पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा बढाउनको लागि स्पष्ट योजनाका साथ कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्...

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीमगरले पोखराको यातायात कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरेका छन् ।   यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीको सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी साधन दर्ता तथा नविकरणसम्बन्धी सेवा दिने कार्यालयमा मन्त्री जुग्जाली सेवाग्राही बनेर बिहीबार अनुगमनमा गएका हुन् ।   अनुगमनमा पुगेका मन्त्री जुग्जालीमगरले यसअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको बुझ्नका लागि अनुगमनमा पुगेको बताए । उनले सोसँगै सेवाग्राही र कार्यालयको समस्या पहिचानका लागि अनुगमन गरेको सुनाए ।    उनले सेवाग्राहीको चाप कम गर्न पोखरासँगै अन्य जिल्लाको कार्यालयमा पनि सेवा बिस्तार गर्ने बताउदै आएका छन् ।   मन्त्रीको अनुगमनको क्रममा कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम रिजालले सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउदै आएको ब्रिफिङ गरेका थिए ।   जुग्जालीमगरले भौतिक तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सेवाग्राहीमुखी काम गरेको भन्दै मन्त्रीको प्रशंसा गरेका थिए ।   जुग्जालीमगरको नेतृत्वपछि राजस्व बुझाउनेदेखि ‘लाइसेन्स’ को लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षासमेत बिहान ८ बजेदेखि नै सुरू हुदै आएको छ  । जसले गर्दा कार्यालयमा हुने सेवाग्राहीको चाप कम भएको छ ।  

पोखरा:   गएको मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवार भएका गण्डकी प्रदेशका ४९ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् ।  आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार विज्ञिप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभातर्फ २३ सय ७४ र प्रदेश सभातर्फ ३१ सय ८८ जना समेत गरी जम्मा ५५ सय ६२ लाई ऐन बमोजिम निर्वाच्न खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न लिखित जानकारी गराइएको जानकारी दिएका छन् ।  यसमा विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका १हजार ३७ र प्रदेश सभातर्फका १ हजार३ सय ९८ गरेर जम्मा २ हजार ४ सय ३५ जनालाई १५ हजार रुपियाँका दलले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।  निर्वाचन आयोगका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशसभातर्फ उमेदवार भएका  स्वतन्त्र उम्मेदवार ११ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १० जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ५ जना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)का ४ जना, नेकपा एमालेका ४ जना, हाम्रो नेपाली पार्टी ४ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेका नगरेका हुन् । यस्तै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन पार्टीका ३ जना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का २ जना, जनमत पार्टी, जनसहभागिता पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी )माओवादी समाजवादी), नेपाल सुशासन पार्टी, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका १/१ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेको आयोगले जनाएको छ ।  प्रतिनिधिसभातर्फ र प्रदेशसभातर्फ कति उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च वितरण बुझाएन हेर्नुहोस्: 

पाेखरा:  गण्डकी प्रदेश सरकारले ६६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ।   प्रदेश स्थापनादेखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अवधिमा ८५ वटा सडक पुल बनाएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।    मन्त्रालयका पूर्वाधार विकास निर्देशक राम पराजुलीले प्रदेश सरकारले हालसम्म ६६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र, ५९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ८५ वटा सडक पुल र ६३ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएको जानकारी दिए।    उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कालोपत्र, ग्राभेल र कच्ची गरी कुल ३६० किमी सडक निर्माण भएको थियो। त्यसमध्ये १६५ किमी कालोपत्र, ११६ किमी सडक ग्राभेल र ७९ किमी कच्ची सडक निर्माण गरेको थियो।    आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल ४५१ किमी सडक बन्दा २११ किमी कालोपत्र, १५२ किमी ग्राभेल र ८८ किमी कच्ची सडक बनेको थियो। आव २०७६/७७ मा ६५ किमी कालोपत्र, १३८ किमी ग्राभेल र ७१ किमी कच्ची गरी कुल २७४ किमी सडक निर्माण तथ्यांक रहेको छ।    गत वर्ष समग्रमा ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयका लागि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यो खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा सन्तोष गौतमले लेखेका छन् ।  

पोखरा:   लोकतान्त्रिक तमु संघ मादी गाँउपालिकाको अध्यक्षमा मनोज गुरुङ चयन भएका छन् ।   लोकतान्त्रिक तमु संघ कास्की जिल्ला कमिटिले संगठन विस्तार अभियान अन्तरगत शुक्रबार भएको प्रथम अधिवेशनबाट १७ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।   सो समितिको उपाध्यक्षहरुमा नरबहादुर गुरुङ र कमला गुरुङ, सचिवमा टिकाराम गुरुङ, उपसचिवमा यज्ञप्रसाद गुरुङ र स्नेह गुरुङ, कोषाधयक्षमा शोभा गुरुङ छानिए ।   यस्तै सदस्यहरुमा राजबहादुर गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङ, ज्ञानमाया गुरुङ, पुजन गुरुङ, बुद्ध गुरुङ, धनमाया गुरुङ, कुमानसिंह गुरुङ र रनबहादुर गुरुङ रहेका छन् ।   नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई लोकतान्त्रिक तमु संघका केन्द्रिय महासचिव एवम लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रिय सचिव हुमबहादुर गुरुङले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराएका थिए ।    नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज गुरुङले लोकतान्त्रिक तमु संघलाई सशक्त, जुझारु संगठनको रुपमा विकास गर्नका लागि आफु र आफ्नो कमिटि जुट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।    नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष मादी गाउँपालिका ९ का वडाध्यक्ष हुन् ।

लमजुङ:  साउनको पहिलो हप्ता बित्नै लाग्दा सम्म लमजुङ जिल्ला भित्र करिब ६५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ ।   कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङका सूचना अधिकारी मदन रेग्मीका अनुसार लमजुङ जिल्लामा हालसम्म करिब ६५ प्रतिशत धान रोपाई सम्पन्न भएको हो।    रेग्मीका अनुसार मनसुन केही ढिलो भित्रँदा रोपाई ढिलो भएको छ । अझ यतिखेर पानी नपर्दा अधिकांश कृषकहरू पानी पर्ने र खेत रोप्न पाउने आशामा बसेका छन् ।   जिल्लाको राईनास, मध्यनेपाल, बेसीसहर, क्व्होंलासोथार र दोर्दीका केही ठाउँहरूमा धान रोपाई अझै बाँकी रहेको उनले बताए।   रेग्मी भन्छन्, 'वर्तमान समयमा पशु महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगको कारण पनि किसानहरू मारमा परेको र रोपाई ढिला भएको हो र यतिखेर पानी नपरेका कारण रोपेको धानखेत समेत सुक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।' कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार विविध कारणले गत वर्ष भन्दा केही कम मात्रामा जिल्लामा धान खेती हुने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए।   कुलो र नहर नलाग्ने साथै पानी नपर्दा मूल पलाउन नसकेका कारण टारी खेतका किसानले आकासे पानीको भल छोपेर रोपाइँ गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।   असारको पहिलो दोस्रो हप्ता पानी परेर रोप्न सकिने भए पनि समयमा पानी नपरे पछि समय मै बीउ राख्न नपाएकोले पनि समयमै धान रोप्न नपाएको किसानको गुनासो छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार यस वर्ष ९ हजार ३ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षे धान खेती हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।   विशेष गरी लमजुङको धमीलिकुवा, हर्राबोट, भोर्लेटार, करापुटार, हाँडेटार लगायतका क्षेत्र धानका प्रमुख पकेट क्षेत्र मानिन्छ। जिल्लाका केहि सिमसार क्षेत्रहरूमा चेतै धान खेतीसमेत हुने गरेको पाइन्छ।

दमौली:   नेकपा एकीकृत समाजवादीका तनहुँ जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम कार्कीसहितका केही जिल्ला सदस्य नेकपा एमालेमा फर्किएका छन् ।   एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव एवंम् गण्डकी प्रदेशका ईन्चार्ज गोकर्ण विष्टले उनीहरुलाई पार्टीमा स्वागत गरेका हुन् ।   शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा एक कार्यक्रम गरि जिल्ला अध्यक्ष कार्की सहित चार जनालाई एमालेमा फर्काएको हो ।   जिल्ला अध्यक्ष कार्कीसहितका नेता गत वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा एमालेमा फर्किन संवादमा थिए । तर, अन्तिम समयमा एमाले फर्कने कार्यक्रम रोकिएको थियो ।

पोखरा:  पोखरा ७ बुलौदीमा शनिबार बिहान दुर्घटना भएको छ ।   ग​ १९ प ६०६८ नम्बरको बुलेट बाईकमा बिजुलीको पोलमा ठोकिदा बाईकमा सवार दुईजना गम्भीर घाइते भएका छन् ।   बिहान ५ः४५ बजे भएको दुर्घटनामा परि मोटरसाइकल चालक र पछाडी बस्ने दुबै जना  घाइते भएका हुन् ।   उनीहरुको पोखराको मेट्रो सिटी अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ । दुवै जना अचेत अवस्थामा छन् ।

पोखरा:   जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले राज्यले जिल्ला समन्वय समितिलाई अपहेलित गरेको बताएका छन् ।  समन्वय प्रमुख पौडेलले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।  ‘अहिले देशभर नै राज्य, संघ र प्रदेश सरकारले अपहेलित गरेको संस्थामा जिल्ला समन्वय समिति पर्छ’, समन्वय प्रमुख पौडेलले भने, ‘अहिले अधिकांस क्षेत्र संघ र स्थानीय तहलाई दिएको छ, हामीलाई संघले २३ र प्रदेश सरकारले १० लाख मात्र दिएको छ ।’ उनले अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रलाई पैसा बाड्ने कार्यालयकोरुपमा स्थापित गराएको समेत बताएका छन् ।  ‘यहाँहरुलाई थाहा छ, २०७२ को संविधानले दुई जिल्ला हेर्ने गरी कृषि ज्ञान बनाएको थियो, विज्ञ कर्मचारी राख्ने सरकारको प्रावधान थियो’, उनले भने, ‘कृषि ज्ञान केन्द्रलाई रुपान्तरण गरेर जिल्ला जिल्लामा आयो, जिल्ला जिल्लामा आउँदा पैसा बाँड्ने कार्यालयको रुपमा आएको छ ।’ समन्वय प्रमुख पौडेलले कृषि निर्देशनालयमा पनि कृषि निर्देशक बस्ने भनिए पनि अहिले यसलाई पनि पैसा बाँड्ने कार्यालय बनाइएको उनको आरोप छ । उनले कास्कीमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु अवैधानिक भएको बताए ।  ‘ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ९ बमोजिम गठित जिल्ला अनुगमन समितिले कास्कीको केही क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको थियौ’, उनले भने, ‘कास्कीमा सञ्चालन भएका क्रसर व्यवसायी मापदण्डमा छैनन् सबै अवैधानिक हुन् ।’ कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सरिता मालले योजना अनुगमनमा जाँदा समन्वयमा प्राविधिक नहुँदा काम कारवाहीमा समस्या भएको बताईन् ।  ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई करारमा प्राविधिक कर्मचारी राख्ने सक्ने व्यवस्था छ तर जिल्ला समन्वयलाई त्यो अधिकारी छैन’, उनले भनिन्, ‘जिल्ला समन्वयमा प्राविधिक अभावका कारण योजनाको अनुगमनमा जाँदा काम कारवाहीमा असहज भएको छ ।’