पाेखरा:  मणिपाल अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको मृत्यृ भएपछि शुरु भएको प्रकरणमा प्रहरीको भूमिकासमेत अलोकप्रिय भएपछि वडा प्रहरी कार्यालय, बैदाम प्रमुख डिएसपी वेद जोशीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।    त्यस्तै, घटनाकै दिन उत्पन्न तनावबीच प्रहरी निरीक्षक मदन श्रेष्ठले चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको र त्यसपछि उक्त बखान गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनी पनि यहाँबाट हटाइएको छ ।    विश्वस्त सुत्रकाअनुसार दुबै प्रहरीलाई काठमाण्डौं सरुवा गरिसकिएको छ ।    यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की प्रवक्ता डिएसपी श्रवणकुमार बिकले ‘ठ्याक्कै थाहा नभएको, काजमा सरुवा भएको हुनसक्ने' प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

पाेखरा:  गण्डकी प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई प्रदेश सभाबाट स्वीकृत नियमावलीनुसार नयाँ लोगो दिइने भएको छ ।    अब प्रयोगमा आउने लोगोमा सुन र चाँदी प्रयोग हुनेछ । नियमावलीको अनुसूची ८ मा सांसदले लगाउने प्रतीक चिन्ह (लोगो)का विषयमा स्पष्ट किटान गरिएको छ ।    यसअघि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक आव्हानमार्फत लोगोको डिजाइन मागेको थियो । २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार राशीसहित गरिएको आव्हानमा प्रदेश सभाकै कर्मचारीद्वारा डिजाइन गरिएको लोगो छनौट भएपछि त्यसैमा सुन र चाँदीको प्रयोग हुने भएको छ ।    लोगोसम्बन्धी आवश्यक तयारी गर्न प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति विन्दुकुमार थापा रहेका छन् भने सदस्य सुधिरकुमार पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको छ ।    उपसमितिका अनुसार डिजाइन गरिएको नयाँ लोगोमा देखिने सेतो भाग चाँदी र पहेंलो भागमा सुनको प्रयोग हुनेछ । स्मरणीय छ, सुरुवाति चरणमा सांसदहरुले १ सय ९५ रुपैयाँ पर्ने प्लाष्टिकको लोगो लगाएका थिए ।    लोगोमा माछापुच्छ्रेलाई सुनौलो र माथिको भाग निलो एवं हिमाल तल सेतो रंग रहेको छ । गण्डक प्रदेशको क्षेत्रलाई खरानी रंग दिइएको छ । सेतो भागमा चाँदी र पहेंलो भागमा सुनको प्रयोग हुनेछ । 

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सभाले वनलाई नियमन, तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।   प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको ४० औं बैठकले सर्वसम्मतसहित पारित भएको हो ।   नसम्बन्धि बनेको विधेयक , उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्र थापाले प्रस्तुत गरेका थिए ।   

पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्ष दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८०-८१/२०८५-८६) निर्माण गर्दैछ । उक्त योजना निर्माणकालागि आईतवार अवधारणा पत्र पारित भएको छ ।  प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको अवधारण पत्र मुख्यमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पारित गरेको हो ।  मुख्यमन्त्री पाण्डेले बसाईसराई रोक्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धी गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउन सुझाब दिए । ‘कार्यन्वयन हुने खालका योजना मात्रै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्नुपर्छ’ उनले भने ‘गर्नै नसकिने महत्वकांक्षी योजना राख्नका लागि मात्रै उल्लेख नगर्नुहोस् ।’  ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ भन्ने सोच र उत्पादकत्व वृद्धी, सामाजिक न्याय र सम्मुन्ति हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यदिशा तय भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए ।   उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नु, विकासका पूर्वाधारको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नु लगायत उद्देश्य अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । विकासका लाभको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु, मानव पुँजी, उत्थानशील विकास र आर्थिक क्रियाशीलता मार्फत समृद्धि हासिल गर्नु दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।  प्रदेशको अर्थतन्त्रको सुदृढिकरण, वित्तीय स्रोत पहिचान र व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, समावेशीकरण र सशक्तिकरण, श्रम रोजगारी, उत्पादन तथा गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरण रणनीतिक क्षेत्र समेटिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले बताए । दिगो पूर्वाधार विकास, पर्यटन र शहरीकरण, वन वातावरण, जैविक विविधता तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, पुँजी निर्माण र लगानी, विनियोजन कुशलता, पुँजीगत खर्च र संस्थागत क्षमता, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर रणनीति बनेको उनले बताए ।  दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण प्रक्रिया सहभागितामूलक हुनेछ । ‘प्रदेशका सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रगत तथ्याङ्क, अवस्था, समस्या, चुनौती र अवसरहरु समेटिनेछ’ उपाध्यक्ष देवकोटाले भने ।   प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारी तथा निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार र युवा वर्ग लगायतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिने उनले बताए ।  जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, गैह्रसरकारी संस्था, प्राज्ञ, निजी क्षेत्र, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले बताए ।  छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको मस्यौदा दस्ताबेजलाई परिमार्जन गरिँदै लगिने नीति योजना आयोगले जनाएको छ । ‘अन्तिम मस्यौदालाई प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराइनेछ’ उपाध्यक्ष देवकोटाले भने ।   आईतवारको बैठकमा प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति योजना आयोगका सदस्यहरु लगायतको उपस्थिती थियो । 

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का नेपाल स्थित आवाशिय प्रतिनिधि आईसानि मेदागंगोडा लाबे विच मुस्ताङको कागवेनी पुन निर्माण र पुर्नस्थापनाका विषयमा छलफल भएको छ ।  बिहिवार भएको भेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले साउन २८ गतेको बाढीले कागवेनीमा ठुलो क्षति पुगेको, स्थानीयले अहिलेपनि सास्ती भोग्नुपरेको, ब्यक्तिगत, सामुदायिक सरकारी संरचनाहरु ध्वस्त भएको बताउँदै सहयोगकालागि यूएनडीपीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रदेश सरकारको सिमित स्रोत र साधनका विच पुन निर्माणका सबै काम तत्काल पुरा गर्न सहज नभएकाले दातृ निकायहरुले सरकारको योजना अनुसार सहयोग गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले जोड दिनुभयो ।  गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम अनुसारका योजनालाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश भित्रको बसाईसराई रोक्न उत्पादनमुखी कार्यक्रमा सहयोग गर्न सुझाब दिनुभयो । साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना गरि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रममा जोड दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले यूएनडीपीलाई सुझाव दिनुभयो ।  यूएनडीपीका नेपाल प्रमुख मिशा ने मेदागंगोडा लाबेले गण्डकी प्रदेश भित्र संचालित परियोजनाको बारेमा जानकारी गराउँदै युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम संचालन गरिने बताईन । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान दिएर सहयोग गरिने बताउँदै उनले कागवेनीको पुन निर्माण र पुर्नस्थापनामा  प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताईन ।  फोहोरमैला ब्यवस्थापन, जलवायु परिर्वतन संम्बन्धी कार्यक्रम अगाढी बढाउन चाहेको बताउँदै उनले  कालिगण्डकी करिडोरमा जीवनयापन तथा आय आर्जन सम्ंबन्धी कार्यक्रम सुरुवात गर्ने, हिमताल संम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान को अघि बढिरहेको बताईन ।   भेटघाटमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले विपद् जोखिम ब्यवस्थापन तथा भू उपयोग नीति निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई सहयोगको खाँचो रहेको बताए ।  प्रदेश भित्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको बिकास गरि आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन, तथ्याङ्क ब्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, स्थानीय शुसासन र योजना तर्जुमामा प्रदेश सरकासँग सहकार्य गरि अघि बढ्नुपर्ने बताए ।   

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराले यहि बहालवाला प्रहरी कर्मचारीलाई सिपयुक्त बनाउने उद्देश्यसहित ड्राइभिङ तालिम प्रदान गरेको छ ।   गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका अनुसार  ५० जना प्रहरी कर्मचारीलाई हलुका सवारी साधन (कार/जिप) ड्राइभिङ तालिम प्रदान गरिएको हो ।   गण्डकी प्रदेश मातहतका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुमा रहि उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न प्रहरी कर्मचारीहरुलाई प्रेरणा स्वरुप प्रदान गरीएको सो तालिममा गोरखा जिल्लाबाट ३ जना, नवलपरासी (पुर्व) ४, कास्की १६ , तनहुँ ८, स्याङ्जा ४, बागलुङ ४, म्याग्दी २, पर्वत २, मुस्ताङ २, लमजुङ ३, मनाङ जिल्ला अन्तर्गतबाट–२ जना प्रहरी कर्मचारीहरुको सहभगिता रहेको थियो ।    समापन कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख बुद्धिराज गुरुङले तालिमबाट सिकेका कुराहरुलाई उपयोग गरी प्रहरी सेवामा कुशल चालकका रुपमा आफुलाई स्थापित गराउन शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।   सो तालिममा सनराइज ड्राइभिङ इन्सटिच्युटले सहजीकरण गरेको थियो ।