरुपको कार्यक्रम आउन सकेन, उनले उखान थप्दै भनिन्,‘ अघाएकाहरुले डाँडापारी गएर खाउ भन्छन्, भोकाएकाहरु डाँडावारी नै खाउ भन्छन् रे त्यसैले होला म भोकाएकाहरुको समुदायबाट भएकालेपनि आवाजहरु उठाउँदा उठाउदैपनि थाकेको छैन ।’   उनले आफु २०४६ सालको सडक आन्दोलनदेखि सदनसम्म आइपुग्दा कुनैपनि राज्यले छुवाछुतको विरुद्धमा बोल्न नचाहेको उल्लेख गरिन् ।  

पोखरा:    सिसिटिभी क्यामेरा जोभिजन ब्राण्डका पदाधिकारी र लायन्स क्लब अफ पोखरा इन्फर्मेशन टेक्नोलोजीका पदाधिकारीबीच अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।    पोखरामा रहेका सिसिटिभी क्यामेरा विक्रेताहरुद्धारा गठन भएको लायन्स क्लबका पदाधिकारी र भर्खर बजारमा आएको सिसिटिभी क्यामेरा जोभिजन ब्राण्डका व्यवसाय विकास व्यवस्थापक आशुुतोष श्रेष्ठ र जोभिजनका आधिकारीक विक्रेता एस एचटिसी प्रालिका विभाग प्रमुख अभिजीत विश्वासबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।    उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जोभिजन ब्राण्डका व्यवसाय विकास व्यवस्थापक आशुतोष श्रेष्ठले पोखरामा रहेका सिसिटिभीका विक्रेताहरुको सहकार्यको प्रशंसा गरे ।    आजकल बजारमा झोले व्यापारीहरुका कारण सिसिटिभी व्यापारमा नकारात्मक असर पारिरहेको सन्दर्भमा पोखरामा रहेका सिसिटिभी विक्रेताहरु संगठित भएर लायन्स क्लब गठन गरी आफ्नो व्यापार व्यवसायलाईसमेत सांगठनिक रुपमा अगाडी बढाएकोमा श्रेष्ठले लायन्स क्लब अफ पोखरा इन्फर्मेशन टेक्नोलोजीमा आबद्ध सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।      आफुहरुले बजारमा नया ब्राण्ड जो भिजन ल्याएको र त्यसको प्रचार प्रसारका लागि पोखरामा आएर विक्रेताहरुसँग भेटघाट गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउदै आफ्नो नयाँ ब्राण्डलाईसमेत पोखरामा बिस्तारका लागि पोखरेली विक्रेताहरु समक्ष उनले आग्रहसमेत गरे ।    लायन्स क्लब अफ पोखरा इन्फर्मेशन टेक्नोलोजीका जोन चियर पर्सन मातृका पोखरेलले ग्राहकहरुलाई सिसिटिभी क्यामरा जडान गर्दा लोकल सामाग्री भन्दापनि ब्राण्डका समाग्री उपलब्ध गराउन सके विक्रेताहरुलाई सहज हुने बताए ।    त्यस्तै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य सुदिप ओझाले पछिल्लो समय सिसिटिभी क्यामेराको बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण व्यवसायीहरु मिलेर जानुको विकल्प नरहेको सुनाए ।   लायन्स क्लब अफ पोखरा इन्फर्मेशन टेक्नोलोजीकाका अध्यक्ष दिनेश महर्जनको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बेनी कम्युनिकेशनका प्रवन्ध निर्देशक लक्षिण खत्री तथा क्लबका पदाधिकारी र सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन  क्लबका उपाध्यक्ष तथा गोम्जा आइटी इन्जीनियरिङ प्रालिका सञ्चालक गोम्जा रावत तामाङले गरेका थिए ।  

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भोलि जेठ २८ गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। विश्वासको मत लिनलाई सोमबार प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ । सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने पत्र प्राप्त भएको प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डे विश्वासको मत लिएरै बजेट ल्याउने तयारीमा लागेका हुन्। पाण्डेले शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका सांसदसँग छलफल गरेर विश्वासको मत लिने मिति तोकेका हुन्। पाण्डे जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । १४ जेठमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा अपनाएको प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर गर्दै उनी पदमुक्त हुने फैसला गर्दै कांग्रेस नेता पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९(३) अनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। असार १३ गतेसम्म विश्वास मत लिने समय थियो। तर, उनले त्यस अगावै विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। ६० सांसद रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। नेपाली कांग्रेसका २७ सांसद छन्। नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र निर्वाचित भई नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) छन्। पाण्डेले विश्वासको मत पाउन कांग्रेसबाहेक थप ४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। राप्रपाका दुई, राजिव गुरुङसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट जितेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले समर्थन गर्ने कांग्रेसको आश छ। यी  ३ पक्षलाई मनाउन कांग्रेस लागिपरेको छ।

पोखरा:      गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायधिवक्तामा चिरञ्जीवी शर्मा नियुक्त भएका छन् । बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले म्याग्दीका शर्मालाई नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको थियो । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शर्मालाई नियुक्त गरे । उनले दिउँसो २ बजे सपथ ग्रहण गर्नेछन् । पहिलो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा पनि  सुरेन्द्रराज पाण्डेले शर्मालाई नै मुख्य न्यायधिवक्ता बनाएका थिए । शर्मा २०७९ बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका थिए । यसअघि निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मुख्य न्यायाधिवक्तामा लमजुङका एमाले नेता कृष्ण अधिकारीले नियुक्त गरेका थिए । खगराज अधिकारीको सरकार ढलेसँगै अधिकारी पदमुक्त भएका हुन् । शर्मा गण्डकीका छैठौं मुख्य न्यायधिवक्ता बनेका छन् ।

पोखरा:     गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि सबै तह उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० बमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक जयराम घिमिरेले प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई पेश गर्नुभएको हो ।   प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने बताउनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेशसभाले यस प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने पनि जनाउनुभयो । उहाँले बेरुजु रकमलाई जति कम बनाउन सकिन्छ उति नै आर्थिक समृद्धि हाँसिल हुने उल्लेख गर्नुभयो ।   बेरुजु फछ्र्योटका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयवस्तुलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनको खाँचो पनि उहाँले औंल्याउनुभयो ।   नायव महालेखापरीक्षक घिमिरेले महालेखाले क्षेत्रगत रुपमा औँल्याएका विषयलाई इमान्दार भएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा बेरुजु न्यूनिकरण हुने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पनि बेरुजु फछ्र्योटमा गम्भिर बन्नुुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव सेवन्त राज दाहाल, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक बुद्धिराज बसेल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन् । पाण्डेसँगै दुई मन्त्रीले पनि  शपथ लिएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विन्दुकुमार थापा र डा. टेकराज गुरुङले मन्त्री पदको शपथ लिएका हुन् ।  डा. गुरुङ अर्थमन्त्री र थापाले सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग नेपालका लागि युरोपियन युनियन (ईयू)का राजदुत भेरोनिक लोरेन्जोले आइतबार शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारी र राजदुत लोरेन्जोसबीच मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पोखरामा भेट भएको हो । भेटमा नेपाल र युरोपियन युनियनबीच रहिआएको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका बिषयमा महत्वपूर्ण छलफल भयो । भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले युरोपिन युनियन नेपालको आर्थिक विकासमा निकै महत्वपूर्ण साझेदार भएको बताउनुभयो । ‘गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक र साँस्कृतिक रुपमा धनी प्रदेश हो, हाम्रा प्राथमिकतामा पर्यटन, विद्युत, पशुपालन, कृषि वनमा आधारित र सुगन्धित वनस्पति साथै चिया कफीको प्रवद्र्धन समावेश छन्’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । यी क्षेत्रमा व्यापार र लगानी बढाउन सहकार्य गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार इच्छुक रहेको उहाँले खुलाउनुभयो । गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, कास्की, गोरखा र लमजुङका पहाडी क्षेत्रहरुमा बाख्रा पालनको प्रचुर सम्भावना रहेको र त्यसबाट गुणस्तरीय पश्मिनाको उत्पादनको लागि उन उपलब्ध गराउन सकिने मुख्यमन्त्री अधिकारीको भनाई थियो । युरोपियन युनियन र नेपालले यो बर्ष ‘सँगसँगै बलियो हुँदै’ भन्ने नाराका साथ कुटनीतिक सम्बन्धको ५० औं बर्षगाँठ मनाइरहेका बेला भएको भेटमा राजुदुत लोरेन्जोले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा चासो व्यक्त गर्नुभयो ।   जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण प्रदुषणका कारण पोखरा आउँदा हिमाल हेर्न नपाएकोमा राजदुत लोरेन्जोले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘मेरो श्रीमान् दूईपटक पोखरा आउनुभयो, उहाँले दुवैपटक हिमाल हेर्न पाउनुभएन’ लोरेन्जोले गुनासो गर्नुभयो । प्रदुषणका कारण पोखराको सौन्र्दयतामा आएको ह्रासले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सक्ने आशंका उहाँको थियो । ईयूले गर्दै आएको सहयोग र सहकार्य निरन्तर गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो । भेटका क्रममा राजदुत लोरेन्जोले गर्नुभएको प्रतिवद्धता र देखाउनुभएको चासोप्रति मुख्यमन्त्री अधिकारीले आभार व्यक्त गर्नुभयो ।   युरोपियन युनियन र नेपालले राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध सन् १९७४ मा स्थापित गरेका थिए भने सन् १९९६ को जुन १ मा साझेदारी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । युरोपियन युनियनको सहयोगमा नेपालमा विभिन्न परियोजना संचालनमा छन् ।   

पोखरा:   प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राप्रपा उपस्थित नभएपछि गण्डकी प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बहिष्कार गरेको छ । राप्रपा पनि विभिन्न काम देखाएर संसद्‌मा उपस्थित भएन । बैठक केहीबेर बसेर १५ गतेका लागि स्थगित भएको हो । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत संवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएको छ । सर्वोच्चले जेठ १४ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । शुक्रवारको बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने कार्यसूची थियो । सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेश प्रमुख कार्यालयको पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसपछि स्थगित भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

पोखरा:    नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।  वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वास मत लिँदा सभामुख कृष्ण धितालले बहुमत प्राप्त गरेको घोषणा गरेपछि कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गएको थियो। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० मत आए पनि सभामुख धितालले मुख्यमन्त्रीले बहुमत पाएको घोषणा गरेका थिए। त्यसअघि प्रदेश सभामा बहुमत ल्याउन ३१ सांसद चाहिने अभ्यास थियो। सर्वोच्चमा दायर रिटबारे निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको र जेठ १८ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने भएकोले त्यसअघि प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेसले निर्णय गरेको हो। ‘अदालत अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको र २०८१ वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ सरकारले मिति २०८१ जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्व छलफल गराउने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भिर असहमति रहेको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा कांग्रेसको सहभागी नहुने पनि प्रमुख सचेतक न्यौपानेले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।  ‘जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय छ। अदालतको आदेश विपरीत कार्य गरे गराइएमा कांग्रेस संसदीय दललाई मान्य नहुने व्यहोरा अवगत गराउँदै त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार र आदेश उल्लंघन गर्ने पक्ष नै हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।