काठमाडौं:    निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका’ सार्वजनिक गरेको छ । ‘निर्वाचन शिक्षा तथा सूचनाको विस्तार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको पूर्वाधार’ नारासहित सामाजिक अध्ययन शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्षा स्रोत पुस्तिका, २०८२ तयार पारी आयोगले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । स्रोत सामग्रीमा सात वटा परिच्छेदमा विभिन्न विषयवस्तु समावेश गरिएका छन् । परिच्छेद एकमा लोकन्त्र र संविधान, परिच्छेद दुईमा निर्वाचन तथा राजनैतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद तीनमा निर्वाचन प्रणाली, विभिन्न तहको निर्वाचन तथा समावेशिता, परिच्छेद चारमा निर्वाचन चक्र, प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया, नोटा (नो भोट) मतगणना आदिबारे विषयवस्तु समावेश छन् । यसैगरी परिच्छेद पाँचमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय तथा सम्बद्ध कानुन, परिच्छेद छमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना, अनुगमन र पर्यवेक्षण र परिच्छेद सातमा निर्वाचनका सरोकारवालाहरू, नागरिकको कर्तव्य र अधिकार तथा निर्वाचन प्रक्रियामा शिक्षकको भूमिका, निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको भ्रमणसम्बन्धी विषय उल्लेख छन् ।

काठमाडौं:  राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि सात प्रदेशमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएको छ।  आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार पुस २ गते बधुबार सातै वटा प्रदेशको प्रदेश राजधानी रहेका जिल्लामा मतदान स्थल÷केन्द्र तोक्ने निर्णय भएको हो।  उहाँका अनुसार कोशी प्रदेशका लागि मोरङको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, कोशी प्रदेशको परिसर, विराटनगरमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएको छ।  यसैगरी, मधेस प्रदेशका लागि धनुषाको महेन्द्र नारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्र, जनकपुर, बागमती प्रदेशका लागि मकवानपुरको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालय हेटौंडा उपमहानगरपालिका, गण्डकी प्रदेशका लागि कास्कीको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय गण्डकी प्रदेशको परिसर, पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशका लागि दाङको कर्मचारी मिलन केन्द्र घोराही र कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेतको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कर्णाली प्रदेशको परिसर, वीरेन्द्रनगरमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएको छ।  प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल रहने व्यवस्था छ।    

काठमाडौं:   विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका राजकुमार तामाङ (देवराज लामा) लाई श्रम संस्कृति पार्टीले निलम्बन गरेको छ ।   अनुसन्धानमा कुनै किसिमको प्रभाव र दबाब नपरोस् भन्नका लागि अनुसन्धानको टुंगो नलागेसम्म आजैको मितिबाट पार्टीको उपाध्यक्ष पदबाट निलम्बन गरिएको अध्यक्ष हर्क साम्पाङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।   लामालाई काठमाडौंको कपनबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मंगलबार पक्राउ गरेको थियो ।   २०८१ भदौ १४ गते भएको बम विस्फोटमा एक बालिकाको मृत्यु र २ जना घाइते भएको घटनामा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

पोखरा:   बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले मुख्य सडकको रुपमा सहिद मार्गलाई राखेको छ । सहिद मार्ग निर्माणको गति बढ्न नसक्दा बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ ।  सहिद मार्ग निर्माणमा तीन तहका सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै ताराखोला गाउँपालिकाले आइतबार सञ्चालन गरको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा स्थानीयले सहिद मार्ग बारे प्रश्न उठाए ।  जनप्रेम माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पूर्ण गुरुङ, शिक्षक टेक बहादुर पुन, कमलमणी पाठक र हरी बहादुर भण्डारीले सहिद मार्ग जिउँदै छ कि छैन भनेर प्रश्न गरे ? जवाफमा ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धन बहादुर विक (हिमाल)ले सहिद मार्ग साच्चिकै सहिद नभएर जिउँदै भएको जवाफ फर्काए ।  ‘हामी झण्डै २०÷२२ वर्ष पछाडि फर्किएर हे¥यौं भने, धनसिङचोक, अमरुभुमी, सिले, अर्गल, ताराखोला हुँदै म्याग्दी रुम जोड्ने सडक खन्न सुरु गरेका थियौ’, अध्यक्ष विकले भने, यो सडक सहिदको सपना हो, सहिदहरुको पसिना, रगत बगेको छ, सहिद मार्ग साच्चिकै सहिद भएको छैन, जिउँदै छ, निर्माण हुन्छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्षको जवाफमा चित्त नबुझेपछि स्थानीयहरुले पुनः प्रश्न गर्दै सहिदमार्गको वास्तविक रेखाङ्कन कुन हो भनेर प्रश्न गरेका थिए ?  जवाफमा अध्यक्ष विकले पुनः धनसिङचोक, अमरुभुमी, सिले अर्गल, ताराखोला हुँदै म्याग्दी रुम जोड्ने सडकको रेखाङ्कन भएको बताए ।  ‘सहिद मार्ग धनसिङचोक, अमरुभुमी, सिले, अर्गल, ताराखोला हुँदै म्याग्दी रुम जोड्ने सडक हो’, उनले भने, ‘सहिदमार्ग खरिखोला हुदै गएपनि जहाँबाट गएपनि सडक निर्माण हुन्छ ढुक्क हुनुहोला ।’ मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको मध्यभागबाट सुरु हुने यो सहिद मार्ग धनसिङ चोक हुदै त्रिशुलीचोकमा पुगेर विवाद रहेको छ ।  केही स्थानीयले सहिद मार्ग स्थानीयहरुले श्रमदान गरेर खनेको जङ्गलको बाटो नै कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा माग राखपनि केही स्थानीयले माझखर्क जलजला जिरोकिलोमिटर हुँदै, चगाडि, नौले, माटेपानी, वडाकार्यालय बुकेनी, ठुलचौर ,सिले हुँदै गाउँपालिका जोड्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।   गण्डकी प्रदेश सरकारको बहुवर्षे योजना अन्र्तगत त्रिशूलचोक हुँदै दरौदीसम्म सडक कालपत्रे भएपनि सडक अहिले अलपत्र रहेको छ । गाउँपालिका जोड्ने यो सडक खरिखोला वनमा गएर प्राप्त बजेट नहुँदा अलपत्र परेको हो ।  सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा शिक्षक रामकृष्ण चालिसे, र हरी प्रसाद पाठकले प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए ।  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले चालु आर्थिक वर्षको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रथम चौमासिकमा १७ लाख २२ हजार ६ सय ३४ रुपियाँ राजश्व सङ्कलन भएको बताए ।  उनले गाउँपालिकाको ४१ करोड २५ लाख ९८ हजार ३७० रुपियाँ बजेट रहेकोमा प्रथम चौमासिकसम्म पाँच करोड २८ लाख पाँच हजार नौ सय ७८ रुपियाँ खर्च भइसकेको बताए ।  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले चालु खर्च पाँच करोड आठ लाख पाँच हजार नौ सय ७८ रुपियाँ र पुँजिगत खर्च २० लाख रुपियाँ रहेको बताए । उनले गाउँपालिकाका अधिकांश योजनाहरु सम्झौताको चरणमा रहेको बताए ।  सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उठेका प्रश्न र  जिज्ञासाको जवाफ गाउँपालिका उपाध्यक्ष भिमबहादुर रोका, वडाध्यक्ष याम बहादुर श्रीस र शाखा प्रमुखहरुले दिएका थिए । कार्यक्रम ताराखोला गाउँपालिकको आयोजना र ताराखोला मिडिया प्रालिको सहजिकरणमा सम्पन्न भएको थियो । 

काठमाडौं:   सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।  मङ्गलबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो।  मन्त्री खरेलले मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय एकसाथ सार्वजनिक गर्नुभएको हो।  सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र सदस्यमा प्रा डा सुनिति श्रेष्ठ हाडालाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो।  बैठकले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय–टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने प्रचलन हटाउने निर्णयसमेत गरेको उहाँले बताउनुभयो।  त्यसैगरी सरकारले भारतीय रुपियाँ २०० र ५०० दरका नोट २५ हजारसम्म ओसारपसार गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको छ।  सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्काशनमा आएका ती दरका नोट नेपाली तथा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति अधिकतम २५ हजारसम्म भारतबाट नेपाल भित्र्याउन र नेपालबाट भारत लैजान पाउने व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय -प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने ।  -स्ट्रन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रमको लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १४ अर्ब ३८ करोड बराबर) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।  -पवनकुमार शारदा र मुरारी लाल मुरारकाको संयुक्त नाममा दर्ता कायम रहेको सिराहा जिल्ला लहान नगरपालिकाको १(१५(१० विघा जग्गा तथा सोमा बनेको भवनको मधेस प्रदेश सरकारको रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पतालका नाममा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभकर आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम छुट दिने ।  -सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएका भा.रु. २०० तथा भा.रु. ५०० दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति भा।रु। २५,००० को सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान स्वीकृति दिने ।  -आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाको लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।  -२०८२ पुस १२ देखि १४ गतेसम्म नेपालको काठमाडौंमा सञ्चालन हुने नेपाल÷भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौं बैठकमा सहभागी हुने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिको संयोजकत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने ।  -सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल, बंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरुवा गर्ने ।  -युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।  -नेपाली सेनाका दुईजना महासेनानीको सहायक रथी पदमा र एकजना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, छ जना उपरथीहरू र सातजना महासेनानीहरूको सरूवा गर्ने ।  -राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र सदस्य पदमा प्रा। सुनीती श्रेष्ठ (हाडा) लाई नियुक्त गर्ने ।  -राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, समन्वय र सहजीकरण गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने । 

काठमाडौं:   नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ प्रमुख बिनेश मुनंकर्मीविरुद्ध दुई करोड ५० लाख ३४ हजार ५१७ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीका अनुसार उनीविरुद्ध पदीय मर्यादा विपरीतका कार्य गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ।  उहाँका अनुसार मुनंकर्मी सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको मिति २०५४ साल फागुन १ गतेदेखि मिति २०८० मङ्सिर १४ गतेसम्मको अवधिमा जाँच गर्दा निज र निजको एकाघर परिवार÷सगोलमा रहेका व्यक्तिहरुको पारिश्रमिकतलब बचत, जग्गा बिक्री आय, ऋण सापटी आय, शेयर बिक्री आय, लाभांशमुनाफा आय, दैनिक भ्रमण भत्ता, पुरस्कार लगायत विभिन्न आयका स्रोतबाट जम्मा आय तीन करोड ७३ लाख ८१ हजार ४४४ रुपियाँ रहेको देखिएको छ।  यसैगरी, सोही समयमा जग्गा खरिद, घर निर्माण, शेयर खरिद, सवारी साधन मोटरसाइकल खरिद, सुनको गरगहना, बिमा प्रिमियम भुक्तानी, अध्ययन शुल्क, ऋण सापटी लगायत जम्मा व्ययतर्फ ६ करोड २४ लाख १५ हजार ९६१ रुपियाँ देखिएको छ।  आयोगका अनुसार सो अवधिमा कुल आयभन्दा कुल व्यय जम्मा दुई करोड ५० लाख ३४ हजार ५१७ रुपियाँ बराबरको स्रोत पुष्टि भएको नदेखिएका कारण सो रकम बिगो कायम गरी सजाय हुन मागदाबी लिइ मङ्गलबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर भएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम उनी र उनकी श्रीमती पूर्ण केशरी गोसाईलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ।  

मकवानपुर:  मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–६, सिस्नेरीपखेरा जंगलमा सिकार गर्न हिँडेका सिकारीको भरुवा बन्दुक पड्कँदा सहकर्मीको मृत्यु भएको छ । जंगलमा राक्सिराङ गाउँपालिका–८, राजराङका ४५ वर्षीय गोपाल ब्लोनले बोकेको भरुवा बन्दुक पड्किएर उनीसँगै सिकार गर्न हिँडेका मनहरी–६, बालुभञ्जाङका ५० वर्षीय सेते थिङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं डीएसपी पुष्कर बोगटीका अनुसार, ब्लोन र थिङ दुवैजनासँगै एकएकथान भरुवा बन्दुक बोकेर जंगलमा सिकार गर्न हिँडेका थिए ।  अगाडि हिँडिरहेका ब्लोन लहरामा अल्झिएर लडेपछि अचानक बन्दुक पड्किएको थियो । थिङ पछिपछि आइरहेका थिए । त्यही बेला बन्दुकको गोली लागेर घटनास्थलमै थिङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनालगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी र प्रहरी चौकी सुनाचरीबाट खटिएको टोलीले दुवै हतियारसहित ब्लोनलाई पक्राउ गरेको डीएसपी बोगटीले बताए । थिङको शव परीक्षणका निम्ति अस्पताल ल्याउने तयारी भइरहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीको भनाइ छ ।

काठमाडौं:   निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय गरेको र हाल राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता– २०८२ मा केही नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ । खर्च वा आम्दानी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने, सबै बिल तथा भरपाई राख्नुपर्नेलगायतका नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो ।  निर्वाचनमा हुने खर्चको स्रोतको पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरण शीर्षकमा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले मनोनयनपत्र दर्ता निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सो को स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उम्मेद्वारले खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्नेछ । यस्तै निर्वाचन खर्चसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने ज्म्मिेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ । तोकिएका पदाधिकारीको नाम नामेसीसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित आचारसंहितामा राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सो खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । यसैगरी रु २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत नै गर्नुपर्ने जनाइएको छ । व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगका रुपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई बैंक वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गराउनुपर्नेछ । खर्चको विवरणसमेत तथा बिल भरपाई राख्नुपर्नेछ । आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगले तोकेका ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्नुपर्ने सो थप गरिएको व्यवस्थामा उल्लेख गरेको छ ।  निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

पोखरा:  लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिन माग गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सङ्घकी अध्यक्ष जानुका पराजुली अधिकारी सहितको संघको टोलीले आईतबार मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई भेटी गण्डकी प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको हो।  पोखरामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको काम प्रदेश सरकारले यसअघि नै गरिसकेको सङ्घको बुझाइ छ। सङ्घले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका सम्बन्धमा हालसम्म भएका प्रयासहरू कहाँसम्म पुगेका छन् र प्रगति अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ। भेटका क्रममा सङ्घले पछिल्ला केही वर्षदेखि रोजगारी सिर्जना राष्ट्रको प्रमुख आवश्यकता बनेको उल्लेख गर्दै, अर्थतन्त्र चलायमान राख्न, आपूर्ति सहजता कायम गर्न र समृद्ध गण्डकी प्रदेश निर्माणका लागि प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र अपरिहार्य रहेको जनाएको छ। हाल जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेकाले निजी क्षेत्रले चाहेर पनि उद्योग स्थापना गर्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै, उद्योग–कलकारखाना स्थापना गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै रहेको सङ्घको भनाइ छ। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जानुका अधिकारीले समग्र गण्डकी प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको बताइन्। उनका अनुसार राजधानी काठमाडौँ र पोखराको भौगोलिक पहुँच सहज बन्दै गएको अवस्थामा पोखरा महानगरपालिकाको आसपासमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्र काठमाडौँको विकल्पका रूपमा समेत विकास हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि सङ्घका सदस्य उद्योगी–व्यवसायीहरू उत्साहित रहेको जनाउँदै अध्यक्ष अधिकारीले प्रदेश सरकारले शीघ्र निर्णय गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छिन्।